22/23/ मार्च 2020 पासून गाव तालुका जिल्हा राज्य देश वाडी. वस्ती कोरोना सारख्या महाभयंकर महामारी संकटाने थैमान घातले होते रोगाचा प्रसार जनसंपर्क गर्दि झाल्यामुळे होतं असल्यामुळे जनता कोरोना सारख्या महाभयंकर संकटापासून वाचण्यासाठी शासनाने वेळोवेळी टाळेबंदी. लाॅकडाऊन जारी केला होता त्यामुळे सर्वसामान्य जनता गोरगरीब लोक मध्यमवर्गीय कुटुंबे. घरातच अडकून पडले होतें. घरातच अडकून पडल्यामुळे रस्त्यावर फिरणे नाही मेडिकल जीवनावश्यक वस्तूंच्या विक्रीसाठी दुकाने सोडून काहिच चालू नाही. त्यामुळे लाॅकडाऊन टाळेबंदी जारी केल्यामुळे हाताला काम नाही त्यामुळे हातात पैसा नाही त्यामुळे त्यांच्या वर व त्यांच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली काही लोकांना ही प्रस्थिती बघवली नाही त्यांनी आत्महत्या सारखें मार्ग निवडले आणि आपली जीवनयात्रा संपवली. मरणाने मरून गेले पण मागे राहिलेल्या कुटुंबांचे हाल होण्यास सुरुवात झाली खाण्यास अन्न धान्य नाही हाताला काम नाही धुणीभांडी काम करायला सुध्दा कोण बोलवत नाही. बांधकाम कामगार. फळे फुले भाजीपाला विक्री करणारे. चायनीज भेळ पाणीपुरी रगडा पॅटीस बिर्याणी मसाला. पापड लोणची चटण्या तयार करणारे उद्योग सुरू करण्यासाठी लहान लहान पतसंस्था. बॅंका. भिशी. व्याजाने पैसे. हात उसणे पैसे लाईट बील. घरफाळा पानपट्टी. विविध कर . हे सर्व व्यवहार जाग्यावर थांबले. त्यामुळे या सर्व बाबींचा आर्थिक व्याजाची रक्कम वाढतं गेली. ग्रामपंचायत नगरपालिका यांनी त्यांचे कर माफ करण्याचे बाजूला राहीले पण त्या रककमेला दंड लावला आणि त्या दंडाला सुध्दा व्याज लावले. ही जनतेबरोबर झालेली वागणूक आपण बघितली आहे. म्हणजे सर्व आर्थिक संस्थांचे आणि शासन सरकार यांचे काही लागेबांधे आहेत काय असा प्रश्न पडतो
सर्वात मोठा धोका दर पाच चार वर्षाने येणारा मोठा पश्चिम महाराष्ट्रात येणारा धोका म्हणजे येणारा महापूर. प्रत्त्येक महापूरावेळी. कोट्यावधी रुपयांचे नुकसान होते. पूराची चाहूल लागताच. हजारों कुटुंब स्थलांतरित करणे. जनावरें. जीवनावश्यक वस्तूंचे स्थलांतर करणे यासाठी येणारा शासनाचा लाखों रुपये खर्च दर पाच वर्षांनी होतो. 2005/2014/2019/2021 असा क्रम आपण अनुभवला आहे. सातारा सांगली कोल्हापूर या जिल्ह्याला मोठा फटाका बसतो. हजारों एककर शेती पाण्याखाली जाते नदीकडची शेतजमीन खचून जाणे. जी शेतजमीन पाण्याखाली जाते त्यासाठी शेतकऱ्यांनी मशागत. पेरणी. कोळपणी. भांगलणी. बी बियाणे. रासायनिक खते. किटकनाशके फवारणी. असा दर एककराला लाखों रुपये खर्च येतो. जर त्या शेतकऱ्यांची शेतजमीन पाण्याखाली किंवा वाहून खचून गेली तर आत्महत्या करण्याशिवाय त्यांच्याकडे पर्याय उरत नाही.