माहिती अधिकार 2005 अधिनियमातील कलमे व 6 प्रकरणांचा तपशील

 

              सर्वसामान्य माणसाला शासकीय शासन अनुदानित संस्था यामध्ये चालणार्या कामांचा आढावा घेण्याचा अधिकार आहे त्यासाठी सर्वसामान्य जनतेला कळावी अशी 31 सूधारित कलमे घालून दिली आहेत त्याचबरोबर त्याचा पाठपुरावा करण्यासाठी. 6 प्रकरणांचा आधार दिला आहे

* कलम /1/. माहिती अधिकार कायदा नामाभिदान व j /k सोडून देशात लागू

* कलम. /2/ समुचित शासन. शासकीय किंवा शासन अनुदान घेणा-या संस्था

         * प्रकरण. 2

* कलम. /3/ सर्व नागरिकांना माहिती अधिकार दाखल करण्याचा अधिकार

* कलम. /4/. सर्व प्राधिकरणावरिल अबंधने 120. दिवसात अपिल रचना. कार्य कर्तव्य. तपशील ठेवणें

*. कलम. /5/. जनमाहिती अधिकार यांना पदनिरदेशित करणे 100 दिवसांत जनमाहिती अधिकारी अपीलीय. पद निर्देशन

* कलम. /6/. माहिती मिळविण्यासाठी अर्ज करणे /अ/ नमुना 10 रुपये कोर्ट स्टॅम्प. बी पी एल साठी विनाशुल्क

*. कलम. /7/. माहिती अधिकार निकाली काढणे. 30. कार्य दिवसांत अथवा प्रतिदिन 250 रूपये दंड. / जीवीतासाठी . 48 तास /. एकूण 25-000रु दंड / विभागीय चौकशी. मानव हक्क उल्लंघन /. 45/ दिवसांत निकाली काढवे. प्रति झेराॅकस 2 रु. सीडी. 50 रुपये

* कलम. /8/. माहिती प्रगट करण्याबाबत अपवाद रा. सार्वभौमत्व/एकात्मता /राज्य सुरक्षेला युद्धतंत्र. / वैधानिक/आर्थिक/. परराष्ट्र संबंधाला बांधा. येथे ती न्यायालयाने मनाई केलेली राज्य / केंद्राच्या विशेषाधिकार भंग होणे ती एखाद्याच्या जीवीतास धोका निर्माण होणार असल्यास

           जी माहिती विधीमंडळ सदस्याला देण्यास नाकारता येत नाही ती माहिती कोणत्याही व्यक्तिला देण्यास नाकारता येत नाही

    मात्र. 20 वर्ष जुनी माहिती देता येते

* कलम. /9/. विवक्षीत. प्रकरणी माहीतीस नकार देण्याची कारणें काॅफी राईट चे उल्लंघन

*. कलम. /10/. पृथःकरनीय मागितलेल्या माहिती पैकी जी उघड करता येत नाही ती. कलम. /8/ 9/ नुसार इतर माहिती प्रथथकरण करून देता येते  

* कलम /11/. श्रेयसथा. पक्षाची माहिती 40 दिवसांत द्यावी लागते

        +प्रकरण. 3

* कलम. /12/. केंद्रीय माहिती आयोग. रचना. =1 मु मा आ. + 10 इ मा. आ. = एकूण 11

नियुक्ती. = राष्ट्रपती करतात

निवड = पी एम अधक्ष 

        +. लोकसभा विरोधी पक्ष नेता 

      + केंद्रीय मंत्री

कायदा समाजसेवा. विज्ञान-तंत्रज्ञान. प्रशासन. पत्रकारिता. व्यवस्थापन. इ. विषयांचे व्यापक व अनुभवी व्यक्तिची निवड केली जाते

माहिती आयुक्त. केंद्र व राज्य विधिमंडळाचा सदस्य असणार नाही

माहिती आयुक्तांचे. राजकीय पक्ष. व उधोग व्यापारात संबंध नसणार

* कलम. /13/. पदावधी

                    कालच्या मॅसेज मधील अपुरी माहिती 

माहिती अधिकार अधिनियमातील. 31 कलमे व 6 प्रकरणांचा तपशील

  * कलम. पदावधी.  

