अनाथांचे डोळ मदतीच्या वाटेवर

 

        कोरोना सारख्या महाभयंकर महामारी संकटाने थैमान घातले आहे संपूर्ण देशात कोविड १९ या आजाराने संक्रमण वाढलेले आहे सदर आजाराच्या दुसर्या टप्प्यात महाराष्ट्रात या आजारांचे संक्रमण झालेल्या संख्येमध्ये रुग्णांच्या संख्येमध्ये लाक्षणिक वाढ होताना दिसून येत आहे. कोवीड १९ चे मोठे प्रमाणात होणारे संक्रमण नियंत्रित करता यावे यासाठी राज्य शासनाने दि २२ एप्रिल २०२१ पासून संपूर्ण लाॅकडाऊन घोषित केले आहे. तथापि कोवीड १९ या दुसर्या टप्प्यात या आजारामुळे मृत्यू पावलेल्या नागरिकांच्या संख्येमध्ये वाढ आहे तर अनेक ठिकाणी एकाच कुटुंबातील आई वडील अशा दोन्ही पालकांचा या आजारामुळे मृत्यू झाल्याच्या घटना राज्यांमध्ये निदर्शनास आल्या आहेत. एकाच कुटुंबातील दोन्ही पालकांचा आई वडील यांचा मृत्यू झाल्यामुळे ० ते १८ वयोगटातील बालके पुर्णतः अनाथ झाली आहेत दोन्ही पालकांचा मृत्यू झाल्यामुळे अनाथ झालेली मुलांची गंभीर समस्या राज्यात निर्माण झालेली आहे 

      राज्यात कोविड विषाणूंमुळे अनाथ झालेल्या बालकांची कौटुंबिक व सामाजिक आर्थिक हानी झाली असून त्यांचे भवितव्य अंधारात येण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. या बालकांची भावनिक व वैद्यकीय वैयक्तिक हानी भरून काढणे अशक्य आहे. तथापि या बालकांचे आरोग्य शिक्षण व आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होईपर्यंतचे आयुष्य त्यांना सन्मानाने जगता यावे व याकामी आर्थिकदृष्ट्या पूरक ठरावी या हेतूने राज्य शासनाकडून नजीकच्या कालावधीसाठी तसेच भविष्यासाठी देखील आवश्यक सहाय्य उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. शासनाच्या या योगदानामुळे सदर बालकांचा आर्थिक व सामाजिक विकास होण्यास मदत होऊन त्याचा अप्रत्यक्ष रित्या देशाच्या विकासास हातभार लागून त्यास चांगलें नागरिक म्हणून उभे राहण्याची संधी उपलब्ध होऊन सदर बालके त्यांच्या भविष्याविषयी आश्रविसत होतील

      सर्वोच्च न्यायालयाच्या गठीत बाल न्याय समितीच्या दि ५/५/२०२१ रोजी झालेल्या बैठकीत एकाच कुटुंबातील आई वडील दोन्ही पालकांचा कोरोनाने मृत्यू झालेल्या बालकांना त्यांचे न्याय्य हक्क मिळवून देऊन त्यांचे यथायोग्य संगोपन करण्यासाठी उपाययोजना करणेसाठी जिल्हा स्तरावर टास्क फोर्स गठित करणेबाबत निर्देश प्राप्त झाले होते. मा सर्वोच्च न्यायालयाकडून प्राप्त निवेदनाच्या नुसार व अनुषंगाने शासन निर्णय दि. ७/५/२०२१ अन्वये जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली जिल्हा स्तरीय टास्क फोर्स कृती दल गठित करण्यात आलेला आहे. सदर टास्क फोर्स मुखत जिल्ह्यात कोविड १९ मुळे अनाथ झालेल्या बालकाबाबतची माहिती संकलित करणे बालकाना सर्वोतोपरी संरक्षण उपलब्ध करून देणे व अशी बालके बाल कामगार अनैतिक मानवी वाहतूक मानवी तस्करी यास बळी पडणार नाहीत याची काळजी घेणे बालकांचे आर्थिक व मालमत्ता विषयक हक्क अबाधित राहतील याची दक्षता घेणें आवश्यकतेनुसार बाल संगोपन योजनांचा लाभ मिळवून देणे किंवा बालगृहात दाखल करणे इत्यादी विविध जबाबदाऱ्या पार पाडणार आहेत

          कोविड १९ मुळे अनाथ झालेल्या बालकांच्या संगोपनासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येत असलेल्या तरी कौटुंबिक वातावरणात राहिलेल्या व कोविड मुळे अनाथ झालेल्या बालकांना सरसकट बालगृहात दाखल करण्याऐवजी अशा अनाथ बालकांना कौटुंबिक वातावरण उपलब्ध व्हावे व त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करण्याची आवश्यकता आहे

          केंद्र सरकारच्या ह्या योजने व्यतिरिक्त राज्य शासनाकडून कोरोना कोविड १९ संसर्गामुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांना अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्यास या शासन निर्णयानुसार मान्यता देण्यात येत आहे महाराष्ट्र राज्यामध्ये कोरोना संसर्ग किंवा इतर कारणांमुळे दोन्ही पालकांचा मृत्यू झाल्यामुळे अनाथ झालेल्या ० ते १८ वयोगटातील बालकांचे पुनर्वसन करणे व त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी सहाय्य करणे

      दि १ मार्च २०२० रोजी किंवा त्यानंतर कोरोना संसर्गामुळे ज्या बालकांचे दोन्ही पालक आई वडील मृत्यू पावलेले आहेत अशी ० ते १८ वयोगटातील बालके

       दि १ मार्च २०२० रोजी किंवा त्यानंतर एका पालकांचा आई किंवा वडील कोरोना संसर्गामुळे तर इतर कारणांमुळे एकाच पालकांचा इतर कारणांमुळे मृत्यू झाला असल्यास ० ते १८ वयोगटातील बालके

        दि १ मार्च २०२० पूर्वीच एका पालकांचा आई किंवा वडील मृत्यू झाला असेल व दि १ मार्च २०२० किंवा त्यानंतर एका पालकाचा कोविडमुळे मृत्यू झाला असल्यास त्याची ० ते १८ वयोगटातील बालके

        शासनाची भूमिका जबाबदारी

         जी बालके कोविड १९ संसर्गामुळे अनाथ झाली आहेत अशा बालकांचे संगोपन करण्यासाठी कुटुंबातील कोणताही सदस्य/ नातेवाईक इच्छूक नसल्यास त्या बालकाला काळजी व संरक्षणाची गरज आहे ही बाब विचारात घेऊन त्यास विहित कार्यपद्धती बालगृहात मध्ये दाखल करण्यात येईल याशिवाय सदर बालक बालकांच्या नावे एक रकमी ५ लाख रुपये इतकी मुदत ठेव म्हणून जमा करण्यात येईल

         जी बालके कोविड १९ संसर्गामुळे अनाथ झाली आहेत अशा बालकांचे संगोपन आरोग्य सुदृढ करण्यासाठी त्यांचे नातेवाईक इच्छूक असतील तर बालकांना महिला व बाल विकास विभागांतर्गत शासन निर्णय दि ६/४/२०२१ अन्वये राबविण्यात येणारया बालसंगोपन योजना अनुज्ञेय राहिल या व्यतिरिक्त सदर बालकाच्या नावे एक रकमी ५ लाख रुपये इतकी रक्कम मुदत ठेव म्हणून जमा करण्यात येईल

          सदर योजनेअंतर्गत एक रकमी मुदत ठेवीची रक्कम संबंधित बालक व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्या नावे असणार्या सामायिक बॅंक खात्यावर जमा करण्यात येईल

         पात्र लाभार्थी

पात्र लाभार्थी महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा

      आई वडील मृत्यू पावलेले सक्षम प्राधिकारी यांचें प्रमाणपत्र मृत्यू दाखला

         पात्र लाभार्थी जन्म नोंदणी दाखला

         लाभार्थी शाळेत जात असल्यास टि सी/ बोनाफाईड प्रमाणपत्र

          बालकांच्या नावे एक रकमी मुदत ठेव म्हणून जमा करण्यात आलेली ५ लाख रक्कम बालकांचे वय २१ वर्ष झाल्यानंतरच आहरित करण्यात येईल

      बाल संगोपन योजनेअंतर्गत प्राप्त अर्थसहाय्य रक्कम बालक तसेच त्यांचे सध्याचे पालक/ नातेवाईक हे लाभार्थ्यांच्या शैक्षणिक. वैद्यकीय अशा विविध गरजांसाठी या रकमेच्या वापर करु शकतील

       मुदत ठेवीतीगुंतविणयात आलेल्या मुळ रक्कम व त्यावरील २१ वया वर्षी देय असणारे व्याज आनुज्ञेय होण्यासाठी मुलगी वयाची १८ वर्ष पूर्ण होईपर्यंत तर मुलगा २१ वर्ष पूर्ण होईपर्यंत अविवाहित असणे आवश्यक आहे

      विहित मुदतीपूर्वी मुलीच्या किंवा मुलांचा विवाह झाल्यास अथवा नैसर्गिक किंवा इतर कोणत्याही कारणांमुळे लाभार्थी मृत्यू झाल्यास सदर रक्कम शासनाच्या एकत्रित निधीत जमा करण्यात येईल

        संस्था बाह्य लाभार्थ्यांना नांवे मुदत ठेव म्हणून रक्कम जमा करण्यात आल्यानंतर बॅंकेकडून देण्यात आलेल्या मुळ गुंतवणूक प्रमाणपत्राची प्रत लाभार्थी व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांचेकडे राहिल. तर संस्थेमध्ये दाखल लाभार्थ्यांचे गुंतवणूक प्रमाणपत्राची प्रत संबंधित संस्थेचे आधिक्षक व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांचेकडे राहिल

        अर्ज करणे प्रस्ताव पध्दत

महिला व बाल विकास विभागाच्या दि ७/५/२०२१ रोजीचया शासन निर्णयानुसार गठित कृतीदल मार्फत १! मार्च २०२० किंवा त्यांनंतर कोविड संसर्गामुळे अनाथ झालेल्या बालकाचा शोध घेण्याची कार्यवाही

          सदर योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या व कोविड संसर्गामुळे अनाथ झालेल्या बालकांची कागदपत्रे कृतीदलासमोर सादर करून अनाथ बालकांना लाभ मिळवून देण्याची जबाबदारी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांची राहिल

         जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांनी सर्व कागदपत्रे योग्य असल्याची व बालकाच्या दोन्ही पालकांचा मृत्यू झालेला आहे याबाबत खातरजमा करून अर्थसहाय्य मान्यतेच्या प्रस्ताव शासन निर्णय महिला व बाल विकास विभाग दि ७/५/२०२१ अन्वये जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली गठित टास्क फोर्स समोर सादर करण्यात यावे

          जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली गठित समितीने प्रस्ताव मान्य केल्यानंतर सादर रक्कम संबंधित बालक व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्या नावे असणार्या सामायिक बॅंक खात्यावर जमा करण्यात येईल

       सदर पात्र बालकांसाठी बालसंगोपन योजनेअंतर्गत देय असणारी रक्कम त्या बालकांसाठी खर्च न करता इतर प्रयोजनासाठी त्याच्या पालक/ नातेवाईकडून खर्च केली जात असल्याचे व त्या बालकाकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याची बाब निदर्शनास आल्यास त्या बालकाला काळजी व संरक्षण मिळावे यासाठी बालगृह/ शिशुगृहात दाखल करण्यात येईल

          प्रस्ताव मान्यता अधिकार वेळोवेळी आयोजित बैठक जबाबदारी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांची राहिल

