आमचं गाव आमचा विकास



आमचं गाव आमचा विकास


सन २०२०/२०२१/ते २०२४/२०२५ ग्रामपंचायत विकास आराखडा

            आमचं गाव आमचा विकास. उपक्रमांतर्गत मार्गदर्शक सूचना नुसार राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींनी मागील तीन वर्षात लोकसहभागीय नियोजन प्रकिया राबवून तयार केलेलें वार्षिक ग्रामपंचायत विकास आराखड्याचे नियोजन व अंमलबजावणी मधील अनुभव याबाबत केंद्र शासनाने सूचीत केलेल्या बाबी राज्यातील मागील तीन वर्षांत आमच गाव आमचा विकास. उपक्रमांतर्गत संदर्भ क्र १ ते ४ मधील शासन निर्णय/पत्रकाद्वारे निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना आणि खालील पूरक मार्गदर्शन सूचना विचारात घेऊन सन २०२०/२०१२ ते २०२४/२०२५ या कालावधीचा पंचवार्षिक ग्रामपंचायत विभाग आराखडा व सन २०२०/२०२१ चा वार्षिक ग्रामपंचायत विकास आराखडा अंतिम करणेबाबत कार्यवाही करावयाची आहे

        सन २०१६/२०१७ ते २०१९/२०२० या चार वर्षांचा ग्रामपंचायत विभाग आराखडा तयार करताना ग्रामपंचायतीला मिळणार या निधीच्या दुप्पट रक्कम विचारात घेण्यात आली आहे त्यामुळे या आराखड्यापैकी २०१९/२०२० या वर्षात हाती घेतलेली कामे वगळता काही प्रमाणात कामे शिल्लक असण्याची शक्यता आहे ही शिल्लक कामे आणि गावाच्या आणखी गरजा आवश्यकता गावकरयाचे पुढील नियोजन विचारात घेऊन ग्रामसभेमारफत प्राधान्यक्रम निश्चित करावयाचा आहे गावातील विविध घटकांशी विचार विनिमय करून त्यांच्या सर्व गरजा मागण्या विचारांत घेऊन सुचविण्यात आलेली कामे / उपक्रम यांचा प्राधान्यक्रम ग्रामसभेमध्ये ठरवून घेवून ग्रामपंचायतीला पुढील पाच वर्षांत येणाऱ्या निधी विचारात घेऊन निधीच्या दुप्पट रक्कमेचा सन २०२०/२०२१/ ते २०२४/२०२५ या कालावधीचा पंचवार्षिक ग्रामपंचायत विकास आराखडा तयार करावयाचा आहे त्याचप्रमाणे सन २०२०/२०२१ वर्षी ग्रामपंचायतीला अपेक्षित असलेल्या उत्पन्नाच्या/प्राप्त होणा-या निधीच्या दिडपट रकमेच्या वार्षिक ग्रामपंचायत विकास आराखडा तयार करावयाचा आहे

            या बाबत शासन पत्र जा क्र जी पी डी पी २०१५ /प्र क्र ३८/ पं रा ६ दि ८ जून २०१६ अन्वये स्पष्टिकरण करण्यात आल्या प्रमाणे ग्रामपंचायतीला उपलब्ध असलेल्या सोत्रातून प्राप्त होणा-या निधीमध्ये वाढ ( दुप्पट किंवा दीडपट ) न करता तरतुदी नुसार आराखडा तयार करण्यात यावा फक्त १४ वया वित्त आयोगातर्फे उपलब्ध होणा-या निधीच्या दुप्पट निधी पंचवार्षिक आराखडयासाठी व दिडपट निधी निधी वार्षिक आराखडा तयार करताना विचारांत घ्यावा त्याचप्रमाणे १४ वया वित्त आयोगानुसार अपेक्षित निधी मधून हाती घेतलेल्या व अपूर्ण असलेल्या कामासाठी आवश्यक तरतूद वजा करून उर्वरित निधीच्या दुप्पट किंवा दिडपट निधी अनुक्रमे पंचवार्षिक व वार्षिक आराखडे तयार करताना विचारांत घ्यावा यासाठी. आमच गाव आमचा विकास. उपक्रमांतर्गत संदर्भ १/४ मधील शासन निर्णय पत्रकान्वये निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना आणि खालील पुरक माहिती व सूचना विचारात घेणे बंधनकारक आहे राज्य शासनाच्या विविध विभागांचा सहभाग विविध विभागामार्फत ग्रामपंचायत क्षेत्रात राबविण्यात येणारया केंद्र व राज्य शासनाच्या विकास योजनेचे अभिसरण करून ग्रामपंचायत विकास आराखडा तयार करावयाचा आहे ग्रामपंचायत विकास आराखड्यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामांचा समावेश करावयाचा असल्याने त्यानुसारच महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेचा आराखडा तयार करावयाचा आहे

      महाराष्ट्र शासन २८ मे २०१९

शासन निर्णय ग्रामविकास विभाग क्रमांक जी डी पी २०१५ / प्र क्र ३८ / पं रा ६ दि ४ नोव्हेंबर २०१५

शासन निर्णय ग्रामविकास विभाग क्रमांक जी डी पी २०१७/प्र क्र ५१ / पं रा ६ दि ०२ फेब्रुवारी २०१८

शासन निर्णय ग्रामविकास विभाग क्रमांक जी पी डी पी २०१८/ प्र क्र ५१/ पं रा ६ दि ६ सप्टेंबर २०१८ 

     नुसार तरतूद करण्यात आली आहे

(१) ग्रामसभा नियोजन

ग्रामपंचायत विकास आराखडा तयार करण्यासाठी ग्रामपंचायतीने ग्रामसभा आयोजित करावयाची आहे आणि विकास आराखडा तयार करण्यासाठी प्रकिया सुरळीत यशस्वी पारदर्शक पणे नियोजित पध्दतीने पार पाडण्यासाठी पंचायत समिती मतदार संघ हा नियोजन घटक म्हणून निश्चित करण्यात आला आहे मुख्य अधिकारी व कार्यकारी अधिकारी जिल्ह्यात एक विस्तार अधिकारी प्रभारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करावयाची आहे विस्तार अधिकारी/प्रभारी अधिकारी यांची नियुक्ती ग्रामसभा संपर्क अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत त्याचप्रमाणे या सभेमध्ये गावातील महिला युवती युवक आर्थिक व सामाजिक कमकुवत घटक यांना समाविष्ट करण्यासाठी प्रत्येक गावातील गणासाठी एका मुख्य सेविकेची ( ‌ए बा वि से ) नियुक्ती करून त्यांचे प्रशिक्षण पूर्ण करावयाचे आहे या ग्रामसभेमधये ग्राम पंचायतीने आत्तापर्यंत हाती घेण्यात आलेली कामे व उपक्रम त्यावर झालेला खर्च शिल्लक निधी पुढील पाच वर्षांत वर्ष निहाय मिळणारे उत्पन्न व इतर सविस्तर माहिती ग्राम सभेत देणे बंधनकारक आहे गावाच्या अडचणी. त्यावरील उपाययोजना सह केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांची माहिती देणे केंद्र शासनाच्या दि १३ आक्टेबर २०१८ चया पत्रानुसार सूचित केल्याप्रमाणे ग्रामपंचायत विकास आराखडा तयार करण्यासाठी आयोजित केलेल्या ग्रामसभेत शासनाच्या विविध विभागाकडून हाती घेतलेल्या व घेण्यात येणारया योजनांची माहिती त्या त्या विभागाच्या अधिकारी/ कर्मचारी यांनी ग्रामसभेत उपस्थित राहून द्यावयाची आहे ७३ वया घटना दुरुस्ती अनुषंगाने पंचायत राज संस्थांकडे हस्तांतरित २९ विषयांची अंमलबजावणी करण्यात येत असलेल्या / केंद्र व राज्य शासनाच्या योजना संबंधित विभागाच्या अधिकारी / कर्मचारी यांनी उपस्थित राहणे बंधनकारक आहे शासनाच्या विविध योजना ग्राम स्तरावर राबवित असलेल्या व संदर्भ क्र ४ चया शासन निर्णयानुसार नमूद केल्याप्रमाणे राज्य व जिल्हा परिषदेच्या सर्व विभागांच्या अधिकारी व / कर्मचा-यांनी सदर ग्रामसभेत रहावयाचे असून संबंधितांना तशा लेखी सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी द्याव्यात यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी व जिल्हा परिषद संबंधित विभागाच्या जिल्हास्तरावरील अधिका-यांच्या बेठका घेवून आवश्यक तो समन्वय साधावा

      या सर्व राज्य व जिल्हा परिषद विभागाच्या अधिकारी व कर्मचारी यांनी ग्रामसभेत उपस्थित राहून खालील प्रमाणे नमूद व लेखी सूचना द्याव्यात

        (१) ग्रामपंचायतीमध्ये त्यांच्या विभागामार्फत चालू वर्षी हाती घेतलेल्या योजना व कार्यक्रम उपक्रम. माहिती अंतर्गत मंजूरी असलेल्या भौतिक व आर्थिक बाबी सह योजना उपक्रम याची सधसथिती समावेश

      (२) विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या इतर योजना व उपक्रम

       (३) ग्रामपंचायतीमध्ये राबविण्यात येणारया योजनांची स्थिती उपलब्ध निधी त्यामधील अडचणी / त्रुटी 

         (४) योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी लोकांचा सहभाग

         (५) योजना व उपक्रम यशस्वी अंमलबजावणी व पारदर्शकता लोकसहभाग ग्रामसतरावरिल प्रसिध्दी योजना अपेक्षित ध्येय ग्रामपंचायतीकडून आवश्यक असलेला भौतिक व आर्थिक सहभाग

        गटविकास अधिकारी यांनी त्यांच्या तालुक्यातील ग्रामपंचायत सभा बैठका नियोजन करताना तालुकास्तरीय विस्तार अधिकारी / कर्मचारी संपर्क.पंचायत समिती मतदार संघ. ग्रामपंचायतीने लावलें माहिती फलक ग्रामसभा प्रसिध्दी ग्रामपंचायत राबविलेल्या योजना उपक्रमांची माहिती ग्रामपंचायत विकास आराखडा उपलब्ध होणारा निधी ग्रामसभेसाठी उपलब्ध निधी अधिकार व कर्मचारी उपस्थित आढावा पाठपुरावा सभेची जागा व व्यवस्था इ बाबींचा समावेश असतो

 ग्रामसभेत या घटकांचा समावेश

(१) महिला सभा मागासवर्गीय वंचित घटकाची सभा व बालसभा 

(२) ग्रामपंचायत विकास आराखडा

(३) महत्वकांक्षी जिल्हे

(४) मिशन अंत्योदय

(५) पेसा क्षेत्रातील ग्रामपंचायतीचा ग्रामपंचायत विकास आराखडा

(६) लोकसहभागातून विना निधी / कमी खर्चाची विकास कामे / उपक्रम

(७) प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता

(८) क्षमता बांधणी व प्रशिक्षण

(९) जिल्हा स्तरीय प्रशिक्षण/ कार्यशाळा

(१०) गट स्तरीय प्रशिक्षण / कार्यशाळा

(११) गण स्तरीय कार्यशाळा

(१२) ग्रामपंचायत विकास आराखडा वेळापत्रक

(१३) माहिती. शिक्षण. व संवाद

(१४) केंद्र व राज्य शासनाच्या वेबसाईटवर आराखडे अपलोड करणे

(१५) पारदर्शकता. उत्तरदायित्व व संनियंत्रण

(१६) ग्रामपंचायत विकास आराखडा २०२०/२०२१

      शासन निर्णय दि ४/ नोव्हेंबर २०१५ मधील मुद्दा क्र ७/५/१ अन्वये प्रत्त्येक ग्रामपंचायतीमध्ये सामाजिक लेखापरीक्षण समिती स्थापन ग्रामसभेमारफत करावयाची आहे समितीने ग्रामपंचायतीने हाती घेतलेल्या कामाचे सामाजिक लेखापरीक्षण करून त्याचा अहवाल दर तीन महिन्यांनी ग्रामपंचायत व ग्रामसभेकडे सादर करावयाचा आहे या समितीची स्थापना करून ती कार्यान्वित करावी या समितीचा बोर्ड/ फलक ग्रामपंचायत इमारतींवर लावावा व त्याचा नियमित आढावा गट विकास अधिकारी यांनी घ्यावा

