खेळ - अपंग जीवनाचा
जन्मापासून अवयव निकामी असणारा व्यक्ति म्हणजे अपंग होय. आज आपण आपल्या आजूबाजूला अशी अपंग व्यक्ती बघतो. त्यात मनोविकलांग. शारीरिक विकलांग. कसे दोन प्रकार असतात. त्यातच मानसिक अपंग. शारीरिक अवयव अपंग असणारे व्यक्ती. समाजाचा व त्यांच्या कुटुंबाचा अशा अपंग लोकांकडे बघण्याचा दृष्टीकोन अगदी वेगळाच असतो. समाजातील काही लोक. यांना. लंगड्या. पांगळया. बहिरया.मुकया लुळया. अशा विविध. अगदी खालच्या थराला जाऊन यांना संबोधतात. आरे. ज्याला एखादा जरी शारीरिक अवयव कमी असेल तर त्याला त्याचे दुःख विचारा. ज्याच्या घरांत. एकदा अपंग व्यक्ती आहे एखादे मुलं आहे त्यांना व त्याची सेवा करणार्या माउलीला त्याचे दुःख याचा जर आपण विचार जरी केला तरी अंगावर काटा उभा राहतो. त्या माऊलीला एक दिवस अशा अपंग मुलाला सोडून गावाला जाता येत नाही कोणाकडे जाता येत नाही. कोणीही आपले लहान मुल या माऊलीच्या हातात देत नाही कारण तीचे मुल अपंग आहे म्हणून. समाजाला अंधश्रद्धेची किड लागली आहे. खेळणारी बागडणारी मुल बघताच त्या आईचा उर भरून येतो
शासकीय आॅफिस मध्ये अपंग व्यक्ती यांना वर जाता येत नाही. शासकीय अधिकारी व कर्मचारी आपले आॅफिस सोडून खाली येत नाहीत. कारणं त्यांना तयाचे एसी आॅफिस सोडायचे नाही उन्हात जायाच नाही पण विचार करा एक अपंग आपल्यासाठी शासनाने विविध योजना सुरू केल्या आहेत त्यांची कागदपत्रे देण्यासाठी उनहातच उभा असतो. पण अधिकारी व कर्मचारी यांना कसलीही किंमत देत नाहीत. हा अपंग केविलवाणा चेहरा करून माझ्या मदतीसाठी कोण येतय का याची वाट पाहत असतो. पण मदत मिळत नाही
आज एक नवीन प्रकार पहावयास मिळतो तो म्हणजे नैसर्गिक अपंगत्व आणि अपघाती अपंगत्व. असे नविन प्रकरण समोर येत आहे. सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये पैसे घेवून अपंग व्यक्तींना प्रमाणपत्र दिले जात आहे की जे अपघाती अपंग आहेत त्यांना सर्व शासकीय योजनांचा लाभ मिळत आहे. प्रमाणपत्रावरिल टक्केवारी वाढविणे. यासाठी सुध्दा लाच द्यावी लागत आहे. त्यासाठी एजंट दलाल यांचे आणि सिव्हिल हॉस्पिटलमधील डॉ यांचें लागेबांधे आहेत. यांनी ग्रिहाईक आणायचं तुमचं भरा आणि आमचं पण भरा. असा नविन फंडा राबविला जात आहे. सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये डॉ आम्ही अपंग व्यक्तींना पाहिल्याशिवाय अपंग प्रमाणपत्र देत नाही. मग विचार करा. दोन्ही पायाने अपंग व्यक्तींना एस टी मधून प्रवास करताना काय त्रास होत असेल. एस टी महामंडळ मध्ये मोठ्या अक्षरात लिहिलेले असते अपंग व्यक्तींना चढणे व उतरणे साठी वाहक मदत करील. पण प्रत्यक्षात त्याच त्याला होईना मग तो अपंग व्यक्तींना मदत करील का ? नाही मग तो अपंग सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये येण्यास काय काय त्रास सहन करतो. माझे मत आहे की शासन सिव्हिल हॉस्पिटलमधील डॉ अधिकारी व कर्मचारी यांना पगार देत मग यांनी गावोगावी फिरून अपंग सर्वे केला म्हणून काय बिघडले. हे दवाखान्यात बसून शासनाचा पगार लाटतात.
