पाचही बोट तुपात
. सर्वांना आरोग्य सेवा हे ध्येय सध्या सर्व स्तरांवर गाठण्याचा प्रयत्न शासन करत आहे मात्र त्या दिशेने कोणतीही सापेक्ष वाटचाल होताना आज दिसतं नाही त्याला सर्वात मोठा शाप आहे तो म्हणजे वैद्यकीय क्षेत्रातील खाजगीकरण मग ते विमा कंपन्या खाजगी दवाखाने यांना समान कमिशन बेसवर दिल्या जाणाऱ्या शासकीय वैद्यकीय योजना राबविण्याचा अधिकार यामुळे आज वैद्यकीय सेवा अडचणीत अणि सर्वसामान्य माणसाला गोरगरीब जनतेला न परवडणारा झाला आहे 2018 चया बजेट प्रमाणे जाहीर करण्यात आलेली भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना म्हणजे नफेखोर विमा कंपन्या यांचें उकळ पांढरे करणारी सरकारी पैशांचा अकार्यक्षम वापर करणारी धुळफेक योजना आहे. सरकारी दवाखाने यांची क्षमता वाढविण्यासाठी सरकार प्राधान्याने पैसा वापरत नाही त्याऐवजी उच्च तंत्रज्ञान असणार्या खाजगी दवाखान्यातूकडून काही ठराविक सेवा या योजने अंतर्गत सरकार विकत घेऊन त्या गोरगरीब जनतेला विकत घेऊन त्या गोरगरीब जनतेला उपलब्ध करून देत आहे अशा धोरणामुळे सरकारी सेवा. दवाखाने सुधारण्यासाठी सरकारकडे पुरेसा पैसा उरत नाही. त्यामुळे सरकारी केंद्रातील मिळणारी सेवा दिवसेंदिवस आटत आणि अपुरी पडत चालली आहे त्यामुळे गोरगरीब जनता सर्वसामान्य माणस खाजगी दवाखान्याकडे वळली आहेत
भारतीयांना गरजेप्रमाणे दर्जेदार व मोफत आरोग्य सेवा पुरविणे ही व्यवस्था उभी करणे शक्य आहे हे निरनिराळ्या तज्ञांनी ठोसपणे मांडले आहे त्यानुसार येत्या दहा वर्षांत हे ध्येय गाठण्यासाठी कालबद्ध धोरण आखणे गरजेचे आहे आणि ते अमलात आणण्यासाठी (१) आरोग्यावर येणार्या खर्चात १००/टक्के वाढ करा (२) सरकारी आरोग्य सेवेत आमुलाग्र सुधारणा आणि अभूतपूर्व वाढ करणे गरजेचे आहे (३) खाजगी सेवेचे नियमन प्रामाणिकपणे करुन प्रामाणिक सेवेसाठी प्रामाणिक दर या तत्वावर सरकारी खाजगी सेवा गरजेप्रमाणे विकत घेऊन मोफत देण्याचे धोरण घेणे आवश्यक आहे त्याचबरोबर वैद्यकीय शिक्षण. औषधं उत्पादन. वैद्यकीय तपासणी यातील नफखोरी बंद करायची आज नितांत गरज आहे
आपणं २०२० कोरोना काळ सर्वांनी अनुभवला आहे. त्यावेळी आपण सर्वांनी डॉ यांनी व मेडिकल यांनी कोरोना ग्रस्त असो वा अन्य आजाराने म्हणजे. बी पी. शुगर. सर्दी पडस. मलेरिया काविळ हिवताप डेंग्यू हाडांचे आजार पोटाचे विकार. अशा विविध आजाराने ग्रस्त असणारे लोक यांना डॉ लोकांनी कोणतीही तपासणी केली नाही मग आजार विकार न तपासणी करता औषधे पेशंटचया अंगावर टाकणे तोंडाला मास्क असेल तरच दवाखान्यात उपचार. सॅनिटायझर. हॅणगोलज असल्यास उपचार नाहीतर दवाखान्यात प्रवेश सुध्दा दिला नाही. काही वैद्यकीय सेवा हीच ईश्वर सेवा असे मानणारे यांनी चक्क दवाखानयाला कुलप घातली आणि तुमच्या जीवाशी खेळ केला. बी पी शुगर आजाराने ग्रस्त असलेल्या लोकांना रोज घेण्यासाठी औषध सुध्दा मिळाले नाही. किडणी प्रामबलम असणारे पेशंट यांना डायलसीस करावे लागते कोरोना काळात दवाखान्यात बेड