अधिकार नगराध्यक्ष यांचें

 

अधिकार नगराध्यक्ष यांचें

      शहराच्या विकासासाठी लोकांच्या निवडणूक या माध्यमातून आपण आपला हक्काचा शासन नियम कायदे निधी यासाठी सतत लढा देणारा. जनहितासाठी योग्य ती उपाययोजना दवाखाने. शैक्षणिक. आरोग्य. सुख सोयी. राजकीय पक्ष बाजूला ठेवून निःपक्षपाती पणाने काम करण्यासाठी झटणारा आपला हक्काचा शहरांचा प्रतिनिधी म्हणजे नगराध्यक्ष होय 

   गावाच्या विकासावर भर देखरेख शासनाच्या कायदे शासनाचा येणारा निधी खेचून आणण्यासाठी लोकांचे प्रतिनिधित्व करणारा आपला कोण असावा यासाठी आपण सरपंच यांची निवडणूक या माध्यमातून निवड केली जाते. 

            महाराष्ट्रामध्ये नगराध्यक्ष निवडीसाठी थेट लोकनियुक्त हे तत्व स्विकारले आहे. त्यानुसार निवडणुकाही झाल्या या नवनिर्वाचित नगरधयक्षांना वित्तीय अधिकार आणि स्थैर्य देण्यासह त्यांच्या कारभारात गतिमान व पारदर्शक कारभारासाठी त्यांना विशेष अधिकार देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र नगरपरिषद. नगरपंचायत व औधोगिक नागरी अधिनियम १९६५ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश प्रस्थापित करण्यास ९/ जानेवारी २०१८ रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली

          (१) थेट निवडून आलेल्या नगरधयक्षांना पहिली अडिच वर्षे पदावरून दूर करता येणार नाही

          (२) अडिच वर्षांनंतर नगरधयक्षांना पदावरून दूर करण्याची मागणी केल्यास नगरधयक्षांचया गैरवर्तन बाबतची ठोस कारणे नगरसेवकांना दयावी लागणार आहे

          (३) नगरधयक्षांचया वरिल आरोपांची चौकशी जिल्हाधिकारी मार्फत केली जाणार असून या चौकशीत दोषी आढळल्यास जिल्हाधिकारी शासनाकडे अहवाल पाठवतील व तया आधारे शासनामार्फत नगरधयक्षांना पदावरून दूर करता येईल

            (४) नगरधयक्षांना पदावरून दूर करण्याची प्रक्रिया या सुधारणेमुळे ठोस कारणा व्यतिरिक्त नगरधयक्षांना पदावरून दूर करता येणार नाही

          (५) नगरपरिषद निधी व शासन अनुदानातून होणार या कामांना वित्तीय मंजुरी देण्याचे अधिकार नगरधयक्षांना प्राप्त होतील

          (६) शासनाने अधिनियम ध्येयधोरणे यांच्याशी सुसंगत नसलेले तसेच बेकायदेशीर असलेले ठराव विखंडणासाठी पाठवण्याची जबाबदारी मुख्याधिकारी यांची राहणार आहे

            (७)! मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि प्रशासकीय यंत्रणेची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली असून मुख्य कार्यकारी अधिकारी हा राज्याच्या योजना आदेशांची अंमलबजावणी करण्यास जबाबदार राहणार आहे

         (८) नगरपरिषदेची सर्वसाधारण सभा दोन महिन्यांऐवजी प्रत्त्येक महिन्याला घेण्याची तरतूद करण्यात आली आहे अशा सभेत सादर होणा-या प्रस्तावावर मुख्य अधिकारी यांचे अभिप्राय बंधनकारक राहणार असून सभेत उपस्थित राहून त्यांना चर्चेत सहभागी होता येईल. तसेच वस्तुस्थिती दर्शक स्पष्टिकरण ते करू शकणार आहेत. सभेचे इतिवृत्त सात दिवसांत अंतिम करून संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. प्रस्ताव मंजुरीचे अधिकार स्थायी समिती यांचेकडे देण्यात आले आहेत

            (९) नगरधयक्षांना आर्थिक अधिकार देण्याचा येणार असून एखाद्या विकासकामाला आमसभेची मान्यता नसली तरी त्यास मंजुरी देण्याचा अधिकार नगरधयक्षांना मिळणार आहे

          (१०) महाराष्ट्र नगरपालिका व नगरपरिषदा कायद्यातील तरतुदीनुसार नगरधयक्षांचया विरोधात अविश्वास ठराव आणल्यास त्याचा निर्णय राज्य सरकारला घेण्याचा अधिकार होता मात्र या कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे 

      ग्रामीण भागासाठी सरपंच आणि शहरी भागासाठी नगरधयक्ष हे आपल्यासाठी आपल्या अडचणी दूर करण्यासाठी शासनाने नेमले आहेत पण यांना निवडून आणण्यासाठी मतदान आपणच करतो. आपत्ती काळ. यावेळी मदत करणारा. विद्यार्थी शैक्षणिक मदत. अपंग. निराधार विधवा. वयोवृद्ध व्यक्तीं यांना गरजेच्या शासनाच्या योजना राबविणारे. लोकप्रतिनिधी म्हणजे नगरधयक्ष होय

         समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

इस्लामची सामाजिक राजनैतिक चर्चा.

 

मदिनेत आगमन (१६ सप्टेंबर ६२२)

पैगंबर साहेब मदिनेत दाखल झाले तेव्हा तेथे एक प्रकारची सामाजिक आणि राजनैतिक चर्चा सुरू झाली मदिने चे आर्थिक नेतृत्व ज्यू लोकांच्या हातात होते तेथील दोन कबिले ' औस ' व ' खजरिज ' यांच्यामध्ये वर्षानुवर्षे टोळीयुद्ध चालायचे तसेच दांभिकांचा सरदार अब्दुल्ला बिन उबै बिन सलूल मदिने चा बादशा बनण्याचे स्वप्न पाहत होता अशावेळी प्रेषित आणि त्यांच्या अनुयायांच्या मदिनेत आगमन तेथील सामाजिक आणि राजनेतिक वातावरणात खूप बदल घडून आणणारे होते मदिने तील जनतेची विचारसरणी एकदम बदलली आणि अनेक शिष्टमंडळे पैगंबर साहेबांना येऊन भेटू लागली.

त्यांना प्रेषित साहेबांचा एकच प्रश्न होता आणि त्यांचे एकच उत्तर होते आम्हास मदिनेत शांतता हवी आहे पैगंबर साहेबांनी त्यांना सुचविले की तमाम कबिले यांच्या सरदारांना एकत्रित करा आपापसात सल्लामसलत करून समस्येचे निराकरण केले जाईल मदिने तील सर्व धर्मीय लोकांचे धर्मगुरु आणि कबीर यांचे सरदार 'सखीफा बनू सअदा' येथे एकत्रित आले त्या लोकांमध्ये ज्यू, ख्रिस्ती मूर्तिपूजक, निर्वासित, नास्तिक, मदिने तील अन्सार मक्के तील मुहाजिर तसेच इब्राहिम व सुद्धा उपस्थित होते तेथे प्रत्येक व्यक्तीला आपले विचार मांडण्याचे स्वातंत्र्य होते प्रत्येक व्यक्ती प्रकटपणे बोलली पैगंबर साहेब म्हणाले एका व्यक्तीने बोलावे आणि ते एकाने लिहून काढावे लोक स्वयंस्फूर्तपणे म्हणाले येथे आपल्यापेक्षा बेहतर व श्रेष्ठ कोणीच नाही आपण म्हना आणि आम्ही त्याला अक्षरबद्ध करीत आहोत हेच लिखाण नंतरच्या इतिहासात जगातले सर्वप्रथम लिखित संविधान म्हणून ओळखले गेले.

  इस्लामी इतिहासात या सनद ( charter) ची तपशीलवार माहिती देण्यात आली आहे ज्याला 'मिसाके मदिना' मदिने चा करार म्हणून संबोधिले जाते. विविध पश्चिमात्य विद्वानांनी आणि इतिहासकारांनी या चे मनःपूर्वक कौतुक केले आहेत. काही विद्वानांनी याला जगातील पहिली मानवाधिकार सनद म्हणून संबोधिले आहे, जी मागील शतकात राष्ट्रकुल (Common wealth) आणि संयुक्त राष्ट्रसंघाचा *(UNO)* जाहीरनामा तयार होण्यास आधारभूत ठरले प्रसिद्ध इंग्रजी इतिहासकार सर विलियम या करा नाम्याचे अनुवाद करताना लिहित आहेत की हे सनद मोहम्मद (स)च्या वतीने मुसलमानांच्या दरम्यान म्हणजे कुरेश आणि मदिना (यसरिब) चे मुसलमान आणि त्या प्रत्येक व्यक्तीच्या दरम्यान ज्याचा संबंध कोणतेही जमातीशी असो जो कोणी आमच्याबरोबर एकनिष्ठ आणि हे सर्व मिळून उर्वरित (जगाच्या) तुलनेत एक राष्ट्रकुल आहेत मुसलमानां करिता युद्ध आणि युद्ध बंदीच्या काळात काही विशेष अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाहीत.त्यांच्यापैकी कोणालाही या गोष्टीची परवानगी नसेल की ते या करारात सामील असलेल्या इतर धर्मीय अनुयायांच्या शत्रू बरोबर युद्ध अथवा तह करू शकतील जे ज्यू आमच्या राष्ट्रकुल सोबत निगडित आहे ते सर्व शारीरिक अथवा मानसिक मानहानी पासून सुरक्षित राहतील. त्यांना स्वतः आमच्या लोकांसारखे अधिकार प्राप्त असतील आणि त्यांना सर्व प्रकरणात बरोबरीचा दर्जा प्राप्त असेल ते सर्व यहुदी जे मदिनेत राहतात मुस्लिमांन सोबत संयुक्त राष्ट्रकुल स्थापनेत सहभागी होतील आणि ते सर्व आपापल्या धार्मिक विधींची तशाच प्रकारे उपासना करतील ज्याप्रकारे मुस्लिम करतात ज्यू सोबत ज्या कबिल्यांचा करार झाला असेल त्यांना सुद्धा संरक्षण आणि स्वातंत्र्य प्राप्त असेल. जे कोणी राज्यात बंडखोरी करील किंवा राष्ट्र कुलातील राज्याविरुद् शत्रुत्व द्रोह पसरविण्याचा प्रयत्न करेल मग तो अगदी प्रेषित पुत्र असला तरी संयुक्त राष्ट्र कुलातील सर्व नागरिक त्याच्याविरुद्ध एक होतील. ही सनद लागू होणाऱ्यांसाठी मदीना हे एक पवित्र हिंसा मुक्त (हरम: आश्रयस्थान) आहे की या राष्ट्रकुलआ मध्ये एखादा वाद किंवा मतभेद निर्माण झाला असेल तर तो निर्णयासाठी अल्लाहकडे अल्लाह च्या प्रेषितकडे सोपविला जाईल."(The religion of Islam : by A.Galwash p. p. 50)

मोहम्मद पैगंबर साहेबांनी मानव समाजाला काय दिले?

