विविध स्वयंरोजगार योजना आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांचा मनमानी कारभार
समाजातील विविध दुर्बल घटक आणि निर्धन घटक यांना स्वताच्या पायावर उभे करण्यासाठी त्यांचे सबलीकरण होण्यासाठी शासनाने विविध घटकांचा अभ्यास करून. विविध आर्थिक योजना मांडण्यात आल्या त्यात प्रामुख्याने ग्रामपंचायती कडून ग्रामीण भागासाठी विविध योजना शहरी भागासाठी. अंत्योदय दिनदयाळ योजना. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना. क्रांतिसिंह नाना पाटील आर्थिक विकास महामंडळ. महात्मा ज्योतिबा फुले आर्थिक विकास महामंडळ. मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळ. ठक्कर बाप्पा आदिवासी विकास महामंडळ. अशा एक नाही अनेक योजना राबविल्या जातात. या योजनांचा उद्देश असा असतो की. ज्यांच्याकडे कोणतीही प्राॅपटि नाही. जगण्याचे साधन नाही. त्यांना सुध्दा स्वताचा उधोग व्यवसाय करून आपले व आपल्या कुटुंबाची उपासमारीची वेळ थांबवता यावी असा असतो
अंत्योदय दिनदयाळ योजना व अन्य योजनांचा लाभ घेण्यासाठी राष्ट्रीय कृत अशा बॅकाची निवड केली आहे अशा बॅकामधूच विविध योजनांच्या कर्ज व्यवहार केलें जातात. या योजनांचा निकष हा. विनातारण विना जामीन. कर्ज योजना आहे तुम्ही कोणता व्यवसाय करणार आहे त्याचे कोटशन. आपली स्थायी पुराव्यासाठी लागणारी कागदपत्रे बॅंकेकडे दाखल करावी लागतात. तुम्ही ग्रामीण भागात असाल तर ग्रामपंचायत आणि शहरी भागातील लोकांच्या साठी नगरपालिका व महानगरपालिका. यातील. मुख्याधिकारी व आयुक्त यांना प्रकरण मंजूर करण्याचा अधिकार आहे हे सर्वजण प्रकरणं मंजूर करून आपली जबाबदारी पार पाडतात नंतर हे प्रकरणं अंत्योदय दिनदयाळ चे अधिकारी व कर्मचारी आपण ज्या बॅंकेचे नाव कर्ज प्रकरणांवर असेल तेथें दाखल करतात आणि मग चालू होते खरी सर्कस.
बॅंक सुरुवात करते कर्ज प्रकरण दाखल करणारा आपल्या बॅंकेचा सभासद आहे का ? त्याने कोणता व्यवसाय निवडला आहे तो आपल्या नियमानुसार आहे का ? त्या कर्ज प्रकरणाला मोठ्या नेत्यांची शिफारस आहे का ? बॅंक मॅनेजर आमचे कमिशन किती याची मागणी. केली जाते. इन्कमटॅक्स भरता का ? जी एस टी आहे का ? आत्ता मला सांगा दोन लाखांचे बॅंक प्रकरणं करणारा इन्कमटॅक्स. जी एस टी भरत असेल का. ? सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आमच्या बॅंकेत कर्जदार याची शिल्लक किती आहे का ? त्यावर आम्ही कर्ज देवू शकतो. आणि आठवड्यातील पाच दिवस त्या कर्जदाराला बॅंकेत हेलपाटे मारायला लावायचे. आज या उद्या या. मिंटीगला मांडतो. साहेब रजेवर आहेत. सेंष्ट्रिंग व्यवसाय करणार्यांवर. मोठा राग आहे बॅक कर्मचारी यांचा. आणि शेवटी कर्जदार हेलपाटे मारून कंटाळला कि सांगायचं आपल्या प्रकरणांत त्रुटी असल्यामुळे आपले कर्ज प्रकरण रद्द करण्यात येत आहे. माझ्या माहितीप्रमाणे कोणतेही प्रकरणं रद्द करताना अशा कारणांमुळे ते रद्द झाले याचे कारणं देणे बंधनकारक आहे पण आज. एक बॅंक कर्मचारी यांनी असी माहिती दिली की कर्ज प्रकरण रद्द झाले किंवा बॅंकेने केले तर त्याला कारणं देणे साठी बॅंकेला कोणताही नियम नाही. आम्हाला तो पूर्णपणे अधिकार आहे म्हणजे सर्वसामान्य माणसाला व गोरगरीब जनतेला विचारायचा सुध्दा अधिकार नाही असे असते का यासाठी कोणता शासन निर्णय आहे का ?