         शासन निर्णय दि ४ नोव्हेंबर २०१५ मधील मुद्दा ७/५/२ अन्वये प्रत्त्येक ग्रामपंचायतीमध्ये कार्य गट स्थापन करून ग्रामपंचायत विकास आराखड्यामधील कामांची गुणवत्ता व प्रगती पाहणी करून अंमलबजावणी बाबत अहवाल ग्रामपंचायत व ग्रामसभेकडे सादर करावा कार्य गटांचा बोर्ड ग्रामपंचायत इमारतींवर लावावा

      शासन निर्णय दि ४ नोव्हेंबर २०१५ दि २ फेब्रुवारी २०१८ आणि दि ६ सप्टेंबर २०१८ अन्वये दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना आणि वर नमूद केलेल्या सर्व बाबी विचारात घेऊन सर्व ग्रामपंचायतींचा सन २०२०/२०२१ ते २०२४/२०२५ या कालावधीत पंचवार्षिक ग्रामविकास आराखडा व सन २०२०/२०२१ या वर्षाचा ग्रामपंचायत विकास आराखडा सोबत परिशिष्ट १ मध्ये विहित केलेल्या वेळापत्रकानुसार पूर्ण होईल यांची दक्षता मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांनी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे

        वरील प्रमाणे ग्रामपंचायतीमध्ये घालणारे सर्व कामकाज त्याचा लेखाजोखा आत्ता घेण्यासाठी ग्रामस्थांना सुध्दा आत्ता ग्रामसभेत उपस्थित राहता येणार आहे निधी किती आला कुठे किती खर्च झाला तो खरच कामासाठी खर्च झाला का ? याचा लेखाजोखा आत्ता आपणास घेता येणार ग्रामपंचायत मध्ये चालणार्या सर्व कामांचे फलक लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे विविध दाखले आत्ता लवकरात लवकर मिळणार 

पण बांधकाम कामगार यांना कामगार नोंदणी लागणारे प्रमाणपत्र आत्ता नव्हे तर २०१७ शासन निर्णयानुसार ग्रामसेवक यांना महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबई यांचेकडून नोंदणी अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे तरि कोणी ग्रामसेवक बांधकाम कामगार नोंदणी साठी लागणारे प्रमाणपत्र देण्यास टाळाटाळ करीत असेल तर खालील नंबरवर संपर्क साधावा

      समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा राज्य

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

९८९०८२५८५९

सफा मल्टीस्पेशालिटी क्लिनीक & हिजामा सेंटरचा नूतन वास्तूचा शुभारंभ

 


प्रत्येकाने आपल्या आरोग्याची काळजी घेणे गरजेचे
- आ.संग्राम जगताप


 अहमदनगर- गेल्या दीड वर्षांपासून कोरोनामुळे आरोग्याबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहे. त्यामुळे प्रत्येकाने आपल्या तब्बेतीची काळजी घेणे आवश्यक आहे. आजाराच्या सुरुवातीलाच त्यावर उपचार झाल्यास मोठा आजार बळावत नाही. त्यासाठी प्रत्येकाने आपल्या आरोग्याची काळाजी घेणे गरजेचे आहे. सफा मल्टीस्पेशालिटी क्निनिकच्या माध्यमातून परिसरातील नागरिकांचे आरोग्य जपण्याचे बहुमुल्य काम होत होते, आता नूतन सेंटरच्या माध्यमातून आणखी आधुनिक सुविधा मिळणार असल्याने नागरिकांची मोठी सोय होणार आहे, असे प्रतिपादन आमदार संग्राम जगताप यांनी केले. 

  मुकुंदनगर येथील सफा मल्टीस्पेशालिटी क्लिनीक अॅण्ड हिजामा सेंटरचा नूतन वास्तूच्या शुभारंभप्रसंगी आ.संग्राम जगताप बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी नगरसेवक नज्जू पैलवान,अफजल असिर शेख, ए.आय.एम.आय.एम.चे जिल्हा अध्यक्ष डॉ. परवेज अशरफी, डॉ. अनिल कुर्हाडे, डॉ. शिवराज गुंजाळ, डॉ. एम. के. शेख, डॉ. पोपट कर्डिले, डॉ.अशफाक पटेल, प्राचार्य डॉ. सुनिल पवार, डॉ. सागर वाघ, डॉ. प्रणाली राठोड, सय्यद शाहनिजाम नन्हेमियाँ, नगरसेवक खान समद वहाब, खान मिनाज जाफर, मिर आसिफ सुलतान, आबिद खान, शेख फय्याज, शेख रिजवाना फारुख, हाजी शेख, नादीर खान, संचालक डॉ. नौशिन रिजवान अहमद शेख आदि उपस्थित होते.

 याप्रसंगी डॉ. नौशिन रिजवान अहमद शेख म्हणाले, अहमदनगर वैद्यकीय क्षेत्रातील 15 वर्षाचा प्रदीर्घ अनुभव घेऊन आम्ही एक पुढचे पाऊल या मल्टीस्पेशालिटी सेंटरच्या माध्यमातून टाकत आहोत.विशेष करुन महिला रुग्णांचे आजारांचे प्राथमिक स्तरावर निदान व्हावे,तसेच या मोठया लोक वस्तीत प्रसुती पुर्व उपचार व प्रसुती साठी अल्पदरात उपचाराने बरे व्हावेत यासाठी आधुनिक मशिनरीच्या सहाय्याने उपचार केले जाणार आहेत. त्याच बरोबरच सेंटरच्यावतीने वेळोवेळी विविध मोफत शिबीरांच्या माध्यमातून नागरिकांची तपासणी केली जाईल. त्याचप्रमाणे गरजू रुग्णांवर अत्यल्प दरात उपचार केले जातील, असे सांगितले.

 कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन शब्बीर शेख यांनी केले. तर आभार स


गाजर

 

गाजर 

                  अतिशय पोषक असत गाजर. दिसायला गोंडस खायला गोड असे गाजर आहे सर्व लोक खाण्यात वापरतात हे म्हणजे एखाद्याला खुश आपलसं करण्याचे सामर्थ्य गुलाम आपल्या मनाप्रमाणे वागण्यास लावण्यासाठी  दाखविण्यात येणारी एक मनमोहक वस्तू म्हणजे गाजर

                 शासकिय क्षेत्रात आपल्यावर झालेल्या अन्यायाची दाद मागण्यासाठी पत्र व्यवहार करण्यात येतो त्यांना न्याय मिळत नाही तर त्यांना भुलभुलयाचे गाजर दाखवतात हे शासकीय अधिकारी व कर्मचारी हे आपण बघतो. काहीजण उपोषण रस्ता रोको आंदोलन बंद आंदोलन मोर्चा असे मार्ग निवडतात  तर काहीजण उपाशी तापाशी ऊन पाऊस वारा याची तमा न बाळगता आपल्याला न्याय मिळण्यासाठी कित्येक दिवसांपासून उपोषण करताना मी पाहिले आहेत  त्यावेळी फक्त फाॅरमेलीटी म्हणून काही अधिकारी व कर्मचारी उपोषण करतयाला भेट देतात आणि उपोषण करतयाची मागणी सोडून दुसरेच गाजर दाखवतात आणि फक्त वेळ दाबून नेतात. यालाच गाजर दाखविणे असं म्हणलं जातं

              बांधकाम कामगार व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबई यांचेकडून बांधकाम कामगार यांचेसाठी 19 कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात त्यात प्रामुख्याने महिला. मुल. स्वता बांधकाम कामगार यांना शैक्षणिक. सामाजिक. आर्थिक. संरक्षण. विमा यांचा प्रामुख्याने समावेश असतो बांधकाम कामगार आहे हे सिद्ध करण्यासाठी इंजिनिअर दाखला देणे अनिवार्य आहे तोही 98 दिवसांपेक्षा जास्त दिवस काम केल्याचे प्रमाणपत्र गरजेचे आहे. पण. योजना चांगल्या आहेत त्या राबविण्याची जबाबदारी सहायक कामगार आयुक्त व अधिकारी व कर्मचारी यांची आहे. आज या बांधकाम कामगार यांच्या हक्काच्या योजना काही बोगस कामगार संघटना सेवाभावी संस्था युनियन सामाजिक संघटना. यांच्यामुळे बोगस नोंदणी जादा पैसे घेऊन कामगार भवन मधील काही भ्रष्ट अधिकारी व यांना हाताला धरून जिल्ह्यात एजंट दलाल कामगार शुभचिंतक यांचं भल मोठ पेव फुटले आहे काही संघटना सेवाभावी संस्था युनियन हे आपली दुकाने जोरात चालावी यासाठी काही नेत्यांच्या काखेत घुसले आहेत. त्यांच्या नावाखाली कामगारांना तुला हे मिळवून देतो ते मिळवून देतो अशी आशेची गाजरे दाखवून आर्थिक. मानसिक लुट करतांना दिसत आहेत.  याचा अर्थ असा होतो की ज्याला काही काम नाही त्याने बांधकाम कामगार जो अडाणी गरजू व्यसनी पोटासाठी मिळेल ते काम करणारा आहे त्याला लुटायचे व आम्ही निवडणुकी पुरतेच तुम्हाला हे देतो ज्यांना कामगाराकडे बघायला सुध्दा वेळ नाही असा सुध्दा कामगार हितचिंतक शुभचिंतक असल्याचा आव आणतो. गावातील लोक शहरातील लोक कामगार मेळावे शिबीर आयोजित करण्यास सुरुवात करतात. म्हणजे मी अस ऐकलय की बांधकाम कामगार यांना घरबांधणी साठी पैसे मिळवून देतो म्हणून कमीत कमी 20 ते 25 हजार रुपये कामगारांकडून घेतल्याची माहिती आमच्याकडे आली आहे पण बोलणार कोण कारणं त्यांच्यामागे मोठा नेता आहे म्हणजे बांधकाम कामगार यांना कसे गाजर दाखवून लुटलं जातंय बघा शासनाने खरोखरच बांधकाम कामगार शोधायचं असतील तर एक वर्ष महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ बंद ठेवा बघा या कामगार हितचिंतक शुभचिंतक संघटना सेवाभावी संस्था युनियन यांचे अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य जे आज चारचाकी गाडी मधून हातात सोन सोबत बाॅडीगारड घेवून फिरत आहे त्यांना भांगलायला जाण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही  आणि यांना कोण शासकीय अधिकारी व कर्मचारी मदत करतात त्यांची सी बी आय तर्फे चौकशी करा आणि मग बघा कोण किती पाण्यात आहे 

    .            रेशन सर्वात मोठा जटिल प्रश्न आज सर्वसामान्य जनता गोरगरीब लोक यांचें पुढं आ वासून उभा आहे. गोरगरीबांना पोटभर अन्न मिळावे. कुपोषण सारखा सर्वात मोठा कलंक पुसला जावा यासाठी शासनाने अन्न सुरक्षा विधेयक मंजूर केले आणि सर्वसामान्य माणसाला हक्काचे अन्न स्वस्त दरात आणि रास्त भावात मिळावे यासाठी रेशन दुकान ही संकल्पना अमलात आणली  लोकांना अन्न धान्य मिळण्यासाठी 2005 ला जनतेचा आर्थिक दुर्बल सबल या तत्वावर जनगणना करण्यात आली. त्यानुसार. अंत्योदय. बी पी एल. केशरी शिधापत्रिका. अशी वर्गवारी करण्यात आली पण यात खरोखरच लाभ झाला तो म्हणजे ज्याला गरज नाही.  सवताचे घर आहे. नोकरी आहे. गाडी आहे. व शेती आहे. म्हणजे जे आर्थिक सबल आहेत त्यांनाच लाभ झाला. म्हणजे गोरगरिबांना शासनाने नाही तर आपण निवडून दिले त्यांनीच गाजर दाखवल. यातून जी काही कसर बाकी राहिली ती रेशन दुकानदार यांनी बरोबर केली म्हणजे सर्वसामान्य जनतेच्या नावावर येणारे अन्न धान्य.  दुकान बंद. थम उठत नाही. नाव दिसत नाही. युनिटचे आधार लिंक नाही. तुमच अन्न धान्य आल नाही.  पावती दिली जात नाही.  वागणूक बरोबर नाही.  अशी एक नाही अनेक कारणांने गोरगरीब जनतेचा हक्क मारला जातो आहे. शासन मोफत अन्न धान्य वाटप करायला सांगत आहे पण दुकानदार व भ्रष्ट गोदाम इन्चार्ज.  पुरवठा अधिकारी. यांच्या मनमानी कारभार पध्दतीमुळे जनता भरडली जात आहे  आज पुरवठा विभागात. नविन रेशनकार्ड काढणे.  नाव कमी करणे.  नाव वाढविणे.  अन्न सुरक्षा योजनेत सहभागी अर्ज.  असे एक नाही अनेक अर्ज धुळखात पडले आहेत त्या अर्ज दाखल करणार या लोकांना. उडवाउडवीची उत्तरे दिली जात आहेत.  बघतो करतो. साहेब रजेवर आहेत.  कागदपत्रे कमी आहेत. अशी गाजर दाखविल्याप्रमाणे उत्तरे दिली जात आहेत. 

