सत्तेपुढे शहाणपण नाही

 

सत्तेपुढे शहाणपण नाही 

       ‌‌. साम दाम दंड भेद हे समिकरण आपणांस माहीत आहे पण हे ज्यांच्याकडे असतें ते सत्तेत असायला हवे. जिथे पैसा आहे तिथे बुध्दी नाही. जिथे बुध्दी आहे तिथे पैसा नाही. जिथे पैसा आणि सत्ता आहे तिथ जनसमुदाय असतोच. एकीकडे समाजप्रबोधन ऐकणारे बोलाविले तरी येथ नाहीत. सागराला पाण्याची गरज नाही. गर्भश्रीमंत लोकांना पैशांची गरज नाही. तरी सुध्दा निसर्गनियम आहे जिथे आहे तिथेच जात कारणं त्याला आहे सत्ता. निसर्गनियम आहे डबरा असेल तिथेच पाणी साठते म्हणजे सत्ता माणसाला कोणत्याही थराला घेऊन जाईल सांगता येत नाही मोकळे भुखंड. शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर दबाव. मोठ मोठे कारखाने. मोठे मोठ्या पतसंस्था बॅंका. हे सर्व सत्ता असणार्या लोकांचेच आहे. गोरगरीब जातो तो फक्त कर्ज काढायला आणि व्याजात मरायला कारणं सत्ताधारी लोकांचे म्हणने असते सर्वसामान्य गोरगरीब हे किड असतात मतदान आल की हजार पाचशे मटन दारु दिली की आपण पाच वर्षांत काही विकास काम जरी नाही केल तरि आपण निवडून येणार म्हणजे सर्वसामान्य गोरगरीब यांना मुर्ख समजल जात आणि हे कश्यामुळे फक्त आणि फक्त सत्तेमुळे 

   . आपल्या गावातील शहरातील राजकारणाची थोडी जास्त माहिती आपल्याला कळते. पण देशाच्या राजकारणाविषयी वर्तमानपत्र. नभोवाणी. दुरदरशन यांच्यामुळे वाढिव माहिती आपणास मिळते. बहुतेक वेळा अगदी जुजबी वरवरची माहिती असते. आणी तेवढ्या माहितीवर आपण खुश असतो. राजकारणाची वैशिष्ट्य. व्यक्तिमत्व. लकबी. समाजातील पत. लोकांच्या शी व्यवहार. थोडेफार व्यक्तिगत जीवन असे या वरवरचे माहीतीचे स्वरुप असते. राजकाराणातून घेण्यात येणारे निर्णय. त्यात गुंतलेले आर्थिक प्रश्न. भ्रष्टाचार. दहशतवाद. अडकलेले शासकीय निमशासकीय अधिकारी व कर्मचारी. यांची सहसा आपणांस माहीती व जाणिव नसते. राजकीय पक्षाचे पुढारी आमदार खासदार मंत्री नेते पक्षाची निशानी याचा एक गठ्ठा मतदानासाठी चिन्हांचा होणारा वापर यांची माहिती असली तरी पक्षाचे कार्यक्रम धोरणे या गोष्टी सर्वसामान्य गोरगरीब जनतेला माणसाला कंटाळवाण्या वाटतात म्हणजेच राजकारण व नेते याबद्दलची माहिती बहुतेक वेळा ढोबळ स्वरूपाची असते आपण या माहीतीकडे कसे अणि काय विचार करून पाहतो ? एक तर राजकारणी प्रक्रियेत निर्णय कसे घेतले जातात. त्या निर्णयाचा तपशील अहवाल यामध्ये आपणांस रस नसतो. थोडा चौकसपणा म्हणून आणि गंमत म्हणून आपण पुढारी यांच्यातील भांडणे. एकामेकावर भ्रष्टाचार आरोप. विविध घोटाळे. जातीयवाद. विकासाचा अभाव. यापुढे जाता जाता ढोबळ माहीतीच्या आधारे राजकारण. राजकीय पक्ष नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री यांच्याबद्दल आपले काय मत आहे ते ठरत जातात सोप्या माहितीवरून आपण राजकारण्यांची सोपी उत्तरे मनाशी तयार करतो. याच मुख्य परिणामी म्हणजे आपल्या दृष्टीने राजकारण हे मुख्यतः व्यक्तिकेंद्रित असते मग राजकारण्यांचे स्पष्टिकरण देताना आपण सहज बोलून जातो. अमुक भागाचा विकास अमुक नेत्यांमुळे झाला. या नेत्यांच्या आडमुठ्या पणामुळे हा पक्ष फुटला. अमुक नेत्यांमुळे सत्ता गेली. म्हणजे राजकारण हा आपल्या आयुष्याशी निगडीत व संलग्न असा एक गंभीर घटक आहे असे न मानता बहुतेक तो शिळोप्याच्या. गप्पांचा विषय. हास्यविनोद. यांचाच विषय माणून आपणच आपली फसवणूक करत असतो. म्हणूनच आपण आपले मित्र घरातली लोक यांच्याशी राजकारणाबद्दल फारशा पोटतिडकीने बोलत नाही पण पाहुणे. अपरिचारक यांच्याशी बोलताना राजकारणाबद्दल टिप्पणी करुन जातो. राजकारणाविषयी बोलायचे म्हणजे अफवा. भानगडी. आरोप. याच गोष्टी आपल्या डोळ्यासमोर येतात 

