Showing posts with label ग्रामविकास. Show all posts
Showing posts with label ग्रामविकास. Show all posts

आमचं गाव आमचा विकास



आमचं गाव आमचा विकास


सन २०२०/२०२१/ते २०२४/२०२५ ग्रामपंचायत विकास आराखडा

            आमचं गाव आमचा विकास. उपक्रमांतर्गत मार्गदर्शक सूचना नुसार राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींनी मागील तीन वर्षात लोकसहभागीय नियोजन प्रकिया राबवून तयार केलेलें वार्षिक ग्रामपंचायत विकास आराखड्याचे नियोजन व अंमलबजावणी मधील अनुभव याबाबत केंद्र शासनाने सूचीत केलेल्या बाबी राज्यातील मागील तीन वर्षांत आमच गाव आमचा विकास. उपक्रमांतर्गत संदर्भ क्र १ ते ४ मधील शासन निर्णय/पत्रकाद्वारे निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना आणि खालील पूरक मार्गदर्शन सूचना विचारात घेऊन सन २०२०/२०१२ ते २०२४/२०२५ या कालावधीचा पंचवार्षिक ग्रामपंचायत विभाग आराखडा व सन २०२०/२०२१ चा वार्षिक ग्रामपंचायत विकास आराखडा अंतिम करणेबाबत कार्यवाही करावयाची आहे

        सन २०१६/२०१७ ते २०१९/२०२० या चार वर्षांचा ग्रामपंचायत विभाग आराखडा तयार करताना ग्रामपंचायतीला मिळणार या निधीच्या दुप्पट रक्कम विचारात घेण्यात आली आहे त्यामुळे या आराखड्यापैकी २०१९/२०२० या वर्षात हाती घेतलेली कामे वगळता काही प्रमाणात कामे शिल्लक असण्याची शक्यता आहे ही शिल्लक कामे आणि गावाच्या आणखी गरजा आवश्यकता गावकरयाचे पुढील नियोजन विचारात घेऊन ग्रामसभेमारफत प्राधान्यक्रम निश्चित करावयाचा आहे गावातील विविध घटकांशी विचार विनिमय करून त्यांच्या सर्व गरजा मागण्या विचारांत घेऊन सुचविण्यात आलेली कामे / उपक्रम यांचा प्राधान्यक्रम ग्रामसभेमध्ये ठरवून घेवून ग्रामपंचायतीला पुढील पाच वर्षांत येणाऱ्या निधी विचारात घेऊन निधीच्या दुप्पट रक्कमेचा सन २०२०/२०२१/ ते २०२४/२०२५ या कालावधीचा पंचवार्षिक ग्रामपंचायत विकास आराखडा तयार करावयाचा आहे त्याचप्रमाणे सन २०२०/२०२१ वर्षी ग्रामपंचायतीला अपेक्षित असलेल्या उत्पन्नाच्या/प्राप्त होणा-या निधीच्या दिडपट रकमेच्या वार्षिक ग्रामपंचायत विकास आराखडा तयार करावयाचा आहे

            या बाबत शासन पत्र जा क्र जी पी डी पी २०१५ /प्र क्र ३८/ पं रा ६ दि ८ जून २०१६ अन्वये स्पष्टिकरण करण्यात आल्या प्रमाणे ग्रामपंचायतीला उपलब्ध असलेल्या सोत्रातून प्राप्त होणा-या निधीमध्ये वाढ ( दुप्पट किंवा दीडपट ) न करता तरतुदी नुसार आराखडा तयार करण्यात यावा फक्त १४ वया वित्त आयोगातर्फे उपलब्ध होणा-या निधीच्या दुप्पट निधी पंचवार्षिक आराखडयासाठी व दिडपट निधी निधी वार्षिक आराखडा तयार करताना विचारांत घ्यावा त्याचप्रमाणे १४ वया वित्त आयोगानुसार अपेक्षित निधी मधून हाती घेतलेल्या व अपूर्ण असलेल्या कामासाठी आवश्यक तरतूद वजा करून उर्वरित निधीच्या दुप्पट किंवा दिडपट निधी अनुक्रमे पंचवार्षिक व वार्षिक आराखडे तयार करताना विचारांत घ्यावा यासाठी. आमच गाव आमचा विकास. उपक्रमांतर्गत संदर्भ १/४ मधील शासन निर्णय पत्रकान्वये निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना आणि खालील पुरक माहिती व सूचना विचारात घेणे बंधनकारक आहे राज्य शासनाच्या विविध विभागांचा सहभाग विविध विभागामार्फत ग्रामपंचायत क्षेत्रात राबविण्यात येणारया केंद्र व राज्य शासनाच्या विकास योजनेचे अभिसरण करून ग्रामपंचायत विकास आराखडा तयार करावयाचा आहे ग्रामपंचायत विकास आराखड्यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामांचा समावेश करावयाचा असल्याने त्यानुसारच महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेचा आराखडा तयार करावयाचा आहे