* मुख्य माहिती आयुक्त पदधारणेनंतर. 5 वर्ष किंवा 65 वर्षांपर्यंत

* पूर्ण नियुक्ती राहणार नाही

पदधारणा. राष्ट्रपती समोर अथवा त्यांनी नियुक्त व्यक्ति समोर शपथ घेतली

*. कलम 14 नुसार पदावरून दूर करता येते

* कलम. /14/ 

* सर्वोच्च न्यायालयाकडे निर्देश राष्ट्रपतीने. केल्यावरून न्यायालयीन चौकशी अंती. गैरवर्तन /असमर्थता शाबीत झाल्यास राष्ट्रपती आदेशावरून त्याला पदावरून दूर करता येत

*. न्यायालयीन चौकशी दरम्यान ही राष्ट्रपती निलंबित करु शकतात

        * प्रकरण. 4

* कलम. /15/

 राज्य माहिती आयोग

रचना. मुख्य माहिती आयुक्त. +10 माहिती आयुक्त = एकूण 11

* नियुक्ती. राज्यपाल

* निवड. मुख्यमंत्री अधक्ष

+. विधानसभा विरोधी नेता

+ कॅबीनेट मंत्री

* कलम. /16/

   *5. वर्ष = 65 वर्ष पूर्ण नियुक्ती नाही

  *. शपथ. राज्यपाल

  *. सेवाशर्ती=. राज्य मुख्य आयुक्ताप्रमाणे. 

*. कलम. /17/

राज्यपाल. उच्च न्यायालय चौकशी- दोषी - आढळल्यास अथवा चौकशी दरम्यान निलंबित

    * प्रकरण. 5

* कलम. /18/ 

माहीती आयोग अधिकार व कार्ये

       *. तक्रारी स्विकारने. चौकशी करणे

       *. दिवाणी. प्रक्रिया संहिता. 1908. नुसार अधिकार

* कलम. /19/ 

अपील. ब

         *. वेळेत निर्णय प्राप्त झाला नसेल किंवा

        *. अपुरी चुकीची माहिती मिळाली असेल तर

         * अपीलीय अधिकारी मुदत संपल्यानंतर अथवा निर्णय प्राप्त झाल्यानंतर. 30 दिवसांत अपील करता येते

         * पुरेसे कारणं असल्यास 30 दिवसांनंतर अपील स्विकारले जाते

            * प्रथम अपिल निर्णयानंतर. 90 दिवसांत मुख्य माहिती आयुक्तांकडे अपील करता येते. - पुरेसे कारणं असल्यास 90 दिवसांनंतर ही स्विकारले जाते

         *. प्रथम अपिल निर्णय. 30 दिवसांत अथवा जास्ती जास्त. 45 दिवसांपर्यंत निर्णय द्यावा लागतो

        *. मुख्य माहिती आयोगाचा निर्णय बंधनकारक असतो. 45 दिवस

 * कलम /20/

       * चुकीची माहिती दिल्यास अथवा. -. माहिती देणेस उशीर केल्याबाबत खालील प्रमाणे शास्ती होतें

        *. प्रतिदिन. 250 रुपये दंड

        * एकूण दंड. 25000/हजार

       * सेवानियमानवये. शिस्तभंगाची कार्यवाहीची शिफारस आयुक्त करेल

       * प्रकरणं. 6

*कलम. /21/ 

सदभावनेने केलेल्या कृतीला संरक्षण

        *. सदभावनेने केलेल्या गोष्टींबद्दल कोणत्याही व्यक्ती विरुद्ध दावा. खटला. व कायदेशीर. कार्यवाही दाखल करता येणार नाही

* कलम. /22/

       * अधिनियमाच्या अधिभावी परिणाम असणे

 * कलम. /23/

        * न्यायालयीन अधिकारीतेस आडकाठी

         *. कोणतेही न्यायालय या माहिती अधिनियमानुसार दिलेल्या कोणत्याही आदेशा विरुद्ध/ खटला ज्ञ दावा दाखल करुन घेणार नाही

* कलम /24/

          * विवक्षित संघटनांना हा अधिनियम लागू नसणे

           * गुप्तवार्ता. सुरक्षा. हा नियम लागू नाही

* कलम. /25/ 

         * संनियंत्रण व अहवाल देणें

         * केंद्र किंवा राज्य माहिती आयोग व्यवहार्य असेल तितक्या लवकर प्रत्त्येक वर्षाअखेर या अधिनियमातील अंमलबजावणी अहवाल समुचीत शासनास सादर करील

          * केंद्र/राज्य विधिमंडळासमोर एक प्रत ठेवली जाते

*कलम. /26/

         *समुचीत शासनाने कार्यक्रम तयार करणे

         समाजातील उपेक्षित वर्गाचा प्रबोधन करणयास शैक्षणिक कार्यक्रम करता येईन

* कलम. /27/ 

          * समुचीत. शासनास नियम करण्याचा अधिकार

*कलम. /28/

          * सक्षम अधिकार्यांचे नियम करण्याचे अधिकार

*कलम. /29/

          * नियम सभागृहापुढे ठेवणें

*कलम. /30/

         * अडचणी दूर करण्याचा अधीभार

         *. केंद्र सरकारला. या नियमांची अंमलबजावणी करताना अडचण उद्भवली तर ती दूर करण्यासाठी तसी तरतूद करता येते

*कलम. /31/

          * 2002 चा माहिती अधिनियम निरसित झाला 

       समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा 2013 रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

9890825859