          सदर योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थी बालकापैकी ज्या बालकांचा ताबा त्याचे पालक किंवा नातेवाईकांडे असेल अशा बालकांचे योग्य रितीने संगोपन होत असल्याची खातरजमा दरमहा करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांची जबाबदारी आहे

           आपल्या गावात तालुका जिल्हा राज्य देश वाडी वस्ती घराजवळ एखाद्या कुटुंबातील आई वडील मृत्यू पावलेले मुल कोण असतील तर आजच आपल्या जवळच्या ग्रामपंचायत नगरपालिका महानगरपालिका जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे संपर्क साधावा

            समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

खेळ - अपंग जीवनाचा

 

खेळ - अपंग जीवनाचा 

               जन्मापासून अवयव निकामी असणारा व्यक्ति म्हणजे अपंग होय. आज आपण आपल्या आजूबाजूला अशी अपंग व्यक्ती बघतो. त्यात मनोविकलांग. शारीरिक विकलांग. कसे दोन प्रकार असतात. त्यातच मानसिक अपंग. शारीरिक अवयव अपंग असणारे व्यक्ती. समाजाचा व त्यांच्या कुटुंबाचा अशा अपंग लोकांकडे बघण्याचा दृष्टीकोन अगदी वेगळाच असतो. समाजातील काही लोक. यांना. लंगड्या. पांगळया. बहिरया.मुकया लुळया. अशा विविध. अगदी खालच्या थराला जाऊन यांना संबोधतात. आरे. ज्याला एखादा जरी शारीरिक अवयव कमी असेल तर त्याला त्याचे दुःख विचारा. ज्याच्या घरांत. एकदा अपंग व्यक्ती आहे एखादे मुलं आहे त्यांना व त्याची सेवा करणार्या माउलीला त्याचे दुःख याचा जर आपण विचार जरी केला तरी अंगावर काटा उभा राहतो. त्या माऊलीला एक दिवस अशा अपंग मुलाला सोडून गावाला जाता येत नाही कोणाकडे जाता येत नाही. कोणीही आपले लहान मुल या माऊलीच्या हातात देत नाही कारण तीचे मुल अपंग आहे म्हणून. समाजाला अंधश्रद्धेची किड लागली आहे. खेळणारी बागडणारी मुल बघताच त्या आईचा उर भरून येतो  

          शासकीय आॅफिस मध्ये अपंग व्यक्ती यांना वर जाता येत नाही. शासकीय अधिकारी व कर्मचारी आपले आॅफिस सोडून खाली येत नाहीत. कारणं त्यांना तयाचे एसी आॅफिस सोडायचे नाही उन्हात जायाच नाही पण विचार करा एक अपंग आपल्यासाठी शासनाने विविध योजना सुरू केल्या आहेत त्यांची कागदपत्रे देण्यासाठी उनहातच उभा असतो. पण अधिकारी व कर्मचारी यांना कसलीही किंमत देत नाहीत. हा अपंग केविलवाणा चेहरा करून माझ्या मदतीसाठी कोण येतय का याची वाट पाहत असतो. पण मदत मिळत नाही

          आज एक नवीन प्रकार पहावयास मिळतो तो म्हणजे नैसर्गिक अपंगत्व आणि अपघाती अपंगत्व. असे नविन प्रकरण समोर येत आहे. सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये पैसे घेवून अपंग व्यक्तींना प्रमाणपत्र दिले जात आहे की जे अपघाती अपंग आहेत त्यांना सर्व शासकीय योजनांचा लाभ मिळत आहे. प्रमाणपत्रावरिल टक्केवारी वाढविणे. यासाठी सुध्दा लाच द्यावी लागत आहे. त्यासाठी एजंट दलाल यांचे आणि सिव्हिल हॉस्पिटलमधील डॉ यांचें लागेबांधे आहेत. यांनी ग्रिहाईक आणायचं तुमचं भरा आणि आमचं पण भरा. असा नविन फंडा राबविला जात आहे. सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये डॉ आम्ही अपंग व्यक्तींना पाहिल्याशिवाय अपंग प्रमाणपत्र देत नाही. मग विचार करा. दोन्ही पायाने अपंग व्यक्तींना एस टी मधून प्रवास करताना काय त्रास होत असेल. एस टी महामंडळ मध्ये मोठ्या अक्षरात लिहिलेले असते अपंग व्यक्तींना चढणे व उतरणे साठी वाहक मदत करील. पण प्रत्यक्षात त्याच त्याला होईना मग तो अपंग व्यक्तींना मदत करील का ? नाही मग तो अपंग सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये येण्यास काय काय त्रास सहन करतो. माझे मत आहे की शासन सिव्हिल हॉस्पिटलमधील डॉ अधिकारी व कर्मचारी यांना पगार देत मग यांनी गावोगावी फिरून अपंग सर्वे केला म्हणून काय बिघडले. हे दवाखान्यात बसून शासनाचा पगार लाटतात. 

              कोरोना काळात तर सर्व टाळेबंदी लाॅकडाऊन जारी केल्यामुळे सर्व बंद त्यातच अपंग व्यक्तिला काम करता येतच नाही जे काही करत होतें त्यांच्यावर अक्षरशः उपासमारीची वेळ आली. त्यातच आमचें अपंग बांधव कोरोना पाॅझिटिवह आले त्यांना विलगीकरण कक्षात त्यांच्या घरातच ठेवण्यात आले. त्यांना खाण्याचा प्रश्न पडला.पैसा नाही त्यामुळे औषधांचा प्रश्न. ज्यांनी यांचे विलिनीकरण घरात केलें त्यांनी त्यांची बाकीची सोय केली का ? शासनाने ज्यांना गरज नाही त्यांना मोफत धान्य वाटप केले. आणि या अपंगांसाठी कोणत्याही प्रकारची मदत उभी केली नाही त्यातच समाजातील काही समाजसेवक यांनी अन्न धान्य किट या अपंग लोकांना दिलें. एवढेंच काय पण अपंग लोकांसाठी असणारी पेन्शन सुध्दा आधार कार्ड दिसत नाही. कागदपत्रे अपुरी अशी फसवी कारणे दाखवून सहा सहा महिने पेन्शन सुध्दा जमा झाली नाही. विचारणा करण्यासाठी संबंधित आॅफिस मध्ये या अपंग व्यक्तींना जाता येत नाही कोण अधिकारी व यांची विचारणा करत नाही. शासन म्हणतंय की प्रत्त्येक शासकीय कार्यालयात एक अपंगांसाठी मदत करणारे मदतनीस नेमण्यात यावे पण खरोखरच आहेत का ? अन्न सुरक्षा योजनेत शासनाने नमुद केले आहे की ६५ वर्षांपेक्षा जास्त वय असणारे. वयोवृद्ध महिला. विधवा अपंग व्यक्तींना. महिन्याला दहा किलो धान्य मोफत देण्याचा निर्देश दिला आहे पण कोण राबवितो. अपंगाना वेगळी शिधापत्रिका त्वरित द्यावी आणि देताना अन्न सुरक्षा योजनेत सहभागी करून द्या असा शासन निर्णय असून सुद्धा आज एक वर्ष झाले तरी काही अपंग व्यक्तींना वेगळी शिधापत्रिका मिळाली नाही. सर्कल चौकशी. गोडाऊन इन्चार्ज यांची चौकशी. इतकेच काय पण. आॅफिस मधून अपंगांची जाणूनबुजून प्रकरणे गहाळ करणे असे प्रकार पाहावयास मिळतात. मग अशा अधिकारी व कर्मचारी यांचेवर शासन निर्णय अवमान केला प्रकरणी निलंबनाची कारवाई का करण्यात येवू नये 

            ग्रामपंचायत नगरपालिका महानगरपालिका यांच्यासाठी येणारा वार्षिक निधी यातील ३/५/ निधी अपंग कल्याणासाठी वापरणे बंधनकारक आहे यासाठी. शासनाने. १९९६/ २००५/२०१०/२०१२/२०१४/२०१५/२०१६/२०१७/२०१८/ नुसार अपंग वयकतिसाठी समान संधी हक्काचे संरक्षण आणि पूर्ण सहभाग अधिनियम १९९५ सन १९९६ पासून लागू करण्यात आला त्यातील कलम ४० अन्वये सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी आपल्या गावाच्या नगराच्या विकासासाठी येणार्या रककमेतील ३/५/ टक्के अपंग कल्याणासाठी वापरायची आहे 

         अपंग शालेय शिक्षण. उच्च शिक्षण. खेळाडू राष्ट्रिय सतरिय. आंतरराष्ट्रीय शिष्यवृत्ती. घरकुल. अपंग विना जामीन विना तारण कर्ज योजना. वैद्यकीय मदत. प्रवास सवलत. दुकान शाॅपिंग माॅल. मंडी. दुकान उभारण्यासाठी अर्थ सहाय्य. बस स्टॉप. डेपो मध्ये वहिलचेअर उपलब्ध करून देणे. अपंग बचत गट. अपंग लग्नासाठी मदत. रात्र निवारा अपंग भुवन. पेन्शन योजना. अपंग बेरोजगार भत्ता. अपंग योजनांचा प्रसार प्रचार.    

         यासाठी विविध प्रकारच्या कॅटेगरी करण्यात आली आहे त्यानुसार ८० ते १००/टक्के

            ६० ते ८०/टक्के

             ४०/ ते ६०/टक्के अशी वर्गवारी करण्यात आली आहे पण वरिल सर्व योजना कागदावरच आहेत त्यासाठी आत्ता सर्व अपंग बांधवांनी उठाव करण्याची गरज आहे शासन झोपले आहे त्याला ढोल वाजवून जाग करण्याची गरज आहे 

         समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

मधात बेसळ - अन्न व औषध प्रशासनची कारवाही - FDA

  

The Food and Drug Administration (FDA) had launched a statewide campaign to check the quality of honey. A total of 86 samples were taken from producers, sellers and distributors of various honey producing companies for analysis in this campaign and 3480.25 kg  stock of honey worth Rs 36,19,319 / - was seized.

              Analysis of sugar based on NMR test of honey samples revealed adulteration of sugars like mannose, maltose, maltotriose in honey of many reputed brands. At the end of the analysis, it was also found that the natural components of honey have been artificially altered. The possibility of adverse effects on human health by consuming this type of honey cannot be ruled out.

                Analysis reports of 52 honey samples taken by the Food and Drug Administration for analysis have been received, in which sample of brands like Zandu, Dabur, Patanjali, Saffola , Uttarakhand Honey , Vaidyanath , Dilive , Apis Himalaya, Hamdard Natural blossom , Shri Shri Tatva Vaidyanath, Twigs,  Twenty Four Mantra Organic , Madhupushp , Madhuban , Loose , Phondaghat , Reliance Healthy Life, Under the Mango Tree, Rasana, Organic Certified Honey, Himalaya, were found of a substandard quality.

      Further legal action is being taken against sellers, distributors and producers/manufacturers under the Food Safety and Standards Act in cases of substandard food articles, informed by authentic sources.           

 

            

प्रेस नोट

अन्न व औषध प्रशासन , म.राज्य यांचेकडुन संपूर्ण राज्यात मधाची गुणवत्ता तपासण्याकरीता मोहिम घेण्यात आली होती. सदर मोहिमेमध्ये मधाच्या विविध उत्पादक कंपन्याचे उत्पादक, विक्रेते व वितरक यांचेकडुन एकुण 86 नमुने विश्लेषणाकरीता घेण्यात आले होते तसेच ३ ठिकाणी मधाच्या दर्जाबाबत संशय असल्याने 3480.25 कि.ग्रॅ. किंमत रुपये 36,19,319/- चा मधाचा साठा जप्त करण्यात आलेला होता.