कोरोना काळात तर सर्व टाळेबंदी लाॅकडाऊन जारी केल्यामुळे सर्व बंद त्यातच अपंग व्यक्तिला काम करता येतच नाही जे काही करत होतें त्यांच्यावर अक्षरशः उपासमारीची वेळ आली. त्यातच आमचें अपंग बांधव कोरोना पाॅझिटिवह आले त्यांना विलगीकरण कक्षात त्यांच्या घरातच ठेवण्यात आले. त्यांना खाण्याचा प्रश्न पडला.पैसा नाही त्यामुळे औषधांचा प्रश्न. ज्यांनी यांचे विलिनीकरण घरात केलें त्यांनी त्यांची बाकीची सोय केली का ? शासनाने ज्यांना गरज नाही त्यांना मोफत धान्य वाटप केले. आणि या अपंगांसाठी कोणत्याही प्रकारची मदत उभी केली नाही त्यातच समाजातील काही समाजसेवक यांनी अन्न धान्य किट या अपंग लोकांना दिलें. एवढेंच काय पण अपंग लोकांसाठी असणारी पेन्शन सुध्दा आधार कार्ड दिसत नाही. कागदपत्रे अपुरी अशी फसवी कारणे दाखवून सहा सहा महिने पेन्शन सुध्दा जमा झाली नाही. विचारणा करण्यासाठी संबंधित आॅफिस मध्ये या अपंग व्यक्तींना जाता येत नाही कोण अधिकारी व यांची विचारणा करत नाही. शासन म्हणतंय की प्रत्त्येक शासकीय कार्यालयात एक अपंगांसाठी मदत करणारे मदतनीस नेमण्यात यावे पण खरोखरच आहेत का ? अन्न सुरक्षा योजनेत शासनाने नमुद केले आहे की ६५ वर्षांपेक्षा जास्त वय असणारे. वयोवृद्ध महिला. विधवा अपंग व्यक्तींना. महिन्याला दहा किलो धान्य मोफत देण्याचा निर्देश दिला आहे पण कोण राबवितो. अपंगाना वेगळी शिधापत्रिका त्वरित द्यावी आणि देताना अन्न सुरक्षा योजनेत सहभागी करून द्या असा शासन निर्णय असून सुद्धा आज एक वर्ष झाले तरी काही अपंग व्यक्तींना वेगळी शिधापत्रिका मिळाली नाही. सर्कल चौकशी. गोडाऊन इन्चार्ज यांची चौकशी. इतकेच काय पण. आॅफिस मधून अपंगांची जाणूनबुजून प्रकरणे गहाळ करणे असे प्रकार पाहावयास मिळतात. मग अशा अधिकारी व कर्मचारी यांचेवर शासन निर्णय अवमान केला प्रकरणी निलंबनाची कारवाई का करण्यात येवू नये
ग्रामपंचायत नगरपालिका महानगरपालिका यांच्यासाठी येणारा वार्षिक निधी यातील ३/५/ निधी अपंग कल्याणासाठी वापरणे बंधनकारक आहे यासाठी. शासनाने. १९९६/ २००५/२०१०/२०१२/२०१४/२०१५/२०१६/२०१७/२०१८/ नुसार अपंग वयकतिसाठी समान संधी हक्काचे संरक्षण आणि पूर्ण सहभाग अधिनियम १९९५ सन १९९६ पासून लागू करण्यात आला त्यातील कलम ४० अन्वये सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी आपल्या गावाच्या नगराच्या विकासासाठी येणार्या रककमेतील ३/५/ टक्के अपंग कल्याणासाठी वापरायची आहे
अपंग शालेय शिक्षण. उच्च शिक्षण. खेळाडू राष्ट्रिय सतरिय. आंतरराष्ट्रीय शिष्यवृत्ती. घरकुल. अपंग विना जामीन विना तारण कर्ज योजना. वैद्यकीय मदत. प्रवास सवलत. दुकान शाॅपिंग माॅल. मंडी. दुकान उभारण्यासाठी अर्थ सहाय्य. बस स्टॉप. डेपो मध्ये वहिलचेअर उपलब्ध करून देणे. अपंग बचत गट. अपंग लग्नासाठी मदत. रात्र निवारा अपंग भुवन. पेन्शन योजना. अपंग बेरोजगार भत्ता. अपंग योजनांचा प्रसार प्रचार.
यासाठी विविध प्रकारच्या कॅटेगरी करण्यात आली आहे त्यानुसार ८० ते १००/टक्के
६० ते ८०/टक्के
४०/ ते ६०/टक्के अशी वर्गवारी करण्यात आली आहे पण वरिल सर्व योजना कागदावरच आहेत त्यासाठी आत्ता सर्व अपंग बांधवांनी उठाव करण्याची गरज आहे शासन झोपले आहे त्याला ढोल वाजवून जाग करण्याची गरज आहे
समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९
