कर्णबधिर अपंगांना मिळणार परीवाहन चालविण्याचा परवाना

कर्णबधिर अपंगांना मिळणार परीवाहन चालविण्याचा परवाना

                आज अपंगांसाठी अनेक वेगवेगळ्या कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात त्यामुळे समाजातील वंचित समाजाला जाणारा घटक पुन्हा उच्च स्तरावर येईल व यावा यासाठी शासन वेळोवेळी आदेश शासन निर्णय जारी करत आहे पण त्यावर खऱोखरच अंमलबजावणी होते कां हे पाहणे सुध्दा तेवढेच गरजेचे आहे

          शासनाने पत्र क्र. एम व्हि आर. 217/ सी आर -5/ का 2 (२)  जा क्र ५२०२ दि ३१/०३/२०१७ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात कर्णबधिर अपंगांना वाहनं चालविण्याचा परवाना देणे साठी शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. 

         मोटार वाहन अधिनियम १९८८ चे कलम ८ मधील तरतुदीनुसार कलम ७ चे तरतुदीनुसार व अधिन राहून अर्जदार व्यक्तिस शिकाऊ अनुज्ञप्ती जारी करण्याची तरतूद आहे.  याकरिता नमुना अर्ज २ व त्यासोबत नमुना १ शारीरिक योग्यता संबधीचा अर्ज व प्रतिज्ञा पत्र तसेच नमुना १- अ वैद्यकीय प्रमाणपत्र जोडणे व घेणे गरजेचे आहे नमुना १ मध्ये अर्जदारास त्यांना नेहमीचे आवाज व आवाजाचे सिग्नल ऐकू न येण्याइतके आणि हलके मोटर वाहन चालविण्यासाठी अर्ज केला असेल तर हिंअरीग एड लावून किंवा न लावता तो सिग्नल ऐकू शकतो किंवा येण्याइतके बहिरे आहेत का याबाबत नमुद करणे गरजेचे आहे त्याचबरोबर वैद्यकीय प्रमाणपत्र नमुना १ -अ मध्ये वैद्यकीय अधिकाराच्या मते अर्जदार ईतपत बहिरा आहे का की ज्यामुळे नेहमीचे आवाज सिग्नल ऐकू शकणार नाही याबाबत प्रमाणित करावयाचे आहे. 

      कर्णबधिर अर्जदारांना अनुज्ञप्ती जारी करताना अनुज्ञप्ती प्राधिकारयाना येणार्या शंका खालील प्रमाणे असतात

* वाहन संबंधित कर्णबधिर व्यक्तिचे नावे आवश्यक आहे

* अनुज्ञप्ती जारी करताना या व्यतिरिक्त पूर्णवेळ/ अर्धवेळ वाहचालविणयाची परवानगी देणे याची कायदे / नियमात कोठेही तरतूद नाही

* वाढिव खबरदारीचा उपाय म्हणून चालक कर्णबधिर असलेबाबतचे चिन्ह वाहनांवर प्रदर्शित करण्यात यावे तथापि ते बंधनकारक नाही

* विहित नमुन्यातील वैद्यकीय दाखला असल्यास उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी/ प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांना पुन्हा कर्णबधिर व्यक्तिची श्रवनचाचणी  घेण्याची आवश्यकता नाही

            याबाबत आपणास पुन्हा सूचित करण्यात येते की उपरोक्त दि ३१/०३/२०१७ रोजीचे पत्राद्वारे मोटार वाहन कायद्यातील कलम ८ कलम ७ मधील तरतुदी मा उच्च न्यायालयाचे निर्देश तसेच रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालय नवी दिल्ली यांचें दि २८/१०/२०१६ रोजी चया पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. अपंग कर्णबधिर अपंगांना अन्य सर्वसाधारण व्यक्तिची वाहन चालविण्याची अनुज्ञप्ती जशी चाचणी घेण्यात येते त्याचप्रमाणे त्यांची वाहन चालविण्याची चाचणी घेऊन गुणवततेप्रमाणे अनुज्ञप्ती देण्याची कार्यवाही करावी.  या सूचनेचे काटेकोर पालन करून अनुज्ञप्ती अर्ज करणारे कर्णबधिर यांना हवे ते सहकार्य करावे 

          समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९ 

     माहिती अधिकार घेण्यास कोणताही सक्षम प्राधिकारी अधिकारी व कर्मचारी नकार देवू शकत नाही त्यामुळे माहिती अधिकार अर्ज हा पोस्टाने न टाकता समोरासमोर द्या