      महाराष्ट्र शासन २८ मे २०१९

शासन निर्णय ग्रामविकास विभाग क्रमांक जी डी पी २०१५ / प्र क्र ३८ / पं रा ६ दि ४ नोव्हेंबर २०१५

शासन निर्णय ग्रामविकास विभाग क्रमांक जी डी पी २०१७/प्र क्र ५१ / पं रा ६ दि ०२ फेब्रुवारी २०१८

शासन निर्णय ग्रामविकास विभाग क्रमांक जी पी डी पी २०१८/ प्र क्र ५१/ पं रा ६ दि ६ सप्टेंबर २०१८ 

     नुसार तरतूद करण्यात आली आहे

(१) ग्रामसभा नियोजन

ग्रामपंचायत विकास आराखडा तयार करण्यासाठी ग्रामपंचायतीने ग्रामसभा आयोजित करावयाची आहे आणि विकास आराखडा तयार करण्यासाठी प्रकिया सुरळीत यशस्वी पारदर्शक पणे नियोजित पध्दतीने पार पाडण्यासाठी पंचायत समिती मतदार संघ हा नियोजन घटक म्हणून निश्चित करण्यात आला आहे मुख्य अधिकारी व कार्यकारी अधिकारी जिल्ह्यात एक विस्तार अधिकारी प्रभारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करावयाची आहे विस्तार अधिकारी/प्रभारी अधिकारी यांची नियुक्ती ग्रामसभा संपर्क अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत त्याचप्रमाणे या सभेमध्ये गावातील महिला युवती युवक आर्थिक व सामाजिक कमकुवत घटक यांना समाविष्ट करण्यासाठी प्रत्येक गावातील गणासाठी एका मुख्य सेविकेची ( ‌ए बा वि से ) नियुक्ती करून त्यांचे प्रशिक्षण पूर्ण करावयाचे आहे या ग्रामसभेमधये ग्राम पंचायतीने आत्तापर्यंत हाती घेण्यात आलेली कामे व उपक्रम त्यावर झालेला खर्च शिल्लक निधी पुढील पाच वर्षांत वर्ष निहाय मिळणारे उत्पन्न व इतर सविस्तर माहिती ग्राम सभेत देणे बंधनकारक आहे गावाच्या अडचणी. त्यावरील उपाययोजना सह केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांची माहिती देणे केंद्र शासनाच्या दि १३ आक्टेबर २०१८ चया पत्रानुसार सूचित केल्याप्रमाणे ग्रामपंचायत विकास आराखडा तयार करण्यासाठी आयोजित केलेल्या ग्रामसभेत शासनाच्या विविध विभागाकडून हाती घेतलेल्या व घेण्यात येणारया योजनांची माहिती त्या त्या विभागाच्या अधिकारी/ कर्मचारी यांनी ग्रामसभेत उपस्थित राहून द्यावयाची आहे ७३ वया घटना दुरुस्ती अनुषंगाने पंचायत राज संस्थांकडे हस्तांतरित २९ विषयांची अंमलबजावणी करण्यात येत असलेल्या / केंद्र व राज्य शासनाच्या योजना संबंधित विभागाच्या अधिकारी / कर्मचारी यांनी उपस्थित राहणे बंधनकारक आहे शासनाच्या विविध योजना ग्राम स्तरावर राबवित असलेल्या व संदर्भ क्र ४ चया शासन निर्णयानुसार नमूद केल्याप्रमाणे राज्य व जिल्हा परिषदेच्या सर्व विभागांच्या अधिकारी व / कर्मचा-यांनी सदर ग्रामसभेत रहावयाचे असून संबंधितांना तशा लेखी सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी द्याव्यात यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी व जिल्हा परिषद संबंधित विभागाच्या जिल्हास्तरावरील अधिका-यांच्या बेठका घेवून आवश्यक तो समन्वय साधावा