कारण हे सर्व खरेदी करण्यासाठी बॅक पतसंस्था. सोसायटी. पाहुणे पै. मित्र. खाजगी सावकाराकडून. हात उसणे. असे शेत जमीनीसाठी भांडवल उभे करतात. आणि नैसर्गिक आपत्ती यामुळे जर नुकसान झाले तर येणारे. मंत्री खासदार आमदार विरोधी पक्षनेते. सत्ताधारी नेते. समाजसेवक. अनेक सामाजिक संस्था. सेवाभावी संस्था. हे आम्ही बघतो. आम्ही करतो. अशी फसवी उत्तरे देऊन काढतां पाय घेतात. ते माग वळुन सुध्दा पाहत नाहीत. यांच्या दौऱ्याचा खर्चाचा तपशील जर घेतला तर एका एका गावचे पुनर्जीवन होईल आश्वासन देण्यापेक्षा बांधावर मदत द्या तुमच्या देखरेखीखाली पंचनामा करून घ्या. घर. शेतजमीन. जनावरें. लहान मोठी जनावरे. मयत जनावरें. मयत व्यक्ति शेतात घरातील गाळ वाळू घाण. स्वच्छ करण्यासाठी जीवनावश्यक वस्तू. वरील सर्व पंचनामे जाग्यावर घटनास्थळी करा. मदत जाग्यावर द्या. अशा वेळोवेळी होणार या विघातक घटनांमुळे आपले बांधव मागे मागे निघाले आहेत कर्जाचा डोंगर रोजच वाढत आहे अशीच परिस्थिती राहीली तर एक दिवस आपली शेती घर विकून कर्ज भागवावे लागणारं. म्हणून मी म्हणतो की शासन आणि सरकार आणि आर्थिक संस्था यांचें काही लागेबांधे आहेत का खरोखरच पूरग्रस्त भागातील लोकांना मदत करणारं असाल तर. त्या भागचा दौरा. पाहणी. भेट. देताना आपल्या सोबत झाडू घेऊन जा आणि पूरग्रस्त लोकांच्या घरातील परिसरातील घाण स्वच्छ करा आणि मग त्यांना जीवनावश्यक वस्तूंची मदत करा म्हणजे खरोखर मदत केल्याचे तुम्हाला समाधान आणि पूरग्रस्त लोकांना आपण भेट व मदत केल्याचे समाधान
कोरोना काळात टाळेबंदी जारी केल्यामुळे ग्रामीण भागातील कंपनी मधील कामगार कामावरून घरी घालवले त्यामुळे त्यांचा रोजगार गेला हातचे काम गेले. गावाकडे काम नाही त्यामुळे बेरोजगारी वाढली. बेरोजगारी वाढल्यामुळे लोकांना काम नाही मिळेल ते काम करून लोक आपला आणि आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवू लागले बांधकाम कामगार यांना मोठा फटका 2817 साली वाळू बंदी झाल्यापासून झाला आहे त्यापासून बांधकाम कामगार यांच्या हाताला म्हणावं तसा रोजगार नाही. मिळणारी मजूरी कामानुसार नाही. सरकारी नोकर यांना हजारों रुपये महागाई भत्ता. दिड वर्ष शिक्षण संस्था बंद आहेत तरी लाखांच्या आत पगार नसणारे शिक्षक यांचा पगार चालूच आहे. पण बांधकाम कामगार यांना तीन महिन्यांसाठी 1500 रूपये मदत कशाला एवढा मोठा उपकार करताय का चेष्टा करताय. या रोजगार मिळेल या अपेक्षेने विविध कंपन्यांचे कामगार बांधकाम कामगार व अन्य ठिकाणी काम करणारे कामगार महिला कामगार. यांनी आपली घरे. दुकान. व अन्य कारणांसाठी मुलांना नोकरी नाही त्यांना जगण्याचे साधन