चांगल रुचत नाही चांगल पचत नाही

 


                    आपल्या देशांचे राजकारण. समाजकारण. अर्थकारण. प्रशासकीय विभाग. शैक्षणिक विभाग. विविध कल्याणकारी योजना. विविध सामाजिक संघटना. सामाजिक हिताची कार्यालये. अशी विविध माध्यमातून आपला व आपल्या समाजांचा गोरगरीब जनतेचा. सर्वसामान्य माणसाचा. आपल्या सामाजिक व्यवहारांचा एक भाग असतो. समाजाची वैशिष्ट्य आकांक्षा यांचें प्रतिबिंब राजकारणात. सामाजात प्रशासनावर पडते. तसेच यामध्ये होणार या विविध निर्णयामुळे सामाजिक व्यवहारांवर परिणाम झालेला आपण पाहतो. अशा पध्दतीने सामाजिक व्यवहार आणि राजकारण प्रशासन हे सर्व एकामेकाशी संलग्न असतात. मानव हा समाजप्रिय प्राणी आहे. विविध भाषेप्रमाणे आपल्याला आपले गाव तालुका जिल्हा राज्य देश याचा अभिमान असतो. त्या त्या प्रदेशांचा निसर्ग तेथील संस्कृती. प्रादेशिक इतिहास. साहित्य कला. त्या त्या विभागात असलेली शासन व्यवस्था याचा सुध्दा आपणास अभिमान असतो. विविध जाती जमाती विविध भाषा वेशभूषा राहणीमान चालीरीती सणवार मंगल कार्य दहन दफन विधी. त्या भागातील प्रशासकीय कार्यालये न्याय व्यवस्था याचा आपणावर चांगलाच प्रभाव असतो. 

              आपल्या गावात तालुका जिल्हा राज्य देश यामध्ये सर्वसामान्य माणसाला शासनाकडून मिळणाऱ्या राबविण्यात येणारया विविध कल्याणकारी आर्थिक सामाजिक शैक्षणिक महसुली अशा विविध योजना राबविल्या जातात त्यावर नियंत्रण व देखरेख ठेवण्यासाठी प्रत्येक विभागाकडून एक अधिकारी व कर्मचारी शासनाकडून निवडले जातात त्यामध्ये प्रामुख्याने ग्रामीण भागासाठी ग्रामपंचायत. पंचायत समिती. जिल्हा परिषद. शहरी भागासाठी नगरपरिषद विभाग. महानगरपालिका. तहसिलदार. प्रांताधिकारी. नायब तहसिलदार. ग्रामसेवक. तलाठी. मंडलधिकारी. आणि या सर्वांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जिल्हा अधिकारी कार्यालयाच्या अंतरंग. समाजकल्याण. महिला व बाल कल्याण विभाग. अपंग कल्याण विभाग. कामगार आयुक्त भवन. विविध योजनांसाठी आर्थिक पूरवठा करणारे विभाग. आरोग्य विभाग. शिक्षण विभाग. पाणीपुरवठा. विविध कर वसुली. नागरिकांना मिळणार या सुख सुविधा. गटर रस्ते. सफाई कामगार. गावातील सांडपाणी व्यवस्थापन. कचरा व्यवस्थापन. असे एक नाही अनेक विभाग सर्वसामान्य जनता गोरगरीब लोक यांच्यासाठी शासन नियोजन करत असतें. त्यासाठी सक्षम अधिकारी व कर्मचारी कार्यकारी अधिकारी. संचालक समिती. नियोजन समिती. यातून अधिकारी नेमले जातात. 

          वरील सर्व विभाग आणि यांच्याशी आपला संबंध संपर्क रोजचाच आहे. आपणाला आपल्या मागणी तक्रारी दाखल करण्यासाठी आपणांस वरिल विभागासी आपला दैनंदिन संबंध येतोच पण आज वरिल सर्व योजना राबविण्यासाठी किंवा अंमलबजावणी करण्यासाठी अधिकारी सक्षम असतात त्यांना मदत आपणच नागरिक म्हणून करणे आवश्यक आहे. 

            आपणांस चांगले जेवण जास्त पचत नाही. आणि आपल्या अपेक्षेपेक्षा जास्त मिळाले तर ते आपणांस रुचत नाही असे म्हणले तर वावगे ठरणार नाही कारण. एखाद्या ग्रामीण भागात किंवा शहरी भागात ग्रामपंचायत किंवा नगरपालिका पोलिस स्टेशनला पंचायत समिती. येथे एखादा प्रामाणिकपणे नोकरी बजावणाऱ्या अधिकारी व कर्मचारी आला की समाजातील काही लोक त्या अधिकारी व कर्मचारी यांचा आदर सत्कार करतात. की आत्ता आमच्या गावाला शहराला तालुक्याला जिल्ह्याला नियंत्रण ठेवण्यासाठी सक्षम प्राधिकारी अधिकारी व कर्मचारी मिळाला असे सर्वसामान्य जनतेला वाटते पण असेच मत त्याच गावातील शहरातील तालुक्यातील ग्रामपंचायत सदस्य. नगरसेवक. व राजकीय क्षेत्रात असणार्या लोकांना त्याचा अडसर वाटायला सुरुवात होते कारणं त्यामुळे अशा लोकांचे बोगस उधोग. गुन्हेगारी दहशतवाद. भ्रष्टाचार सामाजिक भुरटे चोरटे. सक्तीने वर्गणी गोळा करणे. खंडणी गोळा करणे. दमदाटी. छेडछाड. जीवन. नोकरी. व्यापार. आर्थिक राजनैतिक यावर अंकुश अडसर ठरणारे अधिकारी व कर्मचारी अशा राजकीय सामाजिक क्षेत्रात आपले वर्चस्व प्रस्थापित करणार्या लोकांना चालत नाहीत. 

            कर्तव्य दक्ष अधिकारी व कर्मचारी यांना जीवे मारण्याची धमकी देणे. त्यांना आपला हेतू साधून घेण्यासाठी आर्थिक अमिष दाखवणे. यातून सुध्दा जर अधिकारी व कर्मचारी ऐकत नसेल तर त्याच्या अंगावर जाणे शिवीगाळ करणे किंवा शेवटी त्याला त्याला आपला राजकीय सापळा रचून लाचलुचपत विभागाच्या कचाट्यात अडकिवणे. आपल्या गावात तालुका जिल्हा राज्य देश यामध्ये आपत्ती काळ. रोगाचा प्रादुर्भाव. बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन यावेळी राजकीय व सामाजिक संघटना यांच्याआगोदर प्रशासनाचे अधिकारी व कर्मचारी आपल्या व आपल्या कुटुंबाची काळजी न करता सर्वसामान्य जनतेला कोणताही त्रास होऊ नये यासाठी उन वारा पाऊस थंडी यांची काळजी न करता आपल्या सेवेसाठी सर्वात अगोदर घटनास्थळी धाव घेणारे हेच अधिकारी व कर्मचारी आहेत पण आपले दुर्दैव आहे की असे अधिकारी व कर्मचारी जास्त काळ शहरात गावात तालुका जिल्हा राज्य यामध्ये जास्त काळ नोकरी करताना दिसत नाहीत कारणं आपणांस चांगले पचत नाही चांगले रुचत नाही 

            आपल्या गावांचा शहरांचा तालुक्याचा जिल्ह्याचा चेहरामोहरा बदलून टाकण्यासाठी हेच अधिकारी व कर्मचारी उपयोगी पडतात त्यामुळे असे कोणतेही अधिकारी व कर्मचारी आपल्या मनाने बदली करून घेत नाहीत तर ते राजकीय व इतर दबावापोटी आपली बदली करून घेतात असे कोठेही अधिकारी व कर्मचारी करत असतील तर सर्वसामान्य जनतेने अशा कर्तव्य दक्ष अधिकारी याची बदली रद्द होण्यासाठी आंदोलन करणे गरजेचे आहे 

                अधिकारी व कर्मचारी हे नाममात्र आहे काय असे वाटत कारणं निर्णय कोण घेतय आणि फक्त मंजुरी आदेश वर सही करण्याचा अधिकार आहे पण त्या निर्णयाबद्दल बोलण्याचा अधिकार अधिकारी व कर्मचारी यांना नाही. संघटित गुन्हेगारी असुरक्षितता. महिला अत्याचार. यासारख्या समस्यांमुळे सामाजिक सुरक्षा. प्रश्न महत्वाची बनत आहे. त्याशिवाय आंदोलने. दंगेधोपे. यामुळे सार्वजनिक शांतता आज धोक्यात आली आहे. यावर नियंत्रण आणणारे अधिकारी व कर्मचारी आपणांस पचत व रुचत नाहीत. कोरोना काळात सफाई व वैद्यकीय सेवा देणारे अशा वर्कर. डॉ. वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना सुध्दा नाहक त्रास देण्यात आला होता 

           भारतीय जनतेला काही महत्वाचे अधिकार देण्यासाठी व त्यासाठी वचनबद्ध राहण्यासाठी हे संविधान समंत केले आहे संविधानाने सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य. निर्माण केले आहे. समाजवाद धर्मनिरपेक्षता व लोकशाही ही या सार्वभौम गणराजयाची मूलभूत तत्वे आहेत. सर्व नागरिकांना सामाजिक. आर्थिक. व राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ती विश्वास व उपासना यांचें स्वातंत्र्य व दर्जाची आणि संधी समानता निश्चित प्राप्त करून दिली आहे. पण आम्हाला चांगले रुचत नाही आणि पचत नाही

     समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा 2013 रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

9890825859

पाऊस काळात पिण्याचे पाणी उकळून गाळून प्यावे कारणं पाण्यापासून बरेच आजार होण्याची शक्यता असते. स्वच्छता पाळा रोगराई टाळा. आपले घर आपला परिसर स्वच्छ ठेवा. आपल्या परिसरात कीटक नाशक औषधे फवारणी करण्यासाठी संबंधित ग्रामपंचायत नगरपालिका महानगरपालिका यांचेकडे पत्र व्यवहार करा

ऑल इंडिया मुस्लिम ओ. बी. सी. ऑर्गेनाइजेशनच्या पुणे जिल्हा सरचिटणीस पदी - एजाज चौधरी

ऑल इंडिया मुस्लिम ओ. बी. सी. ऑर्गेनाइजेशनच्या पुणे जिल्हा सरचिटणीस पदी - एजाज चौधरी




            शासन मान्य नोंदणीकृत असलेल्या ऑल इंडिया मुस्लिम ओ. बी. सी. ऑर्गेनाइजेशन या संघटनेच्या पुणे जिल्हा सरचिटणीस पदी नारायणगाव ता. जुन्नर येथील प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ते एजाज चौधरी यांची नियुक्ति करण्यात आली असल्याची माहिती संघटनेचे महासचिव हाजी सय्यद इर्शाद अशरफी यांनी दिली आहे. 

         एजाज चौधरी हे पुणे जिल्हा कांग्रेस पक्षाच्या अल्पसंख्यांक विभागाचे पुणे जिल्हा उपाध्यक्ष असून ते अनेक सामाजिक संघटना मध्ये कार्यरत आहेत. 

