दक्षता समिती
शासनाने गोरगरिबांना सकस आहार रास्त भावात मिळावा. रेशनकार्ड वर्गवारी. अंत्योदय. बी पी एल. प्रधान लाभार्थी कुटुंब. केशरी शिधापत्रिका धारक. हा सर्वे कोणत्या प्रकारे झाला आहे. त्यात खरोखरच गरज असणारे लाभार्थी आहेत का. रेशन दुकानदार रेशनकार्ड धारकांच्या सोबत कसा व्यवहार करतात. त्यांच्याकडे वितरण करण्यात आलेला अन्न धान्य. याचा दर्जा काय आहे. त्याचे वितरण रेशन दुकानदार व्यवस्थित करतात का. आणि ते अन्न धान्य गरजू लोकांना त्यांच्या हक्कानुसार होत काय. रेशन अन्न धान्य व रेशन दुकान तपासणी करणे. यासाठी एक समिती नेमली जाते. त्याला दक्षता समिती म्हणतात
सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अंतर्गत वितरण करण्यात येणार्या जीवनावश्यक वस्तूंवर देखरेख ठेवण्यासाठी दक्षता समिती गठीत करण्यासाठी शासन निर्णय. दक्षस. 1007/ प्र क्र 548/नापु 21/ जानेवारी 2008 नुसार खालील प्रमाणे गाव पातळीवर दक्षता समिती गठीत केली जाते
(१) सरपंच ग्रामपंचायत. अध्यक्ष
(२) पोलिस पाटील सदस्य
(३) ग्रामसेवक. सदस्य
(४) अधक्ष विविध कार्यकारी सोसायटी. सदस्य
(५) तीन महिला. सदस्य
(६) विरोधी पक्षाचे दोन सदस्य. यापैकी एक महिला. सदस्य
(७) अनुसूचित जमाती एक प्रतिनिधी. सदस्य
(८) अनुसूचित जातीचा एक प्रतिनिधी. सदस्य
(९) एक सामाजिक कार्यकर्ता. सदस्य
(१०) तलाठी. सदस्य सचिव
अशा प्रमाणे गोरगरीब जनतेला न्याय मिळण्यासाठी दक्षता समिती गठीत करण्यात येते दक्षता समिती बैठक महिन्यातून एकदा घेण्यात यावी. प्रत्त्येक महिन्यात घेण्यात आलेल्या बैठकीचा आढावा पुढील महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत शासनास न चुकता सादर करावा. आपल्या गावात तालुका जिल्हा येथे अशी कोणती दक्षता समिती आहे का? आपणांस या बैठकीत बोलावले जाते का ?
# समिती काय कार्य करते #
(१) गावाची लोकसंख्या. शिधापत्रिका आणि एकांकाची संख्या. जीवनावश्यक वस्तू परिमाण. या आधारें जीवनावश्यक वस्तूंची गरज आणि प्रत्यक्ष उचल याचा तपशील तपासून आढावा घेणे
(२) रास्त भाव दुकानात झालेली जीवनावश्यक वस्तूंची आवक दक्षता समिती किमान दोन सदस्यांनी प्रमाणित करणे. व त्याची प्रत तहसिलदार आणि दुकानदार यांना देणे
(३) जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा. आवश्यक नियतन. प्रत्यक्षात झालेली आवक. उचल गरज. व साठयाचया तुटीचा आढावा घेणे
(४) रास्त भाव दुकानदार यांचेकडून शिधापत्रिका धारकांना पुरविल्या जाणाऱ्या जीवनावश्यक वस्तूंची प्रत तपासणी. करणे व त्याबाबत अहवाल तहसिलदार यांना देणे
(६) रास्त भाव दुकानातून शिधापत्रिका धारकांना नियमितपणे विहित प्रमाणात शासन निर्धारित किंमतीत आणि शासनाने निश्चित केलेली प्रत असलेल्या जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक बाबींवर विचार करून त्याबाबतचा अहवाल तहसिलदार यांना सादर करणे
(७) अधिकृत शिधावाटप / रास्त भाव दुकानदारांच्या गैरव्यवहार विरुद्ध करण्यात येणारी कारवाई कामी सुसुत्रता आणणेबाबत रास्त भाव धान्य व केरोसीन दुकान तपासणी करणे
पण आज प्रत्येक गावात ज्याची सत्ता आहे त्यांच्याच बगबलबचे यांचेच रेशन दुकान आहे त्यामुळे त्यांची तपासणी करायला कुठली दक्षता येणार म्हणजे समिती तपासणी हे सर्व गोरगरीबांने एखादे दुकान किंवा विधवा अपंग निराधार यांनी जर रेशन दुकान घेतलें असले तर त्यांना हे चोर जगून देत नाहीत