लेखक : अनिस चिस्ती

पोस्ट : फिरोज शेख (अहमदनगर)

लोक उपाशी आणि गाढव तुपाशी

 

लोक उपाशी आणि गाढव तुपाशी

            रेशन कार्ड वर्गवारी रद्द करा. सरास २/३ किलो दराने अन्न धान्य खुल करा. ज्यांना अन्न धान्याची गरज नाही तो रेशन अन्न धान्य घेणार नाही त्यामुळे त्यांचे नाव दारिद्र्य रेषेखाली योजनेतून बाद करा  अन्यथा फेरतपासणी दारिद्र्य रेषेखालील सर्वे पुन्हा करा. तोही गृह भेट घेऊन अधिकारी आणि सर्वसामान्य जनता समोरासमोर अस झालच पाहिजे  नाहीतर गाढव गहू खाणार आणि माणस उपाशी मरणार. आत्ता तरी जागे व्हा आत्ता तरी उठाव करा       सर्वसामान्य जनता गोरगरीब लोक यांची अन्न धान्य गरज. स्वस्त व रास्त दरात. वितरण व्हावे यासाठी शासनाने रेशन दुकान ही संकल्पना अमलात आणली. रेशन दुकानदार रास्त भावात अन्न धान्य देण्यास नकार अथवा टाळाटाळ करीत आहेत. थम उठत नाही.  नाव दिसतं नाही, वेळेवर दुकान न उघडणे, रेशन अन्न धान्य निट न जोकणे , असा त्रास सर्वसामान्य जनतेला होत होता

                  रेशन अधिनियम कायदा २०१३ या अन्न धान्य वितरण सुविधेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कायदा अंमलात आणला.   २००५ साली दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांचा आर्थिक दुर्बल. उत्पन्न कमी असणारे. अशा कुटुंबाचा सर्वे करण्यात आला होता. त्यानूसार रेशनकार्ड मध्ये तीन प्रकारचीं वर्गवारी करण्यात आली.  अंत्योदय. बी पी एल.  प्राधान्य लाभार्थी कुटुंब.  केशरी शिधापत्रिका ज्यांच्यासाठी कोणतीही अन्न धान्य योजना नाही अशी लोक. ग्रामीण भागातील लोकांना ४४००० उत्पन्न आणि शहरी भागासाठी ५९००० ‌हजार उत्पन्न ठरविण्यात आले त्यानुसार त्यांना अंत्योदय अन्न धान्य योजनेत समावेश करण्यात आला.  अन्न सुरक्षा योजनेत सहभागी व्हावे यासाठी तालुक्याला इषटांक उपलब्ध असेल तर त्याचा अन्न धान्य वितरण योजनेत सहभागी होता येते. राष्ट्रीय अन्न धान्य सुरक्षा कायद्यानुसार सर्व रेशनकार्ड धारकांना धान्य मिळावे, यासाठी विशेष उपाययोजना करण्यात येत आहेत, त्यानुसार केंद्र व राज्य शासनेसही अन्न व्यवस्थेत बदल केले आहेत, त्या बदलानुसार अंत्योदय अन्न योजनेतून प्रति व्यक्ती प्रतिमहिना ५ किलो अन्न धान्य अनुज्ञेय आहे. त्यानुसार. ३/ रूपये किलो दराने तांदूळ, २ रूपये किलो दराने गहू. देणे बंधनकारक आहे.  महिनाचा ३५ किलो तांदूळ गहू मिळून व इतर कोणताही उपलब्ध असेल ते अन्न धान्य वितरण करण्यात यावे, बी पी एल शिधापत्रिका धारकांना ८/१२ रूपये दराने मानसी धान्य देण्यात येते, शुभ्र शिधापत्रिका वाहन. गॅस यांत्रिक वाहन असलेलें लोक या योजनेत बसत नाहीत , समाजातील कोणताही घटक अन्नापासून वंचित राहू नये यासाठी शासन अनेक योजना राबविल्या जातात त्यात या गोरगरीब वंचित घटकांचा दारिद्र्य रेषेखालील यादीत समावेश करत त्यांना अल्प अथवा मोफत अन्न धान्य पुरविले जाते, मात्र जिल्ह्यात बी पी एल यादी बनविताना राजकीय हस्तक्षेप आर्थिक दृष्ट्या सक्षम व्यक्तिलाही यांचा लाभ घेत आहेत, विशेष म्हणजे घरात टिव्ही.  फ्रिज.  नोकरी भरपूर शेती आर्थिक सक्षम असणारे शासनाच्या मोफत अन्न धान्य योजनेचा लाभ घेत आहेत 

        अंत्योदय योजना निकष विधवा. अपंग, दुर्धर आजार, ६० वरषापुढील वयोवृद्ध लोक,. निराधार, भूमीहीन, शेतमजूर, कुंभार, मोची, विणकर, झोपडपट्टी व सफाई कामगार, यांचा समावेश या योजनेत होतो 

           २००५ साली झालेला दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांचा सर्वे पुन्हा झाला पाहिजे, कारणं त्यावेळी शासन निर्णयानुसार गृहभेट देवून दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांचा सर्वे करणे गरजेचे होते, पण तसा सर्वे झाला नाही, त्यावेळी ग्रामीण भागात सरपंच सांगेल तसा सर्वे घरातच बसून करण्यात आला होता,. शहरी भागात नगरसेवक व इतर समाजातील लोकांच्या सांगण्या वरून एका जागेवर बसून सर्वे करण्यात आला होता, अमुक असा अमुक तसा आपले बगबलबचे अगोदर या दारिद्र्य रेषेखाली बसविण्यात आले,. ज्यांना गरज नाही,. शेती मुबलक आहे, नोकरी आहे जे पहिल्यापासून श्रीमंत आहेत यांचीच नावे दारिद्र्य रेषेखाली घेण्यात आली म्हणजे दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांचे यादी बनविण्याचे निकष पाळले गेले नाहीत, अनेक धनदांडगे आपलं रेशनकार्ड पिवळे असल्याचे अगदी बिनधास्त सांगतात आत्ता प्रशासनाकडून दारिद्र्य रेषेखालील यादीचा फेरतपासणी करणे गरजेचे आहे, याशिवाय खरेखुरे लाभार्थी समावेश इतरांना वगळलयाशिवाय अधिकारी व कर्मचारी यांनी राजकीय नेते यांनी कठोर भूमिका घेतल्यास खरया अर्थाने अन्न धान्य योजनेचा हेतू साध्य होईल, समाजाच्या शेवटच्या वंचित घटकातील व्यक्तिलाही अन्नापासून वंचित राहू नये यासाठी अन्नसुरक्षा कायदा व इतर योजना लागू करण्यात आलेल्या तरी यातील गैरलागू लाभार्थ्यांचा समावेश झाल्यामुळे योजनाच बदनाम झाल्या आहेत , 

              परवा कोरोना काळात टाळेबंदी मुळे जनता गोरगरीब लोक घरातच अडकून पडले. उपासमारीची वेळ आली शासनाने परगावाहून परराज्यातून कामासाठी आलेले कामगार यांचेवर उपासमारीची वेळ आली. त्यावेळी शासनाने समाजातील सर्व रेशनकार्ड धारकांना मोफत अन्न धान्य वितरण करण्यासाठी विविध योजना राबविल्या. त्यातच आत्मनिर्भर वित्तीय सह्य पॅकेज अंतर्गत मोफत अन्न धान्य.  अंत्योदय रेशनकार्ड धारकांना महिन्यांचा माल सोडून प्रति व्यक्ती प्रति महिना पाच किलो तांदूळ मोफत.  पण वितरण व्यवस्था खिळखिळी आहे वितरण व्यवस्थित झाले नाही.  २०२० मध्ये. एका बाजूला लोक उपाशी मरत होती आणि एका बाजूला टनाने बोगस रेशन चा

 तांदूळ विविध राईस मिल मध्ये सापडत होता कोण जबाबदार आहे याला.  शासनाचे अधिकारी व कर्मचारी जे २००५ ला दारिद्र्य रेषेखालील लोकाचा सर्वे करायला होते ते. ? 

       सांगली जिल्ह्यात ४०५८७३ एवढी रेशनकार्ड संख्या आहे. त्यातील प्राधान्य लाभार्थी कुटुंब योजनेत  ३७४५०८ ‌‌. बी पी एल योजनेत सहभागी असणारे रेशनकार्ड संख्या ६४९२८ ‌‌. अंत्योदय योजनेत सहभागी असणारे रेशनकार्ड धारक ३१३६५ अशी सर्वसाधारण आकडेवारी उपलब्ध आहे. कोरोना काळात प्राधान लाभार्थी कुटुंब व अंत्योदय यांना गेल्या काही दिवसांपासून योजनेत लाभ मिळत आहे.  प्राधान्य लाभार्थी कुटुंब योजनेत शेतकरी कार्डधारकांना सवलत नव्हती शासनाच्या केशरी शिधापत्रिका धारकांना या योजनेतून लाभ होणार आहे

              वंचित घटक आहे तो म्हणजे केशरी शिधापत्रिका धारक यांना कोणत्याही योजनेचा लाभ नाही.  जिल्ह्यात केशरी शिधापत्रिका धारक संख्या दोन लाख १८ हजार आहे. तर दहा लाख ३८ हजार लोकसंख्या लाभार्थी आहे.  शासनाच्या या निर्णयामुळे प्राधान लाभार्थी कुटुंब अंत्योदय. लाभार्थी यांना लाभ मिळतच आहे त्याबरोबरच आत्ता केशरी शिधापत्रिका धारकांना मोठी मदत शासन करतंय ती म्हणजे.  प्रति व्यक्ती प्रति महिना. १ किलो तांदूळ व १ किलो गहू.तेहि. विकत  असे वितरण करून शासन आपली चेष्टा करत आहे.  पण आज रेशन दुकानदार अर्धा किलो तांदूळ आणि अर्धा किलो गहू बघा किती मोठी मदत आहे शासनाची आपणास 

             ज्यांना गरज नाही त्यांना. नोव्हेंबर पर्यंत मोफत अन्न धान्य    मुबलक धान्य आणि गरिबांना अर्धा किलो कुठला न्याय. वरिल फोटो मध्ये शासकीय गोदामात गाढव रेशन अन्न धान्य खात आहेत. 

           समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५८

पोशाख. गणवेश.

 

         पोशाख. गणवेश. 

