तुकडजोड तुकडेबंदी अधिनियम १९४७ काय आहे ?
जमीनीचे तुकडे पडल्यामुळे शेती व्यवसाय तोट्यात जातो आणि शेती विकासाला खिळ बसते शेती विकासाला प्रोत्साहन देणे तसेच शेती उत्पादनात सुधारणा करणे. शेतीची उत्पादकता वाढविणे हा प्रमुख उद्देश ठेऊन तुकडेजोड तुकडेबंदी कायदा अंमलात आला आहे जमीनीचे तुकडे पाडून त्याचे बिगरशेती करून कोणताही जमीन व्यवहार शासनाला न कळविता. संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांची कोणतीही परवानगी नाही. असे रोजच व्यवहार महसूल विभागात होत होते. त्यातुन होणारी शासनाची फसवणूक स्टॅम्प ड्युटी कमी भरणे. जमीनीची किंमत कमी दाखविणे. असे सर्व प्रकार करून शासनाला सुध्दा फसविले जाते. असे सर्व प्रकार शासनाच्या व संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्या ध्यानात आले त्यामुळे तुकडेजोड तुकडेबंदी अधिनियम कायदा अंमलात आणला आहे. आर्थिक दृष्ट्या परवाडणार नाही असे शेतीचे अनेक तुकडे होण्यास प्रतिबंध करणे. आणि राज्यभरातील तुकड्यांचे एकत्रिकरण करणे हा सदर कायदयामागील हेतू आहे
तुकडेजोड तुकडेबंदी अधिनियम मूळ नाव # मुंबई धारण जमीनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रिकरण करण्याबाबत अधिनियम १९४७ # असे होते. सन २०१२ मध्ये महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ अन्वये हे बदलून# महाराष्ट्र धारण जमीनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रिकरण करण्याबाबत अधिनियम १९४७# असे करण्यात आले आहे
तुकडेजोड तुकडेबंदी अधिनियमाच्या कलम २ (४) अन्वये तुकडा म्हणजे सदर अधिनियम अन्वये ठरविलेल्या समुचित प्रमाण क्षेत्रापेक्षा कमी विस्ताराचा भूखंड. जमीनीचा # तुकडा # म्हणजे किती क्षेत्र आहे आवश्यक ती चौकशी करून शासनाने ठरवायचे होते. त्याप्रमाणे भिन्न भिन्न क्षेत्रासाठी किती क्षेत्राची जमीन तुकडा मानायची हे जाहीर करण्यात आले. त्यासाठी शासनाने. जिरायत. बागायत. आणि वरकस अशा वर्गीकरणाना मान्यता दिली
* शासनाने ठरविलेले क्षेत्र खालील प्रमाणे
# जिरायत जमीन. १० ते ०४ एकर
# भात जमीन ०१ गुंठा ते ०१ एकर
# बागायत जमीन. ०५ गुंठे ते ०१ एकर
# वरकस जमीन ०२ एकर ते ०५ एकर. तथापि प्रत्येक वर्गीकरणाचया जमीनीसाठी निरनिराळ्या क्षेत्रातून भिन्न भिन्न क्षेत्रफळ निश्चित केले आहे. कोकणातील ठाणे रायगड आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये ०२ एकर वरकस जमीन २० गुंठे खरिप भातजमीन आणि ०५ बागायत जमीन या खाली क्षेत्र असलेली जमीन हा # तुकडा # आहे
तुकडेजोड तुकडेबंदी अधिनियमाच्या कलम ५(३) अन्वये राज्य शासनाने राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध केल्यापासून सदर अधिनियमाच्या तरतूदी लागू होतील या कलमानुसार काढलेले अध्यादेश मागील तारखेपासून लागू करता येणार नाही. तुकडेजोड तुकडेबंदी अधिनियम अंमलात येण्यापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या तुकड्यांचे हस्तांतरण वारसाने होऊ शकते परंतु विभागणी द्वारे