ग्रामसेवक / ग्रामविकास अधिकारी / आणि १५००/ प्रवास भत्ता

 

            ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी यांना रु ११०० इतका कायम प्रवास भत्ता दिनांक १/१/२०१२ पासून मंजूर करण्यात आला होता. सध्याची परिस्थिती पाहता शासनाने वाढती महागाई वाढते डिझेल पेट्रोल दर. अशा बिकट काळात सदर प्रवास भत्त्यात वाढ करण्याची मागणी. ग्रामसेवक संघटनेने केली होती. मला एक कळत नाही जिल्हा परिषद यांचेकडून नियुक्ती करण्यात आलेल्या अधिकारी व कर्मचारी यांना आपले हक्क व अधिकार मागण्यांसाठी संघटना करायची काय गरज आहे. कारणं हेतर सरकारी नोकर आहेत. म्हणजे सरकारी नोकरांना सुध्दा पळवाट म्हणून ग्रामसेवक संघटना करावीं लागते हे काय समजले नाही. ग्रामसेवक/ग्रामविकास अधिकारी संवर्ग ग्रामीण भागात ग्रामपंचायत सचिव म्हणून कार्यरत असलेले पद असून केंद्र शासनाच्या राज्य शासनाच्या जिल्हा परिषद ( स्व उत्पन्न) पंचायत समिती ( स्व उत्पन्न) योजना ग्रामीण स्तरावर राबवित असतात. म्हणजे सर्व पैसा शासनाचाच असतो. ह्यांनी आपल्या पगारातून कोणताही खर्च करण्याचे धाडस केलेलें नाही. शासनाने महत्वकांक्षी प्रकल्प/ अभियाने राबविण्याची जबाबदारी देखील ग्रामसेवकावर आहे. तसेच सर्व योजना प्रस्ताव. कृती आराखडे तयार करून वरिष्ठ कार्यालयास पाठविण्याची जबाबदारी ग्रामसेवक यांची असते. हे सर्व काम त्यांच्या नोकरीचा हिस्सा नाही कां ? शासन पगार कशासाठी देते ? विविध योजना प्रस्ताव ज्या त्या गावातच असतात परगावी हे सर्व राहण्यासाठी असतात मग त्यांना परगावी आपल्या घरी जाण्यासाठी शासन प्रवास भत्ता देतय का ? त्यांना ज्यासाठी नियुक्ती करण्यात आलेली आहे तेच काम करण्यासाठी कशाला महागाई प्रवास भत्ता हवा आहे 

              ग्रामपंचायत स्तरावरील मूलभूत गरजा पुरविण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायती असून त्यासाठी लागणारे आर्थिक नियोजन घरफाळा पानपट्टी वृक्ष कर. शिक्षण कर. अशा विविध करामधून नियोजन केले जाते आणि शासनाच्या योजनांचे नियोजन पंचायत समिती. जिल्हा परिषद. महसूल विभाग. जिल्हाधिकारी कार्यालय. विभागीय आयुक्त कार्यालयात. बैठकीला हजर राहणे बंधनकारक आहे. हा त्यांच्या नोकरीचा व शासनाकडून मिळणाऱ्या पगाराचा भाग आहे आणि ते त्यांचे परम कर्तव्य आहे. ग्रामीण स्तरावर. दिवाबत्ती. पाणीपुरवठा. आरोग्य. विविध योजनांची घरकुल बांधकामे. तसेच गोळा होणारा. कर रुपात पैसा जमा करायला तालुक्याला जाव लागत बचत गट कर्ज मंजूरी साठी तालुका पातळीवर बॅंकांना भेटी द्याव्या लागतात. आवास योजनेंतर्गत घरकुल बांधणीसाठी सामान उपलब्ध करून देण्यासाठी त्यांच्यासोबत फिरावे लागते ग्रामपंचायती मार्फत केल्या जाणाऱ्या कामाच्या पूर्ततेसाठी ग्रामसेवकांना फिरती करावी लागते. या सर्व मुद्द्यांवर विचार केला तर ज्यांना शासन आपल्या गोरगरीब जनतेसाठी अधिकार व कर्मचारी म्हणून नियुक्ती करते त्यांना शासनाचा भरपूर पगार मिळतो. मग वरिल सर्व मुद्दे त्यांचे व शासनाचे परम कर्तव्य होऊ शकत नाहीं का ? मग कशासाठी प्रवास भत्ता द्यावा. 

          राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदेतील ग्रामसेवक/ ग्रामसेवक अधिकारी यांना रु १५००/ इतका कायम प्रवास भत्ता लागू करण्यासाठी ९/ जून २०२१ रोजी शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. त्यासाठी काही अटी शर्ती सुध्दा घालण्यात आल्या आहेत. 

(१) जर ग्रामसेवक/ ग्रामविकास अधिकारी एखाद्या महिन्यात १५ दिवसांपेक्षा जास्त कालावधी रजेवर असल्यास त्या महिन्यांचा प्रवास भत्ता त्यांना दिला जाणार नाही. पण आज सर्व ग्रामपंचायती मध्ये. ग्रामसेवक उपस्थिती बाबत दिवस/ वार ठरविण्यात आले आहेत मग हजेरी आणि गैरहजर कोणत्या बेसवर ठरविले जाणार. त्यांना गावातच आपल्या कार्यालयात राहण्याचा निर्णय असून सुद्धा हे का राहत नाहीत मग. यांना प्रवास भत्ता देणे गरजेचे आहे का?

      (२) ग्रामसेवक/ ग्रामविकास अधिकारी यांनी त्यांना नेमून दिलेल्या फिरतीचया दिवशी इतकी फिरती प्रत्त्येक महिन्यात पूर्ण करायची आहे. सर्व. घरफाळा पानपट्टी वृक्ष कर शिक्षण कर. विविध घरकुल योजना. बचत गट निर्मिती. यासाठी यांना गावसोडून बाहेर जाण्याची गरज भासतच नाही. कारणं एका गावाला एकच ग्रामसेवक असतो आणि गावची लोकसंख्या जेमतेम असतें

      (३) केलेल्या फिरतीचया दिवसांचा आढावा दर तीन महिन्यांनी घ्यावा

        (४) ज्या महिन्यात विहित केलेल्या दिवसांपेक्षा कमी फिरती असेल त्या महिन्यांचा प्रवासी भत्ता दिला जाऊ नये

        (५) कायम प्रवास धारकाने पुढील महिन्याच्या नियोजन फिरती कार्यक्रम अगोदरच्या महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत संबंधित गट विकास अधिकारी / सहाय्यक गट विकास अधिकारी यांना सादर करावा व त्यानुसार फिरती करावी लागणार आहे

          (६) उपरोक्त दैनंदिनी प्रत्त्येक महिन्याच्या पाच तारखेला सादर करावी व त्या दैनंदिनीस कार्यालय प्रमुख गट विकास अधिकारी/ सहाय्यक गट विकास अधिकारी यांनी मान्यता दिल्याशिवाय कायम प्रवास भत्ता अदा करण्यात येवू नये

       (७) या संदर्भातील संनियंत्रण परवेक्षक अधिकारी म्हणून उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी ( ग्रा म) आणि वरिष्ठ अधिकारी यांनी करावी

              हे सर्व अधिकारी व कर्मचारी आपल्या ग्रामविकास करण्यासाठी गावातच आपल्या कार्यालयात निवासी राहिले तर शासनाचे दरमहा १५००/ वाचतिल आणि सर्वसामान्य माणसाला ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी यांच्यासाठी वाट बघायची वेळ येणार नाही. आपल्या गावात असणारे ग्रामीण रुग्णालय. यात. सापांची लस. कुत्र्याची लस. व दैनंदिन लोकांना होणारा त्रास म्हणजे सर्दी खोकला ताप थंडी वाजने. बाहेरील दवाखान्यात जाण्याचा सल्ला देणे. डिलिव्हरी पेशंट यांची. व्यवस्थित उपचार पद्धती आहे का ? अशा आजारांची औषधे उपलब्ध असणे गरजेचे आहे. ही आहेत का नाहीत हे आपणच बघावे लागणारं आहे. 

    समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९