कोरोना सारख्या महाभयंकर महामारी संकटाने थैमान घातले आहे संपूर्ण देशात कोविड १९ या आजाराने संक्रमण वाढलेले आहे सदर आजाराच्या दुसर्या टप्प्यात महाराष्ट्रात या आजारांचे संक्रमण झालेल्या संख्येमध्ये रुग्णांच्या संख्येमध्ये लाक्षणिक वाढ होताना दिसून येत आहे. कोवीड १९ चे मोठे प्रमाणात होणारे संक्रमण नियंत्रित करता यावे यासाठी राज्य शासनाने दि २२ एप्रिल २०२१ पासून संपूर्ण लाॅकडाऊन घोषित केले आहे. तथापि कोवीड १९ या दुसर्या टप्प्यात या आजारामुळे मृत्यू पावलेल्या नागरिकांच्या संख्येमध्ये वाढ आहे तर अनेक ठिकाणी एकाच कुटुंबातील आई वडील अशा दोन्ही पालकांचा या आजारामुळे मृत्यू झाल्याच्या घटना राज्यांमध्ये निदर्शनास आल्या आहेत. एकाच कुटुंबातील दोन्ही पालकांचा आई वडील यांचा मृत्यू झाल्यामुळे ० ते १८ वयोगटातील बालके पुर्णतः अनाथ झाली आहेत दोन्ही पालकांचा मृत्यू झाल्यामुळे अनाथ झालेली मुलांची गंभीर समस्या राज्यात निर्माण झालेली आहे
राज्यात कोविड विषाणूंमुळे अनाथ झालेल्या बालकांची कौटुंबिक व सामाजिक आर्थिक हानी झाली असून त्यांचे भवितव्य अंधारात येण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. या बालकांची भावनिक व वैद्यकीय वैयक्तिक हानी भरून काढणे अशक्य आहे. तथापि या बालकांचे आरोग्य शिक्षण व आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होईपर्यंतचे आयुष्य त्यांना सन्मानाने जगता यावे व याकामी आर्थिकदृष्ट्या पूरक ठरावी या हेतूने राज्य शासनाकडून नजीकच्या कालावधीसाठी तसेच भविष्यासाठी देखील आवश्यक सहाय्य उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. शासनाच्या या योगदानामुळे सदर बालकांचा आर्थिक व सामाजिक विकास होण्यास मदत होऊन त्याचा अप्रत्यक्ष रित्या देशाच्या विकासास हातभार लागून त्यास चांगलें नागरिक म्हणून उभे राहण्याची संधी उपलब्ध होऊन सदर बालके त्यांच्या भविष्याविषयी आश्रविसत होतील
सर्वोच्च न्यायालयाच्या गठीत बाल न्याय समितीच्या दि ५/५/२०२१ रोजी झालेल्या बैठकीत एकाच कुटुंबातील आई वडील दोन्ही पालकांचा कोरोनाने मृत्यू झालेल्या बालकांना त्यांचे न्याय्य हक्क मिळवून देऊन त्यांचे यथायोग्य संगोपन करण्यासाठी उपाययोजना करणेसाठी जिल्हा स्तरावर टास्क फोर्स गठित करणेबाबत निर्देश प्राप्त झाले होते. मा सर्वोच्च न्यायालयाकडून प्राप्त निवेदनाच्या नुसार व अनुषंगाने शासन निर्णय दि. ७/५/२०२१ अन्वये जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली जिल्हा स्तरीय टास्क फोर्स कृती दल गठित करण्यात आलेला आहे. सदर टास्क फोर्स मुखत जिल्ह्यात कोविड १९ मुळे अनाथ झालेल्या बालकाबाबतची माहिती संकलित करणे बालकाना सर्वोतोपरी संरक्षण उपलब्ध करून देणे व अशी बालके बाल कामगार अनैतिक मानवी वाहतूक मानवी तस्करी यास बळी पडणार नाहीत याची काळजी घेणे बालकांचे आर्थिक व मालमत्ता विषयक हक्क अबाधित राहतील याची दक्षता घेणें आवश्यकतेनुसार बाल संगोपन योजनांचा लाभ मिळवून देणे किंवा बालगृहात दाखल करणे इत्यादी विविध जबाबदाऱ्या पार पाडणार आहेत
