निराधार मानसिक विकलांग मातेला मानवसेवा प्रकल्पाचा आधार

 

-

अहमदनगर तालुका पोलीसांच्या रात्र गस्तीत अहमदनगर- पुणे रस्त्यावर कामरगाव परिसरात भेदरलेल्या अवस्थेत एक निराधार महिला आढळून आली. नगर तालुका पोलीस स्टेशनचे पोलीस हेड कॉन्टेबल श्री धुमाळ सर यांनी सदर महिलेबाबत श्री अमृतवाहिनी ग्रामविकास मंडळाच्या “मानवसेवा” प्रकल्पाला माहिती दिली. मनाची घालमेल सुरु असलेल्या त्या मातेची माहिती घेवून मानवसेवा प्रकल्पाचे स्वयंसेवक स्वप्नील मधे, अविनाश पिंपळे, कोमल कांबळे यांनी अहमदनगर जिल्हा रुग्णालयाच्या वैद्यकीय तपासणी नंतर पोलीसांच्या मदतीने 'मानवसेवा' प्रकल्पात दाखल करुन घेतले. दाखल मातेची स्वच्छता केली आणि मानसोपचार तज्ञ डॉ. अनय क्षीरसागर, संस्थेचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. सुरेश घोलप यांच्या मार्गदर्शनाने उपचार सुरु केले आहे. 

*मानवसेवा हीच, ईश्वर सेवा!*

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*मानवसेवा प्रकल्प*

☎ ०२४१ २४२९९४२

📱 ९०११७७२२३३

हे सगळं विसरु नका

हे सगळं विसरु नका 

          आपला भारतीय समाज विकीरण स्वरूपाचा आहे. तेथे अनेक धर्मांना माणनारे अनेक भाषा बोलणारे लहान मोठे गट आहेत.  तसेच एकाच हिंदू समाजांचे विभाजन जाती उपजाती मध्ये झाले आहे. आर्थिक स्थिती नुसार श्रीमंत गरीब असे ढोबळ वर्गीकरण तर आहेच परंतु त्यातही व्यवसाय परतवे शेतकरी.  शेतमजूर.  कुशल अकुशल.  कामगार. अशी वर्गवारी आहे.  शहरी ग्रामीण. सुरक्षितता अशिक्षित असा भेद देखील अनेक वेळा महत्वाचा असतो.  महिला पुरुष यांना कनिष्ठ दर्जाची वागणूक. देण्याची वृत्ती विचारात दृढमूल झालेली आहे.  याच्या जोडीला प्रादेशिक अहंकार आणि राजकीय मतभेद आहेतच थोडक्यात म्हणजे सामाजिक.  आर्थिक.  सांस्कृतिक व सामाजिक राजकीय अशा अनेक अंगांनी हा समाज विभागलेला आहे.  या विभागात समाजातील सर्व गटांचे. सर्व व्यक्तिचे रास्त न्याय आणि लोकशाही हितसंबंध जपत जपत अंतिमतः आपल्याला स्वातंत्र्य. समता.  बंधुता व सामाजिक न्याय यांवर आधारलेला एकात्म राजकीय समाज निर्माण करावयाचा आहे.  म्हणूनच बाबतीत वरील प्रकारच्या भेदाभेदाचा विचार न करता सर्वांना एका समाजांचे पाईक म्हणून मतदानाचा अधिकार समान पायावर उपलब्ध करून दिलेला आहे.  अशा रीतीने आपल्या संविधानाने लोकांच्या बाबतीत कोणताही अपवाद न करता सर्व लोकांवर पूर्ण विश्वास व्यक्त केलेला आहे. आणि हाच विश्वास भारतीय लोकशाहीचा पाया आहे

            भारतीय समाज केवळ विविधता पूर्ण होता असे नाही तर तो विषमतेवर आधारलेला होता. अशा समाजात खरया अर्थाने लोकशाही स्थिर होण्यासाठी स्वातंत्र्य. समता. व न्यायाच्या तत्वांचा अखंड परिपोष होणे आवश्यक आहे. या देशातील बहुसंख्य लोक शोषीत. दारिद्रय. व वंचित आहेत.  त्यांना हकक न मिळाल्याने आपणदेखील आपल्या अवतीभवती परंपरागत विषमतेवर आधारलेला समाज जीवन बदलून नवा समाज गुन्हेगारी.  अशिक्षित अडाणी गरजू व्यसनी. जीवन बदलून नवा समाज उभारण्याला हातभार लावू शकतो. असा विश्वास लोकांच्या मनात निर्माण झाला.  व्यक्तिगत स्तरावर आणि समाजांचा समान घटक या नात्याने या व्यापक परिवर्तन साधनच मताधिकार रुपाने त्यांना मिळाले

          आपल्याला स्वच्छ व सापेक्ष पणे. आपला विकास गावांचा तालुक्याचा जिल्ह्याचा. विकास करण्यासाठी. आपल्यातून समाजांचे प्रतिनिधी म्हणून काही लोक आमचा कोणतरी. नगरपरिषद.  ग्रामपंचायत. पंचायत समिती. जिल्हा परिषद. आमदार खासदार. मंत्री. यांना निवडण्यासाठी निवडणूक हे प्रभावी माध्यम आहे त्यासाठी सर्वसामान्य माणसाला मताचा अधिकार आहे त्यानुसार तो व्यक्ति आपला मताचा अधिकार बजावून सरपंच. उपसरपंच. नगरसेवक उपनगराध्यक्ष. अशी विविध पदांची निवड मतदान या माध्यमातून होतें 

              निवडणूक आली की प्रचार सुरू होतो. पोस्टर डिजिटल. वाजाप.  स्टिकर. कार्यकर्ते गोळा करणे. गुन्हेगारी रेकाॅरड असणारे कार्यकर्ते गोळा करणे. मतदान केंद्रांची उभारणी. मतदान केंद्रांवरील अधिकारी व कर्मचारी यांच्याशी संगनमत. बुथ लीडर असणारे कार्यकर्ते आपल्याच प्रभागातील असतात. वेळप्रसंगी मतदार यांना धमाकी देणें. उचलून नेणे. रात्री अपरात्री घराकडे जाऊन मतदार यांना त्रास देणे निवडणुकीत पैशांचा वापर करणे.  मतदार यांची पाच वर्षांपर्यंत किंमत करणे. सर्वात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे निवडणूका वेळी मटन दारु. पार्ट्या. याने हाॅटेल फुल्ल होत असत. आज कुणाचे जेवन आहे उद्या कोणाचें आहे याचा विषय चौका चौकात रंगतो. निवडणूका वेळी कार्यकर्त्यांना आणण्यासाठी गाडी घरापर्यंत जाते.  यावेळी होणारा दंगा धोपा. पोलिस केस यासाठी आशा व्यसनाधीन झालेल्या कार्यकर्त्यांचा वापर केला जातो आणि त्यांच्यावर क्रिमीनर शिक्का पडतो कोठेही नोकरी नाही लग्नाला मुलगी नाही. हे सर्व दारु मटन जेवणामुळे होते  

            आपल्या गावात तालुका जिल्हा यामधील प्रभाग विकासासाठी लाखोंचा निधी शासन उपलब्ध करून देत असतें. त्यातच प्रामुख्याने. गटर. रस्ते. समाजमंदिर. देवालय. शैक्षणिक. आर्थिक. सामाजिक. आशा विविध योजना शासनाकडून राबविल्या जातात. आणि ज्यांची सत्ता आहे त्यांनाच या विकास कामांचे टेंडर दिलें जाते. कोणत्याही मजूर सोसायट्या यांना कोणतेही काम दिले जात नाही. मग काय काम करणारे हेच तपासणी पडताळणी करणारे अधिकारी व कर्मचारी यांचेच. कामांचा दर्जा. कामांचा कालावधी. कामाची अनामत रक्कम.  यासाठी सर्व बोगस सर्टिफिकेट तयार करणारे आणि मोठा आर्थिक मोबदला घेऊन बील पास करणारे हेच. आपल्या भागात प्रभागात होणारें काम कोणत्या प्रकारे केलं जातं.  त्यासाठी काय मटेरियल वापरले आहे त्या कामाचा ठेकेदार इंजिनिअर कोण आहे ? त्या कामासाठी आलेला निधी किती ? अशा विविध अडचणी आहेत पण आपण मतदान करण्यासाठी पैसे घेतल्यामुळे आपणांस होणारा भ्रष्टाचार भ्रष्टकारभार निमुटपणे सहन करावा लागतो डोळ असून सुद्धा आंधळ्या चे सोंग घ्यावे लागते म्हणजे मतदान हा आपल्याला संविधानाने दिलेला एक अमूल्य अधिकार आहे त्यामुळे तो अधिकार काही पैशासाठी विकू नका.  कोणापुढे मान खाली घालू नका.  कारणं आपल्याच चुकीमुळे हे चोर आज आपल्यावर राज्य करत आहेत. त्यातच प्रत्त्येक नगरसेवक उपनगराध्यक्ष.  ग्रामपंचायत सदस्य. सरपंच उपसरपंच अशी विविध मंडळी यांच्या आर्थिक संस्था आहेत कोणाला कर्ज पाहिजे असेल तर गोड बोलून कर्ज देऊन आडकविले जाते त्यामुळे तो व्यक्ति आर्थिक बोजाखाली दबतो आणि आवाज करु शकत नाही ही सर्वात मोठी राजकारण्यांची खेळी आहे. अडचणी निर्माण करुन व्यक्तिला दाबने म्हणजे राजकारण होय

             आपणांस हे सर्व विसरायला हव कारणं आत्ता प्रतयेक ठिकाणी निवडणूक बिगूल वाजायला सुरुवात झाली आहे. आत्ता पासून आपल्या भागावर प्रभागावर प्रत्त्येक व्यक्तिची नजर आहे रचना चालू झाली आहे. आपणांस आत्ता शहाणे हुशार होण्याची गरज आहे कारणं एकवेळ तुमच्या मताची किंमत करण्याच्या या प्रवृत्तीला आळा घालायचा असेल तर. सर्व अमिष विसरा. जेवण दारु पैसा. यासाठी लाचार होऊ नका. कारणं आपण कामगार असा. मोलमजुरी करणार असा.  घरेलु कामगार असा. किंवा अन्य संघटित कामगार असा. आपले आणि आपल्या कुटुंबांचे पालनपोषण करण्यासाठी आपण सक्षम आहोत. मग काय यांचं पाचसे हजार रुपये घेऊन लाचार का होताय ? आणि आपलं जर समजा त्या पाच वर्षांत काही काम निघाले आणि आपणं आपल्या मताने निवडणून दिलेला व्यक्तिकडे गेलो तर आपणास सांगण्यात येत मेहेरबान अजून उठायचे आहेत मग काय धरुन आल्यासारखे त्या मेहेरबान यांच्या दारात आपण उभे असतो त्यातूनच आपण हाक मारली तर आतून आवाज येतो काय दम नाही कां ? मत देऊन निवडून दिले काय उपकार केला नाही पैसे घेतलयाती. जरा उभा रहा

            काय किंमत आहे आपलीं म्हणून हे सगळं विसरा आणि ताट मानाने जगा. ज्याचे सापेक्ष काम आहे त्याला मत द्या पैशाला किंमत देऊ नका. 

             समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

दक्षता समिती

 

दक्षता समिती

                  शासनाने गोरगरिबांना सकस आहार रास्त भावात मिळावा.  रेशनकार्ड वर्गवारी. अंत्योदय. बी पी एल.  प्रधान लाभार्थी कुटुंब.  केशरी शिधापत्रिका धारक. हा सर्वे कोणत्या प्रकारे झाला आहे.  त्यात खरोखरच गरज असणारे लाभार्थी आहेत का.  रेशन दुकानदार रेशनकार्ड धारकांच्या सोबत कसा व्यवहार करतात. त्यांच्याकडे वितरण करण्यात आलेला अन्न धान्य. याचा दर्जा काय आहे.  त्याचे वितरण रेशन दुकानदार व्यवस्थित करतात का.  आणि ते अन्न धान्य गरजू लोकांना त्यांच्या हक्कानुसार होत काय.  रेशन अन्न धान्य व रेशन दुकान तपासणी करणे. यासाठी एक समिती नेमली जाते. त्याला दक्षता समिती म्हणतात

    सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अंतर्गत वितरण करण्यात येणार्या जीवनावश्यक वस्तूंवर देखरेख ठेवण्यासाठी दक्षता समिती गठीत करण्यासाठी शासन निर्णय. दक्षस. 1007/ प्र क्र 548/नापु 21/ जानेवारी 2008 नुसार खालील प्रमाणे गाव पातळीवर दक्षता समिती गठीत केली जाते

(१) सरपंच ग्रामपंचायत. अध्यक्ष

(२) पोलिस पाटील सदस्य

(३) ग्रामसेवक. सदस्य

(४) अधक्ष विविध कार्यकारी सोसायटी.  सदस्य

(५) तीन महिला. सदस्य

(६) विरोधी पक्षाचे दोन सदस्य. यापैकी एक महिला.  सदस्य

(७) अनुसूचित जमाती एक प्रतिनिधी.  सदस्य

(८) अनुसूचित जातीचा एक प्रतिनिधी.  सदस्य

(९) एक सामाजिक कार्यकर्ता.  सदस्य

(१०) तलाठी.  सदस्य सचिव

अशा प्रमाणे गोरगरीब जनतेला न्याय मिळण्यासाठी दक्षता समिती गठीत करण्यात येते दक्षता समिती बैठक महिन्यातून एकदा घेण्यात यावी.  प्रत्त्येक महिन्यात घेण्यात आलेल्या बैठकीचा आढावा पुढील महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत शासनास न चुकता सादर करावा. आपल्या गावात तालुका जिल्हा येथे अशी कोणती दक्षता समिती आहे का? आपणांस या बैठकीत बोलावले जाते का ? 

# समिती काय कार्य करते #

(१) गावाची लोकसंख्या.  शिधापत्रिका आणि एकांकाची संख्या.  जीवनावश्यक वस्तू परिमाण.  या आधारें जीवनावश्यक वस्तूंची गरज आणि प्रत्यक्ष उचल याचा तपशील तपासून आढावा घेणे

(२) रास्त भाव दुकानात झालेली जीवनावश्यक वस्तूंची आवक दक्षता समिती किमान दोन सदस्यांनी प्रमाणित करणे. व त्याची प्रत तहसिलदार आणि दुकानदार यांना देणे

(३) जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा. आवश्यक नियतन. प्रत्यक्षात झालेली आवक. उचल गरज. व साठयाचया तुटीचा आढावा घेणे

(४) रास्त भाव दुकानदार यांचेकडून शिधापत्रिका धारकांना पुरविल्या जाणाऱ्या जीवनावश्यक वस्तूंची प्रत तपासणी. करणे व त्याबाबत अहवाल तहसिलदार यांना देणे

(६) रास्त भाव दुकानातून शिधापत्रिका धारकांना नियमितपणे विहित प्रमाणात शासन निर्धारित किंमतीत आणि शासनाने निश्चित केलेली प्रत असलेल्या जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक बाबींवर विचार करून त्याबाबतचा अहवाल तहसिलदार यांना सादर करणे

(७) अधिकृत शिधावाटप / रास्त भाव दुकानदारांच्या गैरव्यवहार विरुद्ध करण्यात येणारी कारवाई कामी सुसुत्रता आणणेबाबत रास्त भाव धान्य व केरोसीन दुकान तपासणी करणे 

        पण आज प्रत्येक गावात ज्याची सत्ता आहे त्यांच्याच बगबलबचे यांचेच रेशन दुकान आहे त्यामुळे त्यांची तपासणी करायला कुठली दक्षता येणार म्हणजे समिती तपासणी हे सर्व गोरगरीबांने एखादे दुकान किंवा विधवा अपंग निराधार यांनी जर रेशन दुकान घेतलें असले तर त्यांना हे चोर जगून देत नाहीत

  # दक्षता समिती आणि रास्त भाव दुकानदार यांचे दोष आणि कारवाई # तीन प्रकारचें दोष रेशन दुकानदार यांचेकडे आढळतात

(१) स्वस्त धान्य दुकानदाराने पहिल्या व शेवटच्या पानावर सहि न करणे

(२) धान्य दुकानांचा नंबर / दुकानातून वितरित होणारे अन्न धान्य/ दुकानांची वेळ / दुकानदार मोबाईल नंबर.  / दर्शविणेत येणारा फलक नसणे

(३) रेशन दुकान परवाने दुकानांत न ठेवणें

(४) धान्य नमुने/ दराचा फलक / धान्य पारदर्शक बाटल्यांत न ठेवणं

(५) काही पावतीवर रेशन अन्न धान्य घेणा-या ग्राहकांच्या सह्या किंवा अंगठे न घेणें

 #दक्षता. समिती कडून दंडात्मक कारवाई #

(१) ताकीद देणे

(२) ५०/टक्के पर्यंत अनामत रक्कम जमा न करणे

   # मध्यम स्वरूपाचे दोष #

(१) दिलेल्या पावत्या टाकणे.  विक्री रजिस्टर न ठेवणें

(२) परवान्यांने उचलेलेला माल त्याच दिवशी रजिस्टर मध्ये न नोंद करणे

(३) शिधापत्रिका धारकांचया शिधापत्रिकेवर मालाची नोंदणी न करणे

(४) कार्ड धारकांना शिधापत्रिकेवर दर्शविलेल्या माल मिळत नाही अशी तक्रार नोंदविणे

(५) पुस्तकी शिल्लक व प्रत्यक्ष साठे यात तफावत असणे

(६) सातत्याने ग्राहकांच्या सह्या अंगठे पावतीवर न घेणें

(७) स्वस्त धान्य दुकान वेळेवर व निश्चित काळात न उघडणे

  # दक्षता समिती कडून दंडणीय कारवाई #

वरील प्रमाणे एक किंवा अनेक दोष आढळल्यास खालील प्रमाणे कारवाई करणेत यावी

वरील प्रमाणे दोष आढळल्यास रेशन दुकानदार यांची अनामत रक्कम सरकार जमा करण्यात यावी

    #गंभीर. स्वरुपाचे दोष #

(१) अन्न धान्य व इतर वस्तू शासनाने निश्चित केलेल्या दरापेक्षा जास्त दराने विकणे. वेगवेगळ्या प्रकारचें हिशोब एकामेकाशी न जुळणे

(२) महाराष्ट्र फुडग्रेन रेशनिंग ( सेकंड ) आॅरडर १९६६ व महाराष्ट्र अनुसूचित वस्तू ( वितरणाचे विनिमय ) आदेश १९७५ अन्वये विहित केलेली वेगवेगळी रजिस्टर न ठेवणें

(३) १९६६ व १९७५ या आदेशांचे पालन न करणे

(४) मालाचा गैरव्यवहार व दुकानात माल न आणणे किंवा उचलेला रेशन माल रास्त भाव दुकानात न आणता त्याची अन्यत्र विक्री करणे

(५) अधिकृत वजन मापे न करणे

(६) माल न उचलणे किंवा दुकान बंद ठेवणे

  #करावयाची. दंडात्मक कारवाई #

वर नमूद केलेल्या गंभीर स्वरूपाचे एक किंवा अनेक दोष आढळल्यास संपूर्ण अनामत रक्कम जप्त करण्यात यावी व दुकानाचा परवाना रद्द करण्यात यावा. तसेच शिधावसतू काळाबाजार मालाची अफरातफर इ दोष आढळून आल्यास जीवनावश्यक वस्तू कायदा १९५५ चे कलम ३/७ अन्वये दुकानदारा विरोधात खटले दाखल करण्यात यावेत 

          वरील प्रमाणे सर्व कारवाईची आखणी करावयाची असल्यास त्यासाठी मोठ्या लोकांची रेशन दुकान काढून घ्या.  बचत गटांच्या नावाखाली रेशन दुकान चालते मग ते दुकान महिला बचत गटांना चालविण्यासाठी बंधनकारक करा अशी किती दुकानें आहेत त्यांनी बचत गटांचा वापर करून पुरवठा विभाग यातील अधिकारी व कर्मचारी यांना हाताला धरून रेशन दुकाने मंजूर करून घेतली आहेत. 

        २०२० मध्ये सांगली जिल्ह्यातील ९९० रेशन दुकान परवाने रद्द करण्यात आले होते ती दुकानें खरोखरच बंद आहेत का. 

      समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

शासकीय गोदाम - अन्न धान्य साठा

 

शासकीय गोदाम

              आपल्याला वितरण करण्यात येणारा शासनाकडून रेशन अन्न धान्य साठा. प्रत्त्येक तालुक्याच्या ठिकाणी व जिल्ह्याच्या ठिकाणी शासकीय गोदामात ठेवला जातो. तो कशाप्रकारे साठवण व संरक्षण करण्यात येतो हे आपण कधीच पाहत नाही. शासनाकडून सर्वांना स्वच्छ निवडक. सकस निर्भेळ. असे अन्न धान्य वितरण होण्यासाठी प्रत्येक शासकीय गोदामात. सक्षम प्राधिकारी अधिकारी व कर्मचारी हमाल वाहतूक व्यवस्था. अन्न किडणे कुजने असे होऊ नये यासाठी विविध पाऊडर केमिकल. केले जाते का. ? आपण आपल्या शहरांचे तालुक्याचे जिल्हा यांचे प्रथम नागरिक या नात्याने कधीच बघत नाही त्यामुळे. रेशन शासकीय गोदामात येणारा रेशन अन्न धान्य साठ किती. गाड्यांच्या गाड्या शासकीय गोदामातून बोगस मार्गाने विक्री केली जाते वितरण किती होतो. धान्याचा दर्जा काय आहे ? धान्य कशाप्रकारे ठेवलें जाते. याची आपण कधी गांभीर्याने विचार करणारं का असच चालणार आज मी जी माहिती देणारं आहे त्याप्रमाणे आपल्या भागातील शासकीय गोदामात जाऊन तपासणी करा रजिस्ट्रर तपासा तो आपला अधिकार आहे 

           * शासकीय गोदामाची बांधणी जमिनीपासून एक ते दिड फूट उंचीवर केली जाते. यामुळे उंदीर घुशी. आणि तत्सम प्राण्यांना गोदामात प्रवेश करता येणार नाही. बहुतांश शासकीय गोदामावर सिमेंट पत्रे छत म्हणून वापरले जातात. 

 ‌. * शासकीय गोदाम तपासणी अधिकार

गोदाम तपासणी अधिकार व जबाबदारी

* जिल्हाधिकारी सवता किंवा उपजिल्हाधिकारी दर्जाहून कमी नाही असा अधिकारी जिल्ह्यातील तालुक्यातील गावातील कोणत्याही शासकीय गोदाम तपासणी करु शकतात

* जिल्हा पुरवठा अधिकारी. जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी दरमहा सखोल तपासणी तसेच जिल्ह्यातील इतर गोदामांची आवश्यकतेनुसार तपासणी करु शकतात

* उपविभागीय अधिकारी कार्यालय. मुख्यालयाच्या ठिकाणी महिन्याच्या एकदा व इतर तालुक्यात दौरा असताना तपासणी करु शकतात

*तहसिलदार यांनी त्रेमासिक सखोल साठा पडताळणी तसेच दरमहा पुरवठा निरीक्षक मार्फत तपासणी करणे आवश्यक आहे

* पुरवठा निरीक्षक/ पुरवठा अव्वल कारकून. /गोदाम व्यवस्थापक यांनी दरमहा सखोल साठा पडताळणी करणे आवश्यक आहे

* मा संचालक यांचें आदेशानुसार गोदाम तपासणी पथक राज्यातील कोणत्याही गोदामांची तपासणी करु शकतात

* विभागनिहाय तपासणी पथक किंवा उप आयुक्त पुरवठा स्वताच्या किंवा त्यांच्या पथका मार्फत विभागातील गोदामांची तपासणी करु शकतात

** धान्य गोदामात ठेवण्यात येणारया नोंदवह्या व फाॅरम **

* रजिस्ट्रर नंबर १

* प्रत्त्येक धान्य प्रकारासाठी स्वतंत्र भाग केले आहेत कां

* या नोंदवह्या मधील थपपया चढत्या क्रमाने असाव्यात. जसे. ए पी एल. एक क्रमांक. अंत्योदय आवक असेल तर त्यासाठी दोन क्रमांक

* प्रत्त्येक अन्न धान्य थप्पी ही निरंक झाली पाहिजे. उदा. एका थपपीत १० किलो धान्य शिल्लक आहे. २० किलो धान्य द्यायचे आहे तर कमी असलेली थप्पी अगोदर संपवावी. व उर्वरित धान्य दुसर्या थप्पी मधून द्यावे

* या नोंदवहीत प्रतिवारीबाबत रकाना क्रमांक २२/ दर १५ दिवसांनी लिहून त्याचा अहवाल जिल्ह्यात पाठवणे आवश्यक आहे. धानयातील किटकांच्या प्रमाणानुसार. अ. ब. क. प्रतिवारी केली जाते

* एम बी. शेड. गोदामात थप्पी रचण्याच्या आगोदर भिंतीपासून दोन फूट. दोन दरवाज्याच्या पॅसेज चार फूट व समोर चार फूट जागा सोडून तीनं इंच जाडीचा आखणी पांढ-या रंगाच्या आॅईल पेंट करून घेणें आवश्यक आहे

* गोदाम तूट किंवा स्वच्छता तूट यांचीही नोद थप्पी नोदवहित केली जाते तीन महिन्यांपेक्षा जास्त काळ ठेवलेल्या थप्पी मध्ये १/ टक्के. गोदाम तूट मान्य केली जाऊ शकते. परंतु योग्य चौकशी शिवाय सरसकट तूट मान्य करता येणार नाही. जिल्हाधिकारी रुपये. २५०००/ व जिल्हा पुरवठा अधिकारी ७५००/ पर्यंत तूट मान्य करू शकतात

   ** आपणांस पहावयास मिळणारी शासकीय गोदाम मधील रजिस्टर **

(१) e रजिस्ट्रर. साठा सटाॅक थप्पी रजिस्टर

(२) e -1 रजिस्ट्रर वाहतूक पास नोंदवही

(३) e -2 रजिस्ट्रर. बिन रेशन कार्ड रजिस्टर

(४) f. रजिस्ट्रर. गोदाम तूट रजिस्टर

(५) f-१ रजिस्टर. स्वच्छता तूट रजिस्टर

(६) g. रजिस्ट्रर. वसुली रजिस्टर

(७) h. रजिस्ट्रर. परमिट रजिस्टर

(८) h-१ ‌. रजिस्ट्रर तालुका परमिट रजिस्टर

(९) h. -2. रजिस्ट्रर. तालुका चलन रजिस्टर

(१०) h -3. रजिस्ट्रर. जिल्ह्याअंतरगत. व बाहेरून आवक वाहतूक रजिस्टर

(११) I. रजिस्ट्रर. गोदाम भाडे

(१२) j from. आवक जावक शिल्लक आठवडा गोषावार

(१३) k रजिस्टर जड संग्रह नोंदवही

(१४) l रजिस्टर. हमाली रजिस्टर

(१५) l-1. रजिस्ट्रर. बिल रजिस्टर

(१६) m रजिस्टर. वाहतूक खर्च/ पास रजिस्टर

(१७) n रजिस्टर रिक्त बारदान/ सुतळी रजिस्टर

(१८) o रजिस्टर नवीन बारदान/ सुतळी खरेदी आणि वितरण रजिस्टर

(१९) r. From. रजिस्ट्रर तालुका आवक जावक फाॅरम

(२०) r -1. From. गोदामातील आवक फाॅरम

(२१) r. -2 from. प्रलंबित बटवडा गोषावार

(२२) a रजिस्टर प्रलंबित आवक गोषावार

(२३) s रजिस्टर जिल्हा अंतरंग वाहतूक 

(२४) t रजिस्टर जिल्हा बाहेर होणारी वाहतूक

(२५) z रजिस्टर अखाद्य धान्य साठा 

(२६) चाचणी नोद वही आवक धान्य तूट व वजन रजिस्टर

        आजच आपल्या विभागातील शासकीय गोदामाला भेट द्या आणि वरील प्रमाणे सर्व उपलब्ध आहे का याची खात्री करा. माहिती मी रोज देत जाईन मदत तुमची मला पाहीजे

          समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा2013 रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

9890825859

दारिद्रय रेषेचा सर्वे काळाची गरज

 

       आज कोरोना. महापूर. बेरोजगारी. यामुळे सर्वसामान्यांना गोरगरिबांना. हाताला काम नाही त्यामुळे हातात पैसा नाही त्यामुळे त्यांच्या वर व त्यांच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली आहे शासन वेळोवेळी जनतेला जागविण्यासाठी विविध अन्न धान्य योजना राबवित आहे. पण काही अधिकारी व कर्मचारी यांच्या मनमानी. व कामात कसूर. हालगरजी पणामुळे. रेशन अन्न धान्य वितरण व्यवस्था कोलमडली आहे. गरिबांना धान्य मिळत नाही. सदन कोण गरिब कोण याचा तिढा सुटला नाही. त्यामुळे खरोखरच योजनेत सहभागी असणारे यांना धान्य मिळत नाही. यासाठी. दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबांचा सर्वे 2005 नंतर आजपर्यंत झालेला नाही त्यामुळे सदन व्यक्तिचा सर्वे झाल्याशिवाय दुर्बल घटकातील लोकांना अन्न सुरक्षा योजनेत सहभागी होता येणार नाही. त्यामुळे दारिद्र्य रेषेखाली लोकांचा सर्वे झालाच पाहिजे. 