      या सर्व राज्य व जिल्हा परिषद विभागाच्या अधिकारी व कर्मचारी यांनी ग्रामसभेत उपस्थित राहून खालील प्रमाणे नमूद व लेखी सूचना द्याव्यात

        (१) ग्रामपंचायतीमध्ये त्यांच्या विभागामार्फत चालू वर्षी हाती घेतलेल्या योजना व कार्यक्रम उपक्रम. माहिती अंतर्गत मंजूरी असलेल्या भौतिक व आर्थिक बाबी सह योजना उपक्रम याची सधसथिती समावेश

      (२) विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या इतर योजना व उपक्रम

       (३) ग्रामपंचायतीमध्ये राबविण्यात येणारया योजनांची स्थिती उपलब्ध निधी त्यामधील अडचणी / त्रुटी 

         (४) योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी लोकांचा सहभाग

         (५) योजना व उपक्रम यशस्वी अंमलबजावणी व पारदर्शकता लोकसहभाग ग्रामसतरावरिल प्रसिध्दी योजना अपेक्षित ध्येय ग्रामपंचायतीकडून आवश्यक असलेला भौतिक व आर्थिक सहभाग

        गटविकास अधिकारी यांनी त्यांच्या तालुक्यातील ग्रामपंचायत सभा बैठका नियोजन करताना तालुकास्तरीय विस्तार अधिकारी / कर्मचारी संपर्क.पंचायत समिती मतदार संघ. ग्रामपंचायतीने लावलें माहिती फलक ग्रामसभा प्रसिध्दी ग्रामपंचायत राबविलेल्या योजना उपक्रमांची माहिती ग्रामपंचायत विकास आराखडा उपलब्ध होणारा निधी ग्रामसभेसाठी उपलब्ध निधी अधिकार व कर्मचारी उपस्थित आढावा पाठपुरावा सभेची जागा व व्यवस्था इ बाबींचा समावेश असतो

 ग्रामसभेत या घटकांचा समावेश

(१) महिला सभा मागासवर्गीय वंचित घटकाची सभा व बालसभा 

(२) ग्रामपंचायत विकास आराखडा

(३) महत्वकांक्षी जिल्हे

(४) मिशन अंत्योदय

(५) पेसा क्षेत्रातील ग्रामपंचायतीचा ग्रामपंचायत विकास आराखडा

(६) लोकसहभागातून विना निधी / कमी खर्चाची विकास कामे / उपक्रम

(७) प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता

(८) क्षमता बांधणी व प्रशिक्षण

(९) जिल्हा स्तरीय प्रशिक्षण/ कार्यशाळा

(१०) गट स्तरीय प्रशिक्षण / कार्यशाळा

(११) गण स्तरीय कार्यशाळा

(१२) ग्रामपंचायत विकास आराखडा वेळापत्रक

(१३) माहिती. शिक्षण. व संवाद

(१४) केंद्र व राज्य शासनाच्या वेबसाईटवर आराखडे अपलोड करणे

(१५) पारदर्शकता. उत्तरदायित्व व संनियंत्रण

(१६) ग्रामपंचायत विकास आराखडा २०२०/२०२१

      शासन निर्णय दि ४/ नोव्हेंबर २०१५ मधील मुद्दा क्र ७/५/१ अन्वये प्रत्त्येक ग्रामपंचायतीमध्ये सामाजिक लेखापरीक्षण समिती स्थापन ग्रामसभेमारफत करावयाची आहे समितीने ग्रामपंचायतीने हाती घेतलेल्या कामाचे सामाजिक लेखापरीक्षण करून त्याचा अहवाल दर तीन महिन्यांनी ग्रामपंचायत व ग्रामसभेकडे सादर करावयाचा आहे या समितीची स्थापना करून ती कार्यान्वित करावी या समितीचा बोर्ड/ फलक ग्रामपंचायत इमारतींवर लावावा व त्याचा नियमित आढावा गट विकास अधिकारी यांनी घ्यावा

         शासन निर्णय दि ४ नोव्हेंबर २०१५ मधील मुद्दा ७/५/२ अन्वये प्रत्त्येक ग्रामपंचायतीमध्ये कार्य गट स्थापन करून ग्रामपंचायत विकास आराखड्यामधील कामांची गुणवत्ता व प्रगती पाहणी करून अंमलबजावणी बाबत अहवाल ग्रामपंचायत व ग्रामसभेकडे सादर करावा कार्य गटांचा बोर्ड ग्रामपंचायत इमारतींवर लावावा