          मध्यमवर्गीय लोकांचा राजकारणाविषयी दृष्टीकोन निर्थक तेची. आणि तुचछतेची एक झालर असते. आपण काहीही म्हटले तरी राजकीय पुढारी त्यांना हवे तसे तेच करणारं अशी हताश भावना त्यात असते. शिवाय पुढारी काहीही म्हणले. कोणतेही कायदे केले. कोणतेही कायदे मोडले. तरी व्हायचे तेच होणार. भ्रष्टाचार वाढणारं. महागाई वाढणार. बेरोजगारी वाढणार. गुंडगिरी. अवैध धंदे. शैक्षणिक बाजार. वैद्यकीय बाजार. दबाव वाढणार. मनमानी कारभार वाढणार. जातीयवाद म्हणजे राजकारणामुळे समाज अर्थव्यवस्था यांच्या वर विशेष म्हणजे राजकारणी लोकांवर कोणताही परिणाम होत नाही म्हणजे राजकारण ही निरथक गोष्ट आहे अशी वृत्ती बर्याच लोकांमध्ये असतें त्यांच्या जोडीला राजकीय घडामोडी आणि पुढारी यांच्या विषयी तुचछतेची भावना असते. पुढारी झालेले सर्व गुंडगिरी क्षेत्रातून असलेले. अडाणी अशिक्षित असतात. फक्त पैसा माणूस बळ यांना आपल्या वर राज्य करण्याचे लाईन्स देतो. कारणं काही न करता पैसा आणि सत्ता मिळिणयाचेसाधन म्हणजे राजकारण होय असं मत मध्यमवर्गीय लोक यांचा आवडता सिध्दांत असतो. अधिकारापेक्षा कमी अकलन शक्ति असलेला पुढारी ही प्रतिमा शहरी व ग्रामीण भागातील लोकांच्या मनात पक्की घर करून बसली आहे. पण लोकांच्या कलाने. मताने चालणारं राजकारण हेच अनेक पुढारी आमदार खासदार मंत्री यांना कमी प्रतीचे वाटतें. सामान्य माणसाला गोरगरीब जनतेला काही कळत नसताना त्याने निवडलेल्या प्रतिनिधी कारभार पाहत असल्याचे अनेकांच्या दृष्टीने राजकारणात गुणवत्ता. विश्वास हरता. राहत नाही. म्हणजेच केवळ पुढारयाचया विषयी तुचछतेची भावना नसते सामान्य माणसाच्या मतांवर चालणार्या लोकशाही राजकारणाविषयी अढी असतें. # लोकशाहीत डोकयाला महत्व नसते #. किंवा. # लोकशाहीत फक्त डोकी मोजली जातात # या प्रकारची टिका त्यातूनच येते. त्या तुलनेने अर्धशिक्षित. अशिक्षित. अशा लोकांमध्ये राजकारणाबद्दल अविश्वास असला तरी निर्थक तेची भावना कमी असते. त्यांना राजकारण शासन व्यवस्था याविषयी कुतुहल अधिक असते. आपल्या राजकीय प्रक्रियेशी स्वताला जोडून घेण्याचा प्रयत्न करतात. राजकारणाच्या वास्तव हिशेबी स्वरूपामुळे ते संपूर्ण प्रकियेला तुच्छ लेखत नाहीत. मात्र राजकारणाबद्दल त्यांची माहिती ही कमी प्रमाणात असते. त्यामुळे राजकारणाविषयी आपल्या मनात आत्मविश्वास कमी असतो आणि ते बरोबर ही आहे. 

