रेशन आणायला जाताय का?

 

रेशन आणायला जाताय का?

              गोरगरीब जनतेला सवलतीच्या दरात अन्न धान्य मिळावे. व त्यांचा अन्न धान्याची गरज मिठावी यासाठी शासनाने दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांना रास्त भावात सवलतीच्या दरात अन्न धान्य पुरविण्याची योजना. १/ जून १९९७ पासून अंमलात आणली. त्यानंतर तिहेरी शिधापत्रिका योजना १ मे १९९९ पासून राबविण्यात आली. आय आर डि पी. चया १९९७/१९९८ या यादीमध्ये समाविष्ट होण्यासाठी त्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न. १५००० निश्चित करण्यात आले होते. अंत्योदय अन्न योजना १ मे २००१ मध्ये राबवण्यासाठी शासनाने तत्परता दाखवली. यानंतर. ९/९/२००८ अन्वये राज्यातील विडी कामगार. पारधी. कोल्हाटी. या मागास प्रवर्गासाठी व कुटुंबासाठी शासन निर्णय. २९/९/२००८/१२/२/२००९ अन्वये समाजातील. विधवा महिलांसाठी. परित्यक्ता. निराधार. अशा विविध घटकांसाठी बी पी एल शिधापत्रिका. १७/१/२०११ चे शासन निर्णयात गोरगरीब मागास यांना न्याय व हक्काचे अन्न धान्य मिळण्यासाठी शासन निर्णयात सुधारणा करण्यात आली १७/३/२००९ अन्वये. राज्यात कामगारांनी आपल्या हकक व अधिकार यासाठी संप केला आणि त्यांचे पडसाद म्हणून विविध. कापड गिरण्या. सुत गिरण्या. साखर कारखाने. यामधील कामगारांना त्याची अन्न धान्य याची गरज भागावी यासाठी शासनाने. पिवळी शिधापत्रिका. याचा तात्पुरता लाभ देणयाचा निर्णय घेतला. 

              शासन विविध माध्यमातून सर्वसामान्य जनता जगविण्यासाठी प्रयत्न करत आहे पण काही सामाजिक समाज कंठक यांना रेशन दुकान मंजूर झाले होते ते तो कोणत्या ना कोणत्या शासन अधिकारी व कर्मचारी यांना हाताला धरून मंजूरी दिली जाते मग काय या दुकानाचा उपयोग पैसा मिळविण्याचे साधन म्हणून केला जातो. मग विविध. कारणे सांगून गोरगरीब जनतेचा हक्क मारला जातो. आपण शिधापत्रिका धारक आहोत त्याप्रमाणे आपणांस विशिष्ट हकक व अधिकार दिले आहेत 

(१) काही कारणास्तव आपले अन्न धान्य चालू महिन्यात आपण आणू शकलो नाही तरी घाबरायचे कारण नाही तोच अन्न धान्य आपण पुढच्या महिन्यात सुध्दा आणू शकतो

(२) बी पी एल व अंत्योदय अन्न धान्य महिन्यात केंव्हाही चार हप्त्यात आणू शकतो

(३)! रेशन खरेदी करताना आपण घेतलेल्या वस्तूंची पावती मिळालीच पाहिजे. त्यावर रेशन दुकानाचा नंबर असणे गरजेचे आहे

(४) एकाच दिवशी एकच पावती फाटली पाहिजे असा कोणताही नियम नाही. म्हणजे. आपण रेशन अन्न धान्य आणायला गेला काही कारणास्तव म्हणजे पैसे कमी पडले आणि आपण त्याच दिवशी सकाळी सोडून संध्याकाळी रेशन आणायला गेलो तर रेशन दुकानदार एका दिवशी दुसरी पावती फाडता येणार नाही असे सांगता येणार नाही