      शासन निर्णय दि ४ नोव्हेंबर २०१५ दि २ फेब्रुवारी २०१८ आणि दि ६ सप्टेंबर २०१८ अन्वये दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना आणि वर नमूद केलेल्या सर्व बाबी विचारात घेऊन सर्व ग्रामपंचायतींचा सन २०२०/२०२१ ते २०२४/२०२५ या कालावधीत पंचवार्षिक ग्रामविकास आराखडा व सन २०२०/२०२१ या वर्षाचा ग्रामपंचायत विकास आराखडा सोबत परिशिष्ट १ मध्ये विहित केलेल्या वेळापत्रकानुसार पूर्ण होईल यांची दक्षता मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांनी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे

        वरील प्रमाणे ग्रामपंचायतीमध्ये घालणारे सर्व कामकाज त्याचा लेखाजोखा आत्ता घेण्यासाठी ग्रामस्थांना सुध्दा आत्ता ग्रामसभेत उपस्थित राहता येणार आहे निधी किती आला कुठे किती खर्च झाला तो खरच कामासाठी खर्च झाला का ? याचा लेखाजोखा आत्ता आपणास घेता येणार ग्रामपंचायत मध्ये चालणार्या सर्व कामांचे फलक लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे विविध दाखले आत्ता लवकरात लवकर मिळणार 

पण बांधकाम कामगार यांना कामगार नोंदणी लागणारे प्रमाणपत्र आत्ता नव्हे तर २०१७ शासन निर्णयानुसार ग्रामसेवक यांना महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबई यांचेकडून नोंदणी अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे तरि कोणी ग्रामसेवक बांधकाम कामगार नोंदणी साठी लागणारे प्रमाणपत्र देण्यास टाळाटाळ करीत असेल तर खालील नंबरवर संपर्क साधावा

      समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा राज्य

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

९८९०८२५८५९

ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी

 


        महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961तसेच महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1985 त्या खाली तयार करण्यात आलेल्या नियमानुसार ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी यांचेमार्फत राबविण्यात येणारया शासनाच्या विविध योजना राबविण्याचा अधिकार सहज आणि सोप्या लोकांचा वेळ आणि पैसा वाचावा असे नियोजन करण्याचा अधिकार ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी यांचेसाठी शासनाने कार्य सूची घालून दिली आहे

        प्रशासन 

1/ महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1985 व त्याखाली शासनाने वेळोवेळी तयार केलेल्या नियमानुसार व आदेशानुसार ग्रामपंचायतीचा सचिव या नात्याने कार्य करणे बंधनकारक आहे

2/ ग्रामपंचायतीकडील सर्व प्रकारचें अभिलेख जतन करणे सरपंचाच्या मदतीने विकासाची कामे कोणताही पक्षपात न करता व सर्वसामान्य माणसाला कोणताही त्रास होईल असं वर्तन न करता पार पाडणे

3/नरेगा योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायतीचे अभिलेख वेळोवेळी आवश्यक त्या नोंदी घेवून अद्यावत करणे. उदा. घरपट्टी पाणीपट्टी वसुली. विविध कर वसूली. 

4/ पंचायतीने ठरवून दिल्यानंतर महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1985 कलम 7नुसार ग्रामसभा. मासिक सभा बोलविणे. त्यांची नोटीस काढून संबंधितांना देणें. सभेच्या कार्यवृत लिहिणे व सभेमध्ये झालेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी व पुरतता करणे. हे काम पंचायतीच्या सहकार्याने करावे वर्षभर किमान चार ग्रामसभा घेणे बंधनकारक आहे. ग्रामसभेला गावांतील कोणालाही हजर राहता येईल. सभेमध्ये बोलण्याचा व आपले मत मांडण्याचा अधिकार असेल

5/ शासनाने व जिल्हा परिषद बसविलेले विविध कर वसूली करण्याबाबत आदेश सचिवाकडून प्राप्त झाल्यानंतर त्यानुसार कर व फी यांची वसुली करणे. प्रत्त्येक चार वर्षांनी करांची आकारणी करून 25*टक्के वाढ सुचविणे कोणत्याही ग्रामपंचायती ने जर चार वर्षाने आपल्या गावात कोणतीही मालमत्ता वाढ झाली आहे त्याचा लेखाजोखा जर जिल्हा परिषद यांचेकडे कळविला नाहीतर आपणांस एकदम वाढीव घरफाळा पानपट्टी असे विविध कर वाढून येतात त्याला सर्वस्व ग्रामसेवक जबाबदार असतात कारणं यांनी आपल्या कामात कसूर केल्यामुळे त्याचा दंड सर्वसामान्य माणसाला भोगावा लागतो

