अबब हद्द रस्ते गेले चोरीला?

 

अबब हद्द रस्ते गेले चोरीला

आपला आणि आपल्या देशाचा विकास दळवण यावर अवलंबून आहे. स्वच्छ सुंदर आणि कमी किलोमीटर अंतर असणारे म्हणजे अंतरंग रस्ते यामुळे गांवचा आणि शहरांचा समंध मोठ्या प्रमाणात वाढतो. सेवा सुविधा लोकांना लवकरात लवकर मिळण्यासाठी रस्ते आणि त्यातच हद्द रस्ते महत्वाची भूमिका बजावतात 

       हद्द रस्ता म्हणजे. गावांची हद्द सांगणारा. तालुक्याची हद्द सांगणारा. जिल्हा हद्द सांगणारा. राज्यातील हद्द देशातील हद्द आपणास रस्त्यामुळे कळते. त्यामुळे रस्ते किती महत्वाची भूमिका बजावतात हे आपल्या ध्यानात आले असेल 

          आपण खेडे गांवचा इतिहास बघितला आहे. गाव लहान. लोकवस्ती कमी लोकसंख्या कमी. दोन्ही घरांच्या मधील येणे जाणे साठी वापरले जाणारे बोळ त्याला सुध्दा हद्द रस्ता म्हणलं जाते पायवाट गावाच्या शीवा. ह्या गावातील लोकांनी कारणाशिवाय या गावात येण्यास मनाई केली जाते. दोन वाड्या वस्त्या.  दोन गाव.   खुन. मारामाऱ्या.  लोकांच्या मनात सुड भावना  हद्दीवरून होणारी रोज भांडणे.  यामध्ये सुध्दा हद्द रस्ते महत्वाची भूमिका बजावतात. 

              लोकसंख्या.  लोकवस्ती.  लोकांच्या अपेक्षा. वाहन संख्या. शिक्षण घेण्यासाठी. अन्न धान्य पुरवठा. आरोग्य सेवा  विविध जीवनावश्यक वस्तू  यासाठी पायवाटा जाऊन मोठे रस्ते तयार करण्यास सुरुवात झाली. गावाच्या पारावर असणारी ग्रामसभा याचे रुपांतर ग्रामपंचायत मध्ये झाले निवडणूक आली  ग्रामपंचायत. सदस्य. सरपंच. असे निवडिचे काम चालू झाले गावात राजकारण आल. गोरगरीब लोकांच्या जागेवरून. मोठे रस्ते जास्त प्रमाणात घालवणयास सुरुवात झाली. त्यात त्यांच्या मोठ्या प्रमाणात गावाच्या विकासाच्या नावाखाली जमीनी काबिज करण्यास सुरुवात झाली.  मोठा असणारा रस्त्यावर अतिक्रमण करून बसला कारण तो ग्रामपंचायत सदस्य सरपंच उपसरपंच नेता पुढारी आहे म्हणून. येथूनच हद्द रस्ते चोरीला जाण्यास सुरुवात झाली. 

            गावाच रुपांतर शहरात झाले. कामासाठी येणारा खेड्यातून शहराकडे लोकांचा लोंढा वाढला. त्यामुळे त्यांच्या व शहरं वासीयांचया. सेवा सुविधा पिण्याचे पाणी. टाॅयलेट.  राहणेची समस्या.  स्मशानभूमी. अशा एक नाही अनेक समस्या निर्माण होण्यास सुरुवात झाली. मग त्यासाठी मधला मार्ग शासनाने काढला तो म्हणजे बिगरशेती पलाॅट.  करण्याची शासनाने अट घातली. त्यामुळे शहरात जागेचे दर भयानक वाढले. खेड्यातील कामासाठी आलेली लोक शहरातच रहिवासी झाली.  शासनाने सातवा वेतन चालू केला नोकर वर्गाचे पगार डबल झाले त्यातच शिक्षक लोकांना भरमसाठ असलेलें पगार डबल झाल्यामुळे पैशाला काम नाही म्हणून हा सर्व पैसा जागेत अडकीवने फॅशन झाली त्यामुळे जागेची भरमसाठ किंमत मागणी वाढली यातच सर्वसामान्य बांधकाम कामगार व हातावरचे पोट असणारे कामगार यांचे जागेचे स्वप्न स्वप्नच राहिले. 

         शहराच राजकारण वेगळ असत.  त्यात नगराध्यक्ष.  उप नगराध्यक्ष.  नगरसेवक.  व इतर पदे निवडण्यासाठी निवडणूक घेतली जाते. मग त्यातच पैशाचा अपव्यय वापर.  प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात. बळाचा वापर.  त्यातच राजकीय सुड.  पक्षपाती.  दलबदलू लोक.  राजकारणी लोकांचे बगलबच्चे.  असा सर्व प्रकार असतो.  त्यातच शहराच्या आजूबाजूला असणारी. व. शहरातील. प्रभाग. त्यातील व खेडीपाडी.  यामध्ये असणारे हद्द रस्ते. यामध्ये सर्वसामान्य जनता पिसताना दिसते.  शहराच्या शेजारी एखादे खेडेगाव असल्यास  नगरपालिका हद्दीतील पाणी दिले जात नाही. कारणं त्यांचा घरफाळा पानपट्टी ही ग्रामपंचायतीला जाते.  त्यांना कोणतीही नगरपालिका क्षेत्रातील सेवा सुविधा दिली जात नाही.  मग त्यांचेकडील.  संडास बाथरुम. व अन्य मार्गाने गोळा होणारें घाण पाणी नगरपालिका हद्दीत सोडलं तरी चालते ते कसे ? नगरपरिषद विभागांची कचरा गाडी त्या भागातील कचरा. स्वच्छता. साफ सफाई. केली जाते ती कशाकारणावरुन  ? या भागातील हद्द रस्त्याचे सर्वात मोठें राजकारण आहे.  रस्त्याचे काम चालू असताना. गरिबांचे संडास. घर. अतिक्रमण नावाखाली पाडले जाते पण एकदा नेत्यांचा पुढारयाचा बगलबचा वर्षानुवर्षे हद्द रस्त्यावर अतिक्रमण असते तिकडे कोणाचें लक्ष सुधा नसते कारणं असत ते म्हणजे लोक नाराज होतील ? मतदानाला फटका बसेल. ? कोणतीही कारवाई नाही. गरिबांवर अगोदर कारवाई कारणं त्याला शहराचा विकास करायचा आहे आणि तो आपल्यावर झालेल्या अन्यायाचा जाब विचारणार कोणाला ? विचारणा केली असता तुम्ही रस्त्यावर बांधले आहे त्यामुळे आपले बांधकाम पाडले.  तुमच्या नगरसेवकाला विचारा. तो. प्रभाग आमच्यात येत नाही. तो प्रभाग हद्दीवर आहे.  विकास आपल्या मतदारांचा तो सुध्दा तोंड बघून. अरे काय चाललंय ? हद्द रस्ता मंजूर असतो पण लोकांनी अतिक्रमण केले आहे त्यामुळे तो करता येत नाही म्हणून तो हद्द रस्ता उचलून दुसरीकडे एखाद्या नेत्याच्या पुढारी. नगरसेवक यांच्या रानांत दुसर्या प्रभागात चोरून नेला जातो. आम्हाला काही माहिती नसते. उडवाउडवीची न पटणारी कारणें सांगून मुद्दा दाबला जातो.  गोरगरीब.  लहान ठेकेदार. मजूर सोसायट्या यांना रस्ते गटर करण्याचे काम दिले जात नाही.  कारणं. "ज्यांच्या हातात काठी म्हैस " म्हणजे. ज्यांची सत्ता विकास कामे त्यांनाच. विचारायचा सुध्दा जनतेला अधिकार नाही.  ग्रामपंचायत / नगरपरिषद. यामधील हद्दीच्या रस्त्यामुळे मतदानाला फटका बसतो काय. ? आपल्या गावात तालुका जिल्हा राज्य देश यामधील हद्द वाद फक्त मतदान या कारणावरून अडवून धरला जातो. आपण जिथे राहता तेथील रस्ते त्याची कामे. कामांचा दर्जा.  याचा आपण प्रथम नागरिक म्हणून पुढे येवून विचारणा करा.  

            गावापूरता. हद्द रस्ता प्रश्न राहत नाही तर. रानात येणे जाणे साठी वापरले जाणारे रस्ते. ग्रामीण रस्ते.   हद्दीचे रस्ते.  पायवाट.  गाडीमार्ग.  स्मशानभूमी. या विविध वापरासाठी येणारे रस्ते. जमीन महसूल अधिनियम १९६६ कलम १४२ नुसार हद्द व हद्दीच्या रस्त्याचे. नकाशे. निशाण्यावर. नियम. १९६९ मधील नियम १०(१) मधील परंतुका मध्ये उल्लेख केल्याप्रमाणे. अशा रस्त्यावर अतिक्रमण करणार्या व्यक्तिला व भूखंड मालकांवर. शासन निर्णय  ४/ नोव्हेंबर १९८७ ते ९/१०/१९८६ तसेच १८/११/१९८६ व २०/११/१९८६ नुसार २२/१०/१९८६   या शासन निर्णयानुसार हद्द रस्त्यावर अतिक्रमण करणे कायद्याने गुन्हा आहे त्याला व अतिक्रमण करणारे बरोबर संगनमत करणारे व त्यांना आश्रय देणारे व्यक्ति बरोबरीचे गुन्हेगार ठरतात. 

# असे कोठे अतिक्रमण असल्यास तक्रार करण्यासाठी #

* जमामबंदी आयुक्त/ संचालक भूमी अभिलेख/महाराष्ट्र राज्य पुणे

* सर्व जिल्हाधिकारी

* सर्व उप भूमी अभिलेख

* सर्व जिल्हाधिकारी/ सर्व तहसिलदार/ जिल्हा परिषद अधिकारी

*सार्वजनिक बांधकाम विभाग

* ग्रामविकास विभाग

*निवड नस्ती कक्ष_१ कार्यालय महसूल व वन विभाग 

       समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

चित्रकार प्रमोद रामदिन यांच्या आठवणींना उजाळा देत ‘यादें’ कार्यक्रमांनी स्वरांजली

 

रहने को सदा दुनिया में आता नही कोई

तुम जैसे गये, ऐसे भी जाता नाही कोई

-डॉ.कमर सुरुर

अहमदनगर - कोविड या महामारीने जग बदलून टाकले आहे. त्याचबरोबर आमच्या जवळचे अनेक चांगली माणसे आम्हाला सोडून गेली आहे. पण काही माणसे अशी असतात की ते गेल्याचे मन स्विकारायला तयार नसते. यापैक एक नाव म्हणजे हरहुन्नरी कलाकार चित्रकार प्रमोद रामदिन. जे फक्त चित्रकारच नव्हते तर एक शिक्षक, गायक, संग्राहक व अशो कलांनी परिपूर्ण व्यक्तीमत्व होते. त्यांच्या अकस्मिक निधनाने अहमदनगरकरांना मोठा धक्काच बसला आहे. त्यांच्या जाण्यांनी जी पोकळी निर्माण झाली आहे, ती कधीही भरुन निघणार नाही, असे भावनिक उद्गार प्रसिद्ध कवियत्री डॉ. कमर सुरुर यांनी व्यक्त केले.

