गाजर
अतिशय पोषक असत गाजर. दिसायला गोंडस खायला गोड असे गाजर आहे सर्व लोक खाण्यात वापरतात हे म्हणजे एखाद्याला खुश आपलसं करण्याचे सामर्थ्य गुलाम आपल्या मनाप्रमाणे वागण्यास लावण्यासाठी दाखविण्यात येणारी एक मनमोहक वस्तू म्हणजे गाजर
शासकिय क्षेत्रात आपल्यावर झालेल्या अन्यायाची दाद मागण्यासाठी पत्र व्यवहार करण्यात येतो त्यांना न्याय मिळत नाही तर त्यांना भुलभुलयाचे गाजर दाखवतात हे शासकीय अधिकारी व कर्मचारी हे आपण बघतो. काहीजण उपोषण रस्ता रोको आंदोलन बंद आंदोलन मोर्चा असे मार्ग निवडतात तर काहीजण उपाशी तापाशी ऊन पाऊस वारा याची तमा न बाळगता आपल्याला न्याय मिळण्यासाठी कित्येक दिवसांपासून उपोषण करताना मी पाहिले आहेत त्यावेळी फक्त फाॅरमेलीटी म्हणून काही अधिकारी व कर्मचारी उपोषण करतयाला भेट देतात आणि उपोषण करतयाची मागणी सोडून दुसरेच गाजर दाखवतात आणि फक्त वेळ दाबून नेतात. यालाच गाजर दाखविणे असं म्हणलं जातं
बांधकाम कामगार व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबई यांचेकडून बांधकाम कामगार यांचेसाठी 19 कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात त्यात प्रामुख्याने महिला. मुल. स्वता बांधकाम कामगार यांना शैक्षणिक. सामाजिक. आर्थिक. संरक्षण. विमा यांचा प्रामुख्याने समावेश असतो बांधकाम कामगार आहे हे सिद्ध करण्यासाठी इंजिनिअर दाखला देणे अनिवार्य आहे तोही 98 दिवसांपेक्षा जास्त दिवस काम केल्याचे प्रमाणपत्र गरजेचे आहे. पण. योजना चांगल्या आहेत त्या राबविण्याची जबाबदारी सहायक कामगार आयुक्त व अधिकारी व कर्मचारी यांची आहे. आज या बांधकाम कामगार यांच्या हक्काच्या योजना काही बोगस कामगार संघटना सेवाभावी संस्था युनियन सामाजिक संघटना. यांच्यामुळे बोगस नोंदणी जादा पैसे घेऊन कामगार भवन मधील काही भ्रष्ट अधिकारी व यांना हाताला धरून जिल्ह्यात एजंट दलाल कामगार शुभचिंतक यांचं भल मोठ पेव फुटले आहे काही संघटना सेवाभावी संस्था युनियन हे आपली दुकाने जोरात चालावी यासाठी काही नेत्यांच्या काखेत घुसले आहेत. त्यांच्या नावाखाली कामगारांना तुला हे मिळवून देतो ते मिळवून देतो अशी आशेची गाजरे दाखवून आर्थिक. मानसिक लुट करतांना दिसत आहेत. याचा अर्थ असा होतो की ज्याला काही काम नाही त्याने बांधकाम कामगार जो अडाणी गरजू व्यसनी पोटासाठी मिळेल ते काम करणारा आहे त्याला लुटायचे व आम्ही निवडणुकी पुरतेच तुम्हाला हे देतो ज्यांना कामगाराकडे बघायला सुध्दा वेळ नाही असा सुध्दा कामगार हितचिंतक शुभचिंतक असल्याचा आव आणतो. गावातील लोक शहरातील लोक कामगार मेळावे शिबीर आयोजित करण्यास सुरुवात करतात. म्हणजे मी अस ऐकलय की बांधकाम कामगार यांना घरबांधणी साठी पैसे मिळवून देतो म्हणून कमीत कमी 20 ते 25 हजार रुपये कामगारांकडून घेतल्याची माहिती आमच्याकडे आली आहे पण बोलणार कोण कारणं त्यांच्यामागे मोठा नेता आहे म्हणजे बांधकाम कामगार यांना कसे गाजर दाखवून लुटलं जातंय बघा शासनाने खरोखरच बांधकाम कामगार शोधायचं असतील तर एक वर्ष महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ बंद ठेवा बघा या कामगार हितचिंतक शुभचिंतक संघटना सेवाभावी संस्था युनियन यांचे अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य जे आज चारचाकी गाडी मधून हातात सोन सोबत बाॅडीगारड घेवून फिरत आहे त्यांना भांगलायला जाण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही आणि यांना कोण शासकीय अधिकारी व कर्मचारी मदत करतात त्यांची सी बी आय तर्फे चौकशी करा आणि मग बघा कोण किती पाण्यात आहे