      आदिवासी भटक्या विमुक्त जाती जमाती इतर मागासवर्गीय जमाती दुर्गम प्रदेशातील रहिवासी इत्यादी त्यांच्या राजकारणाशी काही संबंध येतच नाही. आणि आला तर त्यातून कटू अनुभवच त्यांच्या वाट्याला येतो. त्यामुळे त्यांना राजकारणाविषयी माहिती अगदी पुसट असते. त्यामुळे सहसा हे गट राजकारणात मिसळलेले आपणास पहावयास मिळत नसतील. त्यामुळे असे गट आपल्या आपल्या वस्तीच्या कोंदणात राहतात देशांचे राजकारण वैगरे गोष्टी त्यांच्या दृष्टीने परकयाच आहेत. पण आत्ता हे गट राजकारणात हळूहळू ओढले जात आहेत. शासन यंत्रणेकडून येणारी बंधने दडपण आधुनिक संस्कृतीचा होत जाणारा परिचय यातून अनेक आदिवासी. जमातींनी. आपले पारंपरिक अस्तित्व गमाविल्याची वेळ येऊ लागली आहे. त्यामुळे राजकारण म्हणजे परकयाची भयकारी दडपण वाटणे शक्य आहे. राजकारणाविषयी आत्मीयता न वापरण्याचे कारणं निव्वळ त्यांचे अज्ञान नसते. त्यांच्या दृष्टीने राजकारण म्हणजे बाहेरच्या त्यांच्याच हितासाठी चाललेला खटाटोप असतो. सरकार. पोलिस. अधिकारी व कर्मचारी. हा त्यांच्या राजकीय अनुभव त्यामुळे राजकारणाविषयी त्यांची दृष्टी भीतीयुक्त दुरावयाची असतें आज चालू असलेलें गलिच्छ राजकारण हे अनुसूचित जाती जमाती व भटक्या विमुक्त जाती व जमाती इतर मागासवर्गीय जमाती यांना आरक्षण देण्याच्या मुद्द्यावरून चालू आहे निवडणूक आरक्षण. नोकरी आरक्षण. शिक्षण आरक्षण. शिष्यवृत्ती आरक्षण. मुस्लिम आरक्षण. मराठा आरक्षण. अशा विविध मुद्यांवर अवलंबून आहे. ज्या दिवशी जात वर्गवारी संपेल त्या दिवशी आपल्या देशातील राजकारण गजकर्ण संपेल हे खरे आहे कारणं मत मिळविण्यासाठी जाती जातीत भांडणे जातीयवाद संपेल त्यामुळे त्यावेळी नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री यांच्याकडे मुद्दाच राहणार नाही. म्हणूनच आज सर्व विकास मंडळे यामधील जात वर्गवारी नष्ट करा. नोकरी शिक्षण. विविध विकासाच्या योजना यामध्ये जात आणूच नका आणि मग राजकारण खेळा त्यावेळी तुमचा पैसा माणूस बळ फसवी आश्वासने काहीच उपयोगाची राहणार नाहीत