राज्यातील दारिद्र्य रेषेखालील आणि दुर्गम भागातील पात्र कुटुंबाना निवडक जीवनावश्यक वस्तू सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून देण्यासाठी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था हे एक सार्थ माध्यम आहे. सार्वजनिक वितरण व्यवस्था ही केंद्र व राज्य सरकार यांच्या संयुक्त विद्यमाने जबाबदारीने चालविली जाते. या योजनेची माहिती सर्व नागरिकांना असणे अत्यंत गरजेचे तर आहेच आणि त्या आधारे सदर योजना प्रभावीपणे व पारदर्शक पणे राबविण्यासाठी आपला म्हणजेच नागरिकांचा अंत्यंत मोलाचा सहभाग असणे गरजेचे आहे

                 या विभागामार्फत देण्यात येणाऱ्या विविध लोकापयोगी सेवा त्याचे निकष कालमर्यादा तसेच तक्रार निवारण पध्दत याबाबत माहिती नागरिकांना असणे गरजेचे आहे त्यासाठी नागरि सनद तयार करण्यात आली. त्यामुळे प्रशासन अधिक लोकाभिमुख पारदर्शी व बळकट होईल अशी अपेक्षा आहे. जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा. ग्राहक संरक्षण व वजन मापे कायद्याची अंमलबजावणी शेतकरयांना त्यांच्या धान्याला योग्य हमीभाव मिळावा यासाठी आधारभूत योजनेखाली धान्य खरेदी ही प्रमुख कार्ये पार पाडतात त्यात नागरिकांना सहभाग मिळवून सदर कामाच्या अधिक प्रभावी व पारदर्शक अंमलबजावणी दृष्टीने या नंतर नागरि संनदेला माहिती निश्चित उपयुक्त ठरेल   

                आधुनिक तंत्रज्ञान वापर करून व संगणकीकरण माध्यमातून सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अधिक प्रभावी. परिणामकारक व सक्षम करावयाची शासनाची तयारी आणि त्याला नागरि संसदेच्या माध्यमातून अधिक बळकटी करण्याच्या उद्देशाने नागरिकांच्या प्रत्यक्ष सहभागाची जोड देऊन सदर यंत्रणा ही लोकाभिमुख. प्रतिसादशील होऊन प्रशासनाची जनमानसातील प्रतिमा उंचविणयास त्याची मदत निश्चित होईल 

                   राज्य अन्न आयोग स्थापन करण्यामागे शासनाचा साध्य हेतू होता सर्वसामान्य जनता गोरगरीब लोक ज्यांचे हातावरचे पोट आहे अशी लोक त्यांना रास्त आणि स्वस्त दराने अन्न धान्य आपत्कालीन वेळ पडल्यास त्यांना मोफत सुध्दा अन्न धान्य देण्यासाठी राज्य सरकारने अन्न आयोगाची स्थापना केली होती

            दि. 11/एप्रिल 2017 चया तरतुदीनुसार राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम 2013/2013चा 20 मधील कलम 16/1 नुसार प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तिचा वापर करून राज्य शासनाने राज्य अन्न आयोग गठीत केला असून. त्यावर अध्यक्ष व इतर 4 सदस्य नेमणूक करण्यात आली असून. दि. 2/मे 2017/ या अधिसूचनेनुसार राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम 2013 मधील कलम 16/2 मधील तरतुदीनुसार आयोगातील अनुसूचित जाती जमाती सदस्यांची नेमणूक करणे शासनाने बंधनकारक केले आहे

            राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम 2013 चे कलम 16/6 मध्ये नमूद केलेली कार्ये सदर अन्न आयोग पार पाडील. 

        कल्याणकारी संस्था. वसतिगृह. आश्रमशाळा. इत्यादी संस्थांना बी पी एल दराने धान्य वितरण करण्याची सुविधा

         राज्यातील कल्याणकारी संस्थांना प्रत्त्येक लाभार्थी दरमहा 15 किलो याप्रमाणे धान्याचे वितरण करण्यासाठी केंद्र शासन बी पी एल दराने अन्न धान्याचे /गहू व तांदूळ /अतिरिक्त नियतन मंजूर करते 

              राज्यात केंद्रिय अन्नपूर्णा योजनेची अंमलबजावणी दि 1 एप्रिल 2001 पासून सुरू करण्यात आलीया योजनेअंतर्गत 65 वर्षे किंवा त्यावरील विधवा. अपंग. दुर्धर आजार. एकट्या राहणाऱ्या विधवा महिलां सर्व आदिम जमाती. भूमीहीन. शेतमजूर. अल्पभूधारक. ग्रामीण कारागीर. उदा. कुंभार. चांभार. मोची. विणकर. सुतार. झोपडपट्टीतील रहिवासी. विशिष्ट क्षेत्रातील रोजंदारी काम करणारे कामगार हमाल. मालवाहक. सायकल रिक्षा चालक. हातगाडी ओढणारे. फळें फुले भाजीपाला विक्री करणारे. गारुडी. कचरा वेचन करणारे कामगार. निराधार. शहरी व ग्रामीण भागातील व्यक्तिची कुटुंब. एच आय व्हि /एड्स /कॅन्सर /कुष्ठरोगी. यांना दरमहा 10. किलो धान्य मोफत देण्यात येते. प्रामुख्याने ज्या व्यक्तिंना केंद्र व राज्य पुरस्कृत योजनेअंतर्गत निवृत्ती वेतन योजनेचा लाभ मिळत नाही अशी व्यक्ती या योजनेसाठी पात्र आहे 

             1/. अन्न सुरक्षा योजनेत सहभागी

2/ नाव कमी करणे

3/ नाव वाढविणे

4/ रेशनकार्ड फाटलेले. खराब जिरण. हारवणे. 

5/ रेशनकार्ड मधील मृत व्यक्तिची नांवे कमी करा

6/ नवीन रेशनकार्ड काढणे

 8/ रेशन मिळत नाही म्हणून दाखल विविध तक्रारी

      वरील प्रमाणे विविध मागणी अर्ज हजारोंच्या संख्येने धुळखात पुरवठा विभागात पडले आहेत. असे कोणाचें अर्ज सहा महिने किंवा त्यांच्यापुढे पुरवठा विभागाकडे दाखल असतील तर त्यांनी आमच्याशी संपर्क साधा आत्ता उठाव करावाच लागेल

          समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा 2013 रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

9890825859

पंचनामा पंचनामा

 

                      आपणांस सर्वांना माहीत असणारा रोजच्या जीवनात आपला संबंध केव्हा ना केव्हा तरी आपणांस या पंचनामा प्रकियेला सामोरे जावे लागते घटना कोणतीही असो घडलेल्या घटनेचा तात्काळ पंचासमोर केलेली तपासाची किंवा तपासाचे नोद पत्र तयार करणे याला पंचनामा असे म्हणतात पंचांची नेमणूक करणारा म्हणजे पंचनामा होय झालेली घटना भयानक प्रकार यांचा ही घटना कशामुळे झाली. घटना झाली त्यावेळी तिथे कोण उपस्थित होते. घटना होताना वेळ काळ कोणता होता. समजा

              खुनाचा पंचनामा करताना. खुन झालेली व्यक्ती कोणत्या गावची रहिवासी आहे. खून कोणत्या जागी झाला आहे. मयताच्या अंगावरील पेहराव कोणता होता. घटनास्थळापासून लोकवस्ती किती अंतरावर आहे. खून करण्यासाठी कोणते शस्त्र वापरले गेले आहे. खून एकाने केला का त्यात अन्य लोकांचा समावेश आहे. मयताच्या अंगावरील दागिने लंपास झाले आहेत काय. मयतावर किती वार आहेत कोठे आहेत. यानंतर मयताचे नाव काय मयताचे सगेसंबधी कोण आहे का. मयत कोणत्या दिशेत कश्या अवस्थेत पडले आहे. मयताजवळ सामान साहित्य काय आहे. आसपास चौकशी तपास सुरू करणे. अशी विविध प्रकारची माहीती व तपास केला आहे त्यासाठी सदर घटनेचा पंचनामा करण्यात आला आहे म्हणून पंचनाम्यावर पंचांच्या सह्या घेतल्या जातात. की सदर घटनेचा पंचनामा आमच्या निदर्शनात झाला आहे. आम्ही उपस्थित होतो. त्यामुळे या पंचनाम्यासाठी कोणताही पुराव्यांची गरज भासत नाही पोलिस प्रशासन असो किंवा अन्य कोणत्याही विभागाने कोणत्याही घटनेचा पंचनामा करताना पंचांच्या सह्या घेणे गरजेचे आहे. 

              परवाच आपल्याकडे संतधार पडणारा पाऊस यामुळे सांगली सातारा कोल्हापूर या जिल्ह्यात जागोजागी महापूर आला कित्येक गावच्या गावं पाण्याखाली गेली कित्येक लोकांना. कित्येक जनावरांना सुरक्षित जागी स्थलांतर करण्यात आले. महापुराचा फटका आपणास. 2005/2014/2019/2021 असा वेळोवेळी आपणांस बसला आहे. नदिकाठची गावे येथे राहणारे लोक जनावरांना मोठ्या प्रमाणात याचा त्रास सहन करावा लागतो शासन आपली जबाबदारी पार पाडते अगोदर एक महिना नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा देते पण लोक त्याकडे दुर्लक्ष करतात आणि संबंधीत पुरामुळे निर्माण होणा-या परिस्थितीला शासनाला दोष देतात. वेळोवेळी आपणांस शासनाच्या मदती आगोदर आजुबाजुला असणारी शहरें यातून. पाणी. अन्न धान्य. कपडे. साबन.अंथरूण पांघरूण. अशी विविध जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा आपणांस केला जातो. याचा अनुभव आपण 2019 ला घेतला आहे. त्यात सुध्दा बोगस लाभार्थी की ज्याच्या घरात नव्हे तर घराच्या उंबरठ्यावर सुध्दा पाणी येत नाही अशी लोक पूरबाधित लोकांसाठी येणारा लाभ आर्थिक असो अथवा जीवनावश्यक वस्तूंच्या रूपात लाभ लाटताना आपण बघतो. पूरग्रस्त भागातील लोकांसाठी आपल्या पश्चिम महाराष्ट्रात बरिच दानशूर व्यक्ती आहेत हजारों रुपये खर्च करून मदत देणारे पण हाच लाभ वाटप करणारे सापेक्ष पणे करत नाहीत. एकादी जीवनावश्यक वस्तू घेवून गाडी आली की गावातील काही मंडळी आमच्यात वस्तू ठेवा तुम्हाला वाटप करता येणार नाही कारण गावात पाणी आहे अशी उत्तरे दिली जातात. आणि चार लोक बोलावून जीवनावश्यक वस्तू किट देऊन फोटो काढला जातो आणि शिल्लक सर्व जीवनावश्यक वस्तू दाबून ठेवल्याचे आपण बघतो. मा जिल्हाधिकारी साहेब यांनी 2019 ला अशयाप्रकारे कोणताही गैरप्रकार करणार्या विरोधात कारवाई आदेश दिला होता. वरील प्रमाणे सर्व प्रकारांचा अर्थ असा होतो की. *ज्याचे हातात काठी म्हैस त्याची * असे म्हणले तर वावगे ठरणार नाही