जमीनीचे तुकडे करता येणार नाहीत. कुळ कायद्यानुसार कुळास जमीन विकताना तुकड्यांचे हस्तांतरण करण्यास बाधा येत नाही आणि अशा तुकड्यांचे कुळाच्या वारसा मध्ये हस्तांतरण होऊ शकते याशिवाय लगतच्या खातेदाराच्या लाभात तुकड्यांचे हस्तांतरण होऊ शकते तुकडेजोड तुकडेबंदी अधिनियमाच्या कलम ७ अन्वये हा अधिनियम अंमलात आल्यानंतर कोणत्याही तुकड्यांचे हस्तांतरण किंवा तुकडा असे पोटहिससे करणे बेकायदेशीर ठरेल. तथापि अशा तुकडयाशी संलग्न असलेल्या जमीन धारकास तुकड्यांचे हस्तांतरण करणे विधी ग्राह्य आहे
तुकडेजोड तुकडेबंदी अधिनियमाच्या कलम ८ अन्वये कोणत्याही जमीनीचे हस्तांतरण किंवा विभागणी तुकडा निर्माण होईल अशा पध्दतीने करता येणार नाही तथापि निरहेतुक हस्तांतरणाला या कलमांच्या तरतूद मुळे बाधा येणार नाही म्हणजेच भूसंपादन कायद्यानुसार संपादित केलेल्या जमनीना या कलमाची तरतूद लागू होणार नाही
राज्य शासनाच्या दिनांक ३१ जुलै १९५४ चया परिपत्रकानुसार तुकड्यांची खरेदी झाली असेल त्याची नोंद ७/१२ इतर हक्कात नोंदविण्यात सूचना दिल्या आहेत
तुकडेजोड तुकडेबंदी अधिनियमाच्या कलम ८ अ अ अन्वये कोणत्याही जमीनीचे हस्तांतरण हूकूमनामा किंवा उत्तराधिकार यामुळे मिळणारा हिस्सा तुकडा निर्माण होणार नाही अशा रितीनेच केला पाहिजे. न्यायालयाने किंवा जिल्हाधिकारी ( तहसिलदार ) यांच्या मार्फत जमिनींचे हस्तांतरण किंवा वाटप केल्यामुळे जर तुकडा निर्माण होत असेल तर त्या तुकड्यांच्या हिशशयाबधदल पैशाच्या स्वरूपात भरपाई देण्याची तरतूद आहे. सदर भरपाईची रक्कम भूमी संपादन अधिनियमाच्या तरतूदी अन्वये ठरविण्यात यावी
* पुढील प्रयोजनासाठी तुकडेजोड तुकडेबंदी अधिनियमाच्या तरतूदी लागू होणार नाहीत
* मुले किंवा प्रौढ व्यक्तिसाठी धर्मशाळा. खेळाचे मैदान. शाळा. महाविद्यालय. ग्रामीण चित्रपट गृह. सार्वजनिक दवाखाने यांच्यासाठी
* मासे मांस फळे फुले भाजीपाला बाजाराचे बांधकाम करण्यासाठी आवश्यक असलेली जमीन
* राज्य परिवहन डेपोसाठी आवश्यक असलेली जमीन
* कृषी विद्यापीठासाठी आवश्यक असलेली जमीन
* सार्वजनिक रस्ते. शौचालय स्मशानभूमी. दफनभूमी. गायरान. छावनीसाठी आवश्यक असलेली जमीन
* सहकारी गृहनिर्माण संस्था घरांचे करण्यासाठी आवश्यक असलेली जमीन. तुकडेजोड तुकडेबंदी अधिनियमाच्या कलम ९ अन्वये या अधिनियमाच्या तरतुदींचा भंग करून केलेलें कोणतेही हस्तांतरण किंवा विभाजन हे अवैध असून रद्द होण्यास पात्र ठरते. संबंधित जिल्हाधिकारी रूपये २५० पेक्षा अधिक नाही इतका दंड करू शकतात आणि याप्रमाणे अनाधिकृतपणे जमिनीचा भोगवटा करणार्या व्यक्तिला त्या जमिनीतून तडकाफडकी काढून टाकले जाऊ शकते
शासन परिपत्रक क्रमांक सी ओ एम १०७३/४१४६६-५ दिनांक २४ एप्रिल १९७३ तसेच महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारणा भाग -४- ब दिनांक ०३ जानेवारी २०१८ अन्वये तुकडेजोड तुकडेबंदी अधिनियमाच्या कलम ९()३ मध्ये सुधारणा करून असे तुकड्यांचे हस्तांतरण वार्षिक दरपत्रकातील ( रेडीरेकंनर ) बाजार मूल्यांच्या २५ टक्के इतकी रक्कम वसूल करुन नियमानुल करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे सदर शेती विषयक तुकड्यांना लागू करता येईल