  पावती

(५) रेशन आणताना आपणास जेवढ्या वस्तू पाहिजेत तेवढ्या वस्तू आपण खरेदी करू शकतो

(६) राॅकेल मिळणार नाही असे रेशन दुकानदार सांगू शकत नाही

(७) शिधापत्रिका सवताकडे घेण्याचा किंवा रद्द करण्याचा अधिकार रेशन दुकानदारांना नाही

(८) रेशन दुकान रोज सकाळी चार तास आणि संध्याकाळी चार वाजता चालू ठेवले पाहिजे असा नियम आहे

(९) आठवडा बाजार दिवशी रेशन दुकान उघडणे बंधनकारक आहे

(१०) रेशन दुकान एका दिवसांपेक्षा जास्त दिवस बंद असेल तर ग्राहक त्या दुकानांचा फोटो काढून वरिष्ठांकडे तक्रार दाखल करू शकतो

(११) रेशन दुकानात. स्पष्ट दिसेल असे वाचता येईल असे. माहिती फलक / सुट्टीचा दिवस / दुकान नंबर/ तक्रार वही / रेशन कार्यालयाचा पत्ता / फोन नंबर/ रेशन कार्ड संख्या /बी पी एल कार्ड संख्या दुकानांत लावलेली असावी /

(११) रेशन दुकानदार. धमकी / धाक / दांडगेशाही. / करत असेल नाहक न पटणारी कारणें सांगत असेल तर ग्राहक तक्रार दाखल करू शकतो

(१२) आपली तक्रार लिहून त्याखाली नाव/ पत्ता / सही / अंगठा / अशी पूर्तता करून दाखल करावा

(१३) आपल्या गावात आपण रेशन घेतो पण रेशन दुकानदार आपणास आपल्या रेशन मालाची पावती दिली जात नाही

(१४) तक्रार वही न देणें अदखलपात्र गुन्हा आहे

(१५) ग्रामीण भागात ग्रामपंचायत दक्षता समिती नेमू शकते या समितीचा सदस्य सचिव तलाठी असतो. ही समिती रेशन दुकानदारांवर धाड टाकणे. वेळ पडल्यास टाळे लावू शकते 

(१६) रेशन दुकानदारांच्या तक्रार वहित पाच किंवा त्यापेक्षा जास्त तक्रारी नोद झाल्यास रेशन दुकानदाराला १५ हजार दंड होऊ शकतो

        आज आपणांस समजदार होणे जागृत होणे भ्रष्टाचाराच्या विरोधात उभे राहणे. चोरांना चाफ लावण्यासाठी एकत्र येऊन. रेशन हक्क आहे माझा. त्यावर कोणत्याही समाजकंटकांचा अधिकार नाही. आपले कोणतेही प्रकरणं संबंधित पुरवठा विभागात प्रलंबित असल्यास चौकशी करा. का ? कशासाठी ? काय म्हणून ? याची विचारणा करा. आपल्या व प्रलंबित प्रकरणासाठी अधिकार व कर्मचारी यांनी काही आर्थिक मागणी केल्यास संबधिता विरोधात. जवळच्या पोलिस स्टेशनला तक्रार दाखल करा 

      समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

रूग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

x

चेष्टा आणी फक्त चेष्टाच - पुरवठा विभाग

 