6/ ग्रामपयतीकडील लेखा परिक्षण केलेल्या आक्षेपाची पूर्तता करणे व लेखा परीक्षण दर्शविलेल्या अनियमितचे व आक्षेपाचे पुनरावृत्ती न होण्याबाबत दक्षता घेणं

7/ ग्रामपंचायत हद्दीतील जमीन. रस्ते इमारती पडसर. जागा. देवस्थान जमीन. गायरान जमीन. स्मशानभूमी. मंदिरे. व इतर सार्वजनिक जागा यांच्या मोजमापाचे अभिलेख अद्ययावत ठेवणे. सनदी अभिलेख अद्ययावत ठेवणे व ग्रामदरशक नकाशे तयार करणे व ते पाहण्यासाठी विनामोबदला नियोजन करणे 

8/ जन्म मृत्यू. उपजत मृत्यू. विवाह नोदी. इत्यादी बाबत स्वतंत्र रजिस्टर अॅकटनुसार निबंधक म्हणून कर्तव्य पार पाडतील. यासाठी शिपाई यांना आदेश देण्याचे अधिकार ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी यांना आहेत

9/ ग्रामपंचायत क्षेत्रातील पंचायत सभासदांच्या सहकार्याने ग्रामपंचायत क्षेत्रात कार्यरत असलेले सहकारी सोसायट्या दुध डेअरी. नागरी पतसंस्था. स्थानिक मंडळे. महिला मंडळे. महिला बचत गट. बालवाडी. अंगणवाडी. प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण शाळा. स्वयंसेवी संस्था. यांच्याशी समन्वय साधून या सर्व संस्था लोकोपयोगी कार्यक्रम बनविण्याचे दृष्टीने प्रयत्न करणे यासाठी जनसंपर्क. मेळावे. गृहभेट देऊन सर्व सापेक्ष पणे राबविणे

10/ग्रामपंचायतीच्या पातळीवर शासकीय. निमशासकीय कर्मचा-यांना आठवड्यातून किमान एक दिवस ग्रामपंचायतीमध्ये एकत्र आणून ग्रामपंचायतीच्या प्रश्नांनी सोडवणूक करण्याच्या दृष्टीने समन्वय साधून आवश्यक ती कारवाई करणे

11/ सरपंच. उपसरपंच. यांना सभेच्या वेळी व आवश्यकता असेल तेव्हा कायदेशीर सल्ला देवून आवश्यक असल्यास आपली मतें नोंदविण्याचा अधिकार आहे

12/ ग्रामपंचायत काही नियमांची व कायद्याची उल्लंघन करणारी कृती करीत असेल तर किंवा तसे करावयाचे ठरविले असल्यास त्याबाबत अहवाल मुख्य अधिकारी /गटविकास अधिकारी यांना विहित मुदतीत सादर करणे आपणास सुध्दा ग्रामपंचायत कार्याबद्दल शंका काही चूक असल्यास गटविकास अधिकारी यांचेकडे तक्रार करता येते 

13/ ग्रामपंचायतीने वार्षिक प्रशासन अहवाल तयार करून पंचायत समितीस विहित मुदतीत सादर करणे बंधनकारक आहे

14/ निवडणुकांसाठी नियुक्ती करण्यात आलेल्या निवडणूक आयोगाकडून वेळोवेळी देण्यात आलेल्या सूचना व आदेश यांचें काटेकोर पालन करणे. कोणत्याही उमेदवाराला पाठिंबा किंवा प्रचार करण्याचा ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी यांना अधिकार नाही असे झाल्यास कायद्याचे उल्लंघन होणारी घटना आहे यांचेवर कायदेशीर कारवाई होते

15/ ग्रामपंचायत कार्यालयातील कर्मचारी नियंत्रण व त्यांच्याकडून वसूली करण्याची जबाबदारी पार पाडणे त्याची आस्थापना विषयक बाबी उदा. सेवा पुस्तक. वैयक्तिक नसत्या. परिपूर्ण ठेवणें. रजेचा हिशेब. भविष्य निर्वाह निधी. बोनस इ. शासन आदेशानुसार व नियमानुसार देणें