           एजाज चौधरी यांच्या नियुक्ति मुळे संघटनेस बळ मिळून मुस्लिम समाजाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी चालना मिळेल व मुस्लिम समाजाला ओ. बी. सी. दाखले मिळणे कामी सहकार्य मिळेल असा विश्वास राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेश उपाध्यक्ष व संघटनेचे महासचिव हाजी इर्शादभाई यांनी व्यक्त केला आहे. 

              बारामतीचे मा. नगराध्यक्ष इम्तियाज़ भाई शिकीलकर व संघटनेचे पुणे जिल्हा अध्यक्ष जब्बारभाई शेख यांचे हस्ते व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेश उपाध्यक्ष हाजी इर्शादभाई यांचे प्रमुख उपस्थितीत एजाज चौधरी यांना नियुक्ति पत्र देण्यात आले. यावेळी के. जी. एन. फ़ाउंडेशनचे संस्थापक अध्यक्ष जुबेर आतार, मु्श्ताक तांबोळी आदि मान्यवर उपस्थित होते.

अन्न व औषध प्रशासन ने अमेझॉन आणी फ्लिपकार्ट ला दिली नोटीस - FDA Mumbai Issued Notice to Amazon & Flipkart

 


Food & Drug Administration, (M.S.), Mumbai.
FDA issued notice to Amazon & Flipkart for online sale of Pregnancy Termination (MTP) kit


FDA had taken special drive to crackdown the online sale of the drug like Medical termination of Pregnancy (MTP) kit. In this drive FDA has checked various 34 online sites for the availability of  MTP kit drugs for sale.

During verification process, online order for MTP kit was placed by FDA officials by posing as a customer on ‘Amazon’ site twice. Both orders were accepted by ‘Amazon.in’ site without asking doctor’s prescription, though doctor prescription is mandatory for the sale of MTP kit. After that MTP kit drugs were delivered by Gurunanak Enterprises, Lucknow (UP) & Choudhary Pharmaceuticals /Piramal Ltd. Korapur (Orissa) against the order. Online sale of MTP kit without doctor’s prescription leads to violation of provisions of Drug & Cosmetics Act, 1940, hence FDA has issued notice to Amazon & respective drugs suppliers & further action by FDA is in progress.

In one more case, order was placed on ‘Flipkart’ website for MTP kit. Order was accepted at two different incidences without doctor’s prescription & even SMS was received from ‘Flipkart’ regarding dispatch of drug on both incidences. An offer to sale of MTP kit drug, without doctor’s prescription, is a violation of provisions of the act, hence FDA has issued notice to ‘Flipkart’ & further action is in progress. 

In recent incidence of online sale of MTP kit by ‘Amazon” to one chemist at Pune was revealed, who lodged complaint with FDA Pune. FDA swung into action & investigated the matter with supplier R.K. Medicines, Ahmedabad Gujarat. It was found that supplier didn’t have the purchase bill of said MTP kit. Therefore, FIR was lodged against Supplier at Police station Pune. Police are investigating matter further. 

लाच घुस भ्रष्टाचार

 लाच लाच



           आपल्या सर्वांना माहीत असणारा रोज आपण वृतमानपत्रात एक तरी बातमी रोजच्या रोज वाचतो सर्वांना परिचयाचा असणारा हा शब्द बरेच काही सांगून जातो 

      एसी आॅफिस मध्ये बसून लाखांच्या वर पगार असणार्या अधिकारी व कर्मचारी यांना लाच घेण्याची काय गरज आहे    लाच घुस भ्रष्टाचार. वरची मिळकत. अशा विविध नांवाने ओळखले जाते भारतीय संविधान 161 मध्ये लाच भ्रष्टाचार यांच्या विरोधात नोद आहे 1947 साली लाचलुचपत कायदा संमत करण्यात आला  भ्रष्टाचार विरोधी कायदा 1988साली अंमलबजावणी करण्यात आला. भ्रष्टाचार लाच या विषयांत भारताचा 97, वा नंबर लागतो किती भयानक आहे आपल्या लक्षात येईल. 

              लाच देणे हा प्रकार लहानपणापासून आपण करत असतो म्हणजे एखाद्या लहान मुलांकडून आपले अपेक्षित काम करण्यासाठी आपण त्याला. *माझ हे काम केले तर मी तुला एवढे पैसे देईन * अशी सुरुवात केली जाते  लहानपण संपत आणि आपणं शाळेत जातो. शाळेत दाखला मिळण्यासाठी शिक्षकांना काही तरी प्रमाणात लाच द्यावी लागते. प्राथमिक शिक्षण चालू असताना शाळेत पास होण्यासाठी सुध्दा लाच दिली जाते प्राथमिक शिक्षण संपते आणि आपण पुढील शिक्षण घेण्यासाठी शहरांत जातो. काॅलेज महाविद्यालय विद्यालय यात सवलती मिळविण्यासाठी विविध दाखले लागतात ते दाखले मिळविण्यासाठी अधिकार व कर्मचारी यांना देण्यात येणारी ती लाच  शिक्षण घेण्यासाठी शहरांत गेल्यावर राहण्यासाठी रुम घेण्यासाठी सुध्दा लाच द्यावी लागते. 

        निवडणूका मध्ये मतदार यांना मतदान आपणालाच मतदान करावे यासाठी मतदार यांना सुध्दा लाच द्यावी लागते   बांधकाम व्यावसाय  जागा एन ए करणे. बेकायदेशीर रित्या बांधकाम करण्यासाठी. नगरपालिका ग्रामपंचायत यांवर अतिक्रमण करून बांधकाम करण्यासाठी शासकिय अधिकारी व कर्मचारी यांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक लाच दिली जाते. शेअर बाजार एखाद्याला रस्त्यावर आणण्यासाठी त्याचा धंदा व्यवसाय मोडीत काढण्यासाठी त्या कंपनीचे शेअर्स विकत घेण्यासाठी शेअर्स होल्डर यांना लाचेचे आमिष दाखवून कंपनीचे शेअर्स विकत घेणे आणि एखाद्याला रस्त्यावर आणण्यासाठी लाच कारणीभूत असते.  रस्ते आपल्या गावात तालुका जिल्हा राज्य देश यामध्ये प्रगती साधण्यासाठी रस्ते सर्वात मोठा महत्वपूर्ण जबाबदारी निभावतात  या रस्त्याची कामे व त्यांचे टेंडर ठेकेदार इंजिनिअर आपणांस मिळावे यासाठी शासनाच्या लहान अधिकार व कर्मचारी शिपाई यांना सुध्दा लाच द्यावी लागते आणि मग शिल्लक राहील त्या पैश्यात काम करायचे मग काय त्या प्रमाणेच हितांचे काम होणारं म्हणजे शासनाचे असणारे पैसे या चोरांच्या खिशात जातात त्याला कारणीभूत आहे ती म्हणजे लाच.  बॅंकिंग क्षेत्रात तर सर्वात मोठ्या प्रमाणात लाच देण्याचे प्रमाण आहे म्हणजे शासन विविध आर्थिक योजना राबविते की कोणीही बेरोजगार राहू नये यासाठी विविध अंत्योदय दिनदयाळ योजना. किसान क्रेडिट योजना. कर्ज मुक्ति योजना. लहान लहान उद्योग धंदे करण्यासाठी कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. पण शासन योजना जाहीर करते पण त्या योजनांसाठी राष्ट्रीय कृत बॅंकांना अधिकार असतो पण आज एकही कर्ज बॅंक अधिकारी व कर्मचारी यांनी लाच घेतल्याशिवाय मंजुरी दिली जात नाही हे एक मोठ दुर्दैव आहे. राजकीय क्षेत्रात आपला पक्ष वाढविण्यासाठी व आपले सत्ता व वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी विरोधी पक्षातील नेत्यांना लाच देऊन आपणाकडे वळविणे ही आज एक फॅशन झाली आहे. प्रशासकीय क्षेत्र सर्वसामान्य माणसाला जनतेला न्याय मिळण्यासाठी प्रशासकीय कार्यालये व अधिकारी व कर्मचारी यांची नेमणूक केली जाते. मग त्यात. पाणीपुरवठा. घरफाळा पाणीपट्टी. कर वसुली बाजार कर. रेशनकार्ड.  मोजणी आॅफिस.  महसूल विभाग.  निवृत्त व्यक्तिच्या साठी असणार्या विविध योजना.  आपण आपल्या कामासाठी हक्कासाठी केलेला पत्र व्यवहार. वृक्ष कर. दिवाबत्ती. गटार रस्ते. असे एक नाही अनेक कर आपल्यावर लादले जातात आणि त्याची सुख सुविधा आपण घेत असतो यातील वाढून किंवा एकदमच जास्त येणारा कर किंवा दंड कमी करण्यासाठी आपण त्या त्या क्षेत्रातील अधिकारी व कर्मचारी यांना लाच देतो आणि पगार आणि वरची मिळकत आपणच वाढवतो.  आर्थिक क्षेत्र आपले बॅंक व इतर माध्यमातील आपली कर्ज प्रकरण मंजूर करण्यासाठी आपणास आर्थिक किंवा इतर माध्यमातून लाच द्यावी लागते.  धार्मिक क्षेत्र  सर्वच ठिकाणी लाच घेणें व देणं चालू असतं पण सर्वात भयावह प्रकार आहे तो म्हणजे देवालयात सुध्दा दर्शन घेण्यासाठी. हवन व विविध धार्मिक विधी करण्यासाठी व देवांचे दर्शन घेण्यासाठी भाविकांना मंदिर ट्रस्टी यांना लाच द्यावी लागते. काय प्रकार आहे बघा   वैद्यकीय क्षेत्र माणूस देवापुढे आणि डॉ यांचे पुढेच आपले हात जोडतो कारणं जीवन वाचविण्यासाठी देवानंतर डॉ उपयोगी पडतात पण आज या दवाखान्यातील पेशंट दुसर्याच्या दवाखान्यात घालवला तर संबंधित डॉ यांना त्यांच्या स्तरावर लाच द्यावी लागते. मेडिकल. लॅबरोटरी. रक्त लघवी तपासणी केंद्र. औषधं एजन्सी. यातून सुध्दा मोठ्या प्रमाणात डॉ यांना विविध औषधे तयार करणार्या कंपन्या लाच देतात आणि डॉ याच कंपनीचे औषध वापरण्याचा व त्याच मेडिकल मध्ये औषध घेण्याचा आणि त्यांनी सांगितले त्याच रक्त लघवी व इतर टेस्ट करणार्या लॅब मध्येच तपासणी करण्याचा आग्रह धरतात म्हणजे कोणतयाना कोणत्या मार्गाने लाच देणें व घेणें चालूच आहे 