कोविड १९ मुळे अनाथ झालेल्या बालकांच्या संगोपनासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येत असलेल्या तरी कौटुंबिक वातावरणात राहिलेल्या व कोविड मुळे अनाथ झालेल्या बालकांना सरसकट बालगृहात दाखल करण्याऐवजी अशा अनाथ बालकांना कौटुंबिक वातावरण उपलब्ध व्हावे व त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करण्याची आवश्यकता आहे
केंद्र सरकारच्या ह्या योजने व्यतिरिक्त राज्य शासनाकडून कोरोना कोविड १९ संसर्गामुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांना अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्यास या शासन निर्णयानुसार मान्यता देण्यात येत आहे महाराष्ट्र राज्यामध्ये कोरोना संसर्ग किंवा इतर कारणांमुळे दोन्ही पालकांचा मृत्यू झाल्यामुळे अनाथ झालेल्या ० ते १८ वयोगटातील बालकांचे पुनर्वसन करणे व त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी सहाय्य करणे
दि १ मार्च २०२० रोजी किंवा त्यानंतर कोरोना संसर्गामुळे ज्या बालकांचे दोन्ही पालक आई वडील मृत्यू पावलेले आहेत अशी ० ते १८ वयोगटातील बालके
दि १ मार्च २०२० रोजी किंवा त्यानंतर एका पालकांचा आई किंवा वडील कोरोना संसर्गामुळे तर इतर कारणांमुळे एकाच पालकांचा इतर कारणांमुळे मृत्यू झाला असल्यास ० ते १८ वयोगटातील बालके
दि १ मार्च २०२० पूर्वीच एका पालकांचा आई किंवा वडील मृत्यू झाला असेल व दि १ मार्च २०२० किंवा त्यानंतर एका पालकाचा कोविडमुळे मृत्यू झाला असल्यास त्याची ० ते १८ वयोगटातील बालके
शासनाची भूमिका जबाबदारी
जी बालके कोविड १९ संसर्गामुळे अनाथ झाली आहेत अशा बालकांचे संगोपन करण्यासाठी कुटुंबातील कोणताही सदस्य/ नातेवाईक इच्छूक नसल्यास त्या बालकाला काळजी व संरक्षणाची गरज आहे ही बाब विचारात घेऊन त्यास विहित कार्यपद्धती बालगृहात मध्ये दाखल करण्यात येईल याशिवाय सदर बालक बालकांच्या नावे एक रकमी ५ लाख रुपये इतकी मुदत ठेव म्हणून जमा करण्यात येईल
जी बालके कोविड १९ संसर्गामुळे अनाथ झाली आहेत अशा बालकांचे संगोपन आरोग्य सुदृढ करण्यासाठी त्यांचे नातेवाईक इच्छूक असतील तर बालकांना महिला व बाल विकास विभागांतर्गत शासन निर्णय दि ६/४/२०२१ अन्वये राबविण्यात येणारया बालसंगोपन योजना अनुज्ञेय राहिल या व्यतिरिक्त सदर बालकाच्या नावे एक रकमी ५ लाख रुपये इतकी रक्कम मुदत ठेव म्हणून जमा करण्यात येईल
सदर योजनेअंतर्गत एक रकमी मुदत ठेवीची रक्कम संबंधित बालक व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्या नावे असणार्या सामायिक बॅंक खात्यावर जमा करण्यात येईल
पात्र लाभार्थी
पात्र लाभार्थी महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा
आई वडील मृत्यू पावलेले सक्षम प्राधिकारी यांचें प्रमाणपत्र मृत्यू दाखला
पात्र लाभार्थी जन्म नोंदणी दाखला
लाभार्थी शाळेत जात असल्यास टि सी/ बोनाफाईड प्रमाणपत्र
बालकांच्या नावे एक रकमी मुदत ठेव म्हणून जमा करण्यात आलेली ५ लाख रक्कम बालकांचे वय २१ वर्ष झाल्यानंतरच आहरित करण्यात येईल
बाल संगोपन योजनेअंतर्गत प्राप्त अर्थसहाय्य रक्कम बालक तसेच त्यांचे सध्याचे पालक/ नातेवाईक हे लाभार्थ्यांच्या शैक्षणिक. वैद्यकीय अशा विविध गरजांसाठी या रकमेच्या वापर करु शकतील
मुदत ठेवीतीगुंतविणयात आलेल्या मुळ रक्कम व त्यावरील २१ वया वर्षी देय असणारे व्याज आनुज्ञेय होण्यासाठी मुलगी वयाची १८ वर्ष पूर्ण होईपर्यंत तर मुलगा २१ वर्ष पूर्ण होईपर्यंत अविवाहित असणे आवश्यक आहे
