Showing posts with label आंदोलन. Show all posts
Showing posts with label आंदोलन. Show all posts

जलकुंभ

 

जलकुंभ 

पाणी (H2O) हे हायड्रोजन व ऑक्सिजन या अणूंपासून बनलेला द्रव पदार्थ आहे. हायड्रोजन वायूचे दोन अणू आणि प्राणवायूचा (ऑक्सिजन) एक अणू यांचा संयोग होऊन पाण्याचा एक रेणू तयार होतो. सामान्य तापमानाला पाणी द्रव अवस्थेत असते. या द्रवरूपात ते निसर्गात विपुल प्रमाणात आढळते. पाणी रंगहीन, गंधहीन असून त्याला स्वतःची चव नसते. ते प्राणी-वनस्पतींच्या सर्व जैविक प्रक्रियेत आवश्यक असते. त्यांच्या घन रूपाला बर्फ व वायुरूपाला वाफ म्हणतात. पाणी एका रूपातून दुसऱ्या रूपात म्हणजे द्रव रूपातून वायुरूपात म्हणजे वाफेत रूपांतरित होते. त्या वाफेला थंडी लागताच त्यांचे रूपांतर द्रवरूपात म्हणजे पाण्यात होते. तसेच बर्फाला उष्णता दिली की त्याचे पाणी होते आणि पाणी फार फार थंड केले की त्याचा बर्फ बनतो. अनेक पदार्थ पाण्यात विरघळतात व म्हणून पाण्याला वैश्विक द्रावक (Universal solvent) असे म्हणतात. पाणी एका जागी स्थिर झाल्यास गुरुत्वाकर्षणामुळे त्यातले पाण्याहून जड असलेले कण तळाशी साठत जातात आणि हलके कण वर येऊन तरंगतात. या दोन्हींच्या मधले पाणी स्वच्छ होत जाते. शहरांच्या पाणीपुरवठा केंद्रांमध्ये या गुणधर्माचा उपयोग करून पाणी स्वच्छ केले जाते. आपल्या शरीरात ६० ते ७०% पाणी असते. निरोगी आरोग्यासाठी ते तितके असणे चांगले असते, म्हणूनच पाण्याला जीवन म्हणतात. पाणी हे जीवन आहे म्हणून पाणी वाचवणे व त्याचा योग्य वापर करणे आवश्यक आहे . पाण्यामध्ये ऑक्सिजन विरघळतो. मासे पाण्यातील ऑक्सिजन घेऊन जिवंत राहतात. पाण्याच्या एका विशिष्ट गुणधर्मामुळे सृष्टीमध्ये पाण्याचे स्थान एकमेवाद्वितीय आहे. पाण्याचे तापमान कमी केले असता ०° सेल्सियस तापमानाला ते घनरुप घेऊ लागते. तापमान अजून कमी केल्यास ४°सेल्सियस तापमानापर्यंत ते आकुंचन पावते. परंतु त्यापेक्षा कमी तापमान झाल्यास पाणी प्रसरण पावू लागते आणि त्याची घनता कमी होते आणि त्याबरोबरच परिणामी ४°सेल्सियस पेक्षा अधिक तापमान असलेल्या पाण्यावर तरंगू लागते. याला पाण्याची अपवादात्मक प्रसरणशीलता म्हणतात. यामुळे बर्फाळ हे प्रदेशातील जलचर बर्फाखालील पाण्यात जगत असतात. अणु बॉंब बनवण्यासाठी लागणारे जड पाणी हा पाण्याचा दुसरा प्रकार मानला जातो. पाणी ही माणसाची मुलभूत गरज आहे .

