अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांचेकडे
भारताच्या संविधानाने सर्वांना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार दिला आहे परंतु दलित आणि आदिवासी भटके विमुक्त. अनुसूचित जाती जमाती. यांच्या हक्काचे उल्लंघन व राजकारण होताना आपणास दिसतें. या गोष्टींना प्रतिबंध घालण्यासाठी देशातील अनुसूचित जाती जमाती लोकांना संरक्षण देण्यासाठी १९८९ साली अत्याचार प्रतिबंधक कायदा अंमलात आणला. मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली या कायद्याची समिती व कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी व्हावी यासाठी समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीला दरवर्षी केंद्राला अहवाल सादर करावा लागतो. प्रत्त्येक जिल्ह्यात ही समिती कार्य करत आहे. त्यांचे अधक्ष जिल्हाधिकारी असतांत तर समिती मध्ये इतर कार्यकर्ते म्हणून दलित चळवळीचे कार्यकर्ते. सरकारी वकील यांची नियुक्ती केली जाते. या समितीच्या माध्यमातून अत्याचार प्रतिबंधक अंतर्गत दाखल प्रकरणे निकाली काढली जातात. व त्यांना प्रोत्साहन अनुदान देणे आदी कामे पार पाडली जातात. तक्रारदारांनी अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार दाखल प्रकरणे नोंदवून घेणे. व त्यांचा योग्य रीतीने तपास करणे. याचे अधिकार पोलिस उपनिरीक्षक यांना आहेत. या कायद्यात अनेक त्रुटी असल्याने अत्याचार प्रतिबंधक प्रकरणे पोलिस स्टेशनला दाखल होत आहेत. मात्र शिक्षेचे प्रमाण कमी असल्यामुळे. माणसांवर म्हणावा तसा दबाव नाही. या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची व त्याबद्दल जनजागृती समुपदेशन. मनात असणारी सर्वसामान्य माणसाची भीती नष्ट करण्याची आज गरज आहे. याची सर्व जबाबदारी पोलिसांच्या शिरावर आहे त्यानंतर न्यायालयीन प्रक्रिये नंतर संबधिताला शिक्षा लागू शकते.
आज या अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याबाबत उद्रेक होण्यास सुरुवात झाली आहे. या कायद्यात बदल करण्याची मागणी सर्व अनुसूचित जाती जमाती भटक्या विमुक्त जाती मागासवर्गीय. आदिवासी. मराठा समाज मोर्चे. अशा विविध संघटना सेवाभावी संस्था युनियन करत आहेत. हा केंद्रिय कायदा आहे. त्यामुळे सरकारला त्यात कोणतीही पळवाट काढता येणार नाही. जानेवारी २०१६ मध्ये या अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यात बदल केला आहे. पूर्वी हा अजामीनपात्र गुन्हा होता आत्ता या खटल्यात जामीन करता येतो. अन्यायग्रस्त पिडित व साक्षीदार यांचें हक्क या नवीन चॅपटरचा समावेश करण्यात आला आहे. आणि त्याची माहिती गुन्हा दाखल करताना फिर्यादीला. देणे बंधनकारक आहे. अशा प्रकरणांचा तपास दोन महिन्यांत पूर्ण करण्याची आणि खटल दोन महिन्यांत सोपविण्याची कालमर्यादा निश्चित केली आहे. २०१७ रोजी मुख्यमंत्री यांनी नुकतीच कायद्यात सुधारणा करण्याची ग्वाही मराठा समाजाला दिली आहे. त्यामध्ये एकादा तक्रारदार अत्याचार प्रतिबंधक कायदा विषयक तक्रार करायची असेल प्रथम खातरजमा करण्यासाठी जिल्हाधिकारी निहाय. जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली जाणार आहे. या समितीच्या माध्यमातून तक्रार घेतली जाणार आहे. लवकरच हा आदेश जारी केला जाणार आहे. मात्र हा आदेश केवळ राज्यात मर्यादित करणे शक्य नाही. केंद्राने यांवर निर्णय घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे यांवर सध्या शासनाचा अभ्यास विचार चालू आहे.
राज्यात २०११/ते २०१६ या काळात ८/ हजार ६९८ अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार प्रकरणे घडली त्यामध्ये शिक्षा लागण्याचे प्रमाण केवळ ६.४१ टक्के आहे. काही प्रकरणे विनाकारण नेत्यांनी नोंदविला आहेत. तर काही आपला अंतर्गत हेवा धेवा काढण्यासाठी नोदविली आहेत. तर काही प्रकरणे तपास पूर्ण न झाल्याने निर्दोष केली आहेत. सांगली जिल्ह्यात १६०) अॅटाॅसिटीची प्रकरणे पोलिस स्टेशनला नोंदविला गेली आहेत. त्यापैकी त्यांचे शिक्षेचे प्रमाण केवळ दोन टक्के आहे सध्या अॅटाॅसिटी गुन्हा नोंदविताना मोठी मोठी खबरदारी घेतली जात आहे. फिर्यादीने दिलेली तक्रारींवर योग्य ती शहानिशा करूनच गुन्हा नोंद केला जात आहे. त्यामुळे या कायद्याचा दुरुपयोग करणार्यांना चाफ बसला आहे. आणि खरोखरच अन्याय झाला आहे त्यांना न्याय मिळत आहे.
अॅटाॅसिटी दाखल करण्याची कारणें. जातीयवाद. जातीयभावनेतून शारीरिक इजा करणे. अपमान करणे. नग्न धिंड काढणे. जमीनीचा गैरप्रकारे उपभोग घेणे. वेठबिगारी करण्यास भाग पाडणे. अतिक्रमण करणे. महिलाचा छळ. विनयभंग. लैंगिक छळ. अनुसूचित जाती व जमाती व्यक्तिच्या विरोधात गुन्हे दाखल करणे. प्रार्थना स्थळे. नदि. विहिरी. तलाव. पाणवठे. सार्वजनिक ठिकाणी येण्यास विरोध. प्रवेश नाकारणे.
समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठीी >
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९
