बालविवाह बालविवाह - A.MUNDE

https://shooterconsultationcart.com/azp33ctwgz?key=f5e461ccbeb850c3df0b07f34593b0c2

 बालविवाह बालविवाह


          भारतातच नव्हे तर सर्व समाजात मंगलमय आणि आपसी संबंध जोडणारा सामाजिक नियमानुसार दोन मन दोन कुटुंबे जोडणारा दुवा म्हणजे लग्न. माणले जाते. आपल्या समाजातील समाजसेवक यांनी महिला शिक्षणाची गंगा घरोघरी पोहचविली त्यामुळे बरे वाईट महिलांना कळण्यास सुरवात झाली आणि आपल्यात होणारे बालविवाह बंदी आली पण आज सुध्दा काहीप्रमाणात बालविवाह होताना आपणास दिसतात आणि ब्रिटिश राज्यकर्ते यांनी १८९२साली संमती विवाह कायदा केला या कायद्यानुसार वयात आलेल्या स्त्रिशी तिच्या संमतीने शरीरसंबंध ठेवण्याचा अधिकार आला अशी तरतूद करण्यात आली यांचाच अर्थ विवाहाचीच शारीरिक आणि मानसिक जबाबदारी पेलण्याची क्षमता प्राप्त झाल्यानंतरच व्यक्तिस विवाह परवानगी मिळे पूर्वी विवाहासाठी कायदेशीर वयोमर्यादा १४ वर्षांची होती ती आज १८ वर्षांची केली आहे तर पुरुष वयोमर्यादा २१ वर्षांची केली आहे या कायदेशीर पध्दतीत विसंगत वर्तन म्हणजे. बालविवाह. होय म्हणजेच १८ वर्षांखालील स्त्रि व २१ वर्षांखालील पुरुष यांचा विवाह हा बालविवाह माणला जातो असा कायद्याच्या तरतुदी भंग करणाऱ्या व्यक्तिस दखल पात्र गुन्हा असला तरी प्रामुख्याने ग्रामीण व मागास प्रदेशात असे विवाह सार्वत्रिक रित्या होताना दिसतात

            धार्मिक वैदिक काळानंतर कर्मकांड महत्व वाढत गेले विवाह हा स्त्रि व पुरुष यांच्यातील व एकमेव संस्कार आहे याज्ञवलकय व वसिष्ठ यांनी देखील बालविवाहाचा पुरस्कार केला देव रुषी. व पित्याने कन्येचे दान लवकरात लवकर करुन पुण्य मिळवावे अशी भावना लोकांच्या मनावर बिंबविणयात आली आणि त्यामुळे बालविवाह पध्दत जोर धरू लागली हिंदू समाज व्यवस्थेत जातीशुधता टिकविण्यासाठी आंतरविवाह सक्ती केली जात आहे मुलाने व मुलीने जातीबाहय विवाह करु नये म्हणून तीचा विवाह लहान वयातच केला जात असे वाढत्या वयाच्या मुलीला योग्य वर मिळणे साठी अधिक हुंडा द्यावा लागेल मुलगी परक्याचे धन असे मानणे म्हणून तिच्या पालनपोषण वर वर्थ खर्च करण्यापेक्षा लहान वयातच तिचे लग्न करण्यास पालक उत्सुक असत याला कारण आहे ते म्हणजे आर्थिक कोंडी संयुक्त कुटुंब पध्दती बालविवाहास पोषक ठरली विवाहोत्तर काळात व्यक्तिवर प्रापंचिक जबाबदारी एकदम येत नसे शिवाय मुलगी लहानपणी सासरी गेली तर ती सासरच्या लोकात लवकर रमेल एकरुप होईल यामुळे मुलामुलींचे विवाह लवकरात लवकर उरकण्याची मानसिकता घडत गेली मुलीचे कौमार्य जपने ही बाब चरित्र संवर्धनाच्या दृष्टीने महत्वाची माणली जाई म्हणून विवाहाशिवाय कोणत्याही मार्गाने तिचा कौमार्य भंग होऊ नये या दृष्टीने बालविवाहाला एक वाचण्याचा मार्ग म्हणून निवडले गेले बालपणी व्यक्तिवर संस्कार होत असतात व्यक्तिमत्व जडणघडण होते त्याच काळात पति पत्नी एकत्र आल्यास एकामेकाशी दृढ परिचय होतात एकमेकांविषयी प्रेम आदर वाढिस लागतो लहान वयात मुलगी सासरी गेली तर सासरचे रितरीवाज कुलाचार ती लवकर शिकते आप्त मंडळीशी सहजगत्या परिचय होतों त्यामुळे कौटुंबिक सौख्यात भर पडते म्हणून अशा कारणांमुळे बालविवाहाचा आग्रह धरला गेला समाजातील सर्वच लोक आपल्या मुलांचे विवाह बालपणी घडवून आणत असल्याने त्या काळात उशीरा होणारे विवाह नियमबाह्य माणले जात असत मुलीचा विवाह लवकरात लवकर करणे ही बाब प्रतिष्ठेची मानली जात होती मध्ययुगात सुलतानशाही व मोगल राजवटी काळात हिंदू कुमारिकांशी जबरदस्तीने विवाह केले जात असत हा असा धोका मुलींचे लग्न लवकरात लवकर करुन टाळला जात असे अद्याप बालविवाह प्रथा पूर्णपणे बंद झालेली नाही वैदिक काळात कर्मकांड महत्व स्त्रिला उपनयन विधी नाकारुन शिक्षणाची दरवाजे बंद केले मनू स्मृती प्रमाणे विवाह हा स्त्रिच्या जीवनात एकमेव संस्कार माणला जातो 

बालविवाह केल्या मुळे होणारी दयनीय अवस्था म्हणजे ज्या मुलीच खेळायचे वय असते शारीरिक वाढ वय पूर्ण नसते त्यामुळे मुलीवर मोठे अगत्य येण्याची दाट शक्यता असते एखाद्या मुलांचा बाल वयातच मृत्यू झाल्यास त्या बालिका वधूला जन्मभर विधवा जिणे जगावे लागते त्या काळात भारतात बाल मृत्यू प्रमाण जास्त होते त्यामुळे बालविधवा समस्या अधिक बिकट होती हिंदू संस्कृती प्रमाणे विधवांना पुनर्विवाह करण्यास बंदी घालण्यात आली होती बालवयात शारीरिक वाढ पूर्ण नसल्याने मुल होताना स्त्रि वर मातृत्व लादले जात असे त्यामुळे बालमाता मृत्यू प्रमाण वाढले दहा बालमाता मध्ये एक बालमाता प्रसुती वेळी दगावत असे किंवा अनेक शारीरिक व्याधीने खंगत असे शारीरिक अपुऱ्या वाढीमुळे बालमृत्यू प्रमाण वाढलेले होते स्त्रिच्या शारीरिक व मानसिक वाढ होण्यापूर्वी तिच्यावर वैवाहिक जबाबदारी पडल्याने तिच्या व व्यक्ति विकासावर मर्यादा पडत असत तसेच लागोपाठ होणा-या बाळंतपणामुळे स्त्रिचे आरोग्य कायमचे नष्ट होऊन तिला अकाली वृद्धत्व येते बालविवाह यामुळे प्रजनन काळ फार मोठा मिळत असल्याने लोकसंख्या झपाट्याने वाढत होतीी >

 शाहु महाराज महात्मा फुले आंबेडकर यांनी या प्रथेविरुधद अतिशय मोठे योगदान दिले आहे महिलांच्या शिक्षणावर जोर दिला विधवा पुनर्विवाह कायदा अनाथ महिला आश्रम स्थापना हुंडाबंदी कायदा. वधू दहन प्रथा. छेडछाड विरोधी कायदे. मुला मुलींना मोफत सक्तीचे शिक्षण. केश वपन निषेध. स्त्रि व पुरुष समानता महात्मा फुले यांनी व त्यांच्या पत्नी सौ सावित्रीबाई फुले यांनी अनेक अडचणाना तोंड दिले लोकांनी त्याच अंगावर शेण घाण टाकली शिव्या दिल्या पण शिक्षणाची गंगा त्यांनी कोणताही स्वार्थ न बाळगता सर्वसामान्यांच्या घरा पर्यंत पोहचविली. शाहु महाराज यांनी आपल्या संस्थानात स्त्रि शिक्षणासाठी विविध माध्यमातून मोठे योगदान दिले बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्त्रियांसाठी घटनेत भरीव तरतूद करुन ठेवली त्यामुळे आज महिला पुरुषांच्या बरोबरीने काम करताना दिसतात कोणतेही काम असले तरी महिला आज विमान चालक. नौदल. सैनिक. यामध्ये कार्यरत दिसतात विविध महिला सरक्षाणासाठी विविध प्रभावी कायदे तयार करण्यात आले 

        आपणास काय करण्याची गरज आहे कायदेशीर कारवाई बालविवाह विषयक कायद्याची सक्तीने अंमलबजावणी करण्यात आली पाहिजे या कायद्याचा भंग करणाऱ्या पालकाविरूधद कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी लोक शिक्षणाद्वारे लोकजागृती निर्माण करण्याची गरज आहे बालविवाह संबंधी दुष्परिणाम पालकांच्या ध्यानात व त्याची जाणीव पालकांना करून देणे गरजेचे आहे असे केल्यास पालक बालविवाह विरोधात उभे राहतिल. शिक्षण प्रसार करणे गरजेचे आहे आपल्या जवळ कोठेही असा बालविवाह होत असल्यास त्याची माहिती जवळच्या पोलिस स्टेशनला द्या 

       आजचा महत्वाचा विषय सध्या वाढत असलेली महागाई यामुळे घरात एका कमावत्या व्यक्तिच्या जीवांवर घरातील पत्नी मुले आई वडील यांचा खर्च एकाच्या नोकरी मध्ये होणे शक्य नाही म्हणून आपल्या शासनाने किमान वेतन समान वेतन कायदा महिला ५०/टक्के आरक्षण दिले आहे महिला सुध्दा आज विविध माॅल. बाजार. कपडे दुकान. अशा विविध ठिकाणी काम करायला जातात पण समाजातील काही समाजकंटक त्यांना कामाच्या ठिकाणी निट वागणूक दिली जात नाही कामाच्या ठिकाणी नोकरी व व्यवसाय करणार्या महिलांना कौटुंबिक जबाबदारी पार पाडावी लागते हि जबाबदारी पार पाडत असताना त्यांची मानसिक ओढाताण होते मुलांचा अभ्यास भावनिक गरजा इत्यादी कडे लक्ष देण्याची या महिलांची इच्छा असली तरी तसे करता येते नाही विभक्त कुटुंबातील महिलांना आपली लहान मुले पाळणाघर येथे ठेवावी लागतात हि मुले मोठी झाल्यावर त्यांच्याकडे लक्ष देण्यास पालकांना वेळ नसतो नोकरी करणार्या महिलाचा पती समंजस नसेल तर क्षुल्लक कारणावरून वादावादी होत असते परस्परांविषयी आत्मविश्वास वाढत जाऊन या बेबनावाची परिणीती घटस्फोटात होत असल्याचे आढळून येते कशा महिलांचा दैनंदिन संबंध त्यांच्या. वरिष्ठांबरोबर येत असतो त्यांच्यातून त्यांच्या लैंगिक शोषणाच्या घटना वारंवार आपण वाचतो याशिवाय पुरुष सहकारी मनमिळाऊ स्त्रि सहकारयाकडून मैत्री अपेक्षा बाळगतात आणि त्याची पूर्तता न झाल्यास त्या महिलेला मानसिक त्रास देतात किंवा त्यांची छेडछाड करतात एकंदरीत सर्व भयानक आहे 

        ज्या देशात महिला सुरक्षीत आहे तो देश संस्कृती सुरक्षित आहे 

समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

९८९०८२५८५९

जालना जिल्ह्यातील जिल्हा अधिकारी कार्यालयासमोर आज रमेश कांबळे हे आज ११ दिवस उपोषण करत आहेत त्यांना कोणत्याही अधिकार व कर्मचारी यांनी अजून कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही सर्वसामान्य माणसाला न्याय मिळवून घेण्यासाठी असणारे प्रभावी माध्यम उपोषण आणि सर्वसामान्य माणूस अडचणीत सापडला आहे जाग नाही तर हुकूमशाही सुरवातीकडे वाटचाल सुरू झाली आहे

वाचा - 

कामगार आणि हडताल A . Munde ...

न्याय विकणारी साखळी साखळी - A.Munde....

गलिच्छ वस्ती आणि झोपडपट्टया एक शाप - A. Munde....

मुंबईतील नामांकित पंचतारांकित हॉटेलवर कारवाई -FDA...