                वैद्यकीय सेवा ही ईश्वर सेवा. वाचायला बर वाटत. पण खरोखरच या उलट होताना दिसत आहे.  वैद्यकीय खर्च करण्यास आर्थिक दुर्बल असणारी काही कुटुंब उपचारा विना मयत होताना आपण बघतो. कारण दोन वेळचे जेवण कसंबसं मिळत काहीजण अर्धपोटी उपाशी राहून आपले व आपल्या कुटुंबांचे पालनपोषण करत आहेत. शासनाने या विषयाचा गांभीर्याने विचार करून  आपल्या 36 जिल्ह्यात लोकसंख्या नुसार  धर्मादाय अंतर्गत उपचार करणारे दवाखाने स्थापन करण्यात आले त्यात सर्व उपचार मोफत करण्याचा शासन आदेश असूनही दवाखाने. विविध टेस्ट.  मेडिकल बिल. या मार्गाने पेशंटला लुटलं जात आहे.  त्यातून सर्वात वेगळ म्हणजे जेवढ्या  आरोग्यदायी योजना आहेत त्या विमा कंपन्या चालवतात आणि त्यांना परवानगी देत आपल शासन म्हणजे एका बाजूने आरोग्यदायी योजना सुरू करायच्या आणि त्या योजना फुकट गोरगरीब जनतेला मिळू नये यासाठी विमा कंपन्या यांच्याच. धर्मादाय अंतर्गत उपचार करणारे दवाखाने यांचेच. म्हणजे सर्व पैसा घरातच. यांचाच अर्थ असा होतो की जनतेच्या हातात गाजरच शेवटी. दवाखान्यात कोणती योजना आहे  योजनेसाठी कोण मार्गदर्शक आहे.  दवाखान्यात मेडिकल आहे का ?  दवाखान्यात रुग्ण हक्काची सनद लावली आहे का  ? उपचार पद्धती निवडण्याचा अधिकार आहे का ? याचाच अर्थ जनतेच्या हातात शेवटी गाजारच आहे

                आर्थिक विकास महामंडळ सर्व जाती जमाती धर्माचे लोक यामधील शिक्षित तरूण यांना आपल्या हक्काचा रोजगार ‌रोजीरोटी मिळावी. सबलीकरण.  महिलांना सबलीकरण योजना. अपंग विकास महामंडळ.  वयोवृद्ध महिला पुरुष निराधार विधवा यांना अनुदान. अशा विविध माध्यमातून शासन विविध महामंडळ स्थापन करत आहे त्यामाध्यमातून. लघु उद्योग. उद्योगपती होण्यासाठी. २५/ हजार ते १ कोटी रुपयांची तरतूद करत आहे पण या सर्व योजना वृतमापत्रात. डिजिटल. बोर्ड.  निवडणूक भांडवल. यापुरतया मर्यादित आहेत खरोखरच गरज असणारे तरूण यांना शिक्षण उधोगासाठी. आजपर्यंत कोणालाही विकास महामंडळ यांचा लाभ झालेला नाही.  कारण योजना आहे पण त्यात घालण्यात आलेला मोठा साप आहे तो म्हणजे. आय टी रिटर्न.  जी स टी.  अनुसूचित जमाती जमाती व इतर मागासवर्गीय भटके विमुक्त. जाती. यांना जात प्रमाणपत्र व त्यात ६० वर्षांचा जातींचा पुरावा नाही त्यामुळे वंचित गरिब तरूण या विकास योजनांपासून वंचित आहेत. म्हणजे योजना सुरू करायची आणि त्यात अशी काही अट घालायची की ती पूर्ण होणार नाही. त्यातच राष्ट्रीय कृत बॅका यांनाच विकास महामंडळ यांचा कर्ज पुरवठा करण्याचा अधिकार आहे. पण आज बॅंका व त्यातील बॅक अधिकारी व कर्मचारी यांच्याकडून कर्ज प्रकरण मंजूर करण्यासाठी विविध असा आर्थिक लाभ द्यावा लागतो मगच काम होते अन्यथा नेते पुढारी यांची शिफारस पाहिजे. मग मला सांगा योजना सुरू करण्याच्या वेळी ही अट का नमूद केली जात नाही. म्हणजे एका बाजूने कर्ज योजना सुरू करायची आणि ती गोरगरीब जनतेला न मिळता नेते पुढारी यांचें बगलबच्चे त्यांनाच मिळाली पाहिजे अशी तरतूद केली जाते म्हणजे तुमच्या आमच्या हातात काय आहे गाजर

                आज समाजसेवक. समाजात चांगला विचार. चांगले आचार. विचारवंत. शासनाबरोर जनतेच्या हक्कासाठी लढणारी लोक यांच जीवन आज धोक्यात आले आहे कारणं सत्य आणि खर बोलणारा कोणालाही पचत आणि रुचत नाही कारण सत्य नेहमी कटू असत. खोट बोलून गाजर दाखवून लुटणारे एसी रुम मध्ये आहेत.  चारचाकी गाडी.  अमाप संपत्ती गोळा करून.  उजळ माथ्याने फिरत आहेत.  त्यांच्याकडे पैसा आहे. राजकीय पक्षाची ताकद आहे.  खर बोलणारा नेहमी कायद्याप्रमाणे बोलतो पण त्यांचे विचार. मत.  शासकीय अधिकारी व कर्मचारी समाजातील काही विध्वंसक वृत्तीचे लोक खुडून काढण्यात मग्न आहेत.   खोट आज तुपाशी आहे आणि खर उपाशी आहे. म्हणजे खर बोलणारे लोक यांच्याच हातात गाजार आहे मग काय असे विचारवंत संपणार काय ? ‌

    . आपल्या काळात इमारतींची उंची वाढली पण माणसकीची कमी झाली. रस्ते रूंद झाले पण दृष्टी अरुंद झाली. घर मोठी कुटुंब छोटी विचार आचार छोटे झाले सुखसोयी पुष्कळ पण समाधान आणि वेळ कमी पदव्या स्वस्त झाल्या पण शहानपणा अभाव. माहीतीचे डोंगर जमले पण नेमकेपणाचे झरे आटले तज्ञ वाढले आणि सोबत समस्या वाढल्या औषध भरपूर पण आरोग्य अभाव. मालकी माझ तुझ भाषा वाढली संस्कार मूल्यांची कमी झाली आपण बोलतो जास्त प्रेम कमी झाले आणि तिरस्कार वाढला. राहणीमान उंचावले पण जगणं दारिद्र्य झाल. जगन अवघड झालं मरण स्वस्त झाल आपल्या जगण्यात वर्षांची भर पडली पण आपल्या वर्षांमध्ये जगण्याची नाही. आपण भले चंद्रावर गेलो पण आपल्या शेजारी असलेल्या लोकांना भेटने दुर्मिळ झाले बाहेरचं जिंकत चाललो आहोत पण आतल्या आत हारणयाचे काय ? हवा पाणी शुद्ध नाही शुध्द करण्याचा आटापिटा पण गुदमरून मेलो त्याचे काय ? 

         .   समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

शोध शोषितांचा



 शोध शोषितांचा 

      गावात तालुका जिल्हा राज्य देश यामध्ये बरेच असे शोषित समाजाचे लोक आहेत आपण म्हणतो की आपण प्रगतशील आहोत पण आज सुध्दा काही कुटुंब अशी आहेत की त्यांच्यापर्यंत कोणतीही विकासाची योजना. जीवनावश्यक सुख सोयी पोहचल्या नाहीत. यासाठी आज शिराळा तालुक्यातील. सोनवडे या गावात. शोध शोषितांच्या ही अनोखी मोहीम हाती घेत. बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर चे संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे शिराळा तालुका अध्यक्ष. बाबर व शिराळा तालुका महिला अध्यक्ष हसिना आर मुल्ला. कार्याध्यक्ष अनिता धस. शिराळा तालुका उपाध्यक्ष संगिता बाबर. व गावातील महिला यांच्या उपस्थितीत शोध शोषिताचा या मोहिमेचा शुभारंभ करण्यात आला 

        संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे यांनी मोहीमेचे उद्दिष्ट मांडताना. बांधकाम कामगार. रुग्ण हक्क. रेशन अधिनियम. विविध आर्थिक विकास महामंडळ. माहिती अधिकार. या विषयाची कार्यशाळा व माहीती समजावून सांगितली. काही बांधकाम कामगार ग्रामीण भागात महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ यांचेकडून राबविण्यात येणारया विविध कल्याणकारी योजना यांची अजून ग्रामीण भागात प्रसार व प्रचार झाला नाही. ज्या ठिकाणी झाला आहे तेथे बोगस बेमाफी फी भरून घेवून नोंदणी केली जात आहे. यांत काही इंजिनिअर संघटना यांचे लागेबांधे आहेत. असे दिसतें. बांधकाम कामगार नोंदणी करण्यासाठी इंजिनिअर दाखल्याची कामगारांना अडचण येत असेल तर. गावातील २०१७ / २०१८/२०१९/ २०२१ चे शासन निर्णयानुसार बांधकाम कामगार नोंदणी साठी लागणारे दाखले गावातील ग्रामसेवक पंचायत समिती. गटविकास अधिकारी. वनविभाग. जलसंधारण विभाग विद्युत पारेषण विभाग. पाणीपुरवठा विभाग. स्वच्छता विभाग. नगरपालिका महानगरपालिका वार्ड आॅफिसर. अशा विविध विभागांतील उप बांधकाम अभियंता यांना मंडळाने नोंदणी अधिकारी म्हणून घोषित केले आहे यापैकी कोण नोंदणी दाखले देण्यासाठी नकार देत असेल तर आमच्याशी संपर्क साधा असे मत मांडले

        माणूस आहे म्हणजे आजार असणारच. # रुग्ण सेवा ही ईश्वर सेवा. # असे म्हणायला वाचायला बर वाटत पण खरोखरच ही वैद्यकीय सेवा त्याप्रमाणे काम करते का ? सांगली जिल्ह्यात २६ दवाखाने धर्मादाय आयुक्त यांचे अधिपत्याखाली विविध वैद्यकीय योजना नुसार उपचार करतात त्यात समाजातील आर्थिक दुर्बल घटक की ज्यांना उपचारांचा खर्च झेपत नाही अशी कुटुंब त्यांना एकही रूपया खर्च न करता उपचार मिळावा यासाठी अशा दवाखान्याची निर्मिती करण्यात आली आहे. महात्मा फुले जन आरोग्य योजना राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना. पंतप्रधान आयुष्मान आरोग्य योजना. अश्या विविध योजना रेशन कार्ड वर्गवारी रद्द करून राबविण्यात येतात पण आज सर्वात मोठे दुःख आहे ते म्हणजे समाजातील काही शोषित लोक आहेत की त्यांना दवाखानेच माहिती नाहीत कोणत्या उपचारांचा खर्च किती हे माहीत नाही. रुग्ण हक्काची सनद कोणती ती माहिती नाही. रुग्णाचे हक्क व अधिकार माहीत नाही.औषधाचे दर किती हे माहीत नाही. कारण अशा लोकांना खर कोण सांगत नाही. प्रत्येक गावात एक उप आरोग्य केंद्र आहे पण त्यात डॉ नर्स नाही कोणतेही औषध नाही. साप कुत्र्याची लस उपलब्ध नाही. अॅमबुलनस गाडी नाही. ते उप आरोग्य केंद्र कोणाच्या जागेत बांधले माहीत नाही. त्यांची माहिती करण्यासाठी जनसंबोधन जनप्रबोधन करण्यासाठी शोध शोषितांचा ही मोहीम प्रभावीपणे राबविणे गरजेचे आहे