चित्रकार प्रमोद रामदिन यांच्या आठवणींना उजाळ देण्यासाठी गाता रहे मेरा दिल ग्रुपच्यावतीने ‘यादें प्रमोद रामदीन सरांची’ या स्वरांजली कार्यक्रमाचे रहेमत सुलतान सभागृहात आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी डॉ. कमर सुरुर बोलत होत्या. प्रमुख पाहुणे म्हणून संगीतप्रेमी कुबेर पतके, संदिप भुसे, सईद खान, सहदेवजी आदि उपस्थित होते. 

यावेळी हिंदी गीतांची महेफिलमध्ये रामदिन सर यांनी किशोर कुमार यांची गायलेली गाणी अ‍ॅड.अमीन धाराणी, अपर्णा बालटे, समीर खान, सारिका रघुवंशी, अ‍ॅड.गुलशन धाराणी, किरण उजागरे, डॉ.रेश्मा चेडे, गणेश सब्बन, सुनिल भंडारी, मनोज डफळ, निता माने, संजय माळवदे, विकास खरात, दिनेश मांजरेकर, डॉ.संतोष चेडे, संदिप भुसे, डॉ.सत्तार सय्यद, राजू सावंत, अनिल आंबेकर यांनी सादर केली. प्रारंभी स्व.रामदिन सरांबद्दल त्यांच्या आठवणींना उजाळा दिला. कार्यक्रमास सरांवर प्रेम करणार्‍या अनेकांनी हजेरी लावून भावूक मनाने त्यांना श्रद्धांजली अर्पण केली.

--------

भारतीय संविधान कलम 17

 

भारतीय संविधान कलम 17

           आपल्यात जातीच राजकारण मोठ्या प्रमाणात केलें जाते विविध धर्म जाती एकामेकासोबत जातीच्या नावावर लढत असतात त्यासाठी भारतीय संविधान कलम 17 नुसार "अस्पृश्यता" नष्ट करण्यात आली आहे व तिचे कोणत्याही स्वरुपातील आचरण निषिध्द करण्यात आले आहे. अमुक या जातींचा तमुक त्या जातींचा हे आपल्या मनात समाजातील समाजकंटक लोकांनी भरवले आहे. जन्माला येणारया लहान मुलाला त्याची जात कोणती माहिती नसते मोठे झाल्यावर आई वडील. सांगतात म्हणून मी या जातींचा आहे असे त्या मुलाला कळते.  आपल्यातून ज्या दिवशी " जात" ही संकल्पना नष्ट झाली पाहिजे. ज्या दिवशी जात वर्ग नष्ट होईल त्या दिवशी राजकारण संपेल. आणि आपण सर्वजण सुखी समाधानी पणाने नांदू. मानव एक आहे मानवता हा सर्वात मोठा धर्म आहे.  मानव ही एकच जात आहे. " अस्पृश्यतून " उद्भवणारी कोणतीही नि समर्थता. लादणे. हा कायद्यानुसार शिक्षापात्र अपराध आहे. यासाठी भारतीय संविधान कलम 17 नुसार. अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती ( अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम १९८९ 

# कायद्याचा विस्तार / तरतुदी/ कलमे. / शिक्षा / दंड   खालील प्रमाणे तरतूद करण्यात आली आहे #

# विस्तार. * जम्मू काश्मीर हे राज्य वगळता संपूर्ण भारतात याचा विस्तार आहे

#. प्रकरणे * या कायद्यात एकूण पाच प्रकरणे आहेत

# प्रकरणं. (१) कायद्याच्या व्याख्या.  यात कायद्याने संक्षिप्त नाव व विविध व्याख्या नमुद करण्यात आलेल्या आहेत

# प्रकरण (२)    अत्याचाराचे. अपराध शिक्षा.  व दंडाच्या तरतुदी या प्रकरणांत नमुद असून त्यातील प्रमुख तरतुदी खालील प्रमाणे

# कलम. (३) (१) (१) अनुसूचित जाती अथवा अनुसूचित जमाती यांचा सदस्य नसलेला जो कोणी अनु जाती वा अनु जमाती. कोणत्याही व्यक्तिस कोणत्याही असाध्य किंवा घृणास्पद पदार्थ. ज्याच्या अन्न वा पेय म्हणून समावेश होत नाही असा पदार्थ खाण्याची. / पिण्याची जबरदस्ती करेल असा व्यक्ति 

# कलम. (३) (१) (२) संबंधित सदस्यांचा वास्तव्याचा जागेत /घराच्या ओट्यावर / दारात / इजा वा अपमान करण्याचा वा त्रास देण्याच्या उद्देशाने घृणास्पद पदार्थ टाकण्याचे कृत करणे

# कलम. (३) (१) (३). संबंधित प्रवरगाचया पुरुष/ महिलांच्या अंगावरील कपडे फेडणे नग्नावस्थेत/ रंगवलेल्या चेहर्याने / नग्न शरिराने धिंड काढणे. / मानवी प्रतिष्ठेला अवमान करणारे कोणतेही कृत्य करणे

# कलम. (३) (१) (४/५ ) संबंधित सदस्यांची मालकीची कोणतीही जागा अन्यायाने घेणे. लागवड करणे.  जमीन/ जागा वापरणेस अडथळा निर्माण करणे

# कलम (३) (१) (७) अमुकच व्यक्तिला मतदान करण्यास भाग पाडणे / दडपण/ धाकटपटशा करणे

# कलम (३) (१) (८) कोणत्याही व्यक्तिस ते निर्दोष असल्याचे माहीत असूनही त्यांच्याविरुद्ध कोर्टात खोटा द्वेष मुलक किंवा तापदायक दावा अथवा फौजदारी वा अन्य वैध कार्यवाही दाखल करणे

# कलम (३) (१) (९) संबंधित प्रवरगाचया व्यक्तिचे काम होऊ नये व त्यांना त्रास होईल या वाईट उद्देशाने कोणत्याही लोकसेवकाला खोटी व दिशा भूल करणारी वा शुद्र माहिती पुरविल

#कलम (३) (१) (१०) सार्वजनिक ठिकाणी चारचौघात शिवीगाळ जातीवाचक. पाण उतारा. अपमान करणे. किंवा धाकदपटशा दाखविणे 

# कलम. (३) (१) (११) अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती कोणत्याही महिलेवर तिची बेअब्रू वा तिचा विनयभंग करण्याच्या हेतूने हल्ला करणे. बळाचा वापर करणे. विनयभंग करणे

# कलम  (३) (१) (१२) कोणतीही अनुचित जाती जमाती मधील महिला आहे हे माहीत असूनही स्वबळाचा वापर करून त्या महिलेच्या इच्छेविरुद्ध तिचे लैंगीक शोषण करण्यासाठी त्या परस्थितीचा फायदा घेणें

# कलम (३) (१) (१३) अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या लोकांकडून वापरला जाणारा कोणताही पाण्याचा झरा.  तलाव. जलाशय. विहिरी. वा अन्य कोणताही जलस्त्रोत यामधील पाणी ते सर्वसाधारण पणे. ज्या प्रयोजनासाठी वापरले जात असेल त्यासाठी अयोग्य ठरेल अशा रितीने घृणास्पद पदार्थ. विषारी पदार्थ. टाकून दुषित किंवा खराब करणे

# कलम (३) (१) (१४) कोणत्याही अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तीस सार्वजनिक राबतयावर ठिकाणी जाण्यासाठी येण्यासाठी रुढी परंपरा अधिकार नाकारेल वा प्रतिबंध करणे

# कलम (३) (१) (१५) संबंधित व्यक्तिंना त्यांचे सवताचे राहण्याचे घर. गाव. जागा.  वा अन्य निवासस्थान सोडून जाण्यास भाग पाडणे किंवा जबरदस्ती करणे 

      वर नमूद कलम (३) (१) (१) ते कलम (३) (१) (१५)  पर्यंतचा कोणताही अपराध सवरणाना केल्यास त्यास सहा महिन्यांहून कमी नाही परंतु पाच वर्षांपर्यंत वाढविता येईल एवढ्या मुदतीच्या कारावासाची आणि द्रव्य दंडाची शिक्षाही देण्यात येईल

       * अन्य गंभीर अपराध व शिक्षा. दंडाची तरतूद * 

     माहिती उद्याच्या मॅसेज मध्ये क्रमंशा

       समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

आंधळं दळतंय कुत्र पिठ खातय - विविध स्वयंरोजगार योजना

 

विविध स्वयंरोजगार योजना आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांचा मनमानी कारभार

          समाजातील विविध दुर्बल घटक आणि निर्धन घटक यांना स्वताच्या पायावर उभे करण्यासाठी त्यांचे सबलीकरण होण्यासाठी  शासनाने विविध घटकांचा अभ्यास करून. विविध आर्थिक योजना मांडण्यात आल्या त्यात प्रामुख्याने ग्रामपंचायती कडून ग्रामीण भागासाठी विविध योजना शहरी भागासाठी. अंत्योदय दिनदयाळ योजना.  प्रधानमंत्री मुद्रा योजना. क्रांतिसिंह नाना पाटील आर्थिक विकास महामंडळ.  महात्मा ज्योतिबा फुले आर्थिक विकास महामंडळ.  मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळ.  ठक्कर बाप्पा आदिवासी विकास महामंडळ.  अशा एक नाही अनेक योजना राबविल्या जातात. या योजनांचा उद्देश असा असतो की. ज्यांच्याकडे कोणतीही प्राॅपटि नाही. जगण्याचे साधन नाही. त्यांना सुध्दा स्वताचा उधोग व्यवसाय करून आपले व आपल्या कुटुंबाची उपासमारीची वेळ थांबवता यावी असा असतो

              अंत्योदय दिनदयाळ योजना व अन्य योजनांचा लाभ घेण्यासाठी राष्ट्रीय कृत अशा बॅकाची निवड केली आहे अशा बॅकामधूच विविध योजनांच्या कर्ज व्यवहार केलें जातात. या योजनांचा निकष हा. विनातारण विना जामीन. कर्ज योजना आहे तुम्ही कोणता व्यवसाय करणार आहे त्याचे कोटशन. आपली स्थायी पुराव्यासाठी लागणारी कागदपत्रे बॅंकेकडे दाखल करावी लागतात. तुम्ही ग्रामीण भागात असाल तर ग्रामपंचायत आणि शहरी भागातील लोकांच्या साठी नगरपालिका व महानगरपालिका. यातील. मुख्याधिकारी व आयुक्त यांना प्रकरण मंजूर करण्याचा अधिकार आहे हे सर्वजण प्रकरणं मंजूर करून आपली जबाबदारी पार पाडतात नंतर हे प्रकरणं अंत्योदय दिनदयाळ चे अधिकारी व कर्मचारी आपण ज्या बॅंकेचे नाव कर्ज प्रकरणांवर असेल तेथें दाखल करतात आणि मग चालू होते खरी सर्कस. 