राजकारण मुस्लिम आरक्षणाचे _ Muslim Reservation

https://shooterconsultationcart.com/azp33ctwgz?key=f5e461ccbeb850c3df0b07f34593b0c2https://www.videosprofitnetwork.com/watch.xml?key=8918e3ebc1d8b81261ae6dde0667357d

 राजकारण मुस्लिम आरक्षणाचे



मुस्लिम समाजात आरक्षणची

 प्रथम मागणी करण्यात ज्यांची मुख्य भुमिका होती ती  सहाय्यक पोलीस निरक्षक स्व.महेबुब पाशा शेख यांची होती हा इतिहास आहे ते कोन होते त्यांच्या  बाबतीत छोटासा जाणुन घेण्याचा प्रयत्न करूया तो असा की लातुर च्या एका छोट्या कुटुंबात जन्म झाला होता  वडील पान विक्रेता( तांबोळी )  तर आई गृहणी शिक्षणाची आवड पण मार्गदर्शन नाहीं तरी हि धाडसी विचार प्रेरणादायी जे ठरवले ते करणारच हट्टी गंजगोलाई येथे छोटासा  पानाचा  व्यापार करत घरची आर्थिक  परिस्थिती हलाखीची होती त्यातून  शिक्षणपुर्ण  केले महात्मा बसवेश्वर महाविद्यालयात तुन   बीकॉम पदवी पुर्ण केली  महाराष्ट्र लोकसेवा  आयोग च्या परिक्षेतुन थेट पोलीस दलात नौकरीस लागले नौकरीहुन जेव्हा  प्रथम लातुरात प्रथम आले तेव्हा त्यांचा राजीव गांधी चौक येथे मित्र परिवार यांच्या कडुन त्यांचा सन्मान केला याच प्रेरणादायी विचाराने त्यांच्या मनात विचार रूजला की आपणही समाजासाठी  काहि तरी करू शकतो  याचे समाधान झाले पण जो संघर्ष केला तो असा की शिष्यवृती नाही आरक्षण नाही तरीही मी  करू शकलो शिक्षीत होवु शकतो तर माझ्या समाजाला का जागरूक करु नये हा विचार त्यांना सतत मनविचलीत करत  असे त्यांची पहली नियुक्ति उस्मानाबाद जिल्यातील अंबी या गावी झाली तेव्हाच त्यांचे सांगली जिल्यातील इस्लामपुर येथील प्रा.वहिदाभाभी यांच्याशी विवाह झाला  त्या हि उच्च शिक्षीत एम काँम पुढे GDC& A व Bped .पदवी घेतली दोघेही सुशिक्षित होते स्व : महेबुब पाशा शेख यांची उस्मानाबाद जिल्ह्यातील  तुळजापुर येथे   नौकरीत  काहि अनुभव यायला सुरवात झाली तेव्हा लगबग  सन १९९३ साली बाबरी - मज्जिद चे प्रकरण संवेदनशील वातावरण व काही कारणास्तव  निलंबित झाले निलंबित काळात अखबार ए अजीम चे संपादक अजीम शेख  जनशासन /रूह ए हिंद चे एन. ए .इनामदार संपादक , हिंदनामा चे संपादक हाजी़  फसीयोद्दीन सिद्दीकी ,लावालावी / मानवलोक चे  प्रा. एम .बी.पठाण यांच्या सह इतर नामवंत व मान्यवर यांची  लातुरातील मक्का मज्जिद जवळ मित्र परिवार सह बैठक होवून  यांना सोबत घेवुन युवा जागृती स्पर्धा मार्गदर्शिका  अभीयान सुरू केले गरीब होतकरू यांना महाराष्ट्र आयोग ची तयारी व मार्गदर्शन सा.युवा जागृती स्पर्धा मार्गदर्शन वृतपत्र काढले त्यातून हि पहिला अंकाचे प्रकाशन  आईच्या हस्ते केलं पुढे सामाजिक उपकृम हाती घेतले ज्यात  सामुहिक विवाह सोहळे ,समाजजागृती , जसे गोदावरी विद्यालय लातुर येथे तर प्रा.वहिदाभाभी यांनी हि निलंबित काळात डाँ. जाकिर हुसेन गौसपुरा या शाळेत नौकरी केली पुढे श्री .काळे भारत  सुर्यवंशी सर मुन्ना मणीयार यांना सोबत घेऊन लातुर नगर परिषद निवडणूक लढवली  निवडणूकीत प्रा.वहिदाभाभी यांना दोन प्रभागात उभे केले तो म्हणजे झिंगणअप्पा गल्ली व तेली गल्ली येथूनच त्यांचा राजकीय प्रवास सुरू झाला  राजकीय लेबल नाही अपक्ष आणी दोन्ही प्रभातुन भव्य मतांनी विजयी झाल्या ज्यात मा.डॉ. खय्युम खान ,मा. कलीम कुरैशी यांचा सिहांचा वाटा होता पुन्हा त्यांनी समाजसेवीका खा.शबाना आझमी यांच्या हस्ते बँकेची स्थापणा केली  व मुस्लिम समाजातील गरजुंना आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी सहकार्य केले त्यामुळे राजकीय क्षेत्रामुळे  त्यांना  मुबंई येथे जाणे येणे सुरु झाले  व मंत्रालयात सर्व निर्णय होतात यासाठी समाजजागृती करून  दबाव गट निर्मीण व्हावा असा विचार मनात नेहमी ठेवत असे त्या काळी भाजपा - शिवसेना यांची सत्ता व स्व : गोपीनाथ मुंडे गृहमंत्री होते त्यांनी निलंबित स्व : महेबुब पाशा शेख यांना पुन्हा पोलीस दलातील  सेवेत घेतले बीड येथे बशीरगंज येथे रुजू झाले  तेथे हि दैनिक जंग चे संपादक खालेदजी पेंटर यांच्या सोबत बँकेच्या संदर्भात मार्गदर्शन घेतले  तेथेही धाडसी स्वभाव असल्याने तेथेही सामाजिक समाज जागरूकता हि सतत त्यांना सतावत होती तेथून हि राजकीय नेत्यांना वढणीवर आणण्याचा भर तेथून हि बदली पुन्हा केज मतदार संघात तेथे हि स्व : माजी मंत्री विमलताई मुंदडा या मंत्रीमंडळात उच्च शिक्षीत महिला तेथेही हि त्यांचे पति नंदु मुंदडा यांच्यात वाद झाला तेथून हि पुन्हा बदली औरंगाबाद येथे तेथील नामांतर लढ्याला इतिहास पाहिला व तेथुनच मुस्लिम आरक्षण चे विचार व चळवळ ख-या अर्थाने सुरवात झाली ते विचार स्व: महेबुब पाशा शेख यांच्या मनात सतावत होते म्हणून  डाँ.बाबासाहेब आंबेडकर विद्यापीठ संघर्ष लढा  व लोकशाही ची लढाई  न्याय देवु शकते व संघटक संघटना यामुळे माझ्या समाजास मी काहि देवु शकतो हा विश्वास,ध्येय, स्वप्न,  विचाराने मुस्लिम विकास परिषद या संघटनेचे सुरवात ०९ आँगस्ट २००० साली औरंगाबाद येथे पहिली बैंठक  त्यात हाजी़ 

रऊफभाई , मा, लतीफ पटेल ,मा,फेरोजखा़न,मा,निसारभाई बाटलीवाला (अहमदनगर ) मा.हाजी़ एम.डी.शेख दैनिक बंधुप्रेम संपादक (सोलापूर ) प्रा.जावेदजी पाशा (नागपूर ) मा.सत्तार इनामदार (परभणी )  सह मा.हारूण मलीक  आसीफ खान (बिड ) मौलाना इस्माईल कास्मी माजी न्यायधिश स्व: आर.जी.पटेल, हाजी़ समद काझी़ मा.करीमखाँ पठाण ,हाजी़ उस्मानसर  , मोहसीन खान ,सह  लातुर येथील सर्व मान्यवर व पदाधिकारी यांच्या विचाराने  शाखा स्थापन व मेळाव्यातुन मुस्लिम समाजास शिष्यवृती व आरक्षण मिळावे या मागण्यासाठी आंदोलन उभे केले ते स्व: ताह शासकीय सेवेत असल्याने विश्वास कोनावर ठेवावा हा प्रश्न त्यांच्या समोर होता म्हणुन पत्नी प्रा.वहिदाभाभी यांना अध्यक्ष केले ज्या काळात मुस्लिम महिलेला बंधने असतांना देखीलसमाजजागृती साठी कोणताही  विचार न करता आंदोलन उभे केले तो काळ  म्हणजे आज अंदाज लावु शकतोत की लढा हा सोपा नव्हता चळवळ लोकशाही चा मार्ग दाखवला शासनाला सळो की पळो करून सोडले पोलीस उच्च अधीकारी सतत विचारायचे प्रा.वहिदाभाभी या तुमच्या पत्नी आहेत तेव्हा स्व:महेबुब पाशा शेख उत्तर द्यायचे तीला तीचे स्वांतत्र्य व अधीकार आहेत जे भारतीय घटनेचे शिल्पकार तथा परमपूज्य डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिले आहेत सतत पोलीस प्रशासन राजकारण असा प्रवास होता पाहता पाहता संघटनेचे जाळे मराठवाड़ा भर पसरले गाव तेथे शाखा स्थापन झाल्या  गावो गावी शाखा मेळावे , समाजजागृती झाली पुन्हा बदली झाली नांदेड़ येथे तेथे हि मुस्लिम विकास परिषदेचा प्रा.वहिदाभाभी यांच्यावर शासकीय नजर असायची पण संघर्षतुन संघर्षीकडे औरंगाबाद, जालना, परभणी, बीड,नांदेड, हिंगोली, उस्मानाबाद, लातुर, आन्ध्र, कर्नाटक येथे हि संघटना कार्य करू लागली जिकडे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक स्व:  महेबुब पाशा तिकडे मुस्लिम विकास परिषद नांदेड हुन पुन्हा बदली देगलूर येथें  पण तेथेही तेच आंदोलन  मुस्लिम शिष्यवृती आरक्षण हाच मुद्दा उभा केला  पुन्हा नांदेड़ महानगर पालिका निवडणूका लागल्या त्यात  मुस्लिम अपक्ष  नगरसेवकांचा प्रचार मुस्लिम विकास परिषदेच्या प्रा.वहिदाभाभी यांनी केला व  पुन्हा शेवटच्या टप्यात सर्व मुस्लिम नगरसेवक निवडुण द्या आवाहन केले  मुस्लिम नगरसेवक जास्त प्रमाणात निवडणूकीत निवडुन आले मुस्लिम महिला महापौर झाली हा इतिहास आहे भारतात नांदेड़ लोकसभेच्या निवडणुका लागल्या आणि प्रा.वहिदाभाभी यांनी  निवडणूकीत लढवावी अशी मागणी समोर येवू लागली मग  बसपा कडुन देशातील पहली सभा नांदेड येथे  बसपा च्या अध्यक्षा माजी मुख्यमंत्री  मायावती यांची उपस्थित व नांदेड  बसपा कडुन उमेदवारी घोषीत प्रा.वहिदाभाभी सह मराठवाड्यातुन औरंगाबाद ,परभणी, बीड,लातुर, येथे हि उमेदवार दिले व नादेंड लोकसभा लढवली ३७८००/- च्या जवळ पास मते घेतली व माजी खा.भास्कर पाटिल यांचा पराभव केला तेव्हा भाजप चे  मा.खा.डी .बी.पाटिल निवडणूकीत निवडुण आले तेव्हा प्रा.वहिदाभाभी यांचा पराभव झाला  पुन्हा बदली हिंगोली येथे पुन्हा विधानसभा निवडणूकीत प्रा.वहिदाभाभी मैदानात लातुर - स्व : विलासराव देशमुख यांच्या विरुद्ध तसेच  भोकर - माजी मुख्यमंत्री आशोक चव्हाण , यांच्या व औरंगाबाद - माजीमंत्री राजेंद्र Darda यांच्या विरुद्ध फक्त एकच मागणी मुस्लिम समाजास शिष्यवृती आरक्षण द्या या मागणीसाठी  मराठवाड्यातुन १७ ठिकाणी उमेदवार मुस्लिम विकास परिषद संघटनेने उभे केले दबाव गट स्थापन केला  अखेर माजी केद्रीय मंत्री स्व : विलासराव देशमुख यांनी सच्चर समीति अहवाल व महाराष्ट्र राज्यात अमंलबजावणी करेल या अटी वर  पत्रकार परिषद घेवुन माघार घेतली तेव्हां काँग्रेस पक्षाचे  आघाडीचे शासन आले आणी अल्पसंख्याक समाजास शिष्यवृती लागु झाली हा इतिहास आहे आरक्षण हि शासनाने लागु केले तेहि सत्तेवरुन जाता जाता ..पण टिकले नाही या मागे अहोरात्र दिवस शासकीय पोलीस दलातील नौकरी व समाजागृतीचे ध्येय स्व:  महेबुब पाशा शेख यांचा लढा आहे आणी यातुन मुस्लिम समाजला सामाजिक, आथिर्क, राजकीय ,शैक्षणिक,लढा दिला स्वताची काळजी घेतली नाहीं समाज मुख्यप्रवाहात आणण्याचा  प्रयत्न केला हा इतिहास आहे २४ जानेवारी २००५ साली अल्पकालावधीत दु:खद निधन झाले कमी कालावधी कार्य जास्त झाले आज त्यांच्या पाठीमागे आई,तीनभाऊ,बहिणी,पत्नी, एक मुलगी ,असा परिवार आहे पण आईने मुलगा,तर बहिणींना भाऊ ,भावांनी भाऊ  , पत्नी ने पती  मुलीने वडील हे  समाजासाठी लढले  म्हटले तर चुकीचे ठरणार नाहीं कारण हे बलीदान आहे आणी त्या नंतर न्या.राजेंद्र सच्चर समीतीचे आंदोलन माजी आ.पाशा पटेल यांनी चालवले  त्यानंतर एम आय एम ने महाराष्ट्र राज्यात प्रवेश केला तो हि नांदेड़ येथुन  औरंगाबाद येथे मुस्लिम विकास परिषदेने पायाभरणी केलेली आहे व एम आय एम मुख्यालयात प्रा.वहिदाभाभी व स्व : महेबुब पाशा शेख यांनी शेवटच्या क्षणी माजी खा.सुलतान सलावोद्दीन ओवैसी यांची भेट घेतली होती  असो यामागे उद्देश्य एकच की नागपुर येथे  अधिवेशनात मुस्लिम आरक्षण मोर्चा,व धरणे आंदोलन केले  त्या मागे स्व महेबुब पाशा शेख यांचे बलीदान व त्याग आहे  त्या निम्मीताने नवयुवक नवतरूण यांना मुस्लिम विकास परिषद ची समाज जागृती आठवण म्हणुन ..

महाराष्ट्र राज्यातील मुस्लिम समुदायातील शिक्षण आणि शासकीय नोकऱ्यांमधील मागासलेपण दूर करण्यासाठी मुस्लिम समाजाला आरक्षण मिळणे हा त्यांचा घटनात्मक अधिकार आहे,राज्य सरकार ने लवकरात लवकर मुस्लिम समाजाला आरक्षण द्यावे

 लोकशाहीमध्ये,सहभागात्मक कारभार असण्यासाठी,शासकीय नोकरीमध्ये सर्व सामाजिक जातीधर्माचे योग्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे.देशात व राज्यात मुस्लिम समाजाच्या असणाऱ्या परिस्थितीने अनेक आयोग  नेमण्यात आली.प्रत्येक आयोगाने  ने वेळोवेळी मुस्लीम समाजातील आर्थिक,सामाजिक,शैक्षणिक,

मागासलेपण शासनाच्या निदर्शनास आणून देणारे  अहवाल सादर केले.सदर अहवालामध्ये मुस्लिम समाजाची स्थितीचे सादरीकरण केले  वेळोवेळी निष्पन्न झालेली आहे.परंतु सदर अहवाल हे केवळ कागदोपत्री राहिला  असून शासन दरबारी मात्र आरक्षणाच्या दृष्टीने नकारात्मकता  दिसून येत आहे.