            कोरोनामुळे बिघडलेली घडी गेल्या वर्षापासून  सुरळीत करण्याचा प्रयत्न शासकीय पातळीवरून प्रयत्न सुरू आहेत. रोजीरोटी अडचण दूर करण्यासाठी. रेशन हा महत्वाचा श्रोत माणला जातो. गेल्या वर्षी सुध्दा टाळेबंदी मुळे सर्वसामान्य जनतेची परस्थिती बिकट झाली होती. शिधापत्रिका धारकांना अन्न धान्य उपलब्ध होते पण यावेळी जास्त बिकट परिस्थिती बांधकाम कामगार. परगावातून. परराज्यातून.  परदेशातून. कामासाठी. आलेले कामगार टाळेबंदी मुळे अडकून पडले होते कोठे ओळख नाही कोण मदत करतं नाही. यावेळी केंद्र शासनाच्या आत्मनिर्भर योजनेतून  प्रति महिना प्रति व्यक्ती पाच किलो तांदूळ मोफत. देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. त्यासाठी आधारकार्ड एवढाच पुरावा ग्राह्य धरला होता. रेशन दुकानदार यांनी. माणस मिळाली नाही. त्यांचा सर्वे झाला नाही.  त्यांचे गावाकडे रेशनकार्ड आहे तेथे त्यांच्या नावांचा रेशनचा अन्न धान्य घेत आहेत.   ओळखिचा पत्ता द्या.  बांधकाम क्षेत्रात काम करणारे कामगार. युपी बिहार.  राजसथानवाले.  व अन्य सर्वसामान्य गोरगरीब जनता.कोरोना काळात कोणीही उपाशी राहू नये यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे पण रेशन दुकानदार यांनी आलेल्या मालातील. बराच रेशन अन्न धान्य. ढापले. चणा वाटप करताना कोणाला मिळाला कोणाला नाही. आजही शासन निर्णय सांगतो की प्रत्त्येक जिल्ह्यात केंद्र शासनाच्या आत्मनिर्भर योजनेतील चणा शिल्लक आहे. 
                  दि 11 एप्रिल 2017 चे अधिसूचनेनुसार राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा. 2013/ 2013 चा 20 मधील कलम 16/1 द्वारा प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून राज्य शासनाने राज्य अन्न आयोग गठित केला आहे त्यावर अधक्ष व इतर 4 सदस्य नेमणूक करण्यात आली असून. दि. 2/ मे 2017 चे अधिसूचनेनुसार राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम 2013 मधील कलम 16/2 मधील तरतुदीनुसार आयोगातील अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीचा सदस्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. 
             राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम 2013 चे कलम 16/6 मध्ये नमुद केलेली कार्ये सदर अन्न आयोग पार पाडील. कल्याणकारी संस्था.  वसतिगृह.  आश्रमशाळा. निराधार पुरूष व महिला.  विधवा परित्यक्त   गंभीर आजाराने ग्रस्त.  एकटे राहणारे.  सर्व आदिम जमाती.  भूमीहीन शेतमजूर.  अल्पभूधारक शेतकरी. ग्रामीण कारागीर.  झोपडपट्टीतील रहिवासी.  रोजंदारी करणारे.   हमाल.  मालवाहक.  सायकल रिक्षा चालक.  फळे फुले विक्रेते.  गारुडी.  कचरा गोळा करणारे.  एच आय व्ही. /एड्स बाधित. नागरिक.  कुष्ठरोगी नागरिक यांना प्राधान्य.  वरिल प्रमाणे कोणताही घटक दारिद्र्य रेषेखाली म्हणजे अंत्योदय योजनेत बसत नाही. त्यांना केशरी शिधापत्रिका आहे. अन्न सुरक्षा योजनेत सहभाग मिळावा म्हणून त्यांनी केलेला पत्रव्यवहार अजून धुळखात पडला आहे. पिवळी शिधापत्रिका.  केशरी शिधापत्रिका. शुभ्र शिधापत्रिका. असे प्रामुख्याने शिधापत्रिका प्रकार आहेत. 