. रेशन सर्वात मोठा जटिल प्रश्न आज सर्वसामान्य जनता गोरगरीब लोक यांचें पुढं आ वासून उभा आहे. गोरगरीबांना पोटभर अन्न मिळावे. कुपोषण सारखा सर्वात मोठा कलंक पुसला जावा यासाठी शासनाने अन्न सुरक्षा विधेयक मंजूर केले आणि सर्वसामान्य माणसाला हक्काचे अन्न स्वस्त दरात आणि रास्त भावात मिळावे यासाठी रेशन दुकान ही संकल्पना अमलात आणली लोकांना अन्न धान्य मिळण्यासाठी 2005 ला जनतेचा आर्थिक दुर्बल सबल या तत्वावर जनगणना करण्यात आली. त्यानुसार. अंत्योदय. बी पी एल. केशरी शिधापत्रिका. अशी वर्गवारी करण्यात आली पण यात खरोखरच लाभ झाला तो म्हणजे ज्याला गरज नाही. सवताचे घर आहे. नोकरी आहे. गाडी आहे. व शेती आहे. म्हणजे जे आर्थिक सबल आहेत त्यांनाच लाभ झाला. म्हणजे गोरगरिबांना शासनाने नाही तर आपण निवडून दिले त्यांनीच गाजर दाखवल. यातून जी काही कसर बाकी राहिली ती रेशन दुकानदार यांनी बरोबर केली म्हणजे सर्वसामान्य जनतेच्या नावावर येणारे अन्न धान्य. दुकान बंद. थम उठत नाही. नाव दिसत नाही. युनिटचे आधार लिंक नाही. तुमच अन्न धान्य आल नाही. पावती दिली जात नाही. वागणूक बरोबर नाही. अशी एक नाही अनेक कारणांने गोरगरीब जनतेचा हक्क मारला जातो आहे. शासन मोफत अन्न धान्य वाटप करायला सांगत आहे पण दुकानदार व भ्रष्ट गोदाम इन्चार्ज. पुरवठा अधिकारी. यांच्या मनमानी कारभार पध्दतीमुळे जनता भरडली जात आहे आज पुरवठा विभागात. नविन रेशनकार्ड काढणे. नाव कमी करणे. नाव वाढविणे. अन्न सुरक्षा योजनेत सहभागी अर्ज. असे एक नाही अनेक अर्ज धुळखात पडले आहेत त्या अर्ज दाखल करणार या लोकांना. उडवाउडवीची उत्तरे दिली जात आहेत. बघतो करतो. साहेब रजेवर आहेत. कागदपत्रे कमी आहेत. अशी गाजर दाखविल्याप्रमाणे उत्तरे दिली जात आहेत.
वैद्यकीय सेवा ही ईश्वर सेवा. वाचायला बर वाटत. पण खरोखरच या उलट होताना दिसत आहे. वैद्यकीय खर्च करण्यास आर्थिक दुर्बल असणारी काही कुटुंब उपचारा विना मयत होताना आपण बघतो. कारण दोन वेळचे जेवण कसंबसं मिळत काहीजण अर्धपोटी उपाशी राहून आपले व आपल्या कुटुंबांचे पालनपोषण करत आहेत. शासनाने या विषयाचा गांभीर्याने विचार करून आपल्या 36 जिल्ह्यात लोकसंख्या नुसार धर्मादाय अंतर्गत उपचार करणारे दवाखाने स्थापन करण्यात आले त्यात सर्व उपचार मोफत करण्याचा शासन आदेश असूनही दवाखाने. विविध टेस्ट. मेडिकल बिल. या मार्गाने पेशंटला लुटलं जात आहे. त्यातून सर्वात वेगळ म्हणजे जेवढ्या आरोग्यदायी योजना आहेत त्या विमा कंपन्या चालवतात आणि त्यांना परवानगी देत आपल शासन म्हणजे एका बाजूने आरोग्यदायी योजना सुरू करायच्या आणि त्या योजना फुकट गोरगरीब जनतेला मिळू नये यासाठी विमा कंपन्या यांच्याच. धर्मादाय अंतर्गत उपचार करणारे दवाखाने यांचेच. म्हणजे सर्व पैसा घरातच. यांचाच अर्थ असा होतो की जनतेच्या हातात गाजरच शेवटी. दवाखान्यात कोणती योजना आहे योजनेसाठी कोण मार्गदर्शक आहे. दवाखान्यात मेडिकल आहे का ? दवाखान्यात रुग्ण हक्काची सनद लावली आहे का ? उपचार पद्धती निवडण्याचा अधिकार आहे का ? याचाच अर्थ जनतेच्या हातात शेवटी गाजारच आहे