अपंग कल्याणासाठी योजना आणि अधिकारी अरेरेवी

अपंग कल्याणासाठी योजना आणि अधिकारी अरेरेवी

         ‌. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम २९६१ मधील अनुसूचि _१ मध्ये नमूद केल्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या स्व उत्पादनातून जिल्हा परिषदेने तर अनुसूची _२ मध्ये नमूद केल्यानुसार पंचायत समिती स्व उत्पादनातून पंचायत समिती वेगवेगळ्या कल्याणकारी योजनांवर खर्च करावयाचा आहे. सामाजिक न्याय विभाग संदर्भातील दिनांक २८/ एप्रिल २०१७ चे अरधशासकीय पत्रानुसार केंद्र शासनाच्या निसमरथ अपंग व्यक्ती अधिनियम २०१६ मधील तरतुदीनुसार कार्यवाही करणेबाबत कळविले आहे. सदर अधिनियमातील नियम ३७ अन्वये दिवयांगांना. विविध कल्याणकारी योजना मध्ये ५/टक्के निधी व आरक्षण ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच त्यामध्ये दिव्यांग महिलांना प्राधान्य राहील. जिल्हा परिषदेच्या स्व उत्पादनातून व सामुहिक स्वरुपाच्या विविध योजना घेण्यात येतात. मात्र. या संदर्भात जिल्हा परिषदानी त्यांच्या सव उत्पादनातून केलेल्या खर्चाचा आढावा घेतला असता वैयक्तिक लाभाच्या योजनांवर प्रमाणापेक्षा जास्त खर्च झाल्याचे आढळून आले आहे. वास्तविक त्या त्या प्रवर्गातील व्यक्तींना त्यांच्या त्या प्रवर्गाच्या सर्वांगीण विकासासाठी पायाभूत सुविधा सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर खर्च होणे आवश्यक आहे. याप्रकरणी शासनस्तरावरून योजना निश्चित करून देण्यात येत आहेत. तसेच सदर निधी हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्व उत्पादनातून खर्च करण्यात येत असल्याने कोणकोणत्या योजनांवर निधी खर्च करावा. याबाबत स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिकार असणे आवश्यक आहे. सदर खर्चाबाबत काही मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करून खालील प्रमाणे सर्वसमावेशक आदेश देण्यात आले आहेत 

            महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम १९६१ चे कलम २६१ पोट कलम (१) खालील अधिकाराचा वापर करून या निर्णयाद्वारे शासन असे आदेश देत आहे की शासनाने खालीलप्रमाणे विहित केलेल्या योजना व्यतिरिक्त जिल्हा परिषद. पंचायत समिती व ग्रामपंचायतीच्या सर्व अधिकार संबंधित जिल्हा परिषद/ पंचायत समिती. / ग्रामपंचायत यांना देण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारच्या निसमरथ ( अपंग ) व्यक्ती अधिनियम २०१६ नुसार जिल्हा परिषद व पंचायत समिती यांच्या स्व उत्पादनातून ५/ ठिकाणी टक्के निधी राखीव ठेवणे आवश्यक आहे त्यातून अपंग लोकांसाठी कल्याणकारी योजना राबविण्यात येणार

*. अपंग पुनर्वसन केंद्र. थेरपी सेंटर सुरू करणे. यामध्ये. भौतिक उपचार तज्ञ व्यवसाय उपचार. तज्ञ स्पीच. थेरपीषट. बालविकास मानसशास्त्र व वैद्यकीय अधिकारी यांचा समावेश असावा

* सार्वजनिक इमारती व ठिकाणी अपंगांसाठी अडथळा विरहित वातावरण निर्माण करणे. जुन्या इमारतींचे अॅकसेस आॅडीट करून जुन्या इमारतींची मध्ये सुविधा निर्माण करणे. यामध्ये रॅपस रेलिंग टाॅयलेट बाथरूम पाण्याची सोय लिफटस. लोकोशन बोर्ड इत्यादी सुविधा उपलब्ध करून देणे

*अपंग महिला बचत गटांना भरिव अर्थसाह्य. अनुदान. यामध्ये अपंग महिला बरोबर मतिमंद पालक असणार्या महिलाचा देखील समावेश असावा

* अपंगांना आर्थिक मदत स्वयंसहाय्यता गटांना अनुदान देणे

* अपंग उधोजकता व कौशल्य विकास प्रशिक्षण वर्गाचे आयोजन करणे

* अपंग व्यक्ती करीता क्रीडा प्रबोधिनी स्थापना करणे व क्रीडा संचालनालय मान्यतेने क्रीडा स्पर्धा आयोजित करणे *करमणूक केंद्र. बाग बगिचे. यामध्ये अपंग वयकतिसाठी विशेष. सुविधा उपलब्ध करून देणे

* सुलभ स्वच्छता गृह. व स्नान गृह. अपंग वयकतिसाठी. योग्य फेरबदल करणे अथवा अपंगांसाठी सोयीस्कर सुलभ शौचालय व स्नानगृह बांधने

*स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रुग्णालयांमध्ये तसेच जिल्हा परिषद अंतर्गत येणारे सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रात कर्णबधिर साठी. बेरा. चिकित्सक निर्माण करणे. 

* सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रुग्णालयांमध्ये तसेच जिल्हा परिषद अंतर्गत येणारे प्राथमिक आरोग्य केंद्र मार्फत अपंगत्व प्रतिबधाकरीता रुबेला लसीकरण करणे व जनजागृती करणे. 

*. मतिमंदासाठी. कायमस्वरूपी औषधोपचाराची गरज आहे त्यांना मोफत औषधे पुरविणे

* कुष्ठरोगी साठी औषधे / ड्रेसिंग तसेच सहाय्यभूत साधनें व सर्जरी अपलायंसेस पुरविणे

* सर्व प्रवर्गातील अतितिवर अपंगत्व असलेल्या वयकतिसाठी. तात्पुरत्या अथवा कायम स्वरुपाचा निवारा गृहाला सहाय्यक अनुदान देणे

* अपंगत्व प्रतिबंधात्मक लवकर निदान व उपचार दृष्टीने अंगणवाडी शिक्षिका व सेवकास प्रशिक्षण देणे

* लवकर निदान त्वरित उपचार दृष्टीने अपंगांच्या पुर्व प्राथमिक शिक्षणाची सुविधा पुरविणाऱ्या संस्थाना अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देणे

* अपंग व्यक्तींना समुपदेशन तसेच सललमसलत करणार्या केंद्रांना सहाय्यक अनुदान देणे

* मतिमंद मुलांच्या पालकांना संघाना / संघटनांना सहाय्यक अनुदान देणे

* मतिमंदासाठी तात्पुरते केअर सेंटर. / डे केअर सेंटर यांची स्थापना करणे

* अपंगांसाठी रोजगार व स्वयंरोजगार मेळावे आयोजित करणे

* अपंग मुले तसेच व्यक्तिला कला गुणांना प्रोत्साहन देण्यासाठी कला अॅकेडमी सुरू करणे

* अपंगत्व प्रतिबंधात्मक पुनर्वसन व सोयी सुविधांबाबत प्रचार प्रसार प्रसिध्दी व जनजागृती करणे

* सार्वजनिक स्वच्छता. शाळांमध्ये मुलींसाठी शौचालय. शाळांमध्ये अपंगांसाठी विशेष शौचालये व रॅमपस इ. अत्यावश्यक बाबींना प्राधान्य देण्यात यावे

* १ ते. ५ ‌. वर्ष वयोगटातील मुकबधीर मुलांवर उपाचारासाठी. खर्च करण्यात यावा जेणेकरून त्यांचे अपंगत्व दूर होण्यास मदत होवू शकते

* अपंगत्व घालविण्यासाठी शिबीर आयोजित करणे पुनर्वसन करणे. ई पी सी. केंद्रामध्ये विशेष तज्ञ घेणे या उपाययोजना करणे गरजेचे आहे

* पॅरा. आॅलिमपिक मध्ये भाग घेण्याकरिता दिवयांगाना विशेष सोयी सुविधा निर्माण करून देण्यात याव्यात 

# वैयक्तिक लाभाच्या योजना #

* अपंग व्यक्तिंना सहाय्यभूत साधनें व तंत्रज्ञान याकरिता अर्थसहाय्य देणे

* अंध व्यक्ती साठी. मोबाईल. लॅपटॉप संगणक बेल. नोट वेअर. ब्रेल. लेखन. साहित्य ब्रेल टाईपरायटर. टाकिंग टाईपरायटर. लारज प्रिंट बुक. अलपदृषटि मात करण्यासाठी इत्यादी सहाय्यभूत साधनें

* कर्णबधिर व्यक्तिसाठी. विविध प्रकारच्यी वैयक्तिक श्रवणयंत्र. शैक्षणिक संच. संवेदन उपकरणे. संगणकासाठी सहाय्यक अनुदान

* अस्थिव्यंग लोकांसाठी. कॅलिपरस. व्हिलचेअर. तीनचाकी सायकल. स्वयंचलित तीन चाकी सायकल. कुबड्या. कृत्रीम अवयव. प्रोसथोटिक अॅणड डिवहायसेस. वाॅकर सरजिकल फुटवेअर. सपलींग. मोबालिटि. एड्स. कमोड. चेअरस. कमोड सटुल सपायनल अॅणड नील वाॅकी ब्रेस. डिवहायसेस फाॅर डेली लिव्हिंग इत्यादी

* मतिमंद लोकांसाठी. मतिमंदासाठी शैक्षणिक साहित्य. बुध्दीमत्ता चाचणी संच. सहायकभूत उपकरणे व साधने तसेच तज्ञाने शिफारस केलेली अन्य सहायक साधनें