 महाविकास आघाडी सरकारने देखील आपल्या संयुक्त जाहीरनाम्यामध्ये मुस्लिम समाजाला आरक्षण जाहीर केलेले आहे  महाराष्ट्रात काँग्रेसच्या आघाडी सरकारने मुस्लिमांना ५% आरक्षण दिले होते तो अध्यादेश काढा  मुस्लिमसमाजाचं शैक्षणिक आरक्षण चालू ठेवण्यास न्यायालयाने  सांगितलं. आहे पण ते मागील भाजप सरकारने मुस्लीम आरक्षणाचं नोटिफिकेशन संपल्यानंतर नवं नोटिफिकेशन काढलं नाही तसंच याबाबत विधेयकही आणलं नाही,त्यामुळे अजून मुस्लिमांना आरक्षण मिळू शकलेलं नाही.म्हणजे मुस्लिमांना आरक्षण मिळण्यासाठी तत्कालीन सरकारनं काही पावलं उचलली नाहीत.

जसे  रंगनाथ मिश्रा कमिशन, न्यायमूर्ती राजेंद्र सच्चर समिती सहित मेहमदूर रेहमान समितीच्या अहवालातून मुस्लिम समाजाची शैक्षणिक,आर्थिक, सामाजिक व शासकीय नोकरीत मुस्लिम समाजाची परिस्तिथी समोर आलेली आहे.मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारस सर्व समितींनी केली होती. 

महमूद रहमान  कमिटी काय म्हणते-एमआरसीच्या अहवालात असे म्हटले आहे की,मुस्लिमांना केवळ भौगोलिक जवळ असलेल्या सुविधांच्या जागेवरच अडचण येत नाही,तर या सुविधांमध्ये प्रवेश करण्याच्या बाबतीत त्यांचा सामाजिक बहिष्कार देखील आहे.शैक्षणिक आणि आरोग्य सुविधा मुस्लिम परिसरांपासून दूर आहेत आणि भेदभावमुळे आर्थिक अस्थिरतेमुळे प्रेरणा मिळत नाही इ.मुस्लिम या सुविधांचा प्रभावीपणे उपयोग करण्यास असमर्थ आहेत.शहरी भागात सुमारे ६० % मुस्लिम झोपडपट्टीत राहतात. अनेक  सुविधांचा प्रश्न आहे.पाणीपुरवठा आणि वीज या संदर्भात मुस्लिम कुटुंबांची परिस्थिती चिंताजनक आहे कारण समितीने सुगमता निर्माण करण्याच्या दृष्टीने त्वरित होकारार्थी कृती करण्याची शिफारस केली आहे.

मुस्लिमांची आर्थिक आणि सामाजिक स्थिती - मुस्लिमांची आर्थिक आणि सामाजिक स्थिती  करण्यासाठी तसेच मुस्लिमांना  अनुक्रमे आरक्षण द्यावे हि मागणी केली आहे.त्यानंतर मुस्लिम समाजास २५ जून २०१४ मध्ये शिक्षण तसेच रोजगारामध्ये  ५%  टक्के आरक्षण देण्यात आले परंतु आणि त्यात धर्मावर आधारित हे आरक्षण नसून मागासलेपण असल्याने देण्यात येत आहे असे नमूद केले.कोर्टाने ५%  टक्के आरक्षण केवळ शिक्षणात देऊन मुस्लिम समाजावर अन्याय केला. 

ज्यावेळी सदर आरक्षणास कोर्टात चॅलेंज करण्यात आले त्यावेळी सरकारकडून कुठलीही कार्यवाही करण्यात आली नाही. त्यानंतर भाजप सरकारने सर्वच मुस्लिम आरक्षण मोडीत काढले. 

तुम्ही सुचविलेले सदर ५ %टक्के शिक्षण आणि रोजगारामध्ये

मुस्लिमांची सामाजिक,आर्थिक आणि राजकीय स्थिती दैननीय असली तरी आरक्षण मिळण्यात कोणतीच घटनात्मक किंवा कायदेशीर अडचण नाही तरीही आरक्षण नाकारले जाते.कायदेशीर बाजू त्यांना पूरक आहे,ही त्यांची सर्वांत मोठी जमेची बाजू आहे. 

आमच्या मागण्या - 

मुस्लिम समाजाला शैक्षणिक आणि रोजगारमध्ये लोकसंख्या च्या नुसार आरक्षण द्यावे

राज्यातील मुस्लिम समुदायातील शिक्षण आणि शासकीय नोकऱ्यांमधील मागासलेपण दूर करण्यासाठी प्रशिक्षण व संशोधन बार्टी आणि सारथी च्या धर्तीवर सुरु करण्यात यावेत. 


       अशा प्रकारे संपूर्ण महाराष्ट्र मुस्लिमांना शैक्षणिक,नोकरी आणि गृहनिर्माण-शासकीय तसेच खासगी क्षेत्रात लोकसंख्येचा प्रमाणात कायमस्वरूपी आरक्षण मिळावे व हे मुस्लिमांचा घटनात्मक व मूलभूत अधिकार आहे राज्य सरकारने लवकरात लवकर मुस्लिम समाजाला आरक्षण  काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने ५% दिलेल्या आरक्षाचा आदेश काढावा व मुस्लिम विकास परिषदेच्या वतीने २० वर्षी पासून लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण द्यावे अशी मागणी राज्यभरात होत आहे  स्व: महेबुब पाशा शेख सहाय्यक पोलीस निरीक्षक व प्रा.वहिदाभाभी यांचे विचार होय (फोटो संग्रहित) या लिखाणाचा उद्देश मुस्लिम आरक्षण समाजजागृती होय जो राजकीय पक्ष संघटना समीत्या धर्मादायसंस्था नोंदणी Trast   मागणी करत आहेत त्यांच्या पुढील वाटचालीस शुभेच्छा हा विचार होय....


संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

९८९०८२५८५९

समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व

वाचा -

मुंबईतील नामांकित पंचतारांकित हॉटेलवर कारवाई -FDA...

निराधार मातेला दिला मानासेवाने आधार - MANAVSEVA PROJECT...

गलिच्छ वस्ती आणि झोपडपट्टया एक शाप - A. Munde...

लेखकांना जपले पाहिजे - नजीर शेख ....

मुंबईतील नामांकित पंचतारांकित हॉटेलवर कारवाई -FDA

https://www.videosprofitnetwork.com/watch.xml?key=8918e3ebc1d8b81261ae6dde0667357d

 अन्न व औषध प्रशासनाची मुंबईतील नामांकित पंचतारांकित हॉटेलवर कारवाई


मुंबई

राज्यातील जनतेच्या आरोग्याची हिताची जबाबदारी लक्षात घेऊन अन्न व औषध प्रशासनाचा कारवाईचा एक भाग म्हणून मुंबईतील नामांकित पंचतारांकीत हॉटेल मे. Indian Hotels Company Ltd. Taj Lands End Bandra(w) या आस्थापनेची दि-३/३/२०२१ रोजी प्रशासनामार्फत तपासणी करण्यात आली. तपासणीमध्ये आस्थापनेतील अन्न पदार्थ साठविण्याच्या काही फ्रीजवरील तपमान निदर्शक यंत्रणा आढळून आली नाही. तसेच सदर आस्थापनेमधील Amul Gouda Cheese, Watermelon Juice, Idly Batter, Fruit Puree Green Apple इत्यादी अन्न पदार्थाचा मुदतबाह्य साठा अन्न पदार्थ तयार करण्यासाठी साठविल्याचे आढळून आले. तसेच मुख्य किचन मधील अन्न पदार्थ स्टोरेज कक्षात झुरळांचा प्रादुर्भाव आढळून आल्याने सदर स्टोरेज कक्ष झुरळांचा प्रादुर्भाव दूर होईपर्यंत बंद करण्याचे तत्काळ निर्देश देण्यात आले. तसेच मुदतबाह्य अन्न पदार्थांचा साठा तात्काळ जनआरोग्याच्या हितार्थ नष्ट करण्यात आला व पुढील कारवाई अन्न सुरक्षा व मानके कायदा २००६ अंतर्गत घेण्यात येत आहे.https://shooterconsultationcart.com/azp33ctwgz?key=f5e461ccbeb850c3df0b07f34593b0c2

        


       सदरची कारवाई पंचतारांकित तसेच तत्सम हॉटेलांच्या तपासणीसाठी तयार करण्यात आलेल्या विशेष पथकाचे अन्न सुरक्षा अधिकारी श्री.जी.एम.कदम, अन्न सुरक्षा अधिकारी श्री. यो.सु.कणसे व श्री.एम.एन.चौधरी, सहायक आयुक्त (अन्न) बृहन्मुंबई यांनी शशिकांत केकरे सहआयुक्त (अन्न) बृहन्मुंबई यांच्या मार्गदर्शनाखाली घेण्यात आली. 

वाचा -

खाद्य तेल उत्पादक , रिपॅकर्स यांच्यावर कारवाईची धडाका - अन्न व औषध प्रशासन FDA ....

लेखकांना जपले पाहिजे - नजीर शेख ...

अधिकार वीज ग्राहकांचे - ELECTRIC SUPPLY ...

तहसिलदार कार्यालयात खालील प्रमाणे कामकाज चालते...

न्याय विकणारी साखळी साखळी - A.Munde

https://shooterconsultationcart.com/azp33ctwgz?key=f5e461ccbeb850c3df0b07f34593b0c2

 न्याय विकणारी साखळी साखळी 



            सरकार आणि समाज यांच्याकडून न्याय मिळाला नाही तर आपल्या फसवणुकीला कोर्टात आपल्याला न्याय मिळावा अशी आपली अपेक्षा असते त्यासाठीच तालुक्यापासून दिल्ली पर्यंत आपण एक न्याय व्यवस्था उभी केली आहे आत्ता तर न्याय मिळणे सोपे जावे आपलीं आर्थिक व मानसिक लूट थांबविण्यासाठी लोकन्यायालयाची स्थापना केली गेली आहे व शहरांमध्ये गोरगरीब जनतेला मोफत कायदेविषयक सल्ला मार्गदर्शन देण्यासाठी विविध संस्था उभ्या आहेत गरजू आणि गरिब जनतेला सुध्दा न्यायासाठी झगडता यावे अशी या उपाययोजनांचे धेय आहे

              पण मुळ परस्थिती काय आहे वकिलांची फी कागदपत्रांची पूर्तता खर्च स्टॅम्प मधील पावती तिकीटे यामधील लूट यामुळे न्याय महाग बनत चालला आहे याचा अर्थ नियम बाह्य पैसे खर्च केल्याशिवाय न्याय पदरात पडत नाही त्या शिवाय आपले काम कधीं आणि केंव्हा होईल हे सांगता येत नाही सर्वसाधारणपणे न्यायालयातील प्रलंबित खटले. वर्षानुवर्षे पडून राहणे  कामांची गर्दि कर्मचारी कमतरता पोलिस. वकील. मध्यस्थ. अशा सर्वांकडून जनतेला व सर्वसामान्य माणसाला होणारा नाहक त्रास यामुळे न्याय मिळत नाही पण पैसा आणि वेळ वाया जातो आणि त्यातून न्याय मिळाला तर तो इंग्रजी भाषेत तो वाचता येत नाही समजतं नाही यांचा अर्थ असा की आपली न्याय व प्रशासन व्यवस्था विसंगतीने भरलेली आहे आरोपी श्रीमंत असेलतर किंवा प्रतिष्ठीत असल्यास त्याला जामीन. अटकपूर्व जामीन. शासकीय आॅफिस मधील काम मग ते कोणत्याही प्रकारचे असो लवकरात लवकर पूर्ण केले जाते भांडणे सोडविण्यासापेक्षा ती चालू ठेवण्यात न्यायव्यवस्थेता हातभार लावते म्हणून लवचिक व कर्तव्य तत्पर अशी न्यायव्यवस्था असणे गरजेचे आहे अज्ञान कायद्याचा गैरफायदा घेणारे यांचे मुळे न्याय व प्रशासनाचे कामकाज वाढत आहे विनाकारण न्यायाचा प्रश्न चिवट बनत चालला आहे सर्वसामान्य जनता यांची होणारी आर्थिक व मानसिक लूट थांबेल हा विश्वास सर्वसामान्य जनतेच्या मनात जर नाही आला तर आपल्या विश्वासाला तडा जाईल

    ‌‌.  लोकशाही आधार असणार्या स्वातंत्र्य. समता. बंधूता व न्याय या तत्वाचा उल्लेख भारतीय संविधानात केला आहे त्यांना स्पष्ट स्वरुप देऊन व्यक्तिला किमान सभ्य आणि भ्रष्टाचार विरहित व सुरक्षित जगण्यासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण व्हावे असा प्रयत्न मूलभूत हक्कांच्या प्रकरणात केला आहे संविधानातिल या मौलिक अधिकाराच्या यादीत समतेच्या हक्काला पहिलें स्थान मिळाले पाहिजे त्याचा आत्ता आपण विचार करु

             महाराष्ट्र राज्यात एकूण ३६ जिल्हे आणि ३५८ तालुके आहेत प्रत्त्येक तालुक्याला एक तहसिलदार कार्यालय आहे या कार्यालयात. महसूल. रजिस्ट्रेर आॅफिस व विविध विभागीय कार्यालये कार्यरत असतात त्यात सर्वांना वेळोवेळी उपयोगात येणारे विविध मुल्यांचे विविध स्टॅम्प रोजच्या रोज लागतं असतात.  जसे. १० रुपये. २० रूपये. ५० रूपये. १०० रुपये. ५०० रूपये.  १००० रूपये. ५००० रुपये. १००००रुपये.  १५००० रुपये  २०००० रूपये. २५००० रूपये अशी खरेदी विक्री व्यवहार व विविध व्यवहार करण्यासाठी स्टॅम्प वापरले जातात    खरेदी विक्री.   प्रतिज्ञापत्र. नोटरि. समजौता. कागदपत्रे.  करार अधिकृत दस्त.   सत्यता समर्थन. मालमत्ता व्यवसाय.  कर्ज करार. कर्ज प्रकरणे. वित्तीय सौदे. पाॅवर अटेरनी. आशोसिएन आॅफ आसोशिएन लेख.  आसोशिएन आॅफ मेमोरॅडनम आॅफ आसोशिएन. नुकसान भरपाई. बाॅनड. कायदेशीर दस्तावेज. भेट वस्तू. आगामी प्रकलप.  सरकारी कोषागार.   न्यायालय संबंधी व्यक्ति कराची अट कायदेशीर मान्यता.  हा कागद फुल पेज महसूल मुद्रा असलेला आहे याचा वापर चलन नोटा. असा कोणताही बदल स्टॅम्प अॅकट १५६५ नुसार व इंडियन स्टॅम्प अॅकट  १८९९ नुसार बंदी घालण्यात आली आहे 