                आपल्याकडे नैसर्गिक आपत्ती. महापूर व्यवसायिक मदत. महापूरात वेढलेल्या इमारती घरांची पडझड. जनावरांच्या गोठ्याची पडझड. दुष्काळात जनावरांच्या छावण्या. वाहून गेलेल्या जनावरांचा पंचनामा. मृतदेह सापडलेल्या जनावरांचा पंचनामा. शेती पिक नुकसान पंचनामा. शेत किंवा घरात माती गाळ वाळू जमा झाल्याचा पंचनामा. अशा विविध भयानक भयावह परिस्थितीचा वेळेनुसार पंचनामा करण्याचा आदेश संबंधित प्रशासन सापेक्ष व स्वच्छ असे पंचनामे करून खरोखरच नुकसान ग्रस्त लोकांना त्यांचे झालेले नुकसान यासाठी शासन निर्णयानुसार नियमानुसार भरपाई मिळावी यासाठी प्रयत्न शासन व अधिकारी व कर्मचारी हे करत असतात वरिल प्रमाणे कोणतीही नैसर्गिक किंवा मानवनिर्मित आपत्ती आली असल्यास पंचनामे करण्यासाठी शासनाने काही नियम अटी घालून दिल्या आहेत. त्यानुसार पंचनामे झाले पाहिजेत. घर. शेती. मयत व्यक्ती. मयत जनावरं. व्यवसाय. सानुग्रह अनुदान. याचे पंचनामे करण्यासाठी ग्रामीण भागासाठी पंचायत समिती. जिल्हा परिषद. ग्रामपंचायत. यातून अधिकारी व कर्मचारी निवडले जातात. शहरी भागासाठी नगरसेवक. नगरपरिषद अधिकारी व कर्मचारी. निवडलेले जातात. यांना सहकार्य करण्यासाठी ग्रामीण भागात ग्रामसेवक. सरपंच उपसरपंच पोलिस पाटील. यांनी या अधिकारी व कर्मचारी यांना सहकार्य करावे. कारण बाहेर गावाहून आलेल्या अधिकारी व कर्मचारी यांना गावात कोणाचें किती नुकसान झाले आहे हे माहीत नसते. त्यामुळे गावातील पदाधिकारी यांना गावाची माहिती असल्यामुळे यांनी संबंधितांना मदत करणे गरजेचे आहे. शासनाने पूरग्रस्त भागातील लोकांना आपल्या नुकसानभरपाई साठी अर्ज करण्याची तारीख जाहीर केल्यावर लोकांची गडबड गोंधळ उडतो. आणि लोक नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी अर्ज भरण्यास सुरुवात करतात. ग्रामपंचायत मध्ये संबंधीत पूरग्रस्त लोकांचे अर्ज एकाजागी बसून गोळा केले जातात त्या अर्जाना पोच नाही कोणताही इन्व्हट नंबर नाही काय उपयोग आहे का*. पंचनामा करण्यासाठी एका जागेवर बसून कोणताही अधिकारी व कर्मचारी नुकसानभरपाई अर्ज स्विकारू शकत नाही कायद्यानुसार असे कृत्य करणारा अधिकारी शासनाच्या निर्णयाचा अवमान केल्याप्रकरणी गुन्ह्यास पात्र आहे. कारणं पंचनामा हा घटनास्थळी जाऊनच करायचा आहे. समजा शेती पिक किती पाण्यात आहे. शेतीवर पूरातून किती गाळ माती वाळू आली आहे. कोणते पिक किती पाण्यात असल्यावर किती टक्के नुकसानभरपाई मिळते हे सर्वसामान्य माणसाला समजावून सांगणे गरजेचे आहे. घरासाठी सुध्दा असाच पंचनामा करायचा आहे घर काय परस्थिती आहे. साधे. कच्चे. कौलाचे. पत्र्याचे. घरात पाणी किती आलें आहे किती दिवस घरात पाणी होते. बांधकाम मातीचे आहे. कोणता कोपरा पडला आहे. घराला चिरा गेल्या आहेत का. हे सर्व जागयावरच कळणार आहे ग्रामपंचायत मध्ये बसून नाही. जनावरांचे लहान मोठे कोंबड्या. शेळ्या मेंढ्या रेडक म्हैस गाय मांजर कुत्रा व अन्य प्राणी ही जनावरे किती होती त्यातील गायब किती. मयत किती हे जागयावरच बघायला पाहिजे.घरात गाळ आहे. बाधित कुटुंबाला जीवनावश्यक वस्तू पुरविणे. जनावरांना चारा उपलब्ध करून देणे एका जाग्यावर बसून नाही. आणि वरील सर्व पंचनामे घटनास्थळी झाल्यावर बाधित कुटुंबाची पंचनाम्यावर सहि घेऊन एक पंचनामा प्रत बाधित कुटुंबाला त्यांनी नाही मागितली तरी देणें बंधनकारक आहे 

                पंचनामा हा खरे सत्य. जागा निहाय प्रस्थिती बघण्याचे व दाखविण्याचे स्वच्छ पारदर्शक माध्यम आहे त्यामुळे सांगली जिल्ह्यातील ज्या गावातील लोक पूरबाधित आहेत अशा लोकांनी आपल्या नुकसानीचे अर्ज कोणाच्याही हातात न देता संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांना घटनास्थळी येण्याचा आग्रह धरा. अधिकारी व कर्मचारी आपल्या सेवेसाठी शासनाने नेमले आहेत. आपल्या गावात आपल्या शेजारी एखाद्या व्यक्तिच्या घराचा शेतीचा बोगस पंचनामा झाला असेल कोणत्याही अधिकारी व कर्मचारी यांनी केला असेल तर संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांची मा जिल्हाधिकारी साहेब यांचेकडे तक्रार करा. 

             समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा 2013 रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

9890825859 

   पूरग्रस्त भागात रेशन दुकानात वाटप केले जाणारे अन्न धान्य किडलेले. घाण. खडे. पाउडर. असा कोणताही प्रकार आढळल्यास संबंधित पुरवठा विभाग यांचेकडे तक्रार करा

कोरोना, महापूर बेरोजगारी, कर्जाचा डोंगर

 

                   22/23/ मार्च 2020 पासून गाव तालुका जिल्हा राज्य देश वाडी. वस्ती कोरोना सारख्या महाभयंकर महामारी संकटाने थैमान घातले होते रोगाचा प्रसार जनसंपर्क गर्दि झाल्यामुळे होतं असल्यामुळे जनता कोरोना सारख्या महाभयंकर संकटापासून वाचण्यासाठी शासनाने वेळोवेळी टाळेबंदी. लाॅकडाऊन जारी केला होता त्यामुळे सर्वसामान्य जनता गोरगरीब लोक मध्यमवर्गीय कुटुंबे. घरातच अडकून पडले होतें. घरातच अडकून पडल्यामुळे रस्त्यावर फिरणे नाही मेडिकल जीवनावश्यक वस्तूंच्या विक्रीसाठी दुकाने सोडून काहिच चालू नाही. त्यामुळे लाॅकडाऊन टाळेबंदी जारी केल्यामुळे हाताला काम नाही त्यामुळे हातात पैसा नाही त्यामुळे त्यांच्या वर व त्यांच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली काही लोकांना ही प्रस्थिती बघवली नाही त्यांनी आत्महत्या सारखें मार्ग निवडले आणि आपली जीवनयात्रा संपवली. मरणाने मरून गेले पण मागे राहिलेल्या कुटुंबांचे हाल होण्यास सुरुवात झाली खाण्यास अन्न धान्य नाही हाताला काम नाही धुणीभांडी काम करायला सुध्दा कोण बोलवत नाही. बांधकाम कामगार. फळे फुले भाजीपाला विक्री करणारे. चायनीज भेळ पाणीपुरी रगडा पॅटीस बिर्याणी मसाला. पापड लोणची चटण्या तयार करणारे उद्योग सुरू करण्यासाठी लहान लहान पतसंस्था. बॅंका. भिशी. व्याजाने पैसे. हात उसणे पैसे लाईट बील. घरफाळा पानपट्टी. विविध कर . हे सर्व व्यवहार जाग्यावर थांबले. त्यामुळे या सर्व बाबींचा आर्थिक व्याजाची रक्कम वाढतं गेली. ग्रामपंचायत नगरपालिका यांनी त्यांचे कर माफ करण्याचे बाजूला राहीले पण त्या रककमेला दंड लावला आणि त्या दंडाला सुध्दा व्याज लावले. ही जनतेबरोबर झालेली वागणूक आपण बघितली आहे. म्हणजे सर्व आर्थिक संस्थांचे आणि शासन सरकार यांचे काही लागेबांधे आहेत काय असा प्रश्न पडतो

      सर्वात मोठा धोका दर पाच चार वर्षाने येणारा मोठा पश्चिम महाराष्ट्रात येणारा धोका म्हणजे येणारा महापूर. प्रत्त्येक महापूरावेळी. कोट्यावधी रुपयांचे नुकसान होते. पूराची चाहूल लागताच. हजारों कुटुंब स्थलांतरित करणे. जनावरें. जीवनावश्यक वस्तूंचे स्थलांतर करणे यासाठी येणारा शासनाचा लाखों रुपये खर्च दर पाच वर्षांनी होतो. 2005/2014/2019/2021 असा क्रम आपण अनुभवला आहे. सातारा सांगली कोल्हापूर या जिल्ह्याला मोठा फटाका बसतो. हजारों एककर शेती पाण्याखाली जाते नदीकडची शेतजमीन खचून जाणे. जी शेतजमीन पाण्याखाली जाते त्यासाठी शेतकऱ्यांनी मशागत. पेरणी. कोळपणी. भांगलणी. बी बियाणे. रासायनिक खते. किटकनाशके फवारणी. असा दर एककराला लाखों रुपये खर्च येतो. जर त्या शेतकऱ्यांची शेतजमीन पाण्याखाली किंवा वाहून खचून गेली तर आत्महत्या करण्याशिवाय त्यांच्याकडे पर्याय उरत नाही.कारण हे सर्व खरेदी करण्यासाठी बॅक पतसंस्था. सोसायटी. पाहुणे पै. मित्र. खाजगी सावकाराकडून. हात उसणे. असे शेत जमीनीसाठी भांडवल उभे करतात. आणि नैसर्गिक आपत्ती यामुळे जर नुकसान झाले तर येणारे. मंत्री खासदार आमदार विरोधी पक्षनेते. सत्ताधारी नेते. समाजसेवक. अनेक सामाजिक संस्था. सेवाभावी संस्था. हे आम्ही बघतो. आम्ही करतो. अशी फसवी उत्तरे देऊन काढतां पाय घेतात. ते माग वळुन सुध्दा पाहत नाहीत. यांच्या दौऱ्याचा खर्चाचा तपशील जर घेतला तर एका एका गावचे पुनर्जीवन होईल आश्वासन देण्यापेक्षा बांधावर मदत द्या तुमच्या देखरेखीखाली पंचनामा करून घ्या. घर. शेतजमीन. जनावरें. लहान मोठी जनावरे. मयत जनावरें. मयत व्यक्ति शेतात घरातील गाळ वाळू घाण. स्वच्छ करण्यासाठी जीवनावश्यक वस्तू. वरील सर्व पंचनामे जाग्यावर घटनास्थळी करा. मदत जाग्यावर द्या. अशा वेळोवेळी होणार या विघातक घटनांमुळे आपले बांधव मागे मागे निघाले आहेत कर्जाचा डोंगर रोजच वाढत आहे अशीच परिस्थिती राहीली तर एक दिवस आपली शेती घर विकून कर्ज भागवावे लागणारं. म्हणून मी म्हणतो की शासन आणि सरकार आणि आर्थिक संस्था यांचें काही लागेबांधे आहेत का खरोखरच पूरग्रस्त भागातील लोकांना मदत करणारं असाल तर. त्या भागचा दौरा. पाहणी. भेट. देताना आपल्या सोबत झाडू घेऊन जा आणि पूरग्रस्त लोकांच्या घरातील परिसरातील घाण स्वच्छ करा आणि मग त्यांना जीवनावश्यक वस्तूंची मदत करा म्हणजे खरोखर मदत केल्याचे तुम्हाला समाधान आणि पूरग्रस्त लोकांना आपण भेट व मदत केल्याचे समाधान