                  आपल्या राजकारणाविषयी दृष्टीकोन अशा विविध छटा असल्या तरी एकंदर आपली राजकारणाविषयाची भावना. संशय. दुरावा. अविश्वास. यांनी युकत असते. राजकारण हा समाज व्यवस्थेचा एक भाग आहे असं आपल्या मनावर बिंबवले आहे त्यापासून आपला कांहीच फायदा होत नाही. त्यात काही गैर नाही अस कोणी माणत नाही. आपला मित्र लपवाछपवी करतोय असा आपणास संशय आला तरी आपण सहज बोलतो काय र राजकारण करताय का. ? ‌. कचेरीत कोणी काही काम करायला लागला की काय र पुढारी झालाय कां ? एकादा गोड बोलायला लागला की आपण म्हणतो यंदा काय निवडणूकीला उमेदवार होण्याचा विचार आहे का ? हे आपल्या राजकीय संस्कृतीचे ठळक वैशिष्ट्ये मानायला काहीच हरकत नाही त्यामुळे राजकारण अस्वच्छ व्यवहार. कुटील खेळ. अस मानल तर वावगे ठरणार नाही राजकारणात सभ्य माणसांचे काही काम नसतं जणू काही राजकारणी लोकांची एक वेगळी जमातच आहे. राजकारण करणे म्हणजे कारस्थाने. लटपटी करणे. सवताचे महत्व वाढविणे. भ्रष्टाचार करणे. विविध घोटाळे करणे अमाप बेनामी संपत्ती मालमत्ता हेच राजकारणाचे एकमेव उद्दिष्ट आहे. राजकारण हा समाजविषयक निर्णय घेण्याचा मार्ग आहे. सार्वजनिक धोरणाविषयी सहमती निर्णय घेण्याचे ते एक सा़धन आहे यांवर आपलाच नव्हे तर कोणाचाच विश्वास बसत नाही 

      समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा सांगली

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

तफावत - सत्तेसाठी काहीपण

 

तफावत - सत्तेसाठी काहीपण

           आपल्या देशात सामाजिक व आर्थिक क्रांती घडून येण्यासाठी एकाबाजूला राज्याचे व्यक्ती स्वातंत्र्य जाचक निर्बंध कमी झाले पाहिजेत स्वताच्या विकास घडवून आणण्याची आपणाला मोकळीक पाहिजे हे जसे मूलभूत हक्काच्या प्रकरणावरुन आपणास दिसते आणि आपण आज ते अनुभवत आहे. कारण आज कोणाचाही कसलाही विकास नाही. कसलेही लोककल्याण नाही. 

            विसाव्या शतकात लोककलयाणाची वाढती जबाबदारी सरकारने उचलली पाहिजे हा विचार पुढे आला. आपल्या प्राचीन परंपरेतही राज्याची ही क्रियाशील भूमिका मांडलेली आहे आपल्या घटनेतील मार्गदर्शक तत्वांचा विचार हा या दोन्ही गोष्टी सुसंगत असाच आहे. परंतु हे निर्देश पूर्णतः सरकारने पाळले नाही तर याविरुद्ध आपणास न्यायालयात दाद मागता येत नाही. किंवा या तत्वांशी विसंगत असलेले कायदे अवैधही ठरत नाहीत. ही तत्वे अमलात आणण्यासाठी सरकारने कायदे करणे अपेक्षित आहे. त्याशिवाय ही तत्वे अमलात येऊ शकत नाहीत. आपल्या विकासाच्या मार्गात सरकारने अडथळे निर्माण करू नये. हे आपल्या मूलभूत हक्कांचे सूत्र आहे. असा विकास घडून येण्यासाठी आवश्यक संधी सरकारने उपलब्ध करून द्यावी हा विचार मार्गदर्शक ततवामागे आहे. संविधान मुद्दा घालण्यात आला आहे तो आमच्या मते लोकशाही कशी असावी याचा निर्देश आहे. आम्हाला निव्वळ प्रोढ मतदान देऊनच फक्त राजकीय लोकशाही साधायची नाही कोणत्याही पक्षाचे सरकार सत्तेवर असो त्याला भारताची एकंदर रचना कशी असावी याचे मार्गदर्शन या भागातून मिळेल. आर्थिक लोकशाहीसाठी काहीजण वयकतिविकास हा पाया मानतात तर काहींच्या आणि आपल्या मते समाजवादी साम्यवादी व्यवस्था हाच तिचा निकष असतो या विचारप्रणाली कोणत्याही मतांचा राजकीय पक्षाला आपल्याला तत्वानुसार भारताची रचना करण्यास वाव मिळावा अशा लवचिक पध्दतीने निदेशक देण्यात आले आहेत 