16/ सेवा हमी कायद्यानुसार दाखले विहित मुदतीत ठेवणें

17/. ग्रामसेवक यांनी आपल्या मुख्यालयात राहणे बंधनकारक करण्यात आले आहे तसा शासन निर्णय सुध्दा आहे. पण कोणताही अधिकारी व कर्मचारी या आदेशांचे पालन करत नाही उलट यांना प्रवास भत्ता हवा आहे जर मुख्यालयात म्हणजे कामाच्या ठिकाणी मुक्कामाची सोय असेलतर तर प्रवास भत्ता कशासाठी पाहिजे. यांनी शासकीय सुट्या सोडून इतर दिवशी आॅफिस मध्ये उपस्थित राहणे बंधनकारक आहे तसेच एका दिवसांपेक्षा जास्त कालावधी साठी ग्रामसेवक गावात येत नसेल तर सदर ग्रामसेवक बद्दल तहसिलदार. प्रांताधिकारी गटविकास अधिकारी यांचेकडे तक्रार दाखल करावी

     *नियोजन* 

1/ ग्रामपंचायतींचे सदस्य. सरपंच व सभासद यांचे सहकार्य घेवून गावांचा विकास करण्याच्या दृष्टीने विकासाच्या पंचवार्षिक आराखडा तयार करणे. पंचवार्षिक नियोजन करणे. रोजगार उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीने उधोग धंदे वाढ करणे. पडिक जमीन. लागलडीस योग्य करणे. रस्ते दुरुस्ती. गटर. डांबरीकरण. सांडपाण्याची विल्हेवाट लावणे. परिसर स्वच्छता. पशुधन विकास. वैरण विकास. बाल कल्याण योजना. साक्षरता मोहीम याबाबतीत शासनाकडून प्राप्त झालेल्या मार्गदर्शक सूचना व आदेश यानुसार कार्य करणे. नरेगा व वित्त आयोग योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न व इतर प्रशासकीय व जिल्हा परिषदेकडून उपलब्ध होणारें व अपेक्षित. असलेलें अनुदान यांचा विचार करून ग्रामपंचायतीचा पंचवार्षिक आराखडा तयार करणे

2/ पंचवार्षिक आराखडा तयार करीत असताना ग्रामपंचायत मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विकास योजनेवर लाभार्थी निवडीसह जानेवारी महिन्यात वार्षिक कृती आराखडा तयार करणे एप्रिल /मे मध्ये होणाऱ्या ग्रामसभे पुढे ठेवून वाचन करून ग्रामसभेची मान्यता घेणें

3/ विकास कामांची वर्गवारी एकत्रित माहिती घेऊन योजनावार नोदी वेगवेगळ्या ठेवून ग्रामपंचायत पातळीवर योजनांची अंमलबजावणी सुरळीत पणे होते का नाही यांवर लक्ष ठेवणे

  * शेती विषयक*

1/शासनाकडून तसेच जिल्हा परिषद यांचे कडून वेळोवेळी जाहीर होणाऱ्या योजनांची माहिती प्राप्त करून ती ग्रामसभा/मासिक सभा व इतर सार्वजनिक संस्थांमार्फत पोहचविणे व त्या व बाबतची माहिती ग्रामस्थांना देणें सदर योजनांच्या ग्रामस्थांना लाभ होण्याच्या दृष्टीने पंचायत समिती पातळीवर तांत्रिक अधिकारी व कर्मचारी मार्गदर्शन घेऊन सदर योजना राबविणे

2/ दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांचे व लोकांचे सर्वेक्षण करणे दर पांच वर्षांनी

3/ पात्र लोकांच्या मागणीनुसार नियमानुसार प्रकरणे तयार करणे. त्यांना मंजुरी घेणे व त्यानुसार खरेदी करून देणे

4/ नरेगा व वित्त आयोग इ योजनांची शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन परिपत्रकानुसार हाती घ्यावयाच्या कामांचे स्वरूप व पंचायत समितीचे सहायाने नियोजन करणे