          वरील प्रमाणे सर्व शासकीय कामासाठी लागणारे विविध प्रकारचे स्टॅम्प आपणांस तालुक्याच्या ठिकाणी उपलब्ध करून देणे व शासन दरानुसार देणे बंधनकारक आहे पण आज वेळोवेळी विद्यार्थी व. इतर लोकांना लागणारे स्टॅम्प मिळतात पण. त्यावर पैसे जादा द्यावे लागतात स्टॅम्प विक्रेता बना आणि पैसाच मिळवा असा फंडा आज स्टॅम्प विक्रेत्यांचा झाला आहे कारणं शासनाने प्रत्त्येक स्टॅम्प वर विशिष्ठ टक्केवारी ठरवून देऊन सुध्दा तहसिलदार कार्यालय आवारात बरेच स्टॅम्प व्हेंडर. बसलेले असतात तसेच शासनाच्या नियमानुसार स्टँप व्हेंडर झालेले वेगळे आणि नेटकॅफे चालक सुध्दा विविध मुल्यांचे विनापरवाना सुरू स्टॅम्प विक्री करणारे बरेच आहेत  यांनी व नियमांचे स्टॅम्प व्हेंडर हे सर्वसामान्य जनता व विद्यार्थी यांना सरास १०० चा स्टॅम्प. १२० म्हणजे. एका शंभरच्या स्टॅम्प वर कमिशन मिळून २३ रुपये मिळवतात. म्हणजे विचार करा ५००/१०००/ चया स्टॅम्प चे कमिशन व वरची मिळकत धरून किती पैसै उकळतात यांचा विचार करा यात एकच नसतो बरेच असतात विकणारे एवढे असतील तर विकत घेणारे किती आणि त्यावर रोज गोळा होणारि माया किती विचार करा ज्यांनी स्टॅम्प घोटाळा केला त्यांनी सुध्दा एवढे पैसे मिळवले नसतील एवढे पैसे हे अशी लोक सांगड करुन स्टॅम्प शिल्लक नाही पुरवठा कमी आहे अशी उडवाउडवीची उत्तरे देतात आणि बेमाफी पैसा मिळवत आहेत या सर्व प्रकाराकडे शासन प्रशासन अधिकारी व कर्मचारी गांधारी रुप घेतले आहे असे म्हणले तर वावगे ठरणार नाही

              आत्ता महत्वाचा मुद्दा असा आहे महाराष्ट्र राज्य मध्यें ३६ जिल्हे. आणि ३५८  तालुक्यातील तहसिलदार कार्यालय जर आपल्या वाळवा तालुक्यातील तहसिलदार कार्यालय मध्ये रोजचे १००० स्टॅम्प विकले जात असतील असे ग्रहीत धरले तर एका स्टॅम्प मागे. हिशेबाप्रमाणे. 100 स्टॅम्प चे पाठीमागे  कमिशन धरून. २३ रुपये एका स्टॅम्प मागे विकणाराला स्टॅम्प व्हेंडरला मिळतात म्हणजे. १000/गुणिले. 23. एकूण. एका तहसिलदार कार्यालयात. रोजचे. वरची कमाई करणारे स्टॅम्प व्हेंडर. 23 हजार मिळवतात मग विचार करा.  महाराष्ट्र राज्यात 358 तालुके आहेत. म्हणजे. 23 हजार. गुणिले. 358. बरोबर. 8.234.4000. एवढा मोठा बकासुर आपल्या कष्टाचा एक एक रुपया खातो आहे. आपण विचार करायची गरज आहे या स्टॅम्प मूळ किमतीपेक्षा अधिक पैसे घेवून विकणे हा कायद्यानुसार गुन्हा आहे  या आणि अशा प्रचंड भ्रष्टाचाराला आपणच खत पाणी घालतो आपण देतो म्हणून हे सर्वजण घेतात आजच यांच्या विरोधात आवाज उठवा आपल्या तालुक्यातील तहसिलदार कार्यालयात जर कोणी स्टॅम्प देण्यासाठी जादा पैसे मागत असेल तर खालील नंबरवर संपर्क साधावा अन्यथा सदर विभाग अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा निश्चित मदत होईल कारण विभागीय अधिकारी यांचे कान आणि डोळे हे आपणच सर्वसामान्य लोकच असतो कारण अधिकारी यांचे पर्यंत असा बोगस प्रकार पोहोचतच नाही जर कोणी स्टॅम्प विक्रेता म्हणत असेल आम्ही घेतो आम्हाला वर सुध्दा द्यायला लागतात ही पळवाट आहे 

जागा आणि जागवा आपला आत्मसन्मान

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा 2013 रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

9890825859

समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व यासाठी  आपले तन मन धन या तयारीनिशी आपले योगदान पाहिजे.

वाचा

सुरूंग सुरूंग सुरूंग सुरूंग Ahmed Munde...

निराधार मातेला दिला मानासेवाने आधार - MANAVSEVA PROJECT...

गिरमिट - A.MUNDE ...

चिपको आंदोलन -अ. मुंडे ..

निराधार मातेला दिला मानासेवाने आधार - MANAVSEVA PROJECT

 पुणे शहरात फुटपाथवर फिरणारी निराधार माता मानवसेवा प्रकल्पात दाखल




पुणे येथील बोट क्लब रोड बंडगार्डन परिसरात एक निराधार मानसिक विकलांग माता थंडीने कुडकुडत फुटपाथवर फिरत होती. ही बाब पुणे महानगरपालिकेचे कर्मचारी यांच्या निदर्शनास आली. पुणे महानगरपालिकेने या महिलेबाबत कोरेगाव पार्क पोलीस स्टेशन पुणे यांना कळविले. या निराधार मातेच्या सुरक्षिततेचा आणि संरक्षणाचा प्रश्न समोर येताच कोरेगाव पार्क पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरिक्षक श्री दिलीप शिंदे, महिला पोलीस उपनिरिक्षक सौ. मनिषा टुले, प्रदिप देवकुळे यांनी अहमदनगर जिल्ह्यातील अरणगाव (मेहराबाद) येथील रस्त्यावरील निराधार माता-भगिनीं व बंधुच्या पुनर्वसनासाठी कार्य करणा-या *मानवसेवा* प्रकल्पाचे संस्थापक दिलीप गुंजाळ यांच्याशी चर्चा केली. दिलीप गुंजाळ व त्यांच्या स्वयंसेवक टीमने कोणत्याही प्रश्नांच्या जंजाळात न पडता *आज बुधवार दि. १०/०२/२०२१* रोजी या उपेक्षित मातेला मानवसेवा प्रकल्पात दाखल करुन घेत मायेचा आधार दिला. या मातेवर मानसोपचार तज्ञ डाॅ. अनय क्षीरसागर, डॉ. सुरेश घोलप यांच्या मार्गदर्शनाने उपचार सुरु केले आहे. या निराधार मातेला दाखल करतेवेळी पुणे येथून कोरेगाव पार्क पोलीस स्टेशनचे महिला पोलीस उपनिरिक्षक सौ.मनिषा टुले, पोलीस नाईक संगिता गवारी, जयश्री ढोमे, सामाजिक कार्यकर्ते प्रदिप देवकुळे, प्रतिक महामुनी, स्वाती डिबळे उपस्थित होते. समुपदेशन,पुनर्वसनाकरीता मानवसेवा प्रकल्पाचे स्वयंसेवक अनिता मदणे, प्रसाद माळी, राहुल साबळे अशोक मदणे, सुशांत गायकवाड, सोमनाथ बर्डे, नितीन बर्डे, स्वप्नील मधे, कृष्णा बर्डे, अजय दळवी, सिराज शेख परिश्रम घेत आहेत.  

•••••••••••••••••••••••••••

*मानवसेवा प्रकल्प* 

(मन व घर हरवलेल्या मानसांच हक्काच घर)

द्वारा - *श्री अमृतवाहिनी ग्रामविकास मंडळ*

☎ (०२४१) २४२९९४२ 

📱९०११७७२२३३ /९११२०५९१९१ / ९११२०४९१९१

वाचा -

Covid-१९ च्या वाढत्या संसर्गामुळे अन्न व औषध प्रशासने घेतला हा निर्णय - FDA ...

कामगार आणि हडताल A . Munde ...

गुलाम. मजूर. कामगार ...

लोकशाही आणि घराणेशाही....

एम आय एम मेडिया प्रमुख पदी सुफीयान शेख - AIMIM

https://www.videosprofitnetwork.com/watch.xml?key=8918e3ebc1d8b81261ae6dde0667357d

 

श्रीरामपूर - अहमदनगर 

महाराष्ट्र बरोबर एम आय एम चा विस्तार अता पूर्ण देशात होत असल्याने प्रस्तापितानंची डोके दुखी वाडली आहे. अहमदनगर जिल्हा मागे राहिलेला नाही नुकतेच झालेल्या ग्राम पंचायत निवडणुकीत एम आय एम ने जिल्हा अध्यक्ष डॉ परवेज अशरफी यांच्या नेतृत्व खाली ग्राम पंचायत सदस्य निवडून आले. एम आय एम ला मानणारा वर्ग दिवसेन दिवस वाडत आहे. श्रीरामपूर तालुक्यात एम आय एम बरोबर युवा पिढी जुडत आहे. श्रीरामपूर शहराची बैठक नुकतीच पार पडली त्यात नवीन पदाधिकारी यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आले. यावेळी शहर मेडिया प्रमुख पदी सुफीयान शेख यांची वर्णी लागली. 
बैठक चे अध्यक्ष स्थानी एम आय एम श्रीरामपूर तालुका अध्यक्ष शकील शेख होते. शकील शेख यांनी अद्याक्षीय भाषणात सांगितले की एम आय एम पक्ष हा सद्या चर्चेचा विषय आहे.पक्ष दिवसेन दिवस वाडत असून जिल्ह्यात जिल्हा अध्यक्ष डॉ परवेज अशरफी यांच्या नेतृत्वात कार्यरत आहे. प्रदेश अध्यक्ष खासदार इम्तियाज जलील साहेब आणी प्रदेश कार्याध्यक्ष डॉ गफ्फार कादरी साहेब यांच्या आदेशाने अहमदनगर जिल्ह्यात हि पक्ष बंदानीचे काम जोरात चालू आहे. लवकरच जिल्हा अध्यक्ष यांचा दौरा होणार असून श्रीरामपूर तालुक्याची पुढची रणनीती आखण्यात येईल.
सुफीयान शेख यांनी नियुक्ती झाल्या बद्दल सर्वांचे आभार मानले. या वेळी श्रीरामपूर तालुका अध्यक्ष शकील शेख, शहर अध्यक्ष युनुस शेख , शहर उपअध्यक्ष अमोल रुपटक्के , शहर सह सलाकार किरन शरनागते, मोहसीन‌ शेख , नदिम ईनामदार , खालीद पठान , शफीक शेख , अरबाज शेख आदी उपस्थित होते।

वाचा - 



गिरमिट - A.MUNDE

https://www.videosprofitnetwork.com/watch.xml?key=8918e3ebc1d8b81261ae6dde0667357d

 गिरमिट



          आमच्या हाताला काम द्या आज काही दिवसांमध्ये कामगार कायद्यातील जाचक अटी मुळे पर्यावरण रक्षणा संदर्भातील चुकीच्या झालेल्या अंमलबजावणी मुळे आणि शासनाच्या आडमुठ्या धोरणामुळे २०१७ वाळू उपसा व विट भट्टी साठी लागणारी माती घरबांधणी साठी लागणारे खाणीतील दगड डबर इत्यादी बाबींवर कमालीची बंधने आली आणि त्याचा परिणाम म्हणून बांधकाम कामगार असंघटित कामगार बांधकाम मजूर वीट भट्टी कामगार दगड माती वाळू वाहतूक करणारे वाहन मालक व यांच्यावर अवलंबून असणारे आई वडील भाऊ बहीण मुल यांच्या जगण्यावर झाला आहे पर्यावरण रक्षण करण्याच्या नावाखाली असंघटित बांधकाम कामगार विस्थापित व बेरोजगार होण्याचा धोका वाढला आहे आपल्या व आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह रोजीरोटी प्रश्न गंभीर बनला आहे काहीजणांनी हि परस्थिती बघून व आपल्या कुटुंबांचे होणारें हाल याला व वाहन हप्ता बॅंक तगादा यामुळे आपलीं जीवन यात्रा संपवली कामगार आपल्या हाताला काम द्या एवढेंच मागतो वाळू उपसा वीट भट्टी माती उचल खाणकाम दगड डबर चालू करा महणार नाही कारण आम्ही ठेकेदार किंवा लिलाव घेणारे नाहीत त्यांना फक्त काम द्या

             निसर्ग पर्यावरण जल संपदा. टिकली पाहिजे असे आमचें सुध्दा मत आहे पण त्याबरोबरच हातावरचे पोट असणारे कामगार हे सुद्धा जगले पाहिजेत असे आमचे मत आहे भारतीय राज्यघटनेने या देशातील नागरिकांना महत्वाचे असे मूलभूत कसे हक्क कलम १९ मध्ये दिलेले आहे त्यात जगण्याचा हक्क दिला आहे याचा अर्थ सरकारने देशातील जनतेला जगू देण्याची म्हणजे मरू न देण्याची घटनात्मक जबाबदारी स्वीकारली आहे ही जबाबदारी सरकारने पूर्ण पणे पार पाडलेली नाही कधी उपाशी पोटी तर कधी कधी अर्ध पोटी अवस्थेत जनता कशीबशी जगत आली या देशातील कामगार या सर्व हालखिचे जीवन जगत आहे यातच योजना न मिळणे कंत्राटदार व ठेकेदार यांचा पैसयाचा दबाव वयसनीपणा संघटना यांच्या पासून लूट या बिकट अवस्थेत १९९१ साली या देशातील केंद्र सरकारने मुक्त अर्थव्यवस्थेचा स्विकार केला सरकारी तथाकथित आणि भाडोत्री विचारवंतांनी मुक्त अर्थव्यवस्थेचे मुक्त व्यवस्थेचे समर्थन केले या सर्व प्रकारामुळे पश्चिम महाराष्ट्रात कामगार बेरोजगारी व्याज व्यवहार यामुळे निराशा निर्माण होऊन आत्महत्या करायला लागले आत्महत्या कारणे बेरोजगारी कर्जबाजारी पणा यापूर्वी कामगार थोड्या प्रमाणात बेरोजगार होता कामगार जगतो कामांवर आणि मरतो कामावर 