            अमृत. जल निर. जीवन. अशा विविध नांवाने पाण्याची ओळख आहे. गतकाळात पाण्याचा स्त्रोत होता तो म्हणजे नदी. झरे. ओढे. यातून लोक आपल्या व जनावरे यांना लागणारे पाणी व शेतीला लागणारे पाणी उपलब्ध करुन घेत होतें. मुबलक पाणी कोणतेही प्रदुषण नाही कारणं औधोगिक क्षेत्र नव्हते. त्यामुळे पाण्यात विविध केमिकल कंपन्या यामधून निघणारे मानवी जीवनाला घातक द्रवरूप केमिकल नदीत सोडल जात नव्हते त्यामुळे माणूस शंभर वर्षे जगत होता. नंतर काळ बदलला आणि मानवाच्या गरजा अशा अपेक्षा वाढल्या. लोकसंख्या वाढली लोकांना आधुनिकतेची चाहूल लागली लोक आळशी झाली. लोकांना पाण्यासाठी नदी ओढे झरे यांचें पाणी आणने व्यवस्थित आणि कमीपणाचे वाटायला लागले. मग गावा गावात लहान जलकुंभ तयार करण्याची संकल्पना मानवाच्या मनात आली. गावात नदीचे पाणी एका विशिष्ट ठिकाणी आणल जाऊ लागले. आणि गावातील लोक एका ठिकाणी येवून पाणी भरायला सुरुवात झाली. वरचेवर लोकसंख्या भरमसाठ वाढली. पाण्याची गरज वाढली. मग ग्रामपंचायत नगरपालिका महानगरपालिका तयार झाल्या आणि गावात तालुका जिल्हा राज्य देश यामध्ये मोठ मोठ्या पाण्याच्या टाक्या तयार झाल्या. गावाला शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी या टाक्या महत्वाची भूमिका बजावित आहेत. ज्याप्रमाणे सेवा सुविधा वाढल्या त्याप्रमाणे पाण्याचा खर्च सुद्धा भरमसाठ वाढला पूर्वी मोफत मिळणारे पाणी आज लिटरमध्ये आलें त्याची पानपट्टी वाढली. गावात तालुका जिल्हा राज्य देश यामध्ये तयार झालेल्या पाण्याच्या टाक्या बोगस बांधकाम मटेरियल वापरून बांधल्या आणि कमी वर्षातच काही पाण्याच्या टाक्या कोसळल्या. यात नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री यांचे बगलबच्चे कंत्राटदार इंजिनिअर ठेकेदार यांनी जनतेचा पैसा लुटला. शेतकरी यांच्यासाठी विविध जल प्राधिकरणाकडून विविध योजना राबविण्यात आल्या पण त्याचे सुध्दा राजकारण चालू आहे 

              आपल्या परिचयाचा भाग म्हणजे घाट माथा. काही दुर्गम भाग की जिथे पाऊसाळयात मुबलक पाऊस पडतो पूर परिस्थिती निर्माण होते. पण जल सुरक्षा व संवर्धन यांची माहितीचा अभाव असल्यामुळे आल पाणी गेल पाणी अशी परिस्थिती तयार होते आणि काही दिवसांतच त्या गावाला तालुक्याला पाण्यासाठी वणवण करावी लागते. नाहीतर आठवड्यातून एकदा पाणी येते त्यावर सुध्दा भांडणं मारामाऱ्या कशासाठी पाण्यासाठी ही केवढी शोकांतिका आहे. आपल्या सुध्दा जिल्ह्याला बाजूने नदी आहे पण आज सुध्दा काही गाव अशी आहेत की त्या गावांना पिण्यासाठी पाणी नाही. कश्यामुळे आपण याचा कधी अभ्यास केला आहे का राजकारणी तेढ यामुळे आजही जनतेला या राजकारणी लोकांमुळे पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागत आहे.  

