समाजाचं देणं?

 

समाजाचं देणं

               भारताला वसाहतीचा दर्जा नको. संपूर्ण स्वराज्य हवे हे १९३० मध्ये ठरलें. भारतात लोकशाही असावी याबद्दल दुमत नव्हतेच. राज्याचे स्वरुप #लोकशाही. गणराज्य # असे सरनामयात सांगण्याने दोन गोष्टी साधल्या. भारतीय लोक इंग्लंडच्या राणीला अगदी प्रतिकात्मक अर्थाने सुध्दा निष्ठा वाहणारं नाहीत.  आपल्या राज्याचा प्रमुख हा लोक निर्वाचित असेल.  त्याहून महत्वाचे म्हणजे त्यातून हे स्पष्ट झाले की आपल्या देशात लोक सार्वभौम आहेत. राजकीय सत्तेचा उगम येथूनच होतों. राजे संस्थानिक यांच्या दैवी सत्तेला सुरुंग लावला. यापुढे प्रांतिक स्तरावर राजे शिल्लक राहीलेच तर ते लोकांच्या इच्छेमुळे. हे खरे आहे. त्याचबरोबर या संस्थांना नंतर सुध्दा लोकशाही पद्धतीनेच राज्य चालेल हे आपणास यातून सांगण्यात आले. आज गोष्टीला फारशे महत्व नसले तरी १९४७/१९५० या संक्रमणाच्या काळात ती बाब अतिशय महत्त्वाची आहे

                    मानव हा समाज प्रिय प्राणी आहे. समाजाने म्हणजे एकत्र येऊन राहणे आपणांस आवडते त्यातून कुटुंब तयार होते. आणि आपला गोतावळा वाढतो. त्यातूनच थोड्या स्वरूपात असणारी लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली लोकसंख्या वाढते. प्रदुषण.  वाढती बेकारी. वाढते अशिक्षित पणा.  वाढती गुन्हेगारी. वाढता दहशतवाद. सामाजिक न्याय. आर्थिक विकास. राजकीय दबाव. माणसाच्या दैनंदिन जीवनात येणारी विविध बंधने. यामुळे माणसांचे जीवन अंधारमय होताना दिसत आहे. धर्मनिरपेक्ष. समता. स्वातंत्र्य.  बंधुता एकात्मता. विचार स्वातंत्र्य.  धर्माचे स्वातंत्र्य. समान दर्जा. शैक्षणिक.  अशा विविध अडचणींवर मानवाला सतत लढा द्यावा लागतो. 

विविध माध्यमातून जनसामान्यांच्या         आपण समाजाचे काहीतरी देणं लागतो अशी मनात धारणा करून प्रत्त्येक समाजात प्रत्त्येक शासकीय निमशासकीय अनुदानित विनाअनुदानित या माध्यमातून गोरगरीब जनता सर्वसामान्य जनता यांच्यावरील अन्याय होतात त्यांना वाचा फोडण्यासाठी कोणीतरी समाजांचे देणं लागतो ही भावना मनात घेऊन एक प्रतिनिधी तयार होतो त्याला आपल्या भाषेत # समाजसेवक # असे म्हणतो. 

              जनतेला न्याय मिळावा मग ते. रेशनकार्ड विभाग.  महसूल विभाग.  ग्रामपंचायत. नगरपरिषद. पंचायत समिती. जिल्हा परिषद. समाजकल्याण विभाग. कामगार विभाग.  पर्यावरण. आरोग्य. विज्ञान तंत्रज्ञान. दलित आदिवासी भटके. शेतमजूर. शेती व ग्रामीण विकास.  लघुउद्योग. पाणी पुरवठा.  गृहनिर्माण संस्थां महिला मुक्ती.  नागरि स्वातंत्र्य.  ग्राहक संरक्षण.  व्यसनमुक्ती.  कायदा न्याय.  बालकल्याण.  अनाथ आणि अपंग पुनर्वसन.  धरणग्रस्त व इतर विस्थापित लोक.  साक्षरता प्रसार.  बांधिल मजूर  लोककला. अंधश्रद्धेचा.  स्वयंपूर्ण सेवाभावी संस्था युनियन विविध सामाजिक संघटना यातून वेळोवेळी आपल्यावर व आपल्या समाजावर राजकीय दबामुळे कायम अन्याय होतच असतो 