                २०१२ ते २०१४ यावेळी काही निसर्गप्रेमी समाजसेवक आणि अनेक संघटना यांनी ‌नदिकाटी मृत मासे यांचे फोटो उच्च न्यायालयात पाठवले होते या समाजसेवक यांनी मासे मरण्याचे कारणं म्हणजे नदित वाळू उपसा करण्यासाठी चालविल्या जाणारया यांत्रिक बोटी चालू असताना त्या बोटी मधून होणारी तेल गळती यामुळे पाण्याचे प्रदुषण होते आणि मासे व इतर जलचर प्राणी यांना धोका होत आहे आम्हाला मत मान्य आहे कारण या जल प्रदुषणामुळे मासे व इतर जलचर प्राणी यांचा जीव जात असेल तर तेच पाणी गावागावात लोक पिण्यासाठी वापरतात मग त्यांचे काय होणार मलेरिया हिवताप डेंग्यू काविळ घटसर्प धनुर्वात क्षय कॅन्सर यांसारखे भयानक रोग होण्याचा धोकाही संभवतो पण एक महत्वाचा मुद्दा म्हणजे गावागावात व शहरांत वाढती एम आय डी सी मध्ये विविध केमिकल कंपनी कारखाने. यातून दुर्गंधी व केमिकल रहित पाणी मोठ्या गटारी मधून येणारे पाणी हे नदिपात्रात सोडले जाते त्याचे काय या विरोधात वेळोवेळी आंदोलने निवेदन तक्रार अर्ज दाखल होतात पण जो कोणी हे सर्व जनतेच्या ध्यानात आणून देतो त्याला बळ प्रयोग करून गप्प केले जाते अन्यथा मोठा आर्थिक आमिष दाखवून विकत घेतले जाते जर जल प्रदुषण होण्यास जबाबदार असणारे सर्व माध्यमांना न्यायालयाने कठोर कारवाई करण्याचा आदेश दिला पाहिजे



        वाळू उपसा बंदी घालण्यात आली आणि शासनाने सर्वसामान्य कामगार हातावर चे पोट असणारे कामगार व आर्थिक व्यवस्थेचा कणा असणारा बांधकाम व्यवसाय यास चालना देण्यासाठी कृत्रिम वाळू निर्मितीसाठी परवानगी दिली आणि बंद असलेल्या खाणी चालू झाल्या पुन्हा सुरूंग. होल पाडायचे चालू झाले जमीनीची चाळण होण्यास सुरुवात झाली आतोनात जमीनी फोडण्यास सुरवात मोठ मोठ्या मशिन जेसीबी पोकलेन. जिलेटीन यांचा वापर होण्यास सुरुवात झाली रात्रंदिवस कृत्रिम वाळू तयार करण्यासाठी दगड डबर फोड चालू झाली कृत्रिम वाळू तयार करताना उठणारा धूरळा जेवढ्या लांब जातो तेथील जनजीवन अडचणीत आले हा धुराळा ज्या जमीनीवर पडतो तेथे गवत सुध्दा उगवत नाही यांचा सर्वात मोठा तोटा म्हणजे क्रशर बांधकामाला वापर करताना त्यात काम करणारा कामगार याला फुफ्फुसाच्या कॅन्सर होण्याची दाट शक्यता आहे यावर कोणी आवाज उठवत नाही शासन या खाणीना परवाना देताना खुदाई करण्यासाठी काही नियम अटी आहेत का आज एक हजार ब्रास परवाना असताना या खाणी रांत्रदिवस चालतात याला काही बंधने आहेत कां खाणीसाठी वापरली जाणारी जागा डोंगर कपारी या ठेकेदारांना कोणत्या नियमानुसार अटीनुसार दिली जाते रस्ते विकास या नावाखाली अशी महाकाय गिरमिट जर या डोंगरांना लागली तर भविष्यात मोठा दुष्काळाचा सामना करावा लागेल कारणं नदित नैसर्गिक वाळू तयार होते वर्षाला थोडी का होईना पण वाढ होणार तसे डोंगर वाढणारं नाहीत संपणार हे निश्चित बांधकामाला पर्याय म्हणून वापरले जाणारे क्रशर हे तरी कितपत योग्य आहे यांचा निकष कोणी जाहिर केला आहे का क्रशर मध्ये मी बघितले आहे माती मुरूम सुध्दा दळला जातो म्हणजे टिकणे किती असेल हे आपणास कळले तरी बास 

            अलिकडे डोंगर पलिकडे डोंगर मामाच्या गावाला. असे फक्त पुस्तकातच वाचायला मिळेल बघायला नाही कुठेतरी कोणीतरी म्हणजे शासनाने प्रत्यक्ष लक्ष घालणे गरजेचे आहे त्यामुळे या गौणखणीज उत्खननात बेमाफी पैसा मिळवून ज्यांच्या दारात सायकल नव्हती त्यांच्या दारात लावायला जागा नाही एवढी वाहने आली प्रांत व तहसिलदार यांच्या अंगावर गाड्या घालणे दम देणे शिवीगाळ करणे एवढी ताकद या लिलाव घेणारे कंत्राटदार व ठेकेदार यांची झाली याला कारण प्रशासनच आहे आपण वेळेवरच लक्ष घातले असते तर ही वेळ आलीच नसती जमीन अधिनियम कायद्यानुसार सर्वसामान्य जनतेला तीन फुटांपर्यंत खुदाई करण्यासाठी परवानगी आहे त्याच्या खाली. बोअरवेल घेण्यास सुध्दा परवानगी नाही मग खाणीना परवाना देताना ही अट घातली जात नाही का कारण आज कमीत कमी १०० फुटांपेक्षा खोल खुदाई केली जाते याचे काय. चौकशी झाली पाहिजे 

             २०१७ ‌‌. बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर यांनी आमच्या हाताला काम द्या या मागण्यासाठी इस्लामपूर. शिराळा. पलूस. येथे आंदोलन उपोषण केलं चार. पाच हजार कामगार गोळा झाले होते गरज होती हाताला काम नव्हते त्यावेळी आमचे. संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे. चेतन चव्हाण. राजू जमादार. अशोक सावंत. सुहास बाबर. हंबीरराव कांबळे. नुर भाई. असे एक नाही अनेक कामगार यांनी यावेळी अनमोल तन मन धन याने आम्हाला मदत केली होती आणि आजून सुध्दा करत आहेत यावेळी आमची एकही मागणी मान्य झाली नाही कारणं आपण लोकशाही राज्यात आहोत 

          वरील प्रमाणे विचार मांडण्याचे कारण म्हणजे आज हि भयानक गिरमिट थांबले पाहिजे नाहीतर डोंगर. टेकड्या. विविध लेणी. वेळ पडल्यास सातपुडा पर्वत. हिमालय. पर्वत. सह्याद्री. असे मोठे डोंगर जे आपले रक्षण करतात यांना सुध्दा गिरमिट लागणार आणि मग. पाउस गायब झाडे. वनराई. धबधबे. विविध पर्यटन स्थळे. गायब होणार आणि आपणास श्वास घेण्यासाठी एक झाड आपल्या दारात लावावे लागणार कारण आॅकसिजन देणारि झाडच तेंव्हा नसणार 

                 संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

९८९०८२५८५९

आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज यासाठी मदतीसाठी फोन करा अन्याय सहन करु नका आवाज उठवा

वाचा -

लेखकांना जपले पाहिजे - नजीर शेख ...

चिपको आंदोलन -अ. मुंडे ...

खाद्य तेल उत्पादक , रिपॅकर्स यांच्यावर कारवाईची धडाका - अन्न व औषध प्रशासन FDA ....

अधिकार वीज ग्राहकांचे - ELECTRIC SUPPLY ...

गलिच्छ वस्ती आणि झोपडपट्टया एक शाप - A. Munde

https://shooterconsultationcart.com/azp33ctwgz?key=f5e461ccbeb850c3df0b07f34593b0c2

 गलिच्छ वस्ती आणि झोपडपट्टया एक शाप


           अपुऱ्या जागेत झालेली लोकांची दाटी त्या जागेचा खालावलेला दर्जा अनारोग्य कारक परिसर किंवा सवचछेतेचया सोई सुविधा सवलतीचा अभाव आणि त्यामुळे तेथील रहिवाशांच्या किंवा एकंदर समाजाच्या आरोग्याला सुरक्षिततेला व नीतिमततेला पोहोचणारा धोका इत्यादी लक्षणांनी युक्त असलेली एखादी इमारत इमारतींचा समूह किंवा प्रदेश यांना गलिच्छ वस्ती ज्या परिसरातील घरे राहण्यास निकृष्ट अपुरी. आरोग्यास घातक संरक्षण. नैतिकता आणि तेथील निवासी लोकांच्या दृष्टीने हानिकारक असतात त्या परिसराला झोपडपट्टी. अवैधरित्या गोंधळाने बळकावलेलया अविकसित दुर्लक्षित दाट लोकसंख्या असलेल्या मोडकळीस आलेल्या दुर्लक्षित वस्तीला गलिच्छ वस्ती स्वरूप प्राप्त झाले आहे घरे जुनी आणि मोडकळीस आलेली असतात अपुऱ्या जागेत कशीबशी राहतं असतात शयनगृहे व स्नान गृहे. यांची महिला साठी वेगळी व्यवस्था नसते वेगवेगळ्या आकाराची व उंचीची ओबडधोबड घरे अव्यवस्थित एकामेकाला लागून असतात घराभोवती मोकळी जागा नसते घरामध्ये रस्ता असला तरी तो कच्चा असतो आणि ओबडधोबड असतो हवा आणि उजेड यांना घरात मोकळीक असते कारणं घरांवर छप्पर त्या सारखेच असते स्वतंत्र संडास सोय नाही सांडपाणी वाहून नेण्यासाठी गटर याचे नावच नाही वीज आणि पाणी पुरवठा पुरेसा किंवा अजिबात नसतो स्वच्छता आणि आरोग्याच्या दृष्टीने स्थानिक शासनाचे कोणतेही लक्ष नसते त्यामुळे भोवतालचा परिसर दुर्गंधी पसरलेली व कचरया चे ढीग व पाण्याने भरलेली गटारे गलिच्छ वस्ती मध्ये मोडकळीस आलेल्या घरांचा जसा समावेश होतो तसेच बांबू पत्रे ताडपत्री डिजिटल. इत्यादी पासून बांधलेल्या झोपड्या त्यात येतात

    गलिच्छ वस्ती आणि झोपडपट्टी तयार होण्याची कारणे भारतात निकृष्ट दर्जाच्या चाळी झोपडपट्ट्या तसेच भटक्या लोकांच्या तात्पुरत्या वस्त्या या गलिच्छ वस्ती म्हणून ओळखली जाते गलिच्छ वस्ती या सार्वत्रिक आहेत व विकसित आणि अविकसित अशा दोन्ही प्रकारच्या देशात त्या दिसून येतात म्हणून गलिच्छ वस्ती व झोपडपट्टी निर्मुलन हा नागरि शासनाचा सामाजिक कार्यकर्त्यांचा तसेच नागरि समाजशास्त्ज्ञाचा एक कायमचा प्रश्न निर्माण झाला आहे



(१) औधोगिक कारणांमुळे ग्रामीण भागातील लोकाचा लोंढा शहराकडे येताना आपणं पाहतो प्रामुख्याने हे लोक मोलमजुरी करतात असे लोक झोपडपट्टीत राहतात

(२) ग्रामीण भागातील लोकसंख्येच्या वाढीमुळे हे लोक शहराकडे धाव घेतात कारणं खेड्यात एवढ्या लोकांना व्यवसाय उपलब्ध होत नाही

(३) या लोकांना नागरि रचनेचे मोठे आकर्षण असते त्यामुळे त्यांची लहानशा जागेत राहण्याची तयारी असते

(४) दुष्काळ व महापूर यावेळी मोठ्याप्रमाणात ग्रामीण भागातील लोक शहराकडे स्थलांतर करतात

(५) महाराष्ट्र येथे काही वर्षांपूर्वी दुष्काळ पडला होता तेव्हा बरेच लोक रोजगार मिळवण्यासाठी पुणे. मुंबई सारख्या शहरात दाखल झाले होते रेल्वेस्थानक. वर वास्तव्य करतात किंवा जवळपासच्या झोपडयात राहतात यामुळे दिवसेंदिवस झोपडपट्ट्यांचा प्रश्न गंभीर बनत आहे

(६) महानगरांमध्ये घरांचा मोठा प्रश्न टंचाई गरीब लोक अशा झोपडपट्टीत राहणे पसंत करतात गलिच्छ वस्ती व झोपडपट्टी यांचें निर्मुलन या विषयाचा अभ्यास सतत चालू आहे निर्मुलनाचे प्रयोगही ठिकठिकाणी करण्यात आले परंतु गलिच्छ वस्ती व झोपडपट्टी पूर्णपणे कोणत्याच देशातून नष्ट झाली नाहीhttps://www.videosprofitnetwork.com/watch.xml?key=8918e3ebc1d8b81261ae6dde0667357d

(७) दारिद्र्य स्पर्धात्मक अशी भांडवलशाही अर्थव्यवस्था आणि शासन व समाज यांची या समस्येबद्दल अपेक्षा हि गलिच्छ वस्ती व झोपडपट्टी तयार होण्यामागची कारणें आहेत

(८) समाजातील प्रचलित अर्थव्यवस्थेत व सांस्कृतिक जीवनात समरस अथवा स्वीकृत न झालेले तसेच आर्थिक सांस्कृतिक दृष्ट्या अगदी हीन पातळीवर असलेलें लोकच गलिच्छ वस्ती व झोपडपट्टी वस्तीत राहणे पत्करावे लागते किंवा तेथे राहणे सोईचे किंवा क्रमप्रापत ठरते असे म्हणले जाते

(९) घराची रचना त्यांच्या वाढत्या किमती आणि स्वच्छता सोई सवलती अभाव यामुळे गलिच्छ वस्ती व झोपडपट्टी निर्माण होतात

(१०) एखाद्या वस्तीत राहणा-या लोकांच्या स्वच्छतेच्या कल्पना आणि सवयी यामुळे ती वस्ती कालांतराने गलिच्छ बनत जाते गलिच्छ वस्तीत नागरी समाजरुपी शरिरातील रोग समजावा की नगरवाढीतील एक अपरिहार्य टप्पा समजावा याबद्दल शासत्रज्ञामधये दुमत आहे