          कोरोना काळात टाळेबंदी जारी केल्यामुळे ग्रामीण भागातील कंपनी मधील कामगार कामावरून घरी घालवले त्यामुळे त्यांचा रोजगार गेला हातचे काम गेले. गावाकडे काम नाही त्यामुळे बेरोजगारी वाढली. बेरोजगारी वाढल्यामुळे लोकांना काम नाही मिळेल ते काम करून लोक आपला आणि आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवू लागले बांधकाम कामगार यांना मोठा फटका 2817 साली वाळू बंदी झाल्यापासून झाला आहे त्यापासून बांधकाम कामगार यांच्या हाताला म्हणावं तसा रोजगार नाही. मिळणारी मजूरी कामानुसार नाही. सरकारी नोकर यांना हजारों रुपये महागाई भत्ता. दिड वर्ष शिक्षण संस्था बंद आहेत तरी लाखांच्या आत पगार नसणारे शिक्षक यांचा पगार चालूच आहे. पण बांधकाम कामगार यांना तीन महिन्यांसाठी 1500 रूपये मदत कशाला एवढा मोठा उपकार करताय का चेष्टा करताय. या रोजगार मिळेल या अपेक्षेने विविध कंपन्यांचे कामगार बांधकाम कामगार व अन्य ठिकाणी काम करणारे कामगार महिला कामगार. यांनी आपली घरे. दुकान. व अन्य कारणांसाठी मुलांना नोकरी नाही त्यांना जगण्याचे साधन मिळावे म्हणून फायनान्स कंपनी. बॅक. पतसंस्था. खाजगी सावकाराकडून. कर्ज काढून मालवाहतूक. प्रवाशी वाहतूक करणारी वाहने घेतली आहेत आज जवळपास दोन वर्षे कोरोनामुळे जागोजागी टाळेबंदी लाॅकडाऊन आहे त्यामुळे या वाहनांना रस्त्यावर माणूस नाही कोणताही उद्योग चालू नाही त्यामुळे गाड्यांना भाडे नाही. त्यामुळे बॅक. फायनान्स कंपनी. पतसंस्था. खाजगी सावकार व विविध आर्थिक संस्था यांचें पोट भरले व्याजाने पण सर्वसामान्य माणसांचे काय. यातील भयानक प्रकार म्हणजे काही जणांनी थोडे थोडे पैसे भरुन गाड्या घेतल्या हप्ते थटले म्हणून आर्थिक संस्थांनी गाड्या वडून नेल्या पैसे गेले आणि गाडी सुध्दा काय करायचं गरिबांन यामुळे काही बेरोजगार तरुणांनी गुन्हेगारी मार्ग निवडले तर काही व्यसनी झाले तर काहीजणांनी आत्महत्या सारखें मार्ग निवडले याला कारणीभूत आहे ते म्हणजे आपले शासन म्हणून मी म्हणतो की सर्व आर्थिक संस्थांचे आणि शासन व सरकार यांचें काही लागेबांधे आहेत का कारणं माफी करत नाहीत पण त्याला बढावा तरी देऊ नका

            कोरोना काळ आज जवळजवळ आपल्या मागे दोन वर्ष होत आले तरी आहे यात. लहान मोठ्या बॅका. पतसंस्था. विविध कार्यकारी सोसायटी. फायनान्स कंपनी. गृहकर्ज. व्यवसाय कर्ज. शिक्षण कर्ज. भीशी. कट्टा भीशी. खाजगी सावकार. व अन्य विभागातून होणारी आर्थिक मदत. यांचा एकही हप्ता काय पण व्याज सुध्दा सर्वसामान्य माणसाला गोरगरीब व हातावरचे पोट असणाऱ्या कामगारांना जगायच. लहान मोठे व्यवसायिक. यांचा उधोग बंद त्यात पूराचा फटका यामुळे हप्ता भरायचा या विवंचनेत जमलंच नाही त्यामुळे या सर्व आर्थिक संस्थांच्या रककमेचे व्याज आणि हप्त्याची रक्कम आणि थकीत हप्ता यांवर येणारे व्याज दंड यांवर लागणारे चक्रि व्याज यामुळे सर्वसामान्य जनतेवर कर्जाचा डोंगर आज तयार झाला आहे. यामुळे फक्त आणि फक्त फायदा होणारं आहे तो म्हणजे कायदेशीर व बेकायदेशीर पणे वसुली करणार्या आर्थिक संस्था आज फायद्यात आहेत 

        यातून नीशपनन काय होणार याचा अभ्यास केला तर भयानक आहे. आहे असेच जर चालू राहीले तर आपल्या आपण पोटमारून. दोन वेळचे जेवन अर्धपोटी राहून अतिशय कष्टाने घेतलेल्या जागा जमीन घर गाड्या. व अन्य असणारी आपली संपत्ती विकून यांचें कर्ज भागविण्याची वेळ येणार आहे कोणीही आपला एकही रूपया माफ करणार नाही करा म्हणाणार नाही त्यामुळे आपणालाच या विरोधात आवाज उठविण्याचा गरज आहे सर्वांचे कर्ज माफ होत असेल तर मग असंघटित क्षेत्रातील सर्व सामान्य कामगार यांचें का होत नाही 

          आवाज उठविण्याचा गरज आहे

समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा 2013 रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

9890825859

चांगल रुचत नाही चांगल पचत नाही

 

                    आपल्या देशांचे राजकारण. समाजकारण. अर्थकारण. प्रशासकीय विभाग. शैक्षणिक विभाग. विविध कल्याणकारी योजना. विविध सामाजिक संघटना. सामाजिक हिताची कार्यालये. अशी विविध माध्यमातून आपला व आपल्या समाजांचा गोरगरीब जनतेचा. सर्वसामान्य माणसाचा. आपल्या सामाजिक व्यवहारांचा एक भाग असतो. समाजाची वैशिष्ट्य आकांक्षा यांचें प्रतिबिंब राजकारणात. सामाजात प्रशासनावर पडते. तसेच यामध्ये होणार या विविध निर्णयामुळे सामाजिक व्यवहारांवर परिणाम झालेला आपण पाहतो. अशा पध्दतीने सामाजिक व्यवहार आणि राजकारण प्रशासन हे सर्व एकामेकाशी संलग्न असतात. मानव हा समाजप्रिय प्राणी आहे. विविध भाषेप्रमाणे आपल्याला आपले गाव तालुका जिल्हा राज्य देश याचा अभिमान असतो. त्या त्या प्रदेशांचा निसर्ग तेथील संस्कृती. प्रादेशिक इतिहास. साहित्य कला. त्या त्या विभागात असलेली शासन व्यवस्था याचा सुध्दा आपणास अभिमान असतो. विविध जाती जमाती विविध भाषा वेशभूषा राहणीमान चालीरीती सणवार मंगल कार्य दहन दफन विधी. त्या भागातील प्रशासकीय कार्यालये न्याय व्यवस्था याचा आपणावर चांगलाच प्रभाव असतो. 

              आपल्या गावात तालुका जिल्हा राज्य देश यामध्ये सर्वसामान्य माणसाला शासनाकडून मिळणाऱ्या राबविण्यात येणारया विविध कल्याणकारी आर्थिक सामाजिक शैक्षणिक महसुली अशा विविध योजना राबविल्या जातात त्यावर नियंत्रण व देखरेख ठेवण्यासाठी प्रत्येक विभागाकडून एक अधिकारी व कर्मचारी शासनाकडून निवडले जातात त्यामध्ये प्रामुख्याने ग्रामीण भागासाठी ग्रामपंचायत. पंचायत समिती. जिल्हा परिषद. शहरी भागासाठी नगरपरिषद विभाग. महानगरपालिका. तहसिलदार. प्रांताधिकारी. नायब तहसिलदार. ग्रामसेवक. तलाठी. मंडलधिकारी. आणि या सर्वांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जिल्हा अधिकारी कार्यालयाच्या अंतरंग. समाजकल्याण. महिला व बाल कल्याण विभाग. अपंग कल्याण विभाग. कामगार आयुक्त भवन. विविध योजनांसाठी आर्थिक पूरवठा करणारे विभाग. आरोग्य विभाग. शिक्षण विभाग. पाणीपुरवठा. विविध कर वसुली. नागरिकांना मिळणार या सुख सुविधा. गटर रस्ते. सफाई कामगार. गावातील सांडपाणी व्यवस्थापन. कचरा व्यवस्थापन. असे एक नाही अनेक विभाग सर्वसामान्य जनता गोरगरीब लोक यांच्यासाठी शासन नियोजन करत असतें. त्यासाठी सक्षम अधिकारी व कर्मचारी कार्यकारी अधिकारी. संचालक समिती. नियोजन समिती. यातून अधिकारी नेमले जातात. 

          वरील सर्व विभाग आणि यांच्याशी आपला संबंध संपर्क रोजचाच आहे. आपणाला आपल्या मागणी तक्रारी दाखल करण्यासाठी आपणांस वरिल विभागासी आपला दैनंदिन संबंध येतोच पण आज वरिल सर्व योजना राबविण्यासाठी किंवा अंमलबजावणी करण्यासाठी अधिकारी सक्षम असतात त्यांना मदत आपणच नागरिक म्हणून करणे आवश्यक आहे. 