                आपल्या जिल्ह्यात. केशरी शिधापत्रिका संख्या. दोन लाख अठरा हजार आहे तर दहा लाख अडतीस हजार लोकसंख्या लाभार्थी आहे शासनाच्या या निर्णयाचा प्राधान कुटुंब अंत्योदय लाभार्थ्यांना लाभ मिळत आहे पण यात अन्न धान्य मिळण्याचा लाभ केशरी शिधापत्रिका धारकांना मिळतच नाही आपल्या सांगली जिल्ह्यात एकूण रेशनकार्ड संख्या 405873 एवढी आहे. यामध्ये. प्राधान्य कुटुंब. 374508 व बी पी एल रेशनकार्ड संख्या 64928 आहे तर अंत्योदय अन्न सुरक्षा योजनेत. 31365 एवढी कमालीची संख्या आहे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना व शेतकरी योजनेअंतर्गत समाविष्ट नसलेल्या केशरी कार्डधारकांना गेल्यावर्षी सवलतीच्या दरात धान्य उपलब्ध करून देण्यात आले होते यंदाही कोरोनामुळे अनेक घटक अडचणींत आहेत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत व राज्य शासनाकडून पिवळ्या कार्डधारकांना. तांदूळ. गहू. साखर. महिन्यांचा मिळणारा रेशन अन्न धान्य सोडून. फक्त तांदूळ मोफत देण्यात येत आहे. राज्य शासनाने घेतलेल्या नवीन निर्णयानुसार आत्ता जून मध्ये अन्न धान्य वितरणाचा निर्णय ज्यांना रेशन मिळत नाही त्यांच्यासाठी घेण्यात आला आहे. त्यामध्ये. प्रति व्यक्ती प्रति महिना. एक कीलो गहू व एक कीलो तांदूळ  तेही  चेष्टा लावली आहे  एक किलो तरी  कशाला देताय  त्याबरोबर सर्वसामान्य जनता गोरगरीब लोक. काय खाणार. का एक मुठ तांदूळ आणि एक मुठ गहू खा आणि पाणी प्या. झालकी जेवन.  सवलतीच्या दरात वाटप करण्यात येणार आहे 
         चेष्टा लावली आहे सर्वसामान्य जनता गोरगरीब लोक यांची एका बाजूला अंत्योदय अन्न सुरक्षा योजनेत सहभागी असणारे शिधापत्रिका धारक यांना महिन्यांचे रेशन सोडून तांदूळ पाच किलो मोफत. सोबत साखर. डाळ. केवढा मोठा पक्षपाती आहे. कोरोना सारख्या महाभयंकर महामारी संकटाने सर्वजण म्हणजे लहान मोठे. गरिब श्रीमंत सर्वजण अडचणीत आले आहेत. जर रोग लहान मोठे गरिब श्रीमंत असा भेद करत नाही तर आपण का पक्षपाती पणा करताय. रेशनकार्ड वर्गवारी रद्द करा आणि सर्वांना 3/2 कीलोने सर्रास अन्न धान्य वितरण करा. सर्वजण सुखात राहतील आणि पोटभर खातील. दारिद्रय रेषेखालील कुटुंब खरोखरच दारिद्र्य रेषेखाली आहे का त्याचा पण सर्वे झाला पाहिजे.  अपात्र शिधापत्रिका शोध मोहीम राबविण्याचा प्रभावी निर्णय होता पण आजही आणि आत्ताही कोणताही अधिकारी व कर्मचारी घरापर्यंत अपात्र शिधापत्रिका शोध मोहीम सर्वे साठी आलेला नाही. म्हणजे सगळ वार्यावर आहे. अपंगांसाठी वेगळी शिधापत्रिका देण्याचा शासन निर्णय आला त्यात अपंग व्यक्तींना शिधापत्रिका देताना प्राधान लाभार्थी कुटुंब योजनेत सहभागी करून द्या असा शासन निर्णय असून सुद्धा रोज अपंग लोक तहसिलदार कार्यालयात हेलपाटे मारत आहेत. म्हणजे आहे का गोरगरीब जनतेची चेष्टा