                ग्रामपंचायत नगरपालिका महानगरपालिका यांनी आपल्या क्षेत्रातील शासकीय मालकीची किंवा गायरान जमीन पाण्याच्या टाक्या बांधण्यासाठी वापरात आणायची आहे पण अशी असणारी गायराने. मुलाणकी देवसकी. अशा जमीनी अगोदरच शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांच्याशी संगनमत करून त्या त्या जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशानुसार नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री यांनी सार्वजनिक प्रयोजन दाखवून आपले आपले साखर कारखाने. कृषी विद्यापीठ. मोठे दवाखाने. औद्योगिक विकास महामंडळ. सुतगिरणी. अशा विविध स्वताच्या फायद्यासाठी बळाकावलया आहेत मग जागाच शिल्लक नाही अस कारण वेळोवेळी सांगितले जाते. आज पलूस या गावात चालू असणार्या. ठिय्या आंदोलनला आम्ही भेठ दिली म्हणजे. नदी उशाला आणि कोरड घशाला असा प्रकार आहे कारणं पलूस हे गाव पूरबाधित गाव आहे पण अशा गावांत सुध्दा पाण्याची टाकी बांधायला जागा द्या या मागण्यासाठी आज २२ दिवस ठिय्या आंदोलन करावे लागते म्हणजे. संबंधित पालकमंत्री जिल्हाधिकारी. नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री यांना मान खाली घालायला लावणारा प्रकार आहे. आंदोलन कर्ते यांनी केलेल्या पत्रव्यवहार नुसार पलूस शहराला पाणीपुरवठा हा अनियमित व कमी प्रमाणात होत असतो पलूस शहरांची लोकसंख्या ध्यानात घेता पलूस शहरासाठी स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजनेची आवश्यकता आहे. या मागणीच्या प्रस्ताव महाराष्ट्र शासन व जलप्रधिकरण विभागाकडे पाठविण्यात आला एक. सध्या प्रस्थितीत असलेल्या पाण्याच्या टाकी जवळील नवीन बस स्थानका शेजारी गट क्र ७०/अ /३ मधील ४६ गुंठे क्षेत्र हे सहकार्यवाह भारती विद्यापीठ पुणे यांना कृषी मार्गदर्शन केंद्र साठी कबजेपटटी २००९ साली देण्यात जिल्हाधिकारी अटि शर्ती घालून देण्यात आली आहे. सहकार्यवाह भारती विद्यापीठ पुणे यांना मंजूर झालेल्या जागेपैकी काही जागा शासकीय प्रयोजनासाठी किंवा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी भविष्यात आवश्यक असलेस शासनास परत घेता येईल व त्यांची कोणत्याही प्रकारची नुकसानभरपाई प्रतिगृहिताना मागता येणार नाही या जिल्हाधिकारी अट नंबर ११ चया अटी शर्ती नुसार ही जागा आपल्या शहरासाठी स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजनेसाठी मा जिल्हाधिकारी यांना आपल्या पलूस नगरपरिषद मार्फत मागणी करून या जागेमध्ये पाणीपुरवठा योजना सुरू करावी. ही गट क्रमांक ७० अ /३ जागा मध्यवर्ती उंच ठिकाणी आहे पाणी पुरवठा करण्यासाठी पाण्याची साठवणूक व वितरण करण्यासाठी योग्य आहे तसेच पलूस शहराला पाणीपुरवठा करणारी पाईप लाईन ही जवळच आहे त्यामुळे नगरपरिषद यांचा खर्चही वाचणार आहे तसेच पाणीपुरवठा योजना ही कमी वेळात कमी खर्चात वेळेत सुरू होईल ही पाणीपुरवठा योजना दुसर्या ठिकाणी सुरू केल्यास अतिरिक्त खर्च वाढणार आहे. शासनाचा वेळ आणि पैसा वर्थ जाणार आहे सध्या असणारी पाणीपुरवठा योजना जवळीलच या गट क्रमांक ७० अ /३ मधील ४६ गुंठे जी शासन निर्णयानुसार व जिल्हाधिकारी आदेशानुसार सार्वजनिक प्रयोजनासाठी वापरायची आहे अशा अटि शर्ती नियम ११ मध्ये घालून दिल्या आहेत तरी सी जागा पलूस नगरपरिषद यांना मिळावी व ती मिळवून देण्यासाठी संबंधित मुख्याधिकारी यांनी प्रयत्न करावे तसेच संबंधित जिल्हा यांचे पालकमंत्री. त्या मतदारसंघातील मातब्बर नेते यांनी सुध्दा आपले वैयक्तिक हेवेदावे विसरून जनतेचे कल्याण करण्यासाठी एकत्र यावे या मागणीसाठी आज २२ दिवस झाले. सागर पाटील. रोहित पाटील हे ठिय्या आंदोलन करत आहेत पण दुःखाची बाब आहे की कोणताही अधिकारी व कर्मचारी यांना भेट देण्यासाठी आलेला नाही. शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी तहसिलदार कार्यालय हे मिनी जिल्हाधिकारी कार्यालय माणले जाते. त्यामुळे तहसिलदार साहेब यांनी या मागणीचा विचार करायला हवा होता पण तसं झालं नाही आपल्या देशात अजूनही लोकशाही आहे का ? आपण सर्वसामान्य जनता गोरगरीब लोक जाब विचारण्याचा अधिकार आहे का ? 