आपल्याला आपल्या विविध धर्म जाती आपले समाजांचे प्रतिनिधित्व आपला पोशाख. करत असतो.  म्हणजे. मुस्लिम लोक डोक्यावर गोल टोपी वापरतात.तयामुळे ते मुस्लिम आहेत. कपड्यांच्या रचनेवरून आपणांस कळते   हिंदू लोक फेटा टोपी घालतात. कपाळावर नाम असतो . धोतर. पायजमा.  काही लोक भगवी वस्त्रे परिधान करतात त्यामुळे आपल्याला  विशिष्ट अशा धर्माचे ज्ञान होतें. शिख ईसाई ज्यु. असे विविध जातींच्या लोकांचा एक विशिष्ट असा पोशाख असतो. विविध कला सादर करणारे कलाकार एक विशिष्ट असा पोशाख परिधान करतात. जसे. डोंबारी खेळ करणारे. पिंगळे.  बहुरूपी. कडक लक्ष्मी वाले  वासुदेव.  गोंधळी   पोवाडे गायक. नाटककार. तमाशगीर. पथनाट्य सादर करणारे. विविध सामाजिक उपक्रम योजना यांच्यासाठी प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध करणारे कलाकार, असे विविध कलाकार एक विशिष्ट पोशाख परिधान करतात त्यामुळे आपणांस समजते की हा एक विशिष्ट जातीचा कलाकार आहे 

              आपण आणि आपली मुले शाळेत जातात तिथे सुध्दा. एक विशिष्ट गणवेश परिधान करण्यासाठी सांगितले जाते. विविध शालेय संस्था. जिल्हा परिषद शाळा.  काॅलेज महाविद्यालय विद्यालय. यांच्यात शिक्षण घेणारा विद्यार्थी ओळखणे आपणांस गणवेशा मुळे जड जात नाही्‌‌     याचा अर्थ असा होतो की आपणांस आपली ओळख आपला पोशाखच करून देतो.  

         शासनाने. ६/ डिसेंबर २०२०मधये शासकीय निमशासकीय कार्यालये कंत्राट बेसवरचे कामगार अधिकारी व कर्मचारी यांना. कुणी कोणता पोशाख परिधान करावा. शासकीय आॅफिस मध्ये. कोणता पोशाख असावा. त्यावर चप्पल बूट सॅंडल. आवाज न येणारे असावे. जीन पँट टि शर्ट भडक रंग असणारा पोशाख परिधान करण्यावर बंधन घातले आहे.    महिला अधिकारी व कर्मचारी यांच्यासाठी साडी. सलवार कमीज कुडता.  दुपट्टा वापरणे बंधनकारक केले आहे.  महिला साठी सुध्दा काही बाबी बंधनकारक करण्यात आल्या आहेत.   यांवर. लक्ष. ठेवण्याचा देखरेख करण्याचा अधिकार वरिष्ठ अधिकारी यांना देण्यात आला आहे. पण आज उलट झाल आहे.  आठवड्यातून एकवेळ खादी पोशाख परिधान केला जातो का. ?  शिपाई अधिकारी दिसतो आणि अधिकारी शिपाई.  जीन पँट टि शर्ट वापरणे हे आज शासकीय निमशासकीय कार्यालयात फॅशन झाली आहे.  अस बर्याच ठिकाणी बघायला मिळते.  शासकीय अधिकारी कर्मचारी कोण आहे. शिपाई कोण आहे.  कंत्राट बेसवरचे कोण आहे.  त्यांच्यासाठी कोणता पोशाख आहे. त्यांनी परिधान केलेला पोशाख स्वच्छ निटनेटका. आहे कां. ?  त्यांनी परिधान केलेला पोशाख त्यांच्या पदाला शोभणारा आहे का ? यांची चौकशी होते कां ? कोण चौकशी करते. ? 

      आज सर्वात. आपल्या पदाच्या दरजाप्रमाणे. पोलिस बांधव.   सफाई कामगार.  आशा वर्कर्स.  नगरपरिषद यांचेकडून काम करणारे विविध कामगार. ड्रायव्हर.एस टी कर्मचारी. अशा विविध शासकीय निमशासकीय कंत्राटी कामगार आपल्या पदाच्या दरजाप्रमाणे पोशाख परिधान करताना दिसतात 

            शासकीय निमशासकीय कार्यालयात. आपल्या पदाच्या दरजाप्रमाणे पोशाख परिधान केला जात नाही असे शासनाच्या ध्यानात आल्यावर शासनाने १६ मार्च २०२१ रोजी शासन निर्णयानुसार. परिपत्रक काढून सर्वांना. पोशाख परिधान करण्यासाठी काही नियम अटी घालून दिल्या आहेत. 

            ३/२/२००८ चया नागरि सनद नुसार कोणत्याही शासकीय निमशासकीय कार्यालयात. अधिकारी व कर्मचारी यांच्या पोशाख परिधान करण्याच्या बाबतीत चौकशी करण्याचा अधिकार आहे नागरिकांनी आॅफिस मध्ये गेल्यावर शासकीय अधिकारी व यांचा पोशाख. बघा त्यांनी त्यांच्या पदाच्या दरजाप्रमाणे पोशाख परिधान केला आहे का ? हे बघा नसेल तर वरिष्ठ अधिकारी यांचेकडे तक्रार करा 

    समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

शेळ्यांच्या कळपात लांडगे घुसलेत?

 

शेळ्यांच्या कळपात लांडगे घुसलेत ?

    देशाच्या औद्योगिक. सांस्कृतिक. आर्थिक. शैक्षणिक. सामाजिक. उन्नतीचा कणा माझा बांधकाम कामगार आहे गरिब श्रीमंत. बलवान दुर्बल. अशी वर्गवारी आपल्याला आपल्या समाजात. राजकारणात. आर्थिक. सांस्कृतिक. शैक्षणिक. धार्मिक. भाषिक. शासकीय सेवा योजना. विविध सामाजिक कामगार महिला. संघटित असंघटित क्षेत्रातील कामगार संघटना अशा विविध वर्गातून आपणास आपल्या अडाणी अशिक्षित पणाचे दर्शन करून दिले जाते 

            जसे शेळी हा प्राणी गरिब. मिळेल ते खाणारा. ना. मारणारा. न चावणारा. खायला घातले तर खाणारा नाही तर उपाशी राहणारा. पण आपल्या कर्तव्याशी प्रामाणिक असणारा. अन्याय अत्याचार या विरोधात आवाज न उठवणारा. असा एक प्राणी आहे 

            सर्वसामान्य माणसाचे जीवन एका गरिब शेळी प्रमाणे झाले आहे. आधुनिक काळामध्ये आपली समाज रचना अतिशय गुंतागुंतीची झाली आहे. समाजातील विविध घटक राज्य सत्ता शासन प्रशासन विविध कल्याणकारी मंडळे याकडून आपल्या बर्याच अशा अपेक्षा असतात पण त्या पूर्ण होतांना दिसत नाहीत

          उदा दाखल. बांधकाम कामगार. आमचा बांधकाम कामगार अडाणी अशिक्षित गरजू व्यसनी पोटासाठी मिळेल ते काम करणारा असून. मिळेल ती मजूरि न बोलता घेणारा. असा हा वंचित घटक आहे. शासनाला या वंचित घटकांचा सहानुभूती पूर्वक विचार करून. महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ याची स्थापना करण्यात आली. त्यामुळे बांधकाम कामगार यांच्यासाठी विविध कल्याणकारी १९ योजना राबविण्यात आल्या . त्याचबरोबर राज्यस्तरीय १९ कामगार कायदे व केंद्रिय ७ कायदे असे २६ कामगार कल्याण कायदे तयार करण्यात आले आहेत. बांधकाम कामगार नोंदणी करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात एक कामगार भवन निर्माण करण्यात आले. तेथे बांधकाम कामगार नोंदणी करण्यासाठी. अधिकारी व कर्मचारी यांची निवड करण्यात आली. स्वता कामगार आॅफिस मध्ये जाऊन नोंदणी करायला लागला. सुरवातीला. कामगार स्वता बांधकाम कामगार करत होते. त्यानंतर गठ्ठा पध्दत अमलात आली. त्यानंतर विविध बोगस मार्गाने कामगार नोंदणी होण्यास सुरुवात झाली. यातून सोपा मार्ग म्हणून शासनाने आत्ता आॅनलाइन पध्दतीने बांधकाम कामगार नोंदणी करण्यास सुरुवात केली बोगस नोंदणी थांबविण्यासाठी. बांधकाम कामगार आहे हे ठरविण्याचे अधिकार मान्यता असणारे इंजिनिअर. यांना देण्यात आले यात सुध्दा यापूर्वी फक्त सहि शिक्का चालत होता पण आत्ता सहि शिक्का रजिस्ट्रेशन नंबर आवक जावक नंबर असा सर्व प्रोसेस लागतो. काही ठिकाणी असा प्रकार इंजिनिअर बाबतीत उघड आला आहे की आजही इंजिनिअर लोक बांधकाम कामगार नोंदणी साठी लागणार्या प्रमाणपत्रासाठी पैसे घेत आहेत. खरोखरच कामगार हितचिंतक असणारे इंजिनिअर बांधकाम कामगार यांना कल्याणकारी मंडळाच्या योजनांचा लाभ मिळावा म्हणून कामगारांना मदत करताना दिसत आहेत