(११) नागरीकरणाच्या सततच्या प्रकिरये मध्ये शहरातील विविध भागांतील औधोगिक उत्पादने करमणूक किरकोळ व ठोक व्यापार सावकारी पतपेढी. वाहतूक व संदेश वहन. तसेच कौटुंबिक वसतिसथाने या व उद्दिषटानुसार विभागणी होत जाते वाढत्या लोकसंख्येनुसार व शहराच्या परिस्थिती जबाबदारी नुसार विविध प्रकारच्या कार्यारत स्वतंत्र यंत्रणा आणि जागा व्यापक प्रमाणात उपलब्ध होणे गरजेचे ठरते योजनांबद्द रीतीने या वाढिस वाव करुन दिल्यास वाढ होण्याचे थांबत तर नाहिच उलट एखाद्या कार्याचे क्षेत्र वाढत जाऊन ते शेजारच्या दुसर्या कार्याच्या क्षेत्रावर अतिक्रमण करते व त्या कार्य क्षेत्राला दुसरीकडे हुसकावून लावते असे अनेक शहरांच्या वाढीच्या अभ्यासाने सिध्द झाले आहे गलिच्छ वस्ती व झोपडपट्टी याचे मूळ हे याप्रमाणे एखादे क्षेत्र पूर्वीच्या कार्यास अपात्र किंवा अवास्तव ठरून दुसर्याच्या कार्याचे अतिक्रमण त्यावर होत राहणयामधये आणि त्यामुळे जमीनीच्या किमतीत चढ उतार होण्यामध्ये आहे असे म्हणले जाते सर्व शहरांमध्ये सामान्यपणे या प्रकिरयेस अनुसरून गलिच्छ वस्ती व झोपडपट्टी निर्माण झाल्याचे दिसून येते

(१२) शहरातील मध्यवर्ती आर्थिक व्यवहारांची व व्यापारी उलाढालींची व्याप्ती वाढत जाऊन त्यांचे भोवतालच्या निवासस्थानावर क्षेत्रावर अतिक्रमण होते त्यामुळे तेथील जमीनीच्या किमती वाढू लागतात आणि घरभाडे वाढते शिवाय व्यावसायिक व्यवहारांच्या वाढत्या गजबजाटामुळे कौटुंबिक जीवनाला ती वसतीच अयोग्य ठरते म्हणून तेथील कुटुंबे उपनगराकडे किंवा शहराच्या सीमेवरील वस्तीकडे धाव घेतात त्या ठिकाणी राहत्या घरांची दुर्दशा होते घर केंव्हातरी खाली करावे लागणार म्हणून त्यांच्या दुरूस्ती कडे दुर्लक्ष केले जाते अशा परिस्थितीत कमी उत्पन्न असणारी कुटुंबे अनेक अडचणी सोसून येथे राहणे पसंत करतात पत्करतात




   (१३) व्यवसायासाठी लांबून येणाऱ्या व्यक्तीच्या साठी सुख सोयी उपलब्ध करुन देणारया संस्था खाणावळी. निवासस्थान वेशयागमन याही असली घरे पसंत करतात सहाजिकच तेथे अनेक प्रकारचा गलिच्छ पणा वाढतो


(१४) एखाद्या विशिष्ट कार्यासाठी राखून ठेवण्यात आलेल्या काही काळ रिकाम्या झालेल्या जागेवर बाहेरून कामाच्या शोधात आलेल्या आणि खालच्या दर्जाचे काम करत असलेल्या लोकांची वस्ती असते ही बहुधा झोपडपट्टी असते त्या जागेच्या किमती भरमसाठ असतात त्यामुळे कायमस्वरूपी घरे बांधणे परवडत नाही

(१५) शहरविसतार प्रकिरयेत लोहमार्ग इतर संदेशवहन मार्ग आणि उत्पादक व दुरुस्ती कामांचे कारखाने हे महत्वाचे घटक समजलें जातात या कारखान्याच्या नोकरवरगापैकी जो खालचा वर्ग असेल तो बहुधा दैनंदिन कामाच्या जागेजवळ घर करणे पसंत करतो म्हणूनच शहराबाहेर लोहमार्ग व इतर मार्गाच्या पट्ट्याला लागून तसेच कारखान्याजवळ झोपडपट्टी किंवा निकृष्ट दर्जाचे घरे दिसून येतात लोकांचे दारिद्र्य घाणेरड्या सवयी आणि इतर सुविधा अभाव यामुळे अशा गलिच्छ वस्ती व झोपडपट्टी इतर सुविधांचा अभाव यामुळे अशा वस्त्या गलिच्छ बनतात 

         गलिच्छ वस्ती आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन शासनाच्या योजना

        निवारा हि मानवांची मूलभूत गरज आहे काळाच्या ओघात गृहनिर्माण हे केवळ निवारा पुरविण्यास मर्यादित नसून रोजगार संधी व स्थानिक विकास निर्मिती करण्यातील एक मुख्य घटक आहे घरांची कमतरता दूर करणे हि दारिद्र्य निर्मूलन मधील एक महत्वाची बाब आहे घरांच्या वाढत्या मागणी पूर्ण करण्यासाठी शासनाने गृहनिर्माण धोरण सक्रिय केले आहे गरजूंना परवडणारी घरे पुरविण्यासाठी राज्यशासनाने महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण म्हाडा. आणि शहर व औधौगिक विकास महामंडळ मर्यादित. ( सिडको ) यांचीही स्थापना केली झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना व शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प यांची अंमलबजावणी केल्यामुळे नागरी भागातील झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनाला गती प्राप्त झाली आहे मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणादवारे ( एम एम आर डी ए ) मुंबई नागरी परिवहन प्रकलप ( एम युटी पी ) व मुंबई नागरी पायाभूत सुविधा प्रकलप ( एम यू आय पी ) राबविले जात असून त्या अंतर्गत बृहन्मुंबई ( मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर ) प्रकलप बाधीत कुटुंबाना घरे बांधून दिली जातात दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबातील व ग्रामीण क्षेत्रातील दुर्बल घटकांसाठी दर्जेदार घरे पुरविण्याचा दृष्टीने राज्यशासन इंदिरा आवास घरकुल योजना. व. राजीव गांधी ग्रामीण निवारा योजना या योजना यशस्वीपणे अंमलबजावणी करीत आहे

            या क्षेत्राचे महत्त्व लक्षात घेऊन महाराष्ट्र शासनाने दि २३ जुलै २००७ रोजी गृहनिर्माण धोरण घोषित केले आहे या धोरणातील उद्दिष्टे. नागरी व ग्रामीण केंद्राच्या शाश्वत विकासाला प्रोहतसना देणे रोजगार संधी उपलब्ध करून देणे. झोपडपट्टी मुक्त शहरे करण्याच्या दृष्टीने झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन वैशिष्ट्य पूर्ण रीतीने करणे अल्प उत्पन्न गटातील लोकांसाठी वित्तपुरवठा करणे तसेच बांधकाम व घराची दुरुस्ती देखभाल सुलभ होण्यासाठी सार्वजनिक व खाजगी भागीदारीला प्रोत्साहन देणे प्रगत आणि नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान या बाबींना प्रोत्साहन देणे पर्यावरणाच्या दृष्टीने शाश्वत हि उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी पुढील प्रमुख निर्णय घेण्यात आले आहेत मुंबई शहर व उपनगर भागात उपकर भरणारया व न भरणाऱ्या जुन्या व मोडकळीस आलेल्या इमारतीं पुनर्बाधणी साठी त्यांचे मालक खासगी विकासक सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि महानगरपालिका तसेच म्हाडा कडून पुनर्विकास योजना राबविण्यात येतात पुनर्विकासासाठी घेण्यात आलेल्या इमारतीमधील भाडेकरूंना कीमान २२५ ते ३०० सवेअर फूट इतकी जागा मोफत देणे शहरातील गरीब गरजू लोकांना भाडेतत्वावर तात्पुरता निवारा उपलब्ध करून देण्यासाठी एम एम आर डी ए यांच्या माध्यमातून महानगर क्षेत्रात पाच लाख घरे बांधणे सदनिकांची खरेदी ही सदनिकेच्या चटयी क्षेत्राच्या आधारावर व्हावी याकरिता महाराष्ट्र मालकी सदनिका मालकी हक्क कायदा १९६३ मध्ये सुधारणा करणे 

           सर्वात महत्वाची बातमी बांधकाम कामगार यांचेसाठी बांधकाम कामगार अट्टल विश्व कर्मा घरकुल आवास योजना बांधकाम कामगार यांचेसाठी चालू करण्यात आली आहे पण शासन निर्णय जारी करून सुध्दा आज पर्यंत कोणत्याही बांधकाम कामगाराला कोणत्याही गावात तालुक्यांत जिल्ह्यात घर मिळालेले नाही केवढा मोठा घोटाळा आहे बघा 

         संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

९८९०८२५८५९

        संपर्क साधावा

वाचा -

लेखकांना जपले पाहिजे - नजीर शेख ...

चिपको आंदोलन -अ. मुंडे ...

कामगार आणि हडताल A . Munde ...

सुरूंग सुरूंग सुरूंग सुरूंग Ahmed Munde....

एम आय एम मेडिया प्रमुख पदी सुफीयान शेख - AIMIM ...

लेखकांना जपले पाहिजे - नजीर शेख

https://shooterconsultationcart.com/azp33ctwgz?key=f5e461ccbeb850c3df0b07f34593b0c2

 लेखकांना जपले पाहिजे:




 सरफराज अहमद गेल्या काही वर्षापासून आपल्या लिखाणातून व आपल्या भाषणातून महाराष्ट्रात सुपरिचित आहेत.मराठी माध्यमातून व्यक्त होणारे मुस्लिम लेखक त्यातल्यात्यात प्रभावी वक्ते व लेखक दुर्मिळच आहेत. माझ्यातरी परिचयाचे हे एकच आहेत. मुस्लिम समाजातील आज घडीला मराठी भाषेत प्रभावीपणे लिहिणारे बोलणारे लेखक व वक्ते असतील पण मला ते मला ज्ञात नाहीत त्यामुळे जे असतील त्यांची नावे निदर्शनास आणून द्यावी. प्रभावी लेखकात माझा समावेश मी करीत नाही हेही लक्षात घ्यावे.

 ही पोस्ट करण्याचा उद्देश हा आहे की समाजातील युवकांना लेखनाच्या माध्यमातून तर्कनिष्ठ व विवेकी बनवणे राष्ट्रीय एकात्मता जोपासणे देशातील जातीय धर्मांध विचारांच्या विरोधात लिखाण करून येथील जनतेला धर्मनिरपेक्षतेची शिकवण देऊन एक आदर्श समाजाची निर्मिती करणे ही ध्येय घेवून जे लिहीत आहेत त्यांच्या पाठीशी समाजाने खंभीर रित्या उभे रहावे. ही काळाची गरज झाली आहे तरी प्रभावी लेखक तयार झाले पाहिजे जे आज होत नाही आहे. जे आहेत त्यांच्या मागे समाज असतो का? आज घडीला किती जण आज सरांच्या मागे उभे आहेत व विचारांची आहे. सरांचे माझे वैचारिक मतभेद असतील कुरुंदकरांच्या त्यांच्या लिखाणाचा मी प्रतिवाद करण्याच्या विचारात आहे. भविष्यात लिहीन सध्या तरी नाही.

  परंतु हा व्यक्ती महाराष्ट्रभर समाजप्रबोधन करीत भटकत आहे प्रतिगामी विचारांच्या लिखांनाचा त्यांच्या विचारधारेचा ,त्या लोकांचा प्रतिवाद करीत आहे. समाज विवेकी व्हावा यांच्यातून लेखक निर्माण व्हावे तर्कनिष्ठ व विज्ञाननिष्ठ व चिकित्सक बुद्धी आत्मसात करून समाजाच्या उन्नतीला हातभार लावावे व एक आदर्श समाज निर्माण करावा मनषेतून हा लेख लिहितोय व्याख्याने देतोय हे कुठेतरी मला भावले दखल घ्यावी वाटते परंतु समाजातील लोक किती दखल घेतात. आजचे आमचे सुशिक्षित लोक या कार्याला हातभार का लावत नाहीत??

    आपले हित संबंध पणाला लावून , आर्थिक मोह टाळून विवेकी व तर्कनिष्ठ पिढी घडवण्यासाठी हा लिहतोय बोलतोय याची दखल मला घ्यावीशी वाटते पण समाज किती दखल घेतोय??हा महत्त्वपूर्ण प्रश्न आहे. आज रंजक कथा कादंबऱ्या लिहिण्याची वेळ नसून वैचारिक लिखाणाची गरज आहे. आपल्यामधील काही वैचारिक लिखाणासाठी पुढे येतात त्यांच्या मागे किती जण उभे राहतात किती जण पुढाकार घेऊन अशा लेखकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पुढे येतात.? मी ही रंजक कथा कादंबऱ्या लिहू शकतो व अनेक जण लिहू शकतात परंतु हे टाळले पाहिजे कारण आज खरी विचारांची लढाई आहे व या विचारांच्या लढाईमध्ये ही लढाई जिंकायची असेल तर वैचारिक प्रग्लभता का निर्माण झाली पाहिजे व ही वैचारिक प्रगल्भता योग्य व्यासंगातून व अभ्यासातून व चिंतन मनातून येऊ शकते परंतु असले काही न होता चिंतन-मनन तर सोडा साधे वाचनही आज समाजातील युवक व जाणकार मंडळी करीत नाहीत.आज लेखन जगतात भितीदायक वातावरण आहे भारतामध्ये अनेक लेखकांच्या लेखण्या थंडावलेले आहेत आणि लेखक भीतीपोटी काही लिहीत नाहीत परंतु अशा काळामध्ये जे लेखक लिहिण्यासाठी पुढे येतात अशा लेखकांच्या पाठीशी आपण उभे राहिले पाहिजे व त्यांच्या लेखनाची भाषणांची दाद आपण दिली पाहिजे परंतु ही दाद तर सोडा साधा कोणी विचार ही करीत नाही.आज खरी गरज समाजाला वैचारिक खुराक देण्याची आहे हि खुराक सरफराज अहमद सारखे लोक देण्याचे काम करीत आहे. त्यांचे विचार आत्मसात करून व हे विचार पुढच्या पिढीसाठी संग्रहित करून याची जोपासना केली पाहिजे.