              ६०/६५/ वर्षांनंतर विविध पेन्शन योजना लागू करण्यात आल्या आहेत. त्यात इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना. संजय गांधी निराधार अनुदान योजना. श्रावणबाळ पेन्शन योजना. महिला बचत गटांना विविध आर्थिक सहाय्य. बचत गटांना प्रत्येकी रेशन दुकानदेणे नागरि पुरवठा सनदेमधये नोद आहे. घरकुल योजना. स्वच्छता हंगणदारी मुक्त गाव. रस्ते गटर. अशा विविध सेवा सुविधा पासून आजही काही लोक. वंचित आणि शोषित आहेत. यांच शोषन कळत नकळत शासकीय अधिकारी व कर्मचारी करत असतात त्यासाठी जनसंबोधन. जनप्रबोधन. जनजागृती होणे गरजेचे आहे त्यासाठी शोध शोषितांचा ही मोहीम प्रभावीपणे राबविणे गरजेचे आहे

                रेशन सर्वात मोठा घोटाळा काहीजणांना शासन निर्णयानुसार रेशनकार्ड युनिट प्रमाणे अन्न धान्य वितरण केले जात नाही. रेशनला येणारे अन्न धान्य निवडक व स्वच्छ देणे बंधनकारक असताना आज काही ठिकाणी कुजके. किडे मुंग्या भुंगा. झालेले गहूं तांदूळ चणा. चणाडाळ. वाटप केले जाते. रेशन दुकानदार. रेशनकार्ड धारकांना. नाव दिसत नाही. थम उठत नाही. आधार लिंक नाही. तुमच अन्न धान्य आल नाही. मला मिळाल नाही जे मिळाले ते कमी मिळाले. अशी कोणताही अर्थ नसणारी उडवाउडवीची उत्तरे दिली जातात. रेशनकार्ड वर बारकोड नंबर रेशन दुकानदार व पुरवठा विभाग लिहित नाहीत. आणि गोरगरीब जनतेचा हक्काचा घास हिसकावून घेतला जातो. नाव वाढविणे. नाव कमी करणे. नविन रेशनकार्ड काढणे. दुबार रेशनकार्ड काढणे. मयत व्यक्तिची नावे कमी करणे. अन्न सुरक्षा योजनेचं सहभागी. असे हजारों अर्ज प्रत्येक जिल्ह्यात पुरवठा विभागात कचरयाचया टोपलीत पडले आहेत कोणताही निर्णय झाला नाही कारणं उत्तर आहे इषटांक शिल्लक नाही त्यासाठी २००५ नुसार आर्थिक सबल आणि आर्थिक दुर्बल लोकांचा सर्वे करण्याची गरज आहे.पण आज १६ वर्षे झाली रेशनकार्ड दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांचा सर्वे झाला नाही कारणं आहे निवडणूक भांडवल. यासाठी आमच्या कार्यकर्त्यांनी शोध शोषितांचा ही मोहीम हाती घेतली आहे

              माहिती अधिकार कायदा २००५ सर्वसामान्य जनतेला मिळालेला वरदान म्हणजे कायदा माहिती अधिकाराचा. यामुळे सर्व शासकीय निमशासकीय कार्यालयात चालणारे कामकाज याची विचारणा तपासणी पडताळणी करण्याचा अधिकार आपणाला आला आहे पण आज काही ठिकाणी माहिती अधिकार कायदा म्हणजे काय हे सुद्धा लोकांना माहिती नाही. माहीती अधिकार कोठे. कशासाठी. त्यांची कलम. त्यांची वापरण्याचे नियम. माहिती अधिकार उत्तर किती दिवसात आले पाहिजे. नाही आलेतर काय करायचे. अपिल म्हणजे काय. सुनावणी म्हणजे काय. खंडपीठ कोठे आहे खंडपीठाला सुनावणी कधी लागते. माहिती अधिकार कार्यकर्ते यांना कायदा संरक्षण आहे का. अशा विविध प्रश्नांची उत्तरे शोषितापुढे पडली होती. त्यांचे निरसन करून माहिती अधिकार कायद्याचे महत्व वापरायची पद्धत समजावून सांगितली. म्हणजे एखादे गाव त्यातील लोक प्रगत देशात शोषित आहेत हे लाजिरवाणे आहे म्हणूनच आज शोध शोषितांचा ही मोहीम प्रभावीपणे राबविणे हेच आमचें धेय आहे 

      अपंग एक समाजातील वंचित घटक आहे अपंग विकास महामंडळ स्थापन करण्यात आले त्यात अपंगांसाठी शिक्षण शिष्यवृत्ती. लग्न व्यवसाय. रोजगार. घरकुल आरक्षण. नोकरी आरक्षण. २०० चौरस फूट जागा मोफत. ५/टक्के ग्रामविकास. शहरविकास यासाठी येणारा विकास निधी यातून ५/ टक्के रक्कम अपंग कल्याणासाठी खर्च करणे बंधनकारक आहे. प्रवास सवलत. वैद्यकीय सेवा सवलत. अशा विविध योजना. अपंग विकासासाठी शासनाने राबविल्या आहेत. त्यातच अपंग २१ प्रकार चे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. त्यातच अस्थिव्यंग. मनोरुग्ण. विकलांग. असे २१ प्रकार आहेत. अपंगांसाठी. युडी कार्ड. अशा विविध अपंग लोकांसाठी असणार्या योजनांची माहिती यावेळी देण्यात आली. आणि अजून सुद्धा काही शोषितांचे पुनर्वसन शिल्लक असेल तर त्यांना मदत सहकार्य करण्यासाठी शोध शोषितांचा ही मोहीम प्रभावीपणे राबविणे गरजेचे आहे असे मत मांडले

              हसिना आर मुल्ला महिला अध्यक्ष शिराळा तालुका यांनी आभार व सर्वांना शासकीय योजनांचा लाभ घेण्याचा सल्ला दिला सर्वोतोपरी मदत व सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले. संगिता बाबर महिला उपाध्यक्ष शिराळा तालुका. यांनी सर्वांचे आभार व सत्कार केला. मी पूर्ण प्रामाणिकपणे सर्वसामान्य जनतेला न्याय मिळवून देण्यासाठी सदैव प्रयत्न करीन राजकारण नाही फक्त समाजसेवा म्हणून लोकांचे संबोधन प्रबोधन करून त्यांना समाजाच्या प्रवाहात घेऊन येईन असे आश्र्वासन दिलें आणि सर्वांनी मिळून शोध शोषितांचा ही मोहीम प्रभावीपणे राबवू असे मत मांडले

कुठ होता ?

 

कुठ होता ?

             नशिबाने दिलेल्या पदांचा गैर वापर करू नका कोणालाही कमी लेखू नका. कोणाचाही अपमान करु नका. निंदा नालस्ती करु नका. तुम्ही शक्तिशाली असाल. पैसा सत्ता असेल. पण वेळ सर्वांपेक्षा शक्तिशाली आहे. कोणी कितीही महान झाला असेल पण निसर्ग कधीच कोणाला लायकीपेक्षा महान बनवत नाही आणि काही देत नाही. अहंकार विसरा परमेश्वराने तुमच्या माझ्यासारख्या किती जणांना मातीतून घडविले आहे आणि शेवटी मातीतच घालणार आहे हे सत्य आहे 

आपणाला वेळोवेळी प्रत्येक सुखात दुःखात पाडणारा व आपल्या मनांत काहूर माजवणारा शब्द आहे तो म्हणजे कुठ होता. सर्वांना प्रत्येकाच्या गरजेच्या वेळी आपले आणि आपल्या जवळच्या लोकांचा सहवास हवा असतो. समजा लहान वयात आईचं प्रेम मोठयापणात वडलांचे प्रेम. तरुणपणात. बहिण. भाऊ. सगेसोयरे यांचे प्रेम. लग्नानंतर पत्नी व मुलांचं प्रेम. हे सर्व निसर्ग निर्मित आहे. हे आपणास माहीत आहे. मोठयापणी पुस्तक पाहिजे. पैसा मिळविण्यासाठी नोकरी कामधंदा पाहिजे. सवाताच घर पाहीजे. आपल्यावर प्रेम करणारी माणस पाहिजेत हा निसर्ग नियम आहे

      रोगराई. पूर. अवेळी अवकाळी पाऊस. ओला दुष्काळ. कोरडा दुष्काळ. नोकरी. बेरोजगारी विविध घोटाळे. शासकीय निमशासकीय कार्यालय अशा विविध अडचणी आपणांस नविन नाहीत. आपण वेळोवेळी यांचा सामना केला आहे. पूर्वी काळात मलेरिया प्लेग पटकी. अशी महामारी रोग येत होते गाव छोटी छोटी होती. रोगाने गावच्या गावं संपत असत पण लोक एकामेकाला मदत करायचे सोडत नव्हते. त्यावेळी लाॅकडाऊन टाळेबंदी होती का ? नव्हती अस कोणत संकट आल की लोक गाव सोडून जात होती तोच खरा लाॅकडाऊन होता. मदत नव्हती पण विचारपूस करणारी माणस होती 

          २३ मार्च रोजी गाव वाडी वस्ती तालुका जिल्हा राज्य देश यामध्ये कोरोना सारख्या महाभयंकर महामारी संकटाने थैमान घातले होते. लोक रोगांपासून वाचावी त्यांचे संरक्षण व्हावे यासाठी शासनाने कडक टाळेबंदी जारी करण्यात आली होती. जगण्यासाठी कमविणारा जीव वाचवण्यासाठी घरातच अडकून पडला. हाताला काम नाही त्यामुळे हातात पैसा नाही त्यामुळे त्यांच्या वर व त्यांच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली. काहीजणांना हा सर्व प्रकार झेपला नाही त्यांनी या उपासमारीला कंटाळून आत्महत्या सारखें मार्ग निवडले आणि आपली जीवनयात्रा संपवली किती वाईट आहे बघा. शासनाने लोकांची उपासमारीची वेळ संपवण्यासाठी सर्व रेशनकार्ड धारकांना मोफत अन्न धान्य वितरण करण्यास सुरुवात झाली. पण शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांनी रेशन दुकानदार यांना हाताला धरून शासनाचा मोफत तांदूळ राईस मिल मध्ये विकला जिल्ह्यात जनता उपाशी मरत असताना जागोजागी रेशनचा मोफत तांदूळ सापडत होता. याला कोण जबाबदार आहे. विना रेशनकार्ड धारकांना मोफत तांदूळ मिळवून देण्याच्या शासनाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी कोणताही अधिकारी व कर्मचारी रस्त्यावर आला नाही त्यावेळी आम्ही सवता फीरुन. २५०० लोकाची यादी करून पुरवठा विभागाला दिली होती. त्यात सुध्दा चणा कोणाला मिळाला कोणाला नाही बांधकाम कामगार यांना शासनाने १५०० रू सानुग्रह अनुदान जाहीर केले. ते सुद्धा नविन आणि जीवीत नोदणी असणार्या बांधकाम कामगार यांना मिळाले. हातगाडी वाले फळे फुले भाजीपाला विक्री करणारे यांना सुध्दा शासनाने अनुदान दिले आणि उपासमारीची वेळ थोडी काहोईना कमी झाली टाळेबंदी काळात. डॉ यांनी लोकांना अगदी हिन वागणूक दिली. तपासणी नाही. हाड दुखत असल्यास तापाचे आणि खोकल्याचे औषध दिले. फी डबल घेतलीं. यावेळी अशा डॉ वर कारवाई करण्याचा शासनाने घेतलेला निर्णय म्हणजे शासनाने सर्वसामान्य जनता गोरगरीब लोक जगविण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या. 