मिळावे म्हणून फायनान्स कंपनी. बॅक. पतसंस्था. खाजगी सावकाराकडून. कर्ज काढून मालवाहतूक. प्रवाशी वाहतूक करणारी वाहने घेतली आहेत आज जवळपास दोन वर्षे कोरोनामुळे जागोजागी टाळेबंदी लाॅकडाऊन आहे त्यामुळे या वाहनांना रस्त्यावर माणूस नाही कोणताही उद्योग चालू नाही त्यामुळे गाड्यांना भाडे नाही. त्यामुळे बॅक. फायनान्स कंपनी. पतसंस्था. खाजगी सावकार व विविध आर्थिक संस्था यांचें पोट भरले व्याजाने पण सर्वसामान्य माणसांचे काय. यातील भयानक प्रकार म्हणजे काही जणांनी थोडे थोडे पैसे भरुन गाड्या घेतल्या हप्ते थटले म्हणून आर्थिक संस्थांनी गाड्या वडून नेल्या पैसे गेले आणि गाडी सुध्दा काय करायचं गरिबांन यामुळे काही बेरोजगार तरुणांनी गुन्हेगारी मार्ग निवडले तर काही व्यसनी झाले तर काहीजणांनी आत्महत्या सारखें मार्ग निवडले याला कारणीभूत आहे ते म्हणजे आपले शासन म्हणून मी म्हणतो की सर्व आर्थिक संस्थांचे आणि शासन व सरकार यांचें काही लागेबांधे आहेत का कारणं माफी करत नाहीत पण त्याला बढावा तरी देऊ नका
कोरोना काळ आज जवळजवळ आपल्या मागे दोन वर्ष होत आले तरी आहे यात. लहान मोठ्या बॅका. पतसंस्था. विविध कार्यकारी सोसायटी. फायनान्स कंपनी. गृहकर्ज. व्यवसाय कर्ज. शिक्षण कर्ज. भीशी. कट्टा भीशी. खाजगी सावकार. व अन्य विभागातून होणारी आर्थिक मदत. यांचा एकही हप्ता काय पण व्याज सुध्दा सर्वसामान्य माणसाला गोरगरीब व हातावरचे पोट असणाऱ्या कामगारांना जगायच. लहान मोठे व्यवसायिक. यांचा उधोग बंद त्यात पूराचा फटका यामुळे हप्ता भरायचा या विवंचनेत जमलंच नाही त्यामुळे या सर्व आर्थिक संस्थांच्या रककमेचे व्याज आणि हप्त्याची रक्कम आणि थकीत हप्ता यांवर येणारे व्याज दंड यांवर लागणारे चक्रि व्याज यामुळे सर्वसामान्य जनतेवर कर्जाचा डोंगर आज तयार झाला आहे. यामुळे फक्त आणि फक्त फायदा होणारं आहे तो म्हणजे कायदेशीर व बेकायदेशीर पणे वसुली करणार्या आर्थिक संस्था आज फायद्यात आहेत
यातून नीशपनन काय होणार याचा अभ्यास केला तर भयानक आहे. आहे असेच जर चालू राहीले तर आपल्या आपण पोटमारून. दोन वेळचे जेवन अर्धपोटी राहून अतिशय कष्टाने घेतलेल्या जागा जमीन घर गाड्या. व अन्य असणारी आपली संपत्ती विकून यांचें कर्ज भागविण्याची वेळ येणार आहे कोणीही आपला एकही रूपया माफ करणार नाही करा म्हणाणार नाही त्यामुळे आपणालाच या विरोधात आवाज उठविण्याचा गरज आहे सर्वांचे कर्ज माफ होत असेल तर मग असंघटित क्षेत्रातील सर्व सामान्य कामगार यांचें का होत नाही
आवाज उठविण्याचा गरज आहे
समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा 2013 रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
9890825859