  विश्लेषणाकरीता घेण्यात आलेल्या मधाच्या नमुन्यांचे NMR Test च्या आधारे साखरेचे विश्लेषण केले असता अनेक नामांकित ब्रँडच्या मधामध्ये mannose, maltose, moltotriose यासारख्या साखरेची भेसळ असल्याचे आढळुन आले. विश्लेषणाअंती असेही आढळून आले आहे की मधाच्या नैसर्गिक घटकांमध्ये कृत्रिम पद्धतीने फेरफार घडवून आणलेले आहेत . अश्या प्रकारच्या मधाच्या सेवनाने मानवी आरोग्यावर दुष्परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. 

अन्न व औषध प्रशासनाने विश्लेषणाकरीता घेतलेल्या ५२ मधांच्या नमुन्यांचे विश्लेषण अहवाल प्राप्त झाले असून झंडु , डाबर , पतंजली , सफोला , उत्तराखंड हनी , बैदयनाथ, डिलीव , अपीस हिमालया , हमदर्द नॅचरल ब्लॉसम , श्री श्री तत्व वैदयनाथ, व्टिग्ज, चोवीस मंत्रा ऑरगॅनिक , मधुपुष्प , मधुबन, लुज , फोंडाघाट , रिलायन्स हेल्दी लाईफ, अंडर द मँगो ट्री, रसना, ऑरगॅनिक सर्टीफाईड हनी, हिमालया या ब्रँडचे मधाचे नमुने कमी दर्जाचे आलेले आहेत . कमी दर्जाच्या अन्न पदार्थ प्रकरणी विक्रेता, वितरक, उत्पादकांविरुद्ध अन्न सुरक्षा व मानके कायद्यांतर्गत पुढील कायदेशीर कारवाई करण्यात येत आहे असे सूत्रांनी सांगितले आहे.

समाजाचं देणं?

 

समाजाचं देणं

               भारताला वसाहतीचा दर्जा नको. संपूर्ण स्वराज्य हवे हे १९३० मध्ये ठरलें. भारतात लोकशाही असावी याबद्दल दुमत नव्हतेच. राज्याचे स्वरुप #लोकशाही. गणराज्य # असे सरनामयात सांगण्याने दोन गोष्टी साधल्या. भारतीय लोक इंग्लंडच्या राणीला अगदी प्रतिकात्मक अर्थाने सुध्दा निष्ठा वाहणारं नाहीत.  आपल्या राज्याचा प्रमुख हा लोक निर्वाचित असेल.  त्याहून महत्वाचे म्हणजे त्यातून हे स्पष्ट झाले की आपल्या देशात लोक सार्वभौम आहेत. राजकीय सत्तेचा उगम येथूनच होतों. राजे संस्थानिक यांच्या दैवी सत्तेला सुरुंग लावला. यापुढे प्रांतिक स्तरावर राजे शिल्लक राहीलेच तर ते लोकांच्या इच्छेमुळे. हे खरे आहे. त्याचबरोबर या संस्थांना नंतर सुध्दा लोकशाही पद्धतीनेच राज्य चालेल हे आपणास यातून सांगण्यात आले. आज गोष्टीला फारशे महत्व नसले तरी १९४७/१९५० या संक्रमणाच्या काळात ती बाब अतिशय महत्त्वाची आहे

                    मानव हा समाज प्रिय प्राणी आहे. समाजाने म्हणजे एकत्र येऊन राहणे आपणांस आवडते त्यातून कुटुंब तयार होते. आणि आपला गोतावळा वाढतो. त्यातूनच थोड्या स्वरूपात असणारी लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली लोकसंख्या वाढते. प्रदुषण.  वाढती बेकारी. वाढते अशिक्षित पणा.  वाढती गुन्हेगारी. वाढता दहशतवाद. सामाजिक न्याय. आर्थिक विकास. राजकीय दबाव. माणसाच्या दैनंदिन जीवनात येणारी विविध बंधने. यामुळे माणसांचे जीवन अंधारमय होताना दिसत आहे. धर्मनिरपेक्ष. समता. स्वातंत्र्य.  बंधुता एकात्मता. विचार स्वातंत्र्य.  धर्माचे स्वातंत्र्य. समान दर्जा. शैक्षणिक.  अशा विविध अडचणींवर मानवाला सतत लढा द्यावा लागतो. 

विविध माध्यमातून जनसामान्यांच्या         आपण समाजाचे काहीतरी देणं लागतो अशी मनात धारणा करून प्रत्त्येक समाजात प्रत्त्येक शासकीय निमशासकीय अनुदानित विनाअनुदानित या माध्यमातून गोरगरीब जनता सर्वसामान्य जनता यांच्यावरील अन्याय होतात त्यांना वाचा फोडण्यासाठी कोणीतरी समाजांचे देणं लागतो ही भावना मनात घेऊन एक प्रतिनिधी तयार होतो त्याला आपल्या भाषेत # समाजसेवक # असे म्हणतो. 

              जनतेला न्याय मिळावा मग ते. रेशनकार्ड विभाग.  महसूल विभाग.  ग्रामपंचायत. नगरपरिषद. पंचायत समिती. जिल्हा परिषद. समाजकल्याण विभाग. कामगार विभाग.  पर्यावरण. आरोग्य. विज्ञान तंत्रज्ञान. दलित आदिवासी भटके. शेतमजूर. शेती व ग्रामीण विकास.  लघुउद्योग. पाणी पुरवठा.  गृहनिर्माण संस्थां महिला मुक्ती.  नागरि स्वातंत्र्य.  ग्राहक संरक्षण.  व्यसनमुक्ती.  कायदा न्याय.  बालकल्याण.  अनाथ आणि अपंग पुनर्वसन.  धरणग्रस्त व इतर विस्थापित लोक.  साक्षरता प्रसार.  बांधिल मजूर  लोककला. अंधश्रद्धेचा.  स्वयंपूर्ण सेवाभावी संस्था युनियन विविध सामाजिक संघटना यातून वेळोवेळी आपल्यावर व आपल्या समाजावर राजकीय दबामुळे कायम अन्याय होतच असतो 

              कोरोना काळात आपली सामाजिक जबाबदारी म्हणून पोलिस प्रशासन उन वारा पाऊस थंडी याचा विचार न करता रस्त्यावर जनता सुखी राहवी म्हणून कायम उभे असतात याचाच अर्थ की # आपण समाजाचे काहीतरी देणं लागतो # ही भावना. अशीच भावना समाजसेवक यांच्या मनात खोलवर घर करून बसलेली असते. त्यामुळे अशे समाजसेवक आपली व आपल्या कुटुंबाची काळजी न करता सर्वसामान्य जनता गोरगरीब लोक यांच्यावर होणार या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी. बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज असे विविध माध्यमातून उठाव जनप्रबोधन करण्याचे काम करत असतात. मग काय हे लोक खुळी आहेत का ? आज आपण रोजच्या रोज वृतमानपत्रात वाचतो की याला दिवसाढवळ्या गोळ्या झाडल्या.   चाकूने भोकसून निघृण खून.  अंगावर राॅकेल ओतून जीवंत जाळणे.  अपहरण करून अनेक न विचार करण्यापलीकडे यातना देणे.  डांबून ठेवणे.  समाजसेवक यांच्या घराचे पाणी पुरवठा. लाईट बंद रेशन बंद करणे. त्यांना अगदी मूर्ख असल्याची वागणूक देणे. हे सर्व राजकारणी यांच्या सांगण्यावरून होत असते. समाजासाठी आपले जीवन आपला जीव धोक्यात घालणारे समाजसेवक आपण बघतो. आपल्या मराठी भाषेत म्हनं आहे.  # शंभर लोकातील दहा टक्के लोक चांगलें आहेत म्हणून ही दुनिया चालली आहे # पण त्या दहा टक्के लोकांना बराच त्रास सहन करावा लागतो. आणि समजा या समाजसेवक यांच्या जीवाला काही धोका निर्माण झाला तर त्यांच्यामागे असणारे म्हातारे आई वडील. पत्नी मुल यांच काय ते तर रस्त्यावर येतात. दोषींना शिक्षा होते पण त्या प्रकारात मयत झालेल्या व्यक्तिच्या घरातील लोकांना कोणीही भरपाई देत नाही. गावातील तालुक्यातील जिल्ह्यातील नेते पुढारी. समाजांचे रक्षक महणारे जातात आणि फक्त त्यांना दिलासा देतात तेही एक समाजाला दिसावं मतांसाठी वापर करता यावा एवढ्याच हेतूने हे सर्व केलें जाते. समाजाचं देणं दिल आपला जीव देऊन मग कुटुंबांचे काय. जसे खून करणार्या व्यक्तिला सजा देण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे तसेच पिडित कुटुंबाला भरपाई देण्यासाठी आदेश देण्याचा अधिकार सुध्दा न्यायालयाला आहे 

              महाराष्ट्र शासनाने १/२/२०१० रोजी शासन निर्णय जारी केला आहे त्यानुसार समाजसेवक. सामाजिक कार्यकर्ते. माहिती अधिकार कार्यकर्ते यांना पोलीस संरक्षण देण्यासाठी निर्णय जारी करण्यात आला आहे त्यानुसार. समाजसेवक. सामाजिक कार्यकर्ते माहिती अधिकार कार्यकर्ते यांनी जर समजा कोणत्याही शासकीय निमशासकीय कार्यालये यामध्ये कोणताही बोगस प्रकार उघड करण्यासाठी पत्र व्यवहार केला असेल तर त्यांनी आपल्या गावात तालुका जिल्हा येथे असणारे संबंधित पोलिस स्टेशनला त्या विभागाचे नांवे व आपण मागितलेल्या माहिती बाबत एक पत्र देण गरजेचे आहे त्यामुळे तुम्हाला माहिती मिळेपर्यंत तात्काळ पोलिस संरक्षण देण्यासाठी प्रशासन बंधनकारक आहे  यानुसार फौजदारी संहिता कलम. १०७/११०/१५१/ नुसार सदर पिडिताला संरक्षण देण्यासाठी उच्च न्यायालयाने तरतूद केली आहे. मुंबई पोलीस कायदा कलम ५५/५६/५७/ नुसार कारवाई करून समाजसेवक सामाजिक कार्यकर्ते माहिती अधिकार कार्यकर्ते यांचेवर होणारें हल्ले. जीवघेणी प्रकरणे याला आळा घालण्यासाठी शासनाने तरतूद केली आहे. पण आज हे समाजसेवक सामाजिक कार्यकर्ते  यांना खरोखरच संरक्षण मिळत नाही जर मिळाले असतें तर होणारे खून झालेच नसते म्हणजे कायद्याचे भय नाही अस दिसतंय

           आपण सुध्दा समाजाचं देणं आहोत आणि हे देण फेडायच असेल तर कोणत्याही समाजसेवक सामाजिक कार्यकर्ते माहिती अधिकार कार्यकर्ते यांच्यावर जर हल्ला झाला किंवा खून पूर्ववैमनस्यातून असा कोणताही प्रकार झाला तर सामुहिक उठाव करा नाहीतर चांगला विचार. आचार. शिक्षण. लेख. लिहणारी पिढी संपल्याशिवाय राहणार नाही आणि समाजातील काही समाजकंटक लोकांना तेच पाहिजे. आत्ता विचार करायची गरज आपणांस आहे

          समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

निराधार मानसिक विकलांग मातेला मानवसेवा प्रकल्पाचा आधार

 

-

अहमदनगर तालुका पोलीसांच्या रात्र गस्तीत अहमदनगर- पुणे रस्त्यावर कामरगाव परिसरात भेदरलेल्या अवस्थेत एक निराधार महिला आढळून आली. नगर तालुका पोलीस स्टेशनचे पोलीस हेड कॉन्टेबल श्री धुमाळ सर यांनी सदर महिलेबाबत श्री अमृतवाहिनी ग्रामविकास मंडळाच्या “मानवसेवा” प्रकल्पाला माहिती दिली. मनाची घालमेल सुरु असलेल्या त्या मातेची माहिती घेवून मानवसेवा प्रकल्पाचे स्वयंसेवक स्वप्नील मधे, अविनाश पिंपळे, कोमल कांबळे यांनी अहमदनगर जिल्हा रुग्णालयाच्या वैद्यकीय तपासणी नंतर पोलीसांच्या मदतीने 'मानवसेवा' प्रकल्पात दाखल करुन घेतले. दाखल मातेची स्वच्छता केली आणि मानसोपचार तज्ञ डॉ. अनय क्षीरसागर, संस्थेचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. सुरेश घोलप यांच्या मार्गदर्शनाने उपचार सुरु केले आहे. 

