आरोग्य वाचवा. शासनाला जागवा.

आरोग्य वाचवा. शासनाला जागवा. 

                    गाव छोटी छोटी होती अशा आकांक्षा कमी होत्या कोणीही आजच्यासारखे रोजच बाहेरचं रस्त्यावर गाडीवर मिळणारे खाद्यपदार्थ खाण्यास जात नव्हते कारण तेवढे आपले चोचले नव्हते आज सर्वत्र गावात तालुका जिल्हा राज्य सर्वच ठिकाणी चौका चौकात वडापाव. चायनीज भेळ. दाबेली. बिर्याणी पाणीपूरी मटन चिकन दुकान. तेल व किराणा विक्री करणारे दुकानें. फिरून खाद्यपदार्थ विक्री करणारे. फळे फुले भाजीपाला विक्री करणारे. अशी एक नाही अनेक प्रकारचे खाद्यपदार्थ विक्री करणारे आज जागोजागी ठाण मांडून बसले आहेत त्यातच यांचेकडून ग्राहकाला मिळणारी वागणूक. मिळणारी स्वच्छता. तशा प्रकारची आहे. 

                आज आपणं वडापाव बद्दल बोलू आपल्या आसपासच काय पण ग्रामीण भागात किंवा शहरी भागात आज हातावरचे पोट असणारे. दिवसभर काम करणारे राहण्याचा ठिकाणा नाही. असे व दिवसभर वेड्यासारखे फिरणारे. भिक मागणारे. अशी बरीच जनता आणि यांचं एकमेव बजेट मधील खाण आहे ते म्हणजे वडापाव. स्वस्त परवडणारा असा एकच पदार्थ आहे. आपल्या महाराष्ट्रच केंद्र माणल जाणारी मुंबई येथे प्रथम खाद्यपदार्थ म्हणून वडापाव याचा सहभाग असतो

              वडापाव आणि स्वच्छता आणि वडापाव मध्ये वापरला जाणारा कच्चा माल त्याचा दर्जा. काम करणारे कामगार यांचे आरोग्य. याचा आपण कधीच विचार केला नाही आज मी तुम्हाला एका वडापाव गाडीवर घेऊन जातो. चौकाच्या एका कोपरयात गटारवर फरशी टाकून त्यावर गाडी उभी केलेली. सकाळी सर्व खाद्यपदार्थ विक्री करणारे गाडे चालू होतात. पिण्यासाठी बोअरचे पिण्यास अयोग्य असे पाणी. बाजारात कमी दरातील मिरची. सडलेली कोंथिबीर. सर्वात खराब झालेला काळ पडलेला बटाटा. कमीत कमी आठ दिवस न बदलेले खाद्यतेल. अस सर्व असत कामांवर असतो तो बालकामगार. त्याच्या अंगावर फाटलेली कपडे. वाढलेली केस नखे अशी सर्वच खाद्यपदार्थ विक्री करणार्या गाड्यांची परस्थिती आहे. असे सर्व लहान उद्योग सुरू करण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन विभाग अशा खाद्यपदार्थ विक्री करणार्या लोकांना नियम अटी घालून परवाने देतात पण सत्यता कोणताही नियम पाळला जात नाही. त्यामुळे खाद्यपदार्थ विक्री करणारे मोकाट झाले आहेत. हेच उधोग नाही तर. बार. हाॅटेल. धाबे. घरगुती खाणावळ. यांच्याबद्दल सुध्दा अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे परवाना नियम अटी सारख्याच आहेत. पण सत्यता पालन होत नाही मटन चिकन विक्री करणारे दुकानें यांवर स्वच्छता नाही. कामांवर असणारा कामगार त्याचे आरोग्य. स्वच्छता अभाव. कापण्यात येणारे कोंबडी बकरी त्याचा दर्जा. काय. काही दुकानांवर निकृष्ट दर्जाचे मांस विकले जाते. आपण वृतमापत्रात वाचतो दूरदर्शन वर बघतो अन्न व औषध प्रशासन विभाग यांची मटन मार्केट मधील दुकानांवर छापा टाकला आणि अमुक अमुक किलो निकृष्ट दर्जाचे मांस जप्त केले जप्त केलेले मांस व अन्य पदार्थ कुठे गेले अधिकारी व कर्मचारी यांच्या पोटात. बघा छापा कश्यासाठी टाकला. तुमचे आमचे आरोग्य सांभाळण्यासाठी नाही 

          चायनीज एक मोठ खुळ आपल्या डोक्यात आहे घरातील सर्वजण एकत्र बसून चायनीज खातात पण ते कधी शिजवल जात. तेल कोणत आहे. चिकन कसल आहे. चायनीजला कलर लाल आला म्हणजे कोणत केमिकल त्यात वापरल आहे. ते आपल्या शरिरावर काय विपरीत परिणाम करिल याचा आपण कधी विचार करत नाही मग याचा विचार अन्न व औषध प्रशासन विभाग यांनी तरी केला आहे का ? 