तुकडेजोड तुकडेबंदी अधिनियमाच्या कलम ३१ अन्वये तुकड्यांची खरेदी किंवा हस्तांतरण न्यायालयाच्या हूकूमनामयाचया अंमलबजावणी साठी विक्री. देणगी अदल बदल. किंवा भाडे पट्टा यासाठी परवानगी देण्यास जिल्हाधिकारी सक्षम आहेत. यांचाच अर्थ जरी दिवाणी न्यायालयाच्या हूकूमनामयाची अंमलबजावणी करताना जर तुकडेबंदी तुकडेजोड अधिनियमाच्या तरतुदींचा भंग होत आहे असे निदर्शनास आल्यास त्यासाठी जिल्हाधिकारी यांची परवानगी घेणे आवश्यक आहे
महाराष्ट्रा शासन राजपत्र असाधारण भाग ४ दिनांक ०१ जानेवारी २०१६ अन्वये मुंबई धारण अधिनियम २०१५ पारित करून कलम ८- ब जादा दाखल करण्यात आले आहे त्यानुसार महानगर पालिका किंवा नगरपरिषद सीमा मध्ये स्थित असलेल्या जमिनीस किंवा महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ चया तरतूदी लागू असलेल्या जमिनीस तसेच विशेष नियोजन प्राधिकरण किंवा नविन नगर विकास प्राधिकरण यांच्या अधिकारेतेमधये स्थित असलेल्या जमिनीस आणि महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन आणि नगर रचना अधिनियम १९६६ चया अधिकारेतेमधये स्थित असलेल्या जमिनीस तसेच कटकक्षेत्र आणि राज्य शासनाने कृषीतर किंवा औधोगिक विकासासाठी राखून ठेवलेल्या क्षेत्र तुकडेजोड तुकडेबंदी अधिनियमान्वये कलम ७.८.८ अ अ यांच्या तरतुदी लागू होणार नाहीत
एखाद्या दिवाणी न्यायालयाने तडजोड हूकूमनामा देऊन विभाजनाचा आदेश पारीत केला असेल आणि असे विभाजन तुकडेजोड तुकडेबंदी कायद्याच्या तरतुदींच्या विरुद्ध असेल तर कलम ३१ अन्वये जिल्हाधिकारी यांची परवानगी आवश्यक आसेल
महाराष्ट्रात शासन महसूल व वन विभाग परिपत्रक क्रमांक २००३/ ३२३३/ प्र क्र ७८८/ म दिनांक ०६/०१/२००३ अन्वये ग्रामीण भागात रस्ते. विहीर. विद्युत पंप बसविणे यासाठी शेतजमीनीचया छोट्या तुकड्यांची खरेदी करण्यास बाधा येत नाही तथापि अशी खरेदी विक्री करण्याआधी संबंधित जिल्हाधिकारी यांची कलम ३१( ब ) अन्वये पूरवसंमती घेणे आवश्यक राहील तसेच संबंधित खरेदी विक्री दसतामधमे सदर जमीनीचा वापर कोणत्या कारणासाठी करणार आहे याचा उल्लेख स्पष्ट करणे बंधनकारक आहे
शासन परिपत्रक क्रमांक एस १४/११८९३४- ल -१ दिनांक २७ जानेवारी १९७६ अन्वये शासनाने सर्व जिल्हाधिकारी यांना विनंती करून उपरोक्त अधिनियमाच्या कलम ९ चे अधिकार तहसीलदार यांना प्रदान करण्याबाबत निर्देश दिले होते. तथापि असे अधिकार जिल्हाधिकारी यांनी प्रदान केल्याची खात्री करूनच वापरावेत. प्रदान केलेलें अधिकार वापरून कोणताही आदेश पारित करताना ज्या आदेशा अन्वये असे अधिकार प्रदान केले गेले आहेत त्या आदेशाचा क्रमांक व दिनांक पारित करीत असलेल्या आदेशावर नमुद करावा