              कोरोना काळात आपली सामाजिक जबाबदारी म्हणून पोलिस प्रशासन उन वारा पाऊस थंडी याचा विचार न करता रस्त्यावर जनता सुखी राहवी म्हणून कायम उभे असतात याचाच अर्थ की # आपण समाजाचे काहीतरी देणं लागतो # ही भावना. अशीच भावना समाजसेवक यांच्या मनात खोलवर घर करून बसलेली असते. त्यामुळे अशे समाजसेवक आपली व आपल्या कुटुंबाची काळजी न करता सर्वसामान्य जनता गोरगरीब लोक यांच्यावर होणार या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी. बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज असे विविध माध्यमातून उठाव जनप्रबोधन करण्याचे काम करत असतात. मग काय हे लोक खुळी आहेत का ? आज आपण रोजच्या रोज वृतमानपत्रात वाचतो की याला दिवसाढवळ्या गोळ्या झाडल्या.   चाकूने भोकसून निघृण खून.  अंगावर राॅकेल ओतून जीवंत जाळणे.  अपहरण करून अनेक न विचार करण्यापलीकडे यातना देणे.  डांबून ठेवणे.  समाजसेवक यांच्या घराचे पाणी पुरवठा. लाईट बंद रेशन बंद करणे. त्यांना अगदी मूर्ख असल्याची वागणूक देणे. हे सर्व राजकारणी यांच्या सांगण्यावरून होत असते. समाजासाठी आपले जीवन आपला जीव धोक्यात घालणारे समाजसेवक आपण बघतो. आपल्या मराठी भाषेत म्हनं आहे.  # शंभर लोकातील दहा टक्के लोक चांगलें आहेत म्हणून ही दुनिया चालली आहे # पण त्या दहा टक्के लोकांना बराच त्रास सहन करावा लागतो. आणि समजा या समाजसेवक यांच्या जीवाला काही धोका निर्माण झाला तर त्यांच्यामागे असणारे म्हातारे आई वडील. पत्नी मुल यांच काय ते तर रस्त्यावर येतात. दोषींना शिक्षा होते पण त्या प्रकारात मयत झालेल्या व्यक्तिच्या घरातील लोकांना कोणीही भरपाई देत नाही. गावातील तालुक्यातील जिल्ह्यातील नेते पुढारी. समाजांचे रक्षक महणारे जातात आणि फक्त त्यांना दिलासा देतात तेही एक समाजाला दिसावं मतांसाठी वापर करता यावा एवढ्याच हेतूने हे सर्व केलें जाते. समाजाचं देणं दिल आपला जीव देऊन मग कुटुंबांचे काय. जसे खून करणार्या व्यक्तिला सजा देण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे तसेच पिडित कुटुंबाला भरपाई देण्यासाठी आदेश देण्याचा अधिकार सुध्दा न्यायालयाला आहे 

              महाराष्ट्र शासनाने १/२/२०१० रोजी शासन निर्णय जारी केला आहे त्यानुसार समाजसेवक. सामाजिक कार्यकर्ते. माहिती अधिकार कार्यकर्ते यांना पोलीस संरक्षण देण्यासाठी निर्णय जारी करण्यात आला आहे त्यानुसार. समाजसेवक. सामाजिक कार्यकर्ते माहिती अधिकार कार्यकर्ते यांनी जर समजा कोणत्याही शासकीय निमशासकीय कार्यालये यामध्ये कोणताही बोगस प्रकार उघड करण्यासाठी पत्र व्यवहार केला असेल तर त्यांनी आपल्या गावात तालुका जिल्हा येथे असणारे संबंधित पोलिस स्टेशनला त्या विभागाचे नांवे व आपण मागितलेल्या माहिती बाबत एक पत्र देण गरजेचे आहे त्यामुळे तुम्हाला माहिती मिळेपर्यंत तात्काळ पोलिस संरक्षण देण्यासाठी प्रशासन बंधनकारक आहे  यानुसार फौजदारी संहिता कलम. १०७/११०/१५१/ नुसार सदर पिडिताला संरक्षण देण्यासाठी उच्च न्यायालयाने तरतूद केली आहे. मुंबई पोलीस कायदा कलम ५५/५६/५७/ नुसार कारवाई करून समाजसेवक सामाजिक कार्यकर्ते माहिती अधिकार कार्यकर्ते यांचेवर होणारें हल्ले. जीवघेणी प्रकरणे याला आळा घालण्यासाठी शासनाने तरतूद केली आहे. पण आज हे समाजसेवक सामाजिक कार्यकर्ते  यांना खरोखरच संरक्षण मिळत नाही जर मिळाले असतें तर होणारे खून झालेच नसते म्हणजे कायद्याचे भय नाही अस दिसतंय

           आपण सुध्दा समाजाचं देणं आहोत आणि हे देण फेडायच असेल तर कोणत्याही समाजसेवक सामाजिक कार्यकर्ते माहिती अधिकार कार्यकर्ते यांच्यावर जर हल्ला झाला किंवा खून पूर्ववैमनस्यातून असा कोणताही प्रकार झाला तर सामुहिक उठाव करा नाहीतर चांगला विचार. आचार. शिक्षण. लेख. लिहणारी पिढी संपल्याशिवाय राहणार नाही आणि समाजातील काही समाजकंटक लोकांना तेच पाहिजे. आत्ता विचार करायची गरज आपणांस आहे

          समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९