*मानवसेवा हीच, ईश्वर सेवा!*

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*मानवसेवा प्रकल्प*

☎ ०२४१ २४२९९४२

📱 ९०११७७२२३३

हे सगळं विसरु नका

हे सगळं विसरु नका 

          आपला भारतीय समाज विकीरण स्वरूपाचा आहे. तेथे अनेक धर्मांना माणनारे अनेक भाषा बोलणारे लहान मोठे गट आहेत.  तसेच एकाच हिंदू समाजांचे विभाजन जाती उपजाती मध्ये झाले आहे. आर्थिक स्थिती नुसार श्रीमंत गरीब असे ढोबळ वर्गीकरण तर आहेच परंतु त्यातही व्यवसाय परतवे शेतकरी.  शेतमजूर.  कुशल अकुशल.  कामगार. अशी वर्गवारी आहे.  शहरी ग्रामीण. सुरक्षितता अशिक्षित असा भेद देखील अनेक वेळा महत्वाचा असतो.  महिला पुरुष यांना कनिष्ठ दर्जाची वागणूक. देण्याची वृत्ती विचारात दृढमूल झालेली आहे.  याच्या जोडीला प्रादेशिक अहंकार आणि राजकीय मतभेद आहेतच थोडक्यात म्हणजे सामाजिक.  आर्थिक.  सांस्कृतिक व सामाजिक राजकीय अशा अनेक अंगांनी हा समाज विभागलेला आहे.  या विभागात समाजातील सर्व गटांचे. सर्व व्यक्तिचे रास्त न्याय आणि लोकशाही हितसंबंध जपत जपत अंतिमतः आपल्याला स्वातंत्र्य. समता.  बंधुता व सामाजिक न्याय यांवर आधारलेला एकात्म राजकीय समाज निर्माण करावयाचा आहे.  म्हणूनच बाबतीत वरील प्रकारच्या भेदाभेदाचा विचार न करता सर्वांना एका समाजांचे पाईक म्हणून मतदानाचा अधिकार समान पायावर उपलब्ध करून दिलेला आहे.  अशा रीतीने आपल्या संविधानाने लोकांच्या बाबतीत कोणताही अपवाद न करता सर्व लोकांवर पूर्ण विश्वास व्यक्त केलेला आहे. आणि हाच विश्वास भारतीय लोकशाहीचा पाया आहे

            भारतीय समाज केवळ विविधता पूर्ण होता असे नाही तर तो विषमतेवर आधारलेला होता. अशा समाजात खरया अर्थाने लोकशाही स्थिर होण्यासाठी स्वातंत्र्य. समता. व न्यायाच्या तत्वांचा अखंड परिपोष होणे आवश्यक आहे. या देशातील बहुसंख्य लोक शोषीत. दारिद्रय. व वंचित आहेत.  त्यांना हकक न मिळाल्याने आपणदेखील आपल्या अवतीभवती परंपरागत विषमतेवर आधारलेला समाज जीवन बदलून नवा समाज गुन्हेगारी.  अशिक्षित अडाणी गरजू व्यसनी. जीवन बदलून नवा समाज उभारण्याला हातभार लावू शकतो. असा विश्वास लोकांच्या मनात निर्माण झाला.  व्यक्तिगत स्तरावर आणि समाजांचा समान घटक या नात्याने या व्यापक परिवर्तन साधनच मताधिकार रुपाने त्यांना मिळाले

          आपल्याला स्वच्छ व सापेक्ष पणे. आपला विकास गावांचा तालुक्याचा जिल्ह्याचा. विकास करण्यासाठी. आपल्यातून समाजांचे प्रतिनिधी म्हणून काही लोक आमचा कोणतरी. नगरपरिषद.  ग्रामपंचायत. पंचायत समिती. जिल्हा परिषद. आमदार खासदार. मंत्री. यांना निवडण्यासाठी निवडणूक हे प्रभावी माध्यम आहे त्यासाठी सर्वसामान्य माणसाला मताचा अधिकार आहे त्यानुसार तो व्यक्ति आपला मताचा अधिकार बजावून सरपंच. उपसरपंच. नगरसेवक उपनगराध्यक्ष. अशी विविध पदांची निवड मतदान या माध्यमातून होतें 

              निवडणूक आली की प्रचार सुरू होतो. पोस्टर डिजिटल. वाजाप.  स्टिकर. कार्यकर्ते गोळा करणे. गुन्हेगारी रेकाॅरड असणारे कार्यकर्ते गोळा करणे. मतदान केंद्रांची उभारणी. मतदान केंद्रांवरील अधिकारी व कर्मचारी यांच्याशी संगनमत. बुथ लीडर असणारे कार्यकर्ते आपल्याच प्रभागातील असतात. वेळप्रसंगी मतदार यांना धमाकी देणें. उचलून नेणे. रात्री अपरात्री घराकडे जाऊन मतदार यांना त्रास देणे निवडणुकीत पैशांचा वापर करणे.  मतदार यांची पाच वर्षांपर्यंत किंमत करणे. सर्वात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे निवडणूका वेळी मटन दारु. पार्ट्या. याने हाॅटेल फुल्ल होत असत. आज कुणाचे जेवन आहे उद्या कोणाचें आहे याचा विषय चौका चौकात रंगतो. निवडणूका वेळी कार्यकर्त्यांना आणण्यासाठी गाडी घरापर्यंत जाते.  यावेळी होणारा दंगा धोपा. पोलिस केस यासाठी आशा व्यसनाधीन झालेल्या कार्यकर्त्यांचा वापर केला जातो आणि त्यांच्यावर क्रिमीनर शिक्का पडतो कोठेही नोकरी नाही लग्नाला मुलगी नाही. हे सर्व दारु मटन जेवणामुळे होते  

            आपल्या गावात तालुका जिल्हा यामधील प्रभाग विकासासाठी लाखोंचा निधी शासन उपलब्ध करून देत असतें. त्यातच प्रामुख्याने. गटर. रस्ते. समाजमंदिर. देवालय. शैक्षणिक. आर्थिक. सामाजिक. आशा विविध योजना शासनाकडून राबविल्या जातात. आणि ज्यांची सत्ता आहे त्यांनाच या विकास कामांचे टेंडर दिलें जाते. कोणत्याही मजूर सोसायट्या यांना कोणतेही काम दिले जात नाही. मग काय काम करणारे हेच तपासणी पडताळणी करणारे अधिकारी व कर्मचारी यांचेच. कामांचा दर्जा. कामांचा कालावधी. कामाची अनामत रक्कम.  यासाठी सर्व बोगस सर्टिफिकेट तयार करणारे आणि मोठा आर्थिक मोबदला घेऊन बील पास करणारे हेच. आपल्या भागात प्रभागात होणारें काम कोणत्या प्रकारे केलं जातं.  त्यासाठी काय मटेरियल वापरले आहे त्या कामाचा ठेकेदार इंजिनिअर कोण आहे ? त्या कामासाठी आलेला निधी किती ? अशा विविध अडचणी आहेत पण आपण मतदान करण्यासाठी पैसे घेतल्यामुळे आपणांस होणारा भ्रष्टाचार भ्रष्टकारभार निमुटपणे सहन करावा लागतो डोळ असून सुद्धा आंधळ्या चे सोंग घ्यावे लागते म्हणजे मतदान हा आपल्याला संविधानाने दिलेला एक अमूल्य अधिकार आहे त्यामुळे तो अधिकार काही पैशासाठी विकू नका.  कोणापुढे मान खाली घालू नका.  कारणं आपल्याच चुकीमुळे हे चोर आज आपल्यावर राज्य करत आहेत. त्यातच प्रत्त्येक नगरसेवक उपनगराध्यक्ष.  ग्रामपंचायत सदस्य. सरपंच उपसरपंच अशी विविध मंडळी यांच्या आर्थिक संस्था आहेत कोणाला कर्ज पाहिजे असेल तर गोड बोलून कर्ज देऊन आडकविले जाते त्यामुळे तो व्यक्ति आर्थिक बोजाखाली दबतो आणि आवाज करु शकत नाही ही सर्वात मोठी राजकारण्यांची खेळी आहे. अडचणी निर्माण करुन व्यक्तिला दाबने म्हणजे राजकारण होय

             आपणांस हे सर्व विसरायला हव कारणं आत्ता प्रतयेक ठिकाणी निवडणूक बिगूल वाजायला सुरुवात झाली आहे. आत्ता पासून आपल्या भागावर प्रभागावर प्रत्त्येक व्यक्तिची नजर आहे रचना चालू झाली आहे. आपणांस आत्ता शहाणे हुशार होण्याची गरज आहे कारणं एकवेळ तुमच्या मताची किंमत करण्याच्या या प्रवृत्तीला आळा घालायचा असेल तर. सर्व अमिष विसरा. जेवण दारु पैसा. यासाठी लाचार होऊ नका. कारणं आपण कामगार असा. मोलमजुरी करणार असा.  घरेलु कामगार असा. किंवा अन्य संघटित कामगार असा. आपले आणि आपल्या कुटुंबांचे पालनपोषण करण्यासाठी आपण सक्षम आहोत. मग काय यांचं पाचसे हजार रुपये घेऊन लाचार का होताय ? आणि आपलं जर समजा त्या पाच वर्षांत काही काम निघाले आणि आपणं आपल्या मताने निवडणून दिलेला व्यक्तिकडे गेलो तर आपणास सांगण्यात येत मेहेरबान अजून उठायचे आहेत मग काय धरुन आल्यासारखे त्या मेहेरबान यांच्या दारात आपण उभे असतो त्यातूनच आपण हाक मारली तर आतून आवाज येतो काय दम नाही कां ? मत देऊन निवडून दिले काय उपकार केला नाही पैसे घेतलयाती. जरा उभा रहा

            काय किंमत आहे आपलीं म्हणून हे सगळं विसरा आणि ताट मानाने जगा. ज्याचे सापेक्ष काम आहे त्याला मत द्या पैशाला किंमत देऊ नका. 

             समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

दक्षता समिती

 

दक्षता समिती

                  शासनाने गोरगरिबांना सकस आहार रास्त भावात मिळावा.  रेशनकार्ड वर्गवारी. अंत्योदय. बी पी एल.  प्रधान लाभार्थी कुटुंब.  केशरी शिधापत्रिका धारक. हा सर्वे कोणत्या प्रकारे झाला आहे.  त्यात खरोखरच गरज असणारे लाभार्थी आहेत का.  रेशन दुकानदार रेशनकार्ड धारकांच्या सोबत कसा व्यवहार करतात. त्यांच्याकडे वितरण करण्यात आलेला अन्न धान्य. याचा दर्जा काय आहे.  त्याचे वितरण रेशन दुकानदार व्यवस्थित करतात का.  आणि ते अन्न धान्य गरजू लोकांना त्यांच्या हक्कानुसार होत काय.  रेशन अन्न धान्य व रेशन दुकान तपासणी करणे. यासाठी एक समिती नेमली जाते. त्याला दक्षता समिती म्हणतात

    सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अंतर्गत वितरण करण्यात येणार्या जीवनावश्यक वस्तूंवर देखरेख ठेवण्यासाठी दक्षता समिती गठीत करण्यासाठी शासन निर्णय. दक्षस. 1007/ प्र क्र 548/नापु 21/ जानेवारी 2008 नुसार खालील प्रमाणे गाव पातळीवर दक्षता समिती गठीत केली जाते

(१) सरपंच ग्रामपंचायत. अध्यक्ष

(२) पोलिस पाटील सदस्य

(३) ग्रामसेवक. सदस्य

(४) अधक्ष विविध कार्यकारी सोसायटी.  सदस्य

(५) तीन महिला. सदस्य

(६) विरोधी पक्षाचे दोन सदस्य. यापैकी एक महिला.  सदस्य

(७) अनुसूचित जमाती एक प्रतिनिधी.  सदस्य

(८) अनुसूचित जातीचा एक प्रतिनिधी.  सदस्य

(९) एक सामाजिक कार्यकर्ता.  सदस्य

(१०) तलाठी.  सदस्य सचिव

अशा प्रमाणे गोरगरीब जनतेला न्याय मिळण्यासाठी दक्षता समिती गठीत करण्यात येते दक्षता समिती बैठक महिन्यातून एकदा घेण्यात यावी.  प्रत्त्येक महिन्यात घेण्यात आलेल्या बैठकीचा आढावा पुढील महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत शासनास न चुकता सादर करावा. आपल्या गावात तालुका जिल्हा येथे अशी कोणती दक्षता समिती आहे का? आपणांस या बैठकीत बोलावले जाते का ? 

# समिती काय कार्य करते #

(१) गावाची लोकसंख्या.  शिधापत्रिका आणि एकांकाची संख्या.  जीवनावश्यक वस्तू परिमाण.  या आधारें जीवनावश्यक वस्तूंची गरज आणि प्रत्यक्ष उचल याचा तपशील तपासून आढावा घेणे

(२) रास्त भाव दुकानात झालेली जीवनावश्यक वस्तूंची आवक दक्षता समिती किमान दोन सदस्यांनी प्रमाणित करणे. व त्याची प्रत तहसिलदार आणि दुकानदार यांना देणे

(३) जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा. आवश्यक नियतन. प्रत्यक्षात झालेली आवक. उचल गरज. व साठयाचया तुटीचा आढावा घेणे

(४) रास्त भाव दुकानदार यांचेकडून शिधापत्रिका धारकांना पुरविल्या जाणाऱ्या जीवनावश्यक वस्तूंची प्रत तपासणी. करणे व त्याबाबत अहवाल तहसिलदार यांना देणे

(६) रास्त भाव दुकानातून शिधापत्रिका धारकांना नियमितपणे विहित प्रमाणात शासन निर्धारित किंमतीत आणि शासनाने निश्चित केलेली प्रत असलेल्या जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक बाबींवर विचार करून त्याबाबतचा अहवाल तहसिलदार यांना सादर करणे

(७) अधिकृत शिधावाटप / रास्त भाव दुकानदारांच्या गैरव्यवहार विरुद्ध करण्यात येणारी कारवाई कामी सुसुत्रता आणणेबाबत रास्त भाव धान्य व केरोसीन दुकान तपासणी करणे 

        पण आज प्रत्येक गावात ज्याची सत्ता आहे त्यांच्याच बगबलबचे यांचेच रेशन दुकान आहे त्यामुळे त्यांची तपासणी करायला कुठली दक्षता येणार म्हणजे समिती तपासणी हे सर्व गोरगरीबांने एखादे दुकान किंवा विधवा अपंग निराधार यांनी जर रेशन दुकान घेतलें असले तर त्यांना हे चोर जगून देत नाहीत

  # दक्षता समिती आणि रास्त भाव दुकानदार यांचे दोष आणि कारवाई # तीन प्रकारचें दोष रेशन दुकानदार यांचेकडे आढळतात

(१) स्वस्त धान्य दुकानदाराने पहिल्या व शेवटच्या पानावर सहि न करणे

(२) धान्य दुकानांचा नंबर / दुकानातून वितरित होणारे अन्न धान्य/ दुकानांची वेळ / दुकानदार मोबाईल नंबर.  / दर्शविणेत येणारा फलक नसणे

(३) रेशन दुकान परवाने दुकानांत न ठेवणें

(४) धान्य नमुने/ दराचा फलक / धान्य पारदर्शक बाटल्यांत न ठेवणं

(५) काही पावतीवर रेशन अन्न धान्य घेणा-या ग्राहकांच्या सह्या किंवा अंगठे न घेणें

 #दक्षता. समिती कडून दंडात्मक कारवाई #

(१) ताकीद देणे

(२) ५०/टक्के पर्यंत अनामत रक्कम जमा न करणे

   # मध्यम स्वरूपाचे दोष #

(१) दिलेल्या पावत्या टाकणे.  विक्री रजिस्टर न ठेवणें

(२) परवान्यांने उचलेलेला माल त्याच दिवशी रजिस्टर मध्ये न नोंद करणे

(३) शिधापत्रिका धारकांचया शिधापत्रिकेवर मालाची नोंदणी न करणे

(४) कार्ड धारकांना शिधापत्रिकेवर दर्शविलेल्या माल मिळत नाही अशी तक्रार नोंदविणे

(५) पुस्तकी शिल्लक व प्रत्यक्ष साठे यात तफावत असणे

(६) सातत्याने ग्राहकांच्या सह्या अंगठे पावतीवर न घेणें

(७) स्वस्त धान्य दुकान वेळेवर व निश्चित काळात न उघडणे

  # दक्षता समिती कडून दंडणीय कारवाई #

वरील प्रमाणे एक किंवा अनेक दोष आढळल्यास खालील प्रमाणे कारवाई करणेत यावी

वरील प्रमाणे दोष आढळल्यास रेशन दुकानदार यांची अनामत रक्कम सरकार जमा करण्यात यावी

    #गंभीर. स्वरुपाचे दोष #

(१) अन्न धान्य व इतर वस्तू शासनाने निश्चित केलेल्या दरापेक्षा जास्त दराने विकणे. वेगवेगळ्या प्रकारचें हिशोब एकामेकाशी न जुळणे

(२) महाराष्ट्र फुडग्रेन रेशनिंग ( सेकंड ) आॅरडर १९६६ व महाराष्ट्र अनुसूचित वस्तू ( वितरणाचे विनिमय ) आदेश १९७५ अन्वये विहित केलेली वेगवेगळी रजिस्टर न ठेवणें

(३) १९६६ व १९७५ या आदेशांचे पालन न करणे

(४) मालाचा गैरव्यवहार व दुकानात माल न आणणे किंवा उचलेला रेशन माल रास्त भाव दुकानात न आणता त्याची अन्यत्र विक्री करणे

(५) अधिकृत वजन मापे न करणे

(६) माल न उचलणे किंवा दुकान बंद ठेवणे

  #करावयाची. दंडात्मक कारवाई #

वर नमूद केलेल्या गंभीर स्वरूपाचे एक किंवा अनेक दोष आढळल्यास संपूर्ण अनामत रक्कम जप्त करण्यात यावी व दुकानाचा परवाना रद्द करण्यात यावा. तसेच शिधावसतू काळाबाजार मालाची अफरातफर इ दोष आढळून आल्यास जीवनावश्यक वस्तू कायदा १९५५ चे कलम ३/७ अन्वये दुकानदारा विरोधात खटले दाखल करण्यात यावेत 

          वरील प्रमाणे सर्व कारवाईची आखणी करावयाची असल्यास त्यासाठी मोठ्या लोकांची रेशन दुकान काढून घ्या.  बचत गटांच्या नावाखाली रेशन दुकान चालते मग ते दुकान महिला बचत गटांना चालविण्यासाठी बंधनकारक करा अशी किती दुकानें आहेत त्यांनी बचत गटांचा वापर करून पुरवठा विभाग यातील अधिकारी व कर्मचारी यांना हाताला धरून रेशन दुकाने मंजूर करून घेतली आहेत. 

        २०२० मध्ये सांगली जिल्ह्यातील ९९० रेशन दुकान परवाने रद्द करण्यात आले होते ती दुकानें खरोखरच बंद आहेत का. 

      समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

शासकीय गोदाम - अन्न धान्य साठा

 

शासकीय गोदाम

              आपल्याला वितरण करण्यात येणारा शासनाकडून रेशन अन्न धान्य साठा. प्रत्त्येक तालुक्याच्या ठिकाणी व जिल्ह्याच्या ठिकाणी शासकीय गोदामात ठेवला जातो. तो कशाप्रकारे साठवण व संरक्षण करण्यात येतो हे आपण कधीच पाहत नाही. शासनाकडून सर्वांना स्वच्छ निवडक. सकस निर्भेळ. असे अन्न धान्य वितरण होण्यासाठी प्रत्येक शासकीय गोदामात. सक्षम प्राधिकारी अधिकारी व कर्मचारी हमाल वाहतूक व्यवस्था. अन्न किडणे कुजने असे होऊ नये यासाठी विविध पाऊडर केमिकल. केले जाते का. ? आपण आपल्या शहरांचे तालुक्याचे जिल्हा यांचे प्रथम नागरिक या नात्याने कधीच बघत नाही त्यामुळे. रेशन शासकीय गोदामात येणारा रेशन अन्न धान्य साठ किती. गाड्यांच्या गाड्या शासकीय गोदामातून बोगस मार्गाने विक्री केली जाते वितरण किती होतो. धान्याचा दर्जा काय आहे ? धान्य कशाप्रकारे ठेवलें जाते. याची आपण कधी गांभीर्याने विचार करणारं का असच चालणार आज मी जी माहिती देणारं आहे त्याप्रमाणे आपल्या भागातील शासकीय गोदामात जाऊन तपासणी करा रजिस्ट्रर तपासा तो आपला अधिकार आहे 

           * शासकीय गोदामाची बांधणी जमिनीपासून एक ते दिड फूट उंचीवर केली जाते. यामुळे उंदीर घुशी. आणि तत्सम प्राण्यांना गोदामात प्रवेश करता येणार नाही. बहुतांश शासकीय गोदामावर सिमेंट पत्रे छत म्हणून वापरले जातात. 

