देश - जैसा कि मुसलमानों में कोई जाती व्यवस्था नहीं है, सरकार जाती उप-जाती को पंजीकृत नहीं करती है। इस बीच, मुस्लिम कसाई होने का दावा करने वाले एक छात्र ने जाती सत्यापन समीती के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। याचिका पर ध्यान देते हुए, अदालत ने जाती सत्यापन समीती के फैसले को रद्द कर दिया और पूरी तरह से जांच के बाद ही मुसलमानों को जाती प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश दिया। इचलकरंजी, कोल्हापुर की एक छात्रा स्वलिया सनदी पुणे के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रही है। उसके बाद, कोल्हापुर जाती सत्यापन समिती ने उसके जाती के दावे को खारिज कर दिया। छात्र ने इसके खिलाफ सत्र न्यायालय में अपील की। सत्र न्यायालय ने उसके आवेदन को खारिज कर दिया। उन्होने फिर ॲड. धैर्यशील सुतार के माध्यम से मुंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। इस याचिका पर न्यायमूर्ति आर.डी धानुका और न्यायमूर्ति माधव जामदार की पीठ के समक्ष हाल ही में सुनवाई हुई। मुसलमानों के जाती के बारे में मालुमात ले और जाती प्रमाण पत्र दें!
हाईकोर्ट ने जाती सत्यापन समिती के आदेश को खारिज किया. उस समय ॲड. सुतार ने अदालत में अपनी बात राखते हुए कहा कि जब हमारे अश्लील अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के प्राधिकारियों द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया था, तब उनकी कॉलेज में भर्ती हुई थी। इसलिए उसे प्रवेश मिल गया। उसके बाद, जब जाती प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए गया, तो उसने कहा कि मुस्लिम कसाई होने के उसके दावे को खारिज कर दिया गया क्योंकि सरकारी रिकॉर्ड में उसकी पैतृक जाति का उल्लेख नहीं किया गया था। इस तर्क को सुनने के बाद, उच्च न्यायालय ने कहा कि सत्यापन समिती द्वारा की गई जाँच त्रुटिपूर्ण थी। यही नहीं, इसे वापस कोल्हापुर जिला जाती सत्यापन समिति को भेज दिया गया और इस पर निर्णय लेने का आदेश जारी किया गया।
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मुस्लिम धर्मीयांमध्ये जात व्यवस्था नसल्याने सरकार दप्तरी पोटजातीची नोंद केली जात नाही. असे असताना एका विद्यार्थिनीने मुस्लिम कसाई असल्याचा दावा करत जातपडताळणी समितीच्या निर्णयाविरोधात हायकोर्टात आव्हान दिले आहे. न्यायालयाने या याचिकेची दखल घेत जात पडताळणी समितीचा निर्णय रद्द केला तसेच मुस्लिम धर्मीयांची सखोल चौकशी करूनच त्यांना जात प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश दिले.
कोल्हापूर इचलकरंजी येथील विद्यार्थिनी स्वलिया सनदी पुणे येथील अभियांत्रिकी महाविद्यालयात शिक्षण घेत असून तिने आपली जात मुस्लिम कसाई असल्याचे सांगत प्रथम वर्षाला ॲडमिशन घेतले. त्यानंतर कोल्हापूर जातपडताळणी समितीने तिचा जातीचा दावा फेटाळून लावला.
या विरोधात विद्यार्थिनीने सत्र न्यायालयात अपील केले. सत्र न्यायालयाने तिचा अर्ज फेटाळून लावला. त्यानंतर तिने ॲड. धैर्यशील सुतार यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती आर. डी. धनुका आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच सुनावणी घेण्यात आली.
मुस्लिम धर्मीयांची चौकशी करून जात प्रमाणपत्र द्या! जातपडताळणी समितीचा आदेश हायकोर्टाकडून रद्द
त्यावेळी ॲड. सुतार यांनी कोर्टात युक्तिवाद करताना सांगितले की, आपल्या अशिलाला महाविद्यालयात प्रवेश घेताना इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातून (ओबीसी) प्रांताधिकाऱयांनी दिलेला दाखला ग्राह्य धरण्यात आला होता. त्यामुळे तिला ॲडमिशन मिळाले. त्यानंतर जातीचा दाखला पडताळणीसाठी गेला असता त्यांच्या पूर्वजांच्या जातीचा उल्लेख सरकारी दफ्तरी नसल्याने तिचा मुस्लिम कसाई जातीचा दावा फेटाळण्यात आल्याचे सांगितले.
हा युक्तिवाद ऐकून घेत जात पडताळणी समितीने केलेली चौकशी त्रोटक असल्याचे हायकोर्टाने सुनावले तसेच समितीने सखोल चौकशी करून गावातील जबाबदार व्यक्ती, वयस्कर व्यक्ती, संबधित जातीच्या परंपरागत व्यवसायाची माहिती असलेल्या व्यक्तींचे जबाब नोंदवून जात निश्चित केली पाहिजे असे स्पष्ट करत जात पडताळणी समितीचा निर्णय रद्द केला. एवढेच नाही तर कोल्हापूर जिल्हा जात पडताळणी समितीकडे पुन्हा पाठवून पाठवून त्यावर निर्णय घेण्याचे आदेश देण्यात आले.
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