          पाणी सर्वात मोठा जीवनाचा स्त्रोत आहे. आपल्याला जीवंत राहण्यासाठी पाणी गरजेचं आहे. सर्व शुभ अशुभ कार्यक्रमात सर्वात मोठा रोल असतो तो म्हणजे पाण्याचा. दुष्काळ भागातील लोकांना पाण्याच्या एका एका थेंबाची किंमत विचारा. दुसरिकडे शाॅवर खाली मनमोकळ पाणी सोडून आंघोळ करणारे. पाण्याची चावी मोकळी सोडून पाण्याचा अपव्यय करणारे. जागोजागी लिकेज आसणारी टाईप लाईन यामधून गळती होणारे लाखो लिटर पाणी. पाणीपुरवठा करणारे टॅकर यामधून गळती होणारे पाणी. पाणी फिल्टर नावाखाली लाखो लिटर पाणी वेसटज होते शासन म्हणतंय पाणी बचाव पाण्याचा व्यर्थ वापर टाळा. पाणी अनमोल आहे हे सगळ कानाच्या मागून जातं आहे एक वेळ आपल्याला पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागणार आहे आजच सावध व्हा 

          नदीत गणपती विसर्जन. वाळू काढणारया बोटी यातून होणारी आॅईल गळती. कारखाने विविध केमिकल. गाव शहर तालुका जिल्हा राज्य देश यामधून येणारे सांडपाणी नदीतसोडल जात. यामुळे जलचर प्राणी आणि मानवी जीवन धोक्यात येतं त्यामुळे लोकांना विविध साथीचे आजार होतात. म्हणजे जल प्रदुषण वाचविणे आज ऐरणीचा मुद्दा झाला आहे स्वच्छ निर्मळ पाण्याला दुषित करण्याचे महापाप आपणच करतो वाईट होणार आहे एक दिवस पाण्या विरहित जीवन जगण्याची वेळ येणार

      आज सर्वत्र बिसलरी पाणी पिण्याचे चोचले वाढले आहेत. पाणी कुठल आहे. नदीच आहे. बोअरच आहे. का अन्य कुठल आहे आपल्याला माहीत नसतं बाटली नवीन आतील पाणी चकचकीत दिसतं त्याचा दर्जा काय. अस पाणी बाटली केव्हा पॅक केली आहे. हे सर्व आपणांस माहीत आहे का ? 

          समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८८०८२५८५९

बांधकाम कामगार यांनी सुरक्षा संच मागणी अर्ज २०२० मध्ये केले होते काही कामगारांचे सुरक्षा संच अर्ज ईनवहट केले गेले होते काही कारणास्तव कामगारांना ते सुरक्षा संच आणता आले नाहीत त्यांनी सांगली जिल्ह्यातील बांधकाम कामगार यांनी संपर्क साधावा

चिपको आंदोलन -अ. मुंडे

https://shooterconsultationcart.com/azp33ctwgz?key=f5e461ccbeb850c3df0b07f34593b0c2https://www.videosprofitnetwork.com/watch.xml?key=3839313865336562633164386238313236316165366464653036363733353764

चिपको आंदोलन



                     हक्क संरक्षण न्याय मंडळाचे कार्य स्पष्ट करण्यासाठी आणखी एक मुद्दा म्हणजे आदिवासी कित्येक वेळा ज्या माणसांचा हक्क व अधिकार हिरावून घेतला जातो तो व्यक्ति न्यायालयात जाण्याचा खर्च देखील करु शकत नाही अज्ञानी गरिब नागरिकांना तर हक्क संरक्षण तरतूद माहितच आहे नाही काय माहित त्यामुळे बर्याच वेळा या सर्व तरतुदींचा फायदा राजकीय कार्यकर्ते उच्च शिक्षित आणि आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित असणारे अशा पुरताच मर्यादित राहतोय आदिवासी झोपडीवासीय कच्च्या कैदेतील अडाणी कैदी यांचेवरिल अन्यायाची दाद या व्यवस्थेत लागणार का ? कोणी स्वयंसेवी संस्था संघटना त्यांचे खटले लढवतील का ? यावरही गेल्या काही वर्षांत वर्षांमध्ये अभिनव असा दृष्टिकोन स्वीकारलेला दिसतो भागलपूर तुरुंगात कैद्यांचे डोळे फोडणे किंवा आदिवासी अत्याचार महिलांच्या विक्री प्रकरण अशा प्रकारे बातमीपत्राचया आधारे मूलभूत हक्कांचा संकोच झाला आहे हे पाहून न्यायाधिश यांनी रजिस्ट्रेरना खटले दाखल करायला सांगितले आणि चौकशी करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले या पध्दतीमुळे हक्क संरक्षण कार्याची व्याप्ती एकदमच वाढली गरजू व गरीब आदिवासी नागरीकांना न्यायालयीन कारवाईचा लाभ मिळणे शक्य झाले

        ‌‌. आदिवासी म्हणले की आपल्या डोळ्यासमोर जंगलात राहणारे अर्ध नग्न अंगावर लज्जा रक्षणा एवढेच कपडे असणारे महिला व पुरुष यांची प्रतिमा उभी राहते मध गोळा करणे. शिकार करणे. कंदमुळे फळे. गूहेत राहणे अन्यथा झाडावर वास्तव्य करणे निडर ताकदवान. चफळ चलाख. हुशार. असे आदिवासी लोकांची एक थोडक्यात ओळख आहे जंगल हे अशा आदिवासी लोकांच्यासाठी संजिवनी असते हिंस्र प्राणी यांचा सहवास हे जंगल यांच्यासाठी जगणे राहणे यासाठी पोषक असते

             भारतात औधोगिक आणि आर्थिक विकासाबरोबरच पर्यावरण क्षेत्रात अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत या समस्यांचा प्रारंभ ब्रिटिश काळापासून झालेला असला तरी स्वातंत्र्य काळामध्ये या समस्यांचे गंभीर रुप आज अधिक जाणवत आहे आर्थिक विकासासाठी हाती घेण्यात आलेल्या कार्यक्रमाबरोबरच जंगल संपत्ती. खणिज संपत्ती यांचा मोठ्याप्रमाणात वापर होऊ लागला विज निर्मिती आणि प्रगत शेतीसाठी जंगल तोडून मोठी मोठी धरणे बांधली गेली मोठी आण्विक शक्ति केंद्रे उभारण्यात येऊ लागली औधोगिक शहराच्या वाढीबरोबर बकाल झोपडपट्टी वाढली या सर्व कारणांनी हवेंत व पाण्यात मोठ्या प्रमाणात प्रदुषण वाढले आणि पर्यावरणाला धोका निर्माण झाला