                 बॅंक सुरुवात करते कर्ज प्रकरण दाखल करणारा आपल्या बॅंकेचा सभासद आहे का ? त्याने कोणता व्यवसाय निवडला आहे तो आपल्या नियमानुसार आहे का ? त्या कर्ज प्रकरणाला मोठ्या नेत्यांची शिफारस आहे का ? बॅंक मॅनेजर आमचे कमिशन किती याची मागणी. केली जाते. इन्कमटॅक्स भरता का ? जी एस टी आहे का ? आत्ता मला सांगा दोन लाखांचे बॅंक प्रकरणं करणारा इन्कमटॅक्स. जी एस टी भरत असेल का. ? सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आमच्या बॅंकेत कर्जदार याची शिल्लक किती आहे का ? त्यावर आम्ही कर्ज देवू शकतो. आणि आठवड्यातील पाच दिवस त्या कर्जदाराला बॅंकेत हेलपाटे मारायला लावायचे. आज या उद्या या. मिंटीगला मांडतो.  साहेब रजेवर आहेत. सेंष्ट्रिंग व्यवसाय करणार्यांवर. मोठा राग आहे बॅक कर्मचारी यांचा. आणि शेवटी कर्जदार हेलपाटे मारून कंटाळला कि सांगायचं आपल्या प्रकरणांत त्रुटी असल्यामुळे आपले कर्ज प्रकरण रद्द करण्यात येत आहे. माझ्या माहितीप्रमाणे कोणतेही प्रकरणं रद्द करताना अशा कारणांमुळे ते रद्द झाले याचे कारणं देणे बंधनकारक आहे पण आज. एक बॅंक कर्मचारी यांनी असी माहिती दिली की कर्ज प्रकरण रद्द झाले किंवा बॅंकेने केले तर त्याला कारणं देणे साठी बॅंकेला कोणताही नियम नाही. आम्हाला तो पूर्णपणे अधिकार आहे म्हणजे सर्वसामान्य माणसाला व गोरगरीब जनतेला विचारायचा सुध्दा अधिकार नाही असे असते का यासाठी कोणता शासन निर्णय आहे का ?

        बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर यांनी. २८/२/२०१९ स्वता अहमद नबीलाल मुंडे अधक्ष त्यांचेच कर्ज प्रकरण होतंय का बघण्यासाठी दाखल केले होते त्यावेळी मला आलेला अनुभव सांगतो. बॅंक मॅनेजर व कर्मचारी यांचे त्यावेळी असणारे बोलणें. आमच्या बॅंकेत तुमचे एक लाख रुपये शिल्लक असतील तर आम्ही तुम्हाला सत्तर हजार रुपये कर्ज देवू शकतो. म्हणजे केवढा मोठा आपल्या पदाचा गैरवापर आहे आपल्या ध्यानात आले असेल. त्यावेळी माझ्या कर्ज प्रकरणाबरोबर अनेक प्रकरणे होती पण इस्लामपूर शाखा बॅंक ऑफ इंडिया यांचेकडून सर्व कर्ज प्रकरण रद्द करण्यात आली कोणतेही सबळ कारण दिले नाही. आपली कर्ज प्रकरण रद्द झाली एवढंच सांगण्यात आले. 

मग शासनाकडून राष्ट्रीय बॅंका म्हणून घोषित केलेल्या बॅंकेना या योजनांचा कर्ज प्रकरण देण्याचा अधिकार असेल तर. मग त्यांना. या योजनांचा येणारा निधी जातो कुठे. ? जर अशा बॅंका या विविध योजनांचे कर्ज प्रकरण देत नसतील आणि उडवाउडवीची उत्तरे देत असतील तर त्यांचे राष्ट्रीय कृत दर्जा रद्द करण्यात यावा. 

        बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर यांनी. २८/२/२०१९ रोजी इस्लामपूर नगरपालिका यांचेकडे अंत्योदय दिनदयाळ योजनेअंतर्गत स्वयंरोजगार साठी पत्र व्यवहार केला होता. त्यांनंतर  मा. नगराध्यक्ष इस्लामपूर नगरपरिषद इस्लामपूर यांना  २८/२/२०१९. आणि. मा. जिल्हाधिकारी सो सांगली. यांना. २८/२/२०१९ ‌. यानंतर. जिल्हा अग्रणी बँक ऑफ इंडिया प्रधान कार्यालय सांगली यांना.  १४/३/२०१९ ‌ येथे पत्र व्यवहार केला होता. यावेळी आंदोलन करण्याचा इशारा दिला पण आम्हाला बॅंकेत बोलवून उडती उडती उत्तरे दिली आणि आंदोलन रद्द केले आंदोलनासाठी इस्लामपूर पोलिस स्टेशनला. २८/२/२०१९ रोजी पत्र व्यवहार केला होता. जर उठाव आंदोलन करणारे सामाजिक काम करणार्या व्यक्तिला जर ही अशी हिण वागणूक मिळत असेल तर सर्वसामान्य माणसाला काय वागणूक मिळत असेल विचार करण्या पलिकडे आहे. एवढा पत्र व्यवहार करून सुध्दा माझे कोणतेही अंत्योदय दिनदयाळ योजनेअंतर्गत कर्ज प्रकरण मंजूर झाले नाही. 

            आत्ता कोरोना कारणं समोर करून आपल्या कामात पळवाट काढताना बॅंक कर्मचारी दिसतं आहेत गर्दि कमी करण्याच्या नावांवर. ग्राहकांना हिण वागणूक दिली जात आहे. कर्मचारी ग्राहका सोबत व्यवस्थित बोलत सुध्दा नाहीत त्यांचे एकूण घेणे किंवा समजावून सांगणे हा प्रकार बॅंकांमध्ये दिसत नाही. 

      समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

कोण अन्न धान्य देत कोण एका गरजूंना?

 

विद्रोह रेशन अन्नधान्यासाठी

              आपला भारत देश शेतीप्रधान देश आहे.  मुबलक शेती. भरपूर पाणी. जेमतेम लोकसंख्या होती. सर्वांची अन्न धान्य गरज व्यवस्थित भागत होती.  पण शेती तंत्रज्ञानाचा अनुभव कमी. शेती कशी करावी कमी क्षेत्रात जास्त उत्पन्न कसे घेता येईल यासंबंधी. अनुभव व शिक्षण अभाव यामुळे उत्पादनात वाढ होत नव्हती. सर्वांना दोन वेळचे पोटभर जेवायला मिळावे आणि सर्वांचे व्यवस्थित पोषण व्हावे ही किमान गरज आहे वेळोवेळी पावसाची अनियमितता. आधुनिक तंत्रज्ञान अभाव यामुळे स्वातंत्र्यानंतर बराच काळ आपल्याला अन्नधान्य तुटवडा सहन करावा लागला. त्यावेळी परदेशातून अन्न धान्य आयात करावे लागले. पुढे सिंचन व्यवस्था सुधारली सरकारने मोहीम काढून शेतीची आधुनिक तंत्रे प्रचारात आणली सुधारीत बी बियाणे रासायनिक खते. वापरात येवू लागली या सर्वांचा परिणाम म्हणून आपण अन्न धान्य उत्पादनाची उंच पातळी गाठली. या बदलाला. "हरित क्रांती" असे म्हणतात देशात अन्न धान्य उत्पादन वाढले देश स्वावलंबी बनला मात्र खाद्यतेल या बाबतीत आपण अजून मागेच आहोत 

                अन्न धान्य उत्पादन जेव्हा कमी होते सर्वांना धान्याचे वाटप व्हावे म्हणून. " रेशनिंग " ही संकल्पना अमलात आणली आजही ही रेशनिंग व्यवस्था अमलात आहे. सर्वांना पुरेसे अन्न धान्य मिळावे हा जसा एक हेतू तसेच धान्य रास्त भावाने. विनापक्षपाती पणाने मिळावे नियंत्रण भावात अन्न धान्य पुरवठा व्हावा. ते सर्वांना परवडेल अशा भावात मिळावे. त्या अन्न धान्य कोणत्या प्रतीचे आहे. उत्कृष्ट आहे का निकृष्ट आहे.  मी जर गरिब असेन तर मला रेशनचा जसा येईल तसाच माल खावे लागते.  त्याहून उच्च प्रतिचा गहू तांदूळ हा मात्र जास्त भावाने मिळतो. त्यामुळे गरिबांच्या वाट्याला सकस धान्य कसे येणार.  म्हणजे उत्पादन वाढून रेशनिंग दुकाने घालून सगळा प्रश्न सुटत नाही. पोषक धान्य रास्त भावाने मुबलक मिळण्याचा प्रश्न शिल्लक राहतो. त्यामुळे सर्वसामान्य माणसाला " झुणका भाकर केंद्र " पुरी भाजी वाले " यांचा आसरा घ्यावा लागतो. 

            श्रीमंत आणि गरीब यांच्या आहारात पोषक तत्वे विविधता या सर्व बाबी याबद्दल खुपचं अंतर असते. पोषक आहार हा प्रश्न नुसत्या धान्योत्पादन मर्यादित नाही. वाढती लोकसंख्या आणि दारिद्र्य यांचे मुळे तो जास्त गुंतागुंतीचा बनतो. 

        यातूनच मधला मार्ग शासनाने काढला तो म्हणजे शिधापत्रिका वर्गवारी. त्यात एक वार्षिक उत्पन्न ठरवून दिले आणि त्यानुसार कुटुंबांचे. नियोजन शिधापत्रिका वर्गवारी मध्ये करण्यात आले. अंत्योदय म्हणजे गरिब दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंब म्हणून राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३ नुसार शहरी भागासाठी कमाल उत्पन्न ५९००० हजार निश्चित करण्यात आले. ग्रामीण भागासाठी रु ४४००० इतके उत्पन्न असणाऱ्या ए पी एल ( केशरी) लाभार्थी पात्र आहेत. अंत्योदय अन्न सुरक्षा योजनेत सहभागी असणाऱ्या कुटुंबांना प्रति शिधापत्रिका प्रतिमहा ३५/ किलो धान्य व प्राधान्य कुटुंबातील लाभार्थ्यांना प्रतिवयकति प्रतिमहा ५ किलो धान्य आहे पात्र लाभार्थ्यांना रु ३!प्रति किलो या दराने तांदूळ रु २ प्रति किलो दराने गहू या दराने व रु १/ प्रति किलो या दराने देण्याची तरतूद आहे 