* बहुविकलांग लोकांसाठी संबंधित क्षेत्रातील तज्ञाने शिफारस केलेली सुयोग्य सहाय्य भूत साधनें व उपकरणे. सी पी चेअर. स्वयंचलित सायकल व खुर्ची. संगणक वापरण्यासाठी सहाय्यक उपकरणे

* कुष्ठरोगी मुक्त अपंग लोकांसाठी कुष्ठरोग मुक्त अपंगांसाठी कृत्रिम अवयव व साधनें. फूटवेअर. सर्जिकल अपलायमेंट मोबालिटि एड इत्यादी

* अपंग लोकांसाठी स्वयंरोजगार अर्थसहाय्य. पिठ गिरण. शिलाई मशीन. मिर्ची कांडप केंद्र. फूड प्रोसेसर युनिट. झेराकस मशीन

* अपंग लोकांसाठी स्वयंरोजगारासाठी गाळे घेण्याकरिता अर्थ सहाय्य

* अपंग विना अट घरकुल योजना

* घरकुल योजनांमध्ये अपंग कृती आराखडा प्रमाणे अपंगांना विशेष सुविधा निर्माण करण्यात आल्या नाहीत. अशा. प्रधान मंत्री आवास योजना. ग्रामिण व अन्य राज्य पुरस्कृत ग्रामीण गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत अपंगांसाठी घरामध्ये आवश्यक मूलभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी कमाल २०/००० इतकं प्रति लाभार्थी खर्च सदर निधीमधून करण्यात यावा

* कर्णबधिर अपंग लोकांसाठी काॅकलीया इंमलाट करण्यासाठी अर्थसहाय्य

* अपंग व्यक्तींना व्यवसाय प्रशिक्षणासाठी संगणक प्रशिक्षण घेण्यासाठी वैयक्तिक अनुदान

* अपंग व्यक्तींचे राहणीमान उंचावण्यासाठी. सोलर. कंदील. सौरबंब. सौर चूल. बायोगॅस प्लांट. इत्यादी घरगुती गरजांसाठी अर्थ सहाय्य

* अपंग व्यक्तींना मालमत्ता करात कुटुंब प्रमुखांची अट न घालता ५०/ टक्के सवलत

* अपंग व्यक्तींना विवाहासाठी प्रोत्साहन अनुदान

* अपंग शेतकरयांना उत्पन्नाच्या दाखल्याची अट न लावता शेती विषयक औजारे. मोटार पंप. विहीर खोदणे. गाळ काढणे. पाईप लाईन करणे. मळणी यंत्र. ठिबक सिंचन. बी बियाणे. यासाठी अर्थ सहाय्य 

* अपंग शेतकरयांना शेतीपूरक व्यवसाय शेळीपालन कुक्कुटपालन वराह पालन मत्स्य व दुग्ध व्यवसाय यासाठी अनुदान

*अपंग शेतकरयांना फळबाग अनुदान

* मतिमंद अपंग व्यक्तींना निरामय योजनेअंतर्गत अर्थ सहाय्य हप्ते

*अपंग विद्यार्थ्यांना गणवेश तसेच विशेष शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून देणे

* अपंग विद्यार्थ्यांना सर्व समावेशक शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांच्या मदतनीस यांना मदतनीस भत्ते

* उच्च व तंत्रशिक्षण शिक्षणासाठी अपंग विद्यार्थ्यांना विशेष शिष्यवृत्ती

* केंद्र शासनाच्या लोकसेवा आयोग तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग परिक्षा पूर्व तयारी शासकीय स्पर्धा परीक्षा केंद्रावर प्रवेश घेणा-या विद्यार्थ्यांना शुल्काची रक्कम देणें

* निराधार निरश्रीत व अतितीव्र अपंग व्यक्तींना विनाअट निर्वाह भत्ता

* अपंग व्यक्तींना विधुत जोड. नळकनेकसन. झोपडी दुरुस्ती. विना अट अनुदान

* अपंग महिलांसाठी सक्षमीकरण योजनांना अर्थसहाय्य

* सामाजिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या पिडित अपंग महीलांना त्याचे मनोधैर्य वाढविण्यासाठी अर्थ सहाय्य

* अपंग व्यक्तींना दूरवर आजारांवर वैद्यकीय उपचारासाठी अर्थ सहाय्य. कॅन्सर एडस. क्षयरोग. मेंदू विकार. ह्रदय शस्त्रक्रिया