                कामगारांना विविध कल्याणकारी मंडळांच्या योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी. कामगारांचा कामगारांशी कोणताही संबंध नसणारे काही विविध कामगार संघटना तयार झाल्या. कामगार संघटना तयार करणारे. बांधकाम कशाला म्हणतात बांधकाम करतांना काय आणि कसे वापरतता हे माहीत सुध्दा नसणारे कामगार नेते झाले. कामगार हितचिंतक झाले. जागोजागी मोठ्या नेत्यांच्या जोडीला या बगलबच्चे यांचें डिजिटल लागण्यास सुरुवात झाली. राजकीय. गुन्हेगारी. गुंडगिरी. असे. कॅरेक्टर असणारे कामगार नेते. कामगार हितचिंतक म्हणून प्रसिद्ध झाले आणि सायकल वरून चार चाकी आणि त्यानंतर कोठयाची मालमत्ता. राजकारण याचा मोठा मेळ यांनी घातला. यातून गावा गावात यांनीच दलाल एजंट तयार केले आम्हाला एवढे द्या तुम्ही कितीही मिळवा असा फंडा अमलात आला ‌कामगार. भवन परिसरात वाढता संघटना सेवाभावी संस्था युनियन यांचा वाढता वावर. कामगार भवन मध्ये संघटना कार्यकर्ते आहेत का अधिकार व कर्मचारी हे सुद्धा कळत नाही. असा. वावर आजही रासरोस पणे चालू आहे. मग काय एक दरपत्रक ठरलं.( ५००० मिळवून देण्यासाठी १५०० ‌) (२०००० मिळवून देण्यासाठी ७००० )( २०००००मिळवून देण्यासाठी ५०/ हजार) ( शालेय शिष्यवृत्ती यातून मोठा आर्थिक हिस्सा ) ( अपघाती मृत्यू ५००००० मिळवून देण्यासाठी १००००० रुपये ) ( कामगार सुरक्षा संच शासन मोफत देतय पण त्यासाठी सुध्दा ५००) ( महिलांच्या विविध योजना यासाठी महिला संघटना यात महिलांचा वाढता सहभाग विचार करायला लावणारा आहे ) ( घरकूल योजना मिळवून देतो म्हणून १५००० ज्या योजनेअंतर्गत आजतागायत कोणत्याही बांधकाम कामगार यांना घर मिळाले नाही )( जागोजागी कामगार नोंदणी कामगार मेळावे घेणे कामगार हितासाठी नाही तर आपलं वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी) कामगार जगो अथवा मरो यांना काहीच सुखदुःख नाही. यासाठी कोण जबाबदार आहे स्वता कामगार आहे कारणं तुम्ही यांना पैसे देताय म्हणून हे घेतात शासन तुमच्या नावाने विविध योजना त्यांचे लाभ तुमच्या बॅक खात्यात जमा करते. आणि तुम्ही हेच तुमचे पैसे संघटना वाले यांना देता का ? कळत नाही ? खरोखरच जो कामगार आहे तो पैसे देणार नाही. कारणं तो खरच कामगार आहे. बोगस कामगार. दुकानात काम करणारे. बुट चप्पल दुकान कामगार. नोकरी करणारे. बांधकामाशी कोणताही संबंध नसणारे कामगार. कामाला न जाणारे घरकाम करणाऱ्या महिलां. हे सर्व जण संघटना वाल्यांना पैसे देणार कारण त्यांना हे सर्व फुकट मिळत म्हणून. मला फुकट मिळालंय तुम्हीही घ्या. बांधकाम कामगार यांचेसाठी अपघात टळावे कामगार जीवन सुखकर व्हावे यासाठी शासनाने सुरक्षा संच वितरित केला आहे. त्यात पत्र्याच्यी पेटी धरून १३ सुरक्षा प्रधान करणार्या वस्तू आहेत. पण आज अस ध्यानात आले की शासनाने जेवढे सुरक्षा संच वाटप केले ते पुरुष कामगारापेक्षा. महिलांना जास्त वाटप झाले आहेत. आज कोठेही हा सुरक्षा संच कोठेही वापरला जात नाही. म्हणजे शासनाचे कोट्यावधी रुपये पाण्यात गेले असा याचा अर्थ होतो का ? कल्याणकारी मंडळाने ज्या विभागांत बांधकाम कामगार यांना किती सुरक्षा संच वाटप झाले हे माहीत आहे त्यामुळे शासकीय अधिकारी व याना आपापल्या गाव जिल्हा तालुका यामध्ये महिन्यातील एक दिवस मंडळाकडून वितरण करण्यात अलेला सुरक्षा संच वापरता आहे का ? हे पाहणे गरजेचे आहे ? ज्या कामगारांकडून हा सुरक्षा संच वापरला जात नाही त्यांच्यावर शासनाला खोटी माहिती देऊन शासनाची फसवणूक केली यांच्या अंतर्गत कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी. 

      अधिकारी व कर्मचारी जे सहाय्यक कामगार आयुक्त भवन मध्ये आहेत यांचें आणि संघटना. सेवाभावी संस्था युनियन. राजकीय युनियन. समाजाची संघटना. यांचीशी लागेबांधे आहेत. तुम्ही खा आणि आम्ही खातो असे तत्व आहे. ज्याचे मागें राजकीय पक्ष आहे त्याचे पहिले काम. सर्वसामान्य कामगार गेला की त्याला अधिकारी व कर्मचारी विचारतात तुम्ही कोणत्या संघटनेकडून आला आहे म्हणजे शासनापेक्षा संघटना मोठ्या काय ? हे सर्वात मोठे लहान मोठे लांडगे आहेत ते गरिब शेळी म्हणजे कामगार यांच्या कळपात मोकाट घुसले आहेत लवकरच आवर घाला नाहीत तर सुपडा साफ करतील हे लांडगे. 

         कोणत्याही जिल्ह्यात बांधकाम कामगार यांचे विविध लाभाचे अर्ज प्रलंबित असतील तर. संबंधित विभागाच्या अधिकारी व कर्मचारी यांच्याशी चर्चा करा. आपणास पाहिजे तसे उत्तर मिळाले नाही तर. जिल्हाधिकारी सो यांचेकडे संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांची तक्रार दाखल करा बांधकाम कामगार यांना मदत करा त्यांच्या अडाणी अशिक्षित गरजू पणाचा लाभ घेऊ नका. कामगार दिवसभर उन्हात राबतो. आणि आपले आणि आपल्या कुटुंबाचे पालनपोषण करतो. आज कामगार नेते कामगार हितचिंतक यांनी एक दिवस बांधकाम कामगार होऊन बघा. सगळी नेतेगिरी विसरुन जाल. एसी आॅफिस मध्ये बसणारे अधिकारी व कर्मचारी शासनाने बांधकाम कामगार यांना सहकार्य करण्यासाठी आपली निवड केली आहे. तर आपले काम आपले कर्तव्य चोख पार पाडा.  

बांधकाम कामगार यांना एक कळकळीची विनंती कोणालाही एक रूपया देवू नका

शंभर दिवस शेळी होऊन जगण्यापेक्षा एक दिवस वाघ होऊन जगा

         रस्त्यावर या आपल्या हक्कासाठी आवाज उठवा कोणत्याही राजकीय झेंडा खांद्यावर घेवू नका. तुमचा आवाज मोठा आहे एवढा मोठा करा की मुंबई काय दिल्ली पर्यंत पोहचला पाहिजे.

    खरोखरच आपण शेळी होऊन जगायच का ? आजच ठरवा आपल्याला लुटणारे. आपल्या जीवावर आपल्या कामगार कल्याणच्या लाभावर मोठे होणार याचा. आत्ता कार्यक्रम लावायची गरज आहे आपल्या गावात कोणीही कामगार संघटना नावाखाली कोणाची खोटी माहिती नोंदणी फी पेक्षा जास्त पैसे घेऊन कामगारांना गंडा घालत असेल तर जवळच्या पोलिस स्टेशनला तक्रार द्या. आपल्या गावात कोणत्याही संघटना वाल्यांना प्रवेश दवू नका.

      माझ्याबद्दल बर्याच जणांचे मत सार्थक नाही 

       समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

प्रश्न प्रशासनाला?

 

प्रश्न प्रशासनाला

                    आपण ज्या गावात राहतो तेथे एक लहान राज्य आपल्या विविध अडचणी प्रश्नावर आपणास न्याय मिळवून तलाठी ग्रामसेवक मंडलाधिकारी. गटविकास अधिकारी. सरपंच  असतात  त्याला पंचायत राज म्हणतात. आणि त्यापेक्षा मोठा प्रश्न असेलतर ग्रामीण भागासाठी पंचायत समिती जिल्हा परिषद.  व शहरी भागासाठी तहसिलदार नायब तहसीलदार. कार्यकारी अधिकारी.  पुरवठा विभाग महसूल विभाग. पुनर्वसन विभाग.  निराधार विधवा अपंग यासाठी निराधार योजना  आरोग्य विभाग. कामगार विभाग. जमीन खरेदी विक्री करणारे स्टॅम्प वहेंडर.  घरकुल योजना.  विकास आराखडा.  रस्ते गटर बगीचे स्मशानभूमी. पुतळयासाठी असे विविध आरक्षण. असे एक नाही अनेक प्रश्न रोजच्या जीवनात आपला पिछा सोडत नाहीत.  पण यातील एकही काम शासन नियमानुसार होत नाही 

                आज सर्वात मोठा प्रश्न आहे तो म्हणजे जमीन खरेदी विक्री. महसूल विभागात आज मोठ्याप्रमाणात भोंगळ कारभार सुरू आहे. समजा उदा. दाखल एक. सातबारा घ्या की त्या सातबारावर.  कु का.  तु बं. तु जो. आरक्षण विविध कलर मध्ये.   नोंद १ वर्ग.  नोंद २ वर्ग. विविध वतनी जमीन. वारस नोंदी घोटाळा  पुनर्वसन ग्रस्त  प्रकल्प ग्रस्त.   बक्षिस पत्र.  गहाण खत.  देवस्थान जमीन.  कोणतेही हस्तांतर अथवा विक्री बंदी कायदा.   पोटखराब.  भोगवटदार.  शासकीय इनाम.  महारकी.  देवसकी.  मुलाणकी.  वरील प्रमाणे विविध माध्यमातून शासन गोरगरीब जनतेला जगण्यासाठी आवश्यक असेल त्या प्रमाणात जमीन उपलब्ध करून देते.  त्याचे देखरेख. व व्यवस्थित कागदपत्रांचा व्यवहार पाहण्यासाठी शासकीय अधिकारी व कर्मचारी नेमले जातात 

              आपणांस हे माहीत आहे का. शासकीय आॅफिस मध्ये दाखल केलेल्या प्रत्त्येक कागदांचा लेखाजोखा ठेवला जातो म्हणजे तो साधा कागद. शासकीय कागद होतो आणि त्यात काय लिहिलं आहे त्यापेक्षा तो शासकीय आॅफिस मध्ये आला म्हणजे त्याला वजन येते.  त्यामुळे तसंच. शासनाच्या विविध योजना जमीनी.  किंवा अन्य कोणताही शासकीय एवज याची नोंद शासनाकडे असणारं बरोबर आहे ना. ?  एका जमीनीचे किती वेळा व्यवहार झाले आहेत कोणत्या जमीनीवर आरक्षण आहे किंवा अन्य कोणतेही शासन निर्बंध आहेत हे शासनाला माहीत असते. मग तरीसुद्धा. विविध योजनांचा बोगस लाभ घेतला जातो.  भुखंड व्यवहार. दोनदा होतात मग ती जागा शासनाच्या निर्बंधांमुळे आरक्षित असेल तरी आज सर्वच शासनाला माहिती असून सुद्धा शासन त्याचा खरेदी दस्त व्यवहार करत आहे.   दस्त रोज होणार आहेत कारणं शासनाला स्टॅम्प ड्युटी मिळण्यासाठी दस्त होणारच. मग त्या भुखंडावर निर्बंध असतानाही 

                आज आपण म्हणतो बक्षिस पत्राला किंमत नाही.  नोटरि कोण माणत नाही.  दस्त ठराविक कालावधीमध्ये जर नाही नोंदविला तर दस्त रद्द होतों. असे महसूल अधिनियम मध्ये उल्लेख आहे. तर मग शासकीय विभागात अशा जागांचे दस्त होतातच कसे ? समजा मोठा आर्थिक वाठा मिळवून दस्त झाले तर ?

              दस्त महत्त्वाचा नाही. आणि शासकीय निर्बंध असणार्या. कोणत्याही विभागातील. बोगस दस्त झाला तर त्याचा उल्लेख शासनाकडे असतो तरी सुद्धा दस्त होतात. आणि. पण अशा कोणत्याही खरेदी विक्री व्यवहाराला. शासनाचा दर्जा देणारे सर्व अधिकारी व कर्मचारी. कारवाईस पात्र आहेत. त्याचा पुढील सातबारा.   फेरफार.  तयार करणारे खरेदी विक्री व्यवहार करणार्या पेक्षा मोठे गुन्हेगार आहेत.

          वर एक सातबारा आपल्या अभ्यासाठी देत आहे. त्यात  तुकडा खरेदी विक्री बंदी असताना सुध्दा खरेदी व्यवहार झाला आहे. पुनर्वसन कायदा ११/१०/१९८३ पासून कोणतेही खरेदी विक्री हस्तांतर विभागणी करण्यास बंदी आहे असा उल्लेख असतानाही याचा खरेदी विक्री व्यवहार झाला आहे  जिल्हाधिकारी परवानगी नाही. तरीसुद्धा दस्त झाले. आणि त्यांचे सातबारा फेरफार तयार झालेच कसे. ? करणारे कोण सर्वसामान्य लोक नव्हती शासकीय अधिकारी व कर्मचारी होते.  त्यांना कळलं नाही का त्यांनी किती पैसे खाल्ले हे काम करण्यासाठी ? 

              नोंदणी क्रमांक (३६) नुसार एक गाव मो का वि म्हणून घोषित करण्यात आले होते त्यात १०/११/१९८३  अन्वये महाराष्ट्रात प्रकल्प ग्रस्त पुनर्वसन अधिनियम १९७६ मधील ११ प्रमाणे हे गाव मोरणा मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पांचे लक्ष क्षेत्र म्हणून घोषित केले आहे वरिल कायद्याचे कलम १२ ओ. जमीनीचे कोणत्याही प्रकारचें हस्तांतर विभागणी करण्यास ११/१०/१९८३ पासून बंदी घालण्यात आली आहे असे असताना सुध्दा शासकीय अधिकारी व प्रशासन यांनी शासनाचा कायदा मोडला आहे तरी संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांचेवर तात्काळ गुन्हे दाखल करण्यात यावे.  खरेदी विक्री व्यवहार करणारे त्यांचेवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी.  खरेदी करणार्या लोकांची बाजू घेणारे अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात यावी. जागा प्रकलप ग्रस्त लोकांना. परत द्यावी

            समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर 

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

ओळखपत्र

 

ओळखपत्र

              आपण आपल्या स्तरावर ओळखपत्राचे महत्व ओळखतो कारणं ओळखपत्र आपल्याला एक विशिष्ट अशी ओळख करून देत असते.  समोरचा माणूस कोण आहे ? त्याचा दर्जा पद काय आहे ? त्यांचे काम काय आहे ? आपणांस या राज्य शासनातील अधिकारी व कर्मचारी यांना ओळखण्यास काही अडचण येवू नये यासाठी ओळखपत्र. हा महत्वाचा दुवा माणला जातो 

           राज्य शासनातील सर्व अधिकारी/ कर्मचारी यांनी ओळखपत्र दर्शनी भागात लावणे शासन निर्णयानुसार बंधनकारक आहे सामान्य प्रशासन विभाग. शासन परिपत्रक संकीर्ण २०१४ / प्र क्र १६/१८ (र व का ) 

           आपल्या सर्वसामान्य माणसाला आपल्या विविध कामांसाठी विविध शासकीय कार्यालयात जावे लागते. मग शासकीय आॅफिस मध्ये जाणारे सर्वजण. शिकलेले नसतात त्यांचा मोठा प्रश्न उभा राहतो.  त्यांच्या कामाशी संबंधित अधिकारी/ कर्मचारी यांचे नाव. पदनाम माहित होण्यासाठी किंवा त्यांची भेट घेण्यासाठी संबंधित अधिकारी/ कर्मचारी यांची ओळख पटणे आवश्यक आहे.  असा शासन निर्णय असून सुद्धा अधिकारी व कर्मचारी याचा आदर करत नाहीत हे शासनाच्या असे निदर्शनास आले की. शासकीय कार्यालयात हजर असलेले संबंधित अधिकारी/ कर्मचारी हे दर्शनी भागावर ओळखपत्र लावत नाहीत ओळखपत्राबाबत नागरिकांनी विचारणा केली असता त्यांना शासकीय अधिकारी व कर्मचारी ओळखपत्र दाखवित नाहीत.अधिकारी. व कर्मचारी यांना भेटण्याची वेळ. लिहिलेली नसते.   त्यामुळे आपल्या महत्वाच्या कामासाठी  नागरिकांना हेलपाटे व अधिकारी व कर्मचारी यांचे ओळखपत्र दर्शनी भागावर न लावलें मुळे अधिकारी व कर्मचारी यांना सापडतच नाहीत

            या सर्व बाबी विचारात घेऊन शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना सूचित करण्यात येत आहे की त्यांनी कार्यालयात असताना त्यांचे ओळखपत्र दर्शनी भागावर लावावे. जेणेकरून याबाबत नागरिकांची कोणतीही गैरसोय व तक्रार प्राप्त होणार नाही यांची दक्षता सदर सूचना अंमलबजावणी करण्यास कुचराई करणारे अधिकारी व कर्मचारी यांच्याविरुद्ध वरिष्ठ अधिकारी यांनी ती कारवाई करावी नाहीतर सर्वसामान्य जनतेने त्यांना ओळखपत्राबाबत विचारणा करणे गरजेचे आहे 

        समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

धोका वाढला?

 

धोका वाढला?

          ‌ डेंग्यू ताप. मलेरिया. काविळ. हिवताप. पोटाचे विकार . सर्वात घातक लहान मुले मोठी माणसं.महिला. वयोवृद्ध व्यक्ती. यांना याचा धोका जास्त असतो. अशी परिस्थिती आपल्याच गलथान कारभारामुळे आपल्या नशिबाला येते 

 ‌ गावाचं रुपांतर शहरात झाले लोकसंख्या वाढली त्यामुळे‌ लोकांच्या राहण्याचा प्रश्न त्यामुळे वाढती दाटीवाटीने उभ्या असलेल्या इमारती जागोजागी डोंगरासारखे कचरयाचे ढीग वाढती लोकसंख्या त्यामुळे नदीप्रमाणे वाहणारी गटारे. जागोजागी सार्वजनिक. भरलेली गटारी मुतारी यातून येणारा उग्र वास आपल्या नाकाला रुमाल लावून आपण वावरत असतो. आठवडा बाजार त्यातच. विकून शिल्लक राहीलेला भाजी पाला पाचोळा कुजकी नासकी फळे. यामुळे सुध्दा दुर्गंधी पसरते. आणि सर्वसामान्य जनतेला त्रास सहन करावा लागतो

               परवा मौसमी पण जोरात पडलेल्या पावसामुळे. रस्त्यात जागोजागी साठलेली. उगवलेली मोठ मोठी झुडपे. डपकी. चिखल. त्यातच गाढव. कुत्री. गाय म्हैस.मेलेले उंदीर. घुशी. अन्य जनावरे यांची विष्टा यामुळे भयानक येणारा. भयानक वास.पाऊस. उघडला पण आजून सुध्दा काही ठिकाणी पाण्याची डबकी अजून तसीच आहेत. परवा आपल्या जिल्ह्यात जवळपास १०५ गावांत पूराचे पाणी घुसले होते. त्यामुळे नदीच्या पूरातून वाहत येणारा कचरा. घाण. पूर ओसरल्यावर जागोजागी राहीली आणि आत्ता पाऊस उघडला आणि त्या घाणीचे बाष्पीभवन होण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे विविध साथीचे रोग जसे. ढेंगू. मलेरिया. काविळ. हिवताप. पाण्यामुळे पोटाचे रोग होण्याचे प्रमाण वाढले आहे

          वरील प्रमाणे सर्व सामान्य विचार केला तर आपल्या असे लक्षात येईल की सर्वत्र घाणीचे साम्राज्य आहे त्यातच बाकी काही राहीले ते. शहराच्या बाजूला असणारे उपनगर यांनी काढली आहे. या भागात सर्वात मोठा प्रश्न आहे तो म्हणजे मोकळे भूखंड यांचें मालक जागा विकत घेऊन परगावी राहण्यास आहेत. त्यामुळे या जागेकडे वर्षातून काही वेळा येतात. त्याची स्वच्छता हा प्रश्न कायमच राहतो. मोकळ्या भूखंडावर पावसाळ्यात उगवणारी विविध वनस्पती असणारे डबरी यामुळे साठणारे पाणी व उगवणारी झाडे झुडपे यातील बहुतांशी जागा मोठ्या लोकांच्या आहेत यांना कोण विचारणार हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. काही लोक आपल सांडपाणी लोकांच्या दारात गटारात सोडत आहेत यामुळे यांवर डेंग्यू तापाचे मच्छर हजारो संख्येने जन्म घेतात आसपास राहण्यास असणार्या लोकांना याचा फार मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर यांनी नगरपालिका प्रशासन यांचेकडे निवेदनाद्वारे मागणी केली होती की या भुखंड मालकांवर कायदेशीर कारवाई.अथवा मोकळे भूखंड स्वच्छ करण्याची सक्ती करण्यात यावी अशी मागणी केली होती. पण कोणतीही कारवाई झाली नाही

        आज आपण कुठेतरी कोरोना सारख्या महाभयंकर महामारी संकटाने थैमान घातले होते त्यातून काही काळ सूटका झाली आहे. संकट संपले नाही. तोवर आपल्या गावावर. तालुक्यावर. जिल्ह्यावर. ढेंगू. मलेरिया. काविळ. हिवताप. असे भयानक रोगांनी थैमान घालण्यास सुरुवात केली आहे. सर्वसामान्य असो लहान मोठा. गरीब श्रीमंत. रोगाला काही समजत नाही तो सर्वात समान समजतो. त्यामुळे टाळेबंदी मुळे सर्व सामान्य जनता अजूनही सुरळीत झाली नाही हाताला म्हणावं तसं काम नाही. त्यामुळे आत्ता दवाखान्याचा.दवाखाने. फुल्ल होण्यास सुरुवात झाली आहे औषधांचा खर्च आपणांस कर्जबाजारी करणारं आहे. त्यामुळे आपण आपल्या घराजवळच्या परिसर स्वच्छ ठेवा. मोकळे टायर. भंगार. अस्ताव्यस्त पडलेले सामान आजच हालवा. कारणं या जागेतच डेंग्यूचा मच्छर. पनपतो त्यामुळे आपला परिसर स्वच्छ ठेवा संडास बाथरुम यांचे सांडपाणी जेथे गोळा होते तेथे. तेल सोडा. उघडे खड्डे झाकून टाका. हे आपल्यालाच करावे लागणार आहे.काही ठिकाणी गटारे नाहीत. शेजारीपाजारी एकामेकाचे सांडपाणी लोकांच्या जागेत गेले तर रोज भांडणे होतात. आपणासच आपले प्रश्न सोडविणे गरजेचे आहे. कारणं मतांसाठी येणारे आत्ता नाहीत जरा थांबून येणार आहेत

                ग्रामपंचायत नगरपालिका महानगरपालिका. यांनी पाऊस उघडले बरोबर. मच्छर नाशक औषधे पावडर फवारणी करणे गरजेचे होते. पण फवारणी गावात झाली पण आजूबाजूला जी उपनगर आहेत त्यांच्याकडे कोणाचेही लक्ष नाही त्यामुळे उपनगरात राहणारया लोकांचे धोक्यात आले आहे. नागरिकांना आपल्या आपल्या विभागासाठी ग्रामपंचायत नगरपालिका महानगरपालिका यांचेकडे मच्छर नाशक पावडर फवारणी औषध फवारणी करण्यासाठी मागणी करा. अन्यथा आपल्यातून. ठराविक रक्कम काढून आपला आपला परिसर गल्ली आपले घर. औषध फवारणी. पावडर फवारणी करून घ्या. 

             समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९  

बांधकाम कामगार यांचें कोणाचें सुरक्षा संच आणावयाचे राहीले असतील तर संपर्क साधावा.

महिला बचत गट आणि शेळी पालन

 

महिला बचत गट आणि शेळी पालन 

        विशेष केंद्रिय सहाय्य योजनेअंतर्गत महिला बचत गटांना शेळी युनिट पुरवठा करणेसाठी शासनाने सन २०१४/२०१५ करिता विशेष केंद्रीय सहाय्य योजनेअंतर्गत शेळी पालन ही योजना शासनाकडे प्रस्थापित करण्यात आली होती. केंद्र सरकारने विशेष केंद्रीय सहाय्य योजनेअंतर्गत मंजूर अनुदानातून १० शेळ्या व एक बोकड ही योझना राबविण्यासाठी सन. २९१४/१५ करिता ५ लाख निधी मंजूर केला आहे सबब शेळी पालन माध्यमातून महिला बचत गटांचे उत्पन्न वाढून गटांचे बळकटीकरण. महिला. सबलीकरण. महिला सक्षम. करण्याच्या मार्गदर्शक सूचनांना मान्यता देण्याची बाब विचाराधीन होती. महिलांना ५०/ टक्के आरक्षण बरोबरच सर्व शासकीय निमशासकीय कार्यालये यामध्ये नोकरी विविध लहान लहान उद्योग सुरू करण्यासाठी शासकीय कमी व्याज दराने कर्ज योजना. त्यातच सर्वात मोठा आणि महिलांना सक्षमीकरण करण्यासाठी. सबलीकरण. यासाठी. सर्व ग्रामीण व शहरी भागात महिला बचत गटांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. त्यातच सर्वात महत्वाची योजना केंद्र शासनाकडून राबविण्यात येते ती म्हणजे बचत गटांना शेळी पालन करण्यासाठी भरिव स्वरूपाचे अनुदान शासन उपल्ब्ध करून देत आहे. 

        आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक केंद्रिय २०१९ / प्र क्र २९/का १९ मंत्रालय मुंबई ४०००३२ दिनांक १/१/२०२१ रोजी. जनजाती मंत्रालय नवी दिल्ली यांचें पत्र. क्र. F no. ११०१५/०३/(१३) /२०१४/ दिनांक १९/०६/२०१४ आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय विकेस २०१४/ प्र क्र ७८/ का १९ दिनांक १७ मार्च २०१५ व २८/ मार्च २०१५ आदिवासी विकास विभागातर्फे आदिवासी जनजाती साठी विविध योजना राबविल्या जातात आदिवासी बांधव मुख्यत्वे डोंगरमाथा. दर्या. डोंगर. अति दुर्गम भागात वस्ती करून राहतात व त्यांची उपजीविका पावसावर आधारित शेती व तत्सम व्यवसाय तसेच वन उपज यावर अवलंबून आहे. मुख्यत्वे पावसावर शेती करत असल्यामुळे प्रत्त्येक वर्षी शेतीच्या माध्यमातून निश्चित उत्पन्न मिळेल याची हमी नसते परिणामी त्यांना रोजगाराच्या शोधात कुटुंबासह स्थलांतर करावे लागते. शेतीबरोबरच शेतीशी निगडित जोडधंदा केल्यास त्यांना निश्चित उत्पन्नची हमी मिळू शकते. आदिवासी भागात जोड व्यवसाय म्हणून मुख्यतः शेळी पालन केले जाते. शेळी पालन करण्यासाठी जास्त जागेची व भांडवलाची गरज नसते. हा व्यवसाय निश्चित उत्पन्न मिळवून देणारा आहे. या व्यवसायाशी मुख्यत्वे महिला वर्ग निगडित आहे. यास्तव महिला बचत गटांना. १० शेळ्या व एक बोकड यांचे एक युनिट दिल्यास त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होऊन बचत गट. बळकटीकरण. सबलीकरण. सक्षमीकरण. होण्यास मदत होईल तसेच त्यांचे स्थलांतर देखिल कमी होईल 

          महिला बचत गटांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सक्षमीकरण करण्यासाठी बकरी पालन माध्यमातून बचत गटांचे उत्पन्न वाढून बचत गटांचे बळकटीकरण करणे त्यांचे स्थलांतर. पैशांची चणचण. भागावी. हे सर्व कमी करण्यासाठी या केंद्र शासनाच्या कार्यक्रम अंतर्गत मंजूर. १० शेळया एक बोकड यांचे साठी केंद्राकडून ५ लाख अनुदान या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक सूचनांना या निर्णयाद्वारे सोबत जोडण्यात आलेल्या परिशिष्ट क्रमांक १ नुसार मंजूरी प्रधान करण्यात येणार आहे. सदर मार्गदर्शक सूचनांनुसार वितरीत तरतुदी मर्यादेत योजना राबविण्यासाठी व त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी यंत्रणेमार्फत त्वरित कारवाई करण्यात यावी व त्यांचे उपयोगिता प्रमाणपत्र आर्थिक व भौतिक अहवालासह शासनास सादर करणे अधिकारी व कर्मचारी यांना बंधनकारक आहे

             शासनाचे धोरण आहे ते म्हणजे महिला सक्षमीकरण सबलीकरण. बळकटीकरण. हे आहे पण आज बचत गटांच्या नावाखाली. राजकीय हेतू साध्य करण्याचे प्रकार दिसत आहेत म्हणजे शासनाच्या योजनांचा आपल्या राजकीय वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी वापर करणारेही आज आपल्या आजूबाजूला आहेत. त्यामुळे मूळ उद्देश मागेच राहत आहे

        समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९ 

सर्व मुस्लिम बांधवांना आपल्या मुलाच्या साठी मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ यांचेकडून शिष्यवृत्ती योजना मिळत आहे. शिक्षण कर्ज योजना सुध्दा चालू आहे आपणच मागे का. आजच आपल्या जिल्ह्याच्या ठिकाणी असणार्या मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ या कार्यालयाला भेट द्या. आणि आपल्यासाठी शासनाने दिलेले अनुदान याचा लाभ घ्यावा

वणवा वणवा वणवा

 

      वणवा वणवा वणवा

        वृक्षारोपण महाराष्ट्रात सामाजिक वनीकरणाचा कार्यक्रम वर्षे १९८२ पासून सुरू करण्यात आला ग्रामीण जनतेची जळाऊ लाकूड औषधी वनस्पती. इमारती लाकूड. जनावरांना वैरण. या गरजा भागविण्यासाठी सामाजिक वनीकरण विभागाची महत्वाची आहे रस्ते लोहमार्ग. कालवे. नद्यांचे प्रवाह. शाळा महाविद्यालय. शासकीय मालकीची मोकळी जागा. नापीक क्षेत्र वैयक्तिक ठिकाणी वृक्षारोपण केले जाते शासनाच्या वीस कलमी कार्यक्रमांतर्गत सामाजिक वनीकरण विभागाकडून सुमारे ५३० हेक्टर व १'७१६ किलोमीटर सामूहिक जमीनीवर १६;१२ लाख रोपांची लागवड करण्यात आली होती खाजगी जमीनीवरील वृक्षारोपण साठी सुमारे ७३ लाख रोपे शासनाकडून पुरविण्यात आली होती सामाजिक वनीकरण विभागाकडून २२ लाख रोपांची लागवड सुमारे ४३२ हेक्टर व १'११० कि मी सामुहिक जमीनीवर करण्यात आली होती आणि त्यासाठी खाजगी जागेवर वृक्षारोपण करण्यासाठी १६ लाख रोपे पुरविण्यात आली होती

(१) महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना

(२) महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना रस्त्याच्या बाजूला वृक्षारोपण

(३) एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रम

(४) राष्ट्रीय बांबू अभियान

(५) निवडलेल्या पाणलोट क्षेत्रातील वनेतर सामुहिक जमीनीवर वृक्षारोपण वृक्ष लागवड वृक्षारोपण हा वीस कलमी कार्यक्रमाचा एक भाग असून अंमलबजावणी मुख्यतः वन विभाग म वि वि म व सामाजिक वनीकरण संचालनालय यांच्यामार्फत करण्यात येत आहे राज्य शासनाने दरवर्षी जिल्हा परिषद. ( कृषी व शिक्षण विभाग ) तसेच इतर विभाग ( वन औधोगिक सा बा वि जलसिंचन विभाग ) यांच्या मदतीने शंभर कोटी वृक्षारोपण करण्याचा निर्णय घेतला होता महाराष्ट्रात उपलब्ध असणाऱ्या वनस्पती पशू पक्षी व इतर प्राणि संरक्षण करणे आवश्यक आहे कारणं राज्यांमध्ये एकूण भौगोलिक क्षेत्रफळाचया फक्त १७/ टक्के क्षेत्र वन आच्छादन आहे राष्ट्रीय धोरणानुसार राज्यांमध्ये एकूण जमीनीच्या ३३ '३३ टक्के वन आच्छादन असायला हवे यासाठीच उपलब्ध असणाऱ्या वनस्पती पशू पक्षी यांचे संवर्धन करणे गरजेचे आहे 

*सामाजिक वनीकरण करण्यासाठी खालील काही वृक्षांचा वापर केला जातो

त्यात औषधी व जळाऊ लाकूड इमारती बांधण्यासाठी वापरात येणारे जनावरांना चारा वैरण इत्यादी बाबींचा विचार करून लागवड करण्यात येते