      सर्वांत हलकाची असणारा गट व आर्थिक दृष्ट्या सक्षम समजला जाणारा गट म्हणजे १६/एप्रिल २०२१ रोजी. आलेल्या शासन आदेशानुसार. या गटाला. प्रति व्यक्ती. प्रति महिना. १ ‌किलो. गहू. व. १  किलो तांदूळ. देण्याचा. व. १९ ‌मे. शासन निर्णयानुसार. मोफत तुरडाळ चणाडाळ चणा. वाटण्यात येणार आहे. पण. आज आम्ही. रेशन दुकानदार यांच्याशी. चर्चा केली असता.  कोणीही. रेशन दुकानदार हा रेशन अन्न धान्य वितरण करण्यास तयार नाही. कारण.  १००/ टक्के. शिधापत्रिका पैकी. ५०/ टक्के. शिधापत्रिका धारकांना हा. अन्न धान्य वितरण करण्यात येणार आहे. बाकीच्याच काय.  तर आपणाकडे. हा. रेशन साठा उपलब्ध नाही.  गोदाम शिल्लक. रेशन दुकानदार यांचेकडे असणारे. अन्न धान्य शिल्लक. असा. वरवरचा मेळ घालून. सर्वसामान्य माणसाला व गोरगरीब जनतेच्या. तोंडाला पाने पुसली आहेत.  केशरी शिधापत्रिका धारक. यांचा निकष असा ठरवला जातो की कुटुंबातील एकत्रित वार्षिक उत्पन्न १५/००० पेक्षा जास्त परंतु १ लाख किंवा त्याहून जास्त नसावें कुटुंबातील कोणत्याही सदस्यांकडे चार चाकी दोन चाकी वाहन नसावे.  कुटुंबातील सर्व व्यक्तिची मिळून त्यांच्या नावे ५ हेक्टर किंवा त्यापेक्षा जास्त बारमाही बागायती जमीन असू नये. असा निकष लावून खरोखरच लाभार्थी असणारी कुटुंबे या अन्न धान्य योजनेतून बाद करण्यात आली. याचा सर्वे. २००५ साली झाला होता त्यावेळी शासन तरतुदी नुसार गृहभेट देऊन सर्वे करण्याच्या सूचना अधिकारी व कर्मचारी यांना देण्यात आल्या होत्या. पण कोणताही अधिकारी घरापर्यंत न जाता स्थानिक. नगरसेवक. सरपंच.  व अन्य समाजातील प्रतिनिधी यांच्या सांगण्यावरून अमुक याची परस्थिती चांगली आहे तमुक यांची परस्थिती बिकट आहे असी उत्तरे दिली आणि. खरोखरच गरिब असणारा. या योजनेतून बाद झाला आणि नोकरीत असणारे. शेती भरपूर असणारे.  घरात चार चाकी दोन चाकी गाड्या असणारे. अचुते या योजनेत बसले कारणं ते सर्वजण यांचेच बगलबच्चे होते. पण सर्वे करणारे अधिकारी व कर्मचारी हे कोणाचें बगलबच्चे होते. असा सर्वे दाखल करून शासनाची फसवणूक केली या अंतर्गत त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी अथवा त्यांना निलंबित करण्यात यावे. 

             कोरोना सारख्या महाभयंकर महामारी संकटाने थैमान घातले होते त्यावेळी तो प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लावण्यात आलेल्या टाळेबंदी मुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी केंद्र शासनाने आत्मनिर्भर भारत वित्तीय पॅकेज अंतर्गत शासनाने दिलेल्या निर्देशानुसार राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेअंतर्गत तसेच कोणत्याही राज्य योजनेमध्ये समाविष्ट नसलेल्या विना शिधापत्रिका धारकांना मे व जून २०२० या दोन्ही महिन्याच्या कालावधीत मोफत धान्य वितरण करण्यात आले होते. यावेळी प्रति माणशी प्रति महिना पाच किलो तांदूळ व ८/१२ या दराने अन्न धान्य वितरण करण्यात आले होते कोणाला दिले कोणाला नाही. रेशन आले नाही.  आधार लिंक नाही. थम उठत नाही. उत्पन्न दाखला जोडला नाही.  अशी उडवाउडवीची उत्तरे रेशन दुकानदार यांनी दिली. 

            शासनाच्या आत्मनिर्भर भारत वित्तीय सहाय्य पॅकेज अंतर्गत केंद्र शासनाच्या नियमांनुसार. राज्यात टाळेबंदी जारी करण्यात आली होती त्यावेळी कामासाठी परगावाहून. परराज्यातून.  परजिल्ह्यातील. असे विविध ठिकाणांहून आलेले कामगार टाळेबंदी काळात अडकून पडले त्यांच्यासाठी शासनाने पाच किलो तांदूळ फक्त आधार कार्ड. फोटो घेऊन देण्याचा निर्णय घेतला होता त्यातसुद्धा रेशन दुकानदार यांनी. यातला कोणता रेशन माल वाटला कोणाला नाही. चणा कोणाला दिला कोणाला नाही परवाच्या शासन निर्णयानुसार. गेल्या वर्षी चौथ्या महिन्यात वाटण्यात आलेल्या चणा पैकी कोणत्या जिल्ह्यात किती चणा शिल्लक आहे ते सांगितले आहे पण आज कोणत्याही जिल्ह्यातील पुरवठा विभाग या बाबतीत मुग गिळून आहे

    अंत्योदय योजनेतून वाटण्यात आलेला मोफत तांदूळ लोकांनी खाल्ला नाही मार्केट मध्ये विकला आणि उच्च प्रतिचा तांदूळ आणून खाल्ला. मग अशा बेगरजू लोकांना हे अन्न धान्य वितरण करण्यापेक्षा केशरी शिधापत्रिका धारकांना वितरण करायला हवे होते. कारण फुकट मिळणाऱ्या वस्तूला किंमत नाही. एका बाजूला लोक उपाशी मरत होती आणि सांगली जिल्ह्यात जागोजागी टनांपर्यंत रेशनचा तांदूळ सापडतो वाईट आहे 

        बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर चे वतीने आम्ही व मी मागणी करतो रेशनकार्ड वर्गवारी रद्द करा आणि सरसकट प्रत्त्येक शिधापत्रिका यांना २/३ प्रति व्यक्ती प्रति महिना रेशन अन्न धान्य वितरण करा. त्यामुळे शासनावर मोफत अन्न धान्य वितरण करण्याचा येणारा बोझा कमी होईल 

             सर्व केशरी शिधापत्रिका धारकांना आवाहन करतो ज्यांना रेशन अन्न धान्य मिळत नाही. ज्यांनी अन्न सुरक्षा योजनेत सहभाग मिळावा म्हणून पुरवठा विभाग यांचेकडे अन्न धान्य मागणी अर्ज दाखल केले आहेत अशा सर्व रेशनकार्ड धारकांनी 

नाव. 

पत्ता

रेशनकार्ड नंबर सही. मोबाईल नंबर 

आणि शासनाने आत्ता एक किलो तांदूळ व गहू वितरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे त्याबद्दल आपले मत एक छोटासा अर्ज तयार करून सदर हाॅटसॅप वर पाठवा

प्रत्त्येक केशरी शिधापत्रिका धारकांना नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत प्रत्येकी ३५ किलो अन्न धान्य मोफत मिळावे यासाठी आपल्या कडून येणारा प्रतिसाद अखेर आपली मागणी व आपली गरज सिध्द करणारं आहे यामुळे सर्वांनी जास्तीत जास्त अर्ज सदर नंबरवर पाठवा. मा जिल्हाधिकारी साहेब यांचेमार्फत आपण आपली मागणी केंद्रापर्यंत पोहचवू. 

      सहकार्य करा. मत आमचे साथ तुमची. लढाई उभी करण्याचे काम आमचें विजय मिळविणे मदत करणे आपले परम कर्तव्य आहे

समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

नगर रचना अधिनियम

 

नगर रचना अधिनियम

           राज्यातील नागरी क्षेत्रात अनाधिकृत इमारती बांधकामाची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत असल्याचे दिसते. विकासकाकडून नियमबाह्य. / पुरेश्या परवानग्या. प्राप्त न करताच बांधकाम करण्यात येते. व तदनंतर अशा सदनिका. मालमत्ता विक्री करण्यात येतात अशा व्यवहाराची नोंदणी दुय्यम निबंधक यांचेकडे करण्यात येते. परंतु जेव्हा उक्त बांधकाम अनधिकृत असल्याचे लक्षात येते. तेव्हा नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था/नियोजन प्राधिकरणाकडून निषकासनाची कार्यवाही करण्यात आल्यास निष्पाप गाळेधारक किंवा सदनिका धारक यांना निषकासनाचया कार्यवाहीला सामोरे जावे लागते. वास्तविक बहुतांश गाळे धारक व सदनिका धारकांची ते राहत असलेली इमारत अनधिकृत असल्याची माहिती नसते. यामुळे गाळेधारकांना व सदनिका धारकांची फसवणूक होते. या बाबी टाळण्यासाठी. संदरभिय शासन निर्णय दि. 3/मे 2018 ते 02/मार्च 2009 अन्वये सूचना दिलेल्या आहेत 

*. वरील प्रमाणे बाबी टाळण्यासाठी दृष्टीने सुस्पष्ट सूचना देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. महाराष्ट्रातील नगर विकास विभागांतर्गत सर्व नियोजन प्राधिकरणाने महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचना अधिनियम 1966 कायद्यांतर्गत अनधिकृत बांधकाम विरुद्ध कारवाई करणेबाबत यापूर्वी देण्यात आलेल्या सूचना बरोबर खालील कार्यपद्धती अवलंबली जावी यासाठी शासनाने काही नियम घालून दिले आहेत.  

*. अनधिकृत बांधकामांबाबत महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम 260/267 व 267/अ तसेच महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम 1966 मधील कलम 52/53 व 54 तसेच इतर अनुषंगिक कलमानुसार कारवाई करण्यात यावी

* सर्व संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था/नियोजन प्राधिकरणे यांनी प्रभागनिहाय अधिकृत व अनधिकृत बांधकामांची यादी सर्वे नं व विकासकांच्या नावासह स्वतंत्र रित्या त्यांच्या संकेतस्थळावर तसेच. वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध करावी

* बांधकाम निषकासीत करण्यासाठी नोटीस देतानाच महानगरपालिकेने संबंधित दिवाणी न्यायालयामध्ये कॅवहेट दाखल करण्याच्या सूचना द्याव्यात जेणेकरून संबंधित न्यायालयाचा एक्स पार्टी स्थगिती आदेश देता येणार नाही

* त्या त्या नागरि स्थानिक स्वराज्य संस्था /नियोजन प्राधिकरण क्षेत्रातील अनधिकृत इमारतींची. / बांधकामाची यादी संबंधित दुय्यम निबंधक यांचेकडे सादर करून त्यांना सदर इमारतीतील सदनिका बाबत खरेदी व्यवहार नोंदवू नयेत अशा सूचना संबंधित नियोजन प्राधिकरणाने द्याव्यात

* ज्या प्रकरणांमध्ये स्थगिती आदेश आहेत अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित न्यायालयांना इमारत अनधिकृत असणे यामुळे ग्राहकांची फसवणूक होणे या बाबी निदर्शनास आणून स्थगिती उठविण्या करिता न्यायालयास विनंती करण्याच्या सूचना देण्यात येत आहेत. त्यानुसार कार्यवाही करण्याची जबाबदारी सर्व संबंधित अधिकारी/कर्मचारी यांची राहील

* ज्या पद निर्देशित अधिकाराच्या क्षेत्रात अनधिकृत बांधकामे आहेत अशा अधिकार यावर दि. 02/03/2009 चे शासन निर्णयानुसार सूचना व कारवाई करण्यात यावी

       बोगस भुखंड होणारें व्यवहार थांबवावेत यासाठी जागेची खरेदी विक्री करताना पहिला नियम असाहोता त्यासाठी साक्षीदार फक्त सहि केली तरी चालत होती. पण एका भूखंडाचे दोन दोन व्यवहार होण्यास सुरुवात झाली. त्यामुळे ग्राहकांची फसवणूक कायदेशीर बाबी मधून होणारा. वेळेचा व पैशांचा अपव्यय टाळण्यासाठी शासनाने आत्ता नविन पोर्टल सुरू केले आहे आत्ता खरेदी विक्री व्यवहार करताना आधार कार्ड. फोटो. कॅमपूटर फिटींग होण्यास म्हणजे आॅनलाइन पध्दतीने कामकाज सुरू झाले त्यामुळे बोगस व्यवहार थांबले. आणि नगरपालिका व महानगरपालिका या क्षेत्रात बिनशेती पलाॅट करण्याचे आदेश देणेत आले त्यामुळे भूखंड मालक एकच आणि सापेक्ष व्यवहार चालला आहे त्यातच शासन अधिकारी व कर्मचारी यांनी आर्थिक मोबदला घेऊन एकाची जागा दुस-याला दिलेली बातमी रोजचे भुखंड घोटाळे आपण रोजच वृतमानपत्रात वाचतो 