* व्यंग सुधार शस्त्रक्रिया अर्थ सहाय्य

* अंध विद्यार्थ्यांना वाचन लेखणसाठी लेखनिक अर्थ सहाय्य

* कर्णबधिर साठी दुभाषकाची व्यवस्था करणे

* शाळाबाह्य अपंगांना रात्र शाळा मध्ये शिक्षण देणे

* अपंग पालकांच्या पाल्यांना शिक्षणासाठी अर्थसहाय्य

* अतितीव्र अपंगांच्या पालकांना अर्थसहाय्य

* अपंग महिलांसाठी सुरक्षितता म्हणून हेल्पलाईन तयार करणे

* अपंग बेरोजगारांच्या सहकारी संस्थांना अर्थसहाय्य

* भिक्षेकरी अपंगांना भिक मागणयापासून परावृत्त करण्यासाठी अर्थसहाय्य

* अपंग विद्यार्थ्यां व अपंग खेळाडू यांना अर्थ सहाय्य

* अपंग प्रमाणपत्र वितरण करण्याकरिता विशेष मोहिम व शिबिर आयोजित

* ग्रामपंचायत मार्फत बांधण्यात येणा-या व्यापारी गाळयामधये अपंग व्यक्तींना ५/ टक्के आरक्षण ठेवण्याची कारवाई

         जिल्हा परिषद व पंचायत समिती त्यांच्या स्व उत्पादनातून घेण्यात येणार्या योजनांवरील निधी त्याच वित्तीय वर्षी खर्ची पडेल या दृष्टीने कल्याणकारी योजना आखून लाभार्थ्यांचे अर्ज स्विकारताना ते मुळातच परिपूर्ण असावेत यांची दक्षता घेण्यात यावी. यामध्ये कार्यान्वित करण्यात येणारे योजनांची अंमलबजावणी सत्वर होऊन अखर्चित राहणार नाही व सदर रक्कमेचा अनुषेशही राहणार नाही अशा योजना वर्षाच्या सुरवातीला आखण्यात याव्यात हा कार्यक्रम प्रभावीपणे अंमलबजावणी येण्यासाठी संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी मासिक कृती कार्यक्रम तयार करून दर महिन्याला आढावा घ्यावा. तसेच संबंधित विभागीय आयुक्तांकडे सुध्दा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या मासिक बैठकांमध्ये आढावा घ्यावा. या प्रकरणी विहित पध्दतीचा अवलंब करून विहित अटी व शर्ती अधिन राहून सदर आदेशाचे काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणे बंधनकारक राहील जर कार्यवाही होत नाही असे निदर्शनास आल्यास संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांचेवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल

        समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

खेळ - अपंग जीवनाचा

 

खेळ - अपंग जीवनाचा 

               जन्मापासून अवयव निकामी असणारा व्यक्ति म्हणजे अपंग होय. आज आपण आपल्या आजूबाजूला अशी अपंग व्यक्ती बघतो. त्यात मनोविकलांग. शारीरिक विकलांग. कसे दोन प्रकार असतात. त्यातच मानसिक अपंग. शारीरिक अवयव अपंग असणारे व्यक्ती. समाजाचा व त्यांच्या कुटुंबाचा अशा अपंग लोकांकडे बघण्याचा दृष्टीकोन अगदी वेगळाच असतो. समाजातील काही लोक. यांना. लंगड्या. पांगळया. बहिरया.मुकया लुळया. अशा विविध. अगदी खालच्या थराला जाऊन यांना संबोधतात. आरे. ज्याला एखादा जरी शारीरिक अवयव कमी असेल तर त्याला त्याचे दुःख विचारा. ज्याच्या घरांत. एकदा अपंग व्यक्ती आहे एखादे मुलं आहे त्यांना व त्याची सेवा करणार्या माउलीला त्याचे दुःख याचा जर आपण विचार जरी केला तरी अंगावर काटा उभा राहतो. त्या माऊलीला एक दिवस अशा अपंग मुलाला सोडून गावाला जाता येत नाही कोणाकडे जाता येत नाही. कोणीही आपले लहान मुल या माऊलीच्या हातात देत नाही कारण तीचे मुल अपंग आहे म्हणून. समाजाला अंधश्रद्धेची किड लागली आहे. खेळणारी बागडणारी मुल बघताच त्या आईचा उर भरून येतो  

          शासकीय आॅफिस मध्ये अपंग व्यक्ती यांना वर जाता येत नाही. शासकीय अधिकारी व कर्मचारी आपले आॅफिस सोडून खाली येत नाहीत. कारणं त्यांना तयाचे एसी आॅफिस सोडायचे नाही उन्हात जायाच नाही पण विचार करा एक अपंग आपल्यासाठी शासनाने विविध योजना सुरू केल्या आहेत त्यांची कागदपत्रे देण्यासाठी उनहातच उभा असतो. पण अधिकारी व कर्मचारी यांना कसलीही किंमत देत नाहीत. हा अपंग केविलवाणा चेहरा करून माझ्या मदतीसाठी कोण येतय का याची वाट पाहत असतो. पण मदत मिळत नाही