विहित मुदतीपूर्वी मुलीच्या किंवा मुलांचा विवाह झाल्यास अथवा नैसर्गिक किंवा इतर कोणत्याही कारणांमुळे लाभार्थी मृत्यू झाल्यास सदर रक्कम शासनाच्या एकत्रित निधीत जमा करण्यात येईल
संस्था बाह्य लाभार्थ्यांना नांवे मुदत ठेव म्हणून रक्कम जमा करण्यात आल्यानंतर बॅंकेकडून देण्यात आलेल्या मुळ गुंतवणूक प्रमाणपत्राची प्रत लाभार्थी व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांचेकडे राहिल. तर संस्थेमध्ये दाखल लाभार्थ्यांचे गुंतवणूक प्रमाणपत्राची प्रत संबंधित संस्थेचे आधिक्षक व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांचेकडे राहिल
अर्ज करणे प्रस्ताव पध्दत
महिला व बाल विकास विभागाच्या दि ७/५/२०२१ रोजीचया शासन निर्णयानुसार गठित कृतीदल मार्फत १! मार्च २०२० किंवा त्यांनंतर कोविड संसर्गामुळे अनाथ झालेल्या बालकाचा शोध घेण्याची कार्यवाही
सदर योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या व कोविड संसर्गामुळे अनाथ झालेल्या बालकांची कागदपत्रे कृतीदलासमोर सादर करून अनाथ बालकांना लाभ मिळवून देण्याची जबाबदारी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांची राहिल
जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांनी सर्व कागदपत्रे योग्य असल्याची व बालकाच्या दोन्ही पालकांचा मृत्यू झालेला आहे याबाबत खातरजमा करून अर्थसहाय्य मान्यतेच्या प्रस्ताव शासन निर्णय महिला व बाल विकास विभाग दि ७/५/२०२१ अन्वये जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली गठित टास्क फोर्स समोर सादर करण्यात यावे
जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली गठित समितीने प्रस्ताव मान्य केल्यानंतर सादर रक्कम संबंधित बालक व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्या नावे असणार्या सामायिक बॅंक खात्यावर जमा करण्यात येईल
सदर पात्र बालकांसाठी बालसंगोपन योजनेअंतर्गत देय असणारी रक्कम त्या बालकांसाठी खर्च न करता इतर प्रयोजनासाठी त्याच्या पालक/ नातेवाईकडून खर्च केली जात असल्याचे व त्या बालकाकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याची बाब निदर्शनास आल्यास त्या बालकाला काळजी व संरक्षण मिळावे यासाठी बालगृह/ शिशुगृहात दाखल करण्यात येईल
प्रस्ताव मान्यता अधिकार वेळोवेळी आयोजित बैठक जबाबदारी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांची राहिल
सदर योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थी बालकापैकी ज्या बालकांचा ताबा त्याचे पालक किंवा नातेवाईकांडे असेल अशा बालकांचे योग्य रितीने संगोपन होत असल्याची खातरजमा दरमहा करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांची जबाबदारी आहे
आपल्या गावात तालुका जिल्हा राज्य देश वाडी वस्ती घराजवळ एखाद्या कुटुंबातील आई वडील मृत्यू पावलेले मुल कोण असतील तर आजच आपल्या जवळच्या ग्रामपंचायत नगरपालिका महानगरपालिका जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे संपर्क साधावा
समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९
No comments:
Post a Comment