 ‌. * शासकीय गोदाम तपासणी अधिकार

गोदाम तपासणी अधिकार व जबाबदारी

* जिल्हाधिकारी सवता किंवा उपजिल्हाधिकारी दर्जाहून कमी नाही असा अधिकारी जिल्ह्यातील तालुक्यातील गावातील कोणत्याही शासकीय गोदाम तपासणी करु शकतात

* जिल्हा पुरवठा अधिकारी. जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी दरमहा सखोल तपासणी तसेच जिल्ह्यातील इतर गोदामांची आवश्यकतेनुसार तपासणी करु शकतात

* उपविभागीय अधिकारी कार्यालय. मुख्यालयाच्या ठिकाणी महिन्याच्या एकदा व इतर तालुक्यात दौरा असताना तपासणी करु शकतात

*तहसिलदार यांनी त्रेमासिक सखोल साठा पडताळणी तसेच दरमहा पुरवठा निरीक्षक मार्फत तपासणी करणे आवश्यक आहे

* पुरवठा निरीक्षक/ पुरवठा अव्वल कारकून. /गोदाम व्यवस्थापक यांनी दरमहा सखोल साठा पडताळणी करणे आवश्यक आहे

* मा संचालक यांचें आदेशानुसार गोदाम तपासणी पथक राज्यातील कोणत्याही गोदामांची तपासणी करु शकतात

* विभागनिहाय तपासणी पथक किंवा उप आयुक्त पुरवठा स्वताच्या किंवा त्यांच्या पथका मार्फत विभागातील गोदामांची तपासणी करु शकतात

** धान्य गोदामात ठेवण्यात येणारया नोंदवह्या व फाॅरम **

* रजिस्ट्रर नंबर १

* प्रत्त्येक धान्य प्रकारासाठी स्वतंत्र भाग केले आहेत कां

* या नोंदवह्या मधील थपपया चढत्या क्रमाने असाव्यात. जसे. ए पी एल. एक क्रमांक. अंत्योदय आवक असेल तर त्यासाठी दोन क्रमांक

* प्रत्त्येक अन्न धान्य थप्पी ही निरंक झाली पाहिजे. उदा. एका थपपीत १० किलो धान्य शिल्लक आहे. २० किलो धान्य द्यायचे आहे तर कमी असलेली थप्पी अगोदर संपवावी. व उर्वरित धान्य दुसर्या थप्पी मधून द्यावे

* या नोंदवहीत प्रतिवारीबाबत रकाना क्रमांक २२/ दर १५ दिवसांनी लिहून त्याचा अहवाल जिल्ह्यात पाठवणे आवश्यक आहे. धानयातील किटकांच्या प्रमाणानुसार. अ. ब. क. प्रतिवारी केली जाते

* एम बी. शेड. गोदामात थप्पी रचण्याच्या आगोदर भिंतीपासून दोन फूट. दोन दरवाज्याच्या पॅसेज चार फूट व समोर चार फूट जागा सोडून तीनं इंच जाडीचा आखणी पांढ-या रंगाच्या आॅईल पेंट करून घेणें आवश्यक आहे

* गोदाम तूट किंवा स्वच्छता तूट यांचीही नोद थप्पी नोदवहित केली जाते तीन महिन्यांपेक्षा जास्त काळ ठेवलेल्या थप्पी मध्ये १/ टक्के. गोदाम तूट मान्य केली जाऊ शकते. परंतु योग्य चौकशी शिवाय सरसकट तूट मान्य करता येणार नाही. जिल्हाधिकारी रुपये. २५०००/ व जिल्हा पुरवठा अधिकारी ७५००/ पर्यंत तूट मान्य करू शकतात

   ** आपणांस पहावयास मिळणारी शासकीय गोदाम मधील रजिस्टर **

(१) e रजिस्ट्रर. साठा सटाॅक थप्पी रजिस्टर

(२) e -1 रजिस्ट्रर वाहतूक पास नोंदवही

(३) e -2 रजिस्ट्रर. बिन रेशन कार्ड रजिस्टर

(४) f. रजिस्ट्रर. गोदाम तूट रजिस्टर

(५) f-१ रजिस्टर. स्वच्छता तूट रजिस्टर

(६) g. रजिस्ट्रर. वसुली रजिस्टर

(७) h. रजिस्ट्रर. परमिट रजिस्टर

(८) h-१ ‌. रजिस्ट्रर तालुका परमिट रजिस्टर

(९) h. -2. रजिस्ट्रर. तालुका चलन रजिस्टर

(१०) h -3. रजिस्ट्रर. जिल्ह्याअंतरगत. व बाहेरून आवक वाहतूक रजिस्टर

(११) I. रजिस्ट्रर. गोदाम भाडे

(१२) j from. आवक जावक शिल्लक आठवडा गोषावार

(१३) k रजिस्टर जड संग्रह नोंदवही

(१४) l रजिस्टर. हमाली रजिस्टर

(१५) l-1. रजिस्ट्रर. बिल रजिस्टर

(१६) m रजिस्टर. वाहतूक खर्च/ पास रजिस्टर

(१७) n रजिस्टर रिक्त बारदान/ सुतळी रजिस्टर

(१८) o रजिस्टर नवीन बारदान/ सुतळी खरेदी आणि वितरण रजिस्टर

(१९) r. From. रजिस्ट्रर तालुका आवक जावक फाॅरम

(२०) r -1. From. गोदामातील आवक फाॅरम

(२१) r. -2 from. प्रलंबित बटवडा गोषावार

(२२) a रजिस्टर प्रलंबित आवक गोषावार

(२३) s रजिस्टर जिल्हा अंतरंग वाहतूक 

(२४) t रजिस्टर जिल्हा बाहेर होणारी वाहतूक

(२५) z रजिस्टर अखाद्य धान्य साठा 

(२६) चाचणी नोद वही आवक धान्य तूट व वजन रजिस्टर

        आजच आपल्या विभागातील शासकीय गोदामाला भेट द्या आणि वरील प्रमाणे सर्व उपलब्ध आहे का याची खात्री करा. माहिती मी रोज देत जाईन मदत तुमची मला पाहीजे

          समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा2013 रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

9890825859

दारिद्रय रेषेचा सर्वे काळाची गरज

 

       आज कोरोना. महापूर. बेरोजगारी. यामुळे सर्वसामान्यांना गोरगरिबांना. हाताला काम नाही त्यामुळे हातात पैसा नाही त्यामुळे त्यांच्या वर व त्यांच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली आहे शासन वेळोवेळी जनतेला जागविण्यासाठी विविध अन्न धान्य योजना राबवित आहे. पण काही अधिकारी व कर्मचारी यांच्या मनमानी. व कामात कसूर. हालगरजी पणामुळे. रेशन अन्न धान्य वितरण व्यवस्था कोलमडली आहे. गरिबांना धान्य मिळत नाही. सदन कोण गरिब कोण याचा तिढा सुटला नाही. त्यामुळे खरोखरच योजनेत सहभागी असणारे यांना धान्य मिळत नाही. यासाठी. दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबांचा सर्वे 2005 नंतर आजपर्यंत झालेला नाही त्यामुळे सदन व्यक्तिचा सर्वे झाल्याशिवाय दुर्बल घटकातील लोकांना अन्न सुरक्षा योजनेत सहभागी होता येणार नाही. त्यामुळे दारिद्र्य रेषेखाली लोकांचा सर्वे झालाच पाहिजे. 

राज्यातील दारिद्र्य रेषेखालील आणि दुर्गम भागातील पात्र कुटुंबाना निवडक जीवनावश्यक वस्तू सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून देण्यासाठी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था हे एक सार्थ माध्यम आहे. सार्वजनिक वितरण व्यवस्था ही केंद्र व राज्य सरकार यांच्या संयुक्त विद्यमाने जबाबदारीने चालविली जाते. या योजनेची माहिती सर्व नागरिकांना असणे अत्यंत गरजेचे तर आहेच आणि त्या आधारे सदर योजना प्रभावीपणे व पारदर्शक पणे राबविण्यासाठी आपला म्हणजेच नागरिकांचा अंत्यंत मोलाचा सहभाग असणे गरजेचे आहे

                 या विभागामार्फत देण्यात येणाऱ्या विविध लोकापयोगी सेवा त्याचे निकष कालमर्यादा तसेच तक्रार निवारण पध्दत याबाबत माहिती नागरिकांना असणे गरजेचे आहे त्यासाठी नागरि सनद तयार करण्यात आली. त्यामुळे प्रशासन अधिक लोकाभिमुख पारदर्शी व बळकट होईल अशी अपेक्षा आहे. जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा. ग्राहक संरक्षण व वजन मापे कायद्याची अंमलबजावणी शेतकरयांना त्यांच्या धान्याला योग्य हमीभाव मिळावा यासाठी आधारभूत योजनेखाली धान्य खरेदी ही प्रमुख कार्ये पार पाडतात त्यात नागरिकांना सहभाग मिळवून सदर कामाच्या अधिक प्रभावी व पारदर्शक अंमलबजावणी दृष्टीने या नंतर नागरि संनदेला माहिती निश्चित उपयुक्त ठरेल   

                आधुनिक तंत्रज्ञान वापर करून व संगणकीकरण माध्यमातून सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अधिक प्रभावी. परिणामकारक व सक्षम करावयाची शासनाची तयारी आणि त्याला नागरि संसदेच्या माध्यमातून अधिक बळकटी करण्याच्या उद्देशाने नागरिकांच्या प्रत्यक्ष सहभागाची जोड देऊन सदर यंत्रणा ही लोकाभिमुख. प्रतिसादशील होऊन प्रशासनाची जनमानसातील प्रतिमा उंचविणयास त्याची मदत निश्चित होईल 

                   राज्य अन्न आयोग स्थापन करण्यामागे शासनाचा साध्य हेतू होता सर्वसामान्य जनता गोरगरीब लोक ज्यांचे हातावरचे पोट आहे अशी लोक त्यांना रास्त आणि स्वस्त दराने अन्न धान्य आपत्कालीन वेळ पडल्यास त्यांना मोफत सुध्दा अन्न धान्य देण्यासाठी राज्य सरकारने अन्न आयोगाची स्थापना केली होती

            दि. 11/एप्रिल 2017 चया तरतुदीनुसार राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम 2013/2013चा 20 मधील कलम 16/1 नुसार प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तिचा वापर करून राज्य शासनाने राज्य अन्न आयोग गठीत केला असून. त्यावर अध्यक्ष व इतर 4 सदस्य नेमणूक करण्यात आली असून. दि. 2/मे 2017/ या अधिसूचनेनुसार राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम 2013 मधील कलम 16/2 मधील तरतुदीनुसार आयोगातील अनुसूचित जाती जमाती सदस्यांची नेमणूक करणे शासनाने बंधनकारक केले आहे

            राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम 2013 चे कलम 16/6 मध्ये नमूद केलेली कार्ये सदर अन्न आयोग पार पाडील. 

        कल्याणकारी संस्था. वसतिगृह. आश्रमशाळा. इत्यादी संस्थांना बी पी एल दराने धान्य वितरण करण्याची सुविधा

         राज्यातील कल्याणकारी संस्थांना प्रत्त्येक लाभार्थी दरमहा 15 किलो याप्रमाणे धान्याचे वितरण करण्यासाठी केंद्र शासन बी पी एल दराने अन्न धान्याचे /गहू व तांदूळ /अतिरिक्त नियतन मंजूर करते 

              राज्यात केंद्रिय अन्नपूर्णा योजनेची अंमलबजावणी दि 1 एप्रिल 2001 पासून सुरू करण्यात आलीया योजनेअंतर्गत 65 वर्षे किंवा त्यावरील विधवा. अपंग. दुर्धर आजार. एकट्या राहणाऱ्या विधवा महिलां सर्व आदिम जमाती. भूमीहीन. शेतमजूर. अल्पभूधारक. ग्रामीण कारागीर. उदा. कुंभार. चांभार. मोची. विणकर. सुतार. झोपडपट्टीतील रहिवासी. विशिष्ट क्षेत्रातील रोजंदारी काम करणारे कामगार हमाल. मालवाहक. सायकल रिक्षा चालक. हातगाडी ओढणारे. फळें फुले भाजीपाला विक्री करणारे. गारुडी. कचरा वेचन करणारे कामगार. निराधार. शहरी व ग्रामीण भागातील व्यक्तिची कुटुंब. एच आय व्हि /एड्स /कॅन्सर /कुष्ठरोगी. यांना दरमहा 10. किलो धान्य मोफत देण्यात येते. प्रामुख्याने ज्या व्यक्तिंना केंद्र व राज्य पुरस्कृत योजनेअंतर्गत निवृत्ती वेतन योजनेचा लाभ मिळत नाही अशी व्यक्ती या योजनेसाठी पात्र आहे 

             1/. अन्न सुरक्षा योजनेत सहभागी

2/ नाव कमी करणे

3/ नाव वाढविणे

4/ रेशनकार्ड फाटलेले. खराब जिरण. हारवणे. 

