जिल्हाधिकारी यांचेसाठी मार्गदर्शक सूचना
देशांचा कणा मानला जाणारा तो शेतकरी. विदर्भ मराठवाडा यामध्ये. अवेळी अवकाळी पडणारा पाऊस दुष्काळ. ओला दुष्काळ व पाणीटंचाई कोरडा दुष्काळ. शेतीसाठी लागणारे बि बियाणे. रासायनिक खते. शेतीची मशागत मेहनत. यासाठी लाखो रुपये खर्च येतो आणि निसर्गावर अवलंबून असणारा शेतकरी कर्जात बुडत आहे. त्यामुळे. आज हजारो शेतकऱ्यांनी. कर्जाला कंटाळून अखेर आत्महत्या केल्या. वेळोवेळी शेतकरी न्याय देण्यासाठी आंदोलने. फक्त मतदान आल्यावर नेते पुढारी यांना शेतकऱ्यांची आठवण होते आणि मग आंदोलन संपले की पुन्हा शेतकरी डोक्याला हात लावून केविलवाणा चेहरा करून शेताकडे व आभाळाकडे बघतो आहे. शासनाने या सर्व गोष्टींचा विचार करून विविध योजना चालू केल्या त्यातील महत्त्वाची योजना म्हणजे " महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९" चालू करण्यात आली आणि मा जिल्हाधिकारी यांना ही योजना राबविण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या
# तपशील#
(१) योजनेचे उद्दिष्ट
(२) योजनेचे वैशिष्ट्य
अ. योजनेचा निकष
ब. अपात्रता
(३) कार्यपद्धती
(४) जिल्हास्तरीय समितीची रचना व कार्यपद्धती
(५) जिल्हाधिकारी व इतर संलग्न विभागाची भूमिका
(१) योजनेचे उद्दिष्ट
* शेतकऱ्यांना खरीप २०२० या हंगामात कर्ज घेण्यासाठी पात्र करणे
* सुमारे ३० लाख शेतकऱ्यांना अल्प मुदत पीक कर्ज मिळण्यासाठी सक्षम करणे
(२) योजनेचे निकष
* अल्प मुदत पीक कर्ज/ हंगामी पीक कर्ज व किसान क्रेडिट कार्डचे योजनेअंतर्गत
*. पुनर्गठित कर्ज / मध्यम मुदत कर्जात रुपांतरीत अल्प मुदत पीक कर्ज
*. यामध्ये सोनं तारण पीक कर्जाचा अंतर्भाव करण्यात आलेला नाही
* अल्प मुदत पीक कर्ज
(१) दि ०१/०४/२०१५ ते ३१/०३/२०१९ या कालावधीत वितरित केलेलें कर्ज
(२) दि ३०/०९/२०१९ अखेर थकित ( मुद्दल+ व्याज ) व परतफेड न केलेली कर्ज
* पुनगरगठित कर्ज
(१) दि. ०१/०४/२०१५ ते. ३१/०३ / २०१९ या कालावधीत वितरित केलेलें अल्प मुदत पीक कर्ज
(२) तसेच दि ३१/०३/२०१९ अखेर मध्यम मुदत कर्जात रुपांतरीत कर्ज
(३) वरिल कर्जाचे दि. ३०/०९/२०१९ अखेर थकित ( मुद्दल + व्याज मिळून ) आणि परतफेड न झालेले हप्ते
(४) दि ३०/०९/२०१९ अखेर मुद्दल व व्याजासह केवळ रु २ लाख या मर्यादेपर्यंत थकित व परतफेड न झालेले अल्प मुदत पीक कर्ज खाते पात्र असतील
# योजनेचे अपात्र व्यक्ति #
* आजी/माजी / राज्य मंत्री/ राज्य सभा सदस्य / विधानसभा व विधानपरिषद सदस्य
* केंद्र व राज्य शासनाचे सर्व अधिकारी व कर्मचारी ( रु २५०००. पेक्षा जास्त मासिक वेतन असणारे मात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वगळून
*. राज्य शासनाच्या सार्वजनिक उपक्रमाचे अधिकारी व कर्मचारी ( महावितरण. परिवहन मंडळ. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ इ ) आणि अनुदानित संस्थांचे अधिकारी व कर्मचारी ( रु २५००० पेक्षा जास्त मासिक वेतन असणारे मात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वगळून)
* शेती बाह्य उत्पन्नातून आयकर भरणारया व्यक्ति
* रु २५००० पेक्षा जास्त मासिक निवृत्ती वेतन घेणारे व्यक्ति ( माजी सैनिक वगळून)
* खालील संस्थांचे अध्यक्ष/ उप अधक्ष. / संचालक व अधिकारी ( रु २५००० पेक्षा जास्त मासिक वेतन असणारे)
