मुस्लिम आरक्षणाचे वास्तव
महाराष्ट्र -
भारतात सध्या निवडणुकांचे राजकारण विधिनिषेध शुन्य होत चालले आहे. याचे महत्त्वाचे एक कारण असे आहे की, आपले राजकीय पक्ष हे संसदीय लोकशाहीला आवश्यक असलेल्या जबाबदार समाजकारण करणारे, जनतेच्या इच्छा, आकांक्षा त्यांचे प्रश्न सोडविण्याचे माध्यम राहिलेले नाही. देशात आता आपले राजकीय पक्ष हे जातीचे, धर्मवादी संघटनांचे, भाषा आणि संकुचित प्रदेशवादाच्या माध्यमातून सत्ता बळकविणाऱ्या गटांचे प्रतिनिधी झालेले आहेत. कुठल्याही थराला जाऊन सत्ता हस्तगत करणे व आपल्या स्वार्थासाठी राज्यकारभार करणाऱ्या संघटना म्हणजेच आपले राजकीय पक्ष अशी आजची स्थिती आहे. तेव्हा कोणताही राजकीय पक्ष सत्तेवर आला तरी भारतातील सामान्य दलित, शोषित, पिडीत, अल्पसंख्याक, गोरगरीब जनतेचे प्रश्न मात्र तसेच राहतात. या सर्व गोष्टींना कंटाळून जनता ही अलिकडच्या दशकांपासून राजकीय पक्षांच्या बाबतीत वैफल्यग्रस्त झालेली आहे. राजकीय पक्षांनी नव्वदीच्या दशकापासूनच आपली सामाजिक बांधिलकी गमावलेली आहे. त्यामुळे निवडणूक नितीतही बदल झालेला आहे. प्रत्येक राजकीय पक्ष निवडणुका जिंकण्याकरिता सर्व सामान्यांचे खरे - खुरे प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी धर्म, भाषा, संस्कृती, जात - पात, भेद - भाव असे अनेक प्रश्न उभे करुन जनतेच्या मूळ प्रश्नांना बगल देऊन त्यांच्या भावना चेतवून, पेटवून मते मिळविण्याचे राजकारण करण्यात गुंग झालेले आहेत. निवडणूक जिंकण्याकरीता कुठल्याही थराला जाण्याची कितीही खालची पातळी गाठण्याची जणू काय देशात स्पर्धाच लागलेली आहे.
या तंत्रात देशात असणारे मोठे पक्ष काँग्रेस व भाजप हे पक्ष सर्वात अग्रेसर आहेत. निवडणुका आल्या की, त्या नजरेसमोर ठेवून जनतेला भ्रामक आश्वासने, फसव्या घोषणा, विविध प्रकारची आमिषे दाखवून जास्तीत जास्त मते आपल्या पदरात पाडून घेण्याचे अवलंबीले जात आहे. काँग्रेसच्या हातातील एक मुख्य व खास अस्त्र म्हणजेच मुस्लिम मतदार निवडणुका नजरेसमोर दिसू लागल्या की, अल्पसंख्यांकांवर फसव्या घोषणा आणि फसव्या आश्वासनांचा पाऊस पाडून त्यांची मते पदरात कशी पडतील हे पाहिले जाते. गेली ७० वर्षे काँग्रेस पक्ष हेच करीत आला आहे. याउलट भाजप व त्याचे समर्थक १९८९ - ९० पासून मंदिर, मशीद, भाषा, प्रांत, व्यक्तिगत कायदा, मुसलमानांची तयाकथीत धर्माधंता या प्रश्नांच्या आधारे समाजा - समाजामध्ये असंतोष पेटवून मुस्लिम विरोधी वातावरण भडकावून हिंदू मतांच्या आधारे सत्ता हस्तगत करण्याचे तंत्र विकसित केले आहे. शेवटी या दोन्ही राजकीय पक्षांचे निवडणूक टारगेट मुसलमानच आहेत. काँग्रेस भूलथापा, फसवी आश्वासने देऊन मुस्लिम समुदायाला लटकत ठेवतो तर भाजपा मुस्लिम विरोधी वातावरण तापवून आपली राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न करतो.
