Showing posts with label न्याय. Show all posts
Showing posts with label न्याय. Show all posts

कलेला मिळाला न्याय

 


          कलेला मिळाला न्याय

ज्या प्रमाणे मातीला आकार देणारा कुंभार असतो त्या प्रमाणेच कलेला आकार देणारा कलाकार असतो. समाज प्रबोधन. समाज जागृती. प्रचार प्रसार जाहिरात. करण्यासाठी कलाकारांचा अभिनय विचारात घेता येईल. ज्या प्रमाणे. बॅंड वाले. बॅजो वाले. तमाशगीर. पिंगळे. बहुरूपी. वाघ्या मुरळी. गोंधळी. डोंबारी खेळ करणारे. कडक लक्ष्मी वाले. पारंपरिक मैदानी खेळ. नाटकं पटनाटय चित्रपट. असे एक नाही अनेक कलाकार आपण गेल्या 2020 पासून टाळेबंदी जारी केले मुळे सर्व शुभ कार्य यांवर जमाव बंदी घालण्यात आली होती त्यामुळे या कलाकार व त्यांच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली होती. ज्यांना वाजविणयाशीवाय कोणतेही काम येत नाही त्यांचे जीवन खडतर बनले होते. 

            वेळोवेळी अशी परिस्थिती निर्माण होऊ नये यासाठी या सर्व कलाकार यांनी एकत्र येऊन कलाकार संघटन निर्माण केलं आणि वेळोवेळी शासनाकडे पत्र व्यवहार करून त्याचा पाठपुरावा केला आणि शासनाला कलाकार लोकांच्या व्यथा जाणवून दिल्या आणि एक वेळ एक दिवस असा आला की त्या दिवशी शासनाने कलाकार मानधन देण्याचे ठरविले. आणि गोरगरीब कलाकार यांना न्याय मिळाला 

          न्याय मिळाला खरा पण एक शंका आहे ती म्हणजे प्रकाशित साहित्य. लेखणाची कागदपत्रे. कलावंतांच्या कार्यक्रमाची छायाचित्रे. वृतमानपत्रात बातम्या. जाहिराती. आकाशवाणी अथवा. दुरदरशन कार्यक्रमाचे पुरावे. निमंत्रण पत्रिका. प्रापत प्रमाणपत्राची माहिती ज्यात अर्जदार याचा उल्लेख असावा. मला नाही वाटत सर्व कलाकार यांचेकडे वरिल कागदपत्रे असतील. कारणं. गोंधळी कोणीही प्रमाणपत्र देत नाही.बॅडवाले. बॅजोवाले. यांना कोण देणार प्रमाणपत्र. पारावरचा भाकरीसाठी होणारा तमाशा आपण बघितला आहे. त्यावेळी प्रमाणपत्र होत काय. 

            शासनाच्या विविध योजना. पोलिओ. कामगार प्रचार प्रसार. माहीती. जनजागृती. समाजप्रबोधन. रोगराई काळात समाजात प्रबोधन करण्यासाठी शासन विविध पटनायक पथनाट्य करणारी लोक शासनाकडून नेमले जातात. केंद्र/राज्य शासनाच्या साहित्य अकादमी/संगीत नाटक अकादमी /राज्य शासनाचे साहित्य व सांस्कृतिक विषयक पुरस्कार /पश्चिम क्षेत्र किंवा दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र. /सांस्कृतिक कार्य संचालनालय/आकाशवाणी/दुरदरशन साहित्य अकादमी यांनी आयोजित केलेल्या कार्यक्रमाचे पुरावे

       जिल्हाधिकारी यांनी निश्चित केलेल्या वाड्मयीन विषयक अथवा कलाविषयक नोंदणी कृत सांस्कृतिक संस्थांचे शिफारस पत्र. नामांकित संस्था. नामांकित व्यक्ती. शासनाच्या कोणत्याही योजनेचा लाभ घेत नसावा.  

* खालील कागदपत्रांसोबत संबंधित पंचायत समिती यांच्याशी संपर्क साधावा *   

महाराष्ट्र शासनामार्फत कीर्तनकार,प्रवचनकार,गायक,वादक इ.कलाकारांना महीना 2400/- मानधन सुरू झाले असून आपण छापील फॉर्मवर माहिती भरून द्यायची आहे.

आवश्यक कागदपत्र 

1) रेशनिंग कार्ड झेरॉक्स 

2) आधार कार्ड 

3) शाळा सोडल्याचा दाखला 

4) रहिवासी दाखला 

5) बँक पासबूक 

6) पति पत्नीचा फोटो,पत्नी नसेल तर स्वताचा फोटो 

7)तहसीलदार.उत्पन्नाचा दाखला 

    उत्पन्न 40.000/- च्या आत 

    असावें 

8) कलेचा प्रकार 

9) सन 2010 च्या आतील कलेचे पुरावे.उदा.कार्यक्रम पत्रिका,पुरस्कार चिन्ह,सत्काराचे फोटो इ.

10) शिफारस पत्र, 

       वारकरी प्रबोधन समिती 

       महाराष्ट्रराज्य.आणि 

       ,खासदार,आमदार,जि.प.सदस्य,प.स.सदस्य,सरपंच,नगरसेवक.( किमान 2010सालाच्या आतील वारकरी संस्था रजिस्टर असावी )

11) सरकारी लाभ मिळत नसल्याचे नोटिस 100/- रु.च्या स्ट्यम्पपेपरवर लेखी.

12 ) वयाची अट किमान 50 वर्षे 

13) सर्व कागदपत्रांच्या प्रत्येकी 3 झेरोक्स,झेरोक्स सत्यप्रत असावी 

14) पंचायत समिती समाज कल्याण खाते या विभागात कागद पत्रांची पूर्तता करून पोच घ्यावी 

       हा सर्व विषय नविन नाही याअगोदर सुध्दा कलाकार मानधन योजना पंचायत समिती विभागाकडून राबविली जात होती त्यावेळी उत्पन्न अट 48000 हजार होती. लाभार्थी भारतीय रहिवासी असावा. ग्रामपंचायत. नगरपरिषद. महानगरपालिका. यांच्या सक्षम प्राधिकारी यांनी रहिवासी दाखला देणें गरजेचे होते. अर्धांग वायू. क्षय रोग. कर्करोग. कुष्ठरोगी. शारीरिक व्यंग. किंवा अपघाताने अपंगत्व आल्यास. जिल्हा शल्यचिकित्सक वैद्यकीय प्रमाणपत्र. कलेचा प्रकार. कलाकार किती वर्षांपासून या क्षेत्रात आहे.  

         मी असे जाहीर करतो/करते की मी वर दिलेली माहिती सत्य व बिनचूक असून सदरची माहिती चुकीची आढळल्यास माझ्या विरुद्ध कायदेशीर फौजदारी कारवाई करण्यात यावी होणा-या कारवाईस मी पात्र आहे आणि असल्याची मला जाणिव आहे 

      समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली

रेशन अधिनियम कायदा 2013 रक्षक समिती सांगली

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

9890825859

न्याय विकणारी साखळी साखळी - A.Munde

https://shooterconsultationcart.com/azp33ctwgz?key=f5e461ccbeb850c3df0b07f34593b0c2

 न्याय विकणारी साखळी साखळी 



            सरकार आणि समाज यांच्याकडून न्याय मिळाला नाही तर आपल्या फसवणुकीला कोर्टात आपल्याला न्याय मिळावा अशी आपली अपेक्षा असते त्यासाठीच तालुक्यापासून दिल्ली पर्यंत आपण एक न्याय व्यवस्था उभी केली आहे आत्ता तर न्याय मिळणे सोपे जावे आपलीं आर्थिक व मानसिक लूट थांबविण्यासाठी लोकन्यायालयाची स्थापना केली गेली आहे व शहरांमध्ये गोरगरीब जनतेला मोफत कायदेविषयक सल्ला मार्गदर्शन देण्यासाठी विविध संस्था उभ्या आहेत गरजू आणि गरिब जनतेला सुध्दा न्यायासाठी झगडता यावे अशी या उपाययोजनांचे धेय आहे

              पण मुळ परस्थिती काय आहे वकिलांची फी कागदपत्रांची पूर्तता खर्च स्टॅम्प मधील पावती तिकीटे यामधील लूट यामुळे न्याय महाग बनत चालला आहे याचा अर्थ नियम बाह्य पैसे खर्च केल्याशिवाय न्याय पदरात पडत नाही त्या शिवाय आपले काम कधीं आणि केंव्हा होईल हे सांगता येत नाही सर्वसाधारणपणे न्यायालयातील प्रलंबित खटले. वर्षानुवर्षे पडून राहणे  कामांची गर्दि कर्मचारी कमतरता पोलिस. वकील. मध्यस्थ. अशा सर्वांकडून जनतेला व सर्वसामान्य माणसाला होणारा नाहक त्रास यामुळे न्याय मिळत नाही पण पैसा आणि वेळ वाया जातो आणि त्यातून न्याय मिळाला तर तो इंग्रजी भाषेत तो वाचता येत नाही समजतं नाही यांचा अर्थ असा की आपली न्याय व प्रशासन व्यवस्था विसंगतीने भरलेली आहे आरोपी श्रीमंत असेलतर किंवा प्रतिष्ठीत असल्यास त्याला जामीन. अटकपूर्व जामीन. शासकीय आॅफिस मधील काम मग ते कोणत्याही प्रकारचे असो लवकरात लवकर पूर्ण केले जाते भांडणे सोडविण्यासापेक्षा ती चालू ठेवण्यात न्यायव्यवस्थेता हातभार लावते म्हणून लवचिक व कर्तव्य तत्पर अशी न्यायव्यवस्था असणे गरजेचे आहे अज्ञान कायद्याचा गैरफायदा घेणारे यांचे मुळे न्याय व प्रशासनाचे कामकाज वाढत आहे विनाकारण न्यायाचा प्रश्न चिवट बनत चालला आहे सर्वसामान्य जनता यांची होणारी आर्थिक व मानसिक लूट थांबेल हा विश्वास सर्वसामान्य जनतेच्या मनात जर नाही आला तर आपल्या विश्वासाला तडा जाईल

    ‌‌.  लोकशाही आधार असणार्या स्वातंत्र्य. समता. बंधूता व न्याय या तत्वाचा उल्लेख भारतीय संविधानात केला आहे त्यांना स्पष्ट स्वरुप देऊन व्यक्तिला किमान सभ्य आणि भ्रष्टाचार विरहित व सुरक्षित जगण्यासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण व्हावे असा प्रयत्न मूलभूत हक्कांच्या प्रकरणात केला आहे संविधानातिल या मौलिक अधिकाराच्या यादीत समतेच्या हक्काला पहिलें स्थान मिळाले पाहिजे त्याचा आत्ता आपण विचार करु

             महाराष्ट्र राज्यात एकूण ३६ जिल्हे आणि ३५८ तालुके आहेत प्रत्त्येक तालुक्याला एक तहसिलदार कार्यालय आहे या कार्यालयात. महसूल. रजिस्ट्रेर आॅफिस व विविध विभागीय कार्यालये कार्यरत असतात त्यात सर्वांना वेळोवेळी उपयोगात येणारे विविध मुल्यांचे विविध स्टॅम्प रोजच्या रोज लागतं असतात.  जसे. १० रुपये. २० रूपये. ५० रूपये. १०० रुपये. ५०० रूपये.  १००० रूपये. ५००० रुपये. १००००रुपये.  १५००० रुपये  २०००० रूपये. २५००० रूपये अशी खरेदी विक्री व्यवहार व विविध व्यवहार करण्यासाठी स्टॅम्प वापरले जातात    खरेदी विक्री.   प्रतिज्ञापत्र. नोटरि. समजौता. कागदपत्रे.  करार अधिकृत दस्त.   सत्यता समर्थन. मालमत्ता व्यवसाय.  कर्ज करार. कर्ज प्रकरणे. वित्तीय सौदे. पाॅवर अटेरनी. आशोसिएन आॅफ आसोशिएन लेख.  आसोशिएन आॅफ मेमोरॅडनम आॅफ आसोशिएन. नुकसान भरपाई. बाॅनड. कायदेशीर दस्तावेज. भेट वस्तू. आगामी प्रकलप.  सरकारी कोषागार.   न्यायालय संबंधी व्यक्ति कराची अट कायदेशीर मान्यता.  हा कागद फुल पेज महसूल मुद्रा असलेला आहे याचा वापर चलन नोटा. असा कोणताही बदल स्टॅम्प अॅकट १५६५ नुसार व इंडियन स्टॅम्प अॅकट  १८९९ नुसार बंदी घालण्यात आली आहे 

          वरील प्रमाणे सर्व शासकीय कामासाठी लागणारे विविध प्रकारचे स्टॅम्प आपणांस तालुक्याच्या ठिकाणी उपलब्ध करून देणे व शासन दरानुसार देणे बंधनकारक आहे पण आज वेळोवेळी विद्यार्थी व. इतर लोकांना लागणारे स्टॅम्प मिळतात पण. त्यावर पैसे जादा द्यावे लागतात स्टॅम्प विक्रेता बना आणि पैसाच मिळवा असा फंडा आज स्टॅम्प विक्रेत्यांचा झाला आहे कारणं शासनाने प्रत्त्येक स्टॅम्प वर विशिष्ठ टक्केवारी ठरवून देऊन सुध्दा तहसिलदार कार्यालय आवारात बरेच स्टॅम्प व्हेंडर. बसलेले असतात तसेच शासनाच्या नियमानुसार स्टँप व्हेंडर झालेले वेगळे आणि नेटकॅफे चालक सुध्दा विविध मुल्यांचे विनापरवाना सुरू स्टॅम्प विक्री करणारे बरेच आहेत  यांनी व नियमांचे स्टॅम्प व्हेंडर हे सर्वसामान्य जनता व विद्यार्थी यांना सरास १०० चा स्टॅम्प. १२० म्हणजे. एका शंभरच्या स्टॅम्प वर कमिशन मिळून २३ रुपये मिळवतात. म्हणजे विचार करा ५००/१०००/ चया स्टॅम्प चे कमिशन व वरची मिळकत धरून किती पैसै उकळतात यांचा विचार करा यात एकच नसतो बरेच असतात विकणारे एवढे असतील तर विकत घेणारे किती आणि त्यावर रोज गोळा होणारि माया किती विचार करा ज्यांनी स्टॅम्प घोटाळा केला त्यांनी सुध्दा एवढे पैसे मिळवले नसतील एवढे पैसे हे अशी लोक सांगड करुन स्टॅम्प शिल्लक नाही पुरवठा कमी आहे अशी उडवाउडवीची उत्तरे देतात आणि बेमाफी पैसा मिळवत आहेत या सर्व प्रकाराकडे शासन प्रशासन अधिकारी व कर्मचारी गांधारी रुप घेतले आहे असे म्हणले तर वावगे ठरणार नाही

              आत्ता महत्वाचा मुद्दा असा आहे महाराष्ट्र राज्य मध्यें ३६ जिल्हे. आणि ३५८  तालुक्यातील तहसिलदार कार्यालय जर आपल्या वाळवा तालुक्यातील तहसिलदार कार्यालय मध्ये रोजचे १००० स्टॅम्प विकले जात असतील असे ग्रहीत धरले तर एका स्टॅम्प मागे. हिशेबाप्रमाणे. 100 स्टॅम्प चे पाठीमागे  कमिशन धरून. २३ रुपये एका स्टॅम्प मागे विकणाराला स्टॅम्प व्हेंडरला मिळतात म्हणजे. १000/गुणिले. 23. एकूण. एका तहसिलदार कार्यालयात. रोजचे. वरची कमाई करणारे स्टॅम्प व्हेंडर. 23 हजार मिळवतात मग विचार करा.  महाराष्ट्र राज्यात 358 तालुके आहेत. म्हणजे. 23 हजार. गुणिले. 358. बरोबर. 8.234.4000. एवढा मोठा बकासुर आपल्या कष्टाचा एक एक रुपया खातो आहे. आपण विचार करायची गरज आहे या स्टॅम्प मूळ किमतीपेक्षा अधिक पैसे घेवून विकणे हा कायद्यानुसार गुन्हा आहे  या आणि अशा प्रचंड भ्रष्टाचाराला आपणच खत पाणी घालतो आपण देतो म्हणून हे सर्वजण घेतात आजच यांच्या विरोधात आवाज उठवा आपल्या तालुक्यातील तहसिलदार कार्यालयात जर कोणी स्टॅम्प देण्यासाठी जादा पैसे मागत असेल तर खालील नंबरवर संपर्क साधावा अन्यथा सदर विभाग अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा निश्चित मदत होईल कारण विभागीय अधिकारी यांचे कान आणि डोळे हे आपणच सर्वसामान्य लोकच असतो कारण अधिकारी यांचे पर्यंत असा बोगस प्रकार पोहोचतच नाही जर कोणी स्टॅम्प विक्रेता म्हणत असेल आम्ही घेतो आम्हाला वर सुध्दा द्यायला लागतात ही पळवाट आहे 

जागा आणि जागवा आपला आत्मसन्मान

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा 2013 रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

9890825859

समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व यासाठी  आपले तन मन धन या तयारीनिशी आपले योगदान पाहिजे.

वाचा

सुरूंग सुरूंग सुरूंग सुरूंग Ahmed Munde...

निराधार मातेला दिला मानासेवाने आधार - MANAVSEVA PROJECT...

गिरमिट - A.MUNDE ...

चिपको आंदोलन -अ. मुंडे ..

सांगली जिल्ह्यातील मागासवर्गीय संस्था शोधून दाखवा

  सांगली जिल्ह्यातील मागासवर्गीय संस्था शोधून दाखवा            अनुसूचित जाती जमाती. इतर मागासवर्गीय जाती जमाती. भटक्या विमुक्त...

सर्वाधिक वाचलेल्या बातम्या