            सामाजिक क्षेत्र समाजात जातपंचायत ही प्रथा मागील काळात प्रचलित होत्या त्यावेळी  न्यायनिवाडा करण्यासाठी पंच नेमले जात होतें हे सुद्धा गुन्हेगारी क्षेत्रातील लोकांना साव सिध्द करतात आणि चांगलें विचार चांगलं व्यक्तिमत्व असणार्या लोकांना गुन्हेगार सिध्द करतात यासाठी परस्पर पार्टीकडून लाच घेतात आणि गोरगरीब माणसांचा घात करतात. शैक्षणिक क्षेत्र मुलाला शाळेत घालण्यापासून त्यांच्या वह्या पुस्तके गणवेश घेण्यासाठी निवडलेल्या दुकानातून शिक्षकांना आपला बोगस माल विक्रीसाठी लाच दिली जाते. महिलांच्या बाबतीत एक वाईट विषय आहे तो म्हणजे एकादा विषय मिटवायचा असेल तर एखादे प्रकरणं मंजूर करायचे असेल तर त्या महिलेला अधिकारी व कर्मचारी शरिर सुखांची मागणी करतात ही मानसिक त्रास देण्याचा व कशा प्रकारे लाच मागण्याचा प्रकार आहे बघा आपल्या अंगावर काटा येतो पण असे वागणारे यांना कांहीच वाटतं नाही.  बांधकाम कामगार गरिब. अडाणी गरजू व्यसनी अशिक्षित असतांत त्यांना कल्याणकारी मंडळाच्या योजना मिळवून घेण्यासाठी अधिकारी व कर्मचारी एजंट दलाल यांना लाच द्यावी लागते त्याशिवाय खरोखर कामगार असणारे यांना कोणताही लाभ मिळत नाही   वाळू माफिया कडून लाच घेणारे अधिकारी व कर्मचारी यांचे लागेबांधे बरेच वर्ष चालू असतात. यांना लाच नाही मिळाली की आमच्या अंगावर गाडी घातली शिवीगाळ केली अशी अफवा पसरवली जाते 

          लाच घेण एक नशा आहे चांगलें जीवन. चांगली गाडी चांगले घर मुलांना उच्च शिक्षण. महिलांच्या साठी दाग दागिने. स्थावर मालमत्ता.  चंगळवादी. पार्ट्या दारु डान्स बार. उंची व कंपनीची दारु. परदेशी दौरे. झटपट श्रीमंत. यश मिळविणे. गुन्हेगारी दहशतवाद यांचा पुढाकार यांना खतपाणी घालण्यासाठी. जात वर्ग लिंगभावातमक विषमता  या भौतिक सुखासाठी विविध कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी लाच घेतात पण हे चुकीचे आहे हे यांना कोण सांगणार

      सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट आहे ती म्हणजे सर्वत्र लाच या प्रकाराणे मोठ्या प्रमाणात हाहाकार माजवला आहे आज स्मशानभूमीतून सुध्दा आपले सगेसंबधी कोण मयत झाल्यास त्याला दहन देण्यासाठी सुध्दा लाच द्यावी लागते 

     आजचं निर्णय ठाम विश्वास विचार करा कोणालाही लाच देणार नाही कोणीही लाच घेणार नाही 

     समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा 2013 रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

9890825859

ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी

 


        महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961तसेच महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1985 त्या खाली तयार करण्यात आलेल्या नियमानुसार ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी यांचेमार्फत राबविण्यात येणारया शासनाच्या विविध योजना राबविण्याचा अधिकार सहज आणि सोप्या लोकांचा वेळ आणि पैसा वाचावा असे नियोजन करण्याचा अधिकार ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी यांचेसाठी शासनाने कार्य सूची घालून दिली आहे

        प्रशासन 

1/ महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1985 व त्याखाली शासनाने वेळोवेळी तयार केलेल्या नियमानुसार व आदेशानुसार ग्रामपंचायतीचा सचिव या नात्याने कार्य करणे बंधनकारक आहे

2/ ग्रामपंचायतीकडील सर्व प्रकारचें अभिलेख जतन करणे सरपंचाच्या मदतीने विकासाची कामे कोणताही पक्षपात न करता व सर्वसामान्य माणसाला कोणताही त्रास होईल असं वर्तन न करता पार पाडणे

3/नरेगा योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायतीचे अभिलेख वेळोवेळी आवश्यक त्या नोंदी घेवून अद्यावत करणे. उदा. घरपट्टी पाणीपट्टी वसुली. विविध कर वसूली. 

4/ पंचायतीने ठरवून दिल्यानंतर महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1985 कलम 7नुसार ग्रामसभा. मासिक सभा बोलविणे. त्यांची नोटीस काढून संबंधितांना देणें. सभेच्या कार्यवृत लिहिणे व सभेमध्ये झालेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी व पुरतता करणे. हे काम पंचायतीच्या सहकार्याने करावे वर्षभर किमान चार ग्रामसभा घेणे बंधनकारक आहे. ग्रामसभेला गावांतील कोणालाही हजर राहता येईल. सभेमध्ये बोलण्याचा व आपले मत मांडण्याचा अधिकार असेल

5/ शासनाने व जिल्हा परिषद बसविलेले विविध कर वसूली करण्याबाबत आदेश सचिवाकडून प्राप्त झाल्यानंतर त्यानुसार कर व फी यांची वसुली करणे. प्रत्त्येक चार वर्षांनी करांची आकारणी करून 25*टक्के वाढ सुचविणे कोणत्याही ग्रामपंचायती ने जर चार वर्षाने आपल्या गावात कोणतीही मालमत्ता वाढ झाली आहे त्याचा लेखाजोखा जर जिल्हा परिषद यांचेकडे कळविला नाहीतर आपणांस एकदम वाढीव घरफाळा पानपट्टी असे विविध कर वाढून येतात त्याला सर्वस्व ग्रामसेवक जबाबदार असतात कारणं यांनी आपल्या कामात कसूर केल्यामुळे त्याचा दंड सर्वसामान्य माणसाला भोगावा लागतो

6/ ग्रामपयतीकडील लेखा परिक्षण केलेल्या आक्षेपाची पूर्तता करणे व लेखा परीक्षण दर्शविलेल्या अनियमितचे व आक्षेपाचे पुनरावृत्ती न होण्याबाबत दक्षता घेणं

7/ ग्रामपंचायत हद्दीतील जमीन. रस्ते इमारती पडसर. जागा. देवस्थान जमीन. गायरान जमीन. स्मशानभूमी. मंदिरे. व इतर सार्वजनिक जागा यांच्या मोजमापाचे अभिलेख अद्ययावत ठेवणे. सनदी अभिलेख अद्ययावत ठेवणे व ग्रामदरशक नकाशे तयार करणे व ते पाहण्यासाठी विनामोबदला नियोजन करणे 

8/ जन्म मृत्यू. उपजत मृत्यू. विवाह नोदी. इत्यादी बाबत स्वतंत्र रजिस्टर अॅकटनुसार निबंधक म्हणून कर्तव्य पार पाडतील. यासाठी शिपाई यांना आदेश देण्याचे अधिकार ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी यांना आहेत

9/ ग्रामपंचायत क्षेत्रातील पंचायत सभासदांच्या सहकार्याने ग्रामपंचायत क्षेत्रात कार्यरत असलेले सहकारी सोसायट्या दुध डेअरी. नागरी पतसंस्था. स्थानिक मंडळे. महिला मंडळे. महिला बचत गट. बालवाडी. अंगणवाडी. प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण शाळा. स्वयंसेवी संस्था. यांच्याशी समन्वय साधून या सर्व संस्था लोकोपयोगी कार्यक्रम बनविण्याचे दृष्टीने प्रयत्न करणे यासाठी जनसंपर्क. मेळावे. गृहभेट देऊन सर्व सापेक्ष पणे राबविणे

10/ग्रामपंचायतीच्या पातळीवर शासकीय. निमशासकीय कर्मचा-यांना आठवड्यातून किमान एक दिवस ग्रामपंचायतीमध्ये एकत्र आणून ग्रामपंचायतीच्या प्रश्नांनी सोडवणूक करण्याच्या दृष्टीने समन्वय साधून आवश्यक ती कारवाई करणे

11/ सरपंच. उपसरपंच. यांना सभेच्या वेळी व आवश्यकता असेल तेव्हा कायदेशीर सल्ला देवून आवश्यक असल्यास आपली मतें नोंदविण्याचा अधिकार आहे

12/ ग्रामपंचायत काही नियमांची व कायद्याची उल्लंघन करणारी कृती करीत असेल तर किंवा तसे करावयाचे ठरविले असल्यास त्याबाबत अहवाल मुख्य अधिकारी /गटविकास अधिकारी यांना विहित मुदतीत सादर करणे आपणास सुध्दा ग्रामपंचायत कार्याबद्दल शंका काही चूक असल्यास गटविकास अधिकारी यांचेकडे तक्रार करता येते 

13/ ग्रामपंचायतीने वार्षिक प्रशासन अहवाल तयार करून पंचायत समितीस विहित मुदतीत सादर करणे बंधनकारक आहे

14/ निवडणुकांसाठी नियुक्ती करण्यात आलेल्या निवडणूक आयोगाकडून वेळोवेळी देण्यात आलेल्या सूचना व आदेश यांचें काटेकोर पालन करणे. कोणत्याही उमेदवाराला पाठिंबा किंवा प्रचार करण्याचा ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी यांना अधिकार नाही असे झाल्यास कायद्याचे उल्लंघन होणारी घटना आहे यांचेवर कायदेशीर कारवाई होते

15/ ग्रामपंचायत कार्यालयातील कर्मचारी नियंत्रण व त्यांच्याकडून वसूली करण्याची जबाबदारी पार पाडणे त्याची आस्थापना विषयक बाबी उदा. सेवा पुस्तक. वैयक्तिक नसत्या. परिपूर्ण ठेवणें. रजेचा हिशेब. भविष्य निर्वाह निधी. बोनस इ. शासन आदेशानुसार व नियमानुसार देणें

16/ सेवा हमी कायद्यानुसार दाखले विहित मुदतीत ठेवणें

17/. ग्रामसेवक यांनी आपल्या मुख्यालयात राहणे बंधनकारक करण्यात आले आहे तसा शासन निर्णय सुध्दा आहे. पण कोणताही अधिकारी व कर्मचारी या आदेशांचे पालन करत नाही उलट यांना प्रवास भत्ता हवा आहे जर मुख्यालयात म्हणजे कामाच्या ठिकाणी मुक्कामाची सोय असेलतर तर प्रवास भत्ता कशासाठी पाहिजे. यांनी शासकीय सुट्या सोडून इतर दिवशी आॅफिस मध्ये उपस्थित राहणे बंधनकारक आहे तसेच एका दिवसांपेक्षा जास्त कालावधी साठी ग्रामसेवक गावात येत नसेल तर सदर ग्रामसेवक बद्दल तहसिलदार. प्रांताधिकारी गटविकास अधिकारी यांचेकडे तक्रार दाखल करावी

     *नियोजन* 

1/ ग्रामपंचायतींचे सदस्य. सरपंच व सभासद यांचे सहकार्य घेवून गावांचा विकास करण्याच्या दृष्टीने विकासाच्या पंचवार्षिक आराखडा तयार करणे. पंचवार्षिक नियोजन करणे. रोजगार उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीने उधोग धंदे वाढ करणे. पडिक जमीन. लागलडीस योग्य करणे. रस्ते दुरुस्ती. गटर. डांबरीकरण. सांडपाण्याची विल्हेवाट लावणे. परिसर स्वच्छता. पशुधन विकास. वैरण विकास. बाल कल्याण योजना. साक्षरता मोहीम याबाबतीत शासनाकडून प्राप्त झालेल्या मार्गदर्शक सूचना व आदेश यानुसार कार्य करणे. नरेगा व वित्त आयोग योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न व इतर प्रशासकीय व जिल्हा परिषदेकडून उपलब्ध होणारें व अपेक्षित. असलेलें अनुदान यांचा विचार करून ग्रामपंचायतीचा पंचवार्षिक आराखडा तयार करणे

2/ पंचवार्षिक आराखडा तयार करीत असताना ग्रामपंचायत मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विकास योजनेवर लाभार्थी निवडीसह जानेवारी महिन्यात वार्षिक कृती आराखडा तयार करणे एप्रिल /मे मध्ये होणाऱ्या ग्रामसभे पुढे ठेवून वाचन करून ग्रामसभेची मान्यता घेणें

3/ विकास कामांची वर्गवारी एकत्रित माहिती घेऊन योजनावार नोदी वेगवेगळ्या ठेवून ग्रामपंचायत पातळीवर योजनांची अंमलबजावणी सुरळीत पणे होते का नाही यांवर लक्ष ठेवणे

  * शेती विषयक*

1/शासनाकडून तसेच जिल्हा परिषद यांचे कडून वेळोवेळी जाहीर होणाऱ्या योजनांची माहिती प्राप्त करून ती ग्रामसभा/मासिक सभा व इतर सार्वजनिक संस्थांमार्फत पोहचविणे व त्या व बाबतची माहिती ग्रामस्थांना देणें सदर योजनांच्या ग्रामस्थांना लाभ होण्याच्या दृष्टीने पंचायत समिती पातळीवर तांत्रिक अधिकारी व कर्मचारी मार्गदर्शन घेऊन सदर योजना राबविणे

2/ दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांचे व लोकांचे सर्वेक्षण करणे दर पांच वर्षांनी

3/ पात्र लोकांच्या मागणीनुसार नियमानुसार प्रकरणे तयार करणे. त्यांना मंजुरी घेणे व त्यानुसार खरेदी करून देणे

4/ नरेगा व वित्त आयोग इ योजनांची शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन परिपत्रकानुसार हाती घ्यावयाच्या कामांचे स्वरूप व पंचायत समितीचे सहायाने नियोजन करणे

5/ ग्रामसभेपुढे कामांचे प्रस्ताव मान्यतेसाठी ठेवणें

6/ प्रस्ताव मान्य झाल्यानंतर सदर प्रस्ताव खातेप्रमुख तांत्रिक अधिकारी यांचेकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात यावे गावात होणारी बांधकामांवर देखरेख ठेवणे. कामांची पाहणी करणे. व त्यांचे मुल्यांकन करण्यासाठी प्रस्ताव तांत्रिक अधिकारी यांचेकडे पाठविणे नरेगा योजनेअंतर्गत निर्माण झालेल्या मालमत्तेची नोंदणी नोंदवही मध्ये करणे व त्यावर देखरेख ठेवणे सदर योजनेअंतर्गत जमाखर्चाची माहिती ग्रामसेवक व सरपंच यांच्या संयुक्त सहीने ग्रामसभेपुढे ठेवणें

     *कुटुंब कल्याण कार्यक्रम*

1/ कुटुंब कल्याण कार्यक्रम प्रसार आरोग्य खाते व पंचायत समितीचे सरपंच व सभासद यांच्या सहकार्याने करणे

2/ कुटुंब कार्यक्रमा अंतर्गत शासनाकडून वेळोवेळी नवीन आलेल्या योजनांची माहिती ग्रामस्थांना देणें

     * कल्याणकारी योजना * महिला बालकल्याण. समाज कल्याण. साक्षरता प्रसार. अंधश्रद्धा निर्मूलन. इ कामे स्थानिक संस्था यांचें सहकार्य घेऊन या योजनांबाबत ग्रामस्थांमध्ये जनजागृती करणे

2/ मोफत कायदेशीर सल्लागार. योजना माहिती. जिल्हा तालुका पातळीवर घेवून ती पंचायत व स्थानिक संस्थांद्वारे पंचायतीपुढे ठेवणे. व ती ग्रामस्थांना करून देणे तसेच या योजनांची अंमलबजावणी होण्याच्या दृष्टीने आवश्यक ती कारवाई करणे

    *गाव माहिती केंद्र*

1/ ग्रामपंचायत क्षेत्रात माहिती केंद्राची स्थापना करून दुरदरशन. संच. रेडिओ. व सार्वजनिक वाचनालय यांचे द्वारे शासनाच्या विविध योजनांची माहिती ग्रामस्थांना देणें

     * पशुसंवर्धन विविध योजना *

1/या योजनांसाठी प्रोत्साहन देणे व संकरित जनावाराचया वाढीस उत्तेजन देणे

      * संकीर्ण*

1/ गावाला शुध्द पाणी पुरवठा करून अशा योजना सुस्थितीत ठेवणे. त्याची दुरुस्ती व देखभाल करणं शुध्दीकरण औषधांचा पुरेसा साठा पाणी वाटपाचे नियोजन. देखभाल व दुरुस्तीसाठी होणार या खर्चाइतकी पाणीपट्टी बसविणे. त्याबाबत अहवाल पंचायतीला सादर करणे आणि ह्यावर पंचायतीने केलेल्या कारणांनुसार ग्रामपंचायत अधिनियमातील कलम 129 नुसार पाणीपट्टी आणि विशेष पाणी पट्टी. वसुली कारवाई करणे 

2/ पुर. दुष्काळात भुकंप. टोळधाड. टंचाई. साथरोग. इ नैसर्गिक आपत्तीत मानवनिर्मित आपत्ती उद्भवल्यास त्याबाबत त्वरित संबंधित व कळविणे व ग्रामपंचायतीने आरोग्य खात्याच्या सहहयाने प्राथमिक उपाययोजना करणे

     *याशिवाय जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी व जिल्हा परिषद इतर वरिष्ठ अधिकारी यांनी वरिल कार्यसूचीमधील व त्या व्यतिरिक्त वेळोवेळी सोपविलेली कामे पार पाडणे

        वरील प्रमाणे सर्व माहिती आपणासाठी उपयुक्त आहे आपण आपले हक्क व अधिकार ओळखा शासकीय अधिकारी व कर्मचारी आपल्या सेवेसाठी आहेत त्यांचा पूरेपूर वापर करून घ्या

    समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा 2013 रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

9890825859

आपत्ती आणि मुकी जनावरे

 


आपत्ती आणि मुकी जनावरे

           अवेळी अवकाळी पाऊस. भुकंप. चक्रीवादळ. पूर. ढगफुटी. ज्वालामुखी. अतिवृष्टी. ओला दुष्काळ. कोरडा दुष्काळ. अशा विविध माध्यमातून व बिकट परिस्थिती निर्माण होते त्याला आपत्ती असे म्हणले जाते. 

              बघता बघता उन्हाळा संपला आणि पावसाची चाहूल लागली. लोकांची लगबग सुरू झाली आपली घरे दुरुस्ती करण्यासाठी. हवामान अंदाजानुसार यंदा पाऊस जास्त आहे घरातील अन्न धान्य जनावरांसाठी चारा. जर पाऊस काळ जास्त झाला तर पाऊसाळयात आपणांस व आपल्या कुटुंबांचे जनावरांचे कोणत्याही परिस्थितीत हाल होऊ नये यासाठी आपण नियोजन लावतो. आणि एक वेळ मा जिल्हाधिकारी साहेब यांचा आपत्ती व्यवस्थापन २००५ व आपत्ती व्यवस्थापन कलम १५ नुसार सर्वांना कळविण्यात येते की पाणलोट क्षेत्रात पडत असणारा मुसळधार पाऊस यामुळे नदी काठी राहत असल्याले लोकांना स्थलांतरित होण्यासाठी संबंधित ग्रामपंचायत. नगरपरिषद. महानगरपालिका. यांच्याकडून चेतावणी देण्यात येते. या निर्माण होणा-या परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन. आरोग्य विभाग. विद्युत पुरवठा. दुरध्वनी. सार्वजनिक बांधकाम विभाग. परिवहन महामंडळ. पाटबंधारे विभाग. ग्रामपंचायत. नगरपरिषद. महानगरपालिका. पंचायत समिती. जिल्हा परिषद. व जिल्ह्यातील. मदतकार्य करणारे. संस्था. सेवाभावी संस्था. आर्थिक. सामाजिक. प्रशिक्षण. जनजागृती. यंत्रणा सराव. प्रतिस्पर्धी दल. यांना महापूराचया काळात मदतीसाठी तयार राहण्यासाठी प्रशिक्षण दिले जाते. व सर्वसामान्य जनतेला प्रशासनाला मदत करण्याचे आव्हान केले जाते 

            १९९०/१९९९ हा काळ नैसर्गिक आपत्तीवर आवर घालण्याचे दशक म्हणून ओळखले जाते आणि हवामान अंदाजानुसार पाणलोट क्षेत्रात पाऊस वाढतो आणि धरणातून पाण्याचा विसर्ग सुरू करण्यात येतो आपणांस बातमी. मोबाईल द्वारे. मॅसेज कळतो. पाणी ईथ आल तिथ आल. धरणातील विसर्ग सुरू केल्यामुळे गावात. कानाकोपऱ्यात तालुक्यातील काही ठिकाणी जिल्ह्यातील काही ठिकाणी पाण्याचा फुगवटा वाढण्यास सुरुवात झाली. शासनाने वेळोवेळी लोकांना ताकीद देऊन सुध्दा लोकांना आपली जागा सोडून जाण्यास तयार नाहीत पाणी घरापर्यंत पोहचले बघता बघता पूरचे पाणी घरात घुसले पाणी घुसले मुळे लोकांची धास्ती वाढली. पाणी वाढतच होते. शासनाने आपणांस वचन दिले प्रमाणे सर्वसामान्य माणसाला मदत करण्यासाठी शासन व अधिकार व कर्मचारी सेवाभावी संस्था सामाजिक संघटना आपली जात धर्म सोडून महापूरात अडकलेल्या लोकांना सुखरूप बाहेर काढण्यासाठी सज्ज झाले. पण आपली लोक आडगी आहेत पाणी तोंडात जाण्याच्या स्तराला आल्यावर पाळायला चालू करतात यांत्रिक बोटी. व हेलिकॉप्टर दल व अन्य मार्गाने मदत कार्य सुरू केले जाते आणि लोकांना सुखरूप ठिकाणी पोहचवल जात माणस पूरातून वाचविण्यासाठी शासन बरेच प्रयत्न करते. 

                बोलणारयाचया. "एरंडया विकतात आणि न बोलणारा उपाशी मरतो " आशी आपल्या मराठी भाषेत म्हनं आहे. महापूर किंवा कोणतीही आपत्ती मग ती मानवनिर्मित असो अथवा नैसर्गिक असो. यात जीव जातो तो म्हणजे मुक्या जनावरांचा. आपण २००५ विसरलो नाही. २०१४ विसरलो नाही २०१९ तर आपण अजिबात विसरणार नाही कारणं महाप्रलय काय असतो ते आपण पाहिले आहे. भारतात दरवर्षी ५०/टक्के. भागात भुकंप. आणि ३०/टक्के भागात दुष्काळ पूर येतो. महापूर सारख्या संकटात प्रत्त्येकजण आपला जीव वाचवण्यासाठी पळतो आणि निवारयाला जातो. आणि ज्यांना काही बोलता येत नाही. अशी खुंठयाला डांबून घातलेली जनावरें. सोडून नेण्याचं राहून राहून जाते. काहीजण राहण्यास गावांत असतांत आणि वस्ती रानात असते आणि रात्रीच्या वेळी पूराचे पाणी गोठ्यात घुसल्यावर. काय परस्थिती असेल विचार करण्याच्या पलिकडे आहे बांधल्यामुळे कुठ जाता सुध्दा येत नाही ती जनावरें टाचा खुडून मरताना त्यांचा जीव जाताना काय हाल होत असेल देव कोणालाही असे मरण देऊ नये. या मुक्या जनावरांत मांजर. कुत्री. गाय म्हैस वासरे. शेळ्या मेंढ्या लहान मोठी जनावरे. याची खरोखरच बिकट परिस्थिती होते. २०१९ मध्ये आलेला महापूर आपण बघितला आहे त्यात. मोठ्या प्रमाणात जनावरं मृत्यू मुखी पडली. रस्त्याच्या कडेला मेलेली जनावरे फुगून पडली होती. प्रत्येकाला आपला जीव वाचवण्याचे पडलें होते. त्यामुळे या मेलेल्या जनावराकडे कोणाचेही लक्ष्य नव्हतं. त्यांची दुर्गंधी सुटल्यावर शासनाने पुढाकार घेऊन त्या मृत्यू जनावरांची योग्य ती विल्हेवाट लावली. 

          आपत्ती ग्रस्त लोकांसाठी जागोजागी जेवण राहण्याची सोय अडकलेल्या लोकांना भोजन पॅकेट पोहोचविले जाते. दवाखाना. तपासणी औषध त्यांची आपले सगेसोयरे करणारं नाहीत एवढी सेवा या आपत्ती ग्रस्त लोकांची उठाठेव केली जाते. शासनाने. या सर्व लोकांच्या पेक्षा आपत्ती काळात सर्वात अगोदर जनावर पूरातून बाहेर काढणे गरजेचे आहे. त्यांना चांगली जागा. स्वच्छ पाणी. चारा. आजारी जनावरांसाठी दवाखाना. जे काय करता येतील तेवढ्या सेवा सुविधा जनावरांसाठी करणे गरजेचे आहे. ज्या जनावरांनी लोकांच्या पडत्या काळात आपल्या दुधातून आर्थिक गरज भागविली. त्यांना त्यांची किंमत आहे का नाही माहित नाही. बॅंक. सोसायटीच्या माध्यमातून विविध जिल्ह्यांत परिषद योजनेतून घेतलेली जनावरें. त्यातील एखादे जनावरा मृत्यू मुखी पडलें तर बसलं की घर त्या गरिबांचे. शासनाने जनावरांना सुध्दा आपत्ती काळात नुकसान भरपाई साठी पॅकेज जाहीर करण्याची गरज आहे. ज्याप्रमाणे मनुष्य मृत्यूमुखी पडले तर शासन पाच लाख मदत जाहीर करते. 

          पूरकाळात. भूखसंकलन. सर्वांनी माणसांपेक्षा जनावरांना भरभरून मदत करा. 

           समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

सर्वांत मोठा शाप?

 




   सर्वांत मोठा शाप?

संस्कृती लोकांची समग्र जीवनपद्धती. २१ वया शतकात भारतीय लोकांच्या जीवन पध्दतीत जे आमूलाग्र बदल परिवर्तन घडून नवीन जीवन शैली उदयास आली. १९९० चया दशकात भारताने जागतिकीकरणाच्या स्वीकार केला. आणि त्यानंतर पाश्चिमात्य संस्कृतीचा प्रभाव उत्तरोत्तर वाढत गेला शहरी भागातील सुशिक्षित मध्यमवर्गीय त्याचा सर्वाधिक प्रभाव दिसून येतो. उपभोग वादी/ चंगळवादी संस्कृतीचा प्रसार झाला. महिला व पुरुष समतेचे मूल्य प्रस्थापित होत असतानाच पारंपारिक नैतिक मूल्यांचा र्हास ही चिंताजनक बाब आहे. संगणक आणि इंटरनेट प्रसारामुळे ज्ञानाचा प्रसार वेगाने होत आहे. तांत्रिक कौशल्य असणार्या व्यक्तिंना नोकरी व्यवसाय निमित्ताने जगभर फिरण्याची संधी प्राप्त झाली. पारंपारिक धर्म व बंधने शिथिल झाली. पालक आपल्या पाल्यांना शिक्षणाविषयी व भविष्यातील कारकिर्दी विषयी अंत्यंत नाराज आहेत शिक्षणातील वर्गवारी शिक्षणाचा अभाव.  

भारतामधील बेकारीची कारणे

ग्रामिण बेकारीची कारणे

1/लोकसंख्या वाढ

2/ जिरायत शेती अधिक

3/ कृषी प्रधान अर्थ व्यवस्था

4/ शेतीमधील जुने तंत्रज्ञान

5/ हंगामी योजना

6/ शेतजमीन विभाजन व अपखंडन

7/ एकत्रित कुटुंब पद्धती

8/ वारसा हक्क कायदा

9/ भुसंधारण कायदयाचे अपयश

शहरी बेकारीची कारणे

1/ औधोगिक व सेवा क्षेत्राताचा विकास

2/ उत्पादन तंत्रात बदल

3/ मंद आर्थिक विकास

4/ तेजी मंदी चे व्यवसाय चक्र

5/ धंदेवाईक शिक्षणाचा अभाव

6/ ग्रामिण जनतेचे स्थलांतर

7/ घुसखोरी

8/ शासकीय उदासिनता

बेकारीचे दुष्यपरिणाम

आर्थिक परिणाम

1/ आर्थिक असुरक्षितता

2/ उत्पादन वितरणात विषमता

3/ दारिद्र्य वाढ

4/ मानवी संसाधन अभाव

5/ राहणीमानात तफावत

6/ अनुत्पादक लोकसंख्या वाढ

7/ आर्थिक विकासाला खिळ

सामाजिक परिणाम

1/ सामाजिक स्थैर्यासाठी धोका

2/ गुन्हेगारी वाढत

3/ सामाजिक अधिपतन

4/ निष्क्रियेत वाढ

भारतामधील बेकारी कमी करण्यासाठी उपाययोजना

भगवती समिती

/नेमणूक 1970/ अहवाल 1973

भारतीय बेकारीची बेरोजगारी अभ्यास करून त्यासंबंधी उपाययोजना सुचविण्यासाठी केंद्र शासनाने डिसेंबर 1970 मध्ये भगवती समिती नेमली या समितीने 15/मे 1973 रोजी आपला अहवाल सादर केला

1/ भगवती समिती अहवालानुसार शिफारशीनुसार ग्रामिण बांधकाम योजना हि सुरू करण्यात आली सार्वजनिक बांधकामाच्या माध्यमातून ग्रामिण भागात रोजगार निर्मिती व टिकाऊ साधनसंपत्ती निर्माण करणे हा उद्देश त्यामागे होता

2/ धडक योजना

याला तात्काळ योजना असे म्हणतात याअंतर्गत लघूसिंचन भूसंधारण रस्ते निर्माण इत्यादी कार्यक्रम आखून बेरोजगारांना वर्षातून. /10/ महिने रोजगार उपलब्ध करून दिला जातो 

3/ दारिद्र्य निर्मूलन व बेकारी निर्मूलन कार्यक्रमांतर्गत योजना अर्थशास्त्र याच घटकांत सविस्तर दिल्या आहेत

आत्ता आपणं अशा परिस्थितीत बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी सफाई कामगार महिला कामगार बेरोजगारी मुळे उपासमारीची वेळ आली आहे तरतूद लोक मरण्याच्या अगोदर नियोजन लावावे लागेल 

केंद्र शासनाच्या आत्मनिर्भर भारत वित्तीय सहाय्य पकेज अंतर्गत विना रेशनकार्ड धारक व परगावाहून मजूरीसाठी आलेले मजूर यांना मोफत 5/महिने धान्य वाटप होणार होतें पण /2/ महिने वाटप झाले बाकिचे कुठे गेले माहित नाही हि आपली शासन व्यवस्था सर्व रेशनकार्ड धारकाचे धान्य वाटप चालू आहे रेग्युलर महिन्याचे धान्य मिळून मोफत सुध्दा मिळत आहे आमच्या पाहण्यात आले हाच रेशनचा माल 2/3/ रु मिळतो तो जादा दराने विकला जात आहे 


बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

संस्थापक अध्यक्ष अहमद मुंडे

9890825859

एम आय एम शेवगाव शहर अध्यक्ष पदी कलीम पठाण तर तालुका महासचिव पदी अन्वर शेख यांची निवड

 


एम आय एम ज्या प्रकारे बॅरिस्टर खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांच्या नेतृत्वाखाली पूर्ण देशात स्वतःचा अस्तित्व निर्माण करीत आहेत त्याच प्रकारे महाराष्ट्रातही महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष खासदार इम्तियाज जलील व प्रदेश कार्याध्यक्ष डॉ गफ्फार कादरी यांच्या नेतृत्वात पूर्ण महाराष्ट्रात पक्ष मजबूत होत आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातही एम आय एम पक्ष प्रत्येक तालुक्यात कार्यरत आहे. पक्ष मजबूत करण्यासाठी वरिष्ठांच्या आदेशाने काही फेर बदल करण्यात येणार असून एम आय एम शेवगाव तालुका महासचिव पद अन्वर शेख यांना तर शेवगाव शहर अध्यक्ष पद कलीम पठाण यांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आले. नियुक्ती पत्र औरंगाबादचे एम आय एमचे नगरसेवक हाजी इसाक खान साहेब यांच्या हस्ते देण्यात आले. यावेळी हाजी इसाक खान यांनी नव निर्वाचित पदाधिकारी यांचे अभिनंदन करून पक्ष मजबूत करण्यासाठी आहोरत्र मेहनत करण्याचे सांगितले. काम करत असताना अनेक अडचणी येत असतात त्यामुळे पक्षाचे काम करायचे नाही असे होत नाही. एम आय एम जिल्हा अध्यक्ष यांनी अभिनंदन करत सांगितले की महाराष्ट्र सह अहमदनगर मध्येही पक्ष मजबूत होत आहे त्यामुळे विरोधक हैराण झाले आहे. तरुण पिढी पक्षात प्रवेश करीत आहे पक्ष मजबूत होत आहे येणाऱ्या प्रत्येक निवडणुकात पक्ष आपले उमिदवार रिंगणात उत्रविनार आहे . यावेळी जिल्हा महासचिव हाजी जावेद शेख व मुफित अल्ताफ यांचेही भाषण झाले. नवनिर्वाचित सदस्यांचा सर्वांनी अभिनंदन केले. व येणाऱ्या काळात शेवगाव तालुक्यात एम आय एम पक्षाचे प्रतिनिधी सर्व जागी दिसतील असे आश्वासन शेवगाव तालुका अध्यक्ष युसुफ शेख यांनी दिले. यावेळी औरंगाबादचे नगरसेवक हाजी इसाक खान साहेब, अहमदनगर जिल्हा अध्यक्ष डॉ परवेज अशरफी, जिल्हा महासचिव हाजी जावेद शेख, मुफ्ती अल्ताफ अहमदनगरी, शेवगाव तालुका अध्यक्ष युसुफ शेख, शहर युवा अध्यक्ष आमीर खान, शेवगाव तालुका अध्यक्ष अनिस सय्यद, शाहनवाज तांबोळी, मोसीन खान आदी उपस्थिती होते.