निवडणुकीचे वारे देशात वाहू लागल्यानंतर मुस्लिमांना ८ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस रहिमान समितीने केली होती. हे आरक्षण जणू काय काँग्रेसने खास आपल्यालाच दिले आहे असे समजून काही ठिकाणी भोळ्या भाबड्या मुसलमानांनी आनंद व्यक्त केला तर भाजप व त्याचे सहकारी हे आरक्षण मुसलमानांना धार्मिक निकषावर दिले जात आहे म्हणून घटनेविरोधी आहे अशी ओरड सुरु केली आहे. तसे पाहता धार्मिक निकषावर आरक्षण देण्याची घटनेमध्ये कुठेण तरतूद नाही. मग हे ८ % आरक्षणाचे म्रुगजळ का ? तसे पाहिल्यास गेल्या कित्येक वर्षांपासून अनेक आयोग नेमण्यात आले. मात्र प्रत्यक्षात अशा आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी किती प्रमाणात होते ? हा अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न आहे. अंमलबजावणी काही नाही मात्र अल्पसंख्यांकावर सवलतींचा वर्षाव अशा प्रकारे जाहिर प्रसिद्धी दिली जाते. आरक्षणाच्या नावाखाली शासन मुसलमानांची चक्क दिशाभूलच करीत आहे. मुस्लिम विरोधकांना निवडणुकीच्या वेळी अशा प्रकारच्या घोषणा म्हणजेच मुस्लिम विरोधी हत्यारच उपलब्ध करुन दिले जात आहे. या पूर्वीही मुंबईत झालेल्या भयावह जाती दंगलीमध्ये श्रीकृष्ण आयोगाची नेमणूक करण्यात आली होती. या आयोगाने दंगलीला जबाबदार असणाऱ्यांना शिक्षा देण्याची शिफारस केली होती. मात्र प्रत्यक्षात काय घडले ? दंगलीत हात धुवून घेणारे मोकाटच सुटले मग अशा आयोगांची गरजच काय ? सच्चर समितीच्या शिफारशी फक्त कागदावर राहिल्या प्रत्यक्षात अंमलबजावणी किती ? प्रशासनात मुस्लिम विरोधी भावना असल्यामुळे अशा आयोगाच्या शिफारशीची अंमलबजावणी योग्य रित्या केली जात नाही. मात्र मुस्लिमांवर सवलतींचा वर्षाव असा कांगावा केला जातो. मुस्लिम विरोधी वातावरण निर्माण करण्यास काँग्रेसचे धोरणच कारणीभूत आहे. काँग्रेसने जातीय वाद्यांचे बुजगावणे मुस्लिमांना दाखविणे आता बंद करावे. काँग्रेस धर्मनिरपेक्ष म्हणून आपला ढोल नेहमीच बढवतो. परंतु प्रत्यक्षात काँग्रेसने धर्मनिरपेक्ष विचार कधीच अंमलात आणला नाही. देशात फोफावणाऱ्या जातीय वादाला काँग्रेसही तेवढाच जबाबदार आहे. धर्मनिरपेक्ष तत्वाला केवळ शोभेचे बाहुले बनवून न ठेवता या तत्त्वांवर जोपर्यंत काँग्रेस प्रत्यक्षपणे अंमलबजावणी करत नाही तोपर्यंत धर्मनिरपेक्षता हे एक बुजगावणेच बनून राहील. अनेक प्रकारचे आयोग नेमून मुस्लिम समुदायाची दिशाभूल अनेक वेळा करण्यात आली आहे. रहिमान आयोग सच्चर समिती या फक्त फसव्या घोषणाच ठरल्या आहेत याचा वास्तवाशी काहीही संबंध नाही. असे आयोग म्हणजे एक म्रुगजळच आहे. जोपर्यंत मुस्लिम समाज जागरुत होऊन आपल्या न्याय हक्काकरिता घटननेने दिलेल्या अधिकारात राहून व्यापक अभियान छेडत नाही तोपर्यंत मुस्लिम हा राजकीय पक्षाच्या हातातले बाहुलेच राहणार आहे. मुस्लिम समाजाने गंभीरपणे या गोष्टीचा विचार करुन समाजामध्ये जनजागृती करणे गरजेचे आहे. अन्यथा पुढील काळ समाजासाठी कठीण असेल.
मुजफ्फरभाई सय्यद
कार्याध्यक्ष
अ. भा. साहित्य कलामंच
९९६०३२५०५७
वाचा -
No comments:
Post a Comment