न्याय विकणारी साखळी साखळी
सरकार आणि समाज यांच्याकडून न्याय मिळाला नाही तर आपल्या फसवणुकीला कोर्टात आपल्याला न्याय मिळावा अशी आपली अपेक्षा असते त्यासाठीच तालुक्यापासून दिल्ली पर्यंत आपण एक न्याय व्यवस्था उभी केली आहे आत्ता तर न्याय मिळणे सोपे जावे आपलीं आर्थिक व मानसिक लूट थांबविण्यासाठी लोकन्यायालयाची स्थापना केली गेली आहे व शहरांमध्ये गोरगरीब जनतेला मोफत कायदेविषयक सल्ला मार्गदर्शन देण्यासाठी विविध संस्था उभ्या आहेत गरजू आणि गरिब जनतेला सुध्दा न्यायासाठी झगडता यावे अशी या उपाययोजनांचे धेय आहे
पण मुळ परस्थिती काय आहे वकिलांची फी कागदपत्रांची पूर्तता खर्च स्टॅम्प मधील पावती तिकीटे यामधील लूट यामुळे न्याय महाग बनत चालला आहे याचा अर्थ नियम बाह्य पैसे खर्च केल्याशिवाय न्याय पदरात पडत नाही त्या शिवाय आपले काम कधीं आणि केंव्हा होईल हे सांगता येत नाही सर्वसाधारणपणे न्यायालयातील प्रलंबित खटले. वर्षानुवर्षे पडून राहणे कामांची गर्दि कर्मचारी कमतरता पोलिस. वकील. मध्यस्थ. अशा सर्वांकडून जनतेला व सर्वसामान्य माणसाला होणारा नाहक त्रास यामुळे न्याय मिळत नाही पण पैसा आणि वेळ वाया जातो आणि त्यातून न्याय मिळाला तर तो इंग्रजी भाषेत तो वाचता येत नाही समजतं नाही यांचा अर्थ असा की आपली न्याय व प्रशासन व्यवस्था विसंगतीने भरलेली आहे आरोपी श्रीमंत असेलतर किंवा प्रतिष्ठीत असल्यास त्याला जामीन. अटकपूर्व जामीन. शासकीय आॅफिस मधील काम मग ते कोणत्याही प्रकारचे असो लवकरात लवकर पूर्ण केले जाते भांडणे सोडविण्यासापेक्षा ती चालू ठेवण्यात न्यायव्यवस्थेता हातभार लावते म्हणून लवचिक व कर्तव्य तत्पर अशी न्यायव्यवस्था असणे गरजेचे आहे अज्ञान कायद्याचा गैरफायदा घेणारे यांचे मुळे न्याय व प्रशासनाचे कामकाज वाढत आहे विनाकारण न्यायाचा प्रश्न चिवट बनत चालला आहे सर्वसामान्य जनता यांची होणारी आर्थिक व मानसिक लूट थांबेल हा विश्वास सर्वसामान्य जनतेच्या मनात जर नाही आला तर आपल्या विश्वासाला तडा जाईल
. लोकशाही आधार असणार्या स्वातंत्र्य. समता. बंधूता व न्याय या तत्वाचा उल्लेख भारतीय संविधानात केला आहे त्यांना स्पष्ट स्वरुप देऊन व्यक्तिला किमान सभ्य आणि भ्रष्टाचार विरहित व सुरक्षित जगण्यासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण व्हावे असा प्रयत्न मूलभूत हक्कांच्या प्रकरणात केला आहे संविधानातिल या मौलिक अधिकाराच्या यादीत समतेच्या हक्काला पहिलें स्थान मिळाले पाहिजे त्याचा आत्ता आपण विचार करु
महाराष्ट्र राज्यात एकूण ३६ जिल्हे आणि ३५८ तालुके आहेत प्रत्त्येक तालुक्याला एक तहसिलदार कार्यालय आहे या कार्यालयात. महसूल. रजिस्ट्रेर आॅफिस व विविध विभागीय कार्यालये कार्यरत असतात त्यात सर्वांना वेळोवेळी उपयोगात येणारे विविध मुल्यांचे विविध स्टॅम्प रोजच्या रोज लागतं असतात. जसे. १० रुपये. २० रूपये. ५० रूपये. १०० रुपये. ५०० रूपये. १००० रूपये. ५००० रुपये. १००००रुपये. १५००० रुपये २०००० रूपये. २५००० रूपये अशी खरेदी विक्री व्यवहार व विविध व्यवहार करण्यासाठी स्टॅम्प वापरले जातात खरेदी विक्री. प्रतिज्ञापत्र. नोटरि. समजौता. कागदपत्रे. करार अधिकृत दस्त. सत्यता समर्थन. मालमत्ता व्यवसाय. कर्ज करार. कर्ज प्रकरणे. वित्तीय सौदे. पाॅवर अटेरनी. आशोसिएन आॅफ आसोशिएन लेख. आसोशिएन आॅफ मेमोरॅडनम आॅफ आसोशिएन. नुकसान भरपाई. बाॅनड. कायदेशीर दस्तावेज. भेट वस्तू. आगामी प्रकलप. सरकारी कोषागार. न्यायालय संबंधी व्यक्ति कराची अट कायदेशीर मान्यता. हा कागद फुल पेज महसूल मुद्रा असलेला आहे याचा वापर चलन नोटा. असा कोणताही बदल स्टॅम्प अॅकट १५६५ नुसार व इंडियन स्टॅम्प अॅकट १८९९ नुसार बंदी घालण्यात आली आहे