          ‌ समाजात काही लोक अतिश्रीमंत व बाकिचे अति दारिद्र्य काहींच्या हाती उत्पादनाची साधने. शेती. उधोग खनिज संपत्ती. भांडवल. व बाकीचे फक्त श्रमशक्तीचे धनी अशी तफावत निर्माण झाली आहे त्यातून सर्वसामान्य जनतेची पिळवणूक होणे. अपरिहार्य असते अशी परिस्थिती निर्माण होणार नाही अशी समाजव्यवस्था राज्याने निर्माण करणे गरजेचे आहे. संपत्तीचे केंद्रीकरण होणार नाही असे धोरण तयार करण्याची गरज आहे. समाजात साधनसंपत्ती वाटप जनसामान्यांच्या हिताच्या दृष्टीने व्हावे. उपजीविकेचे साधन मिळविण्याचा समान अधिकार महिला व पुरुष यांना समानच आहे. व्यक्ति व व्यक्ती समूहातील विषमता. जातीयवाद. किमान पातळीवर असावा किंवा अजिबात नसावा. उद्योग व्यवस्थापन यात कामगारांचा सहभाग असावा. जसे मजूर सोसायट्या. दिनदयाळ सूतगिरणी. अनुसूचित जमाती जमाती सूतगिरणी. मागासवर्गीय सूतगिरणी. पण यात कोणताही वंचित घटक नावाप्रमाणे बघायला सुध्दा मिळत नाही घटनेच्या कलम ३८/३९/ मध्ये राज्याला दिले आहेत या नुसार सामाजिक व आर्थिक न्याय साधला जाईल हे अपेक्षित आहे 

                आदर्श भारत कसा असावा ? भारतात सामाजिक व आर्थिक बदल घडवून आणण्यासाठी मोठी मोठी आंदोलने मोर्चे निदर्शने उपोषण चळवळी झाल्या परकियांना पळवून लावण्यासाठी आपल्या घरदार मुल बाळ पत्नी याची राखरांगोळी करणार्या क्रांतिकारक समाजसेवक यांना जन्माला घालणारी आपली भारत भुमी. आज महिला सुरक्षित नाही. कामगार यांना समान किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन नाही. भ्रष्टाचार. बेरोजगारी. खेड्यातून शहराकडे रोजगाराच्या शोधात येणारे लोंढे कमी करण्यासाठी खेडी सबल झाली पाहिजेत. अपंग. निराधार विधवा वयोवृद्ध समाजातील वंचित घटक यांना राज्याचे साह्य मिळाले पाहिजे. मुलांना मोफत शिक्षण मिळाले पाहिजे. सर्वांना समान नागरी कायदा असावा. सर्व मजूरांना निर्वाह भत्ता बोनस पेन्शन वेळेवरच मिळावी. शासकीय योजना त्यामध्ये पशुसंवर्धन कुक्कुटपालन शास्त्रीय पध्दतीने होईल व पशुधन वाचविण्यासाठी जनावरांची कत्तल बंद करावी. पर्यावरण व वनसंपत्ती संरक्षण करणे. अधिकारी व कर्मचारी यांचा मनमानी कारभार बंद करावा लागेल. रेशन घोटाळा थांबवा गरजूंना अन्न धान्य द्या. रेशन दुकानदार यांची दादागिरी थांबवा. महसूल घोठाळा. आर्थिक लुट बंद करा. व्यसनमुक्ती केंद्र स्थापन करणे काळाची गरज. जनगणना काळाची गरज आहे. दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांचा सर्वे काळाची गरज आहे. महिलांना संरक्षण. तरूणांना रोजगार. शासकीय योजना प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. आमली पदार्थ व मद्यपान बंदी करणे गरजेचे आहे. दुर्बलतेवर जनतेचे. विशेषत अनुसूचित जाती जमाती व इतर मागासवर्गीय जमाती भटक्या विमुक्त जाती यांना संरक्षण आरक्षण देऊन जमातींचे शोषण करण्यावर बंदी करणे गरजेचे आहे. वयकतिसमूह दर्जा. सुविधा व संधी याबाबतीत विषमता त्यांनी टाळावी. घटनासमिती नागरिकांचे अधिकार हे केवळ हे केवळ नकारात्मक राज्यावरील बंधने राहू नयेत ते सकारात्मक विकासाची संधी प्राप्त करून देणारे असे असावेत असा एक विचार प्रवाह होता. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर. के टी शहा. अल्लादि कृषणसवामी अय्यर व बेनेगल नरसिंगराव. हे विचारांचे पुरस्कारते होते. कन्हैयालाल मुनशी. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर व शहा यांसारख्या तर हे अधिकार मार्गदर्शक सरकारवर व न्यायालय वर बजावणी योग्य असावेत असे वाटत होते. परंतु राजयाजवळ साधनसंपत्ती कमतरता व घटना समितीतील जुन्या सदस्यांचा आभाव यामुळे तफावत व तडजोड म्हणून या अधिकारांचा समावेश मार्गदर्शक करण्यात आला. ही तत्वे केवळ शुभेच्छा असाच घ्यायचा काय ? ती पाळण्याचे सर्वांवर बंधन सरकारवर किती आहे याचा प्रश्न आपणांस आज निर्माण झाला आहे

