महिला बचत गट आणि शेळी पालन
विशेष केंद्रिय सहाय्य योजनेअंतर्गत महिला बचत गटांना शेळी युनिट पुरवठा करणेसाठी शासनाने सन २०१४/२०१५ करिता विशेष केंद्रीय सहाय्य योजनेअंतर्गत शेळी पालन ही योजना शासनाकडे प्रस्थापित करण्यात आली होती. केंद्र सरकारने विशेष केंद्रीय सहाय्य योजनेअंतर्गत मंजूर अनुदानातून १० शेळ्या व एक बोकड ही योझना राबविण्यासाठी सन. २९१४/१५ करिता ५ लाख निधी मंजूर केला आहे सबब शेळी पालन माध्यमातून महिला बचत गटांचे उत्पन्न वाढून गटांचे बळकटीकरण. महिला. सबलीकरण. महिला सक्षम. करण्याच्या मार्गदर्शक सूचनांना मान्यता देण्याची बाब विचाराधीन होती. महिलांना ५०/ टक्के आरक्षण बरोबरच सर्व शासकीय निमशासकीय कार्यालये यामध्ये नोकरी विविध लहान लहान उद्योग सुरू करण्यासाठी शासकीय कमी व्याज दराने कर्ज योजना. त्यातच सर्वात मोठा आणि महिलांना सक्षमीकरण करण्यासाठी. सबलीकरण. यासाठी. सर्व ग्रामीण व शहरी भागात महिला बचत गटांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. त्यातच सर्वात महत्वाची योजना केंद्र शासनाकडून राबविण्यात येते ती म्हणजे बचत गटांना शेळी पालन करण्यासाठी भरिव स्वरूपाचे अनुदान शासन उपल्ब्ध करून देत आहे.
आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक केंद्रिय २०१९ / प्र क्र २९/का १९ मंत्रालय मुंबई ४०००३२ दिनांक १/१/२०२१ रोजी. जनजाती मंत्रालय नवी दिल्ली यांचें पत्र. क्र. F no. ११०१५/०३/(१३) /२०१४/ दिनांक १९/०६/२०१४ आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय विकेस २०१४/ प्र क्र ७८/ का १९ दिनांक १७ मार्च २०१५ व २८/ मार्च २०१५ आदिवासी विकास विभागातर्फे आदिवासी जनजाती साठी विविध योजना राबविल्या जातात आदिवासी बांधव मुख्यत्वे डोंगरमाथा. दर्या. डोंगर. अति दुर्गम भागात वस्ती करून राहतात व त्यांची उपजीविका पावसावर आधारित शेती व तत्सम व्यवसाय तसेच वन उपज यावर अवलंबून आहे. मुख्यत्वे पावसावर शेती करत असल्यामुळे प्रत्त्येक वर्षी शेतीच्या माध्यमातून निश्चित उत्पन्न मिळेल याची हमी नसते परिणामी त्यांना रोजगाराच्या शोधात कुटुंबासह स्थलांतर करावे लागते. शेतीबरोबरच शेतीशी निगडित जोडधंदा केल्यास त्यांना निश्चित उत्पन्नची हमी मिळू शकते. आदिवासी भागात जोड व्यवसाय म्हणून मुख्यतः शेळी पालन केले जाते. शेळी पालन करण्यासाठी जास्त जागेची व भांडवलाची गरज नसते. हा व्यवसाय निश्चित उत्पन्न मिळवून देणारा आहे. या व्यवसायाशी मुख्यत्वे महिला वर्ग निगडित आहे. यास्तव महिला बचत गटांना. १० शेळ्या व एक बोकड यांचे एक युनिट दिल्यास त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होऊन बचत गट. बळकटीकरण. सबलीकरण. सक्षमीकरण. होण्यास मदत होईल तसेच त्यांचे स्थलांतर देखिल कमी होईल
महिला बचत गटांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सक्षमीकरण करण्यासाठी बकरी पालन माध्यमातून बचत गटांचे उत्पन्न वाढून बचत गटांचे बळकटीकरण करणे त्यांचे स्थलांतर. पैशांची चणचण. भागावी. हे सर्व कमी करण्यासाठी या केंद्र शासनाच्या कार्यक्रम अंतर्गत मंजूर. १० शेळया एक बोकड यांचे साठी केंद्राकडून ५ लाख अनुदान या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक सूचनांना या निर्णयाद्वारे सोबत जोडण्यात आलेल्या परिशिष्ट क्रमांक १ नुसार मंजूरी प्रधान करण्यात येणार आहे. सदर मार्गदर्शक सूचनांनुसार वितरीत तरतुदी मर्यादेत योजना राबविण्यासाठी व त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी यंत्रणेमार्फत त्वरित कारवाई करण्यात यावी व त्यांचे उपयोगिता प्रमाणपत्र आर्थिक व भौतिक अहवालासह शासनास सादर करणे अधिकारी व कर्मचारी यांना बंधनकारक आहे
शासनाचे धोरण आहे ते म्हणजे महिला सक्षमीकरण सबलीकरण. बळकटीकरण. हे आहे पण आज बचत गटांच्या नावाखाली. राजकीय हेतू साध्य करण्याचे प्रकार दिसत आहेत म्हणजे शासनाच्या योजनांचा आपल्या राजकीय वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी वापर करणारेही आज आपल्या आजूबाजूला आहेत. त्यामुळे मूळ उद्देश मागेच राहत आहे
समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९
सर्व मुस्लिम बांधवांना आपल्या मुलाच्या साठी मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ यांचेकडून शिष्यवृत्ती योजना मिळत आहे. शिक्षण कर्ज योजना सुध्दा चालू आहे आपणच मागे का. आजच आपल्या जिल्ह्याच्या ठिकाणी असणार्या मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ या कार्यालयाला भेट द्या. आणि आपल्यासाठी शासनाने दिलेले अनुदान याचा लाभ घ्यावा