आर्थिक विकास महामंडळ सर्व जाती जमाती धर्माचे लोक यामधील शिक्षित तरूण यांना आपल्या हक्काचा रोजगार रोजीरोटी मिळावी. सबलीकरण. महिलांना सबलीकरण योजना. अपंग विकास महामंडळ. वयोवृद्ध महिला पुरुष निराधार विधवा यांना अनुदान. अशा विविध माध्यमातून शासन विविध महामंडळ स्थापन करत आहे त्यामाध्यमातून. लघु उद्योग. उद्योगपती होण्यासाठी. २५/ हजार ते १ कोटी रुपयांची तरतूद करत आहे पण या सर्व योजना वृतमापत्रात. डिजिटल. बोर्ड. निवडणूक भांडवल. यापुरतया मर्यादित आहेत खरोखरच गरज असणारे तरूण यांना शिक्षण उधोगासाठी. आजपर्यंत कोणालाही विकास महामंडळ यांचा लाभ झालेला नाही. कारण योजना आहे पण त्यात घालण्यात आलेला मोठा साप आहे तो म्हणजे. आय टी रिटर्न. जी स टी. अनुसूचित जमाती जमाती व इतर मागासवर्गीय भटके विमुक्त. जाती. यांना जात प्रमाणपत्र व त्यात ६० वर्षांचा जातींचा पुरावा नाही त्यामुळे वंचित गरिब तरूण या विकास योजनांपासून वंचित आहेत. म्हणजे योजना सुरू करायची आणि त्यात अशी काही अट घालायची की ती पूर्ण होणार नाही. त्यातच राष्ट्रीय कृत बॅका यांनाच विकास महामंडळ यांचा कर्ज पुरवठा करण्याचा अधिकार आहे. पण आज बॅंका व त्यातील बॅक अधिकारी व कर्मचारी यांच्याकडून कर्ज प्रकरण मंजूर करण्यासाठी विविध असा आर्थिक लाभ द्यावा लागतो मगच काम होते अन्यथा नेते पुढारी यांची शिफारस पाहिजे. मग मला सांगा योजना सुरू करण्याच्या वेळी ही अट का नमूद केली जात नाही. म्हणजे एका बाजूने कर्ज योजना सुरू करायची आणि ती गोरगरीब जनतेला न मिळता नेते पुढारी यांचें बगलबच्चे त्यांनाच मिळाली पाहिजे अशी तरतूद केली जाते म्हणजे तुमच्या आमच्या हातात काय आहे गाजर
आज समाजसेवक. समाजात चांगला विचार. चांगले आचार. विचारवंत. शासनाबरोर जनतेच्या हक्कासाठी लढणारी लोक यांच जीवन आज धोक्यात आले आहे कारणं सत्य आणि खर बोलणारा कोणालाही पचत आणि रुचत नाही कारण सत्य नेहमी कटू असत. खोट बोलून गाजर दाखवून लुटणारे एसी रुम मध्ये आहेत. चारचाकी गाडी. अमाप संपत्ती गोळा करून. उजळ माथ्याने फिरत आहेत. त्यांच्याकडे पैसा आहे. राजकीय पक्षाची ताकद आहे. खर बोलणारा नेहमी कायद्याप्रमाणे बोलतो पण त्यांचे विचार. मत. शासकीय अधिकारी व कर्मचारी समाजातील काही विध्वंसक वृत्तीचे लोक खुडून काढण्यात मग्न आहेत. खोट आज तुपाशी आहे आणि खर उपाशी आहे. म्हणजे खर बोलणारे लोक यांच्याच हातात गाजार आहे मग काय असे विचारवंत संपणार काय ?
. आपल्या काळात इमारतींची उंची वाढली पण माणसकीची कमी झाली. रस्ते रूंद झाले पण दृष्टी अरुंद झाली. घर मोठी कुटुंब छोटी विचार आचार छोटे झाले सुखसोयी पुष्कळ पण समाधान आणि वेळ कमी पदव्या स्वस्त झाल्या पण शहानपणा अभाव. माहीतीचे डोंगर जमले पण नेमकेपणाचे झरे आटले तज्ञ वाढले आणि सोबत समस्या वाढल्या औषध भरपूर पण आरोग्य अभाव. मालकी माझ तुझ भाषा वाढली संस्कार मूल्यांची कमी झाली आपण बोलतो जास्त प्रेम कमी झाले आणि तिरस्कार वाढला. राहणीमान उंचावले पण जगणं दारिद्र्य झाल. जगन अवघड झालं मरण स्वस्त झाल आपल्या जगण्यात वर्षांची भर पडली पण आपल्या वर्षांमध्ये जगण्याची नाही. आपण भले चंद्रावर गेलो पण आपल्या शेजारी असलेल्या लोकांना भेटने दुर्मिळ झाले बाहेरचं जिंकत चाललो आहोत पण आतल्या आत हारणयाचे काय ? हवा पाणी शुद्ध नाही शुध्द करण्याचा आटापिटा पण गुदमरून मेलो त्याचे काय ?
. समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९