      केंद्र शासनाने इषटाक वाढवून दिल्याशिवाय बी पी एल लाभार्थी संख्या वाढविता येणार नाही. पण इंषटांक वाढल आहे संपला आहे हे आपणास कळणार कसे त्यासाठी आपण माहिती अधिकार दाखल करून माहिती घेणें गरजेचेच आहे. या नियमांच्या अधीन राहून बी पी एल पिवळ्या शिधापत्रिका साठी गॅस सिलिंडर. व दुचाकी वाहन.  तसेच इतर अटी दि. 25 मे 2005 रोजीचया शासन निर्णयानुसार काढून टाकण्यात आल्या आहेत
               शासन निर्णय दि. 9/ सप्टेंबर 2008 अन्वये राज्यातील सर्व विडी कामगार.  तसेच सर्व पारधी. कोल्हाटी. समाजासाठी व कुटुंबासाठी आणि शासन निर्णय 29 सप्टेंबर 2008/ व 21/ फेब्रुवारी 2009 अन्वये परित्यक्त या. व निराधार महिला.  यांना तात्पुरत्या स्वरूपात बी पी एल शिधापत्रिका देण्याचा निर्णय घेतला आहे.  
 *   विविध मागणी पत्र व्यवहार आणि कालावधी
1/ नवीन शिधापत्रिका मागणी. 
   * 30/. दिवसांत नविन रेशनकार्ड देणे बंधनकारक आहे
2/. शिधापत्रिका नावात दुरुस्ती
   * कार्यालयीन कालावधीतीत म्हणजे. 3 दिवसांत
3/ इतर राज्यातून आलेल्या अर्जदारास नविन तात्पुरती शिधापत्रिका देणे
  *. 15/ दिवसांत प्रकरणं निकालात काढणे बंधनकारक आहे
 4/.  रेशन कार्ड मध्ये नाव वाढविणे किंवा कमी करणे
*. गृहभेट आवश्यक असल्यास 30 दिवस अन्यथा  3/ दिवसांत प्रकरण निकालात काढणे बंधनकारक आहे
5/.  रेशनकार्ड मधील नाव कमी करणे
*. कार्यालयाने. 3/ दिवसांत प्रकरणं निकालात काढणे बंधनकारक आहे
6/ रेशनकार्ड मधील पत्ता बदलणे. 
*. 30 दिवसांत 
7/. रेशनकार्ड मध्ये नवीन जन्माला आलेल्या मुलांचे मुलींचे नाव वाढविणे
*. हे काम. शासकीय नियमानुसार. 1/  दिवसांत झाले पाहिजे
8/. शिधापत्रिकेत नोद असलेल्या लहान मुलांचे एकांके वाढविणे
*. कार्यालयाच्या नियमानुसार. हे काम. 1/ दिवसांत झाले पाहिजे
9/. हरवलेल्या रेशनकार्ड ऐवजी दुय्यम रेशनकार्ड देणें
*.  30 दिवसांत मिळाले पाहिजे
10/ फाटलेल्या/ खराब झालेल्या रेशनकार्ड ऐवजी दुय्यम रेशनकार्ड देणें. 
*. गृह भेट आवश्यक असल्यास. 30/ दिवस. अन्यथा 6/ कार्यालयीन दिवस
   वरिल प्रमाणे सर्व काम होत नाही त्यावेळी सर्वसामान्य जनता गोरगरीब लोक यांची चेष्टा लावली आहे सर्वांनी. 
      समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली
रेशन अधिनियम कायदा 2013 रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
9890825859