      तत्वे अमलात आणण्यासाठी न्यायालये सरकारला आदेश देऊ शकत नसली तरी ती सरकारवर बंधनकारक आहेत आणि सार्वजनिक नीतीमततेचे रक्षण कायद्यापेक्षा जागृत लोकमतच चांगल्याप्रकारे करु शकते तेव्हा सरकार या तत्वांना बांधील कसे राहील याची काळजी समाजसेवक. वृत्तपत्र हितसंबंधी गट विचारवंत पक्षसंघटना यांनी जनमत तयार करण्याची गरज आहे ज्याप्रमाणे संघटना समर्थ व सुसंघटित असतील त्यांच्यातील मार्गदर्शक तत्वे सहमती असेल तेवढी ही तत्वे अमलात येण्याची शाश्वती अधिक राहील हे उघड आहे या संघटनाना निर्वेध पणे काम करू देण्याची हमी मूलभूत हक्काच्या प्रकरणातून त्या दृष्टीने मूलभूत हक्क व मार्गदर्शक तत्वे एकमेकांस पूरक असतील तर तफावत निर्माण होणार नाही भारत हा लोकशाही राज व्यवस्था असलेला देश आहे नियमित कालमर्यादेनंतर होणा-या निवडणुका हे लोकशाहीचे लक्षण सत्तारुढ पक्षाला अशा निवडणुकांच्या वेळी जनतेला सामोरे जावे लागते आपल्याला कारभाराचा जाब द्यावा लागतो. तेव्हा मार्गदर्शक ततवापासून ढळणारया पक्षाच्या विरोधी मतदान करून त्याचा पराभव करून जनता त्याला धडा शिकवू शकते. या बाबतीत विरोधी पक्षाची भूमिका महत्वाची असू शकते असे मत डॉ बाबासाहेब आंबेडकर अशा विरोधी मतदानाची भीती ही मार्गदर्शक ततवामागची मोठी दंड शक्ति आहे दोन निवडणुकी दरम्यान काळात सुध्दा सरकारला मार्गदर्शक तत्वात बांधील ठेवता येते त्यासाठी सातत्याने जनमताचा रेठा एकी असावी लागते. चळवळी मोर्चे सत्याग्रह बंद घेराव बहिष्कार इत्यादी मार्गाचा अवलंब करावा लागतो 

    ‌‌. समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी व जनजागृती जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९