जांभूळ. आंबा. हिरडा. उंबर. बेहडा. करंबळ. करप. करंज. वेहळा. तेल्या. चांबळ. बोंड. खुळखुळा. भूतमारी. चिंगरी. रामेठा. आंबिरी. रानदवान. तमालपत्र. दारुहळद. आंबोली. भालवण. चंद्रिका. अजंन. सांबार. असेना. मोमा. पिसा. ऐन. शिवन. कुंभी. कटक. ओंब. आवळा. कारवी. कढीपत्ता. चिललार. वावडिंग. गारंबी. पांढरी फुले. रानजाई. लता वेली. करवंदे जाळी. लिंब. बिब्बा. निंबाणी. तरवड. बेल. चाफा. केवडा. हाडका. वेत. गेळ. काजू. काळवान. कोकम. नाना. माहरुख. घाणेरी. डोंगरी मारवेल. शिशू. खैर. बाभूळ. बोर. हिवर. निलगिरी. निवडूंग. सादड. नागफणी. कुसाळी. भुरी. अडुळसा. मोगली. मगली एरंड. देवकांचन. पांडल. तेंदू. पांढरा कुडा. मोह तिवस. अंजन. धावडा. सालाई. बांबू. काटेसावर. रोहन. करम. कुडा. हळद. पिंपली. डिकमली. मुरडशिंग. रान तंबाखू. रानतूर. रान आले. रानद्राक्ष. बिदारी. धामन. दोंडा. बेकोठवेल. बिटुकली. वाघकेवढा. बेडशिंग. वरील प्रमाणे सर्व वनस्पती औषधी व कोणत्या ना कोणत्या तरी उपयोगाच्या आहेत यामुळे सम हवामान. जमीनीची धूप कमी. पाणीपुरवठा यामध्ये वाढ. खते. चारा वैरण. जंगल व्यवसाय. इत्यादी फायदे आपणास मिळतात. आणि सर्वात मोठा आणि महत्त्वाचा फायदा असतो तो म्हणजे या जंगलात वनात राहणारे विविध हिंस्र व अहिंसक प्राणी. आणि आपल्या मनाला संतोषजनक वाटावा असा आवाज काढणारे पक्षी. आणि जंगल वन यांना उंदीर व अन्य उपद्रवी प्राणी यांचे पासून संरक्षण करणारे सरपटणारे प्राणी. आत्ता आपण ठराविक प्राणी पक्षी सरपटणारे प्राणी यांची माहिती बघू

  शेकरु. उदमांजर. तरस कोल्हा. भेकर रानडुक्कर. बिबळा. चितळ. रानमांजर. पिसुरी. हरण. साळींदर. खवल्या मांजर. वानर. रान मुंगूस. नाग. धामन. अजगर. सरडा मांडूळा. रानपाली. ननाटी. हरणटोळ. विरूळा. रानगवा. अस्वल. पटटेवाले वाघ. सायाळी. ससे. काळवीट. खोकड. नीलगाय. रानकुत्रा. पारंग. चिंकारा. सिंह वाघ. चित्ता.

घोणस. वृक्षसरफ. मण्यार. घोरपड. सापसुरळया. घुबड. हत्ती. चौशिया. ढाण्या वाघ. लांडगा. वरील प्रमाणे सर्व प्राणि एकामेकावर अवलंबून असतात म्हणजे एक जीव दुसर्या जीवाला मारून खातो पण सर्व प्राणी एकसारखी संख्या आपणास बघायला मिळते वाघ सिंह चित्ते. इतर प्राण्यांना खातात पण वाघ सिंह चित्ते यांना कोण खात नाही तर आज आपल्या देशातील जंगलात वनात सगळे वाघ सिंह हत्ती चित्ते का झाले नाही आपणास आज वाघ सिंह वाचवा ही मोहीम राबवावी लागली नसती आत्ता पक्षी 

 स्वर्गीय नर्तक. वनकपोत. पारवे. बुलबुल. तांबट. सुतार. हसरा. कस्तुरी. मोर. धनेश. रानकोंबडी. कोतवाल. सापमार. गरुड. ससाणे. कोकीळ. फुलटोचया. सातभाई. रातवा. कृष्ण गरुड. घारी. गिधडे. सुभग. मधमाशी किटक. दयाळ.कांचन. चंडौल. खंड्या. खाटीक. ससाणे. माळढोक. वंचक. बगळे. पाणकावळा. बदक. काळा वेराटी. पोपट. कापशी घार. टाकचोर. सुरयपक्षी. हळव्या. मोरबगळा. बगळया. नयनसरी. चक्रांग. मैना. भारद्वाज. वेडा. लोहोर. पिंगळा. धोबी. शिंजीर. वरील प्रमाणे सर्व माहिती दिली आहे काही बाकी राहिली असेल

*महाराष्ट्रातील वने व अरण्ये

(१) उष्ण कटिबंधातील सदाहरित जंगले

(२) उष्ण कटिबंधातील निमसदाहरित अरण्ये

(३) उप उष्ण कटिबंधातील सदाहरित अरण्ये

(४) उष्ण कटिबंधातील आद्र पानझडी अरण्ये

(५) उष्ण कटिबंधातील रूक्ष पानझडी वृक्ष अरण्ये

(६) उष्ण कटिबंधातील काटेरी अरण्ये

*महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय उद्याने

(१) ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान

(२) पेच राष्ट्रीय उद्यान

(३)!गुगमाळ राष्ट्रीय उद्यान

(४) नवेगाव राष्ट्रीय उद्यान

(५) बोरिवली राष्ट्रीय उद्यान

(६) चांदोली अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान

(७) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान

(८) संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान

वरील ही सर्व संपत्ती आपणास मिळाली आहे आपण भाग्यवान आहोत गत काळात लोकसंख्या कमी होती त्यामुळे लोकांना प्राणी पक्षी कीटक यांना जागा कमी पडत नव्हती आत्ता लोकसंख्या वाढत गेली आणि जागोजागी सिमेंट जंगले धरणे बंधारे यामुळे बेसुमार वृक्षतोड झाली आणि माणसाने प्राण्यांच्या जगण्याचा हक्क हिरावून घेतला त्यामुळे काही प्राणी पक्षी कीटक नामसेस झाले वृक्षांची तस्करी झाल्यामुळे औषधी वनस्पती यांचा र्हास होण्यास सुरुवात झाली 

          यापेक्षा वेगळे आणि ह्रदय हेलावून टाकणारे प्रकार माणूस करायला लागला वेळ पडल्यास जंगले वने अरण्य अभयारण्य यामध्ये आग लावायचे महापाप माणुसानेच कले आणि मोबाईल टॉवर यातून निघणारा ध्वनी तरंग उठत असतात त्यामुळे पक्षी प्रजनन होण्यासाठी मोठा अडसर पैदा झाला आणि पक्षाच्या नामवंत जाती नामशेष झाल्या वन अरण्य जंगलात जर आग लागली एक भयानक वणवा पेटतो आपल्या नैसर्गिक सौंदर्याने डोंगर कपारी उजळवणारे वृक्ष आपल्या मंजूळ आवाजाने सर्व परिसर मंत्रमुग्ध करणारे पक्षी पशू. आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडल्यावर काय होत असेल जीवाच हाल आपल्या अशा वागण्यामुळे आज बरिच वन जीव. आणि वृक्ष वल्ली आम्हा सोयरे वनचरे. हे आपण बोलू शकत नाही 

    समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

बांधकाम कामगारांना सुरक्षा द्या - चांद शेख

 

सांगली -

आज दि २०/८/२०२१ रोजी सांगली येथे बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर चे संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे व जिल्हा अध्यक्ष चांद गफुर शेख. यानी महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबई यांचेकडून बांधकाम कामगार यांचेसाठी सुरक्षा संच व अत्य आवश्यक सुरक्षा संच. बांधकाम कामगार यांच्यात कामांवर अपघात होण्याचे प्रमाण वाढले आहे त्यामुळे. बांधकाम कामगार व त्यांच्या कुटुंबांची सुरक्षा ध्यानात घेवून मंडळाने. कामांवर सुरक्षित काम करणेसाठी. हेल्मेट. बुट. सुरक्षा बेल्ट. बॅटरी. मच्छरदाणी. चटयी. जेवणाचा डबा. हॅणडगोलज. चार्जर. पेटी. अशा विविध वस्तू बांधकाम कामगार यांना मोफत देण्यात येतात. सोबत बांधकाम कामगार यांची अटल विश्व कर्मा विशेष बांधकाम कामगार आरोग्य तपासणी अभियान अंतर्गत कामगार यांच्या विविध मेडिकल तपासणी करण्यात येते. कामांवर असताना बांधकाम कामगार आपल्या आरोग्याची काळजी घेत नाहीत. त्यासाठी महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ यांचेकडून बांधकाम कामगार यांना विविध प्रकारचे सहकार्य केले जाते 

                आम्ही आज किट वाटप केंद्राला भेट देऊन किट वाटप व आरोग्य अभियान या संबधि विचारपूस केली. त्यावेळी सर्व कर्मचारी यांनी अगदी सरळ व साध्या सोप्या पद्धतीने आमच्या प्रश्नांची उत्तरे दिली

मनाला घोर लागलाय

 

मनाला घोर लागलाय

          मनुष्य एकाकी राहण्यापेक्षा गटात समुहात राहणे पसंत करतो म्हणून / सामाजिक प्राणी /आहे असे म्हणले जाते या समूह प्रवृत्ती जोडीनेच माणसांमध्ये आपले. खाजगीपणा जोपासण्याची प्रवृत्ती आढळते. माझं छंद माझ्या आवडी निवडी माझे राग लोभ वैयक्तिक असते.  म्हणजे मी समाजांचा घटक असतोच पण याशिवाय सुध्दा वेगळे खास माझे काही खाजगी जीवन असतेच.  अभ्यासाच्या सोयीसाठी सामाजिक किंवा सार्वजनिक विश्व आणि खाजगी विश्व यांचा आपण सुटा स्वतंत्र विचार करतो पण प्रत्यक्ष जीवनात या दोन्ही विश्वाचा एकामेकाशी संबंध येतोच.  पण विवाह पध्दत असो. किंवा विवाहानंतर पती पत्नी संबध वैयक्तिक नसून हे सामाजिक मूल्य मानदंड यांच्या चौकटीत हे खाजगी संबंध आकाराला येतात त्यातच. कुटुंब जात धर्म. भाषा आणि प्रादेशिक अस्मिता.  वर्ग.  भौगोलिक संदर्भ.  शिक्षण.  समाजकारण.  राजकारण.  वशिलेबाजी.   गटबाजी.  गुन्हेगारी.  टोळीयुद्ध गॅगवार.  खून मारामाऱ्या.  अपहरण.  खंडणी.  लुटमार.  श्रध्दा अंधश्रद्धा.  उच्च जाती.  कनिष्ठ जाती.   सदन घटक. दुर्बल घटक.    शिक्षित अशिक्षित.   अन्न समस्या.  रोजगार समस्या.  निवारा समस्या.  आरोग्य समस्या.  सामाजिक सुरक्षितता.   न्यायव्यवस्था.   झोपडपट्टी समस्या.  बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज.  चळवळी.  संपर्क माध्यम फुटिरता.  हुकूमशाही.  घराणेशाही.  राजकीय शिक्षण अभाव. जातीयवाद.   दहशतवाद.  भ्रष्टाचार.  महागाई.   बेरोजगारी.  अशी एक नाही अनेक प्रश्नांनी मनाला घोर लावला आहे आणि सर्वसामान्य जनता गळतीच्या मार्गावर आहे 