रेशन कार्ड वर्गवारी रद्द करा

 

रेशन कार्ड वर्गवारी रद्द करा

           अन्न ही आपली सार्वत्रिक गरज आहे. त्यांचे पुरेसे उत्पादन आणि सर्वांमध्ये वाटप होणे गरजेचे आहे आणि निकडीचे असते. त्यामुळे शेतीचे उत्पादन वाढवण्याच्या मोहिमा आखणे गरजेचे आहे देशांची अन्न धान्य गरज लक्षात घेऊन धान्य उत्पादन एकूण गरज लक्षात घेऊन ती पूर्ण होण्यासाठी खते बियाणे यांचा पुरवठा केला जातो शेतीचे उत्पादन वाढवण्याच्या आधुनिक पद्धतीना प्रोहसतान दिले जाते 

      १९७० साली"हरित क्रांती" ची घोषणा करण्यात आली धडक योजना आखून देश अन्न धान्य बाबतीत सवालंबी करण्याचा हा कार्यक्रम होता पुढील काळात " शवेतक्रांती किंवा दुधाचा महापूर"! या योजना साकारण्यात आल्या अन्नाच्या प्रश्नाचे रुप आपल्याला आढळले पण त्याचे दुसरें राजकीय रुप म्हणजे भडखती महागाई हे आहे अन्न धान्य मुबलक झाले परंतु गोरगरिबांना सकस अन्न मिळण्याचा प्रश्न तसाच राहिला त्यासाठी पुरवठा विभाग स्थापन करण्यात आला त्यासाठी शहरातून रास्त भावाने धान्य पुरवठा करण्याचा योजना कार्यान्वित राहील्या. पण स्वस्त दराने होणा-या पुरवठ्याचा दर्जा सुमार राहीला म्हणजे खरोखरच ज्याला गरज आहे त्याला अंत्योदय अन्न योजनेच्या लाभापासून वंचित ठेवण्यात आले. २००५ साली झालेला दारिद्र्य रेषेखाली कुटुंबाचा सर्वे करण्यात आला. शासनाने ठोस सूचना देऊन सुध्दा पुरवठा विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी लोकांच्या उंबरठ्यावर जाऊन सर्वे करा असा शासन निर्णय आदेश होता पण एकही अधिकार व कर्मचारी सर्वसामान्य जनतेच्या घरापर्यंत न जाता नामांकित नगरसेवक. पुरवठा विभागातील कर्मचारी. रेशन दुकानदार. यांनी जाग्यावर बसून रिपोर्ट तयार केला. माहिती चुकीची देण्यात आली. अमुक नोकरीला आहे. अमुकाचया घरात गाडी. टिव्ही आहे. शेती आहे. मिळवती व्यक्ती आहे. राहण्यास घर आहे. अशी बोगस माहिती खरोखरच गरज आहे त्यांच्याबद्दल सांगून त्यांचा हक्क मारला आहे ज्याच्यात सरकारी नोकरी आहे. शेती आहे गाडी टिव्ही स्वताचे घर. भरपूर शेती असणारे बलाढ्य लोक दारिद्र्य रेषेखाली आपले बगलबच्चे या योजनेत सहभागी करण्यात आले. आणि यांनी गोरगरीब जनतेचा हक्क मारला आहे.

      राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिवेशनात २०१३ शासनाने गोरगरीब जनतेसाठी अमलात आणला राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३ केंद्र सरकारने दि ५/जुलै २०१३ पासून लागू केला आहे. यावर गोरगरीब जनतेची अन्न धान्य गरज शासनाने एक विशिष्ट वर्गवारी करून मिळावी यासाठी राज्यात दि १ फेब्रुवारी २०१४ पासून जारी करण्यात येत आहे. महाराष्ट्रासाठी ग्रामीण भागातील ७६-३२/ व शहरी भागातील ४५-३४/ नागरिक प्रत्त्येक महिन्यास अनुदानित दराने मिळण्यासाठी खरोखरच हक्कदार आहेत का ? याप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यात एकूण. ७.००.१६.६८४ एवढा लाभार्थी इंषटाक देण्यात आला आहे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३ अंतर्गत पात्र लाभार्थी निवडीसाठी काही निकष शासनाने ठरवून दिले आहेत 

* लक्ष निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थे अंतर्गत अंत्योदय अन्न योजनेचे सर्व लाभार्थी या अधिनियमा अंतर्गत" अंत्योदय अन्न योजनेचे लाभार्थी " म्हणून पात्र असून बी पी एल सर्व लाभार्थी हे या अधिनियमान्वये "प्राधान लाभार्थी कुटुंब गटातील लाभार्थी" म्हणून विचारात घेण्यात आले पण आज खरोखरच ज्यांना गरज आहे तो या कोणत्याही निकषात बसलेला नाही

* राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३ अंतर्गत प्राधान लाभार्थी कुटुंब गटातील उर्वरित लाभार्थींची निवड करण्यासाठी शहरी भागात कमाल. रु ५९०००/ हजार पर्यंत वार्षिक उत्पन्न मर्यादा असणारे व ग्रामीण भागात रु ४४०००/ हजार वार्षिक उत्पन्न असणार्या ए पी एल ( केशरी) लाभार्थी पात्र आहेत. 