          आज एक नवीन प्रकार पहावयास मिळतो तो म्हणजे नैसर्गिक अपंगत्व आणि अपघाती अपंगत्व. असे नविन प्रकरण समोर येत आहे. सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये पैसे घेवून अपंग व्यक्तींना प्रमाणपत्र दिले जात आहे की जे अपघाती अपंग आहेत त्यांना सर्व शासकीय योजनांचा लाभ मिळत आहे. प्रमाणपत्रावरिल टक्केवारी वाढविणे. यासाठी सुध्दा लाच द्यावी लागत आहे. त्यासाठी एजंट दलाल यांचे आणि सिव्हिल हॉस्पिटलमधील डॉ यांचें लागेबांधे आहेत. यांनी ग्रिहाईक आणायचं तुमचं भरा आणि आमचं पण भरा. असा नविन फंडा राबविला जात आहे. सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये डॉ आम्ही अपंग व्यक्तींना पाहिल्याशिवाय अपंग प्रमाणपत्र देत नाही. मग विचार करा. दोन्ही पायाने अपंग व्यक्तींना एस टी मधून प्रवास करताना काय त्रास होत असेल. एस टी महामंडळ मध्ये मोठ्या अक्षरात लिहिलेले असते अपंग व्यक्तींना चढणे व उतरणे साठी वाहक मदत करील. पण प्रत्यक्षात त्याच त्याला होईना मग तो अपंग व्यक्तींना मदत करील का ? नाही मग तो अपंग सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये येण्यास काय काय त्रास सहन करतो. माझे मत आहे की शासन सिव्हिल हॉस्पिटलमधील डॉ अधिकारी व कर्मचारी यांना पगार देत मग यांनी गावोगावी फिरून अपंग सर्वे केला म्हणून काय बिघडले. हे दवाखान्यात बसून शासनाचा पगार लाटतात. 

              कोरोना काळात तर सर्व टाळेबंदी लाॅकडाऊन जारी केल्यामुळे सर्व बंद त्यातच अपंग व्यक्तिला काम करता येतच नाही जे काही करत होतें त्यांच्यावर अक्षरशः उपासमारीची वेळ आली. त्यातच आमचें अपंग बांधव कोरोना पाॅझिटिवह आले त्यांना विलगीकरण कक्षात त्यांच्या घरातच ठेवण्यात आले. त्यांना खाण्याचा प्रश्न पडला.पैसा नाही त्यामुळे औषधांचा प्रश्न. ज्यांनी यांचे विलिनीकरण घरात केलें त्यांनी त्यांची बाकीची सोय केली का ? शासनाने ज्यांना गरज नाही त्यांना मोफत धान्य वाटप केले. आणि या अपंगांसाठी कोणत्याही प्रकारची मदत उभी केली नाही त्यातच समाजातील काही समाजसेवक यांनी अन्न धान्य किट या अपंग लोकांना दिलें. एवढेंच काय पण अपंग लोकांसाठी असणारी पेन्शन सुध्दा आधार कार्ड दिसत नाही. कागदपत्रे अपुरी अशी फसवी कारणे दाखवून सहा सहा महिने पेन्शन सुध्दा जमा झाली नाही. विचारणा करण्यासाठी संबंधित आॅफिस मध्ये या अपंग व्यक्तींना जाता येत नाही कोण अधिकारी व यांची विचारणा करत नाही. शासन म्हणतंय की प्रत्त्येक शासकीय कार्यालयात एक अपंगांसाठी मदत करणारे मदतनीस नेमण्यात यावे पण खरोखरच आहेत का ? अन्न सुरक्षा योजनेत शासनाने नमुद केले आहे की ६५ वर्षांपेक्षा जास्त वय असणारे. वयोवृद्ध महिला. विधवा अपंग व्यक्तींना. महिन्याला दहा किलो धान्य मोफत देण्याचा निर्देश दिला आहे पण कोण राबवितो. अपंगाना वेगळी शिधापत्रिका त्वरित द्यावी आणि देताना अन्न सुरक्षा योजनेत सहभागी करून द्या असा शासन निर्णय असून सुद्धा आज एक वर्ष झाले तरी काही अपंग व्यक्तींना वेगळी शिधापत्रिका मिळाली नाही. सर्कल चौकशी. गोडाऊन इन्चार्ज यांची चौकशी. इतकेच काय पण. आॅफिस मधून अपंगांची जाणूनबुजून प्रकरणे गहाळ करणे असे प्रकार पाहावयास मिळतात. मग अशा अधिकारी व कर्मचारी यांचेवर शासन निर्णय अवमान केला प्रकरणी निलंबनाची कारवाई का करण्यात येवू नये 