             आज सर्वात मोठा प्रश्न आहे तो म्हणजे बेरोजगारी महागाई शिक्षणाचा बोजवारा.  वाढती लोकसंख्या ध्यानात घेता सर्वांच्या हाताला काम मिळणे अवघड झाले आहे त्यामुळे उपासमारीची वेळ आली आहे.  सर्वात मोठा फटका बांधकाम कामगार. असंघटित क्षेत्रातील कामगार यांना झाला आहे.  शासनाची योजना मिळेना.  म्हणजे योजना हजार त्यासाठी नेमले दलाल एजंट दोन हजार लुटालूट अधिकार व कर्मचारी यांना हाताला धरून. म्हणजे कामगार कोमात एजंट दलाल कोमात असा प्रकार आहे यामुळे मनाला घोर लागलाय 

           त्यातच राहीली कसर महागाईनी भरून काढली. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे. भाजी पाला फळं यापासून.  गहू ज्वारी बाजरी मका. अशी खाद्यान्न. विविध खाद्य तेल. कपडे. जागांचे भाव.  बांधकाम मटेरियल.  अशी विविध उत्पादने यांचें दर आज गगनाला भिडले आहेत.  गोरगरीब जनतेला जगणे अवघड झाले आहे.  गाडी जीवनावश्यक वस्तू झाली आहे पेट्रोल डिझेल यांचे दर विचार करायलाच लावतात रोज दर वाढत आहे.  घरगुती वापरासाठी वापरला जाणारा घरगुती गॅस सिलिंडरचा दर तर आठ दिवसाला वाढवतोय.  गरिबांचे थोडी अर्धा गुंठा जागा घेऊन घर बांधण्याचे स्वप्न स्वप्नच राहिले.  भाड्याने राहणारे घरभाडे परवडत नाही एक वेळ जेवतात आणि एक वेळ उपाशी राहतात कारणं बेरोजगारी यामुळे मिळेल ते काम करून सुध्दा दोन वेळच भागत नाही. महागाई भस्मासुर गोरगरीब जनतेला खाऊन टाकणारं यात सुखी कोण असेल तर. शासकीय नोकर.  राजकारणी लोक.  शिक्षण संस्था चे शिक्षक. कारणं यांना कायमचा पगार चालूच आहे.शासन यांना महागाई भत्ता देतय त्यांचं जमलय ?    रेशन वाला अन्न धान्य देत नाही.  आमच बी खातोय सगळ्या गावाचं बी खातोय.  शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांनी भ्रष्टाचाराच्या माध्यमातून बरीच माया गोळा केली आहे.  वयोवृद्ध.  नागरिक. अपंग. विधवा.  निराधार. यांच्या योजना पैसे चारलयाशिवाय मंजूर होत नाहीत  त्यातच राहील साहील रोजची गरज असणारा आपला अविभाज्य घटक म्हणजे  डॉ. यांची बेमाफी फी.  नुस्ता पैसा मिळविण्याचे धोरण. जीवंत माणसांचे वेगळ आहे हे मयत माणसांकडून सुध्दा पैसा वसूल करतात.  यांची आणि मेडिकल यांचे साटेलोटे औषधांच्या किमती मनाला येईल तेवढ्या आणि ज्या डॉ कडे उपचार घेतला आहे त्याचे औषध त्यांनी ठरवलेल्या मेडिकल मध्येच मिळणार. मग डॉ यांचा हिस्सा काढून मेडिकल वाल्यांची मिळकत हे सर्व आपल्या गरिबाकडून वसुली केली जाते   म्हणजे गोरगरीब जनतेला कोणी वाली नाही यामुळे मनाला घोर लागलाय

              शिक्षणाची गंगा घरोघरी सगळे शिकू.  सगळे साक्षर होऊ.  ही घोषणा आज कागदावरच राहिली कारणं. जिल्हा परिषद शाळा बंद पडल्या.  आणि विविध राजकारणी लोकांनी आप आपल्या शिक्षण संस्था काढल्या. त्यांना बेमाफी फी घेतली जाते उदा.  सांगायचे असेल तर आज कमीत कमी दोन वर्ष होत आली शिक्षण संस्था बंद आहेत पण आपल्या ध्यानात एक गोष्ट आली नाही जानेवारी फेब्रुवारी महिन्यात वर्षांची. शिक्षण संस्थांनी फी भरून घेतली आणि मार्च पासून शाळा कोरोना मुळे बंद करण्यात आल्या. म्हणजे पालकांनी विद्यार्थी यांची भरलेली फी गोळा करून शिक्षण संस्था बंद झाल्या. असे आपल्या महाराष्ट्रात किती शिक्षण संस्था असतील किती पैसा गोळा झाला असेल. काय अंदाज आहे का ? नाही. आत्ता सुध्दा शाळा चालू होणार पण सर्व वर्षांची फी भरून घेतल्यावर मार्च पासून शाळा बंद होणार नाहीत याची कोण जबाबदारी घेतय का ? पालकांच्या कष्टाचा व्याजाने काढून विद्यार्थी यांची फी भरली ती बुडणार नाही याची कोण ग्वाही देतय का ? यातच एक पळवाट काढली ती म्हणजे आॅनलाइन शिक्षण. मोबाईलवर. शाळा घेतात परिक्षा घेतात.  जी मुल शाळेत ११/५/ या वेळेत शाळेत शिक्षकापुढे असून सुद्धा शिकत नाहीत त्यांना मोबाईल शिक्षण कळणार का ? आई बाबा म्हणतंय पोरग मोबाईलवर तास घेतय शिकतय. पण त्या खुळ्या ना काय माहित हे कडव मोबाईलवर गेम खेळतय.  म्हणजे शिक्षणाचा बोजवारा उडाला हे शंभर टक्के खरे आहे का ? काही ठिकाणी मोबाईलला रेंज नाही. तर काही मुलांनी आॅनलाइन शिक्षण घेण्यासाठी मोबाईल मिळाला नाही घरची परिस्थिती नाही या कारणाने आत्महत्या केली हे सुद्धा आपण बघितल आहे. असच जर सगळ चाललं तर येथून पुढे निर्माण होणारी पिढी खुळी मनोरूग्ण निर्माण होणारं आज दोन वर्ष होत आली शाळेचा आणि मुलांचा संपर्क तुटला आहे आत्ता तीच मुल शाळेकडे वळतील काय ? मला नाही वाटत ? या सर्व प्रकारांचा मनाला घोर लागलाय

            स्पर्धा परीक्षा.  एम पी सी.  यासाठी मुलानी रांत्र दिवस अभ्यास केला. शासनाने आज २०१५ पासून आजपर्यंत मुलांना तारखा द्यायच्या आणि रद्द करायच्या असा लपंडाव लावला आहे.  एम पी सी स्पर्धा परीक्षा.  अभ्यास करणारी मुले सकाळी व्यायाम. करायला उठतात. आणि नंतर अभ्यासिका लावण्याची परस्थिती नसते त्यामुळे कामावर जाऊन घरच्या परिस्थितीला हातभार लावायचा आणि मग त्यातून आपल शिक्षण पुस्तक. या मुलांना खाण्यास सुध्दा त्याच प्रमाणे असतें. एवढ्या खडतर प्रवासाने या मुलांचे जीवन ग्रासलेले असते.  आत्ता एकवेळ एम पी सी परिक्षेची तारिख फायनल झाली. आणि मुलं पुन्हा व्यायाम अभ्यास याकडे वळली आजून सुध्दा भरवसा लागेना परिक्षा होईल की नाही याचा तरीही तयारी करतात ही मुल त्यातच आत्ता परीक्षा तारीख जाहीर झाली जागोजागी स्पर्धा परीक्षा यासाठी लागणारी पुस्तके याची दुकानें सजली. मग काय पुस्तकाचे दर मनाला येईल तसे. लुटायच चालू झालं. ?  आणि सर्वात मोठी लुट केली ती म्हणजे स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र स्थापन केलेल्या सर्व अॅकेडमी. यांची वर्षांची फी ५०/६० हजार रुपये गोळा केले आणि आज दोन वर्ष अॅकेडमी बंद आहे म्हणजे यानी कोट्यवधी रुपये मिळवले आणि आज पुन्हा आपली दुकाने उघडली आहेत ती म्हणजे फी भरून घेण्यासाठी. आज पालकांनी जर समजा आपण फीचे पैसे भरले आणि स्पर्धा परीक्षा वर्ग जर बंद पडले तर आमचें पैसे माग द्यावे लागतील अशी अट घालून पैसे भरा. कारणं आपल्या जिल्ह्याचा विचार करू नका महाराष्ट्रात अशा अॅकेडमी किती असतील कोट्यवधी रुपये हे जर वर्षी आपल्या घशात घालत आहेत यातील काही स्पर्धा परीक्षा शाळा अॅकेडमी राजकारणी लोकांच्या सुध्दा आहेत. सावध व्हा सावध रहा   काही मुल एम पी सी स्पर्धा परीक्षा पास झाले २/३/ वर्ष नोकरी नाही त्यामुळे काही मुलांनी आत्महत्या केल्याचे उघडकीस आले. याला आपणच जबाबदार आहोत. 

                      शासनाने एम पी सी स्पर्धा परीक्षा देण्यासाठी वयाची अट घातली आहे. जर समजा. याच वर्षी काही मुलाच वय संपतय त्या मुलानी रांत्र दिवस अभ्यास व्यायाम केला असेल तर त्याचे सर्व कष्ट पाण्यात गेले.वय जास्त असल्यामुळे लग्नाला कोण मुली देत नाही. म्हणजे आई वडील यांनी मुलांच्या नोकरीची वाट बघायची का लग्न करायच ? मोठ प्रश्न आहे    शासनाने या मुलांचा सुध्दा विचार करणे गरजेचे आहे  अशी सर्व मुल मानसिक दृष्ट्या कमकुवत झाली आहेत. मग अशा वातावरणामुळे ही मुले. गुन्हेगारी.  खंडणी. अपहरण. चोरी. लुटमार. अशा मार्गाला लागणार याला शासन जबाबदार आहे.  या एम पी सी स्पर्धा परीक्षा मधील सर्वात वाईट प्रकार आहे तो म्हणजे वशिलेबाजी. यामुळे खरोखरच अभ्यासू मुलं माग राहीली आणि ढ मुल आज विविध शासकीय ठिकाणी नोकरी करत आहेत वाईट आहे. 

            आज प्रत्येक मुलाच्या पालकांच्या मनाला घोर लागला आहे.  कोणाला मुलांच्या नोकरीचा. कोणाला अधिकारी व कर्मचारी यांच्या वागण्याचा. कोणाला आपणांस स्वातंत्र्य दिले आहे पण ते वापरण्याचा अधिकार नाही.  कोणाला हाताला काम नाही.  हातात पैसा नाही त्यामुळे उपासमारी यामुळे आत्महत्या करायची काय याचा   

            जगणं झालं अवघड मरण झालं स्वस्त 

           समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९