 फळें विक्री करणारे नासकी कुजकी फळे विकली जातात. फळे पिकविण्यासाठी विविध औषध केमिकल वापरले जाते त्यामुळे मानवी आरोग्यास धोका निर्माण होण्यास सुरुवात झाली आहे 

         गुटखा. खैनी सिगारेट विडी तंबाखू. अफू चरस गांजा नशेची औषधे. गोळया. पाऊडर. अशी विविध व्यसनाची सवय आपणास आपल्या चौकात चौकात आपल्या घराजवळच्या पानटपरी पासून लागते. शाळा कॉलेज विद्यालये महाविद्यालये यांच्या जवळ नशेचा कोणताही पदार्थ विक्री करण्यास शासनाने बंदी घातली आहे पण आज सर्वत्र सर्रास नशेच्या पदार्थांची विक्री केली जात आहे कोणताही रोख ठोक नाही यामुळे आपली तरुण पिढी धोक्यात आहे आतातरी अन्न व औषध प्रशासन विभाग कुठे आहे 

              दारूबंदी साठी शासन नुसता आदेश काढते पण त्यावर कोणतीही कारवाई होत नाही आज काही गावांत शाळेच्या भिंतीला लागून आज दारू दुकान आहे ज्या महिलांनी उलटी बाटली आंदोलन केली त्यांनी राजकारणात प्रवेश केला आणि राजकारणी लोकांनी आंदोलन खुडून काढली. कोणीही काहीही बोलत नाही कारणं ही दुकाने सत्ताधारी यांच्या बगलबच्चे यांचीच आहे याला कोण लगाम घालेल काय माहित नाही 

अन्न आणि औषधे यांचे

 प्रमाणीकरण करून, त्यांच्या निर्मितीवर व वाटपावर नियंत्रण ठेवणारी शासकीय यंत्रणा. १९३५ नंतर अन्नाची गरज खूप वाढली होती, परंतु उत्पादन मात्र कमी होत होते. अशा परिस्थितीत अन्नामध्ये इतर पदार्थांची भेसळ करण्याचे प्रमाण वाढले. अन्नभेसळीस प्रतिबंध घालण्यासाठी केंद्र शासनाने ‘अन्नभेसळ प्रतिबंधक कायदा-१९५४’, अंमलात आणला. इ.स. १९५५ पासून या कायद्यातील त्रुटी घालवून व योग्य त्या तरतुदी करून त्याची सर्व राज्यांत अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. या कायद्यामुळे अन्नात व पेयात भेसळ करण्यास मनाई करण्यात आली. अन्नाची साठवण योग्य ठिकाणी व योग्य प्रकारे व्हावी; त्यावरील वेष्टन अन्नाला व औषधाला घातक नसावे; त्यावर निर्मितीची तारीख, कालावधी व साठविण्यासंबंधीच्या सूचना इ. सर्व बाबी स्पष्टपणे लिहिलेल्या असाव्यात, असे या कायद्यात नमूद करण्यात आले आहे.

अन्न आणि औषधे यांचे विश्लेषण करण्यासाठी प्रत्येक विभागात सर्व सुविधायुक्त प्रयोगशाळा शासनाकडून उभारल्या जातात. त्या ठिकाणी योग्य शिक्षण असलेले प्रशासक व तपासणी अधिकारी नेमले जातात. तपासणी अधिकारी अन्न वा औषधे खरेदी करून परीक्षणासाठी प्रयोगशाळेत पाठवितात. उत्पादनात भेसळ आढळल्यास संबंधित व्यक्तीवर किंवा उद्योगावर खटला भरण्याचा अधिकार त्यांना असतो. एखादा ग्राहकदेखील अन्नाची व औषधाची खरेदी करून परीक्षणासाठी ते प्रयोगशाळेत पाठवू शकतो. मात्र ग्राहकाने त्याचा हा उद्देश विक्रेत्याला अगोदर सांगावा लागतो. महानगरपालिका, नगरपालिका इत्यादी संस्थाही त्यांचे अधिकारी नेमू शकतात.

केंद्र शासनाच्या आरोग्य विभागामार्फत या प्रशासनाचे नियंत्रण केले जाते. आरोग्य सेवेचे महासंचालक हे प्रशासन विभागाचे अध्यक्ष असतात. इतरही सदस्य या समितीवर असतात. अन्न व औषध परीक्षण यांसाठी वेगवेगळ्या समित्या असतात. औषधे आणि सौंदर्यप्रसाधने यांविषयीचा कायदा १९४० मध्ये अंमलात आणला गेला. १९६२ मध्ये सर्व प्रकारची प्रसाधने या कायद्याखाली आली. अशा कायद्यामुळे संपूर्ण भारतात औषधे व प्रसाधने यांची निर्मिती, साठवण, वाटप व विक्री यांवर नियंत्रण आले. ग्राहकांना प्रमाणित औषधांचा पुरवठा योग्य तर्‍हेने व्हावा, हा यामागील मुख्य उद्देश असतो. इंटरनॅशनल कॉंग्रेस ऑफ हार्मोनायझेशन ही आंतरराष्ट्रीय संस्था या नियंत्रणासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे ठरविते.

      ‌. आपले आरोग्य चांगले राहावे यासाठी शासनाने विविध विभाग नेमले आहेत त्यात प्रामुख्याने अन्न व औषध प्रशासन विभाग. अन्न सुरक्षा अधिनियम. असे विविध विभाग आपल्यासाठी आहेत यामध्ये आपणांस काही चुकीचे आपल्या आरोग्यास हानिकारक अपायकारक असे वाटत असेल तर आजच आवाज उठवा आणि त्याची तक्रार संबंधित ठिकाणी करा आरोग्य वाचवा शासनाला जागवा. 

         समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९ 

    बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर यांचेकडून शिराळा तालुक्यातील सार्थ निवड कामांची आवड सर्वसामान्य जनतेला न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणारे धडाडीचे नेतृत्व. श्रीमती सौ अनिता विजय धस यांची युनियनच्या. शिराळा तालुका कार्याध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली