तरुण पिढी धोक्यात?

 

तरुण पिढी धोक्यात

      आपल्या सर्वांना काम मिळावे हे आधी पाहिलं पाहिजे. पण आज आपल्या देशातील लक्षावधी लोकांना कांहीच काम मिळू शकतं नाही. कारणं आहे ते म्हणजे नोकरी क्षेत्रात होणारा राजकीय हस्तक्षेप. आपलीं मुलं उच्च शिक्षण घेतलें असले तरी त्यांना आज नोकरी नाही. आपण सर्वसामान्य पणे अंदाज घेतला तर आपल्या देशात रोज लाखों मुलं इंजिनिअर पदवी घेऊन बाहेर पडतात पण त्यांना पाहिजे असे काम मिळत नाही. ना ईलाजसतव मिळेल ते काम करावे लागते. तसेच डॉ वकील व अन्य व्यवसाय करणारे आर्थिक दृष्ट्या पालक सक्षम असल्यामुळे स्वताच्या दवाखाना स्वताच्या व वडलांच्या पुण्याईने नोकरी प्राप्त करतात. म्हणजे आर्थिक निकषावर शिक्षण सुध्दा आहे तुम्ही गरिबांना काय शिकायचे हे ठरलेले आहे. आर्थिक सबल असणार्या विद्यार्थी यांनी साहेब म्हणूनच राहायचे अशी तफावत आहे. आपली मुले चांगलं आहेत हुशार आहेत पण पैसा आणि वसीला नाही त्यामुळे त्यांना कामाच्या शोधात फिरावे लागते. काम मिळेलच आणि मिळाले तर मनासारखं मिळेल याची खात्री नसते खेडोपाडी महिन्यातील काही दिवसच काम असते म्हणूनच येथे शेतमजूर जास्त असतांत आणि उपासमारीची समस्या जास्त असते. शहरांमध्ये बांधकाम व्यवसायात. छोटे व्यापार. उदिमात उधोग. हंगामी उधोग. हंगामी स्वरूपाचे काम मिळते ते कायम राहिलच याची खात्री नसते. नियमित आणि सरकारी नोकरी मिळणे ही बाब आत्ता दुरापास्त झाली आहे. मुलांच्या लग्नाला सुध्दा या गोष्टीचा अडथळा निर्माण होऊ लागला आहे. मग शासन पळवाट काढतय रोजगार विनिमय केंद्रामध्ये मोठमोठ्या याद्या असतात काही ठिकाणी रोजगार हमी दिली जाते. पण असा रोजगार तात्पुरत्या स्वरूपाचा असतो. 

        महाराष्ट्रात अशा प्रकारची "रोजगार हमी योजना" आहे तिचयादवारे मुख्यतः बेरोजगार शेतमजूर यांना काम दिले जाते बेकारी आणि बेरोजगारी प्रश्न अंत्यंत बिकट असल्याने "बेकार भत्ता" देऊन बेरोजगार व बेकारीची समस्या असणार्या मुलांच्या किमान गरजा पूर्ण कराव्यात असेही काहींचे मत आहे पण सगळ्यांना काम देण्यासाठी किंवा बेकार भत्ता देण्यासाठी आपलीं अर्थव्यवस्था पुरेशी मजबूत नाही. शासकीय आॅफिस मध्ये होणारा भ्रष्टाचार. यामुळे गोरगरीबी. बेकारी बेरोजगारी. प्रश्न सुटू शकत नाही. त्यातल्या त्यात ज्यांच्याजवळ कांहीच कौशल्य तांत्रिक कौशल्य नाही अशांची परस्थिती सर्वात हलाखीची असतें. त्यांना रोजगार मिळालाच तर खडतर शारीरिक कष्टाची कामे करून मिळेल ती मजूरी स्विकारावी लागते. म्हणजे रोजगाराच्या प्रशनात सुशिक्षित बेरोजगार अकुशल कामगार शेतमजूर यांचें प्रश्न सामावलेले असतात. रोजगाराच्या पुरेसा संधी उपलब्ध नसल्यामुळे स्वयंरोजगार योजना मांडली जाते. पण स्वताच्या पायावर उभे राहण्यासाठी स्वताचा व्यवसाय करायचे म्हणलं की. जागा. कर्ज. परवाने. वैगेरे प्रश्न येतातच आपणांस कर्ज हवे असल्यास त्यासाठी कमिशन द्यावे लागते. जागा पाहिजे असेल तर नगरपरिषद महानगरपालिका यातील अधिकार व कर्मचारी यांची मनधरणी करावी लागते. आपल्या देशात प्रचंड लोकसंख्या आहे. त्यातील बेरोजगारांना काम देणे हा प्रश्न जिकिरीचा तर खराच पण सर्व बेरोजगारांना उत्पादक उपयुक्त काम पुरवता आलें तर तेवढ्या प्रमाणात श्रमशकतीचा चांगला विनियोग होऊन विकासाला हातभार लागू शकतो 

              सध्या देशात बेकारी बेरोजगारी हा सर्वात मोठा प्रश्न आ वासून उभा आहे. आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था खिळखिळी झाली आहे. त्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी व कमी अधिक प्रमाणात बेकारी बेरोजगारी कमी करण्यासाठी काही उपाययोजना करण्याची गरज आहे. भारतीय अर्थशास्त्राचे नुसार भारतीय अर्थव्यवस्था बेकारी बेरोजगारी तरुणाई उपाययोजना करणयाचा सर्वात मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे भारतीय अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने. संघटित असंघटित अशा निकषांवर आधारित आहे. त्यात प्रामुख्याने संघटीत म्हणजे विविध औद्योगिक कंपन्या यामध्ये सवताचे युनियन संघटना करुन काम करणारे कामगार. व असंघटित क्षेत्रातील कामगार म्हणजे बांधकाम क्षेत्रात येणारा २२ प्रकारचं काम करणारे कामगार. याचा सर्वसाधारण आलेख पाहता आज १३ /टक्के कामगार संघटित आहेत आणि ८७/टक्के असणारे विस्थापित कामगार म्हणजे असंघटित कामगार जे बांधकाम विभागात मिळेल ते काम करून कंत्राटदार ठेकेदार देईल तेवढी मजूरी स्विकारावी लागते. यात शेतमजूर. छोटे छोटे उद्योग. व्यवसायिक लहान मध्यमवर्गीय कंपन्या. असंघटित क्षेत्रातील बांधकाम क्षेत्रावर आपली अर्थव्यवस्था अवलंबून आहे याचा व यामध्ये काम करणारे कामगार यांचा कोणताही विचार न करता शासनाने अंमलात आणलेले आडमुठ्या धोरणामुळे वेळोवेळी जागोजागी होणारें बाजारिकरण रेरा कायदा. लाॅकडाऊन. यामुळे सध्या बांधकाम विभाग व असंघटित क्षेत्र ढासळले आहे. बांधकाम क्षेत्रात काम करण्यासाठी कोणताही असा अनुभव लागतं नाही. कोणत्याही डिप्लोमा कोर्स करण्याची गरज नाही. त्या कामगाराला पाट्या टाकायला आल्या म्हणजे झाले. त्यामुळे जास्तीत जास्त लोक असंघटित बांधकाम क्षेत्रावर अवलंबून असल्याने परवा आपण सर्वात मोठी बेरोजगारी उपासमारी पाहिली आहे. गेल्या ५० वर्षाच्या काळातील सर्वात मोठी ढासळलेली आणि विस्कळीत अर्थव्यवस्था म्हणता येईल. ८७/टक्के लोकांचं पालनपोषण व बेकारीची बेरोजगारी समस्या या असंघटित क्षेत्रातील विभागांवर अवलंबून आहे. सुशिक्षित आणि उच्च शिक्षण घेणा-या लोकांना टेबलांवर बसून लाख रुपये पगाराची नोकरी पाहिजे त्यामुळेच रेल्वे. वैद्यकीय ठेकेदार पध्दतीने भरती. सफाई ठेका यासाठी लाखों मुलं अर्ज भरतात पण जागा अगदी थोड्या असतात. त्यामुळे गोरगरीब मुलांना नोकरी कशी मिळणारं. त्यातच वशीला. लाच आपतसंबध भरती नाही. एम पी सी स्पर्धा परीक्षा नाही आज नाही पुढच्या महिन्यात म्हणत तरूणांचा खेळ लावला आहे यामुळे जागा संपल्या यामुळे टेबलावर बसून लाखो नोकर्या गमविणयाचा धोका निर्माण झाला आहे. जास्त रोजगाराची संधी असणारे बांधकाम क्षेत्र आज पूर्ण पणे ढासळले आहे. जशी २०१७ साली वाळू उपसा बंद झाला आणि बांधकाम व्यावसायिक कामगार ठेकेदार इंजिनिअर यांच्यावर पनवती आली. 

            तरूणांच्या वाढत्या अशा अपेक्षा नोकरीच्या वाढती मागणी नोकरी कायम राहण्याचा धोका शास्वती पगार चांगल्या सुविधा हे पूर्ण करू शकतील अशा रोजगार निर्मिती म्हणूनच ज्यांना सत्ता चालवायची आहे अथवा ते कोणतेही सरकार असो. सत्ताधारी अथवा विरोधी अथवा मध्यमवर्गीय यांना भविष्यातील कोट्यावधी लोकांचा उद्रेक दुर्लक्षित करणे परवडणारे नाही 

           बेकारी बेरोजगारी सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना भत्ता देणें गरजेचे आहे आर्थिक नियोजन करताना पारंपारिक व्यवसाय. लघुउद्योग कर्ज योजना. बॅंकांना लाभार्थी व्यक्तिंना देणें बंधनकारक करण्यात यावे. रास्त व्याज दर विना जामीन विना तारण अशा रितीने नियोजन करण्यात यावे. 

          आज सर्वात मोठा प्रश्न आहे यामुळे आज आपल्या देशांचे उद्याचे भविष्य असणारी तरुण पिढी आत्महत्या करत आहे याला कारणीभूत आहे ते म्हणजे शासन. बोनस पगारवाढ वैगरे मुद्द्यावर लढे. बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन उभे राहतात. पण अकुशल आणि असंघटित श्रमिकांच्या किमान वेतन समान वेतन या प्रश्नाला नेहमीचं कमी महत्व दिले जाते. शारीरिक कष्टाची कामे करणारे शहरातील श्रमिक बांधकामावरील अकुशल कामगार तसेच शेतमजूर यांच्या किमान वेतनाबधदल फारशी कोठे चर्चा सुध्दा होताना दिसत नाही. त्यांना तुटपुंज्या पगारावर काम करावे लागते 

            समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९