       नागरि सनद प्रमाणे शासनाने ठरवून दिलेला पगार म्हणजे रोजचा. ३५० रुपये महिन्याच्या चार सुट्ट्या वगळता. त्या शहरी असू किंवा ग्रामीण असो. त्यांचा महिन्यांचा पगार. होतो ८४०० रुपये म्हणजे वर्षाचा त्याचा पगार होतो एक लाख रुपये मग तो कोणत्याच योजनेत बसत नाही मग तो अंत्योदय प्रधान लाभार्थी कुटुंब योजनेचा लाभार्थी कसा असा कोण आहे कां तो वरिल प्रमाणे शासनाने वार्षिक उत्पन्न ठरवून दिले आहे त्यात आपला आणि आपल्या कुटुंबाचा खर्च वर्षाचा चालवित असेल म्हणजे बोगस आहे हे शंभर टक्के त्याला ज्यांनी या योजनेत सहभाग दिला अशा भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे का तुमचे मत काय आहे ? 

        अंत्योदय अन्न योजनेखाली सर्व कुटुंबांना प्रति शिधापत्रिका प्रतिमहा महिन्याला ३५ किलो अन्न धान्य व प्राधान लाभार्थी कुटुंबातील लाभार्थ्यांना प्रतिमहा ५ किलो धान्य देने अनुज्ञेय आहे. पात्र लाभार्थ्यांना रु ३/ प्रति किलो या दराने व तांदूळ रु २/ प्रति किलो या दराने गहू व रूपये १/ प्रति किलो या भावाने भरड धान्य देण्याची तरतूद सदर अधिनियमात आहे. 

          २०२० मध्ये कोरोना सारख्या महाभयंकर महामारी संकटाने थैमान घातले होते त्यावेळी केंद्र शासनाच्या वित्तीय पॅकेज अंतर्गत गरिब कल्याण योजना राबविण्यात आली होती त्यावेळी कोरोना काळात कोणीही उपाशी राहू नये म्हणून शासनाने अंत्योदय अन्न सुरक्षा योजनेत सहभागी असणारे व प्रधान कुटुंब सहभागी असणारे लाभार्थी यांना महिन्याला मिळणारा ३५ रेशन अन्न धान्य सोडून प्रति महिना प्रति व्यक्ती पाच किलो तांदूळ मोफत देण्याचा अगदी महत्वकांक्षी निर्णय घेतला होता. काही लोकांना प्रमाणापेक्षा जास्त अन्न धान्य उपलब्ध झाले त्यामुळे काही लोकांनी रेशनचा मिळणारा तांदूळ न खाता तोच तांदूळ जाद भावाने मार्केट मध्ये विकला आणि त्याच पैशांचा उच्च प्रतिचा तांदूळ आणून खाल्ला म्हणजे एका बाजूला कोरोना सारख्या महाभयंकर महामारी संकटाने गावात तालुका जिल्हा राज्य देश यामध्ये टाळेबंदी जारी करण्यात आली होती लोकांना काम नाही धंदा नाही त्यामुळे उपासमारीची वेळ आली होती आणि एका बाजूला अंत्योदय दिनदयाळ योजनेअंतर्गत म्हणजे दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांना मोफत मिळणारा रेशन अन्न धान्य वाटप करून काय उपयोग झाला ? प्रधान लाभार्थी कुटुंबाला विकत अन्न धान्य वितरण करण्यात आले तेही मर्यादित. केंद्र शासनाच्या आत्मनिर्भर भारत वित्तीय सहाय्य पॅकेज अंतर्गत कोरोना काळात जारी करण्यात आलेल्या टाळेबंदी काळात परगावाहून. परजिल्ह्यातील परराज्यातील कामगार कामासाठी आलेले आहेत आणि टाळेबंदी मुळे अडकून पडले आहेत त्यांना कोरोना काळात कोणीही उपाशी राहू नये यासाठी मोफत. अन्न धान्य वितरण करण्यात आले तेही प्रति कुटुंब पाच किलो तांदूळ व चणा वितरण करण्यात आला कोणाला मिळाला कोणाला नाही म्हणजे वितरण व्यवस्था किती खिळखिळी आहे आपल्याला कळेल का ? एका बाजूला लोक उपाशी मरत असताना. सांगली जिल्ह्यात. २०२० मध्ये. विविध गावांतील राईस मिल मध्ये. टनामधये रेशनचा तांदूळ सापडतो. तो कोठून आला. याच योजनेचा मोफत तांदूळ जास्त झाला आणि लोकानी मार्केट मध्ये विकला आणि तोच तांदूळ आमचे कर्तव्य दक्ष पोलिस यांनी रेशनचा तांदूळ पकडला सलाम त्यांच्या कार्याला 