      यासाठी अनधिकृत बांधकामे अस्तित्वात असतील तर त्यावर कायदेशीर कारवाई झालीच पाहिजे आणि या सर्व प्रकाराला खत पाणी घालणारे अधिकारी व कर्मचारी यांना सुध्दा कायदेशीर चाफ बसला पाहिजे

 समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा 2013 रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

9890825859

इंधनाच्या करात २५ टक्के कपात करा - डॉ परवेज अशरफी

इंधनच्या करात कपात करण्यासाठी एम आय एम ने केली मागणी - डॉ परवेज अशरफी

अहमदनगर - १८.०६.२०२१

  सध्या जसे जीवन जगण्यासाठी किराणा व भाजीपाला गरजेचे आहे तसेच सध्याच्या काळात पेट्रोल व डीझेल हे सामान्य जनतेचे गरज बनली आहे. पेट्रोल व डीझेल चे भावने सध्या शतक केले असल्याने सामान्य जनतेचे आर्थिक व्यवस्था खूप बिकट झाली आहे. एकी कडे कोरोना महामारी आणी दुसरी कडे इंधन दरवाढ यामुळे प्रत्यक वस्तू महाग झाली आहे. सदर दर वाढी केंद्र व राज्य शासनाने विचारात घेतले तर कमी होऊ शकत. केंद्र व राज्य शासनाने एकमताने ठरवले तर दर एका दिवसात कमी होऊ शकतात. त्याचे मूळ कारण मंजे केंद्र शासन पेट्रोल मागे $ ३३ प्रती लिटर तर डीझेल मागे $ ३२ प्रती लिटर कर आकारते त्याच प्रमाणे राज्य शासन पेट्रोल मागे २२ टक्के तर डीझेल मागे २२ टक्के कर आकारते. केंद्र व राज्य सरकारने जर २५ टक्के करात कपात केले तर सामान्य जनतेला मोटा दिलासा मिळेल असे निवेदनाचे पत्र एम आय एम प्रदेश अध्यक्ष खासदार इम्तियाज जलील साहेब व प्रदेश कार्याध्यक्ष डॉ गफ्फार कादरी साहेब यांच्या आदेशाने पूर्ण महाराष्ट्रात स्थानिक अधिकारी मार्फत मा. केंद्रीय सचीव , पेट्रोलियम विभाग, न्यू दिल्ली व मा. सचिव, विक्रीकर विभाग, महाराष्ट्र राज्य, महाराष्ट्र यांना देण्यात आले. अहमदनगर मध्ये एम आय एम तर्फे जिल्हा अध्यक्ष डॉ परवेज अशरफी यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हा अधिकारी, अहमदनगर यांना निवेदन देण्यात आले यावेळी डॉ परवेज अशरफी यांनी पत्रकारांशी बोलतांना सांगितले की सध्या सामान्य जनतेची आर्थिक परीस्तीती खूप खालावली आहे. कोरोना महामारी चालू असतांना केंद्र सरकार ने पेट्रोल व डीझेल दर वाढीचे निर्णय घेऊन सामान्य जनतेला आर्थिक संकटात टाकले आहे. केंद्र सरकार व राज्य सरकारने एकमताने निर्णय घेतले व पेट्रोल व डीझेल चे कर २५ टक्केने कमी केले तर सामान्य जनतेला थोडातरी दिलासा मिळेल. आम्ही अशे पत्र आमच्या प्रदेश अध्यक्ष खासदार इम्तियाज जलील साहेब व प्रदेश कार्याध्यक्ष डॉ गफ्फार कादरी साहेब यांच्या आदेशाने पूर्ण महाराष्ट्रात देत आहे. यावेळी एम आय एम जिल्हा अध्यक्ष डॉ परवेज अशरफी, जिल्हा महासचिव हाजी जावेद, मुफ्ती अल्ताफ अहमदनगरी, नगरसेवक आसिफ सुलतान,विध्यार्थी जिल्हा अध्यक्ष शहनवाज तांबोळी, युवा शहर अध्यक्ष अमीर खान,मोहम्मद शेख,शौकत पिंजारी,तौसीफ इनामदार, इम्ररा शेख, ऑलऑल इंडिया युथ फेडरेशन शहर अध्यक्ष फिरोज शेख, आरिफ सय्यद,समीर बेग आदीं उपस्थित होते.

माहिती अधिकार 2005 अधिनियमातील कलमे व 6 प्रकरणांचा तपशील

 

              सर्वसामान्य माणसाला शासकीय शासन अनुदानित संस्था यामध्ये चालणार्या कामांचा आढावा घेण्याचा अधिकार आहे त्यासाठी सर्वसामान्य जनतेला कळावी अशी 31 सूधारित कलमे घालून दिली आहेत त्याचबरोबर त्याचा पाठपुरावा करण्यासाठी. 6 प्रकरणांचा आधार दिला आहे

* कलम /1/. माहिती अधिकार कायदा नामाभिदान व j /k सोडून देशात लागू

* कलम. /2/ समुचित शासन. शासकीय किंवा शासन अनुदान घेणा-या संस्था

         * प्रकरण. 2

* कलम. /3/ सर्व नागरिकांना माहिती अधिकार दाखल करण्याचा अधिकार

* कलम. /4/. सर्व प्राधिकरणावरिल अबंधने 120. दिवसात अपिल रचना. कार्य कर्तव्य. तपशील ठेवणें

*. कलम. /5/. जनमाहिती अधिकार यांना पदनिरदेशित करणे 100 दिवसांत जनमाहिती अधिकारी अपीलीय. पद निर्देशन

* कलम. /6/. माहिती मिळविण्यासाठी अर्ज करणे /अ/ नमुना 10 रुपये कोर्ट स्टॅम्प. बी पी एल साठी विनाशुल्क

*. कलम. /7/. माहिती अधिकार निकाली काढणे. 30. कार्य दिवसांत अथवा प्रतिदिन 250 रूपये दंड. / जीवीतासाठी . 48 तास /. एकूण 25-000रु दंड / विभागीय चौकशी. मानव हक्क उल्लंघन /. 45/ दिवसांत निकाली काढवे. प्रति झेराॅकस 2 रु. सीडी. 50 रुपये

* कलम. /8/. माहिती प्रगट करण्याबाबत अपवाद रा. सार्वभौमत्व/एकात्मता /राज्य सुरक्षेला युद्धतंत्र. / वैधानिक/आर्थिक/. परराष्ट्र संबंधाला बांधा. येथे ती न्यायालयाने मनाई केलेली राज्य / केंद्राच्या विशेषाधिकार भंग होणे ती एखाद्याच्या जीवीतास धोका निर्माण होणार असल्यास

           जी माहिती विधीमंडळ सदस्याला देण्यास नाकारता येत नाही ती माहिती कोणत्याही व्यक्तिला देण्यास नाकारता येत नाही

    मात्र. 20 वर्ष जुनी माहिती देता येते

* कलम. /9/. विवक्षीत. प्रकरणी माहीतीस नकार देण्याची कारणें काॅफी राईट चे उल्लंघन

*. कलम. /10/. पृथःकरनीय मागितलेल्या माहिती पैकी जी उघड करता येत नाही ती. कलम. /8/ 9/ नुसार इतर माहिती प्रथथकरण करून देता येते  

* कलम /11/. श्रेयसथा. पक्षाची माहिती 40 दिवसांत द्यावी लागते

        +प्रकरण. 3

* कलम. /12/. केंद्रीय माहिती आयोग. रचना. =1 मु मा आ. + 10 इ मा. आ. = एकूण 11

नियुक्ती. = राष्ट्रपती करतात

निवड = पी एम अधक्ष 

        +. लोकसभा विरोधी पक्ष नेता 

      + केंद्रीय मंत्री

कायदा समाजसेवा. विज्ञान-तंत्रज्ञान. प्रशासन. पत्रकारिता. व्यवस्थापन. इ. विषयांचे व्यापक व अनुभवी व्यक्तिची निवड केली जाते

माहिती आयुक्त. केंद्र व राज्य विधिमंडळाचा सदस्य असणार नाही

माहिती आयुक्तांचे. राजकीय पक्ष. व उधोग व्यापारात संबंध नसणार

* कलम. /13/. पदावधी

                    कालच्या मॅसेज मधील अपुरी माहिती 

माहिती अधिकार अधिनियमातील. 31 कलमे व 6 प्रकरणांचा तपशील

  * कलम. पदावधी.  

* मुख्य माहिती आयुक्त पदधारणेनंतर. 5 वर्ष किंवा 65 वर्षांपर्यंत

* पूर्ण नियुक्ती राहणार नाही

पदधारणा. राष्ट्रपती समोर अथवा त्यांनी नियुक्त व्यक्ति समोर शपथ घेतली

*. कलम 14 नुसार पदावरून दूर करता येते

* कलम. /14/ 

* सर्वोच्च न्यायालयाकडे निर्देश राष्ट्रपतीने. केल्यावरून न्यायालयीन चौकशी अंती. गैरवर्तन /असमर्थता शाबीत झाल्यास राष्ट्रपती आदेशावरून त्याला पदावरून दूर करता येत

*. न्यायालयीन चौकशी दरम्यान ही राष्ट्रपती निलंबित करु शकतात

        * प्रकरण. 4

* कलम. /15/

 राज्य माहिती आयोग

रचना. मुख्य माहिती आयुक्त. +10 माहिती आयुक्त = एकूण 11

* नियुक्ती. राज्यपाल

* निवड. मुख्यमंत्री अधक्ष

+. विधानसभा विरोधी नेता

+ कॅबीनेट मंत्री

* कलम. /16/

   *5. वर्ष = 65 वर्ष पूर्ण नियुक्ती नाही

  *. शपथ. राज्यपाल

  *. सेवाशर्ती=. राज्य मुख्य आयुक्ताप्रमाणे. 

