लोक उपाशी आणि गाढव तुपाशी

 

लोक उपाशी आणि गाढव तुपाशी

            रेशन कार्ड वर्गवारी रद्द करा. सरास २/३ किलो दराने अन्न धान्य खुल करा. ज्यांना अन्न धान्याची गरज नाही तो रेशन अन्न धान्य घेणार नाही त्यामुळे त्यांचे नाव दारिद्र्य रेषेखाली योजनेतून बाद करा  अन्यथा फेरतपासणी दारिद्र्य रेषेखालील सर्वे पुन्हा करा. तोही गृह भेट घेऊन अधिकारी आणि सर्वसामान्य जनता समोरासमोर अस झालच पाहिजे  नाहीतर गाढव गहू खाणार आणि माणस उपाशी मरणार. आत्ता तरी जागे व्हा आत्ता तरी उठाव करा       सर्वसामान्य जनता गोरगरीब लोक यांची अन्न धान्य गरज. स्वस्त व रास्त दरात. वितरण व्हावे यासाठी शासनाने रेशन दुकान ही संकल्पना अमलात आणली. रेशन दुकानदार रास्त भावात अन्न धान्य देण्यास नकार अथवा टाळाटाळ करीत आहेत. थम उठत नाही.  नाव दिसतं नाही, वेळेवर दुकान न उघडणे, रेशन अन्न धान्य निट न जोकणे , असा त्रास सर्वसामान्य जनतेला होत होता

                  रेशन अधिनियम कायदा २०१३ या अन्न धान्य वितरण सुविधेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कायदा अंमलात आणला.   २००५ साली दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांचा आर्थिक दुर्बल. उत्पन्न कमी असणारे. अशा कुटुंबाचा सर्वे करण्यात आला होता. त्यानूसार रेशनकार्ड मध्ये तीन प्रकारचीं वर्गवारी करण्यात आली.  अंत्योदय. बी पी एल.  प्राधान्य लाभार्थी कुटुंब.  केशरी शिधापत्रिका ज्यांच्यासाठी कोणतीही अन्न धान्य योजना नाही अशी लोक. ग्रामीण भागातील लोकांना ४४००० उत्पन्न आणि शहरी भागासाठी ५९००० ‌हजार उत्पन्न ठरविण्यात आले त्यानुसार त्यांना अंत्योदय अन्न धान्य योजनेत समावेश करण्यात आला.  अन्न सुरक्षा योजनेत सहभागी व्हावे यासाठी तालुक्याला इषटांक उपलब्ध असेल तर त्याचा अन्न धान्य वितरण योजनेत सहभागी होता येते. राष्ट्रीय अन्न धान्य सुरक्षा कायद्यानुसार सर्व रेशनकार्ड धारकांना धान्य मिळावे, यासाठी विशेष उपाययोजना करण्यात येत आहेत, त्यानुसार केंद्र व राज्य शासनेसही अन्न व्यवस्थेत बदल केले आहेत, त्या बदलानुसार अंत्योदय अन्न योजनेतून प्रति व्यक्ती प्रतिमहिना ५ किलो अन्न धान्य अनुज्ञेय आहे. त्यानुसार. ३/ रूपये किलो दराने तांदूळ, २ रूपये किलो दराने गहू. देणे बंधनकारक आहे.  महिनाचा ३५ किलो तांदूळ गहू मिळून व इतर कोणताही उपलब्ध असेल ते अन्न धान्य वितरण करण्यात यावे, बी पी एल शिधापत्रिका धारकांना ८/१२ रूपये दराने मानसी धान्य देण्यात येते, शुभ्र शिधापत्रिका वाहन. गॅस यांत्रिक वाहन असलेलें लोक या योजनेत बसत नाहीत , समाजातील कोणताही घटक अन्नापासून वंचित राहू नये यासाठी शासन अनेक योजना राबविल्या जातात त्यात या गोरगरीब वंचित घटकांचा दारिद्र्य रेषेखालील यादीत समावेश करत त्यांना अल्प अथवा मोफत अन्न धान्य पुरविले जाते, मात्र जिल्ह्यात बी पी एल यादी बनविताना राजकीय हस्तक्षेप आर्थिक दृष्ट्या सक्षम व्यक्तिलाही यांचा लाभ घेत आहेत, विशेष म्हणजे घरात टिव्ही.  फ्रिज.  नोकरी भरपूर शेती आर्थिक सक्षम असणारे शासनाच्या मोफत अन्न धान्य योजनेचा लाभ घेत आहेत 

        अंत्योदय योजना निकष विधवा. अपंग, दुर्धर आजार, ६० वरषापुढील वयोवृद्ध लोक,. निराधार, भूमीहीन, शेतमजूर, कुंभार, मोची, विणकर, झोपडपट्टी व सफाई कामगार, यांचा समावेश या योजनेत होतो 

