प्रश्न प्रशासनाला
आपण ज्या गावात राहतो तेथे एक लहान राज्य आपल्या विविध अडचणी प्रश्नावर आपणास न्याय मिळवून तलाठी ग्रामसेवक मंडलाधिकारी. गटविकास अधिकारी. सरपंच असतात त्याला पंचायत राज म्हणतात. आणि त्यापेक्षा मोठा प्रश्न असेलतर ग्रामीण भागासाठी पंचायत समिती जिल्हा परिषद. व शहरी भागासाठी तहसिलदार नायब तहसीलदार. कार्यकारी अधिकारी. पुरवठा विभाग महसूल विभाग. पुनर्वसन विभाग. निराधार विधवा अपंग यासाठी निराधार योजना आरोग्य विभाग. कामगार विभाग. जमीन खरेदी विक्री करणारे स्टॅम्प वहेंडर. घरकुल योजना. विकास आराखडा. रस्ते गटर बगीचे स्मशानभूमी. पुतळयासाठी असे विविध आरक्षण. असे एक नाही अनेक प्रश्न रोजच्या जीवनात आपला पिछा सोडत नाहीत. पण यातील एकही काम शासन नियमानुसार होत नाही
आज सर्वात मोठा प्रश्न आहे तो म्हणजे जमीन खरेदी विक्री. महसूल विभागात आज मोठ्याप्रमाणात भोंगळ कारभार सुरू आहे. समजा उदा. दाखल एक. सातबारा घ्या की त्या सातबारावर. कु का. तु बं. तु जो. आरक्षण विविध कलर मध्ये. नोंद १ वर्ग. नोंद २ वर्ग. विविध वतनी जमीन. वारस नोंदी घोटाळा पुनर्वसन ग्रस्त प्रकल्प ग्रस्त. बक्षिस पत्र. गहाण खत. देवस्थान जमीन. कोणतेही हस्तांतर अथवा विक्री बंदी कायदा. पोटखराब. भोगवटदार. शासकीय इनाम. महारकी. देवसकी. मुलाणकी. वरील प्रमाणे विविध माध्यमातून शासन गोरगरीब जनतेला जगण्यासाठी आवश्यक असेल त्या प्रमाणात जमीन उपलब्ध करून देते. त्याचे देखरेख. व व्यवस्थित कागदपत्रांचा व्यवहार पाहण्यासाठी शासकीय अधिकारी व कर्मचारी नेमले जातात
आपणांस हे माहीत आहे का. शासकीय आॅफिस मध्ये दाखल केलेल्या प्रत्त्येक कागदांचा लेखाजोखा ठेवला जातो म्हणजे तो साधा कागद. शासकीय कागद होतो आणि त्यात काय लिहिलं आहे त्यापेक्षा तो शासकीय आॅफिस मध्ये आला म्हणजे त्याला वजन येते. त्यामुळे तसंच. शासनाच्या विविध योजना जमीनी. किंवा अन्य कोणताही शासकीय एवज याची नोंद शासनाकडे असणारं बरोबर आहे ना. ? एका जमीनीचे किती वेळा व्यवहार झाले आहेत कोणत्या जमीनीवर आरक्षण आहे किंवा अन्य कोणतेही शासन निर्बंध आहेत हे शासनाला माहीत असते. मग तरीसुद्धा. विविध योजनांचा बोगस लाभ घेतला जातो. भुखंड व्यवहार. दोनदा होतात मग ती जागा शासनाच्या निर्बंधांमुळे आरक्षित असेल तरी आज सर्वच शासनाला माहिती असून सुद्धा शासन त्याचा खरेदी दस्त व्यवहार करत आहे. दस्त रोज होणार आहेत कारणं शासनाला स्टॅम्प ड्युटी मिळण्यासाठी दस्त होणारच. मग त्या भुखंडावर निर्बंध असतानाही
आज आपण म्हणतो बक्षिस पत्राला किंमत नाही. नोटरि कोण माणत नाही. दस्त ठराविक कालावधीमध्ये जर नाही नोंदविला तर दस्त रद्द होतों. असे महसूल अधिनियम मध्ये उल्लेख आहे. तर मग शासकीय विभागात अशा जागांचे दस्त होतातच कसे ? समजा मोठा आर्थिक वाठा मिळवून दस्त झाले तर ?
दस्त महत्त्वाचा नाही. आणि शासकीय निर्बंध असणार्या. कोणत्याही विभागातील. बोगस दस्त झाला तर त्याचा उल्लेख शासनाकडे असतो तरी सुद्धा दस्त होतात. आणि. पण अशा कोणत्याही खरेदी विक्री व्यवहाराला. शासनाचा दर्जा देणारे सर्व अधिकारी व कर्मचारी. कारवाईस पात्र आहेत. त्याचा पुढील सातबारा. फेरफार. तयार करणारे खरेदी विक्री व्यवहार करणार्या पेक्षा मोठे गुन्हेगार आहेत.
वर एक सातबारा आपल्या अभ्यासाठी देत आहे. त्यात तुकडा खरेदी विक्री बंदी असताना सुध्दा खरेदी व्यवहार झाला आहे. पुनर्वसन कायदा ११/१०/१९८३ पासून कोणतेही खरेदी विक्री हस्तांतर विभागणी करण्यास बंदी आहे असा उल्लेख असतानाही याचा खरेदी विक्री व्यवहार झाला आहे जिल्हाधिकारी परवानगी नाही. तरीसुद्धा दस्त झाले. आणि त्यांचे सातबारा फेरफार तयार झालेच कसे. ? करणारे कोण सर्वसामान्य लोक नव्हती शासकीय अधिकारी व कर्मचारी होते. त्यांना कळलं नाही का त्यांनी किती पैसे खाल्ले हे काम करण्यासाठी ?
नोंदणी क्रमांक (३६) नुसार एक गाव मो का वि म्हणून घोषित करण्यात आले होते त्यात १०/११/१९८३ अन्वये महाराष्ट्रात प्रकल्प ग्रस्त पुनर्वसन अधिनियम १९७६ मधील ११ प्रमाणे हे गाव मोरणा मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पांचे लक्ष क्षेत्र म्हणून घोषित केले आहे वरिल कायद्याचे कलम १२ ओ. जमीनीचे कोणत्याही प्रकारचें हस्तांतर विभागणी करण्यास ११/१०/१९८३ पासून बंदी घालण्यात आली आहे असे असताना सुध्दा शासकीय अधिकारी व प्रशासन यांनी शासनाचा कायदा मोडला आहे तरी संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांचेवर तात्काळ गुन्हे दाखल करण्यात यावे. खरेदी विक्री व्यवहार करणारे त्यांचेवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी. खरेदी करणार्या लोकांची बाजू घेणारे अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात यावी. जागा प्रकलप ग्रस्त लोकांना. परत द्यावी
समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९