           अधिनियम अंतर्गत कलम ८ नुसार पात्र व्यक्तिस अन्न/ आहार न मिळाल्यास केंद्र शासन निश्चित करेल त्या कालावधी करीता व पध्दतीनुसार राज्य शासनाकडून अन्न सुरक्षा भत्ता घेण्यास त्या व्यक्ति हक्कदार असतील अशी तरतूद आहे 

  महिला सक्षमीकरण करण्याच्या हेतूने कलम १३ नुसार पात्र कुटुंबातील ज्येष्ठ महिला ही शिधापत्रिका करिता कुटुंब प्रमुख राहील अशी तरतूद आहे

   राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३ अंतर्गत योग्य व गरजू लाभार्थ्यांना सवलतीच्या दराने अन्न धान्य लाभ मिळावा या उद्देशाने" ज्यांना गरज नाही त्यांनी अनुदानातून बाहेर पडा " ही योजना सुरू करण्याचा निर्णय दि १९ आॅकटोबर २०१६ रोजी घेण्यात आला

          शिधापत्रिका प्रकार

पिवळी शिधापत्रिका. केशरी शिधापत्रिका. शुभ्र शिधापत्रिका असे विविध प्रकार आहेत 

       बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर चे वतीने आम्ही अशी मागणी करतो की रेशनकार्ड वर्गवारी रद्द करा आणि सर्वांना २/३ किलो प्रमाणे रेशन अन्न धान्य वितरण करा त्यामुळे शासनास मोठा हातभार लागेल आणि बोगस वर्गवारी नावावर अन्न धान्य उचल करणारे यांना चाफ बसेल काही रेशन दुकानदार गोरगरीब जनतेचा अन्न धान्य हक्क मारण्यासाठी तुमचं अन्न धान्य आले नाही. तुमचे नाव दिसत नाही. थम उठत नाही. आधार लिंक नाही. अशी विविध न पटणारी कारणें सांगून अन्न धान्य मधूनच गायब करुन जास्त भावाने विक्री करत आहेत त्यांना सुध्दा चाफ बसेल. संबंधित पुरवठा विभगात. गेल्या वर्षी वाटप करण्यात आलेला चणा टनात शिल्लक आहे त्यासाठी आपल्याविभागातील पुरवठा विभाग यांचेकडे चौकशी करा 

           यासाठी रेशनकार्ड वर्गवारी रद्द करा. अमुक रेशनकार्ड याला अन्न धान्य वितरण करा. असे म्हणण्याची गरज राहणार नाही

           समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९