            ग्रामपंचायत नगरपालिका महानगरपालिका यांच्यासाठी येणारा वार्षिक निधी यातील ३/५/ निधी अपंग कल्याणासाठी वापरणे बंधनकारक आहे यासाठी. शासनाने. १९९६/ २००५/२०१०/२०१२/२०१४/२०१५/२०१६/२०१७/२०१८/ नुसार अपंग वयकतिसाठी समान संधी हक्काचे संरक्षण आणि पूर्ण सहभाग अधिनियम १९९५ सन १९९६ पासून लागू करण्यात आला त्यातील कलम ४० अन्वये सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी आपल्या गावाच्या नगराच्या विकासासाठी येणार्या रककमेतील ३/५/ टक्के अपंग कल्याणासाठी वापरायची आहे 

         अपंग शालेय शिक्षण. उच्च शिक्षण. खेळाडू राष्ट्रिय सतरिय. आंतरराष्ट्रीय शिष्यवृत्ती. घरकुल. अपंग विना जामीन विना तारण कर्ज योजना. वैद्यकीय मदत. प्रवास सवलत. दुकान शाॅपिंग माॅल. मंडी. दुकान उभारण्यासाठी अर्थ सहाय्य. बस स्टॉप. डेपो मध्ये वहिलचेअर उपलब्ध करून देणे. अपंग बचत गट. अपंग लग्नासाठी मदत. रात्र निवारा अपंग भुवन. पेन्शन योजना. अपंग बेरोजगार भत्ता. अपंग योजनांचा प्रसार प्रचार.    

         यासाठी विविध प्रकारच्या कॅटेगरी करण्यात आली आहे त्यानुसार ८० ते १००/टक्के

            ६० ते ८०/टक्के

             ४०/ ते ६०/टक्के अशी वर्गवारी करण्यात आली आहे पण वरिल सर्व योजना कागदावरच आहेत त्यासाठी आत्ता सर्व अपंग बांधवांनी उठाव करण्याची गरज आहे शासन झोपले आहे त्याला ढोल वाजवून जाग करण्याची गरज आहे 

         समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

अपंग सहाय्यता दिन विशेष - handicapped by Ahmed Munde

 

अपंग व्यक्ती अस्थी विकलांग. कर्ण बधीर रात आंधळे पणा असे विविध समस्येने ग्रासलेले असतात पहिला काळ वेगळा होता त्यावेळी अपंग व्यक्तींना समाजात पाहिजे तसी किमत नव्हती कारण शारिरीक व मानसिक अपंग व्यक्तीं समाजावर व कुटुंबावर बोझा आहे असं मत होते कारण त्यांना कोणतेही काम करता येत नव्हते मी पाहिले आहे काहि मंदिरासमोर अपंग व्यक्ती भिक मागताना दिसतात समाज त्यांना पांगळया बहिरया लंगड्या असे संबोधले जात असी बरिच प्रकरणे अपंग व्यक्तींना व आपल्या भारतीय संस्कृतीला दुःख पोहचविणारे होते 

                   महाराष्ट्र शासनाने अशा अपंग व्यक्तींना सक्षम व स्वताच्या पायावर उभे राहण्यासाठी जिल्ह्याच्या ठिकाणी जिल्हा परिषद मध्ये समाजकल्याण विभागात अपंग सहाय्यता कक्ष स्थापन करण्यात आले अपंग व्यक्ती मध्ये कमीत कमी ४०/टक्के व त्यापेक्षाही जास्त अपंग व्यक्तींना वेगवेगळ्या योजना तयार करण्यात आल्या त्यात सवयमरोजगार योजना. ६० वर्षा पुढे पेन्सन योजना व जिल्हा परिषद विभागाकडून अपंग व्यक्ती सर्वे करून शासनाला देण्यात आला आणि वेळोवळी पाटपूरावा करुन अपंग विकास महामंडळ स्थापन करण्यात आले खरोखरच अपंगांसाठी हक्काचे व्यासपीठ तयार झाले 

                          शासनाने १९९६ साली अपंग व्यक्ती विकासासाठी पहिला शासन निर्णय जारी केला त्यात विविध योजना राबविण्यात आल्या अपंग व्यक्ती वाढती संख्या लक्षात घेऊन अजून काहीतरी करण्याच्या हेतूने. २०१० साली दुसरा अपंग व्यक्ती कल्याणासाठी मंडळाने ठोस पावले उचलली अपंगांसाठी हक्काचे शिक्षण घर पेनसन योजना ग्राम विकास व शहर विकास यासाठी येणार्या विकास निधी मधून मोठा वाटा अपंग व्यक्ती विकासासाठी राखून ठेवण्यात आला शासनाने सर्वात मोठा शासन निर्णय जारी केला २८/आकटोबर २०१५ रोजी प्रसिद्ध केला त्यामध्ये भरिव निधी अपंग व्यक्तींना देण्याचा निर्णय होताच पण विविध योजना राबविण्याचा निर्णय सुध्दा घेण्यात आला आहे 