  अहो आमच्याकडे विचारवंत तत्त्वचिंतक बोटावर मोजण्याइतकी तरी पण आम्ही त्यांची दखल घेत नाही सरफराज यांचे युट्युब काही विडीयो आहेत तीन वर्षापूर्वी अपलोड केलेले. खंताची बाब म्हणजे चारशेच्या वर लोकांनी पाहिलेले नाही यावरून समाजाची स्थिती लक्षात येईल. आजच्या या युगात पुस्तके वाचण्यास मिळत नसेल परंतु मोबाईल युवा पिढी इतका वेळ घालवत आहे तरीपण हे वैचारिक व्हिडीओ किंवा आमच्या लेखकांचे लेख वाचण्यात वेळ मिळत नसेल का? हे खूप हास्यास्पद आहे. समाजातील लोक समाज उन्नती ला हातभारच लावत नाही तर या समाजाची उन्नती होणार तरी कशी? हि खरी शोकांतिका आहे .आम्हाला इतर कार्यक्रम करण्यात खर्च करावा वाटतो परंतु एकांद्या वैचारिक मेजवानी साठी खर्च करावा वाटत नाही, एखादी व्याख्यानमाला ठेवावी वाटत नाही,समाजातील पिढ्यांना वैचारिक खुराक देण्यासाठी खर्च करावा वाटत नाही, वाचणालये निर्माण करावी वापत नाही. परिसंवाद चर्चासत्रे घडवून आणावीशी वाटत नाही.

  बीड मधील आमचे मित्र सुफियान यांनी पुढाकार घेवून वाचणालय सुरू केले. हे असले अनुकरण करूण तरूणांनी पुढे का येवू नये. सुफीयान यांचे करावे तेवढे कौतुक कमी पण इतर बांधव यातुन बोध घेतील का? समजातील लोक वैचारिक का नाही व विचार का करत नाहीत?हा माझ्या चिंतनाचा विषय झाला आहे.मी या समाजाच्या भविष्याबाबत चिंतित आहे ,कारण यांना व्यक्त होता येत नाही व व्यक्त न होता तुम्ही आपल्या समस्या सांगू शकत नाही. व्यक्त न होता आपली मते,विचार स्पष्ट करू शकता येत नाही त्यामुळे आम्ही व्यक्त होण्यास शिकले पाहिजे. हे व्यक्त होणे शिकवण्याचे व बोलके करण्याचे काम सरफराज अहमद यांच्यासारखे अनेक लोक आज घडीला करतात ज्याची खरी गरज आहे. ते ऐकून घेणे व ते ऐकलेले आत्मसात करणे त्याच्यावर विचार करणे ही सामाजाची जबाबदारी आहे. परंतु यावर विचार तर कोणी करीत नाही समाजातील युवक चित्रपटाचे भाष्यकार बणतान नट नटीच्या सौंदर्य वर गप्पा गोष्टी करतात फालतुचे शौक करतात यासाठी वेल आहे परंतु वास्तविकता जाणून घेण्याची इच्छा नसल्यांने लेखन श्रेत्रात लेखक तर सोडा वाचक ही नाही ही शोकांतिका आहे जे सत्य आहे परिवर्तन अपरिहार्य आहे परंतु ज्यांना रसच नाही त्यांच्या पिठ्या अरसीकच असतील. उर्दु भाषेत आमच्या विचारवंतानी जो साहित्य भंडार रचला आहे तीकडे लक्ष वेधून घेण्याचा आम्ही सातत्याने प्रयत्न करतो परंतु लक्ष दिले पाहिजे ना. मौलाना आजाद वयाच्या १८ वर्षी" कुरान शरीफ" भाष्य लिहतो तेपण व्यक्तिच होते ना घ्याना आदर्श त्याच्या सारखे बना ना. आम्हाला ही बुद्धि आहे आम्ही ही विवेकी व तर्कनिष्ठ पिढी घडवू शकतो याचा विचार का होवू नये. उर्दु व अरबी भाषा मध्ये खुप तत्वज्ञानी लिखान केले निदान ते तरी वाचा .  




   आज घडीला सरफराज सारख्या दुर्मिळ व्यक्तींना जपले पाहिजे ही माझी प्रामाणिक भूमिका आहे. आज भूमिके स्पष्टता आहे परंतु परिस्थिती स्थिर राहील याची शाश्वती नाही जर काळाच्या ओघात यांच्या भूमिकेत बदल झाला किंवा पाठबल अभावी भूमिकेत बदल करावा लागला तर यासाठी समाज जबाबदार राहणार यामध्ये लेखकाला दोष देता येणार नाही. आमची समाजाला एकच कळकळीची विनंती राहील की आपल्या परीने जरी आर्थिक मदत नाही करता आली तरी तेजे विचार सांगतात ते आत्मसात करणे व जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत हे विचार पोहोचवणे सर्वांची जबाबदारी आहे.एकंदरीत युवा पिढी सुजणा आहे परंतु वैचारिक नाही पिढीला लेखणी महत्वाची वाटत नाही, लेखणी धरली तर काय लिहावे व लिहिण्याचे बळ येईल तरी कुठून. शब्दभांडार व योग्य व्यसन एक उत्कृष्ट लेखकाला लिहिण्यासाठी काही सुचते. मुळात आडात नाही तर पोहऱ्यात कुठून येणार त्यामुळे कमी वाचन असलेले वैचारिकी शून्य असलेले आमचे युवक लिहीतील तरी काय. आज जे लिहीत आहेत व जे सातत्याने मत मांडीत आहेत त्यांचे म्हणणे ऐकून घेऊन अंमल युवा पिढीने करावा असे मला वाटते.वैचारिक प्रगल्भता निर्माण होण्यासाठी सातत्याने व चिंतनशील मनाने या गोष्टीचा विचार करावा की आज घडीला आरोप-प्रत्यारोप व प्रतिगामी विचारांचे खंडन करण्यासाठी लेखकांची गरज आहे व आपल्याकडे लेखकांचा तोटा आहे. आपल्यात लेखंनाची क्षमता नसली तरी जे सातत्याने बोलत आहेत लीहीत आहैत त्यांच्या समर्थनात तरी आपण पुढे यावे. लिखान वाढत चालले तरी मित्रांनो मला या गोष्टीचे अत्यंत अत्यंत वाईट वाटते की आमच्यात थोडे का असेना पण लेखक आहेत जे वैचारिक क्रांती घडवून आणू शकतात परंतु गरज आहे आपल्या सर्वांच्या पाठबळाची. एखांदा लेखक समाजप्रबोधनाच्या ध्येयाने पेटून उठतो व त्याचे स्वा:ता कडे कुटुंबाकडे दुर्लक्ष होते. निर्भिड लिखाणातून अनेकांच्या रोषाला सामोरे जावे अश्या लेखकांना मोठी किम्मत मोजावी लागते हे लक्षात घेतले पाहिजे.लेखनजगतात शब्दांचा खेळ चालतो या शब्दांच्या खेळतात असलेले आमचे लेखक आपली कसब दाखवून समाजालाही तारतात एक प्रकारे हे विचारवंत लेखक आपल्या समाजाला तारण्याचे त्यांचे काम करतात याची दखल समाजाने घ्यावी सांस्कृतिक रक्षणासाठी त्यांचे योगदान उल्लेखनीय असते परंतु दखल कोण घेतोय.मी ही बाब निदर्शनास आणून दिली आहे की पाठिंबा शिवाय दुसरा पर्याय नाही. म्हणवून लेखक समर्थनात उभे राहावे.

©शेख नजीर.

      नांदेड़

9561991736

वाचा -

उघड्यावरचे खाद्य पदार्थ आणि आपले आरोग्य - Food ...

कामगार आणि हडताल A . Munde ...

आगडोंब Ahmed Munde...

शासनाचा सर्वात मोठा निर्णय...





चिपको आंदोलन -अ. मुंडे

https://shooterconsultationcart.com/azp33ctwgz?key=f5e461ccbeb850c3df0b07f34593b0c2https://www.videosprofitnetwork.com/watch.xml?key=3839313865336562633164386238313236316165366464653036363733353764

चिपको आंदोलन



                     हक्क संरक्षण न्याय मंडळाचे कार्य स्पष्ट करण्यासाठी आणखी एक मुद्दा म्हणजे आदिवासी कित्येक वेळा ज्या माणसांचा हक्क व अधिकार हिरावून घेतला जातो तो व्यक्ति न्यायालयात जाण्याचा खर्च देखील करु शकत नाही अज्ञानी गरिब नागरिकांना तर हक्क संरक्षण तरतूद माहितच आहे नाही काय माहित त्यामुळे बर्याच वेळा या सर्व तरतुदींचा फायदा राजकीय कार्यकर्ते उच्च शिक्षित आणि आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित असणारे अशा पुरताच मर्यादित राहतोय आदिवासी झोपडीवासीय कच्च्या कैदेतील अडाणी कैदी यांचेवरिल अन्यायाची दाद या व्यवस्थेत लागणार का ? कोणी स्वयंसेवी संस्था संघटना त्यांचे खटले लढवतील का ? यावरही गेल्या काही वर्षांत वर्षांमध्ये अभिनव असा दृष्टिकोन स्वीकारलेला दिसतो भागलपूर तुरुंगात कैद्यांचे डोळे फोडणे किंवा आदिवासी अत्याचार महिलांच्या विक्री प्रकरण अशा प्रकारे बातमीपत्राचया आधारे मूलभूत हक्कांचा संकोच झाला आहे हे पाहून न्यायाधिश यांनी रजिस्ट्रेरना खटले दाखल करायला सांगितले आणि चौकशी करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले या पध्दतीमुळे हक्क संरक्षण कार्याची व्याप्ती एकदमच वाढली गरजू व गरीब आदिवासी नागरीकांना न्यायालयीन कारवाईचा लाभ मिळणे शक्य झाले

        ‌‌. आदिवासी म्हणले की आपल्या डोळ्यासमोर जंगलात राहणारे अर्ध नग्न अंगावर लज्जा रक्षणा एवढेच कपडे असणारे महिला व पुरुष यांची प्रतिमा उभी राहते मध गोळा करणे. शिकार करणे. कंदमुळे फळे. गूहेत राहणे अन्यथा झाडावर वास्तव्य करणे निडर ताकदवान. चफळ चलाख. हुशार. असे आदिवासी लोकांची एक थोडक्यात ओळख आहे जंगल हे अशा आदिवासी लोकांच्यासाठी संजिवनी असते हिंस्र प्राणी यांचा सहवास हे जंगल यांच्यासाठी जगणे राहणे यासाठी पोषक असते

             भारतात औधोगिक आणि आर्थिक विकासाबरोबरच पर्यावरण क्षेत्रात अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत या समस्यांचा प्रारंभ ब्रिटिश काळापासून झालेला असला तरी स्वातंत्र्य काळामध्ये या समस्यांचे गंभीर रुप आज अधिक जाणवत आहे आर्थिक विकासासाठी हाती घेण्यात आलेल्या कार्यक्रमाबरोबरच जंगल संपत्ती. खणिज संपत्ती यांचा मोठ्याप्रमाणात वापर होऊ लागला विज निर्मिती आणि प्रगत शेतीसाठी जंगल तोडून मोठी मोठी धरणे बांधली गेली मोठी आण्विक शक्ति केंद्रे उभारण्यात येऊ लागली औधोगिक शहराच्या वाढीबरोबर बकाल झोपडपट्टी वाढली या सर्व कारणांनी हवेंत व पाण्यात मोठ्या प्रमाणात प्रदुषण वाढले आणि पर्यावरणाला धोका निर्माण झाला



                प्रत्त्येक देशांची भौगोलिक परिस्थिती तेथील हवामान लोकांची जीवनशैलीत भिन्न भिन्न असल्याने देशपरतवे पर्यावरणविषयक प्रश्नाचे स्वरूप वेगळे असणे स्वाभाविक आहे ब्रिटिशांनी भारतातील जलसंपत्तीचा उपयोग व्यापार करण्यासाठी सुरू केला त्यानुसार त्यांनी जंगल व जलसंपत्ती विषयक कायदे बनविले आदिवासी जीवन प्रामुख्याने जंगल संपत्ती वर अवलंबून आहे या संपत्तीचा उपयोगाबद्दल त्यांनी काही बंधने स्व इच्छेने स्विकारली होती ब्रिटिशांनी कायदे करताना याची दखल न घेतल्याने बिहार मध्ये संथाळ आदिवासी यांनी आपले जंगल वाचविण्यासाठी बंड पुकारले आजच्या झारखंड हा प्रारंभ होय असे म्हणले तर वावगे ठरणार नाही आजही बिहार वनविकास महामंडळाने साल वृक्ष तोड करून सागाची लागवड करण्याचें धोरण स्वीकारले तेव्हा सालापासून आदिवासी यांना जगण्यासाठी थोडाफार मिळणारा आसरा हिरावून घेतला जातो या भावनेतून आदिवासी यांनी साग लागवड करण्याला मोठ्या प्रमाणात विरोध केला साल वृक्षामुळे आदिवासी यांना भरणं पोषणासाठी अनेक पदार्थ मिळतात उलट साग लागवड हि व्यापारी तत्वावर केली जाणार होती. १९८० मध्ये गुआ. या ठिकाणी झालेल्या दंगलीत. गरिब निरपराध असे १३ आदिवासी यांना मोठ्या कृर पणे मारण्यात आले यात ३ पोलिस सुध्दा मृत्युमुखी पडले यावरून आंदोलन व बंड याची भयानकता आपल्या लक्षात येईल

               १९७३ मध्ये गढवाल मध्ये. सुंदरलाल बहुगुणा यांच्या अध्यक्षतेखाली सुरू झालेले चिपको आंदोलन मात्र कोणतीही हिंसा न करता राबविण्यात आले ठेकेदार व समाजातील व्यक्तिच्या संगणमताने मोठ्या प्रमाणात वृक्ष तोड चालू करण्यात आली आदिवासी यांचा जीव असणारे जंगल आत्ता संपतय की काय या भितीने आदिवासी लोकांनी आपल्या बायका मुलांसह प्रत्त्येक झाडाला विळखा घालून त्याला चिटकवून राहण्याचे अभिनव असा उपक्रम तंत्र तेथील आदिवासी लोकांनी वापरले म्हणून त्याला चिपको आंदोलन असे नाव पडले या आंदोलनातून पुढे दारिद्र्य आणि बेकारी यांचा नायनाट करण्यासाठी मद्यपान निषेधाची चळवळही आदिवासी यांचेकडून सुरू करण्यात आली मुळात चालू आंदोलन चळवळीला व्यापक अधिष्ठान मिळाले 

         आज आपल्या भागात रस्ते विकास महामंडळ यांचे काम जोरात चालू आहे हजारों वर्षांपासून आपल्याला सावली व अपघात संरक्षण देणारी लाख मोलाची विशाल असे वृक्ष आपल्या समोर उभे आडवे कापले जात आहेत आपण बघणयापलीकडे काहीच करु शकत नाही हे आपले दुर्दैव आहे कारण रस्त्याचे काम घेणारा मंत्र्यांचा पावना झाड विकत घेणारा त्याचा पावना तोडलेली झाडे गेली कुठे कुणाला माहीत. ? याचा अर्थ असा होतो की प्रगतीसाठी आपण आपलीं हजारों वर्षांची झाडें तोडली मग आदिवासी आपल्यापेक्षा कितीतरी पटीने चांगले होते कारण अधी आम्हाला कापा आणि मग झाडे कापा आपणास काहीतरी शिकण्याची गरज आहे आदिवासी लोकांकडून जर माझा मॅसेज कोण वाचत असेल तर आजच माहिती अधिकार दाखल करुन आपल्या जवळ चालू असलेल्या रस्त्यालगत असलेल्या झाडांची झालेल्या कत्तल संदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभाग मधून माहिती मागवा