*. कलम. /17/

राज्यपाल. उच्च न्यायालय चौकशी- दोषी - आढळल्यास अथवा चौकशी दरम्यान निलंबित

    * प्रकरण. 5

* कलम. /18/ 

माहीती आयोग अधिकार व कार्ये

       *. तक्रारी स्विकारने. चौकशी करणे

       *. दिवाणी. प्रक्रिया संहिता. 1908. नुसार अधिकार

* कलम. /19/ 

अपील. ब

         *. वेळेत निर्णय प्राप्त झाला नसेल किंवा

        *. अपुरी चुकीची माहिती मिळाली असेल तर

         * अपीलीय अधिकारी मुदत संपल्यानंतर अथवा निर्णय प्राप्त झाल्यानंतर. 30 दिवसांत अपील करता येते

         * पुरेसे कारणं असल्यास 30 दिवसांनंतर अपील स्विकारले जाते

            * प्रथम अपिल निर्णयानंतर. 90 दिवसांत मुख्य माहिती आयुक्तांकडे अपील करता येते. - पुरेसे कारणं असल्यास 90 दिवसांनंतर ही स्विकारले जाते

         *. प्रथम अपिल निर्णय. 30 दिवसांत अथवा जास्ती जास्त. 45 दिवसांपर्यंत निर्णय द्यावा लागतो

        *. मुख्य माहिती आयोगाचा निर्णय बंधनकारक असतो. 45 दिवस

 * कलम /20/

       * चुकीची माहिती दिल्यास अथवा. -. माहिती देणेस उशीर केल्याबाबत खालील प्रमाणे शास्ती होतें

        *. प्रतिदिन. 250 रुपये दंड

        * एकूण दंड. 25000/हजार

       * सेवानियमानवये. शिस्तभंगाची कार्यवाहीची शिफारस आयुक्त करेल

       * प्रकरणं. 6

*कलम. /21/ 

सदभावनेने केलेल्या कृतीला संरक्षण

        *. सदभावनेने केलेल्या गोष्टींबद्दल कोणत्याही व्यक्ती विरुद्ध दावा. खटला. व कायदेशीर. कार्यवाही दाखल करता येणार नाही

* कलम. /22/

       * अधिनियमाच्या अधिभावी परिणाम असणे

 * कलम. /23/

        * न्यायालयीन अधिकारीतेस आडकाठी

         *. कोणतेही न्यायालय या माहिती अधिनियमानुसार दिलेल्या कोणत्याही आदेशा विरुद्ध/ खटला ज्ञ दावा दाखल करुन घेणार नाही

* कलम /24/

          * विवक्षित संघटनांना हा अधिनियम लागू नसणे

           * गुप्तवार्ता. सुरक्षा. हा नियम लागू नाही

* कलम. /25/ 

         * संनियंत्रण व अहवाल देणें

         * केंद्र किंवा राज्य माहिती आयोग व्यवहार्य असेल तितक्या लवकर प्रत्त्येक वर्षाअखेर या अधिनियमातील अंमलबजावणी अहवाल समुचीत शासनास सादर करील

          * केंद्र/राज्य विधिमंडळासमोर एक प्रत ठेवली जाते

*कलम. /26/

         *समुचीत शासनाने कार्यक्रम तयार करणे

         समाजातील उपेक्षित वर्गाचा प्रबोधन करणयास शैक्षणिक कार्यक्रम करता येईन

* कलम. /27/ 

          * समुचीत. शासनास नियम करण्याचा अधिकार

*कलम. /28/

          * सक्षम अधिकार्यांचे नियम करण्याचे अधिकार

*कलम. /29/

          * नियम सभागृहापुढे ठेवणें

*कलम. /30/

         * अडचणी दूर करण्याचा अधीभार

         *. केंद्र सरकारला. या नियमांची अंमलबजावणी करताना अडचण उद्भवली तर ती दूर करण्यासाठी तसी तरतूद करता येते

*कलम. /31/

          * 2002 चा माहिती अधिनियम निरसित झाला 

       समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा 2013 रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

9890825859

रुग्णमित्र नादीर खान यांचे खरे कोविड योद्धा म्हणुन सन्मान

 युवक काँग्रेसच्या वतीने रुग्ण मित्र नादीर खान यांचा ‘खरे कोविड योद्धा’ म्हणून सन्मान

जीवाची पर्वा न करता रुग्णांसाठी केलेले कार्य मानवतेचे प्रतिक

- पै.मोसिम शेख

     नगर - सध्या कोरोनाचा प्रादुर्भाव ओसरत आहे, ही एक चांगली गोष्ट आहे. परंतु ज्यावेळी कोरोनाचा कहर उच्च पातळीवर झाला होता, त्यावेळी माणूस माणासापासून दूर जात होता, अशा परिस्थितीत कोरोना बाधित रुग्णांना दिलासा देऊन त्यांना उपचार मिळवून देण्यासाठी नादीरभाई यांनी केलेले कार्य हे कौतुकास्पद असेच आहे. नादीरभाईंनी कोरोना बाधित रुग्णांना जिल्हा रुग्णालयासह इतर हॉस्पिटलमध्ये स्वत: अ‍ॅडमिट करुन उपचारासाठी सहाय्य केले. सर्वसामान्य, गोर-गरीबांना उपचार मिळवून देऊन त्यांचे प्राण वाचविले. स्वत:च्या जीवाची पर्वा न करता केलेले हे कार्य मानवतेचे प्रतिक आहे, ते खरे ‘कोरोना योद्धेच’ आहेत, असे प्रतिपादन युवक काँग्रेसचे जिल्हा उपाध्यक्ष पै.मोसिम शेख यांनी केले.

      युवक काँग्रेस व अहमदनगर सोशल फौंडेशन ट्रस्टच्यावतीने कोविडच्या काळात मागील एक वर्षांपासून सतत कोरोना रुग्ण व त्यांच्या नातेवाईकांना सहाय्य करणारे रुग्ण मित्र नादीर खान यांचा ‘खरे कोविड योद्धा’ म्हणून पै.मोसिम शेख यांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला. याप्रसंगी सामाजिक कार्यकर्ते नईम सरदार, काँग्रेसचे मुबीन शेख, अन्वर मुन्नवर सय्यद आदि उपस्थित होते.

     यावेळी नादीर खान म्हणाले, रुग्णसेवा ईश्‍वर सेवा मानून आपण हे कार्य अनेक वर्षांपासून करत आहे. सध्याच्या कोरोना काळात खर्‍या अर्थांना रुग्ण व त्यांच्या नातेवाईकांना उपचारा बरोबरच आधार देण्याचे काम केले. कोणत्याही फळाची अपेक्षा न करता सर्वसामान्यांना वेळेत उपचार मिळणे ही भावना आहे. आज केलेल्या सन्मानामुळे काम करण्यास आणखी प्रेरणा मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

चेष्टा आणी फक्त चेष्टाच - पुरवठा विभाग

 