            शासन परिपत्रक नगरविकास विभाग क्र संकिरण २०१०/ प्र क्र १४६/२०१० अन्वये अपंग व्यक्तींसाठी समान संधी संरक्षण व समान सहभाग कायदा १९९५ चया कलम ४०/ अन्वये सर्व नागरि स्वराज्य संस्था यांनी अपंगांसाठी राखून ठेवावयाचा निधी ५/टक्के निधी पुढील प्रमाणे खर्च करण्याचे आदेश दिले आहेत

   (१) अपंगांसाठी शालेय शिक्षण. उच्च शिक्षण. खेळाडू करिता जिल्हा स्तर राज्य स्तर राष्ट्रीय स्तर शिष्यवृत्ती देणे बंधनकारक आहे

(२) ‌. उत्पादन अटि वर घरकुल अर्थ साहाय्य

(३) ‌ अपंगांसाठी मागणीनुसार उदरनिर्वाह. व्यवसाय. साहित्य खरेदी साठी निधी सरळ लाभार्थी व्यक्ती चे बॅंक खात्यात ( NEFT RTGS ) जमा करावा 

(४). अपंगांचा वैद्यकिय निधी उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे

(५) नागरि वाहतूक व्यवस्थेत अपंग व्यक्ती करिता प्रवाशी सवलत देणे व याकरिता होणा-या तोट्याची भरपाई करणे 

(६). शाॅपिंग माॅल व बाजारात इत्यादी मध्ये दुकान उभारणीसाठी अर्थ साहाय्य देणे बंधनकारक आहे

(७). महत्वाच्या स्थानिक बस / डेपोमध्ये व्हिलचेअर उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे

सार्वजनिक वाचनालय व अंध व्यक्तीकरिता आॅडीओ लायब्ररी निर्माण करणे

(८). ग्रामपंचायत व नगरपालिका व महानगरपालिका शाळांमध्ये अपंग विद्यार्थ्यांना सोयीसुविधा उपलब्ध करून देणे

(९). अपंगांच्या कला क्रीडा व चित्रकला हस्तकला ई स्पर्धा आयोजित करणे

(१०) अपंगांसाठी व्यायाम शाळा सुरू करणे

(११) ‌ अपंग व्यक्तींना विवाहासाठी अर्थ साहाय्य करणे 

(१२) अपंग व्यक्ती करिता वेगळे भुवन/ रात्र निवारा केंद्र उभारणे

(१३) अपंग व्यक्तींना पेन्शन योजना लागू करणे

(१४) अपंग बेरोजगारांना भत्ता देणे

(१५)अपंग कल्याणासाठी विविध योजनांचा प्रचार व प्रसार करणे

(१६) उपरोक्त व तिथल्या स्थानिक परस्थिती नुसार आवश्यक असलेल्या महत्वकांक्षी योजना अंमलात आणणे 

उपरोक्त मार्गदर्शन सुचनानुसार निधीचे वाटप करताना खालील बाबी लक्षात घेणेत याव्या 

     (१) एका कुटुंबात एकापेक्षा जास्त अपंग व्यक्ती असल्यास त्यांना त्यांच्या उत्पादनाच्या निकषा नुसार प्राधान्य द्यावे

        (२) ८० ते १०० टक्के अपंग व्यक्ती

        (३) ६०ते ८० टक्के अपंग व्यक्ती

         (४) ४०. ते ६० टक्के अपंग व्यक्ती

        वरिल प्रमाणे शासन आपल्या साठी विविध उपाययोजना करत आहे तरि सुध्दा काही समाजकंटक अपंग व्यक्तींना न्याय मिळवून देतो असे सांगून संघटना करुया मग ती संघटना नेत्यांच्या दावनीला बांधली जाते आणि मुळ उद्देश बाजूला राहतो असे दिसते असंघटित कामगार व अपंगाकडे आत्ता बरिच राजकारणी लोक वळलेली दिसतात हाता पायाने धड असणार्या व्यक्तिंना लुटले अरे ज्यांना देवाने लुटले आहे त्यांना तरि सोडा

मदत निस्वार्थी करा

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

मोफत सल्लागार समाजसेवा ईश्वर सेवा

९८९०८२५८५९

  वाचा - फक्त तुमच्यासाठी

क्या मुस्लीम व्यक्तीको पगडी पहनने का अधीकार नही है ? Indian farmer...

कौन है रेखा जरे हत्या का मास्टर माईंड?- rekha zare...

एमआयएम खासदार इम्तियाज जलील यांच्या पत्राला केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिले उत्तर - MP IMTIYAZ JALIL...

Guru Nanak : पैगम्बर मुहम्मद ﷺ साहब के बारे में, गुरु नानक जी के सुनहरे विचार....

अमीत शाह मांग रहे ओवेसी से इजाज़त - AMIT SHAH WANTS OWAISI'S PERMISSION....