                  आपण आपल्या अनमोल मताने निवडणून दिलेले सरपंच उपसरपंच नगरसेवक हे यावेळी कोठेही रस्त्यावर सुध्दा दिसले नाहीत. आपल्या प्रभागातील लोक उपाशी आहेत का त्यांच्या घरात खायला काय आहे नाही याची विचारपूस सुध्दा केली नाही निवडणूक आली की सर्वजण एकत्र दिसायला सुरु झाले काही समाजसेवक यांनी अन्न धान्य वाटले ते सुद्धा दोन किलो. धड दळून आणता येईना. असुन फायदा आणि नसून खोळांबा. असा प्रकार झाला म्हणजे आपली नुसती चेष्टा केली या लोकांनी. आपण विसरला काय. ? ‌. या आणि अशा सर्व समाजहितचिंतक लोकाचा एक समज आहे की. ५००/ १००० रूपये मताला वाटले की जनता सर्व विसरणार आहे. हा गैरसमज मोडून काढण्याची आज गरज आहे. आज आपण लक्षात ठेवा जेव्हा आपण उपाशी होतो तेव्हा एकही आपणाकडे आला नाही. आणि आज मतदान आल की रात्री बारा वाजता दरवाजा वाजवून उद्या मतदान आहे हे सांगणारे कुठ होता तेव्हा लक्षात ठेवण्याची गरज आहे नेत्यांसाठी आंदोलन मोर्चा करताना आम्ही चालतो. सभा मिटिंगमध्ये जनसमुदाय दाखविण्यासाठी आम्ही चालतो. पोलिस स्टेशनला गुन्हे आमच्या मुलांच्या नावांवर हे सुद्धा आम्ही केल 

            समाजाचं देण लागतो ही भावना मनात घेऊन उपाशी लोकांना शिजविलेले व कोरड अन्न वाटप करण्यात संबंधित पोलिस स्टेशनचे ठाणेदार अधिकारी व कर्मचारी यांनी स्वता फिरून गरजूंना अन्न वाटप केले. जीवनावश्यक वस्तूंचे किट वाटप करण्यात आले तेही कमीत कमी एक कुटुंब पंधरा दिवस भागेल असे वाटप करणारे आमचें पोलिस बांधव होते. आपली व आपल्या कुटुंबाची काळजी न करता रांत्र दिवस रस्त्यावर पहारा देणारे पोलिस बांधवच होते ते विसरू नका. 

             समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने कडक कार्यवाही करावी -अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे

 

सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने कडक कार्यवाही करावी   - अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे

मुंबई, दि. 21; सणासुदीच्या दिवसांमध्ये राज्यातील जनतेला सकस, निर्भेळ आणि भेसळमुक्त मिठाई व इतर अन्न पदार्थ मिळावेत यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाच्या माध्यमातून कडक कार्यवाही करावी , असे निर्देश अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी दिले आहेत. अन्न व औषध प्रशासन विभागाचा आज त्यांनी बांद्रा येथील कार्यालयात आढावा घेतला त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीला अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त परिमल सिंग, सर्व सह आयुक्त प्रत्यक्ष व इतर जिल्हास्तरीय अधिकारी दूरदृष्यप्रणालीच्या माध्यमातून उपस्थित होते.

  डॉ. शिंगणे पुढे म्हणाले, जिल्हा स्तरावरील अधिका-यांनी मिठाई व इतर खाद्य पदार्थांच्या उत्पादकांसोबत बैठक घ्यावी. त्यांना योग्य ते निर्देश द्यावेत. मिठाई व इतर पदार्थांवर तयार करण्याची आणि संपण्याची दिनांक टाकणे आवश्यक आहे, याबाबत जन जागृती करावी.त्याचबरोबर दुध व दुग्धजन्य पदार्थांमधील भेसळ तपासणी वाढवावी आणि त्याचा सविस्तर अहवाल सादर करण्यात यावा, असे निर्देश त्यांनी दिले.

 औषध प्रशासना तर्फे तपासणीत ज्या औषध विक्री दुकानात फार्मसिस्ट नाहीत असे आढळलेल्या दुकानांचे परवाने रद्द करणे, आयुर्वेद, ॲलोपॅथी व इतर औषध निर्मीतींचा दर्जा सातत्याने तपासला जाणे आणि विभागातील पदभरती इत्यादि विषयांचा यावेळी आढावा घेण्यात आला.

यावेळी 01.04.21 ते 30.09.21 या कालावधीत अन्न व औषध प्रशासनने केलेल्या कामाची माहिती सादरीकरणाच्या माध्यमातून आयुक्त श्री. सिंग यांनी दिली. या कालावधीत दुध या अन्न पदार्थाच्या कारवाईत रुपये 4,60791 किमतीचा माल जप्त करण्यात आला. दुग्धजन्य पदार्थाच्या कारवाईत रुपये 39,50,386 किमतीचा माल जप्त करण्यात आला. तर धाडी जप्तीत 526.10 लाख किमतीचा ऐवज जप्त करण्यात आला. सणासुदीच्या तोंडावर घेण्यात आलेल्या मोहिमेत खवा, मावा, मिठाई, खाद्य तेल, तुप, रवा मैदा, बेसन मसाले अशा भेसळ युक्त वस्तुंचा रुपये 31,11,514 किमतीचा साठा जप्त करण्यात आला असल्याची माहिती देण्यात आली.

***

कलाकार महासंघ महाराष्ट्र राज्य संघटनेचा उदघाटन सोहोळा

 



कलाकार महासंघ महाराष्ट्र राज्य संघटनेच्या ठाणापुडे तालुका वाळवा जिल्हा सांगली या शाखेचा उदघाटन सोहळा संपन्न झाला या उद्घाटनप्रसंगी कलाकार महासंघ महाराष्ट्र राज्य संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष मा अनिल मोरे चिकुर्डे जिल्हा परिषद सदस्य मा अभिजित पाटील आबा ,असंघटीत कामगार संघटना पश्चिम महाराष्ट्र प्रमुख रविंद्र पाटील वाळवा तालुका संघटक नाना कांबळे कोल्हापूर जिल्हा उपाध्यक्ष उमेशजी अवघडे भ्रष्टाचार जन आक्रोश संघटना कोल्हापूर जिल्हा अध्यक्षा. सौ सुरेखा पाटील पन्हाळा तालुका अध्यक्षा सौ अम्रपाली गायकवाड ठाणापुडे गावचे सरपंच सौ मनिषा पाटील ग्रामपंचायत सदस्य जयसिंगराव पाटील ग्रामपंचायत सदस्य सुभाष शिंदे मोहन पाटील आण्णा राजू अवघडे पत्रकार शाखेचे आधार स्तंभ सुनिल पाटील शाखा अध्यक्ष आकाश कांबळे शाखा उपाध्यक्ष संदिप महापूरे शाखा सरचिटणीस राहुल तोंदले शाखा कोषाध्यक्ष अनिकेत शिंदे शाखा संघटक यशवंत समुद्रे सुनिल कांबळे आनंदा कांबळे हणमंत पाटील रोहीनी कांबळे सह महिला पुरुष कलाकार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे कलाकार महासंघ महाराष्ट्र राज्य संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष मा अनिल मोरे साहेब यांच्या हस्ते बोर्ड चे फित कापून उद्घाटन झाले व श्रीफळ जिल्हा परिषद सदस्य मा अभिजित पाटील आबा यांनी वाढवून केले . याप्रसंगी संदिप महापूरे आकाश कांबळे ,मोहन पाटील आण्णा तसेच अभिजित पाटील आबा यांची भाषणे झाली. शेवटी अध्यक्षीय भाषणातून अनिल मोरे साहेब यांनी उपस्थित सर्वांचे स्वागत केले व गेल्या पंधरा वर्षांत संघटनेने केलेल्या कामाचा आढावा बोलून दाखवला अखंड महाराष्ट्रात कोरोणा काळात कलाकारांचे तसेच आॅर्केष्ट्रा सोंगी भजन बॅन्ड बेंजो तसेच प्रत्येक कलाकारांचे आणि मालक लोकांची झालेली नुकसान भरपाई म्हणून शासनाने एक वेगळं पॅकेज जाहीर करावं तसेच कलाकारांच्यासाठी विकास महामंडळ स्थापन करण्यात यावं तसेच कलाकारांचे विविध प्रश्न घेऊन शासनस्तरावर लढणारी महाराष्ट्रातील संघटना म्हणून कलाकार महासंघ महाराष्ट्र राज्य हीच एकमेव संघटना आहे हे सांगायला विसरले नाहीत. माझ्या जिवात जीव असेपर्यंत कलाकारांच्या साठी शासन दरबारी न्याय मागून त्यांना तो न्याय मिळवून देईन अशी ग्वाही अनिल मोरे यांनी दिली. कार्यक्रमाची सुरुवात शिव,शाहू, फुले आंबेडकर आण्णा भाऊ साठे यांच्या प्रतिमेचे पूजनाने करण्यात आली. शेवटी आभार शाखा उप अध्यक्ष संदिप महापूरे यांनी मांडले

तफावत - सत्तेसाठी काहीपण

 

तफावत - सत्तेसाठी काहीपण

           आपल्या देशात सामाजिक व आर्थिक क्रांती घडून येण्यासाठी एकाबाजूला राज्याचे व्यक्ती स्वातंत्र्य जाचक निर्बंध कमी झाले पाहिजेत स्वताच्या विकास घडवून आणण्याची आपणाला मोकळीक पाहिजे हे जसे मूलभूत हक्काच्या प्रकरणावरुन आपणास दिसते आणि आपण आज ते अनुभवत आहे. कारण आज कोणाचाही कसलाही विकास नाही. कसलेही लोककल्याण नाही. 

            विसाव्या शतकात लोककलयाणाची वाढती जबाबदारी सरकारने उचलली पाहिजे हा विचार पुढे आला. आपल्या प्राचीन परंपरेतही राज्याची ही क्रियाशील भूमिका मांडलेली आहे आपल्या घटनेतील मार्गदर्शक तत्वांचा विचार हा या दोन्ही गोष्टी सुसंगत असाच आहे. परंतु हे निर्देश पूर्णतः सरकारने पाळले नाही तर याविरुद्ध आपणास न्यायालयात दाद मागता येत नाही. किंवा या तत्वांशी विसंगत असलेले कायदे अवैधही ठरत नाहीत. ही तत्वे अमलात आणण्यासाठी सरकारने कायदे करणे अपेक्षित आहे. त्याशिवाय ही तत्वे अमलात येऊ शकत नाहीत. आपल्या विकासाच्या मार्गात सरकारने अडथळे निर्माण करू नये. हे आपल्या मूलभूत हक्कांचे सूत्र आहे. असा विकास घडून येण्यासाठी आवश्यक संधी सरकारने उपलब्ध करून द्यावी हा विचार मार्गदर्शक ततवामागे आहे. संविधान मुद्दा घालण्यात आला आहे तो आमच्या मते लोकशाही कशी असावी याचा निर्देश आहे. आम्हाला निव्वळ प्रोढ मतदान देऊनच फक्त राजकीय लोकशाही साधायची नाही कोणत्याही पक्षाचे सरकार सत्तेवर असो त्याला भारताची एकंदर रचना कशी असावी याचे मार्गदर्शन या भागातून मिळेल. आर्थिक लोकशाहीसाठी काहीजण वयकतिविकास हा पाया मानतात तर काहींच्या आणि आपल्या मते समाजवादी साम्यवादी व्यवस्था हाच तिचा निकष असतो या विचारप्रणाली कोणत्याही मतांचा राजकीय पक्षाला आपल्याला तत्वानुसार भारताची रचना करण्यास वाव मिळावा अशा लवचिक पध्दतीने निदेशक देण्यात आले आहेत 

          ‌ समाजात काही लोक अतिश्रीमंत व बाकिचे अति दारिद्र्य काहींच्या हाती उत्पादनाची साधने. शेती. उधोग खनिज संपत्ती. भांडवल. व बाकीचे फक्त श्रमशक्तीचे धनी अशी तफावत निर्माण झाली आहे त्यातून सर्वसामान्य जनतेची पिळवणूक होणे. अपरिहार्य असते अशी परिस्थिती निर्माण होणार नाही अशी समाजव्यवस्था राज्याने निर्माण करणे गरजेचे आहे. संपत्तीचे केंद्रीकरण होणार नाही असे धोरण तयार करण्याची गरज आहे. समाजात साधनसंपत्ती वाटप जनसामान्यांच्या हिताच्या दृष्टीने व्हावे. उपजीविकेचे साधन मिळविण्याचा समान अधिकार महिला व पुरुष यांना समानच आहे. व्यक्ति व व्यक्ती समूहातील विषमता. जातीयवाद. किमान पातळीवर असावा किंवा अजिबात नसावा. उद्योग व्यवस्थापन यात कामगारांचा सहभाग असावा. जसे मजूर सोसायट्या. दिनदयाळ सूतगिरणी. अनुसूचित जमाती जमाती सूतगिरणी. मागासवर्गीय सूतगिरणी. पण यात कोणताही वंचित घटक नावाप्रमाणे बघायला सुध्दा मिळत नाही घटनेच्या कलम ३८/३९/ मध्ये राज्याला दिले आहेत या नुसार सामाजिक व आर्थिक न्याय साधला जाईल हे अपेक्षित आहे 