            कोरोनामुळे बिघडलेली घडी गेल्या वर्षापासून  सुरळीत करण्याचा प्रयत्न शासकीय पातळीवरून प्रयत्न सुरू आहेत. रोजीरोटी अडचण दूर करण्यासाठी. रेशन हा महत्वाचा श्रोत माणला जातो. गेल्या वर्षी सुध्दा टाळेबंदी मुळे सर्वसामान्य जनतेची परस्थिती बिकट झाली होती. शिधापत्रिका धारकांना अन्न धान्य उपलब्ध होते पण यावेळी जास्त बिकट परिस्थिती बांधकाम कामगार. परगावातून. परराज्यातून.  परदेशातून. कामासाठी. आलेले कामगार टाळेबंदी मुळे अडकून पडले होते कोठे ओळख नाही कोण मदत करतं नाही. यावेळी केंद्र शासनाच्या आत्मनिर्भर योजनेतून  प्रति महिना प्रति व्यक्ती पाच किलो तांदूळ मोफत. देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. त्यासाठी आधारकार्ड एवढाच पुरावा ग्राह्य धरला होता. रेशन दुकानदार यांनी. माणस मिळाली नाही. त्यांचा सर्वे झाला नाही.  त्यांचे गावाकडे रेशनकार्ड आहे तेथे त्यांच्या नावांचा रेशनचा अन्न धान्य घेत आहेत.   ओळखिचा पत्ता द्या.  बांधकाम क्षेत्रात काम करणारे कामगार. युपी बिहार.  राजसथानवाले.  व अन्य सर्वसामान्य गोरगरीब जनता.कोरोना काळात कोणीही उपाशी राहू नये यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे पण रेशन दुकानदार यांनी आलेल्या मालातील. बराच रेशन अन्न धान्य. ढापले. चणा वाटप करताना कोणाला मिळाला कोणाला नाही. आजही शासन निर्णय सांगतो की प्रत्त्येक जिल्ह्यात केंद्र शासनाच्या आत्मनिर्भर योजनेतील चणा शिल्लक आहे. 
                  दि 11 एप्रिल 2017 चे अधिसूचनेनुसार राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा. 2013/ 2013 चा 20 मधील कलम 16/1 द्वारा प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून राज्य शासनाने राज्य अन्न आयोग गठित केला आहे त्यावर अधक्ष व इतर 4 सदस्य नेमणूक करण्यात आली असून. दि. 2/ मे 2017 चे अधिसूचनेनुसार राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम 2013 मधील कलम 16/2 मधील तरतुदीनुसार आयोगातील अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीचा सदस्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. 
             राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम 2013 चे कलम 16/6 मध्ये नमुद केलेली कार्ये सदर अन्न आयोग पार पाडील. कल्याणकारी संस्था.  वसतिगृह.  आश्रमशाळा. निराधार पुरूष व महिला.  विधवा परित्यक्त   गंभीर आजाराने ग्रस्त.  एकटे राहणारे.  सर्व आदिम जमाती.  भूमीहीन शेतमजूर.  अल्पभूधारक शेतकरी. ग्रामीण कारागीर.  झोपडपट्टीतील रहिवासी.  रोजंदारी करणारे.   हमाल.  मालवाहक.  सायकल रिक्षा चालक.  फळे फुले विक्रेते.  गारुडी.  कचरा गोळा करणारे.  एच आय व्ही. /एड्स बाधित. नागरिक.  कुष्ठरोगी नागरिक यांना प्राधान्य.  वरिल प्रमाणे कोणताही घटक दारिद्र्य रेषेखाली म्हणजे अंत्योदय योजनेत बसत नाही. त्यांना केशरी शिधापत्रिका आहे. अन्न सुरक्षा योजनेत सहभाग मिळावा म्हणून त्यांनी केलेला पत्रव्यवहार अजून धुळखात पडला आहे. पिवळी शिधापत्रिका.  केशरी शिधापत्रिका. शुभ्र शिधापत्रिका. असे प्रामुख्याने शिधापत्रिका प्रकार आहेत. 
                आपल्या जिल्ह्यात. केशरी शिधापत्रिका संख्या. दोन लाख अठरा हजार आहे तर दहा लाख अडतीस हजार लोकसंख्या लाभार्थी आहे शासनाच्या या निर्णयाचा प्राधान कुटुंब अंत्योदय लाभार्थ्यांना लाभ मिळत आहे पण यात अन्न धान्य मिळण्याचा लाभ केशरी शिधापत्रिका धारकांना मिळतच नाही आपल्या सांगली जिल्ह्यात एकूण रेशनकार्ड संख्या 405873 एवढी आहे. यामध्ये. प्राधान्य कुटुंब. 374508 व बी पी एल रेशनकार्ड संख्या 64928 आहे तर अंत्योदय अन्न सुरक्षा योजनेत. 31365 एवढी कमालीची संख्या आहे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना व शेतकरी योजनेअंतर्गत समाविष्ट नसलेल्या केशरी कार्डधारकांना गेल्यावर्षी सवलतीच्या दरात धान्य उपलब्ध करून देण्यात आले होते यंदाही कोरोनामुळे अनेक घटक अडचणींत आहेत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत व राज्य शासनाकडून पिवळ्या कार्डधारकांना. तांदूळ. गहू. साखर. महिन्यांचा मिळणारा रेशन अन्न धान्य सोडून. फक्त तांदूळ मोफत देण्यात येत आहे. राज्य शासनाने घेतलेल्या नवीन निर्णयानुसार आत्ता जून मध्ये अन्न धान्य वितरणाचा निर्णय ज्यांना रेशन मिळत नाही त्यांच्यासाठी घेण्यात आला आहे. त्यामध्ये. प्रति व्यक्ती प्रति महिना. एक कीलो गहू व एक कीलो तांदूळ  तेही  चेष्टा लावली आहे  एक किलो तरी  कशाला देताय  त्याबरोबर सर्वसामान्य जनता गोरगरीब लोक. काय खाणार. का एक मुठ तांदूळ आणि एक मुठ गहू खा आणि पाणी प्या. झालकी जेवन.  सवलतीच्या दरात वाटप करण्यात येणार आहे 
         चेष्टा लावली आहे सर्वसामान्य जनता गोरगरीब लोक यांची एका बाजूला अंत्योदय अन्न सुरक्षा योजनेत सहभागी असणारे शिधापत्रिका धारक यांना महिन्यांचे रेशन सोडून तांदूळ पाच किलो मोफत. सोबत साखर. डाळ. केवढा मोठा पक्षपाती आहे. कोरोना सारख्या महाभयंकर महामारी संकटाने सर्वजण म्हणजे लहान मोठे. गरिब श्रीमंत सर्वजण अडचणीत आले आहेत. जर रोग लहान मोठे गरिब श्रीमंत असा भेद करत नाही तर आपण का पक्षपाती पणा करताय. रेशनकार्ड वर्गवारी रद्द करा आणि सर्वांना 3/2 कीलोने सर्रास अन्न धान्य वितरण करा. सर्वजण सुखात राहतील आणि पोटभर खातील. दारिद्रय रेषेखालील कुटुंब खरोखरच दारिद्र्य रेषेखाली आहे का त्याचा पण सर्वे झाला पाहिजे.  अपात्र शिधापत्रिका शोध मोहीम राबविण्याचा प्रभावी निर्णय होता पण आजही आणि आत्ताही कोणताही अधिकारी व कर्मचारी घरापर्यंत अपात्र शिधापत्रिका शोध मोहीम सर्वे साठी आलेला नाही. म्हणजे सगळ वार्यावर आहे. अपंगांसाठी वेगळी शिधापत्रिका देण्याचा शासन निर्णय आला त्यात अपंग व्यक्तींना शिधापत्रिका देताना प्राधान लाभार्थी कुटुंब योजनेत सहभागी करून द्या असा शासन निर्णय असून सुद्धा रोज अपंग लोक तहसिलदार कार्यालयात हेलपाटे मारत आहेत. म्हणजे आहे का गोरगरीब जनतेची चेष्टा
      केंद्र शासनाने इषटाक वाढवून दिल्याशिवाय बी पी एल लाभार्थी संख्या वाढविता येणार नाही. पण इंषटांक वाढल आहे संपला आहे हे आपणास कळणार कसे त्यासाठी आपण माहिती अधिकार दाखल करून माहिती घेणें गरजेचेच आहे. या नियमांच्या अधीन राहून बी पी एल पिवळ्या शिधापत्रिका साठी गॅस सिलिंडर. व दुचाकी वाहन.  तसेच इतर अटी दि. 25 मे 2005 रोजीचया शासन निर्णयानुसार काढून टाकण्यात आल्या आहेत
               शासन निर्णय दि. 9/ सप्टेंबर 2008 अन्वये राज्यातील सर्व विडी कामगार.  तसेच सर्व पारधी. कोल्हाटी. समाजासाठी व कुटुंबासाठी आणि शासन निर्णय 29 सप्टेंबर 2008/ व 21/ फेब्रुवारी 2009 अन्वये परित्यक्त या. व निराधार महिला.  यांना तात्पुरत्या स्वरूपात बी पी एल शिधापत्रिका देण्याचा निर्णय घेतला आहे.  
 *   विविध मागणी पत्र व्यवहार आणि कालावधी
1/ नवीन शिधापत्रिका मागणी. 
   * 30/. दिवसांत नविन रेशनकार्ड देणे बंधनकारक आहे
2/. शिधापत्रिका नावात दुरुस्ती
   * कार्यालयीन कालावधीतीत म्हणजे. 3 दिवसांत
3/ इतर राज्यातून आलेल्या अर्जदारास नविन तात्पुरती शिधापत्रिका देणे
  *. 15/ दिवसांत प्रकरणं निकालात काढणे बंधनकारक आहे
 4/.  रेशन कार्ड मध्ये नाव वाढविणे किंवा कमी करणे
*. गृहभेट आवश्यक असल्यास 30 दिवस अन्यथा  3/ दिवसांत प्रकरण निकालात काढणे बंधनकारक आहे
5/.  रेशनकार्ड मधील नाव कमी करणे
*. कार्यालयाने. 3/ दिवसांत प्रकरणं निकालात काढणे बंधनकारक आहे
6/ रेशनकार्ड मधील पत्ता बदलणे. 
*. 30 दिवसांत 
7/. रेशनकार्ड मध्ये नवीन जन्माला आलेल्या मुलांचे मुलींचे नाव वाढविणे
*. हे काम. शासकीय नियमानुसार. 1/  दिवसांत झाले पाहिजे
8/. शिधापत्रिकेत नोद असलेल्या लहान मुलांचे एकांके वाढविणे
*. कार्यालयाच्या नियमानुसार. हे काम. 1/ दिवसांत झाले पाहिजे
9/. हरवलेल्या रेशनकार्ड ऐवजी दुय्यम रेशनकार्ड देणें
*.  30 दिवसांत मिळाले पाहिजे
10/ फाटलेल्या/ खराब झालेल्या रेशनकार्ड ऐवजी दुय्यम रेशनकार्ड देणें. 
*. गृह भेट आवश्यक असल्यास. 30/ दिवस. अन्यथा 6/ कार्यालयीन दिवस
   वरिल प्रमाणे सर्व काम होत नाही त्यावेळी सर्वसामान्य जनता गोरगरीब लोक यांची चेष्टा लावली आहे सर्वांनी. 
      समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली
रेशन अधिनियम कायदा 2013 रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
9890825859

पहिले अपात्र नंतर पात्र कसे? खंडपीठाचा दणका

 दि.17 जुन 2021

आधी अपात्र नंतर पात्र ठरलेले स्विकृत नगरसेवकांना खंडपीठाची नोटीस : 13 जुलैला होणार सुनावणी

अहमदनगर - महापालिकेने स्वीकृत नगरसेवक म्हणून नियुक्त केलेल्या पाचजणांच्या निवडी बेकायदेशीर असून, या नियुक्त्यांमध्ये निकषांचे पालन झालेले नसल्याचा दावा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल याचिकेत करण्यात आला आहे. नगरचे सामाजिक कार्यकर्ते शेख शाकीरभाई यांनी ही याचिका दाखल केली असून, खंडपीठाने राज्याच्या प्रधान सचिवांसह मनपाचे महापौर, आयुक्त, नवे स्वीकृत नगरसेवक असे मिळून नऊ जणांना नोटीसा काढल्या आहेत. याची सुनावणी 13 जुलैला रोजी होणार आहे. 

स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील स्वीकृत नगरसेवकांच्या निवडी बाबतच्या शासनाच्या निकषानुसार मनपाने पाचही स्वीकृत नगरसेवकांच्या निवडी केल्या नसल्याचा दावा याचिकाकर्ते शेख यांनी केला आहे. महाराष्ट्र महानगरपालिका (नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या) नियम 2012 चे नियम 4 (क) ते 4 (छ) नुसार पालिका प्रशासनाचे विशेष ज्ञान असणारी व्यक्तीनाम निर्देशित पालिका सदस्याच्या पदासाठी उमेदवार म्हणून नामनिर्देशित केली जाण्यासपात्र आहे. वैद्यकीय व्यवसायी, शिक्षण तज्ज्ञ, सनदी लेखापरीक्षक, अभियांत्रिकी पदवीधारक,अभिवक्ता, नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी, महानगरपालिकेचे सहायक आयुक्त, समाजकल्याणकार्यात गुंतलेल्या अशासकीय संघटनेचे पदाधिकारी यांची नियुक्ती नामनिर्देशितसदस्य म्हणून करता येईल, असे या निकषात स्पष्ट केले गेले आहे. 

पण मनपाने केलेल्या सर्व पाचही नियुक्त्या केवळ समाजकल्याण कार्यात गुंतलेल्या अशासकीय संघटनेचे पदाधिकारी याच एकमेव निकषात केल्या आहेत. त्यामुळे अन्य निकषांचे पालन झालेले नाही, असे म्हणणे शेख यांनी याचिकेत मांडले आहे. तसेच दि. 28 डिसेंबर 2018 रोजी महापौरांची निवड झाल्यानंतर त्यांनी घेतलेल्या पहिल्याच महासभेत स्वीकृत नगरसेवकांची नियुक्ती करणे बंधनकारक असताना व तसा प्रस्ताव नगरसचिव कार्यालयाने 23 जानेवारी 2019 रोजी महापौर वाकळे यांच्याकडे सादर केला. प्रस्तावानंतर त्यानुसार कार्यवाही झाली नाही. तब्बल 1 वर्षाने म्हणजे 3 जानेवारी 2020 रोजी महापौरांनी फेरप्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश नगर सचिवांना दिले व त्यांनी त्याच दिवशी तसा फेरप्रस्ताव सादर केला. त्यानुसार 10 जानेवारी 2020 रोजी महासभा बोलावण्यात आली होती. या सभेसाठी शेळके, आढाव, शेटीया, आंधळे व बाबासाहेब गाडळकर यांचे प्रस्ताव आले होते. पण तत्कालीन आयुक्त व जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी पाचही प्रस्ताव निकषात बसत नसल्याने त्यांच्या नियुक्तीची शिफारस महासभेस केली नाही. महासभेने पाचही उमेदवाराचें अर्ज अमान्य करुन फेटाळले.