# दक्षता समिती आणि रास्त भाव दुकानदार यांचे दोष आणि कारवाई # तीन प्रकारचें दोष रेशन दुकानदार यांचेकडे आढळतात
(१) स्वस्त धान्य दुकानदाराने पहिल्या व शेवटच्या पानावर सहि न करणे
(२) धान्य दुकानांचा नंबर / दुकानातून वितरित होणारे अन्न धान्य/ दुकानांची वेळ / दुकानदार मोबाईल नंबर. / दर्शविणेत येणारा फलक नसणे
(३) रेशन दुकान परवाने दुकानांत न ठेवणें
(४) धान्य नमुने/ दराचा फलक / धान्य पारदर्शक बाटल्यांत न ठेवणं
(५) काही पावतीवर रेशन अन्न धान्य घेणा-या ग्राहकांच्या सह्या किंवा अंगठे न घेणें
#दक्षता. समिती कडून दंडात्मक कारवाई #
(१) ताकीद देणे
(२) ५०/टक्के पर्यंत अनामत रक्कम जमा न करणे
# मध्यम स्वरूपाचे दोष #
(१) दिलेल्या पावत्या टाकणे. विक्री रजिस्टर न ठेवणें
(२) परवान्यांने उचलेलेला माल त्याच दिवशी रजिस्टर मध्ये न नोंद करणे
(३) शिधापत्रिका धारकांचया शिधापत्रिकेवर मालाची नोंदणी न करणे
(४) कार्ड धारकांना शिधापत्रिकेवर दर्शविलेल्या माल मिळत नाही अशी तक्रार नोंदविणे
(५) पुस्तकी शिल्लक व प्रत्यक्ष साठे यात तफावत असणे
(६) सातत्याने ग्राहकांच्या सह्या अंगठे पावतीवर न घेणें
(७) स्वस्त धान्य दुकान वेळेवर व निश्चित काळात न उघडणे
# दक्षता समिती कडून दंडणीय कारवाई #
वरील प्रमाणे एक किंवा अनेक दोष आढळल्यास खालील प्रमाणे कारवाई करणेत यावी
वरील प्रमाणे दोष आढळल्यास रेशन दुकानदार यांची अनामत रक्कम सरकार जमा करण्यात यावी
#गंभीर. स्वरुपाचे दोष #
(१) अन्न धान्य व इतर वस्तू शासनाने निश्चित केलेल्या दरापेक्षा जास्त दराने विकणे. वेगवेगळ्या प्रकारचें हिशोब एकामेकाशी न जुळणे
(२) महाराष्ट्र फुडग्रेन रेशनिंग ( सेकंड ) आॅरडर १९६६ व महाराष्ट्र अनुसूचित वस्तू ( वितरणाचे विनिमय ) आदेश १९७५ अन्वये विहित केलेली वेगवेगळी रजिस्टर न ठेवणें
(३) १९६६ व १९७५ या आदेशांचे पालन न करणे
(४) मालाचा गैरव्यवहार व दुकानात माल न आणणे किंवा उचलेला रेशन माल रास्त भाव दुकानात न आणता त्याची अन्यत्र विक्री करणे
(५) अधिकृत वजन मापे न करणे
(६) माल न उचलणे किंवा दुकान बंद ठेवणे
#करावयाची. दंडात्मक कारवाई #
वर नमूद केलेल्या गंभीर स्वरूपाचे एक किंवा अनेक दोष आढळल्यास संपूर्ण अनामत रक्कम जप्त करण्यात यावी व दुकानाचा परवाना रद्द करण्यात यावा. तसेच शिधावसतू काळाबाजार मालाची अफरातफर इ दोष आढळून आल्यास जीवनावश्यक वस्तू कायदा १९५५ चे कलम ३/७ अन्वये दुकानदारा विरोधात खटले दाखल करण्यात यावेत
वरील प्रमाणे सर्व कारवाईची आखणी करावयाची असल्यास त्यासाठी मोठ्या लोकांची रेशन दुकान काढून घ्या. बचत गटांच्या नावाखाली रेशन दुकान चालते मग ते दुकान महिला बचत गटांना चालविण्यासाठी बंधनकारक करा अशी किती दुकानें आहेत त्यांनी बचत गटांचा वापर करून पुरवठा विभाग यातील अधिकारी व कर्मचारी यांना हाताला धरून रेशन दुकाने मंजूर करून घेतली आहेत.
२०२० मध्ये सांगली जिल्ह्यातील ९९० रेशन दुकान परवाने रद्द करण्यात आले होते ती दुकानें खरोखरच बंद आहेत का.
समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९