            आपणांस चांगले जेवण जास्त पचत नाही. आणि आपल्या अपेक्षेपेक्षा जास्त मिळाले तर ते आपणांस रुचत नाही असे म्हणले तर वावगे ठरणार नाही कारण. एखाद्या ग्रामीण भागात किंवा शहरी भागात ग्रामपंचायत किंवा नगरपालिका पोलिस स्टेशनला पंचायत समिती. येथे एखादा प्रामाणिकपणे नोकरी बजावणाऱ्या अधिकारी व कर्मचारी आला की समाजातील काही लोक त्या अधिकारी व कर्मचारी यांचा आदर सत्कार करतात. की आत्ता आमच्या गावाला शहराला तालुक्याला जिल्ह्याला नियंत्रण ठेवण्यासाठी सक्षम प्राधिकारी अधिकारी व कर्मचारी मिळाला असे सर्वसामान्य जनतेला वाटते पण असेच मत त्याच गावातील शहरातील तालुक्यातील ग्रामपंचायत सदस्य. नगरसेवक. व राजकीय क्षेत्रात असणार्या लोकांना त्याचा अडसर वाटायला सुरुवात होते कारणं त्यामुळे अशा लोकांचे बोगस उधोग. गुन्हेगारी दहशतवाद. भ्रष्टाचार सामाजिक भुरटे चोरटे. सक्तीने वर्गणी गोळा करणे. खंडणी गोळा करणे. दमदाटी. छेडछाड. जीवन. नोकरी. व्यापार. आर्थिक राजनैतिक यावर अंकुश अडसर ठरणारे अधिकारी व कर्मचारी अशा राजकीय सामाजिक क्षेत्रात आपले वर्चस्व प्रस्थापित करणार्या लोकांना चालत नाहीत. 

            कर्तव्य दक्ष अधिकारी व कर्मचारी यांना जीवे मारण्याची धमकी देणे. त्यांना आपला हेतू साधून घेण्यासाठी आर्थिक अमिष दाखवणे. यातून सुध्दा जर अधिकारी व कर्मचारी ऐकत नसेल तर त्याच्या अंगावर जाणे शिवीगाळ करणे किंवा शेवटी त्याला त्याला आपला राजकीय सापळा रचून लाचलुचपत विभागाच्या कचाट्यात अडकिवणे. आपल्या गावात तालुका जिल्हा राज्य देश यामध्ये आपत्ती काळ. रोगाचा प्रादुर्भाव. बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन यावेळी राजकीय व सामाजिक संघटना यांच्याआगोदर प्रशासनाचे अधिकारी व कर्मचारी आपल्या व आपल्या कुटुंबाची काळजी न करता सर्वसामान्य जनतेला कोणताही त्रास होऊ नये यासाठी उन वारा पाऊस थंडी यांची काळजी न करता आपल्या सेवेसाठी सर्वात अगोदर घटनास्थळी धाव घेणारे हेच अधिकारी व कर्मचारी आहेत पण आपले दुर्दैव आहे की असे अधिकारी व कर्मचारी जास्त काळ शहरात गावात तालुका जिल्हा राज्य यामध्ये जास्त काळ नोकरी करताना दिसत नाहीत कारणं आपणांस चांगले पचत नाही चांगले रुचत नाही 

            आपल्या गावांचा शहरांचा तालुक्याचा जिल्ह्याचा चेहरामोहरा बदलून टाकण्यासाठी हेच अधिकारी व कर्मचारी उपयोगी पडतात त्यामुळे असे कोणतेही अधिकारी व कर्मचारी आपल्या मनाने बदली करून घेत नाहीत तर ते राजकीय व इतर दबावापोटी आपली बदली करून घेतात असे कोठेही अधिकारी व कर्मचारी करत असतील तर सर्वसामान्य जनतेने अशा कर्तव्य दक्ष अधिकारी याची बदली रद्द होण्यासाठी आंदोलन करणे गरजेचे आहे 

                अधिकारी व कर्मचारी हे नाममात्र आहे काय असे वाटत कारणं निर्णय कोण घेतय आणि फक्त मंजुरी आदेश वर सही करण्याचा अधिकार आहे पण त्या निर्णयाबद्दल बोलण्याचा अधिकार अधिकारी व कर्मचारी यांना नाही. संघटित गुन्हेगारी असुरक्षितता. महिला अत्याचार. यासारख्या समस्यांमुळे सामाजिक सुरक्षा. प्रश्न महत्वाची बनत आहे. त्याशिवाय आंदोलने. दंगेधोपे. यामुळे सार्वजनिक शांतता आज धोक्यात आली आहे. यावर नियंत्रण आणणारे अधिकारी व कर्मचारी आपणांस पचत व रुचत नाहीत. कोरोना काळात सफाई व वैद्यकीय सेवा देणारे अशा वर्कर. डॉ. वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना सुध्दा नाहक त्रास देण्यात आला होता 

           भारतीय जनतेला काही महत्वाचे अधिकार देण्यासाठी व त्यासाठी वचनबद्ध राहण्यासाठी हे संविधान समंत केले आहे संविधानाने सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य. निर्माण केले आहे. समाजवाद धर्मनिरपेक्षता व लोकशाही ही या सार्वभौम गणराजयाची मूलभूत तत्वे आहेत. सर्व नागरिकांना सामाजिक. आर्थिक. व राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ती विश्वास व उपासना यांचें स्वातंत्र्य व दर्जाची आणि संधी समानता निश्चित प्राप्त करून दिली आहे. पण आम्हाला चांगले रुचत नाही आणि पचत नाही

     समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा 2013 रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

9890825859

पाऊस काळात पिण्याचे पाणी उकळून गाळून प्यावे कारणं पाण्यापासून बरेच आजार होण्याची शक्यता असते. स्वच्छता पाळा रोगराई टाळा. आपले घर आपला परिसर स्वच्छ ठेवा. आपल्या परिसरात कीटक नाशक औषधे फवारणी करण्यासाठी संबंधित ग्रामपंचायत नगरपालिका महानगरपालिका यांचेकडे पत्र व्यवहार करा

ऑल इंडिया मुस्लिम ओ. बी. सी. ऑर्गेनाइजेशनच्या पुणे जिल्हा सरचिटणीस पदी - एजाज चौधरी

ऑल इंडिया मुस्लिम ओ. बी. सी. ऑर्गेनाइजेशनच्या पुणे जिल्हा सरचिटणीस पदी - एजाज चौधरी

            शासन मान्य नोंदणीकृत असलेल्या ऑल इंडिया मुस्लिम ओ. बी. सी. ऑर्गेनाइजेशन या संघटनेच्या पुणे जिल्हा सरचिटणीस पदी नारायणगाव ता. जुन्नर येथील प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ते एजाज चौधरी यांची नियुक्ति करण्यात आली असल्याची माहिती संघटनेचे महासचिव हाजी सय्यद इर्शाद अशरफी यांनी दिली आहे. 

         एजाज चौधरी हे पुणे जिल्हा कांग्रेस पक्षाच्या अल्पसंख्यांक विभागाचे पुणे जिल्हा उपाध्यक्ष असून ते अनेक सामाजिक संघटना मध्ये कार्यरत आहेत. 

           एजाज चौधरी यांच्या नियुक्ति मुळे संघटनेस बळ मिळून मुस्लिम समाजाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी चालना मिळेल व मुस्लिम समाजाला ओ. बी. सी. दाखले मिळणे कामी सहकार्य मिळेल असा विश्वास राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेश उपाध्यक्ष व संघटनेचे महासचिव हाजी इर्शादभाई यांनी व्यक्त केला आहे. 

              बारामतीचे मा. नगराध्यक्ष इम्तियाज़ भाई शिकीलकर व संघटनेचे पुणे जिल्हा अध्यक्ष जब्बारभाई शेख यांचे हस्ते व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेश उपाध्यक्ष हाजी इर्शादभाई यांचे प्रमुख उपस्थितीत एजाज चौधरी यांना नियुक्ति पत्र देण्यात आले. यावेळी के. जी. एन. फ़ाउंडेशनचे संस्थापक अध्यक्ष जुबेर आतार, मु्श्ताक तांबोळी आदि मान्यवर उपस्थित होते.

अन्न व औषध प्रशासन ने अमेझॉन आणी फ्लिपकार्ट ला दिली नोटीस - FDA Mumbai Issued Notice to Amazon & Flipkart

 

Food & Drug Administration, (M.S.), Mumbai.
FDA issued notice to Amazon & Flipkart for online sale of Pregnancy Termination (MTP) kit

FDA had taken special drive to crackdown the online sale of the drug like Medical termination of Pregnancy (MTP) kit. In this drive FDA has checked various 34 online sites for the availability of  MTP kit drugs for sale.

During verification process, online order for MTP kit was placed by FDA officials by posing as a customer on ‘Amazon’ site twice. Both orders were accepted by ‘Amazon.in’ site without asking doctor’s prescription, though doctor prescription is mandatory for the sale of MTP kit. After that MTP kit drugs were delivered by Gurunanak Enterprises, Lucknow (UP) & Choudhary Pharmaceuticals /Piramal Ltd. Korapur (Orissa) against the order. Online sale of MTP kit without doctor’s prescription leads to violation of provisions of Drug & Cosmetics Act, 1940, hence FDA has issued notice to Amazon & respective drugs suppliers & further action by FDA is in progress.

In one more case, order was placed on ‘Flipkart’ website for MTP kit. Order was accepted at two different incidences without doctor’s prescription & even SMS was received from ‘Flipkart’ regarding dispatch of drug on both incidences. An offer to sale of MTP kit drug, without doctor’s prescription, is a violation of provisions of the act, hence FDA has issued notice to ‘Flipkart’ & further action is in progress. 

In recent incidence of online sale of MTP kit by ‘Amazon” to one chemist at Pune was revealed, who lodged complaint with FDA Pune. FDA swung into action & investigated the matter with supplier R.K. Medicines, Ahmedabad Gujarat. It was found that supplier didn’t have the purchase bill of said MTP kit. Therefore, FIR was lodged against Supplier at Police station Pune. Police are investigating matter further. 