                आदर्श भारत कसा असावा ? भारतात सामाजिक व आर्थिक बदल घडवून आणण्यासाठी मोठी मोठी आंदोलने मोर्चे निदर्शने उपोषण चळवळी झाल्या परकियांना पळवून लावण्यासाठी आपल्या घरदार मुल बाळ पत्नी याची राखरांगोळी करणार्या क्रांतिकारक समाजसेवक यांना जन्माला घालणारी आपली भारत भुमी. आज महिला सुरक्षित नाही. कामगार यांना समान किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन नाही. भ्रष्टाचार. बेरोजगारी. खेड्यातून शहराकडे रोजगाराच्या शोधात येणारे लोंढे कमी करण्यासाठी खेडी सबल झाली पाहिजेत. अपंग. निराधार विधवा वयोवृद्ध समाजातील वंचित घटक यांना राज्याचे साह्य मिळाले पाहिजे. मुलांना मोफत शिक्षण मिळाले पाहिजे. सर्वांना समान नागरी कायदा असावा. सर्व मजूरांना निर्वाह भत्ता बोनस पेन्शन वेळेवरच मिळावी. शासकीय योजना त्यामध्ये पशुसंवर्धन कुक्कुटपालन शास्त्रीय पध्दतीने होईल व पशुधन वाचविण्यासाठी जनावरांची कत्तल बंद करावी. पर्यावरण व वनसंपत्ती संरक्षण करणे. अधिकारी व कर्मचारी यांचा मनमानी कारभार बंद करावा लागेल. रेशन घोटाळा थांबवा गरजूंना अन्न धान्य द्या. रेशन दुकानदार यांची दादागिरी थांबवा. महसूल घोठाळा. आर्थिक लुट बंद करा. व्यसनमुक्ती केंद्र स्थापन करणे काळाची गरज. जनगणना काळाची गरज आहे. दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांचा सर्वे काळाची गरज आहे. महिलांना संरक्षण. तरूणांना रोजगार. शासकीय योजना प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. आमली पदार्थ व मद्यपान बंदी करणे गरजेचे आहे. दुर्बलतेवर जनतेचे. विशेषत अनुसूचित जाती जमाती व इतर मागासवर्गीय जमाती भटक्या विमुक्त जाती यांना संरक्षण आरक्षण देऊन जमातींचे शोषण करण्यावर बंदी करणे गरजेचे आहे. वयकतिसमूह दर्जा. सुविधा व संधी याबाबतीत विषमता त्यांनी टाळावी. घटनासमिती नागरिकांचे अधिकार हे केवळ हे केवळ नकारात्मक राज्यावरील बंधने राहू नयेत ते सकारात्मक विकासाची संधी प्राप्त करून देणारे असे असावेत असा एक विचार प्रवाह होता. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर. के टी शहा. अल्लादि कृषणसवामी अय्यर व बेनेगल नरसिंगराव. हे विचारांचे पुरस्कारते होते. कन्हैयालाल मुनशी. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर व शहा यांसारख्या तर हे अधिकार मार्गदर्शक सरकारवर व न्यायालय वर बजावणी योग्य असावेत असे वाटत होते. परंतु राजयाजवळ साधनसंपत्ती कमतरता व घटना समितीतील जुन्या सदस्यांचा आभाव यामुळे तफावत व तडजोड म्हणून या अधिकारांचा समावेश मार्गदर्शक करण्यात आला. ही तत्वे केवळ शुभेच्छा असाच घ्यायचा काय ? ती पाळण्याचे सर्वांवर बंधन सरकारवर किती आहे याचा प्रश्न आपणांस आज निर्माण झाला आहे

      तत्वे अमलात आणण्यासाठी न्यायालये सरकारला आदेश देऊ शकत नसली तरी ती सरकारवर बंधनकारक आहेत आणि सार्वजनिक नीतीमततेचे रक्षण कायद्यापेक्षा जागृत लोकमतच चांगल्याप्रकारे करु शकते तेव्हा सरकार या तत्वांना बांधील कसे राहील याची काळजी समाजसेवक. वृत्तपत्र हितसंबंधी गट विचारवंत पक्षसंघटना यांनी जनमत तयार करण्याची गरज आहे ज्याप्रमाणे संघटना समर्थ व सुसंघटित असतील त्यांच्यातील मार्गदर्शक तत्वे सहमती असेल तेवढी ही तत्वे अमलात येण्याची शाश्वती अधिक राहील हे उघड आहे या संघटनाना निर्वेध पणे काम करू देण्याची हमी मूलभूत हक्काच्या प्रकरणातून त्या दृष्टीने मूलभूत हक्क व मार्गदर्शक तत्वे एकमेकांस पूरक असतील तर तफावत निर्माण होणार नाही भारत हा लोकशाही राज व्यवस्था असलेला देश आहे नियमित कालमर्यादेनंतर होणा-या निवडणुका हे लोकशाहीचे लक्षण सत्तारुढ पक्षाला अशा निवडणुकांच्या वेळी जनतेला सामोरे जावे लागते आपल्याला कारभाराचा जाब द्यावा लागतो. तेव्हा मार्गदर्शक ततवापासून ढळणारया पक्षाच्या विरोधी मतदान करून त्याचा पराभव करून जनता त्याला धडा शिकवू शकते. या बाबतीत विरोधी पक्षाची भूमिका महत्वाची असू शकते असे मत डॉ बाबासाहेब आंबेडकर अशा विरोधी मतदानाची भीती ही मार्गदर्शक ततवामागची मोठी दंड शक्ति आहे दोन निवडणुकी दरम्यान काळात सुध्दा सरकारला मार्गदर्शक तत्वात बांधील ठेवता येते त्यासाठी सातत्याने जनमताचा रेठा एकी असावी लागते. चळवळी मोर्चे सत्याग्रह बंद घेराव बहिष्कार इत्यादी मार्गाचा अवलंब करावा लागतो 

    ‌‌. समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी व जनजागृती जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

भगदाड - सुशिक्षित बेरोजगारांचा प्रश्न?


भगदाड - सुशिक्षित बेरोजगारांचा प्रश्न?

                    आपल्या देशाचा सर्वात मोठा आणि जटिल प्रश्न आहे तो म्हणजे बेरोजगारी.  आणि त्यातच सुशिक्षित बेरोजगारांची वाढती संख्या यामुळे गुंडगिरी. दहशतवाद. व्यसन.  अवैध धंदे. कमी वेळात कमी श्रमात जास्त पैसा मिळविण्यासाठी कोणत्याही थराला जाणारी तरुण सुशिक्षित बेरोजगार तरूण यामुळे आपल्या देशांचे भविष्य धोक्यात आले आहे रोजगाराच्या अधिक संधी उपलब्ध करून देणे हा शासनाचा कार्यक्रम असतो. रोजगार निर्माण करावयाचे म्हणजे एक तर सरकारी आॅफिस मध्ये भरती काढणे गरजेचे आहे.  दुसरे म्हणजे स्वयंरोजगार संधी किंवा योजना छोटी छोटी कर्ज प्रकरण. अशा योजना आखणे गरजेचे आहे पण शासकीय खात्यात मुळातच अतिरिक्त भरती झालेली असते त्यामुळे नोकरी साठी वाव नसतो शिवाय राजकीय चोरांच्या मुळे स्वयंरोजगारासाठी अगोदरच भगदाड पडलेल्या सर्व आर्थिक विकास महामंडळ यांच्यावर ताण वाढतो ह्यामुळे या आणि अशा योजना आखलयातरी प्रतक्षात अंमलबजावणी वर बंधने आणली जातात.  तरिही बेकारी हटविणे हा एक सार्वत्रिक राजकीय कार्यक्रम असतो. त्यामुळे बेरोजगार भत्ता देणे शक्य आहे का ? मग महाराष्टातील रोजगार हमी योजना सारखी योजना आखता येईल का ? त्यातून सार्वजनिक उपयोगाची बांधकामे वैगरे करून घेता येतील पण सुशिक्षित आणि कमी अधिक कुशल बेरोजगारांना त्यात अकुशल अशी कामे करावी लागतील तसेच बोनस. पगारवाढ वैगरे मुद्यावर लढे उभे राहतात पण अंकुशल आणि असंघटित श्रमिकांच्या किमान वेतन समान वेतन. प्रशनाला कधीच महत्व मिळाले नाही 

      शासनाने व समाजातील काही समाजसेवक  समाजहितचिंक यांनी या गोष्टी शासनाच्या वेळोवेळी ध्यानात आणून दिल्या  आणि शासनाचे एक वेळ डोळे उघडले शासनाने प्रत्येक समाजातील  वंचित दुर्बल सदन अशा घटकांसाठी आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला 

(१) पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम

(२) बीज भांडवल योजना

(३) जिल्हा उद्योग केंद्र योजना

(४) वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ

(५) अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ

(६) मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ

(७) महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळ

(८) महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्तीय आणि विकास महामंडळ

(९) महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळ

(१०) संत रोहिदास चर्मोद्योग आणि चर्मकार विकास महामंडळ

(११) आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ

(१२) मुद्रा बॅंक योजना

(१३) पशुसंवर्धन व दुग्धविकास कुक्कुटपालन विकास योजना

(१४) कृषी पूरक व्यवसाय

(१५) महिला समृद्धी योजना

(१६) थेट कर्ज सुक्षम कर्ज योजना 

          अशा विविध योजना राबविण्यात आल्या मोठे मोठे जनतेला गाजरं दाखविण्यासाठी बोर्ड लावण्यात आले. समाजातील सुशिक्षित बेरोजगारांची संख्या.  दुर्बल. दुर्लक्षित तरूण जे आपल्या घरच्या परिस्थितीवर मात करत मिळेल ते काम करून अर्धपोटी उपाशी राहून आपले शिक्षण पूर्ण करतात आणि मग नोकरी नाही नोकरीसाठी भरायला पैसा नाही कोणाचाही वशिला नाही त्यामुळे नोकरी मिळतच नाही मग तरूण शासनाने स्थापन केलेल्या विविध आर्थिक विकास महामंडळ यांचेकडे पाय वळतात आणि आर्थिक योजनेसाठी हवी असणारी कागदपत्रे जुळवाजुळव सुरू होतें सर्व कागदपत्रे राष्ट्रीय कृत बॅंकांना सादर केली जातात. आणि रोज देव पुजा चुकेल पण बॅंकांचे हेलपाटे चुकतं नाहीत चांगलं चार पाच महिने असे हेलपाटे चालतात. शेवटी बॅंक कर्मचारी व अधिकारी आपणास हे कर्ज प्रकरण देता येणार नाही.  तुम्हाला हे आर्थिक योजनेचे प्रकरण मिळावयाचे असेल तर बॅंक कर्मचारी व अधिकारी यांना टक्केवारी कमिशन द्यावे लागेल अशी मागणी शिपाई यापासून केली जाते काय वाईट प्रकार आहे बघा ? आणि हेलपाटे मारून वैतागलेला तरूण # भिक नको कुत्र संभाळ # असा प्रकार होतो. 

      एखाद्या राजकारणी व्यक्तिने कर्जासाठी शिफारस किंवा कर्ज मागणी केली तर त्याला कोणतीही बॅंक नकार देवू शकत नाही. उलट # नेते बॅंक तुमचीच आहे # अशी वागणूक दिली जाते

अशी सुध्दा काही प्रकरणे वृतमानपत्रात वाचतो. ऐकतो की आपल्या पदांचा. आपल्या सत्तेचा गैर वापर करून काही राजकीय लोकांनी अशा विविध आर्थिक विकास महामंडळातील कोट्यावधी रुपयांचा निधी हडप केला.  आणि ज्यांनी कर्ज स्वरुपात निधी उचलला त्यांनी एक रुपया सुध्दा मागं परतफेड केली नाही त्यामुळे आज काही आर्थिक विकास महामंडळात गरजू तरूणांना वाटप करण्यासाठी एकही रुपया शिल्लक नाही. एवढेच काय काही आर्थिक विकास महामंडळना कुलप लागली. आणि सर्वात मोठें कधी न भरून निघणारे भगदाड पडले याला जबाबदार कोण ? शासनाने खरोखरच जर आपल्या अधिकारांचा वापर करून बाकी कर्जाचा सर्वे नुसता केला तर गरजू तरूणांना पाहिजे तेवढे. बीजभांडवल. थेट कर्ज योजना अशी कर्जे देणे सहज शक्य आहे

                आपल्यात सुध्दा काही महाभाग असे आहेत की त्यांनी लहान लहान उद्योग सुरू करण्यासाठी शासकीय निमशासकीय महामंडळातून काहीनी ओरिजनल तर काहीजणांनी बोगस कागदपत्रे तर काहीजणांनी नेते पुढारी यांची शिफारस जोडून लाखो रूपयांची कर्जे आर्थिक विकास महामंडळाकडून काढली पण त्याचा कसलाही परतावा केला नाही याचा परिणाम खरोखरच गरजू असणारे तरूण यांना आज एक रुपया सुध्दा कर्ज मिळत नाही आणि मिळवायचे असेल तर राजकीय शिफारस पाहिजे ती कोण देत नाही  आणि घरची परिस्थिती बेताची असल्याने या सुशिक्षित तरुणांना गवंडी काम. फरशी काम. हमाली करावी लागत आहे.  असे विविध हलाखाची शारीरिक कष्टाची कामे करून आपल्या कुटुंबाला हातभार लावावा. अशी वेळ आली आहे 

              आपल्या संविधानानुसार सर्वांना काम पोटभर अन्न शिक्षण समान हकक. असे अधिकार दिले आहेत. 

      समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी व जनजागृती जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८८०८२५८५९

आरोग्य वाचवा. शासनाला जागवा.

आरोग्य वाचवा. शासनाला जागवा. 

                    गाव छोटी छोटी होती अशा आकांक्षा कमी होत्या कोणीही आजच्यासारखे रोजच बाहेरचं रस्त्यावर गाडीवर मिळणारे खाद्यपदार्थ खाण्यास जात नव्हते कारण तेवढे आपले चोचले नव्हते आज सर्वत्र गावात तालुका जिल्हा राज्य सर्वच ठिकाणी चौका चौकात वडापाव. चायनीज भेळ. दाबेली. बिर्याणी पाणीपूरी मटन चिकन दुकान. तेल व किराणा विक्री करणारे दुकानें. फिरून खाद्यपदार्थ विक्री करणारे. फळे फुले भाजीपाला विक्री करणारे. अशी एक नाही अनेक प्रकारचे खाद्यपदार्थ विक्री करणारे आज जागोजागी ठाण मांडून बसले आहेत त्यातच यांचेकडून ग्राहकाला मिळणारी वागणूक. मिळणारी स्वच्छता. तशा प्रकारची आहे. 

                आज आपणं वडापाव बद्दल बोलू आपल्या आसपासच काय पण ग्रामीण भागात किंवा शहरी भागात आज हातावरचे पोट असणारे. दिवसभर काम करणारे राहण्याचा ठिकाणा नाही. असे व दिवसभर वेड्यासारखे फिरणारे. भिक मागणारे. अशी बरीच जनता आणि यांचं एकमेव बजेट मधील खाण आहे ते म्हणजे वडापाव. स्वस्त परवडणारा असा एकच पदार्थ आहे. आपल्या महाराष्ट्रच केंद्र माणल जाणारी मुंबई येथे प्रथम खाद्यपदार्थ म्हणून वडापाव याचा सहभाग असतो

              वडापाव आणि स्वच्छता आणि वडापाव मध्ये वापरला जाणारा कच्चा माल त्याचा दर्जा. काम करणारे कामगार यांचे आरोग्य. याचा आपण कधीच विचार केला नाही आज मी तुम्हाला एका वडापाव गाडीवर घेऊन जातो. चौकाच्या एका कोपरयात गटारवर फरशी टाकून त्यावर गाडी उभी केलेली. सकाळी सर्व खाद्यपदार्थ विक्री करणारे गाडे चालू होतात. पिण्यासाठी बोअरचे पिण्यास अयोग्य असे पाणी. बाजारात कमी दरातील मिरची. सडलेली कोंथिबीर. सर्वात खराब झालेला काळ पडलेला बटाटा. कमीत कमी आठ दिवस न बदलेले खाद्यतेल. अस सर्व असत कामांवर असतो तो बालकामगार. त्याच्या अंगावर फाटलेली कपडे. वाढलेली केस नखे अशी सर्वच खाद्यपदार्थ विक्री करणार्या गाड्यांची परस्थिती आहे. असे सर्व लहान उद्योग सुरू करण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन विभाग अशा खाद्यपदार्थ विक्री करणार्या लोकांना नियम अटी घालून परवाने देतात पण सत्यता कोणताही नियम पाळला जात नाही. त्यामुळे खाद्यपदार्थ विक्री करणारे मोकाट झाले आहेत. हेच उधोग नाही तर. बार. हाॅटेल. धाबे. घरगुती खाणावळ. यांच्याबद्दल सुध्दा अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे परवाना नियम अटी सारख्याच आहेत. पण सत्यता पालन होत नाही मटन चिकन विक्री करणारे दुकानें यांवर स्वच्छता नाही. कामांवर असणारा कामगार त्याचे आरोग्य. स्वच्छता अभाव. कापण्यात येणारे कोंबडी बकरी त्याचा दर्जा. काय. काही दुकानांवर निकृष्ट दर्जाचे मांस विकले जाते. आपण वृतमापत्रात वाचतो दूरदर्शन वर बघतो अन्न व औषध प्रशासन विभाग यांची मटन मार्केट मधील दुकानांवर छापा टाकला आणि अमुक अमुक किलो निकृष्ट दर्जाचे मांस जप्त केले जप्त केलेले मांस व अन्य पदार्थ कुठे गेले अधिकारी व कर्मचारी यांच्या पोटात. बघा छापा कश्यासाठी टाकला. तुमचे आमचे आरोग्य सांभाळण्यासाठी नाही 

          चायनीज एक मोठ खुळ आपल्या डोक्यात आहे घरातील सर्वजण एकत्र बसून चायनीज खातात पण ते कधी शिजवल जात. तेल कोणत आहे. चिकन कसल आहे. चायनीजला कलर लाल आला म्हणजे कोणत केमिकल त्यात वापरल आहे. ते आपल्या शरिरावर काय विपरीत परिणाम करिल याचा आपण कधी विचार करत नाही मग याचा विचार अन्न व औषध प्रशासन विभाग यांनी तरी केला आहे का ? 

 फळें विक्री करणारे नासकी कुजकी फळे विकली जातात. फळे पिकविण्यासाठी विविध औषध केमिकल वापरले जाते त्यामुळे मानवी आरोग्यास धोका निर्माण होण्यास सुरुवात झाली आहे 

         गुटखा. खैनी सिगारेट विडी तंबाखू. अफू चरस गांजा नशेची औषधे. गोळया. पाऊडर. अशी विविध व्यसनाची सवय आपणास आपल्या चौकात चौकात आपल्या घराजवळच्या पानटपरी पासून लागते. शाळा कॉलेज विद्यालये महाविद्यालये यांच्या जवळ नशेचा कोणताही पदार्थ विक्री करण्यास शासनाने बंदी घातली आहे पण आज सर्वत्र सर्रास नशेच्या पदार्थांची विक्री केली जात आहे कोणताही रोख ठोक नाही यामुळे आपली तरुण पिढी धोक्यात आहे आतातरी अन्न व औषध प्रशासन विभाग कुठे आहे 

              दारूबंदी साठी शासन नुसता आदेश काढते पण त्यावर कोणतीही कारवाई होत नाही आज काही गावांत शाळेच्या भिंतीला लागून आज दारू दुकान आहे ज्या महिलांनी उलटी बाटली आंदोलन केली त्यांनी राजकारणात प्रवेश केला आणि राजकारणी लोकांनी आंदोलन खुडून काढली. कोणीही काहीही बोलत नाही कारणं ही दुकाने सत्ताधारी यांच्या बगलबच्चे यांचीच आहे याला कोण लगाम घालेल काय माहित नाही 

अन्न आणि औषधे यांचे

 प्रमाणीकरण करून, त्यांच्या निर्मितीवर व वाटपावर नियंत्रण ठेवणारी शासकीय यंत्रणा. १९३५ नंतर अन्नाची गरज खूप वाढली होती, परंतु उत्पादन मात्र कमी होत होते. अशा परिस्थितीत अन्नामध्ये इतर पदार्थांची भेसळ करण्याचे प्रमाण वाढले. अन्नभेसळीस प्रतिबंध घालण्यासाठी केंद्र शासनाने ‘अन्नभेसळ प्रतिबंधक कायदा-१९५४’, अंमलात आणला. इ.स. १९५५ पासून या कायद्यातील त्रुटी घालवून व योग्य त्या तरतुदी करून त्याची सर्व राज्यांत अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. या कायद्यामुळे अन्नात व पेयात भेसळ करण्यास मनाई करण्यात आली. अन्नाची साठवण योग्य ठिकाणी व योग्य प्रकारे व्हावी; त्यावरील वेष्टन अन्नाला व औषधाला घातक नसावे; त्यावर निर्मितीची तारीख, कालावधी व साठविण्यासंबंधीच्या सूचना इ. सर्व बाबी स्पष्टपणे लिहिलेल्या असाव्यात, असे या कायद्यात नमूद करण्यात आले आहे.

अन्न आणि औषधे यांचे विश्लेषण करण्यासाठी प्रत्येक विभागात सर्व सुविधायुक्त प्रयोगशाळा शासनाकडून उभारल्या जातात. त्या ठिकाणी योग्य शिक्षण असलेले प्रशासक व तपासणी अधिकारी नेमले जातात. तपासणी अधिकारी अन्न वा औषधे खरेदी करून परीक्षणासाठी प्रयोगशाळेत पाठवितात. उत्पादनात भेसळ आढळल्यास संबंधित व्यक्तीवर किंवा उद्योगावर खटला भरण्याचा अधिकार त्यांना असतो. एखादा ग्राहकदेखील अन्नाची व औषधाची खरेदी करून परीक्षणासाठी ते प्रयोगशाळेत पाठवू शकतो. मात्र ग्राहकाने त्याचा हा उद्देश विक्रेत्याला अगोदर सांगावा लागतो. महानगरपालिका, नगरपालिका इत्यादी संस्थाही त्यांचे अधिकारी नेमू शकतात.


केंद्र शासनाच्या आरोग्य विभागामार्फत या प्रशासनाचे नियंत्रण केले जाते. आरोग्य सेवेचे महासंचालक हे प्रशासन विभागाचे अध्यक्ष असतात. इतरही सदस्य या समितीवर असतात. अन्न व औषध परीक्षण यांसाठी वेगवेगळ्या समित्या असतात. औषधे आणि सौंदर्यप्रसाधने यांविषयीचा कायदा १९४० मध्ये अंमलात आणला गेला. १९६२ मध्ये सर्व प्रकारची प्रसाधने या कायद्याखाली आली. अशा कायद्यामुळे संपूर्ण भारतात औषधे व प्रसाधने यांची निर्मिती, साठवण, वाटप व विक्री यांवर नियंत्रण आले. ग्राहकांना प्रमाणित औषधांचा पुरवठा योग्य तर्‍हेने व्हावा, हा यामागील मुख्य उद्देश असतो. इंटरनॅशनल कॉंग्रेस ऑफ हार्मोनायझेशन ही आंतरराष्ट्रीय संस्था या नियंत्रणासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे ठरविते.

      ‌. आपले आरोग्य चांगले राहावे यासाठी शासनाने विविध विभाग नेमले आहेत त्यात प्रामुख्याने अन्न व औषध प्रशासन विभाग. अन्न सुरक्षा अधिनियम. असे विविध विभाग आपल्यासाठी आहेत यामध्ये आपणांस काही चुकीचे आपल्या आरोग्यास हानिकारक अपायकारक असे वाटत असेल तर आजच आवाज उठवा आणि त्याची तक्रार संबंधित ठिकाणी करा आरोग्य वाचवा शासनाला जागवा. 

         समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९ 

    बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर यांचेकडून शिराळा तालुक्यातील सार्थ निवड कामांची आवड सर्वसामान्य जनतेला न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणारे धडाडीचे नेतृत्व. श्रीमती सौ अनिता विजय धस यांची युनियनच्या. शिराळा तालुका कार्याध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली

धर्म - आपण कोणत्या जातीचे आहोत

 


         आपण कोणत्या जातीचे आहोत हे विचारलें आज प्रामुख्याने जाते पण कोणीही आपणांस तुम्ही कोणत्या धर्माचे आहात हे विचारत नाही आणि कोठेही जात प्रमाणपत्रासारखी. धर्माचे प्रमाणपत्र नाही हा सर्वात मोठा तेढ आहे. 