महापालिकेचे विद्यमान महापौर बाबासाहेब वाकळे यांनी 1 ऑक्टोबर 2020 रोजी मनपाचे पाच स्वीकृत नगरसेवक म्हणून संग्राम शेळके व मदन आढाव (दोन्ही शिवसेना), विपुल शेटिया व राजू कातोरे (दोन्ही राष्ट्रवादी) व रामदास आंधळे (भाजप) यांची नियुक्ती केली आहे. पण ही नियुक्ती स्वीकृत सदस्य निवडीसाठीच्या निकष व नियमानुसार झाली. तत्कालीन जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांच्याकडे मनपा आयुक्तपदाचा असलेला पदभार हा आयुक्त श्रीकांत मायकलवार यांच्याकडे आल्यावर स्वीकृत नगरसेवक नियुक्तीचा फेरप्रस्ताव नगर सचिवांनी 10 जून 2020 रोजी महापौर कार्यालयास सादर केला व त्यानंतर 1 ऑक्टोबर रोजी महासभेचे आयोजन करण्यात आले होते. या महासभेत शेळके, आढाव, शेटिया व आंधळे यांचे जुनेच प्रस्ताव मंजूर झाले. तसेच गाडळकर (मयत) झाल्याने यांच्याऐवजी कातोरे यांचा नवा प्रस्तावमंजूर होऊन या पाचजणांची स्वीकृत नगरसेवक म्हणून नियुक्ती जाहीर करण्यात आली आहे. पहिल्या महासभेने अपात्र ठरवलेल्या पाच सदस्यांना नंतरच्या महासभेने पात्रठरवून त्यांची निवड केल्याने याविरोधात तसेच मनपा आयुक्तांवर शिस्तभंग कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी प्रधान सचिवांकडे शेखर यांनी तक्रार दाखलकेली होती. विद्यमान महापौर बाबासाहेब वाकळे यांनी आपले कर्तव्य पार पाडण्यात दिरंगाई केल्याने त्यांचे मनपा सदस्यत्व पदावरून अपात्र ठरवण्याची मागणी केली होती. स्वीकृत नगरसेवक नियुक्तीची महासभा होण्या आधी 29सप्टेंबर 2020 रोजी तत्कालीन आयुक्त श्रीकांत मायकलवार यांनी मनपातील पक्षीय गटनेत्यांची बैठक घेऊन स्वीकृत नगरसेवक नियुक्तीबाबत त्यांची मते जाणून घेतली होती. मात्र, या बैठकीस शिवसेनेच्या गटनेत्या रोहिणी शेंडगे यांच्याऐवजी त्यांचे पती संजय शेंडगे तसेच काँग्रेसच्या गटनेत्या सुप्रिया जाधव यांच्याऐवजी त्यांचे पती धनंजय जाधव उपस्थित होते. गटनेत्यांनाच या बैठकीसउपस्थित राहण्याचा अधिकार असल्याने त्यांच्या पतींशी केलेली चर्चाही बेकायदेशीर आहे,असाही आक्षेप शेख यांनी या याचिकेत घेतला आहे. त्यावर प्रधान सचिवांनी मनपा आयुक्तांकडून अहवालही मागवला होता. पण राज्यसरकारकडून या प्रकरणात गंभीर दखल घेतली जात नसल्याने अखेर शेख यांनीखंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.

पण नियमबाह्य झालेल्या या नियुक्त्या रद्द करून दोषींवर कारवाई करण्याकडे शासनाकडून दुर्लक्ष होत असल्याने अखेर शेख यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. त्याची सुनावणी 15 जुन रोजी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती आर. व्ही. घुगे यांच्या समोर झाली. न्यायालयाने 9 जणांना नोटीसा काढल्या आहेत. याचीकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड.नितीन गवारे यांनी बाजु मांडली. त्यांना सहायक म्हणून अ‍ॅड.एस.व्ही. सलगर व अ‍ॅड.झेड. ए. फारुकी यांनी काम पाहिले. या प्रकरणाच्या प्राथमिक सुनावणीत सरकारच्यावतीने अ‍ॅड.एस.जे.कार्लेकर यांनी काम पाहिले. ख़ंडपीठाने या प्रकरणी राज्याच्या प्रधान सचिवांसह मनपा आयुक्त,मनपाचे नगरसचिव, महापौर तसेच स्वीकृत नगरसेवक शेळके, आढाव, शेटिया, कातोरे व आंधळे यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. 13 जुलैपर्यंत ते सादर करण्याची मुदत आहे. 

शेख शाकीरभाई

ग्रामसेवक / ग्रामविकास अधिकारी / आणि १५००/ प्रवास भत्ता

 

            ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी यांना रु ११०० इतका कायम प्रवास भत्ता दिनांक १/१/२०१२ पासून मंजूर करण्यात आला होता. सध्याची परिस्थिती पाहता शासनाने वाढती महागाई वाढते डिझेल पेट्रोल दर. अशा बिकट काळात सदर प्रवास भत्त्यात वाढ करण्याची मागणी. ग्रामसेवक संघटनेने केली होती. मला एक कळत नाही जिल्हा परिषद यांचेकडून नियुक्ती करण्यात आलेल्या अधिकारी व कर्मचारी यांना आपले हक्क व अधिकार मागण्यांसाठी संघटना करायची काय गरज आहे. कारणं हेतर सरकारी नोकर आहेत. म्हणजे सरकारी नोकरांना सुध्दा पळवाट म्हणून ग्रामसेवक संघटना करावीं लागते हे काय समजले नाही. ग्रामसेवक/ग्रामविकास अधिकारी संवर्ग ग्रामीण भागात ग्रामपंचायत सचिव म्हणून कार्यरत असलेले पद असून केंद्र शासनाच्या राज्य शासनाच्या जिल्हा परिषद ( स्व उत्पन्न) पंचायत समिती ( स्व उत्पन्न) योजना ग्रामीण स्तरावर राबवित असतात. म्हणजे सर्व पैसा शासनाचाच असतो. ह्यांनी आपल्या पगारातून कोणताही खर्च करण्याचे धाडस केलेलें नाही. शासनाने महत्वकांक्षी प्रकल्प/ अभियाने राबविण्याची जबाबदारी देखील ग्रामसेवकावर आहे. तसेच सर्व योजना प्रस्ताव. कृती आराखडे तयार करून वरिष्ठ कार्यालयास पाठविण्याची जबाबदारी ग्रामसेवक यांची असते. हे सर्व काम त्यांच्या नोकरीचा हिस्सा नाही कां ? शासन पगार कशासाठी देते ? विविध योजना प्रस्ताव ज्या त्या गावातच असतात परगावी हे सर्व राहण्यासाठी असतात मग त्यांना परगावी आपल्या घरी जाण्यासाठी शासन प्रवास भत्ता देतय का ? त्यांना ज्यासाठी नियुक्ती करण्यात आलेली आहे तेच काम करण्यासाठी कशाला महागाई प्रवास भत्ता हवा आहे 

              ग्रामपंचायत स्तरावरील मूलभूत गरजा पुरविण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायती असून त्यासाठी लागणारे आर्थिक नियोजन घरफाळा पानपट्टी वृक्ष कर. शिक्षण कर. अशा विविध करामधून नियोजन केले जाते आणि शासनाच्या योजनांचे नियोजन पंचायत समिती. जिल्हा परिषद. महसूल विभाग. जिल्हाधिकारी कार्यालय. विभागीय आयुक्त कार्यालयात. बैठकीला हजर राहणे बंधनकारक आहे. हा त्यांच्या नोकरीचा व शासनाकडून मिळणाऱ्या पगाराचा भाग आहे आणि ते त्यांचे परम कर्तव्य आहे. ग्रामीण स्तरावर. दिवाबत्ती. पाणीपुरवठा. आरोग्य. विविध योजनांची घरकुल बांधकामे. तसेच गोळा होणारा. कर रुपात पैसा जमा करायला तालुक्याला जाव लागत बचत गट कर्ज मंजूरी साठी तालुका पातळीवर बॅंकांना भेटी द्याव्या लागतात. आवास योजनेंतर्गत घरकुल बांधणीसाठी सामान उपलब्ध करून देण्यासाठी त्यांच्यासोबत फिरावे लागते ग्रामपंचायती मार्फत केल्या जाणाऱ्या कामाच्या पूर्ततेसाठी ग्रामसेवकांना फिरती करावी लागते. या सर्व मुद्द्यांवर विचार केला तर ज्यांना शासन आपल्या गोरगरीब जनतेसाठी अधिकार व कर्मचारी म्हणून नियुक्ती करते त्यांना शासनाचा भरपूर पगार मिळतो. मग वरिल सर्व मुद्दे त्यांचे व शासनाचे परम कर्तव्य होऊ शकत नाहीं का ? मग कशासाठी प्रवास भत्ता द्यावा. 

          राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदेतील ग्रामसेवक/ ग्रामसेवक अधिकारी यांना रु १५००/ इतका कायम प्रवास भत्ता लागू करण्यासाठी ९/ जून २०२१ रोजी शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. त्यासाठी काही अटी शर्ती सुध्दा घालण्यात आल्या आहेत. 

(१) जर ग्रामसेवक/ ग्रामविकास अधिकारी एखाद्या महिन्यात १५ दिवसांपेक्षा जास्त कालावधी रजेवर असल्यास त्या महिन्यांचा प्रवास भत्ता त्यांना दिला जाणार नाही. पण आज सर्व ग्रामपंचायती मध्ये. ग्रामसेवक उपस्थिती बाबत दिवस/ वार ठरविण्यात आले आहेत मग हजेरी आणि गैरहजर कोणत्या बेसवर ठरविले जाणार. त्यांना गावातच आपल्या कार्यालयात राहण्याचा निर्णय असून सुद्धा हे का राहत नाहीत मग. यांना प्रवास भत्ता देणे गरजेचे आहे का?

      (२) ग्रामसेवक/ ग्रामविकास अधिकारी यांनी त्यांना नेमून दिलेल्या फिरतीचया दिवशी इतकी फिरती प्रत्त्येक महिन्यात पूर्ण करायची आहे. सर्व. घरफाळा पानपट्टी वृक्ष कर शिक्षण कर. विविध घरकुल योजना. बचत गट निर्मिती. यासाठी यांना गावसोडून बाहेर जाण्याची गरज भासतच नाही. कारणं एका गावाला एकच ग्रामसेवक असतो आणि गावची लोकसंख्या जेमतेम असतें

      (३) केलेल्या फिरतीचया दिवसांचा आढावा दर तीन महिन्यांनी घ्यावा

        (४) ज्या महिन्यात विहित केलेल्या दिवसांपेक्षा कमी फिरती असेल त्या महिन्यांचा प्रवासी भत्ता दिला जाऊ नये

        (५) कायम प्रवास धारकाने पुढील महिन्याच्या नियोजन फिरती कार्यक्रम अगोदरच्या महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत संबंधित गट विकास अधिकारी / सहाय्यक गट विकास अधिकारी यांना सादर करावा व त्यानुसार फिरती करावी लागणार आहे

          (६) उपरोक्त दैनंदिनी प्रत्त्येक महिन्याच्या पाच तारखेला सादर करावी व त्या दैनंदिनीस कार्यालय प्रमुख गट विकास अधिकारी/ सहाय्यक गट विकास अधिकारी यांनी मान्यता दिल्याशिवाय कायम प्रवास भत्ता अदा करण्यात येवू नये

       (७) या संदर्भातील संनियंत्रण परवेक्षक अधिकारी म्हणून उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी ( ग्रा म) आणि वरिष्ठ अधिकारी यांनी करावी

              हे सर्व अधिकारी व कर्मचारी आपल्या ग्रामविकास करण्यासाठी गावातच आपल्या कार्यालयात निवासी राहिले तर शासनाचे दरमहा १५००/ वाचतिल आणि सर्वसामान्य माणसाला ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी यांच्यासाठी वाट बघायची वेळ येणार नाही. आपल्या गावात असणारे ग्रामीण रुग्णालय. यात. सापांची लस. कुत्र्याची लस. व दैनंदिन लोकांना होणारा त्रास म्हणजे सर्दी खोकला ताप थंडी वाजने. बाहेरील दवाखान्यात जाण्याचा सल्ला देणे. डिलिव्हरी पेशंट यांची. व्यवस्थित उपचार पद्धती आहे का ? अशा आजारांची औषधे उपलब्ध असणे गरजेचे आहे. ही आहेत का नाहीत हे आपणच बघावे लागणारं आहे. 

    समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९