लाच घुस भ्रष्टाचार

 लाच लाच

           आपल्या सर्वांना माहीत असणारा रोज आपण वृतमानपत्रात एक तरी बातमी रोजच्या रोज वाचतो सर्वांना परिचयाचा असणारा हा शब्द बरेच काही सांगून जातो 

      एसी आॅफिस मध्ये बसून लाखांच्या वर पगार असणार्या अधिकारी व कर्मचारी यांना लाच घेण्याची काय गरज आहे    लाच घुस भ्रष्टाचार. वरची मिळकत. अशा विविध नांवाने ओळखले जाते भारतीय संविधान 161 मध्ये लाच भ्रष्टाचार यांच्या विरोधात नोद आहे 1947 साली लाचलुचपत कायदा संमत करण्यात आला  भ्रष्टाचार विरोधी कायदा 1988साली अंमलबजावणी करण्यात आला. भ्रष्टाचार लाच या विषयांत भारताचा 97, वा नंबर लागतो किती भयानक आहे आपल्या लक्षात येईल. 

              लाच देणे हा प्रकार लहानपणापासून आपण करत असतो म्हणजे एखाद्या लहान मुलांकडून आपले अपेक्षित काम करण्यासाठी आपण त्याला. *माझ हे काम केले तर मी तुला एवढे पैसे देईन * अशी सुरुवात केली जाते  लहानपण संपत आणि आपणं शाळेत जातो. शाळेत दाखला मिळण्यासाठी शिक्षकांना काही तरी प्रमाणात लाच द्यावी लागते. प्राथमिक शिक्षण चालू असताना शाळेत पास होण्यासाठी सुध्दा लाच दिली जाते प्राथमिक शिक्षण संपते आणि आपण पुढील शिक्षण घेण्यासाठी शहरांत जातो. काॅलेज महाविद्यालय विद्यालय यात सवलती मिळविण्यासाठी विविध दाखले लागतात ते दाखले मिळविण्यासाठी अधिकार व कर्मचारी यांना देण्यात येणारी ती लाच  शिक्षण घेण्यासाठी शहरांत गेल्यावर राहण्यासाठी रुम घेण्यासाठी सुध्दा लाच द्यावी लागते. 

        निवडणूका मध्ये मतदार यांना मतदान आपणालाच मतदान करावे यासाठी मतदार यांना सुध्दा लाच द्यावी लागते   बांधकाम व्यावसाय  जागा एन ए करणे. बेकायदेशीर रित्या बांधकाम करण्यासाठी. नगरपालिका ग्रामपंचायत यांवर अतिक्रमण करून बांधकाम करण्यासाठी शासकिय अधिकारी व कर्मचारी यांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक लाच दिली जाते. शेअर बाजार एखाद्याला रस्त्यावर आणण्यासाठी त्याचा धंदा व्यवसाय मोडीत काढण्यासाठी त्या कंपनीचे शेअर्स विकत घेण्यासाठी शेअर्स होल्डर यांना लाचेचे आमिष दाखवून कंपनीचे शेअर्स विकत घेणे आणि एखाद्याला रस्त्यावर आणण्यासाठी लाच कारणीभूत असते.  रस्ते आपल्या गावात तालुका जिल्हा राज्य देश यामध्ये प्रगती साधण्यासाठी रस्ते सर्वात मोठा महत्वपूर्ण जबाबदारी निभावतात  या रस्त्याची कामे व त्यांचे टेंडर ठेकेदार इंजिनिअर आपणांस मिळावे यासाठी शासनाच्या लहान अधिकार व कर्मचारी शिपाई यांना सुध्दा लाच द्यावी लागते आणि मग शिल्लक राहील त्या पैश्यात काम करायचे मग काय त्या प्रमाणेच हितांचे काम होणारं म्हणजे शासनाचे असणारे पैसे या चोरांच्या खिशात जातात त्याला कारणीभूत आहे ती म्हणजे लाच.  बॅंकिंग क्षेत्रात तर सर्वात मोठ्या प्रमाणात लाच देण्याचे प्रमाण आहे म्हणजे शासन विविध आर्थिक योजना राबविते की कोणीही बेरोजगार राहू नये यासाठी विविध अंत्योदय दिनदयाळ योजना. किसान क्रेडिट योजना. कर्ज मुक्ति योजना. लहान लहान उद्योग धंदे करण्यासाठी कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. पण शासन योजना जाहीर करते पण त्या योजनांसाठी राष्ट्रीय कृत बॅंकांना अधिकार असतो पण आज एकही कर्ज बॅंक अधिकारी व कर्मचारी यांनी लाच घेतल्याशिवाय मंजुरी दिली जात नाही हे एक मोठ दुर्दैव आहे. राजकीय क्षेत्रात आपला पक्ष वाढविण्यासाठी व आपले सत्ता व वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी विरोधी पक्षातील नेत्यांना लाच देऊन आपणाकडे वळविणे ही आज एक फॅशन झाली आहे. प्रशासकीय क्षेत्र सर्वसामान्य माणसाला जनतेला न्याय मिळण्यासाठी प्रशासकीय कार्यालये व अधिकारी व कर्मचारी यांची नेमणूक केली जाते. मग त्यात. पाणीपुरवठा. घरफाळा पाणीपट्टी. कर वसुली बाजार कर. रेशनकार्ड.  मोजणी आॅफिस.  महसूल विभाग.  निवृत्त व्यक्तिच्या साठी असणार्या विविध योजना.  आपण आपल्या कामासाठी हक्कासाठी केलेला पत्र व्यवहार. वृक्ष कर. दिवाबत्ती. गटार रस्ते. असे एक नाही अनेक कर आपल्यावर लादले जातात आणि त्याची सुख सुविधा आपण घेत असतो यातील वाढून किंवा एकदमच जास्त येणारा कर किंवा दंड कमी करण्यासाठी आपण त्या त्या क्षेत्रातील अधिकारी व कर्मचारी यांना लाच देतो आणि पगार आणि वरची मिळकत आपणच वाढवतो.  आर्थिक क्षेत्र आपले बॅंक व इतर माध्यमातील आपली कर्ज प्रकरण मंजूर करण्यासाठी आपणास आर्थिक किंवा इतर माध्यमातून लाच द्यावी लागते.  धार्मिक क्षेत्र  सर्वच ठिकाणी लाच घेणें व देणं चालू असतं पण सर्वात भयावह प्रकार आहे तो म्हणजे देवालयात सुध्दा दर्शन घेण्यासाठी. हवन व विविध धार्मिक विधी करण्यासाठी व देवांचे दर्शन घेण्यासाठी भाविकांना मंदिर ट्रस्टी यांना लाच द्यावी लागते. काय प्रकार आहे बघा   वैद्यकीय क्षेत्र माणूस देवापुढे आणि डॉ यांचे पुढेच आपले हात जोडतो कारणं जीवन वाचविण्यासाठी देवानंतर डॉ उपयोगी पडतात पण आज या दवाखान्यातील पेशंट दुसर्याच्या दवाखान्यात घालवला तर संबंधित डॉ यांना त्यांच्या स्तरावर लाच द्यावी लागते. मेडिकल. लॅबरोटरी. रक्त लघवी तपासणी केंद्र. औषधं एजन्सी. यातून सुध्दा मोठ्या प्रमाणात डॉ यांना विविध औषधे तयार करणार्या कंपन्या लाच देतात आणि डॉ याच कंपनीचे औषध वापरण्याचा व त्याच मेडिकल मध्ये औषध घेण्याचा आणि त्यांनी सांगितले त्याच रक्त लघवी व इतर टेस्ट करणार्या लॅब मध्येच तपासणी करण्याचा आग्रह धरतात म्हणजे कोणतयाना कोणत्या मार्गाने लाच देणें व घेणें चालूच आहे 

            सामाजिक क्षेत्र समाजात जातपंचायत ही प्रथा मागील काळात प्रचलित होत्या त्यावेळी  न्यायनिवाडा करण्यासाठी पंच नेमले जात होतें हे सुद्धा गुन्हेगारी क्षेत्रातील लोकांना साव सिध्द करतात आणि चांगलें विचार चांगलं व्यक्तिमत्व असणार्या लोकांना गुन्हेगार सिध्द करतात यासाठी परस्पर पार्टीकडून लाच घेतात आणि गोरगरीब माणसांचा घात करतात. शैक्षणिक क्षेत्र मुलाला शाळेत घालण्यापासून त्यांच्या वह्या पुस्तके गणवेश घेण्यासाठी निवडलेल्या दुकानातून शिक्षकांना आपला बोगस माल विक्रीसाठी लाच दिली जाते. महिलांच्या बाबतीत एक वाईट विषय आहे तो म्हणजे एकादा विषय मिटवायचा असेल तर एखादे प्रकरणं मंजूर करायचे असेल तर त्या महिलेला अधिकारी व कर्मचारी शरिर सुखांची मागणी करतात ही मानसिक त्रास देण्याचा व कशा प्रकारे लाच मागण्याचा प्रकार आहे बघा आपल्या अंगावर काटा येतो पण असे वागणारे यांना कांहीच वाटतं नाही.  बांधकाम कामगार गरिब. अडाणी गरजू व्यसनी अशिक्षित असतांत त्यांना कल्याणकारी मंडळाच्या योजना मिळवून घेण्यासाठी अधिकारी व कर्मचारी एजंट दलाल यांना लाच द्यावी लागते त्याशिवाय खरोखर कामगार असणारे यांना कोणताही लाभ मिळत नाही   वाळू माफिया कडून लाच घेणारे अधिकारी व कर्मचारी यांचे लागेबांधे बरेच वर्ष चालू असतात. यांना लाच नाही मिळाली की आमच्या अंगावर गाडी घातली शिवीगाळ केली अशी अफवा पसरवली जाते 

          लाच घेण एक नशा आहे चांगलें जीवन. चांगली गाडी चांगले घर मुलांना उच्च शिक्षण. महिलांच्या साठी दाग दागिने. स्थावर मालमत्ता.  चंगळवादी. पार्ट्या दारु डान्स बार. उंची व कंपनीची दारु. परदेशी दौरे. झटपट श्रीमंत. यश मिळविणे. गुन्हेगारी दहशतवाद यांचा पुढाकार यांना खतपाणी घालण्यासाठी. जात वर्ग लिंगभावातमक विषमता  या भौतिक सुखासाठी विविध कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी लाच घेतात पण हे चुकीचे आहे हे यांना कोण सांगणार

      सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट आहे ती म्हणजे सर्वत्र लाच या प्रकाराणे मोठ्या प्रमाणात हाहाकार माजवला आहे आज स्मशानभूमीतून सुध्दा आपले सगेसंबधी कोण मयत झाल्यास त्याला दहन देण्यासाठी सुध्दा लाच द्यावी लागते 

     आजचं निर्णय ठाम विश्वास विचार करा कोणालाही लाच देणार नाही कोणीही लाच घेणार नाही 

     समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा 2013 रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

9890825859