निलंबन करा. निलंबन करा

 


                   आपल्या भारताची संस्कृती थोर आहे. यात लहान मोठा. गरिब श्रीमंत. अनुसूचित जाती जमाती भटक्या विमुक्त जाती इतर मागासवर्गीय अशी रचना करण्यात आली आहे. सर्वांना समान कायदे संरक्षण हकक अधिकार समान आहेत तसे संविधानात नमूद करण्यात आले आहे यातील सर्वात घातक कॅटेगरी आहे ती म्हणजे शिक्षणातील भेदभाव. आर्थिक निकषावर शिक्षण अशी तरतूद घातक आहे. 

              ग्रामीण भागातील शिक्षण पध्दती आपणास माहीत आहे. पारावरची शाळा. होती. गावांत सर्वांची प्रस्थिती समान नसते. कोण मोठा कोण गरिब असतो. आणि येथूनच शिक्षणातील भेदभावाला सुरुवात होते.

      कामगार म्हणलं की अडाणी गरजू व्यसनी पोटासाठी मिळेल ते काम करणारे. मिळेल त्या मजूरीवर समाधान मानावे लागते. इंजिनिअर ठेकेदार मालक यांचेकडून आर्थिक मानसिक पिळवणूक होणारा एक दुर्बल घटक. त्यांच्याबरोबर काम करणार्या महिला कामाच्या ठिकाणी महिलांना मिळणारी वागणूक अतिशय कमी दर्जाची आहे. शक्यतो. सेंट्रिग काम. बाधकाकामावर गवंडी यांच्या हाताखाली काम करणार्या महिला. विट भट्टी. स्टोन क्रशर. अशी एक नाही अनेक ठिकाणे आहेत की तेथे महिलांना. हिनतेची वागणूक दिली जाते. पगारात समान वेतन किमान वेतन कायदे असून सुद्धा त्यांना पगार समान दिला जात नाही. 

         महाराष्ट्र शासनाने कामगारांना आपल्या हक्काचे व्यासपीठ मिळावे आपल्या हक्काची अधिकार याची जाणीव व्हावी कामगार जीवन सुखकर व्हावे. यासाठी महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ हे मंडळ एप्रिल १९२१ मध्ये पहिले कामगार कल्याणकारी मंडळ स्थापन करण्यात आले " कोकण विभाग"प्रादेशिक विभाग "पुणे विभाग " नागपूर व अमरावती" नाशिक विभाग" औरंगाबाद विभाग "आसे विभाग करण्यात आले १९२६ साली सदर कार्यालयाचे नाव बदलून संचालक माहिती व कामगार इंटिलिजनस ठेवण्यात आले. १९३९ मध्ये सदर कार्यालयाचे विभाजन करण्यात आले. १९५३ साली मुंबई कामगार कल्याणकारी मंडळाची स्थापना करण्यात आली. १९७९ मध्ये कामगार कार्यालयाची फेररचना करून प्रशासकीय दृष्टीने तीन विभाग करण्यात आले. कामगार आयुक्तालयाडे २४ कामगार कायद्याचे प्रशासन देण्यात आले. त्यापैकी १९ कामगार कायदे केंद्रिय आहेत. व उर्वरित ६ कामगार हिताचे कायदे राज्य कामगार कायदे आहेत. सामान्य प्रशासन विभाग क्र १०९९/ प्र क्र ३९/९९/१८ अ नुसार ०८/०३/२००० रोजी नागरिक सनद तयार करण्यात आली नागरी सनदे मध्ये १४/अधिनियमाकरिता नागरिकांची संनदबाबत विहित प्रपत्रात अशी नोंद करण्यात आली आहे कि सर्व कामगार आयुक्त भवन मध्ये चालवणारे चालविले जाणारे कामकाज सर्वसामान्य माणसाला माहीत असणे किंवा माहीती मिळवणे व सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांनी देणे बंधनकारक आहे अशी तरतूद करण्यात आली आहे

    महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबई यांचेकडून कामगार. त्याची पत्नी. मुलांना. व स्वता कामगार यासाठी १९ कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात त्यात कामगार सुरक्षा आर्थिक व्यसन मुक्ती. विमा. आरोग्य योजना. महिला साठी आरोग्य योजना. विवाह योजना. अशा एक नाही अनेक योजना राबविल्या जातात. मुलांना शिक्षण. शिष्यवृत्ती योजना. शिक्षणासाठी भरीव मदत. अशा विविध योजना राबविण्यात येतात. याची नोंद व नोंदणी करण्यासाठी कामगार भारतीय रहिवासी असावा. रेशनकार्ड. आधार कार्ड. ९० दिवस किंवा त्यापेक्षा जास्त दिवस काम केल्याचे प्रमाणपत्र गरजेचं आहे. ही सर्व कागदपत्रे सादर करावी लागतील आणि मग कामगार नोंदणी केली जाते. सुरवातीला. कामगार आयुक्त भवन येथे कामगार न जाता सुध्दा गठ्ठा पध्दतीने नोंदणी केली जात होती. त्यानंतर बोगस कामगार नोंदणी प्रमाण वाढले जागोजागी कामगार संघटना सेवाभावी संस्था युनियन एजंट दलाल की जे परिस्थितीचे बळी असणारे कार्यकर्ते तयार झाले. यांनी अधिकार व कर्मचारी यांना हाताला धरून तुम्ही खा आणि आम्ही खातो असा एक वेगळा फंडा चालू केला. खरोखरंच कामगार काम करणारा असून सुद्धा तो या नोंदणी प्रकियेतून लांब झाला लाभापासून वंचित राहिला. बांधकामासाठी कोणताही संबंध नसणारे. शेतमजूर. घरात काम करणार्या महिला. किराणा दुकान. शाॅपिंग माॅल मध्ये काम करणारे कामगार. अशी विविध ठिकाणी काम करणारे कामगार यामध्ये बांधकाम कामगार योजनांचा लाभ घेण्यासाठी पुढे आले असे म्हणण्यापेक्षा यांना मोठा आर्थिक मोबदला घेऊन आणणारे एजंट आणि ही सर्व प्रकरणे निकाली काढणारे अधिकार व कर्मचारी आणि यांना बांधकाम कामगार आहे म्हणून बांधकाम कामगार प्रमाणपत्र देणारे इंजिनिअर यांच्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही. कामगार कामच करत राहीला आणि एजंट दलाल सायकली वरून चार चाकी गाडीत गेले आणि आत्ता हे राजकारणात गेले याला कोण जबाबदार आहे ? या सर्व प्रकाराला जबाबदार आहे ते म्हणजे बांधकाम कामगार 

          मंडळाच्या ध्यानात बोगस नोंदणी आली किंवा नाही यामुळे मंडळाने. कामगार नोंदणी अभियान सुरू केले कामांवर जाऊन अधिकार आणि कामगार समोर अशी नोंदणी पध्दती सुरु केली. त्यात सुध्दा अधिकार व कर्मचारी यांचा मनमानी कारभार बघण्यास मिळाला. जो जास्त पैसे दिल तिकड अधिकारी जायला लागलें. आणि विनाकारण शासनाचा अधिकारी व कर्मचारी यांच्या फिरण्याचा खर्च व्यर्थ गेला सर्व काही अभ्यास केल्यावर असं ध्यानात आले की खरोखरच कामगार योजना व लाभापासून वंचितच राहिला. 

        आॅनलाइन पध्दतीने नोंदणी करण्याचा नविन फंडा शासनाने बोगस कामगार नोंदणी होऊ नये यासाठी सुरू करण्यात आला आहे. कोणत्याही नेट कॅफे मध्ये कामगार आपली कागदपत्रे घेऊन जाऊन आपली कामगार नोंदणी करू शकतो. त्यासाठी आॅफलाईन नोंदणी साठी लागणारे सर्व कागदपत्रे लागतात फक्त इंजिनिअर यांचा ९० दिवस किंवा त्यापेक्षा जास्त दिवस काम केल्याचे प्रमाणपत्र ज्या असथापनेचे कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे रजिस्ट्रेशन असणे गरजेचे आहे दाखला देताना रजिस्ट्रेशन नंबर. आवक जावक नंबर. विभागांचे नाव. याचा उल्लेख करणे व तसे कामगार नोंदणी साठी लागणारे प्रमाणपत्र देणे गरजेचे आहे. आत्ता वाटल बोगस कामगार नोंदणी कमी होईल पण आज प्रत्येक कामगार नोंदणी दाखल्यासाठी १०००/५०० घेवून दाखले देणारे महाभाग तयार आहेत याचा अशा लोकांनी धंदा मांडला आहे 

              शासनाचा उपक्रम खरोखरच आणि खरया बांधकाम कामगार यांना लाभ देण्यासाठी आहे हे ध्यानात आले पण. आज आवक जावक नंबर. रजिस्ट्रेशन नंबर. या अटी मुळे बांधकाम कामगार यांना इंजिनिअर प्रमाणपत्र मिळणे कठीण झाले आहे. मग शासनाने बांधकाम कामगार नोंदणी ग्रामीण व शहरी भागात सहजतेने व तत्परतेने व गतीने नोंदणी वहावी यासाठी शासनाने २०/सप्टेंबर २०१३ व ०३/ आक्टेबर २०१७/. २/ जानेवारी २०१८ / २३/१२/२०१९ /४/१/२०२० व २८/ फेब्रुवारी २०२१ वेळोवेळी शासन निर्णय जारी करून इमारत व इतर बांधकाम कामगार रोजगार सेवा शर्ती अधिनियम १९९६ मधील कलम १२(२) मध्ये बांधकाम कामगारांच्या नोंदणीसाठी नोंदणी अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करण्याचे अधिकार महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ यांना देण्यात आले आहेत. तथापि कामगार आयुक्त यांनी संदर्भातील ०३ येथील दिनांक २० सप्टेंबर व १३ आक्टेबर चया तरतुदीनुसार शासनाच्या. या विभागातील. अधिकारी यांची (ग्रामविकास विभाग) (नगरविकास विभाग ) (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)(जलसंधारण विभाग )( पाणी पुरवठा विभाग)( महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ )( कामगार कल्याण मंडळ विभाग)( गटविकास अधिकारी पंचायत समिती)( वाॅरड आॅफिसर महानगरपालिका सर्व)(मुख्य अधिकारी नगरपरिषद)( उप अभियंता सर्व)(उप अभियंता सर्व)(सहाय्यक कल्याण आयुक्त)(कामगार विकास अधिकारी)(कामगार कल्याण अधिकारी)(कामगार आयुक्त महाराष्ट्र राज्य)(अप्पर कामगार आयुक्त)(कामगार उप आयुक्त)(सहाय्यक कामगार आयुक्त)(सहकारी कामगार अधिकारी)(कामगार अनवेषक)(दुकाने निरिक्षक) यांना शासनाने व कामगार कल्याण यांनी नोंदणी अधिकारी म्हणून शासनस्तरावरून अधिसूचित होणे योग्य आहे असे कळविले होते. यास्तव महाराष्ट्र शासनाच्या महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार ( रोजगार सेवा शर्ती नियम २००७मधील नियम ४६ मधील तरतुदीनुसार बांधकाम कामगार यांची नोंदणी जास्ती जास्त प्रमाणात करून त्यांना ओळखपत्र देण्यासाठी ग्रामीण भागात गटविकास अधिकारी. पंचायत समिती. तसेच शहरी भागात मुख्याधिकारी नगरपालिका. वाॅरड आॅफिसर. सार्वजनिक बांधकाम विभाग. आरोग्य विभाग. स्वच्छता विभाग. पाणीपुरवठा. जलसंपदा विभाग. या विभागातील सर्व बांधकाम उप अभियंता यांना कल्याणकारी मंडळाने नोंदणी अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे

        बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर यांनी २०१७ पासून विविध विभागाकडे कामगार नोंदणी प्रमाणपत्र मागणीसाठी निवेदन अर्ज केले आहेत पण आज पर्यंत कोणत्याही शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांनी बांधकाम कामगारांना एकही नोंदणी प्रमाणपत्र दिले नाही. याच अर्थ असा होतो की शासनाच्या आदेशाला सरळ सरळ केराची टोपली दाखवली जात आहे. असे अधिकारी व कर्मचारी कामगारांना उडवाउडवीची उत्तरे देत आहेत. 