5/ ग्रामसभेपुढे कामांचे प्रस्ताव मान्यतेसाठी ठेवणें

6/ प्रस्ताव मान्य झाल्यानंतर सदर प्रस्ताव खातेप्रमुख तांत्रिक अधिकारी यांचेकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात यावे गावात होणारी बांधकामांवर देखरेख ठेवणे. कामांची पाहणी करणे. व त्यांचे मुल्यांकन करण्यासाठी प्रस्ताव तांत्रिक अधिकारी यांचेकडे पाठविणे नरेगा योजनेअंतर्गत निर्माण झालेल्या मालमत्तेची नोंदणी नोंदवही मध्ये करणे व त्यावर देखरेख ठेवणे सदर योजनेअंतर्गत जमाखर्चाची माहिती ग्रामसेवक व सरपंच यांच्या संयुक्त सहीने ग्रामसभेपुढे ठेवणें

     *कुटुंब कल्याण कार्यक्रम*

1/ कुटुंब कल्याण कार्यक्रम प्रसार आरोग्य खाते व पंचायत समितीचे सरपंच व सभासद यांच्या सहकार्याने करणे

2/ कुटुंब कार्यक्रमा अंतर्गत शासनाकडून वेळोवेळी नवीन आलेल्या योजनांची माहिती ग्रामस्थांना देणें

     * कल्याणकारी योजना * महिला बालकल्याण. समाज कल्याण. साक्षरता प्रसार. अंधश्रद्धा निर्मूलन. इ कामे स्थानिक संस्था यांचें सहकार्य घेऊन या योजनांबाबत ग्रामस्थांमध्ये जनजागृती करणे

2/ मोफत कायदेशीर सल्लागार. योजना माहिती. जिल्हा तालुका पातळीवर घेवून ती पंचायत व स्थानिक संस्थांद्वारे पंचायतीपुढे ठेवणे. व ती ग्रामस्थांना करून देणे तसेच या योजनांची अंमलबजावणी होण्याच्या दृष्टीने आवश्यक ती कारवाई करणे

    *गाव माहिती केंद्र*

1/ ग्रामपंचायत क्षेत्रात माहिती केंद्राची स्थापना करून दुरदरशन. संच. रेडिओ. व सार्वजनिक वाचनालय यांचे द्वारे शासनाच्या विविध योजनांची माहिती ग्रामस्थांना देणें

     * पशुसंवर्धन विविध योजना *

1/या योजनांसाठी प्रोत्साहन देणे व संकरित जनावाराचया वाढीस उत्तेजन देणे

      * संकीर्ण*

1/ गावाला शुध्द पाणी पुरवठा करून अशा योजना सुस्थितीत ठेवणे. त्याची दुरुस्ती व देखभाल करणं शुध्दीकरण औषधांचा पुरेसा साठा पाणी वाटपाचे नियोजन. देखभाल व दुरुस्तीसाठी होणार या खर्चाइतकी पाणीपट्टी बसविणे. त्याबाबत अहवाल पंचायतीला सादर करणे आणि ह्यावर पंचायतीने केलेल्या कारणांनुसार ग्रामपंचायत अधिनियमातील कलम 129 नुसार पाणीपट्टी आणि विशेष पाणी पट्टी. वसुली कारवाई करणे 

2/ पुर. दुष्काळात भुकंप. टोळधाड. टंचाई. साथरोग. इ नैसर्गिक आपत्तीत मानवनिर्मित आपत्ती उद्भवल्यास त्याबाबत त्वरित संबंधित व कळविणे व ग्रामपंचायतीने आरोग्य खात्याच्या सहहयाने प्राथमिक उपाययोजना करणे

     *याशिवाय जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी व जिल्हा परिषद इतर वरिष्ठ अधिकारी यांनी वरिल कार्यसूचीमधील व त्या व्यतिरिक्त वेळोवेळी सोपविलेली कामे पार पाडणे

        वरील प्रमाणे सर्व माहिती आपणासाठी उपयुक्त आहे आपण आपले हक्क व अधिकार ओळखा शासकीय अधिकारी व कर्मचारी आपल्या सेवेसाठी आहेत त्यांचा पूरेपूर वापर करून घ्या

    समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा 2013 रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

9890825859

सांगली जिल्ह्यातील मागासवर्गीय संस्था शोधून दाखवा

  सांगली जिल्ह्यातील मागासवर्गीय संस्था शोधून दाखवा            अनुसूचित जाती जमाती. इतर मागासवर्गीय जाती जमाती. भटक्या विमुक्त...

सर्वाधिक वाचलेल्या बातम्या