तुकडेजोड तुकडेबंदी अधिनियमाच्या कलम ३१ चया तरतूदी वयकतिरिकत. असलेल्या बाबींबाबत महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारणा भाग ४ दिनांक ०७ सप्टेंबर २०१७ ( अधिनियम क्रमांक ५८ ) अन्वये महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रिकरण करण्याबाबत सुधारणा अधिनियम २०१७ पारित करून कलम ९ पोट कलम (३) नंतर पुढील प्रमाणे जादा स्पष्टिकरण देणार आहे
दिनांक १५ नोव्हेंबर १९६५ रोजी किंवा त्यांनंतर किंवा त्यांनंतर दिनांक ०७ सप्टेंबर २०१७ पूर्वी तुकड्यांची विक्री करण्यासंदर्भात जिल्हाधिकारी यांचेकडे व्यक्तिने अर्ज केला असेल किंवा उपरोक्त अधिनियमाच्या तरतुदींच्या विरुद्ध केलेलें कोणतेही हस्तांतरण किंवा विभागणी नियमाकूल करण्यासाठी बाबत जिल्हाधिकारी यांचेकडे अर्ज प्राप्त झाला असेल आणि सदर जमीन प्रचलित प्रारुप किंवा अंतिम प्रादेशिक योजनेमध्ये निवासी. वाणिज्य. औद्योगिक. सार्वजनिक. किंवा निम सार्वजनिक किंवा कोणत्याही अकृषिक वापरासाठी नियत वाटप झालेली खातेदाराने किंवा लगतच्या कायदेशीर पोट हिस्सा धारकाने किंवा लगतच्या भोगवटदाराने सदर सरकार जमा केलेली जमीन घेण्यास नकार दिला तर या सरकार जमा केलेल्या जमीनीच्या लिलाव करण्यात येईल आणि लिलावातून प्राप्त रक्कम ज्या खातेदारांची जमीन सरकार जमा करण्यात आली होती त्याला आणि शासन यांच्यात ३;१ याप्रमाणे वाटून घेण्यात येईल.
शासन परिपत्रक क्रमांक रा भू अ २०१६/ प्र क्र ३४७/ ल दिनांक १ नोव्हेंबर २०१८ अन्वये दिनांक ०७/सप्टेंबर २०१७ ( अधिनियम क्रमांक ५८) अन्वये नियमानुकुल करताना आकारण्यात येणारी रक्कम पुढील प्रमाणे लेखाशिरषारत जमा करण्यात यावी
मा नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक. महाराष्ट्र राज्य पुणे यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या मान्यतेने महाराष्ट्र नोंदणी नियम १९६१ मध्ये सुधारणा करून महाराष्ट्र नोंदणी सुधारणा नियम २००५ पारित केला आहे जो १जुलै २००६ पासून अंमलात आहे. महाराष्ट्रा नोंदणी सुधारणा अधिनियम २००५ याद्वारे महाराष्ट्र नोंदणी नियम १९६१ नियम ४४ नोंदणीसाठी दस्त ऐवज स्वीकारण्यापूर्वी वीविक्षित अशा आवश्यक गोष्टींची फेरतपासणी करणे. पोटनियम १ मध्ये खंड ( ह ) नंतर खंड ( इ ) दाखल करण्यात आला आहे
दस्तावेज उदेशीत असणा-या व्यवहाराबाबत केंद्र शासन अथवा राज्य शासन यांच्या एखाद्या कायद्यानुसार निर्बंध असेल तर त्या कायद्यातील तरतुदी प्रमाणे सक्षम अधिकारी यांच्याकडील परवानगी अथवा ना हरकत प्रमाणपत्र सत्य प्रत त्या दस्तावेज बरोबर जोडली आहे व त्या परवानगी अथवा ना हरकत प्रमाणपत्र नमूद कोणत्याही प्रमाणभूत अटि व शर्ती विसंगत रितीने तो दस्त ऐवज लिहलेला नाही
एखाद्या वयवहाराबाबत केंद्र शासन अथवा राज्य शासन यांच्या एखाद्या कायद्यानुसार निर्बंध असेल तर त्या कायद्यातील तरतुदीनुसार सक्षम अधिकारी यांच्याकडील परवानगी अथवा ना हरकत प्रमाणपत्राची सत्य प्रत त्या दस्तावेज सोबत जोडली आहे किंवा नाही याची खात्री करण्याची जबाबदारी दुय्यम निबंधकाचीही आहे हे लक्षात घ्यावे
समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९