             शासनाच्या निर्णयाचा अवमान करणार्या अधिकारी व कर्मचारी यांना शासन निर्णयाचा अवमान केला प्रकरणी निलंबित करण्यात यावे. १५/५/२०१९ १७/३/२०२१ असे अनेक वेळा निवेदन दाखल करण्यात आले आहे आपण सर्वजण या मागणीचा विचार करा. 

           समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

तरुण पिढी धोक्यात?

 


तरुण पिढी धोक्यात

      आपल्या सर्वांना काम मिळावे हे आधी पाहिलं पाहिजे. पण आज आपल्या देशातील लक्षावधी लोकांना कांहीच काम मिळू शकतं नाही. कारणं आहे ते म्हणजे नोकरी क्षेत्रात होणारा राजकीय हस्तक्षेप. आपलीं मुलं उच्च शिक्षण घेतलें असले तरी त्यांना आज नोकरी नाही. आपण सर्वसामान्य पणे अंदाज घेतला तर आपल्या देशात रोज लाखों मुलं इंजिनिअर पदवी घेऊन बाहेर पडतात पण त्यांना पाहिजे असे काम मिळत नाही. ना ईलाजसतव मिळेल ते काम करावे लागते. तसेच डॉ वकील व अन्य व्यवसाय करणारे आर्थिक दृष्ट्या पालक सक्षम असल्यामुळे स्वताच्या दवाखाना स्वताच्या व वडलांच्या पुण्याईने नोकरी प्राप्त करतात. म्हणजे आर्थिक निकषावर शिक्षण सुध्दा आहे तुम्ही गरिबांना काय शिकायचे हे ठरलेले आहे. आर्थिक सबल असणार्या विद्यार्थी यांनी साहेब म्हणूनच राहायचे अशी तफावत आहे. आपली मुले चांगलं आहेत हुशार आहेत पण पैसा आणि वसीला नाही त्यामुळे त्यांना कामाच्या शोधात फिरावे लागते. काम मिळेलच आणि मिळाले तर मनासारखं मिळेल याची खात्री नसते खेडोपाडी महिन्यातील काही दिवसच काम असते म्हणूनच येथे शेतमजूर जास्त असतांत आणि उपासमारीची समस्या जास्त असते. शहरांमध्ये बांधकाम व्यवसायात. छोटे व्यापार. उदिमात उधोग. हंगामी उधोग. हंगामी स्वरूपाचे काम मिळते ते कायम राहिलच याची खात्री नसते. नियमित आणि सरकारी नोकरी मिळणे ही बाब आत्ता दुरापास्त झाली आहे. मुलांच्या लग्नाला सुध्दा या गोष्टीचा अडथळा निर्माण होऊ लागला आहे. मग शासन पळवाट काढतय रोजगार विनिमय केंद्रामध्ये मोठमोठ्या याद्या असतात काही ठिकाणी रोजगार हमी दिली जाते. पण असा रोजगार तात्पुरत्या स्वरूपाचा असतो. 

        महाराष्ट्रात अशा प्रकारची "रोजगार हमी योजना" आहे तिचयादवारे मुख्यतः बेरोजगार शेतमजूर यांना काम दिले जाते बेकारी आणि बेरोजगारी प्रश्न अंत्यंत बिकट असल्याने "बेकार भत्ता" देऊन बेरोजगार व बेकारीची समस्या असणार्या मुलांच्या किमान गरजा पूर्ण कराव्यात असेही काहींचे मत आहे पण सगळ्यांना काम देण्यासाठी किंवा बेकार भत्ता देण्यासाठी आपलीं अर्थव्यवस्था पुरेशी मजबूत नाही. शासकीय आॅफिस मध्ये होणारा भ्रष्टाचार. यामुळे गोरगरीबी. बेकारी बेरोजगारी. प्रश्न सुटू शकत नाही. त्यातल्या त्यात ज्यांच्याजवळ कांहीच कौशल्य तांत्रिक कौशल्य नाही अशांची परस्थिती सर्वात हलाखीची असतें. त्यांना रोजगार मिळालाच तर खडतर शारीरिक कष्टाची कामे करून मिळेल ती मजूरी स्विकारावी लागते. म्हणजे रोजगाराच्या प्रशनात सुशिक्षित बेरोजगार अकुशल कामगार शेतमजूर यांचें प्रश्न सामावलेले असतात. रोजगाराच्या पुरेसा संधी उपलब्ध नसल्यामुळे स्वयंरोजगार योजना मांडली जाते. पण स्वताच्या पायावर उभे राहण्यासाठी स्वताचा व्यवसाय करायचे म्हणलं की. जागा. कर्ज. परवाने. वैगेरे प्रश्न येतातच आपणांस कर्ज हवे असल्यास त्यासाठी कमिशन द्यावे लागते. जागा पाहिजे असेल तर नगरपरिषद महानगरपालिका यातील अधिकार व कर्मचारी यांची मनधरणी करावी लागते. आपल्या देशात प्रचंड लोकसंख्या आहे. त्यातील बेरोजगारांना काम देणे हा प्रश्न जिकिरीचा तर खराच पण सर्व बेरोजगारांना उत्पादक उपयुक्त काम पुरवता आलें तर तेवढ्या प्रमाणात श्रमशकतीचा चांगला विनियोग होऊन विकासाला हातभार लागू शकतो 

              सध्या देशात बेकारी बेरोजगारी हा सर्वात मोठा प्रश्न आ वासून उभा आहे. आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था खिळखिळी झाली आहे. त्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी व कमी अधिक प्रमाणात बेकारी बेरोजगारी कमी करण्यासाठी काही उपाययोजना करण्याची गरज आहे. भारतीय अर्थशास्त्राचे नुसार भारतीय अर्थव्यवस्था बेकारी बेरोजगारी तरुणाई उपाययोजना करणयाचा सर्वात मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे भारतीय अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने. संघटित असंघटित अशा निकषांवर आधारित आहे. त्यात प्रामुख्याने संघटीत म्हणजे विविध औद्योगिक कंपन्या यामध्ये सवताचे युनियन संघटना करुन काम करणारे कामगार. व असंघटित क्षेत्रातील कामगार म्हणजे बांधकाम क्षेत्रात येणारा २२ प्रकारचं काम करणारे कामगार. याचा सर्वसाधारण आलेख पाहता आज १३ /टक्के कामगार संघटित आहेत आणि ८७/टक्के असणारे विस्थापित कामगार म्हणजे असंघटित कामगार जे बांधकाम विभागात मिळेल ते काम करून कंत्राटदार ठेकेदार देईल तेवढी मजूरी स्विकारावी लागते. यात शेतमजूर. छोटे छोटे उद्योग. व्यवसायिक लहान मध्यमवर्गीय कंपन्या. असंघटित क्षेत्रातील बांधकाम क्षेत्रावर आपली अर्थव्यवस्था अवलंबून आहे याचा व यामध्ये काम करणारे कामगार यांचा कोणताही विचार न करता शासनाने अंमलात आणलेले आडमुठ्या धोरणामुळे वेळोवेळी जागोजागी होणारें बाजारिकरण रेरा कायदा. लाॅकडाऊन. यामुळे सध्या बांधकाम विभाग व असंघटित क्षेत्र ढासळले आहे. बांधकाम क्षेत्रात काम करण्यासाठी कोणताही असा अनुभव लागतं नाही. कोणत्याही डिप्लोमा कोर्स करण्याची गरज नाही. त्या कामगाराला पाट्या टाकायला आल्या म्हणजे झाले. त्यामुळे जास्तीत जास्त लोक असंघटित बांधकाम क्षेत्रावर अवलंबून असल्याने परवा आपण सर्वात मोठी बेरोजगारी उपासमारी पाहिली आहे. गेल्या ५० वर्षाच्या काळातील सर्वात मोठी ढासळलेली आणि विस्कळीत अर्थव्यवस्था म्हणता येईल. ८७/टक्के लोकांचं पालनपोषण व बेकारीची बेरोजगारी समस्या या असंघटित क्षेत्रातील विभागांवर अवलंबून आहे. सुशिक्षित आणि उच्च शिक्षण घेणा-या लोकांना टेबलांवर बसून लाख रुपये पगाराची नोकरी पाहिजे त्यामुळेच रेल्वे. वैद्यकीय ठेकेदार पध्दतीने भरती. सफाई ठेका यासाठी लाखों मुलं अर्ज भरतात पण जागा अगदी थोड्या असतात. त्यामुळे गोरगरीब मुलांना नोकरी कशी मिळणारं. त्यातच वशीला. लाच आपतसंबध भरती नाही. एम पी सी स्पर्धा परीक्षा नाही आज नाही पुढच्या महिन्यात म्हणत तरूणांचा खेळ लावला आहे यामुळे जागा संपल्या यामुळे टेबलावर बसून लाखो नोकर्या गमविणयाचा धोका निर्माण झाला आहे. जास्त रोजगाराची संधी असणारे बांधकाम क्षेत्र आज पूर्ण पणे ढासळले आहे. जशी २०१७ साली वाळू उपसा बंद झाला आणि बांधकाम व्यावसायिक कामगार ठेकेदार इंजिनिअर यांच्यावर पनवती आली. 