फुल्ल झाले त्यामुळे अशा रोग्यांना अक्षरशः आपला जीव गमवावा लागला. कोण जबाबदार. करोना काळात येणारा खर्च गोरगरीब जनतेला परवडणारा नाही त्यामुळे शासनाने महात्मा फुले जन आरोग्य योजना कोरोना काळात दिड लाखांपर्यंत उपचार करण्यासाठी मोफत केली आणि गजब प्रकार उघडकीस आला जशी महात्मा फुले जन आरोग्य योजना सुरु झाली आणि प्रत्येक जिल्ह्यात हजारो कोरोना बाधित रुग्ण सापडायला सुरुवात झाली. दवाखान्यात बेड शिल्लक नाही. आॅकिसजन कमतरता. डॉ नर्स यांची कमतरता. अशा विविध प्रश्नांनी डोक वर काढलं. कोरोना बाधित रुग्ण मरण्याची संख्या डबल होण्यास सुरुवात झाली मयताना जाळण्यासाठी स्मशानभूमी मध्ये जागा कमी पडायला लागली. अर्धवट जळलेली प्रेताचे लचके कुत्री तोडायला लागली. लोकांच्या मनात आपण मरणार आपण आता जगत नाही अशा विविध विचाराने घर केलं. यावेळी डॉ लोकांनी योजनेचे दिड लाख सोडून दोन अडीच लाख कोरोना पेशंटचे दवाखान्याचे बिल केल औषधे कोरोना काळात वापरले जाणारे औषधांचे कीट आम्हाला मिळालेल्या बातमीनुसार त्याची किंमत ७५० रूपये होती पण घाबरलेल्या जनतेला तेच कोरोना काळात विलगिकरण अथवा उपचारा दरम्यान वापरलेल्या औषधांची किंमत ७५०० रूपये लावण्यात आली होती. पेशंट ला लागणारी औषधे डॉक्टरांच्या मेडीकल मध्येचं घेण बंधनकारक करण्यात आले होते. कोणतीही डॉ जेनरिक औषध लिहून देत नव्हता जेनरिक औषध आणण्यासाठी सांगतं नव्हते म्हणजे औषध कंपन्या यांचें कमिशन वेगळ मेडिकल वाले यांचें कमिशन वेगळ अशी लुट करण्यात आली. कोरोना पेशंट जवळ कोण नाही काय उपचार केल माहीत नाही पेशंटला कोणत औषधं दिल माहिती नाही. पेशंट जीवंत आहे का मयताचे बील चालू आहे माहीत नाही. मनमानी कारभार पडद्याच्या मागे चालू होता आपल्या जिल्ह्यात जे कोणतेही दवाखाने धर्मादाय अंतर्गत उपचार करतात ते सोडून ठराविक नामांकित व्यक्ती यांचेच दवाखाने कोविड सेंटर म्हणून निवडले गेले मग काय सरकार यांच शासकीय प्रशासन यांच मग दवाखान्याचे बील यांचेच
हिंदी मध्ये एक म्हण आहे. # आम के आम गुठलियोंके दाम # ही म्हण येथे डॉ यांच्याबाबतीत खरी झालेली आपणांस दिसते कारण पेशंट जीवंत आहे तोपर्यंत औषधांचा आणि त्यांचे काॅट भाडे. योजनेचे पैसे आणि कोरोना काळात मयत झालेल्या व्यक्तिला दवाखान्या पासून स्मशानभूमी पर्यंत आणण्यासाठी एक किलोमीटर अंतराचे भाडे ३००० कोरोना काळात मयत झालेला व्यक्तिला लपेटून पीपी किट यामध्ये घालण्यासाठी २८०० रूपये आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ही सर्व सेवा देणारी सर्व शिषटम डॉ यांचीच होती म्हणजे चारी बाजूंनी जनतेला सरकारला लुटणारे सर्वात मोठें परके चोर नव्हते तर आपल्यातीलच होतें