                प्रत्त्येक देशांची भौगोलिक परिस्थिती तेथील हवामान लोकांची जीवनशैलीत भिन्न भिन्न असल्याने देशपरतवे पर्यावरणविषयक प्रश्नाचे स्वरूप वेगळे असणे स्वाभाविक आहे ब्रिटिशांनी भारतातील जलसंपत्तीचा उपयोग व्यापार करण्यासाठी सुरू केला त्यानुसार त्यांनी जंगल व जलसंपत्ती विषयक कायदे बनविले आदिवासी जीवन प्रामुख्याने जंगल संपत्ती वर अवलंबून आहे या संपत्तीचा उपयोगाबद्दल त्यांनी काही बंधने स्व इच्छेने स्विकारली होती ब्रिटिशांनी कायदे करताना याची दखल न घेतल्याने बिहार मध्ये संथाळ आदिवासी यांनी आपले जंगल वाचविण्यासाठी बंड पुकारले आजच्या झारखंड हा प्रारंभ होय असे म्हणले तर वावगे ठरणार नाही आजही बिहार वनविकास महामंडळाने साल वृक्ष तोड करून सागाची लागवड करण्याचें धोरण स्वीकारले तेव्हा सालापासून आदिवासी यांना जगण्यासाठी थोडाफार मिळणारा आसरा हिरावून घेतला जातो या भावनेतून आदिवासी यांनी साग लागवड करण्याला मोठ्या प्रमाणात विरोध केला साल वृक्षामुळे आदिवासी यांना भरणं पोषणासाठी अनेक पदार्थ मिळतात उलट साग लागवड हि व्यापारी तत्वावर केली जाणार होती. १९८० मध्ये गुआ. या ठिकाणी झालेल्या दंगलीत. गरिब निरपराध असे १३ आदिवासी यांना मोठ्या कृर पणे मारण्यात आले यात ३ पोलिस सुध्दा मृत्युमुखी पडले यावरून आंदोलन व बंड याची भयानकता आपल्या लक्षात येईल

               १९७३ मध्ये गढवाल मध्ये. सुंदरलाल बहुगुणा यांच्या अध्यक्षतेखाली सुरू झालेले चिपको आंदोलन मात्र कोणतीही हिंसा न करता राबविण्यात आले ठेकेदार व समाजातील व्यक्तिच्या संगणमताने मोठ्या प्रमाणात वृक्ष तोड चालू करण्यात आली आदिवासी यांचा जीव असणारे जंगल आत्ता संपतय की काय या भितीने आदिवासी लोकांनी आपल्या बायका मुलांसह प्रत्त्येक झाडाला विळखा घालून त्याला चिटकवून राहण्याचे अभिनव असा उपक्रम तंत्र तेथील आदिवासी लोकांनी वापरले म्हणून त्याला चिपको आंदोलन असे नाव पडले या आंदोलनातून पुढे दारिद्र्य आणि बेकारी यांचा नायनाट करण्यासाठी मद्यपान निषेधाची चळवळही आदिवासी यांचेकडून सुरू करण्यात आली मुळात चालू आंदोलन चळवळीला व्यापक अधिष्ठान मिळाले 