            तरूणांच्या वाढत्या अशा अपेक्षा नोकरीच्या वाढती मागणी नोकरी कायम राहण्याचा धोका शास्वती पगार चांगल्या सुविधा हे पूर्ण करू शकतील अशा रोजगार निर्मिती म्हणूनच ज्यांना सत्ता चालवायची आहे अथवा ते कोणतेही सरकार असो. सत्ताधारी अथवा विरोधी अथवा मध्यमवर्गीय यांना भविष्यातील कोट्यावधी लोकांचा उद्रेक दुर्लक्षित करणे परवडणारे नाही 

           बेकारी बेरोजगारी सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना भत्ता देणें गरजेचे आहे आर्थिक नियोजन करताना पारंपारिक व्यवसाय. लघुउद्योग कर्ज योजना. बॅंकांना लाभार्थी व्यक्तिंना देणें बंधनकारक करण्यात यावे. रास्त व्याज दर विना जामीन विना तारण अशा रितीने नियोजन करण्यात यावे. 

          आज सर्वात मोठा प्रश्न आहे यामुळे आज आपल्या देशांचे उद्याचे भविष्य असणारी तरुण पिढी आत्महत्या करत आहे याला कारणीभूत आहे ते म्हणजे शासन. बोनस पगारवाढ वैगरे मुद्द्यावर लढे. बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन उभे राहतात. पण अकुशल आणि असंघटित श्रमिकांच्या किमान वेतन समान वेतन या प्रश्नाला नेहमीचं कमी महत्व दिले जाते. शारीरिक कष्टाची कामे करणारे शहरातील श्रमिक बांधकामावरील अकुशल कामगार तसेच शेतमजूर यांच्या किमान वेतनाबधदल फारशी कोठे चर्चा सुध्दा होताना दिसत नाही. त्यांना तुटपुंज्या पगारावर काम करावे लागते 

            समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

असुन फायदा नसून खोळांबा अल्पसंख्याक योजना व शिष्यवृत्ती

 



असुन फायदा नसून खोळांबा 

अल्पसंख्याक योजना व शिष्यवृत्ती

            (१) प्री मॅट्रीक शिष्यवृत्ती योजना

अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय भारत सरकार पुरस्कृत योजना आहे सदर योजना राज्यात शालेय शिक्षण विभागातर्फे राबविण्यात येते या योजनेअंतर्गत शासकीय अथवा खाजगी १ली ते १० वी पर्यंत शिक्षण घेणा-या अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात येते सदर योजनेअंतर्गत पात्र ठरविण्यासाठी विद्यार्थ्यांचया पालकाचे उत्पन्न १लाखापेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे मागील वर्षी ५०/टक्के पेक्षा जास्त गुण प्राप्त केलेले असणे आवश्यक आहे

सदर अर्ज आॅनलाइन पध्दतीने करणे आवश्यक आहे

(२) पोस्ट मॅट्रीक शिष्यवृत्ती योजना

सदर योजना अल्पसंख्याक मंत्रालय व भारत सरकार यांचेकडून राबविली जाते उच्च तंत्रज्ञान तंत्रशिक्षण विभागातर्फे. उच्च संचणालय पुणे यांचेमार्फत राबविण्यात येते ११वी १२वी किंवा समकक्ष अभ्यासक्रमामध्ये शिक्षण घेणाऱ्या अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात येते सदर योजना पात्र ठरविण्यासाठी वार्षिक उत्पन्न २ लाखांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे विद्यार्थ्याने मागील वर्षी ५०/टक्के पेक्षा जास्त गुण प्राप्त केलेलें असावेत

(३) मेरीट कम मिन्स् शिष्यवृत्ती

      सदर योजना अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय भारत सरकार पुरस्कृत असून राज्यांमध्ये ती उच्च व तंत्रशिक्षण तांत्रिक शिक्षण व व्यवसाय शिक्षण या विभागात शिक्षण घेणा-या अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात येते सदर योजनेअंतर्गत पात्र ठरविण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न २-५० लाखा पेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे विद्यार्थ्याने मागील वर्षी ५०/टक्के पेक्षा जास्त गुण प्राप्त केलेले असावेत

(४) व्यावसायिक शिक्षण शिष्यवृत्ती योजना

        उच्च व्यावसायिक व इयत्ता बारावीच्या नंतर सर्व अभ्यासक्रमामध्ये शिक्षण घेणाऱ्या राज्यातील गुणवत्ताधारक अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना उच्च व्यावसायिक व १२वी नंतर सर्व अभ्यासक्रमामध्ये शिक्षण घेणाऱ्या राज्यातील अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांचया कुटुंबाची मिळणार या वार्षिक उत्पन्न मर्यादा २-५० लाखावरुन ६ लाख करण्यात आली आहे

(५) मदरशांमध्ये शिकत असलेल्या विविध वयोगटातील विद्यार्थ्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी पारंपारिक धार्मिक शिक्षणाबरोबर विज्ञान. गणित. समाजशास्त्र. हिंदी. मराठी. इंग्रजी. व उर्दू. या विषयांचे शिक्षण देणे तसेच मुख्य प्रवाहातील शाळांमध्ये प्रवेश घेणा-या इयत्ता ९वी १०वी ११वी व १२ वी यातील आणि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत शिक्षण घेणा-या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देणे जेणेकरून त्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेत व रोजगार क्षमतेत वाढ होऊन त्यांचा आर्थिक स्तर सुधारणे

(६) अल्पसंख्याक बहुल शाळांना अनुदान

      धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी बहुल शासन मान्य खाजगी अनुदानित /विना अनुदानित/ कायम विनाअनुदानित शाळा कनिष्ठ महाविद्यालये औधोगिक प्रशिक्षण संस्था व दिवयांग (अपंग ) शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा सोयी पुरविण्यासाठी अनुदान योजना

(७) विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह (केंद्र व राज्य )

    विद्यार्थिनींसाठी वसतीगृह (केंद्र व राज्य) अल्पसंख्याक समाजातील मुलीना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी मा न्या सचचर समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार अल्पसंख्याक समाजातील मुलींसाठी वसतीगृहे सुरू करणे हि शिफारस असून त्याअनुषंगाने राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात वसतीगृहे बांधण्यात येत आहे

(८) मौलाना आझाद मोफत शिकवणी व संबंध योजना

(९) मौलाना आझाद शैक्षणिक कर्ज योजना

कर्ज मर्यादा. २-५० लाखांपर्यंत

      व्याजदर फक्त ३/टक्के

       १००/टक्के कर्ज

परतफेड. शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर सहा महिन्यांपासून पुढील ५ वर्ष शैक्षणिक कर्ज योजना तसेच राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास महामंडळाचा शैक्षणिक कर्ज योजना या मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येतात याची सविस्तर माहिती मंडळ कार्यालयात मिळेल कर्ज मर्यादा वाढवून ५ लाख करण्यात आली आहे

(१०) राजीव गांधी शिक्षण कर्ज योजना

कर्ज मर्यादा. दोन लाख पन्नास हजार 

  व्याजदर फक्त ३/टक्के

१००/टक्के कर्ज

परतफेड शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर सहा महिन्यांपासून पुढील ५. वर्षे 

        पात्रता

अर्जदार अल्पसंख्याक समाजातील असावा मुस्लिम. शिख. पारशी. बुध्दीषट व जैन. समाजाचा 

              समावेश

अर्जदार महाराष्ट्रातील रहिवासी असावा 

वयोमर्यादा १ते ३२ वर्ष

कुटुंबातील वार्षिक उत्पन्न शहरी भागात. रुपये. १/०३/०००पेक्षा कमी ग्रामीण भागात ८१००० पेक्षा कमी

       राजीव गांधी शैक्षणिक कर्ज योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे

विहित नमुन्यातील अर्ज

अल्पसंख्याक असल्याचा पुरावा

आधार कार्ड /इलेक्शन कार्ड/ बॅंक पासबुक झेरॉक्स /पॅन कार्ड /यापैकी एक

अर्जदार व जामिनदार आधार कार्ड/इलेक्शन कार्ड /पारपतरक /बॅंक पासबुक /वाहन लायसन्स /पॅन कार्ड /पैकी एक

उत्पन्न प्रमाणपत्र

कुटुंब नावे तहसिलदार/तलाठी /यांचा उत्पन्न दाखला /शासकीय/खाजगी /क्षेत्रतातील कर्मचारी असल्यास फाॅरम १६

(११) मराठी भाषा फौंडेशन वर्ग योजना

राज्यातील अमराठी शाळांमध्ये इयत्ता ८वी९वी१०वी इयत्तेत शिकत असलेल्या अल्पसंख्याक लोकसमूहातील मुला मुली साठी मराठी भाषा फौंडेशन वर्ग योजना सुधारित स्वरुपात राबविण्याबाबत 

   आज अलिकडे अल्पसंख्याक कार्यशाळा. अल्पसंख्याक मेळावे. अल्पसंख्याक हक्क व अधिकार. नियोजन. जिल्ह्यात अल्पसंख्याक अध्यक्ष आपल्या वाहनांना आपल्या अध्यक्ष पदाच्या मोठ्या मोठ्या पाट्या लावून फिरतात एक वेळ अशी आली कि अल्पसंख्याक दिन आॅनलाइन पध्दतीने साजरा करण्यात आला प्रत्त्येक जण आपापल्या राजकीय वर्तुळात या अल्पसंख्याक समाजातील लोकांचा कसा वापर करता येईल याकडे जादा लक्ष आहे

          अल्पसंख्याक समाजा बद्दल जर कोणाला कळवाळा असेल तर त्यांनी एकाच काम करा ते म्हणजे अल्पसंख्याक असल्याचा पुरावा देणे हि अट रद्द करा जुना समाज अडाणी होता कागदाची किंमत त्यांना त्यावेळी कळली नाही त्यामुळे ६० वर्षाचा पुरावा मिळणे शक्यच नाही 

          अल्पसंख्याक योजनेअंतर्गत शिक्षणासाठी कर्ज योजना आहे पण त्या योजनेचा कर्ज पुरवठा मंडळाने करणे गरजेचे आहे कारण मंडळाने जर कर्ज प्रकरणे मंजूर केली तरि बॅंका हि प्रकरणे निकाली काढत नाही त्यात विनाकारण अटि घालून कर्ज प्रकरणे बाद केले जाते नाहि तर मग बॅंक मॅनेजर यांना टक्केवारी दिली तरच कर्ज प्रकरणाला मंजुरी मिळते किती वाईट आहे बघा

               वरील प्रमाणे समाजसेवा उठाव बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको प्रचार प्रसार प्रसिध्दी वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी विविध गाव तालुका जिल्हा राज्य देश यातून पदाधिकारी नेमणे आहे तरी इच्छुक व्यक्ति तरुण यांनी संपर्क साधावा

     संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अन्न धान्य सुरक्षा रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

९८९०८२५८५९

माहिती अधिकार

आपण जर एखाद्या शासकीय आॅफिस मध्ये माहिती अधिकार दाखल केला असेल तर त्या संदर्भात असणारि माहिती हि त्या कार्यालयाच्या लेटर हेड वर देणे बंधनकारक आहे अशी माहिती मिळत नसेल तर कार्यालय दिरंगाई वरिष्ठांकडे तक्रार दाखल करा

सांगली जिल्ह्यातील मागासवर्गीय संस्था शोधून दाखवा

  सांगली जिल्ह्यातील मागासवर्गीय संस्था शोधून दाखवा            अनुसूचित जाती जमाती. इतर मागासवर्गीय जाती जमाती. भटक्या विमुक्त...

सर्वाधिक वाचलेल्या बातम्या