5/ रेशनकार्ड मधील मृत व्यक्तिची नांवे कमी करा

6/ नवीन रेशनकार्ड काढणे

 8/ रेशन मिळत नाही म्हणून दाखल विविध तक्रारी

      वरील प्रमाणे विविध मागणी अर्ज हजारोंच्या संख्येने धुळखात पुरवठा विभागात पडले आहेत. असे कोणाचें अर्ज सहा महिने किंवा त्यांच्यापुढे पुरवठा विभागाकडे दाखल असतील तर त्यांनी आमच्याशी संपर्क साधा आत्ता उठाव करावाच लागेल

          समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा 2013 रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

9890825859

पंचनामा पंचनामा

 

                      आपणांस सर्वांना माहीत असणारा रोजच्या जीवनात आपला संबंध केव्हा ना केव्हा तरी आपणांस या पंचनामा प्रकियेला सामोरे जावे लागते घटना कोणतीही असो घडलेल्या घटनेचा तात्काळ पंचासमोर केलेली तपासाची किंवा तपासाचे नोद पत्र तयार करणे याला पंचनामा असे म्हणतात पंचांची नेमणूक करणारा म्हणजे पंचनामा होय झालेली घटना भयानक प्रकार यांचा ही घटना कशामुळे झाली. घटना झाली त्यावेळी तिथे कोण उपस्थित होते. घटना होताना वेळ काळ कोणता होता. समजा

              खुनाचा पंचनामा करताना. खुन झालेली व्यक्ती कोणत्या गावची रहिवासी आहे. खून कोणत्या जागी झाला आहे. मयताच्या अंगावरील पेहराव कोणता होता. घटनास्थळापासून लोकवस्ती किती अंतरावर आहे. खून करण्यासाठी कोणते शस्त्र वापरले गेले आहे. खून एकाने केला का त्यात अन्य लोकांचा समावेश आहे. मयताच्या अंगावरील दागिने लंपास झाले आहेत काय. मयतावर किती वार आहेत कोठे आहेत. यानंतर मयताचे नाव काय मयताचे सगेसंबधी कोण आहे का. मयत कोणत्या दिशेत कश्या अवस्थेत पडले आहे. मयताजवळ सामान साहित्य काय आहे. आसपास चौकशी तपास सुरू करणे. अशी विविध प्रकारची माहीती व तपास केला आहे त्यासाठी सदर घटनेचा पंचनामा करण्यात आला आहे म्हणून पंचनाम्यावर पंचांच्या सह्या घेतल्या जातात. की सदर घटनेचा पंचनामा आमच्या निदर्शनात झाला आहे. आम्ही उपस्थित होतो. त्यामुळे या पंचनाम्यासाठी कोणताही पुराव्यांची गरज भासत नाही पोलिस प्रशासन असो किंवा अन्य कोणत्याही विभागाने कोणत्याही घटनेचा पंचनामा करताना पंचांच्या सह्या घेणे गरजेचे आहे. 

              परवाच आपल्याकडे संतधार पडणारा पाऊस यामुळे सांगली सातारा कोल्हापूर या जिल्ह्यात जागोजागी महापूर आला कित्येक गावच्या गावं पाण्याखाली गेली कित्येक लोकांना. कित्येक जनावरांना सुरक्षित जागी स्थलांतर करण्यात आले. महापुराचा फटका आपणास. 2005/2014/2019/2021 असा वेळोवेळी आपणांस बसला आहे. नदिकाठची गावे येथे राहणारे लोक जनावरांना मोठ्या प्रमाणात याचा त्रास सहन करावा लागतो शासन आपली जबाबदारी पार पाडते अगोदर एक महिना नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा देते पण लोक त्याकडे दुर्लक्ष करतात आणि संबंधीत पुरामुळे निर्माण होणा-या परिस्थितीला शासनाला दोष देतात. वेळोवेळी आपणांस शासनाच्या मदती आगोदर आजुबाजुला असणारी शहरें यातून. पाणी. अन्न धान्य. कपडे. साबन.अंथरूण पांघरूण. अशी विविध जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा आपणांस केला जातो. याचा अनुभव आपण 2019 ला घेतला आहे. त्यात सुध्दा बोगस लाभार्थी की ज्याच्या घरात नव्हे तर घराच्या उंबरठ्यावर सुध्दा पाणी येत नाही अशी लोक पूरबाधित लोकांसाठी येणारा लाभ आर्थिक असो अथवा जीवनावश्यक वस्तूंच्या रूपात लाभ लाटताना आपण बघतो. पूरग्रस्त भागातील लोकांसाठी आपल्या पश्चिम महाराष्ट्रात बरिच दानशूर व्यक्ती आहेत हजारों रुपये खर्च करून मदत देणारे पण हाच लाभ वाटप करणारे सापेक्ष पणे करत नाहीत. एकादी जीवनावश्यक वस्तू घेवून गाडी आली की गावातील काही मंडळी आमच्यात वस्तू ठेवा तुम्हाला वाटप करता येणार नाही कारण गावात पाणी आहे अशी उत्तरे दिली जातात. आणि चार लोक बोलावून जीवनावश्यक वस्तू किट देऊन फोटो काढला जातो आणि शिल्लक सर्व जीवनावश्यक वस्तू दाबून ठेवल्याचे आपण बघतो. मा जिल्हाधिकारी साहेब यांनी 2019 ला अशयाप्रकारे कोणताही गैरप्रकार करणार्या विरोधात कारवाई आदेश दिला होता. वरील प्रमाणे सर्व प्रकारांचा अर्थ असा होतो की. *ज्याचे हातात काठी म्हैस त्याची * असे म्हणले तर वावगे ठरणार नाही

                आपल्याकडे नैसर्गिक आपत्ती. महापूर व्यवसायिक मदत. महापूरात वेढलेल्या इमारती घरांची पडझड. जनावरांच्या गोठ्याची पडझड. दुष्काळात जनावरांच्या छावण्या. वाहून गेलेल्या जनावरांचा पंचनामा. मृतदेह सापडलेल्या जनावरांचा पंचनामा. शेती पिक नुकसान पंचनामा. शेत किंवा घरात माती गाळ वाळू जमा झाल्याचा पंचनामा. अशा विविध भयानक भयावह परिस्थितीचा वेळेनुसार पंचनामा करण्याचा आदेश संबंधित प्रशासन सापेक्ष व स्वच्छ असे पंचनामे करून खरोखरच नुकसान ग्रस्त लोकांना त्यांचे झालेले नुकसान यासाठी शासन निर्णयानुसार नियमानुसार भरपाई मिळावी यासाठी प्रयत्न शासन व अधिकारी व कर्मचारी हे करत असतात वरिल प्रमाणे कोणतीही नैसर्गिक किंवा मानवनिर्मित आपत्ती आली असल्यास पंचनामे करण्यासाठी शासनाने काही नियम अटी घालून दिल्या आहेत. त्यानुसार पंचनामे झाले पाहिजेत. घर. शेती. मयत व्यक्ती. मयत जनावरं. व्यवसाय. सानुग्रह अनुदान. याचे पंचनामे करण्यासाठी ग्रामीण भागासाठी पंचायत समिती. जिल्हा परिषद. ग्रामपंचायत. यातून अधिकारी व कर्मचारी निवडले जातात. शहरी भागासाठी नगरसेवक. नगरपरिषद अधिकारी व कर्मचारी. निवडलेले जातात. यांना सहकार्य करण्यासाठी ग्रामीण भागात ग्रामसेवक. सरपंच उपसरपंच पोलिस पाटील. यांनी या अधिकारी व कर्मचारी यांना सहकार्य करावे. कारण बाहेर गावाहून आलेल्या अधिकारी व कर्मचारी यांना गावात कोणाचें किती नुकसान झाले आहे हे माहीत नसते. त्यामुळे गावातील पदाधिकारी यांना गावाची माहिती असल्यामुळे यांनी संबंधितांना मदत करणे गरजेचे आहे. शासनाने पूरग्रस्त भागातील लोकांना आपल्या नुकसानभरपाई साठी अर्ज करण्याची तारीख जाहीर केल्यावर लोकांची गडबड गोंधळ उडतो. आणि लोक नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी अर्ज भरण्यास सुरुवात करतात. ग्रामपंचायत मध्ये संबंधीत पूरग्रस्त लोकांचे अर्ज एकाजागी बसून गोळा केले जातात त्या अर्जाना पोच नाही कोणताही इन्व्हट नंबर नाही काय उपयोग आहे का*. पंचनामा करण्यासाठी एका जागेवर बसून कोणताही अधिकारी व कर्मचारी नुकसानभरपाई अर्ज स्विकारू शकत नाही कायद्यानुसार असे कृत्य करणारा अधिकारी शासनाच्या निर्णयाचा अवमान केल्याप्रकरणी गुन्ह्यास पात्र आहे. कारणं पंचनामा हा घटनास्थळी जाऊनच करायचा आहे. समजा शेती पिक किती पाण्यात आहे. शेतीवर पूरातून किती गाळ माती वाळू आली आहे. कोणते पिक किती पाण्यात असल्यावर किती टक्के नुकसानभरपाई मिळते हे सर्वसामान्य माणसाला समजावून सांगणे गरजेचे आहे. घरासाठी सुध्दा असाच पंचनामा करायचा आहे घर काय परस्थिती आहे. साधे. कच्चे. कौलाचे. पत्र्याचे. घरात पाणी किती आलें आहे किती दिवस घरात पाणी होते. बांधकाम मातीचे आहे. कोणता कोपरा पडला आहे. घराला चिरा गेल्या आहेत का. हे सर्व जागयावरच कळणार आहे ग्रामपंचायत मध्ये बसून नाही. जनावरांचे लहान मोठे कोंबड्या. शेळ्या मेंढ्या रेडक म्हैस गाय मांजर कुत्रा व अन्य प्राणी ही जनावरे किती होती त्यातील गायब किती. मयत किती हे जागयावरच बघायला पाहिजे.घरात गाळ आहे. बाधित कुटुंबाला जीवनावश्यक वस्तू पुरविणे. जनावरांना चारा उपलब्ध करून देणे एका जाग्यावर बसून नाही. आणि वरील सर्व पंचनामे घटनास्थळी झाल्यावर बाधित कुटुंबाची पंचनाम्यावर सहि घेऊन एक पंचनामा प्रत बाधित कुटुंबाला त्यांनी नाही मागितली तरी देणें बंधनकारक आहे 

                पंचनामा हा खरे सत्य. जागा निहाय प्रस्थिती बघण्याचे व दाखविण्याचे स्वच्छ पारदर्शक माध्यम आहे त्यामुळे सांगली जिल्ह्यातील ज्या गावातील लोक पूरबाधित आहेत अशा लोकांनी आपल्या नुकसानीचे अर्ज कोणाच्याही हातात न देता संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांना घटनास्थळी येण्याचा आग्रह धरा. अधिकारी व कर्मचारी आपल्या सेवेसाठी शासनाने नेमले आहेत. आपल्या गावात आपल्या शेजारी एखाद्या व्यक्तिच्या घराचा शेतीचा बोगस पंचनामा झाला असेल कोणत्याही अधिकारी व कर्मचारी यांनी केला असेल तर संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांची मा जिल्हाधिकारी साहेब यांचेकडे तक्रार करा. 

             समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा 2013 रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

9890825859 

   पूरग्रस्त भागात रेशन दुकानात वाटप केले जाणारे अन्न धान्य किडलेले. घाण. खडे. पाउडर. असा कोणताही प्रकार आढळल्यास संबंधित पुरवठा विभाग यांचेकडे तक्रार करा

कोरोना, महापूर बेरोजगारी, कर्जाचा डोंगर

 

                   22/23/ मार्च 2020 पासून गाव तालुका जिल्हा राज्य देश वाडी. वस्ती कोरोना सारख्या महाभयंकर महामारी संकटाने थैमान घातले होते रोगाचा प्रसार जनसंपर्क गर्दि झाल्यामुळे होतं असल्यामुळे जनता कोरोना सारख्या महाभयंकर संकटापासून वाचण्यासाठी शासनाने वेळोवेळी टाळेबंदी. लाॅकडाऊन जारी केला होता त्यामुळे सर्वसामान्य जनता गोरगरीब लोक मध्यमवर्गीय कुटुंबे. घरातच अडकून पडले होतें. घरातच अडकून पडल्यामुळे रस्त्यावर फिरणे नाही मेडिकल जीवनावश्यक वस्तूंच्या विक्रीसाठी दुकाने सोडून काहिच चालू नाही. त्यामुळे लाॅकडाऊन टाळेबंदी जारी केल्यामुळे हाताला काम नाही त्यामुळे हातात पैसा नाही त्यामुळे त्यांच्या वर व त्यांच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली काही लोकांना ही प्रस्थिती बघवली नाही त्यांनी आत्महत्या सारखें मार्ग निवडले आणि आपली जीवनयात्रा संपवली. मरणाने मरून गेले पण मागे राहिलेल्या कुटुंबांचे हाल होण्यास सुरुवात झाली खाण्यास अन्न धान्य नाही हाताला काम नाही धुणीभांडी काम करायला सुध्दा कोण बोलवत नाही. बांधकाम कामगार. फळे फुले भाजीपाला विक्री करणारे. चायनीज भेळ पाणीपुरी रगडा पॅटीस बिर्याणी मसाला. पापड लोणची चटण्या तयार करणारे उद्योग सुरू करण्यासाठी लहान लहान पतसंस्था. बॅंका. भिशी. व्याजाने पैसे. हात उसणे पैसे लाईट बील. घरफाळा पानपट्टी. विविध कर . हे सर्व व्यवहार जाग्यावर थांबले. त्यामुळे या सर्व बाबींचा आर्थिक व्याजाची रक्कम वाढतं गेली. ग्रामपंचायत नगरपालिका यांनी त्यांचे कर माफ करण्याचे बाजूला राहीले पण त्या रककमेला दंड लावला आणि त्या दंडाला सुध्दा व्याज लावले. ही जनतेबरोबर झालेली वागणूक आपण बघितली आहे. म्हणजे सर्व आर्थिक संस्थांचे आणि शासन सरकार यांचे काही लागेबांधे आहेत काय असा प्रश्न पडतो

      सर्वात मोठा धोका दर पाच चार वर्षाने येणारा मोठा पश्चिम महाराष्ट्रात येणारा धोका म्हणजे येणारा महापूर. प्रत्त्येक महापूरावेळी. कोट्यावधी रुपयांचे नुकसान होते. पूराची चाहूल लागताच. हजारों कुटुंब स्थलांतरित करणे. जनावरें. जीवनावश्यक वस्तूंचे स्थलांतर करणे यासाठी येणारा शासनाचा लाखों रुपये खर्च दर पाच वर्षांनी होतो. 2005/2014/2019/2021 असा क्रम आपण अनुभवला आहे. सातारा सांगली कोल्हापूर या जिल्ह्याला मोठा फटाका बसतो. हजारों एककर शेती पाण्याखाली जाते नदीकडची शेतजमीन खचून जाणे. जी शेतजमीन पाण्याखाली जाते त्यासाठी शेतकऱ्यांनी मशागत. पेरणी. कोळपणी. भांगलणी. बी बियाणे. रासायनिक खते. किटकनाशके फवारणी. असा दर एककराला लाखों रुपये खर्च येतो. जर त्या शेतकऱ्यांची शेतजमीन पाण्याखाली किंवा वाहून खचून गेली तर आत्महत्या करण्याशिवाय त्यांच्याकडे पर्याय उरत नाही.कारण हे सर्व खरेदी करण्यासाठी बॅक पतसंस्था. सोसायटी. पाहुणे पै. मित्र. खाजगी सावकाराकडून. हात उसणे. असे शेत जमीनीसाठी भांडवल उभे करतात. आणि नैसर्गिक आपत्ती यामुळे जर नुकसान झाले तर येणारे. मंत्री खासदार आमदार विरोधी पक्षनेते. सत्ताधारी नेते. समाजसेवक. अनेक सामाजिक संस्था. सेवाभावी संस्था. हे आम्ही बघतो. आम्ही करतो. अशी फसवी उत्तरे देऊन काढतां पाय घेतात. ते माग वळुन सुध्दा पाहत नाहीत. यांच्या दौऱ्याचा खर्चाचा तपशील जर घेतला तर एका एका गावचे पुनर्जीवन होईल आश्वासन देण्यापेक्षा बांधावर मदत द्या तुमच्या देखरेखीखाली पंचनामा करून घ्या. घर. शेतजमीन. जनावरें. लहान मोठी जनावरे. मयत जनावरें. मयत व्यक्ति शेतात घरातील गाळ वाळू घाण. स्वच्छ करण्यासाठी जीवनावश्यक वस्तू. वरील सर्व पंचनामे जाग्यावर घटनास्थळी करा. मदत जाग्यावर द्या. अशा वेळोवेळी होणार या विघातक घटनांमुळे आपले बांधव मागे मागे निघाले आहेत कर्जाचा डोंगर रोजच वाढत आहे अशीच परिस्थिती राहीली तर एक दिवस आपली शेती घर विकून कर्ज भागवावे लागणारं. म्हणून मी म्हणतो की शासन आणि सरकार आणि आर्थिक संस्था यांचें काही लागेबांधे आहेत का खरोखरच पूरग्रस्त भागातील लोकांना मदत करणारं असाल तर. त्या भागचा दौरा. पाहणी. भेट. देताना आपल्या सोबत झाडू घेऊन जा आणि पूरग्रस्त लोकांच्या घरातील परिसरातील घाण स्वच्छ करा आणि मग त्यांना जीवनावश्यक वस्तूंची मदत करा म्हणजे खरोखर मदत केल्याचे तुम्हाला समाधान आणि पूरग्रस्त लोकांना आपण भेट व मदत केल्याचे समाधान

          कोरोना काळात टाळेबंदी जारी केल्यामुळे ग्रामीण भागातील कंपनी मधील कामगार कामावरून घरी घालवले त्यामुळे त्यांचा रोजगार गेला हातचे काम गेले. गावाकडे काम नाही त्यामुळे बेरोजगारी वाढली. बेरोजगारी वाढल्यामुळे लोकांना काम नाही मिळेल ते काम करून लोक आपला आणि आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवू लागले बांधकाम कामगार यांना मोठा फटका 2817 साली वाळू बंदी झाल्यापासून झाला आहे त्यापासून बांधकाम कामगार यांच्या हाताला म्हणावं तसा रोजगार नाही. मिळणारी मजूरी कामानुसार नाही. सरकारी नोकर यांना हजारों रुपये महागाई भत्ता. दिड वर्ष शिक्षण संस्था बंद आहेत तरी लाखांच्या आत पगार नसणारे शिक्षक यांचा पगार चालूच आहे. पण बांधकाम कामगार यांना तीन महिन्यांसाठी 1500 रूपये मदत कशाला एवढा मोठा उपकार करताय का चेष्टा करताय. या रोजगार मिळेल या अपेक्षेने विविध कंपन्यांचे कामगार बांधकाम कामगार व अन्य ठिकाणी काम करणारे कामगार महिला कामगार. यांनी आपली घरे. दुकान. व अन्य कारणांसाठी मुलांना नोकरी नाही त्यांना जगण्याचे साधन मिळावे म्हणून फायनान्स कंपनी. बॅक. पतसंस्था. खाजगी सावकाराकडून. कर्ज काढून मालवाहतूक. प्रवाशी वाहतूक करणारी वाहने घेतली आहेत आज जवळपास दोन वर्षे कोरोनामुळे जागोजागी टाळेबंदी लाॅकडाऊन आहे त्यामुळे या वाहनांना रस्त्यावर माणूस नाही कोणताही उद्योग चालू नाही त्यामुळे गाड्यांना भाडे नाही. त्यामुळे बॅक. फायनान्स कंपनी. पतसंस्था. खाजगी सावकार व विविध आर्थिक संस्था यांचें पोट भरले व्याजाने पण सर्वसामान्य माणसांचे काय. यातील भयानक प्रकार म्हणजे काही जणांनी थोडे थोडे पैसे भरुन गाड्या घेतल्या हप्ते थटले म्हणून आर्थिक संस्थांनी गाड्या वडून नेल्या पैसे गेले आणि गाडी सुध्दा काय करायचं गरिबांन यामुळे काही बेरोजगार तरुणांनी गुन्हेगारी मार्ग निवडले तर काही व्यसनी झाले तर काहीजणांनी आत्महत्या सारखें मार्ग निवडले याला कारणीभूत आहे ते म्हणजे आपले शासन म्हणून मी म्हणतो की सर्व आर्थिक संस्थांचे आणि शासन व सरकार यांचें काही लागेबांधे आहेत का कारणं माफी करत नाहीत पण त्याला बढावा तरी देऊ नका

            कोरोना काळ आज जवळजवळ आपल्या मागे दोन वर्ष होत आले तरी आहे यात. लहान मोठ्या बॅका. पतसंस्था. विविध कार्यकारी सोसायटी. फायनान्स कंपनी. गृहकर्ज. व्यवसाय कर्ज. शिक्षण कर्ज. भीशी. कट्टा भीशी. खाजगी सावकार. व अन्य विभागातून होणारी आर्थिक मदत. यांचा एकही हप्ता काय पण व्याज सुध्दा सर्वसामान्य माणसाला गोरगरीब व हातावरचे पोट असणाऱ्या कामगारांना जगायच. लहान मोठे व्यवसायिक. यांचा उधोग बंद त्यात पूराचा फटका यामुळे हप्ता भरायचा या विवंचनेत जमलंच नाही त्यामुळे या सर्व आर्थिक संस्थांच्या रककमेचे व्याज आणि हप्त्याची रक्कम आणि थकीत हप्ता यांवर येणारे व्याज दंड यांवर लागणारे चक्रि व्याज यामुळे सर्वसामान्य जनतेवर कर्जाचा डोंगर आज तयार झाला आहे. यामुळे फक्त आणि फक्त फायदा होणारं आहे तो म्हणजे कायदेशीर व बेकायदेशीर पणे वसुली करणार्या आर्थिक संस्था आज फायद्यात आहेत 

        यातून नीशपनन काय होणार याचा अभ्यास केला तर भयानक आहे. आहे असेच जर चालू राहीले तर आपल्या आपण पोटमारून. दोन वेळचे जेवन अर्धपोटी राहून अतिशय कष्टाने घेतलेल्या जागा जमीन घर गाड्या. व अन्य असणारी आपली संपत्ती विकून यांचें कर्ज भागविण्याची वेळ येणार आहे कोणीही आपला एकही रूपया माफ करणार नाही करा म्हणाणार नाही त्यामुळे आपणालाच या विरोधात आवाज उठविण्याचा गरज आहे सर्वांचे कर्ज माफ होत असेल तर मग असंघटित क्षेत्रातील सर्व सामान्य कामगार यांचें का होत नाही 

          आवाज उठविण्याचा गरज आहे

समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा 2013 रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

9890825859