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर यांनी. २८/२/२०१९ स्वता अहमद नबीलाल मुंडे अधक्ष त्यांचेच कर्ज प्रकरण होतंय का बघण्यासाठी दाखल केले होते त्यावेळी मला आलेला अनुभव सांगतो. बॅंक मॅनेजर व कर्मचारी यांचे त्यावेळी असणारे बोलणें. आमच्या बॅंकेत तुमचे एक लाख रुपये शिल्लक असतील तर आम्ही तुम्हाला सत्तर हजार रुपये कर्ज देवू शकतो. म्हणजे केवढा मोठा आपल्या पदाचा गैरवापर आहे आपल्या ध्यानात आले असेल. त्यावेळी माझ्या कर्ज प्रकरणाबरोबर अनेक प्रकरणे होती पण इस्लामपूर शाखा बॅंक ऑफ इंडिया यांचेकडून सर्व कर्ज प्रकरण रद्द करण्यात आली कोणतेही सबळ कारण दिले नाही. आपली कर्ज प्रकरण रद्द झाली एवढंच सांगण्यात आले.
मग शासनाकडून राष्ट्रीय बॅंका म्हणून घोषित केलेल्या बॅंकेना या योजनांचा कर्ज प्रकरण देण्याचा अधिकार असेल तर. मग त्यांना. या योजनांचा येणारा निधी जातो कुठे. ? जर अशा बॅंका या विविध योजनांचे कर्ज प्रकरण देत नसतील आणि उडवाउडवीची उत्तरे देत असतील तर त्यांचे राष्ट्रीय कृत दर्जा रद्द करण्यात यावा.
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर यांनी. २८/२/२०१९ रोजी इस्लामपूर नगरपालिका यांचेकडे अंत्योदय दिनदयाळ योजनेअंतर्गत स्वयंरोजगार साठी पत्र व्यवहार केला होता. त्यांनंतर मा. नगराध्यक्ष इस्लामपूर नगरपरिषद इस्लामपूर यांना २८/२/२०१९. आणि. मा. जिल्हाधिकारी सो सांगली. यांना. २८/२/२०१९ . यानंतर. जिल्हा अग्रणी बँक ऑफ इंडिया प्रधान कार्यालय सांगली यांना. १४/३/२०१९ येथे पत्र व्यवहार केला होता. यावेळी आंदोलन करण्याचा इशारा दिला पण आम्हाला बॅंकेत बोलवून उडती उडती उत्तरे दिली आणि आंदोलन रद्द केले आंदोलनासाठी इस्लामपूर पोलिस स्टेशनला. २८/२/२०१९ रोजी पत्र व्यवहार केला होता. जर उठाव आंदोलन करणारे सामाजिक काम करणार्या व्यक्तिला जर ही अशी हिण वागणूक मिळत असेल तर सर्वसामान्य माणसाला काय वागणूक मिळत असेल विचार करण्या पलिकडे आहे. एवढा पत्र व्यवहार करून सुध्दा माझे कोणतेही अंत्योदय दिनदयाळ योजनेअंतर्गत कर्ज प्रकरण मंजूर झाले नाही.
आत्ता कोरोना कारणं समोर करून आपल्या कामात पळवाट काढताना बॅंक कर्मचारी दिसतं आहेत गर्दि कमी करण्याच्या नावांवर. ग्राहकांना हिण वागणूक दिली जात आहे. कर्मचारी ग्राहका सोबत व्यवस्थित बोलत सुध्दा नाहीत त्यांचे एकूण घेणे किंवा समजावून सांगणे हा प्रकार बॅंकांमध्ये दिसत नाही.
समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९