वरील प्रमाणे सर्व शासकीय कामासाठी लागणारे विविध प्रकारचे स्टॅम्प आपणांस तालुक्याच्या ठिकाणी उपलब्ध करून देणे व शासन दरानुसार देणे बंधनकारक आहे पण आज वेळोवेळी विद्यार्थी व. इतर लोकांना लागणारे स्टॅम्प मिळतात पण. त्यावर पैसे जादा द्यावे लागतात स्टॅम्प विक्रेता बना आणि पैसाच मिळवा असा फंडा आज स्टॅम्प विक्रेत्यांचा झाला आहे कारणं शासनाने प्रत्त्येक स्टॅम्प वर विशिष्ठ टक्केवारी ठरवून देऊन सुध्दा तहसिलदार कार्यालय आवारात बरेच स्टॅम्प व्हेंडर. बसलेले असतात तसेच शासनाच्या नियमानुसार स्टँप व्हेंडर झालेले वेगळे आणि नेटकॅफे चालक सुध्दा विविध मुल्यांचे विनापरवाना सुरू स्टॅम्प विक्री करणारे बरेच आहेत यांनी व नियमांचे स्टॅम्प व्हेंडर हे सर्वसामान्य जनता व विद्यार्थी यांना सरास १०० चा स्टॅम्प. १२० म्हणजे. एका शंभरच्या स्टॅम्प वर कमिशन मिळून २३ रुपये मिळवतात. म्हणजे विचार करा ५००/१०००/ चया स्टॅम्प चे कमिशन व वरची मिळकत धरून किती पैसै उकळतात यांचा विचार करा यात एकच नसतो बरेच असतात विकणारे एवढे असतील तर विकत घेणारे किती आणि त्यावर रोज गोळा होणारि माया किती विचार करा ज्यांनी स्टॅम्प घोटाळा केला त्यांनी सुध्दा एवढे पैसे मिळवले नसतील एवढे पैसे हे अशी लोक सांगड करुन स्टॅम्प शिल्लक नाही पुरवठा कमी आहे अशी उडवाउडवीची उत्तरे देतात आणि बेमाफी पैसा मिळवत आहेत या सर्व प्रकाराकडे शासन प्रशासन अधिकारी व कर्मचारी गांधारी रुप घेतले आहे असे म्हणले तर वावगे ठरणार नाही
आत्ता महत्वाचा मुद्दा असा आहे महाराष्ट्र राज्य मध्यें ३६ जिल्हे. आणि ३५८ तालुक्यातील तहसिलदार कार्यालय जर आपल्या वाळवा तालुक्यातील तहसिलदार कार्यालय मध्ये रोजचे १००० स्टॅम्प विकले जात असतील असे ग्रहीत धरले तर एका स्टॅम्प मागे. हिशेबाप्रमाणे. 100 स्टॅम्प चे पाठीमागे कमिशन धरून. २३ रुपये एका स्टॅम्प मागे विकणाराला स्टॅम्प व्हेंडरला मिळतात म्हणजे. १000/गुणिले. 23. एकूण. एका तहसिलदार कार्यालयात. रोजचे. वरची कमाई करणारे स्टॅम्प व्हेंडर. 23 हजार मिळवतात मग विचार करा. महाराष्ट्र राज्यात 358 तालुके आहेत. म्हणजे. 23 हजार. गुणिले. 358. बरोबर. 8.234.4000. एवढा मोठा बकासुर आपल्या कष्टाचा एक एक रुपया खातो आहे. आपण विचार करायची गरज आहे या स्टॅम्प मूळ किमतीपेक्षा अधिक पैसे घेवून विकणे हा कायद्यानुसार गुन्हा आहे या आणि अशा प्रचंड भ्रष्टाचाराला आपणच खत पाणी घालतो आपण देतो म्हणून हे सर्वजण घेतात आजच यांच्या विरोधात आवाज उठवा आपल्या तालुक्यातील तहसिलदार कार्यालयात जर कोणी स्टॅम्प देण्यासाठी जादा पैसे मागत असेल तर खालील नंबरवर संपर्क साधावा अन्यथा सदर विभाग अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा निश्चित मदत होईल कारण विभागीय अधिकारी यांचे कान आणि डोळे हे आपणच सर्वसामान्य लोकच असतो कारण अधिकारी यांचे पर्यंत असा बोगस प्रकार पोहोचतच नाही जर कोणी स्टॅम्प विक्रेता म्हणत असेल आम्ही घेतो आम्हाला वर सुध्दा द्यायला लागतात ही पळवाट आहे
जागा आणि जागवा आपला आत्मसन्मान
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा 2013 रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
9890825859
समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व यासाठी आपले तन मन धन या तयारीनिशी आपले योगदान पाहिजे.
वाचा
सुरूंग सुरूंग सुरूंग सुरूंग Ahmed Munde...