कोरोना काळात सर्वसामान्य जनतेला गोरगरीब माणसाला मदत करणारी महात्मा फुले जन आरोग्य योजना अखेर शासनाने बंद केली आणि आपले मुख्यमंत्री यांनी दवाखाने यांच्या मनमानी कारभाराला चाफ बसावा म्हणून दवाखान्याच्या उपचार पद्धती नुसार उपचार दर निश्चित केले आणि मग काय अचानकपणे मोठा बदल झाला तो म्हणजे जागोजागी हजारो पटींनी सापडणारे कोरोना पेशंट अचानक कमी झाले कधी कोराना काळात कायम फुल्ल असणारे दवाखाने मोकळे पडले स्मशानभूमी मोकळी झाली. अॅमबुलनस धक्क्याला लागल्या. प्रेत जाळणारी यांचं काम आणि ठेका गेला आणि मग आमच्या ध्यानात आले काय आहे गौडबंगाल म्हणजे जो पर्यंत योजना होती जोपर्यंत मनमानी बील आकारता येत होते तोपर्यंत डॉ व इतर मेडिकल वाले व यांच्यावर अवलंबून असणारे सर्व लोक यांची पाची बोटं तुपात होती आत्ता पेशंट गेल कुठ
. यासाठी शासनाने हे अवलंबण्याची गरज आहे त्याशिवाय डॉ मनमानी कारभार बंद होणार नाही आणि मजल्यावर मजले कोट्यावधी रुपयांची बेनामी मालमत्ता गोळा होणार नाही यासाठी (१) महाराष्ट्र सरकारने आरोग्य सेवेच्या हक्काचा कायदा करावा (२) सरकारी आरोग्य खर्चात हनुमान उडी घेण्याची गरज आहे (३) विविध उपाययोजना करून आजारांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी पर्याय शोधणे गरजेचे आहे (४) सरकारी केंद्रासाठी औषध खरेदी व वितरण प्रणाली अमलात आणणे आवश्यक आहे (५) आरोग्य मनुष्यबळ धोरण म्हणजे कंत्राटीकरण बंद करणे आवश्यक आहे (६) बिगर आॅलोपथिक उपचार पद्धती मधील दुजा भाव देणे बंद करा (७) महाराष्ट्रात धर्मादाय रूग्णालयात गरिब व कमकुवत थरातील रुग्णांसाठी २०/ टक्के खाटा राखीव ठेवण्याचे बंधन ठेवा (८) महिला आरोग्याला प्रथम प्राधान्य द्या (९) सरकारी आरोग्य यंत्रणा आर्थिक दृष्ट्या बळकट करण्याची गरज आहे (१०) आरोग्य योजना कारभार भ्रष्टाचार मुक्त होणे गरजेचे आहे (११) राज्य जन आरोग्य परिषद व जन संपर्क. आरोग्य समिती नेमणे आवश्यक आहे (१२) राज्य आणि जिल्हा स्तरावर आरोग्य सभा असणे गरजेचे आहे (१३) राज्य जन आरोग्य परिषदेमध्ये समाजसेवक स्वयंसेवी संस्था आरोग्य क्षेत्रातील तज्ञ असतील हे पाहणे महत्त्वाचे आहे
निसर्ग सुध्दा डॉ लोकांच्या बाजूने आहे कारणं वेळोवेळी वातावरणांत होणारा बदल. अवेळी पाऊस अवेळी कडाक्याची थंडी अवेळी पडणारे आग ओकणारे ऊन यामुळे माणसाचे शरीर साथ देत नाही लोक मोठ्या प्रमाणात विविध शारीरिक आजाराने ग्रस्त आहेत त्यांना दवाखान्यात जाण्या खेरिज पर्याय उरला नाही आज आपल्या गावात तालुका जिल्हा शहर यामध्ये दवाखान्या पुढे आजारी लोकांची रांग लागली आहे मनमानी फि मनमानी औषध दर मग काय लुटच लुटच चालू आहे कोण चाफ लावणार आहे का ? प्रश्न मोठा आहे. त्यातच तरूण पिढी बेरोजगारी शासकीय भरती नाही हाताला काम नाही त्यामुळे हातात पैसा त्यामुळे कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आणि त्यातच निसर्गाचा विविध रोगांच्या माध्यमांमधून घाला यामुळे पूर्णपणे मानसिक विकलांग झाले आहेत शासनाने लवकरात लवकर निर्णय घेतला नाही तर येणारी पिढी मतिमंद आणि गुलामच तयार होणार आहे त्याची सुरुवात झाली आहे ती म्हणजे आॅनलाइन शिक्षण पद्धतीमुळे विचार करा आत्ता नाही तर कधीच नाही
समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९