                  कार्य करणेच धर्म आहे. मानवतेपेक्षा कोणताच धर्म नाही. पण तरीही जेव्हा आपण आपल्या चारही बाजूंना अनेक प्रकारचें धर्म पाहतो. तेव्हा आपल्यालाही जाणीव होते की. मानवतेबरोबरच आता कुठल्या ना कुठल्या धर्माचे नाते जुळले आहे. यासाठी धर्माबाबत आपल्याला विचार करण्याची वेळ आली आहे. प्रत्त्येक माणूस जेव्हा धर्म बंधनात अडकलेला आहे तेव्हा त्यांना लोकांना धरमज्ञान देणे गरजेचे आहे. या ज्ञानाचया मदतीने आपण मानवतेचा धर्म सोबत घेऊन आपले जीवन सुधारु शकतो

        दान अध्ययन. आणि कर्म यांनी आपला दिवस सार्थक करावा. दान आणि ज्ञान दोन्हीही गोष्टी माणसासाठी जास्त महत्वाच्या आहेत हे दोन्ही केलें तर माणस चे मन लागेल त्याला आनंदी समाधानी राहता येईल. त्याचा वेळ व्यर्थ जाणार नाही. माणसाला धर्म. अर्थ. काम. मोक्ष या चार मधील कुठल्याही एकाच्या प्राप्तीसाठी जर प्रयत्न केला नाही आणि अशा प्रकारचें कार्य केले नाही. ज्यामुळे असे फळ मिळावे तर मानव जन्म व्यर्थ आहे. त्या माणसांचे या पृथ्वीवर येणे व्यर्थ आहे. असा पुरुष स्वतः स्वःतावर व या पृथ्वीवर ओझे ठरतो. जीवनाचा उपयोग वेळेच्या बाहेर चांगल्या कामांत लावून करता येईल चांगलें कार्यच जीवन महान करते. हे आपणास विसरून चालणार नाही. कि जीवन अस्थायी आहे. यासाठीच या जीवनाच्या प्रत्येक क्षणाचा उपयोग सत्कर्म करण्यात घालवावा. यासाठी या जन्माच्या प्रत्त्येक क्षणाचा उपयोग केला पाहिजे. मृत्यू आला तर मग काहीच राहणार नाही. न हे शरिर. न कल्पना. न अशा. प्रत्त्येक वस्तू मृत्यू सोबत संपून जातील

        सर्वात मोठी देवता आग आहे. देवता प्राण्यांच्या ह्रदयात निवास करतात. साधारण बुध्दी असणार्या साठी. या दगडाच्या मूर्ती देवीदेवता असतात. ते या मूर्ती मध्ये देवांचे दर्शन घेतात. परंतु हे कधीही विसरू नये की चांगला व्यवहार करणयारे व तीव्र बुध्दीच्या ज्ञानी लोकांसाठी या पृथ्वीवर धरतीच्या कणाकणात ईश्वर आहे यांच्यासाठी जगाच्या प्रत्त्येक ठिकाणांवर ईश्वरच ईश्वर आहे हे आपणांस धर्म सांगतो

             सत्य सर्वात मोठी गोष्ट आहे. सत्य जर सोडले तर बाकी सर्व मिथथा आहे. हे सत्य आहे की सूर्य व्याप्त आहे. हेही सत्य आहे की वायू सत्य सांगतो याचप्रमाणे या जगातील सर्व वस्तू फक्त सत्यावर अवलंबून आहेत. म्हणूनच प्राणयाने नेहमीच सत्याचे पालन करावे. फक्त याच एका आधारावर जीवनातील प्रत्येक क्षेत्रात आपणास विजय मिळतो. पुरुष सुरवातीपासूनच चंचल आहे. या जगात काही स्थायी नाही. लक्ष्मी चंचल आहे ती एका जागेवर थांबत एका जवळ राहत नाही ती रमणी आहे. पण ज्यांनी तीचा आदर केला त्याच्याजवळ लक्ष्मी कायम वास्तव्यास राहते हेही आपणस धर्म शिकवतो. आणि याचप्रकारे या जगातील प्रत्येक वस्तू आपला दिनक्रम करत असते. धन. नाते. गोते. सर्व चंचल आहे. यातील काहीही नेहमी कुणाची सोबत करित नाही. जोपर्यंत पैसा आणि संपत्ती आपणाजवळ आहे तोवरच सर्व आपल्या सोबत आहे. हे सुद्धा आपणांस धर्म शिकवतो

            फक्त धर्मच श्रेष्ठ आहे. तो अटळ सत्य आहे. आणि ते म्हणजे ज्ञानभंडार. ज्ञानच स्थायी आहे. ते कधीच प्राण्यांची सोबत सोडत नाही. माणसाची श्रवन शक्ति सर्वात महान असतें. ते ऐकून ज्ञान मिळते. ते ऐकून मोक्ष प्राप्त होतो. त्याचप्रमाणे प्राणी प्रत्त्येक चांगली वस्तु फक्त ऐकून ग्रहन करतो. तो चांगल्या वाईट दोन्ही गोष्टी ऐकतो. परंतु वाईटापासून दूर राहून त्यांने त्याने फक्त चांगल्या व ज्ञानाचया गोष्टी ऐकावयात. हे आपणास धर्म सांगतो. नियती सर्वात बलवान आहे. प्राणयासोबत जे काही होणार आहे होणार असेल त्यानुसार बुध्दी. व तसंच प्राण्यांचा व्यवहार होऊन जातो. नियतीचा प्रभाव त्यांच्या पूर्ण शरिरावर पडतो जे होणार आहे ते अटळ आहे. जे व्हायचे आहे ते होणारच. व्हायचे ते होतेच. मृत्युला जगात सर्वात मोठी शक्ती माणले जाते. आणि अटळ सुध्दा माणले जाते. कारण मृत्यू या जगात सर्वांना गरिब श्रीमंत लहान मोठा सर्वांना खाऊन टाकतो. संसार नष्ट झाल्यानंतर राज्य शिल्लक राहते मृत्यू कधी झोपत नाही. कायम जागृत असतो. यासाठी मृत्युला विसरून चालणार नाही. मृत्युला ध्यानात ठेवून नेहमीच. चांगली कामे. चांगला व्यवहार करावेत. जीवनाचे खरे लक्ष वाईट करणे नाही. चांगलें करणे आवश्यक आहे. आपण जे काम करतो जसे करतो तसे फळ मिळतें. यामुळे मानव या संसाराच्या मायाजाल मध्ये बांधला आहे. आणि जेव्हा मृत्यू येतो तेव्हा हे सगळे इथेच राहून जाते. इथले काहीही प्राणयासोबत जात नाही. त्यांच्याबरोबर जाते ते म्हणजे त्याने आपल्या पूर्ण आयुष्य भर केलेलें चांगलें वाईट कर्म हे सर्व ज्ञान आपणांस धर्म देतो

              संसारात फक्त कर्मच मुख्य आहे. करमाचेच फळ माणसाला मिळते. ही तर गोष्ट स्पष्ट आहे. माणसाला फक्त धर्माचे च. फळ मिळतें. तर मग प्राण्यांसाठी हे अत्यावश्यक आहे की नेहमी चांगलें काम करावे. इंद्रियांवर संयम आणि जीवांवर दया केल्याने बुध्दीची शुध्दी होते. कर्म प्राण्याला लहान किंवा मोठे करते. यासाठी नेहमी चांगलें कर्म करा. वाईटापासून दूर रहा. घृणा. क्रोध. लोभ माया. मोह. यांचा त्याग करा. ज्याप्रमाणे फुलात सुगंध. तिळात तेल. लाकडात आग. दुधात तूप. उसात साखर. या सर्व वस्तूंचा आपण बाहेरून त्यांच्या गुणांचा अंदाज लावू शकत नाही. आपण या सर्व गुणांचा फक्त आपण विचार करू शकतो. देव आत्मयात आहे. आपण आत्मा शरिरापासून वेगळ करू शकत नाही. माणसाच्या शरिरात आत्मा आहे हे आपण ओळखू शकत नाही. माणसाच्या विचारांवर आपण ओळखू शकतो. म्हणूनच प्राणयापेक्षा आत्मा श्रेष्ठ आहे. देव कुठे आहेत ? दगडात आहे का ? उंच उंच मंदिरात आहेत का ? देव फक्त आपल्या भावनेत आहेत. भावना श्रध्दा निर्माण करते. आपली जसी भावना आहे तसे देवांचे रूप. मग त्याची मूर्ती कशीही असो. हे सर्व आपणांस धर्म शिकवतो

                ज्या लोकांनी काम. क्रोध. लोभ. माया. अहंकार. यांवर विजय मिळविला ते महान झाले. प्रत्त्येक ठिकाणी प्रत्त्येक क्षेत्रात त्यांना विजय मिळाला. जग नेहमी अंचल राहत नाही. तर मग माणसं हा विचार का करतात? ते इथं नेहमीच राहणार आहेत पण मृत्यू तर एक दिवस येणार आहे. त्याला कधीच विसरू नका. यासाठी कधीच वाईट लोकांसोबत राहू नका. शक्य असेल तर पुण्य मार्गाने कार्य करा. यासाठी फक्त ज्ञानी आणि सज्जन लोकांसोबत रहा. या मार्गाने आपण आपल्या जीवनात सुख समाधान आनंद प्राप्त करु शकतो. सर्व प्राणी मात्रावर दया करा. निस्वार्थ पणाने कार्य करा. खोटे बोलू नका. महिला मुल कुमारी कन्या यांचा अपमान करू नका. हेच काय यापेक्षा अनेक कार्य आपण भगवी कफनी कपडे न घालता. माळ धारण न करता. चंदन लेप न लावता. लोकांना ज्ञान देतो तोच नेहमीचं साधू असतो. घाण कपडे घालणारे. घाण दात ठेवणारे. कायम प्रमाणापेक्षा जास्त जेवणारे. घाणेरडे शब्द बोलणारे. सुर्योदय सुर्यास्त होताना झोपणारे. यांना स्वता लक्ष्मी जरी धनवान बनविण्याचे ठरविले तरी हे गरिब आळशी राहतात. ते नेहमीच निर्धन राहतात. ज्ञान व शास्त्र अगणित आहे. विद्येची कुठली मर्यादा नाही. परंतु हे जीवन मर्यादित आहे. यात बर्याच अडचणी आहेत. म्हणूनच प्रत्त्येक प्राणयाने ज्ञान आत घ्यायला हवे. ज्ञानी लोक चांगली गोष्ट मनांत पचवितात. तेच महान होतात. त्यांचे जीवन महान होते. असे पुष्कळ लोक आहेत जे मोठें मोठं धर्मग्रंथ वाचूनही त्यांना ज्ञान प्राप्त होतं नाही. चांगलें जेवन जेवल्यानंतर चव कळत नाही. म्हणूनच धर्मग्रंथ वाचूनही काही उपयोग नाही. म्हणूनच धर्मग्रंथ वाचण्यापेक्षा त्यातील ज्ञान ग्रहन केलें तरच लाभ मिळतो हे सर्व ज्ञान आपणांस धर्म देतो शिकवितो

            चांगलें कर्म करणारे लोक त्यांनी काम. क्रोध. लोभ. माया. मोह. यापासून दूर रहाणे गरजेचे आहे आसे लोक मुक्ति प्राप्त करतात त्यांना मृत्यूनंतर स्वर्गात स्थान मिळते. फक्त भजन कीर्तन. पूजा विधी. नमाज. पडून मुक्ति मिळत नाही कर्म तर केलेच पाहिजे. कर्म यथार्थ आहे. धर्म आदर्श आहे. ज्ञान हा प्रश्न कुंज आहे. जो जीवनाच्या अंतापर्यंत रस्ता अलौकिक करित राहतो

              महाभारत. रामायण. कुराण. बायबल. असे विविध धर्म ग्रंथ आहेत पण त्या धर्मग्रंथात देण्यात आलेली शिकवन समान एकसारखी आहे. कोठेही रक्त सांडून शांती मिळणार नाही. म्हणूनच. आपण देवाला नवस करतो त्यात आपण माझी अमुक इच्छा पूर्ण होऊ दे मी तुला कोंबडा कोंबडी बकरे. कापतो असे म्हणतो पण आजपर्यंत कोणाच्या ऐकण्यात सुध्दा नाही की कोणी असं नवस केल की मी देवाला वाघ सिंह यांचा बळी देतो. का सांगा कारण गरिब दिनदूबळे यांचाच बळी दिला जातो 

              समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

सांगली जिल्ह्यातील मागासवर्गीय संस्था शोधून दाखवा

  सांगली जिल्ह्यातील मागासवर्गीय संस्था शोधून दाखवा            अनुसूचित जाती जमाती. इतर मागासवर्गीय जाती जमाती. भटक्या विमुक्त...

सर्वाधिक वाचलेल्या बातम्या