           २००५ साली झालेला दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांचा सर्वे पुन्हा झाला पाहिजे, कारणं त्यावेळी शासन निर्णयानुसार गृहभेट देवून दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांचा सर्वे करणे गरजेचे होते, पण तसा सर्वे झाला नाही, त्यावेळी ग्रामीण भागात सरपंच सांगेल तसा सर्वे घरातच बसून करण्यात आला होता,. शहरी भागात नगरसेवक व इतर समाजातील लोकांच्या सांगण्या वरून एका जागेवर बसून सर्वे करण्यात आला होता, अमुक असा अमुक तसा आपले बगबलबचे अगोदर या दारिद्र्य रेषेखाली बसविण्यात आले,. ज्यांना गरज नाही,. शेती मुबलक आहे, नोकरी आहे जे पहिल्यापासून श्रीमंत आहेत यांचीच नावे दारिद्र्य रेषेखाली घेण्यात आली म्हणजे दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांचे यादी बनविण्याचे निकष पाळले गेले नाहीत, अनेक धनदांडगे आपलं रेशनकार्ड पिवळे असल्याचे अगदी बिनधास्त सांगतात आत्ता प्रशासनाकडून दारिद्र्य रेषेखालील यादीचा फेरतपासणी करणे गरजेचे आहे, याशिवाय खरेखुरे लाभार्थी समावेश इतरांना वगळलयाशिवाय अधिकारी व कर्मचारी यांनी राजकीय नेते यांनी कठोर भूमिका घेतल्यास खरया अर्थाने अन्न धान्य योजनेचा हेतू साध्य होईल, समाजाच्या शेवटच्या वंचित घटकातील व्यक्तिलाही अन्नापासून वंचित राहू नये यासाठी अन्नसुरक्षा कायदा व इतर योजना लागू करण्यात आलेल्या तरी यातील गैरलागू लाभार्थ्यांचा समावेश झाल्यामुळे योजनाच बदनाम झाल्या आहेत , 

              परवा कोरोना काळात टाळेबंदी मुळे जनता गोरगरीब लोक घरातच अडकून पडले. उपासमारीची वेळ आली शासनाने परगावाहून परराज्यातून कामासाठी आलेले कामगार यांचेवर उपासमारीची वेळ आली. त्यावेळी शासनाने समाजातील सर्व रेशनकार्ड धारकांना मोफत अन्न धान्य वितरण करण्यासाठी विविध योजना राबविल्या. त्यातच आत्मनिर्भर वित्तीय सह्य पॅकेज अंतर्गत मोफत अन्न धान्य.  अंत्योदय रेशनकार्ड धारकांना महिन्यांचा माल सोडून प्रति व्यक्ती प्रति महिना पाच किलो तांदूळ मोफत.  पण वितरण व्यवस्था खिळखिळी आहे वितरण व्यवस्थित झाले नाही.  २०२० मध्ये. एका बाजूला लोक उपाशी मरत होती आणि एका बाजूला टनाने बोगस रेशन चा

 तांदूळ विविध राईस मिल मध्ये सापडत होता कोण जबाबदार आहे याला.  शासनाचे अधिकारी व कर्मचारी जे २००५ ला दारिद्र्य रेषेखालील लोकाचा सर्वे करायला होते ते. ? 

       सांगली जिल्ह्यात ४०५८७३ एवढी रेशनकार्ड संख्या आहे. त्यातील प्राधान्य लाभार्थी कुटुंब योजनेत  ३७४५०८ ‌‌. बी पी एल योजनेत सहभागी असणारे रेशनकार्ड संख्या ६४९२८ ‌‌. अंत्योदय योजनेत सहभागी असणारे रेशनकार्ड धारक ३१३६५ अशी सर्वसाधारण आकडेवारी उपलब्ध आहे. कोरोना काळात प्राधान लाभार्थी कुटुंब व अंत्योदय यांना गेल्या काही दिवसांपासून योजनेत लाभ मिळत आहे.  प्राधान्य लाभार्थी कुटुंब योजनेत शेतकरी कार्डधारकांना सवलत नव्हती शासनाच्या केशरी शिधापत्रिका धारकांना या योजनेतून लाभ होणार आहे

              वंचित घटक आहे तो म्हणजे केशरी शिधापत्रिका धारक यांना कोणत्याही योजनेचा लाभ नाही.  जिल्ह्यात केशरी शिधापत्रिका धारक संख्या दोन लाख १८ हजार आहे. तर दहा लाख ३८ हजार लोकसंख्या लाभार्थी आहे.  शासनाच्या या निर्णयामुळे प्राधान लाभार्थी कुटुंब अंत्योदय. लाभार्थी यांना लाभ मिळतच आहे त्याबरोबरच आत्ता केशरी शिधापत्रिका धारकांना मोठी मदत शासन करतंय ती म्हणजे.  प्रति व्यक्ती प्रति महिना. १ किलो तांदूळ व १ किलो गहू.तेहि. विकत  असे वितरण करून शासन आपली चेष्टा करत आहे.  पण आज रेशन दुकानदार अर्धा किलो तांदूळ आणि अर्धा किलो गहू बघा किती मोठी मदत आहे शासनाची आपणास 

             ज्यांना गरज नाही त्यांना. नोव्हेंबर पर्यंत मोफत अन्न धान्य    मुबलक धान्य आणि गरिबांना अर्धा किलो कुठला न्याय. वरिल फोटो मध्ये शासकीय गोदामात गाढव रेशन अन्न धान्य खात आहेत. 

           समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५८