जननी सलाम जननी सलाम - महिला हक्क व अधिकार

 

महिला हक्क व अधिकार

          "जननी देवाहूनही श्रेष्ठ " हे वाचायला आणि ऐकायला बर वाटत पण प्रतयक्षपणे आपल्या मनात महिला विषयी आपले विचार काय आहेत महिलांना शासनाने ५०/ टक्के आरक्षण जाहीर केले आहे. आज महिला चूल आणि मूल एवढंच न करता पुरुषांबरोबर खांद्याला खांदा लावून काम करतं आहेत  सुई तयार करण्यापासून वैमानिक सैनिक. नेव्ही अशा विविध ठिकाणी काम करताना दिसतात. एवढेच काय पण राजकारणात सुध्दा. महत्वाची भूमिका बजावतात. 

              राणी लक्ष्मीबाई.  राजमाता जिजाऊ.  अहिल्याबाई होळकर.  रमाबाई आंबेडकर.  सावित्रीबाई फुले. फातिमा शेख.  किरण बेदी.  मदर तेरेसा. इंदिरा गांधी. अशी एक नाही अनेक विरांगना आपल्या भारत भूमित जन्माला आल्या. त्यांचा आदर्श आपल्या डोळ्यासमोर ठेवून आज महिला काम करत आहेत. कौतुकास्पद आहे. 

                  महिलांना कामाच्या ठिकाणी मिळणारी वागणूक. काय असते आपण सर्वजण बघतो पण त्यासाठी आवाज उठविण्याचा प्रयत्न सुध्दा आपण करत नाही. कामाच्या ठिकाणी महिलांना हिण वागणूक दिली जाते.  बघण्याचा दृष्टीकोन वाईट असतो.  फक्त वापर करण्याच्या हेतूने महिलांकडे बघितले जाते. त्यांना पगार कमी देणें.  समान वेतन कायद्यानुसार. एकसारखा पगार देणें बंधनकारक आहे.   त्यांना महिला कायद्यानुसार. संध्याकाळी सहा नंतर कामांवर येण्यास. तगादा लावणे कायद्यानुसार गुन्हा आहे.  डिलिव्हरी काळात. सहा महिन्यांची पगारी सुट्टी देणें बंधनकारक आहे.  वागणे बोलणे यांवर निर्बंध घालणे. महिलांच्या वर होणारें अन्याय यासाठी शासनाने विविध कायदे कलम तयार केली आहेत

             वरिल प्रमाणे सर्व शासनाच्या ध्यानात आल्यावर. रोज वृतमानपत्रात. येणार्या. बलात्कार. छेडछाड. अॅसिड हल्ले    रस्त्यात अडविणे.  जिवे मारण्याची धमकी देणे.  असे विविध महिलांबाबत प्रश्न आ वासून उभे आहेत.  

              दिनांक १/ मार्च २०२१ रोजी कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळ ( प्रतिबंध व निवारण )! अधिनियम २०१३ मधील तरतुदीनुसार अंतर्गत तक्रार व समितीची पुनर्रचना करण्यासाठी शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे  या अगोदर. महिला व बालविकास विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक म क क २०१०/ प्र क्र म क क दि. ११/०६/२०१०! व महिला व बालविकास विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक म क क २०१० / प्र क्र ६३/ म क क दि १९/०६/२०१४  तसेच. सा प्र वि कार्यालयीन आदेश क्र संकीर्ण _२७१९/ प्र क्र ३६/ का- २१ आस्था दि ०७/०३/२०१९ ‌असे विविध शासन निर्णय जारी करण्यात आले आहेत पण त्यांची अंमलबजावणी कितपत झाली माहिती नाही आजही आमच्या आई बहीण सुरक्षित नाहीत. त्याला आम्हीच कारणीभूत आहोत. केंद्र शासनाकडून कामाच्या ठिकाणी महिलांचे छळापासून संरक्षण ( प्रतिबंध मनाई व निवारण ) अधिनियम दि २३/०४२०१३ व त्या अंतर्गत दिनांक ९/१२/२०१३ रोजी नियम प्रसिद्ध करण्यात आला आहे त्यानुसार प्रत्येक कार्यालयात अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करण्याबाबत महिला व बालविकास विभागाला शासन निर्णय दि १९/०६/२०१४ रोजी सूचना देण्यात आल्या आहेत त्यानुसार मंत्री आसथापनेत अधीनसत मा मुख्यमंत्री सचिवालय.  मा मंत्री व मा राज्यमंत्री यांच्या कार्यालयातील कार्यरत महिला अधिकारी / कर्मचारी यांच्यासाठी तक्रार समिती गठीत करण्यात आली आहे. सदर समिती अध्यक्ष नियतनवयोमानानुसार सेवानिवृत्त झालया आहेत तसेच समितीचे सदस्य सधसथितीत मुख्यमंत्री सचिवालयात कार्यरत नसल्यामुळे व समितीची पुनर्रचना करण्याचे प्रस्तावित होते. प्रशासन विभाग शासन निर्णय दि ७/३/२०१९ अन्वये कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण प्रतिबंध मनाई व निवारण अधिनियम २०१३ अंतर्गत मंत्री आस्थापना अधीनसत मा मुख्यमंत्री सचिवालय. मा मुख्यमंत्री. मा मंत्री व मा राज्यमंत्री यांच्या कार्यालयातील प्रतिनियुक्तीने कार्यरत महिला अधिकारी व कर्मचारी यांच्यासाठी लैंगिक छळाबाबत येणाऱ्या तक्रारींची चौकशी करणे व त्यानुसार कार्यवाहीची शिफारस करणे याकरिता प्रत्त्येक शहरात जिल्ह्यात. तालुक्यात राज्यात देशात महिला तक्रार समितीची पुनर्रचना करण्यात यावी 

          (१) मा मुख्यमंत्री सचिवालय. मा उप मुख्यमंत्री. मा मंत्री व राज्यमंत्री कार्यालयात कार्यरत महिला अधिकारी व कर्मचारी यांना याद्वारे शासन आदेश देत आहे की त्यांना छळासंदरभात कोणतीही तक्रार आल्यास ती महिला तक्रार निवारण समितीच्या अध्यक्ष किंवा सदस्य सचिवांकडे सादर करावी

       (२) उपरोक्त समिती मा मुख्यमंत्री सचिवालय. मा उपमुख्यमंत्री मा मंत्री व मा राज्यमंत्री कार्यालयात प्रतिनियुक्तीने कार्यरत महिला अधिकारी व कर्मचारी यांच्यापासून लैंगिक छळासंदरभात प्राप्त झालेल्या तक्रारीची चौकशी करून कारवाई शिफारस करण्यात यावी

      (३) उपरोक्त समितीच्या नावाचा फलक विभागाच्या दर्शनी लावण्यात यावा  २१ अ नुसार तात्काळ कारवाई करण्यात यावी

" प्रत्त्येक महिलेला माहिती असने गरजेचे आहे हे अधिकार "

(१) रात्री करू शकत नाहीत अटक

सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार सुर्यास्तानंतर महिलेला अटक करता येत नाही. अगदी महिला शिपाईही तसे करु शकत नाही. फारच गंभीर गुन्हा असल्यास न्यायालयात अटकेचे लेखी कारणं द्यावे लागते

      (२) प्रायव्हसीचा अधिकार

बलात्कार पीडिता खासगीत जबाब देऊ शकते. त्या वेळी मॅजिस्ट्रेट सोबत असतात पीडित लेडी काॅनसेटेबल आणि पोलिस अधिका-यांनाही गुप्त जबाब देऊ शकते पोलिस सर्वांसमोर जबाब देण्यासाठी. दबाव आणू शकत नाही

   (३) कितीही काळानंतर तक्रार देता येते

      अनेक महिला समाज  कुटुंब वा इतर कारणांमुळे पोलिसांना घटनेनंतर तक्रार करत नाहीत. अशा वेळी महिला उशिरानेही तक्रार करू शकतात. ही तक्रार नोंदवायला पोलिस नकार देऊ शकत नाहीत. महिला ईमेलचया माध्यमातून तक्रार नोंदवू शकतात

(३) झीरो एफ आय आर चा अधिकार

   रेप पीडित महिलेला झीरो एफ आय आर चा अधिकार अाहे अशा केस मध्ये महिला कोणत्याही पोलिस स्टेशनला तक्रार देऊ शकते

