तफावत - सत्तेसाठी काहीपण
आपल्या देशात सामाजिक व आर्थिक क्रांती घडून येण्यासाठी एकाबाजूला राज्याचे व्यक्ती स्वातंत्र्य जाचक निर्बंध कमी झाले पाहिजेत स्वताच्या विकास घडवून आणण्याची आपणाला मोकळीक पाहिजे हे जसे मूलभूत हक्काच्या प्रकरणावरुन आपणास दिसते आणि आपण आज ते अनुभवत आहे. कारण आज कोणाचाही कसलाही विकास नाही. कसलेही लोककल्याण नाही.
विसाव्या शतकात लोककलयाणाची वाढती जबाबदारी सरकारने उचलली पाहिजे हा विचार पुढे आला. आपल्या प्राचीन परंपरेतही राज्याची ही क्रियाशील भूमिका मांडलेली आहे आपल्या घटनेतील मार्गदर्शक तत्वांचा विचार हा या दोन्ही गोष्टी सुसंगत असाच आहे. परंतु हे निर्देश पूर्णतः सरकारने पाळले नाही तर याविरुद्ध आपणास न्यायालयात दाद मागता येत नाही. किंवा या तत्वांशी विसंगत असलेले कायदे अवैधही ठरत नाहीत. ही तत्वे अमलात आणण्यासाठी सरकारने कायदे करणे अपेक्षित आहे. त्याशिवाय ही तत्वे अमलात येऊ शकत नाहीत. आपल्या विकासाच्या मार्गात सरकारने अडथळे निर्माण करू नये. हे आपल्या मूलभूत हक्कांचे सूत्र आहे. असा विकास घडून येण्यासाठी आवश्यक संधी सरकारने उपलब्ध करून द्यावी हा विचार मार्गदर्शक ततवामागे आहे. संविधान मुद्दा घालण्यात आला आहे तो आमच्या मते लोकशाही कशी असावी याचा निर्देश आहे. आम्हाला निव्वळ प्रोढ मतदान देऊनच फक्त राजकीय लोकशाही साधायची नाही कोणत्याही पक्षाचे सरकार सत्तेवर असो त्याला भारताची एकंदर रचना कशी असावी याचे मार्गदर्शन या भागातून मिळेल. आर्थिक लोकशाहीसाठी काहीजण वयकतिविकास हा पाया मानतात तर काहींच्या आणि आपल्या मते समाजवादी साम्यवादी व्यवस्था हाच तिचा निकष असतो या विचारप्रणाली कोणत्याही मतांचा राजकीय पक्षाला आपल्याला तत्वानुसार भारताची रचना करण्यास वाव मिळावा अशा लवचिक पध्दतीने निदेशक देण्यात आले आहेत
समाजात काही लोक अतिश्रीमंत व बाकिचे अति दारिद्र्य काहींच्या हाती उत्पादनाची साधने. शेती. उधोग खनिज संपत्ती. भांडवल. व बाकीचे फक्त श्रमशक्तीचे धनी अशी तफावत निर्माण झाली आहे त्यातून सर्वसामान्य जनतेची पिळवणूक होणे. अपरिहार्य असते अशी परिस्थिती निर्माण होणार नाही अशी समाजव्यवस्था राज्याने निर्माण करणे गरजेचे आहे. संपत्तीचे केंद्रीकरण होणार नाही असे धोरण तयार करण्याची गरज आहे. समाजात साधनसंपत्ती वाटप जनसामान्यांच्या हिताच्या दृष्टीने व्हावे. उपजीविकेचे साधन मिळविण्याचा समान अधिकार महिला व पुरुष यांना समानच आहे. व्यक्ति व व्यक्ती समूहातील विषमता. जातीयवाद. किमान पातळीवर असावा किंवा अजिबात नसावा. उद्योग व्यवस्थापन यात कामगारांचा सहभाग असावा. जसे मजूर सोसायट्या. दिनदयाळ सूतगिरणी. अनुसूचित जमाती जमाती सूतगिरणी. मागासवर्गीय सूतगिरणी. पण यात कोणताही वंचित घटक नावाप्रमाणे बघायला सुध्दा मिळत नाही घटनेच्या कलम ३८/३९/ मध्ये राज्याला दिले आहेत या नुसार सामाजिक व आर्थिक न्याय साधला जाईल हे अपेक्षित आहे
आदर्श भारत कसा असावा ? भारतात सामाजिक व आर्थिक बदल घडवून आणण्यासाठी मोठी मोठी आंदोलने मोर्चे निदर्शने उपोषण चळवळी झाल्या परकियांना पळवून लावण्यासाठी आपल्या घरदार मुल बाळ पत्नी याची राखरांगोळी करणार्या क्रांतिकारक समाजसेवक यांना जन्माला घालणारी आपली भारत भुमी. आज महिला सुरक्षित नाही. कामगार यांना समान किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन नाही. भ्रष्टाचार. बेरोजगारी. खेड्यातून शहराकडे रोजगाराच्या शोधात येणारे लोंढे कमी करण्यासाठी खेडी सबल झाली पाहिजेत. अपंग. निराधार विधवा वयोवृद्ध समाजातील वंचित घटक यांना राज्याचे साह्य मिळाले पाहिजे. मुलांना मोफत शिक्षण मिळाले पाहिजे. सर्वांना समान नागरी कायदा असावा. सर्व