* जिल्हा मध्यवर्ती बँका. / नागरि सहकारी बँक /सहकारी साखर कारखाने / सहकारी दूध संघ /सहकारी सूत गिरणी / कृषी उत्पन्न बाजार समिती
# प्रमुख वैशिष्ट्य#
* आधार क्रमांक निश्चित करण्याचा मूलभूत घटक
* प्रति लाभार्थी रु २ लाख पर्यंत लाभ
* एकापेक्षा अधिक अर्ज खाते असलेल्या व एकापेक्षा अधिक बॅंकेचे कर्ज खाते असलेल्या लाभार्थ्यांना सर्व कर्ज मिळून रु २ लाख या मर्यादेपर्यंत लाभ मिळणार
* खालील बॅंकांनी दिलेल्या अल्प मुदत पीक कर्ज योजनेसाठी पात्र
* राष्ट्रीय कृत बॅंका / खाजगी बँका/ग्रामीण बॅंका / जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक/ वि का स संस्था ( जिमस बॅंका मार्फत)
* वि का स संस्था ( सवनिधी)
# कार्यपद्धती #
* योजनांची घोषणा
* पात्रता /अर्हता दिनांक/ लाभाची रक्कम/अपवरजन/अपात्र यादी/योजना प्रकिया /आधार/प्रामाणिकरण
# प्रसिद्धी #
* रेडिओ/दुरचित्रवाणी /वृत्तपत्र/मॅसेज मोहीम/समाज माध्यम
# व्यापारी बॅंका #
* आधार संलग्न नसलेल्या कर्जदार यादी तयार करणे / पोर्टल आधार संलग्न कर्ज खाती यादी अपलोड करणे /उर्वरित खाते आधार संलग्न करून अपलोड करणे
# वि का स संस्था#
* आधार संलग्न नसलेल्या कर्ज खाते यादी तयार करणे/ कर्ज खाती तपासणी/ ले प करणे /आधार लिंक अपलोड करणे / उर्वरित खाते आधार संलग्न करून अपलोड करणे
# जिल्हा स्तरीय समितीची रचना आणि कार्यपद्धती#
*. जिल्हाधिकारी / मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद /जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी/ जि म स बॅंकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी /व्यवस्थापक अग्रणी बँक/ जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था
* पोर्टल द्वारे प्राप्त तक्रारी दाखल घेणे /जिल्हा स्तरीय समिती पोर्टल लाॅग ईन करून आॅनलाइन तक्रार पाहणे
/आॅनलाइन तक्रार. / आधार क्रमांक न जुळणे /कर्ज खात्यातील रक्कम न जुळणे
* आॅफलाईन तक्रार
बॅंकेने अपलोड न केलेले कर्ज खाते
# जिल्हाधिकारी व इतर संलग्न विभागाची भूमिका# जिल्हाधिकारी यांचे कार्य
खालील बाबींची खात्री करणे
*. योजनेतील मुद्द्यांची तपशीलवार प्रसिध्दी करणे
* आधार संलग्न न झालेल्या खातेदारांची यादी गावनिहाय प्रसिद्ध करणे
* योजनेच्या अंमलबजावणीत सक्रिय सहभाग घेण्याबाबत क्षेत्रीय यंत्रणेचे प्रबोधन करणे
* विविध पातळीवर योजनेच्या प्रगतीचे /अंमलबजावणी संनियंत्रण करणे
* कर्ज खाते आधार संलग्नीकरण
* बॅंकांकडून कर्ज खाते माहिती अपलोड करणे
* आधार प्रमाणीकरण
* कालमर्यादेत तक्रार निवारण
* आपले सरकार सेवा केंद्र आवश्यक सुविधा सह सुरू असल्याची खात्री करणे
* जिल्ह्यातील यंत्रणा व आपले सरकार सेवा केंद्र चालक यांचें प्रशिक्षण व प्रबोधन करणे
# जिल्हाधिकारी चेक लिस्ट#
* बॅंका व वि का स संस्थांकडून आधार संलग्न न झालेली कर्ज खात्याची यादी प्राप्त करून घेणे
* योजनेच्या. जाहिराती साहित्य प्राप्त करणे
* प्रसिध्दी टिम
* आवश्यकता भासल्यास आधार नोंदणी सुविधा निर्माण करणे
* आपले सरकार सेवा केंद्र कार्यान्वित करणे
* माहिती अपलोड झाल्याची अथवा प्रलबिंत असल्याची सद्यस्थिती तपासणे
* यादी प्रसिद्ध करण्यासाठी ठिकाण व सुविधा निश्चित करणे
*आधार प्रामाणिकरणासठी कॅम्प/ शिबिर आयोजित करणे
समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९