(४) चौकशीसाठी बोलवू शकतं नाहीत

 कोणत्याही महिलेला चौकशीसाठी पोलिस स्टेशनला बोलावले जाऊ शकत नाही. महिलेची चौकशी तिच्या घरिच एखाद्या महिला पोलिसांच्या उपस्थितीतच करू शकतात

(५) गोपनीयतेचा अधिकार

रेप केस मध्ये महिलेची ओळख गोपनीय ठेवणे गरजेचे आहे. पोलिस अथवा प्रसार माध्यमे कोणीही पिडित महिलेचे नाव उजागर करु शकत नाही

(६) डिलिव्हरी काळात महिला कर्मचाऱ्यांची कामावरून हकालपट्टी करू शकत नाही

(७) कोणत्याही वेळी कोणत्याही हाॅटेलमधये तुम्हाला पिण्याचे पाणी मागणी करता येते तसेच. वाॅशरुमचा वापरही करु शकता तेही मोफत

(८) कायद्यानुसार एखाद्या हाॅटेलमधये अविवाहित जोडप्याला प्रवेश नाकारण्याचा अधिकार नाही

(९) महिलांना एखाद्याच्या विरोधात थेट आयुक्त किंवा उप आयुक्त इमेल किंवा रजिस्टर पोस्टाने तक्रार नोंदवता येते

(१०) एखाद्याला अटक केल्यानंतर २४ तासात कोर्टात हजर करावे लागते. नसता पोलिस त्या व्यक्तीला आपल्या ताब्यात ठेवू शकत नाहीत

(११) मुली आणि मुलांना कायद्यानुसार. समान वारसाहक्क असतो

(१२) लग्नाला किमान एक वर्ष झाल्याशिवाय एखाद्या दांपत्याला घटस्फोटासाठी अर्ज करता येत नाही

(१३) पोलिस अधिकारी एखाद्याला अटक करताना किंवा विचारपूस करताना तो पोलिस आहे हे लक्षात येईल असे कपडे परिधान करणे किंवा ओळख दाखवणे बंधनकारक आहे

(१४) सुर्यास्तानंतर आणि सुर्यास्तापूरवी महिलांना अटक करता येत नाही

(१५) एखाद्या महिलेवर थेट व्याभिचाराचा आरोप लावता येणार नाही

(१६) तुमची तक्रार नोंदविण्यास नकार देणा-या किंवा टाळाटाळ करणा-या पोलिसाला ६ महिने ते २ वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते

(१७) विवाहित जोडप्याला दोन मुले किंवा मुली ( दोन समलिंगी ) दत्तक घेता येत नाही एक मुलगा आणि एक मुलगी दत्तक घेता येते

(१८) एकटा पुरुष असल्यास त्याला मुलगी दत्तक घेता येणार नाही

(१९) एखाद्याला अटक केल्यावर त्याला अटक का झाली कारणं काय आहे हे जाणून घेण्याचा अधिकार आहे

(२०) एखाद्याचा रेकाॅडेड फोन काॅल न्यायालयात पुरावा म्हणून सादर करता येतो

(२१) गुन्हा कोठेही झाला असेल तरी महिला कोणत्याही पोलिस स्टेशनला तक्रार नोंदवू शकते पोलिस तक्रार नोंदवून घेण्यास नकार देऊ शकत नाही

(२२) बलात्कार प्रकरणात मोफत कायदेशीर सल्लागार व मदत मिळविण्याचा अधिकार महिलेला असतो

(२३) बलात्कार पीडितेला पोलिसात तक्रार न करता डॉ कडे वैद्यकीय तपासणीसाठी जाता येते

(२४) बलात्कार झाला किंवा याबाबत डाॅकटरचे मत हा अंतिम पुरावा ग्राह्य धरला जात नाही

(२५) ब्रिथलायझर चाचणीस नकार दिला तर एखाद्याला मद्यपान केल्याच्या आरोपावरून अटक करण्यासाठी पोलिसांना वाॅरंटची गरज नसते

(२६) महिला आरोपीला महिला पोलिसच अटक करू शकते तेही सकाळी ६ ते संध्याकाळी ६ या काळात

(२७) कामाच्या ठिकाणी महिला आणि पुरुष यांना समान वेतन मिळण्याचा हकक असतो

   समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९