मजूरांना निर्वाह भत्ता बोनस पेन्शन वेळेवरच मिळावी. शासकीय योजना त्यामध्ये पशुसंवर्धन कुक्कुटपालन शास्त्रीय पध्दतीने होईल व पशुधन वाचविण्यासाठी जनावरांची कत्तल बंद करावी. पर्यावरण व वनसंपत्ती संरक्षण करणे. अधिकारी व कर्मचारी यांचा मनमानी कारभार बंद करावा लागेल. रेशन घोटाळा थांबवा गरजूंना अन्न धान्य द्या. रेशन दुकानदार यांची दादागिरी थांबवा. महसूल घोठाळा. आर्थिक लुट बंद करा. व्यसनमुक्ती केंद्र स्थापन करणे काळाची गरज. जनगणना काळाची गरज आहे. दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांचा सर्वे काळाची गरज आहे. महिलांना संरक्षण. तरूणांना रोजगार. शासकीय योजना प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. आमली पदार्थ व मद्यपान बंदी करणे गरजेचे आहे. दुर्बलतेवर जनतेचे. विशेषत अनुसूचित जाती जमाती व इतर मागासवर्गीय जमाती भटक्या विमुक्त जाती यांना संरक्षण आरक्षण देऊन जमातींचे शोषण करण्यावर बंदी करणे गरजेचे आहे. वयकतिसमूह दर्जा. सुविधा व संधी याबाबतीत विषमता त्यांनी टाळावी. घटनासमिती नागरिकांचे अधिकार हे केवळ हे केवळ नकारात्मक राज्यावरील बंधने राहू नयेत ते सकारात्मक विकासाची संधी प्राप्त करून देणारे असे असावेत असा एक विचार प्रवाह होता. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर. के टी शहा. अल्लादि कृषणसवामी अय्यर व बेनेगल नरसिंगराव. हे विचारांचे पुरस्कारते होते. कन्हैयालाल मुनशी. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर व शहा यांसारख्या तर हे अधिकार मार्गदर्शक सरकारवर व न्यायालय वर बजावणी योग्य असावेत असे वाटत होते. परंतु राजयाजवळ साधनसंपत्ती कमतरता व घटना समितीतील जुन्या सदस्यांचा आभाव यामुळे तफावत व तडजोड म्हणून या अधिकारांचा समावेश मार्गदर्शक करण्यात आला. ही तत्वे केवळ शुभेच्छा असाच घ्यायचा काय ? ती पाळण्याचे सर्वांवर बंधन सरकारवर किती आहे याचा प्रश्न आपणांस आज निर्माण झाला आहे
तत्वे अमलात आणण्यासाठी न्यायालये सरकारला आदेश देऊ शकत नसली तरी ती सरकारवर बंधनकारक आहेत आणि सार्वजनिक नीतीमततेचे रक्षण कायद्यापेक्षा जागृत लोकमतच चांगल्याप्रकारे करु शकते तेव्हा सरकार या तत्वांना बांधील कसे राहील याची काळजी समाजसेवक. वृत्तपत्र हितसंबंधी गट विचारवंत पक्षसंघटना यांनी जनमत तयार करण्याची गरज आहे ज्याप्रमाणे संघटना समर्थ व सुसंघटित असतील त्यांच्यातील मार्गदर्शक तत्वे सहमती असेल तेवढी ही तत्वे अमलात येण्याची शाश्वती अधिक राहील हे उघड आहे या संघटनाना निर्वेध पणे काम करू देण्याची हमी मूलभूत हक्काच्या प्रकरणातून त्या दृष्टीने मूलभूत हक्क व मार्गदर्शक तत्वे एकमेकांस पूरक असतील तर तफावत निर्माण होणार नाही भारत हा लोकशाही राज व्यवस्था असलेला देश आहे नियमित कालमर्यादेनंतर होणा-या निवडणुका हे लोकशाहीचे लक्षण सत्तारुढ पक्षाला अशा निवडणुकांच्या वेळी जनतेला सामोरे जावे लागते आपल्याला कारभाराचा जाब द्यावा लागतो. तेव्हा मार्गदर्शक ततवापासून ढळणारया पक्षाच्या विरोधी मतदान करून त्याचा पराभव करून जनता त्याला धडा शिकवू शकते. या बाबतीत विरोधी पक्षाची भूमिका महत्वाची असू शकते असे मत डॉ बाबासाहेब आंबेडकर अशा विरोधी मतदानाची भीती ही मार्गदर्शक ततवामागची मोठी दंड शक्ति आहे दोन निवडणुकी दरम्यान काळात सुध्दा सरकारला मार्गदर्शक तत्वात बांधील ठेवता येते त्यासाठी सातत्याने जनमताचा रेठा एकी असावी लागते. चळवळी मोर्चे सत्याग्रह बंद घेराव बहिष्कार इत्यादी मार्गाचा अवलंब करावा लागतो
. समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी व जनजागृती जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९