                    कर्नाटक मध्ये निलगिरी वृक्ष लागवडी विरूद्ध अॅसिको चळवळ. अशाच पध्दतीने उभी राहिली निलगिरी लागवडीपासून फक्त रेयाॉन व कागद निर्मिती धंद्यांना गती मिळते परंतु त्याचा जनावरांसाठी चारा आणि जळावू लाकूड म्हणून वापरात आणता येत नाही तसेच जमीनीचा कस कमी होऊन इतर झाडांना पाणी पुरवठा होत नाही अशीही तक्रार ग्रामीण भागातून आहे कर्नाटक मध्ये बिरलानी हरिहर पाॅलीफामवरस हा मोठा प्रकल्प राज्य सरकार यांच्या संयुक्त सहकार्याने सुरू करण्याची योजना आखली त्यालाही वरिल कारणाने मोठा विरोध झाला मोठ्या औधोगिक कारणांमुळे मोठ्या प्रमाणात वृक्ष तोड होत आहे आणि विविध कारखान्यांनी बाहेर फेकलेल्या रसायानिक पदार्थ व कारखान्यातून बाहेर पडणारे दुषित पाणी नदीत मिसळून जलचर प्राणी व माणसाच्या जीवनाला मोठा धोका निर्माण झाला आहे कर्नाटक मध्ये याबाबत प्रतिकार करण्यासाठी तुंगभद्रा. परिशवरा. समिती पश्चिम घाट बचाव समिती यासारख्या लहान मोठ्या संघटना काम करत आहेत आपल्याजवळील सांगली मिरज शेरिनाला याचे पूर्ण महानगरातील गोळा होणारे घाण अस्वच्छ पाणी कृष्णा नदीच्या पात्रात सोडले जात आहे विविध प्रकारांची आंदोलन झाली पण मुद्दा जसाच्या तसा राहीला 




                       वाढत्या औद्योगिक विकासामुळे खनिज संपत्तीची मोठ्या प्रमाणात उधळपट्टी होत आहे बिहारमधील छोटा नागपूर संथाळ परगाणा याठिकाणी याबाबत मोठी चळवळ चालू आहे याचे कारणं आहे की खनिज संपत्तीचा उपयोग त्या विभागाच्या विकासासाठी होतच नाही ओरिसातील गंधमधरन टेकड्यांच्या भारत अल्युमिनियम कंपनीने चालविलेल्या बाॅकसाइटचया खाण कामाबद्दल तेथील आदिवासी यांनी आंदोलन उभारले आहे या खाणी मुळे येथे मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड झाली त्याचा विपरित परिणाम महानदी व त्यांच्या उप नद्या यावर झाला आहे उत्तर प्रदेश डेहराडून येथे चुणखडीचया खाणीना आमचा कडक विरोध आहे 

            खनिज संपत्ती बाबत माहिती उद्याच्या मॅसेज मध्ये

समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी विविध गाव तालुका जिल्हा राज्य देश यातून पदाधिकारी नेमणे आहे तरी इच्छुक व्यक्ति तरुण यांनी खालील नंबरवर संपर्क साधावा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

९८९०८२५८५९

बांधकाम कामगार यांनी कोणत्याही भुलथापांना बळी पडू नका 

ज्यांनी आपणास फसविले आहे तेच आज इतरांच्या विरोधात उभे आहेत आपले व परके ओळखा तुम्ही देताय म्हणून हे घेतायत 

ऑनलाईन नोंदणी संदर्भात काही अडचण आल्यास फोन करा मोफत सल्ला दिला जाईल ऑनलाईन नोंदणी चा आग्रह धरा

वाचा -

सुरूंग सुरूंग सुरूंग सुरूंग Ahmed Munde...

गुन्हेगारी व फुटीरतावाद Ahmed Munde...

आगडोंब Ahmed Munde...

लोकशाही आणि घराणेशाही...

Covid-१९ च्या वाढत्या संसर्गामुळे अन्न व औषध प्रशासने घेतला हा निर्णय - FDA

https://www.videosprofitnetwork.com/watch.xml?key=3839313865336562633164386238313236316165366464653036363733353764

 


राज्यात Covid-१९ च्या संसर्गाचे वाढत असलेले प्रमाण व त्याबरोबर वाढती रुग्णसंख्या बघता राज्यात covid-१९ च दुसरी संभाव्य लाट येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मा. आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन यांनी हि बाब विचारात घेऊन या आजाराच्या उपचारासाठी लागणारी औषधे प्रामुख्याने रेम्डेसिवीर इंजेक्शन, मेडिकल ऑक्सिजन, मास्क व hand sanitizar च्या विभागनिहाय उपलब्धतेबाबत आढावा घेण्यात आला. 

राज्यात आजघडीला Covid १९आजाराच्या प्रतिबंधासाठी लागणारी फेस मास्क व hand sanitizar पुरेश्या प्रमाणात उपलब्ध आहेत तसेच N-९५, २ प्लाय व ३ प्लाय फेस मास्क रास्त किमतीत जनतेस उपलब्ध आहेत. 

दि.23/02/2021 रोजी राज्यात कोविड रुग्णालय व औषध वितरक यांच्या स्तरावर Remdesivir Inj – 51,425, Favipiravir Tablets २००/४०० mg- २०,१५,३८१, औषधांचा साठा उपलब्ध आहे. या शिवाय मायलन लँब या उत्पादकाच्या नागपूर डेपो मधेय १.९७ लक्ष Remdesivir Inj - चा साठा वितरणा साठी उपलब्ध आहे. राज्यात आज घडीला कोविड १९ उपचारासाठी लागणाऱ्या औषधाचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. 

Covid १९आजाराच्या उपचारासाठी लागणारे मेडिकल ऑक्सिजन चा पुरेशा साठा व नियमित पुरवठा Covid रुग्णालये व इतर रूग्णालयास सुरु आहे. अद्याप वाढीव मागणी राज्याच्या कोणत्याही भागातून करण्यात आलेली नाही. राज्यातील ३० उत्पादक व ८८ रीफिलर /वितरक यांची एकत्रीत मिळून १२८७ मेट्रिक टन प्रतिदिन उत्पादन क्षमता आहे. राज्याची प्रतिदिन ५१३ MT इतकी मागणी आहे. आज रोजी उत्पादक स्तरावर डेड साठा वगळता ६२२७ MT व रुग्णालये स्तरावर २४८९ MTमेडिकल ऑक्सिजन चा साठा शिल्लक आहे.

आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन, महाराष्ट्र राज्य यांनी सर्व विभागाच्या सह आयुक्त (औषधे) , सहायक आयुक्त (औषधे ) यांना स्थानिक जिल्हा प्रशासन, महानगरपालिका व आरोग्य यंत्रणा यांचेशी समन्वय ठेवून covid १९ आजाराच्या उपचारासाठी लागणारे मेडिकल ऑक्सिजन, औषधे तसेच प्रतिबंधात्मक फेस मास्क व hand sanitizar ची उपलब्धता सहज व रास्त दराने होईल यासाठी दक्ष राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. 

मा डॉ राजेंद्र शिंगणे, मंत्री , अन्न व औषध प्रशासन हे नियमित पणे राज्यातील Covid १९ च्या आजारा साठी लागणाऱ्या औषधाच्या उपलब्धते चा आढावा घेत असून आवश्यक दिशानिर्देश प्रशासनास देत आहेत. 

Covid १९ च्या आजारा साठी लागणारी औषधे, मेडिकल ऑक्सिजन, N-९५, २ प्लाय व ३ प्लाय फेस मास्क व hand sanitizar इ. चा तुटवडा, काळाबाजार बाबत काही तक्रार असल्यास प्रशासनाच्या टोल फ्री क्रमांक 1800222365 वर कळविण्याचे आवाहन आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन यांनी केले आहे. 

    वाचा -

लोकशाही आणि घराणेशाही...

खाद्य तेल उत्पादक , रिपॅकर्स यांच्यावर कारवाईची धडाका - अन्न व औषध प्रशासन FDA ...

अधिकारी व कर्मचारी कामचोर ? A. Munde ...

सुरूंग सुरूंग सुरूंग सुरूंग Ahmed Munde..

खाद्य तेल उत्पादक , रिपॅकर्स यांच्यावर कारवाईची धडाका - अन्न व औषध प्रशासन FDA

https://shooterconsultationcart.com/azp33ctwgz?key=f5e461ccbeb850c3df0b07f34593b0c2

अन्न व औष्ध प्रशासनाची खादय तेल उत्पादक, रिपॅकर्स यांचेवर कारवाईचा धडाका सुरुच.



राज्यातील जनतेच्या आरोग्याची प्रथम जबाबदारी लक्षात घेवून, त्यांच्या दैनंदिन आहारातील परिणामकारक अन्न पदार्थाचा दर्जा तपासण्याची जाणीव लक्षात ठेवून प्रशासनास प्राप्त होणा-या गोपनीय माहितीच्या आधारे धाडी आयोजीत करण्यात येतात.

 राज्यातील अन्न व्यवसायाचा दर्जा उंचावणे तसेच अन्न व्यावसायीकांना अन्न सुरक्षा व मानके कायदयाच्या तरतुदींचे पालन करण्यासाठी मार्गदर्शन करणे हा देखील धाडीचा अन्य हेतू असतो.

 दिनांक 10.02.2021, बुधवार रोजी अश्याच नियोजनाचा भाग म्हणून मुंबई आणि पालघर परिसरातील काही खादयतेल व्यवसायीकांवर धाडी घालण्यात आल्या.

 या धाडीत मुंबई परिसरातील 1) मे. ऑईल वेल ऑईल सेंटर, लोटस कॉलनी, गोवंडी, मुंबई-43 2) मे. जि.के.ऑईल सेंटर, जि.एम.लिंक रोड, गोवंडी, मुंबई -43 व पालघर जिल्हयातील 3) मे. ओमकार ट्रेडींग कंपनी, सातीवली,, वसई, जि. पालघर, 4) मे. शिवाय ट्रेडींग कपंनी, सातीवली, वसई पूर्व, जि. पालघर या चार खादयतेल उत्पादक व रिपॅकर्स यांच्यावर कारवाई घेण्यात आली. एकूण 13 अन्न सुरक्षा अधिकारी सदर धाडीत सामील झालेले होते. सर्व ठिकाणी मिळूण एकूण 1,60,26,259.63/- (एक करोड साठ लाख सव्विस हजार दोनशे एकोणसाठी फक्त) रुपायांचा खादय तेलाचा साठा जप्त करण्यात आला व एकूण 40 खादय तेलाचे नमुने विश्लेषणार्थ घेण्यात आले.https://www.videosprofitnetwork.com/watch.xml?key=3839313865336562633164386238313236316165366464653036363733353764

 धाडीचा उद्देश व परिणाम तपासता यावा म्हणून प्रथम प्राधान्याने विश्लेषण अहवाल मागवण्यात आले. घेण्यात आलेल्या सर्व नमुन्यांचे विश्लेषण केलेअसता 40 नमुन्यांपैकी 28 नमुने प्रमाणीत व 12 नमुने कमी दर्जाचे असल्याचे आढळून आले आहेत. 

 एकूण घेतलेल्या शेंगदाणा तेलाच्या 06 नमुन्यापैकी 06 नमुने (100 टक्के) कमी दर्जाचे असल्याचे आढळून आले.

 एकूण घेतलेल्या मोहरी तेलाच्या 11 नमुन्यापैकी 03 नमुने (27.27 टक्के) कमी दर्जाचे असल्याचे आढळून आले.

 एकूण घेतलेल्या सोयाबिन तेलाच्या 02 नमुन्यापैकी 02 नमुने (100 टक्के) प्रमाणीत असल्याचे आढळून आले.

 एकूण घेतलेल्या सुर्यफुल तेलाच्या 02 नमुन्यापैकी 02 नमुने (100.00 टक्के) कमी दर्जाचे असल्याचे आढळून आले.

 एकूण घेतलेल्या पामोलिन तेलाच्या 13 नमुन्यापैकी 01 नमुने (7.69 टक्के) कमी दर्जाचे असल्याचे आढळून आले.

 एकूण घेतलेल्या कॉटनसिड तेलाच्या 02 नमुन्यापैकी 02 नमुने (100 टक्के) प्रमाणीत असल्याचे आढळून आले.

 एकूण घेतलेल्या राईस ब्रान तेलाच्या 04 नमुन्यापैकी 04 नमुने (100 टक्के) प्रमाणीत असल्याचे आढळून आले.

 उपरोक्त कारवाई श्री शशिकांत केकरे, सह आयुक्त (अन्न), बृहन्मुंबई विभाग, अन्न व औषध प्रशासन, म.राज्य, मुंबई यांच्या मार्गदर्शनाखाली घेण्यात आली.

 प्रमाणीत आढळलेल्या खादय तेलाचा जप्तसाठा तात्काळ विक्रीसाठी खुला करण्याचे व अप्रमाणीत नमुन्या बाबतीत कडक कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश अन्न सुरक्षा आयुक्त, म.राज्य यांनी दिले आहेत.

 नागरीकांना अन्न पदार्थाच्या किंवा औषधांच्या दर्जा विषयी काही श्ंका असल्यास प्रशासनाचा टोल फ्री क्रमांक 1800222365 वर तक्रार करावी असे आवाहान मा. अन्न सुरक्षा आयुक्त यांनी केले आहे.


(शशिकांत केकरे)

सह आयुक्त, बृहन्मुंबई.


वाचा - 

कामगार आणि हडताल A . Munde ....

अधिकार वीज ग्राहकांचे - ELECTRIC SUPPLY ....

गुलाम. मजूर. कामगार ....

लोकशाही आणि घराणेशाही...

सांगली जिल्ह्यातील मागासवर्गीय संस्था शोधून दाखवा

  सांगली जिल्ह्यातील मागासवर्गीय संस्था शोधून दाखवा            अनुसूचित जाती जमाती. इतर मागासवर्गीय जाती जमाती. भटक्या विमुक्त...

सर्वाधिक वाचलेल्या बातम्या