         आज आपल्या भागात रस्ते विकास महामंडळ यांचे काम जोरात चालू आहे हजारों वर्षांपासून आपल्याला सावली व अपघात संरक्षण देणारी लाख मोलाची विशाल असे वृक्ष आपल्या समोर उभे आडवे कापले जात आहेत आपण बघणयापलीकडे काहीच करु शकत नाही हे आपले दुर्दैव आहे कारण रस्त्याचे काम घेणारा मंत्र्यांचा पावना झाड विकत घेणारा त्याचा पावना तोडलेली झाडे गेली कुठे कुणाला माहीत. ? याचा अर्थ असा होतो की प्रगतीसाठी आपण आपलीं हजारों वर्षांची झाडें तोडली मग आदिवासी आपल्यापेक्षा कितीतरी पटीने चांगले होते कारण अधी आम्हाला कापा आणि मग झाडे कापा आपणास काहीतरी शिकण्याची गरज आहे आदिवासी लोकांकडून जर माझा मॅसेज कोण वाचत असेल तर आजच माहिती अधिकार दाखल करुन आपल्या जवळ चालू असलेल्या रस्त्यालगत असलेल्या झाडांची झालेल्या कत्तल संदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभाग मधून माहिती मागवा

                    कर्नाटक मध्ये निलगिरी वृक्ष लागवडी विरूद्ध अॅसिको चळवळ. अशाच पध्दतीने उभी राहिली निलगिरी लागवडीपासून फक्त रेयाॉन व कागद निर्मिती धंद्यांना गती मिळते परंतु त्याचा जनावरांसाठी चारा आणि जळावू लाकूड म्हणून वापरात आणता येत नाही तसेच जमीनीचा कस कमी होऊन इतर झाडांना पाणी पुरवठा होत नाही अशीही तक्रार ग्रामीण भागातून आहे कर्नाटक मध्ये बिरलानी हरिहर पाॅलीफामवरस हा मोठा प्रकल्प राज्य सरकार यांच्या संयुक्त सहकार्याने सुरू करण्याची योजना आखली त्यालाही वरिल कारणाने मोठा विरोध झाला मोठ्या औधोगिक कारणांमुळे मोठ्या प्रमाणात वृक्ष तोड होत आहे आणि विविध कारखान्यांनी बाहेर फेकलेल्या रसायानिक पदार्थ व कारखान्यातून बाहेर पडणारे दुषित पाणी नदीत मिसळून जलचर प्राणी व माणसाच्या जीवनाला मोठा धोका निर्माण झाला आहे कर्नाटक मध्ये याबाबत प्रतिकार करण्यासाठी तुंगभद्रा. परिशवरा. समिती पश्चिम घाट बचाव समिती यासारख्या लहान मोठ्या संघटना काम करत आहेत आपल्याजवळील सांगली मिरज शेरिनाला याचे पूर्ण महानगरातील गोळा होणारे घाण अस्वच्छ पाणी कृष्णा नदीच्या पात्रात सोडले जात आहे विविध प्रकारांची आंदोलन झाली पण मुद्दा जसाच्या तसा राहीला 




                       वाढत्या औद्योगिक विकासामुळे खनिज संपत्तीची मोठ्या प्रमाणात उधळपट्टी होत आहे बिहारमधील छोटा नागपूर संथाळ परगाणा याठिकाणी याबाबत मोठी चळवळ चालू आहे याचे कारणं आहे की खनिज संपत्तीचा उपयोग त्या विभागाच्या विकासासाठी होतच नाही ओरिसातील गंधमधरन टेकड्यांच्या भारत अल्युमिनियम कंपनीने चालविलेल्या बाॅकसाइटचया खाण कामाबद्दल तेथील आदिवासी यांनी आंदोलन उभारले आहे या खाणी मुळे येथे मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड झाली त्याचा विपरित परिणाम महानदी व त्यांच्या उप नद्या यावर झाला आहे उत्तर प्रदेश डेहराडून येथे चुणखडीचया खाणीना आमचा कडक विरोध आहे 

            खनिज संपत्ती बाबत माहिती उद्याच्या मॅसेज मध्ये

समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी विविध गाव तालुका जिल्हा राज्य देश यातून पदाधिकारी नेमणे आहे तरी इच्छुक व्यक्ति तरुण यांनी खालील नंबरवर संपर्क साधावा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

९८९०८२५८५९

बांधकाम कामगार यांनी कोणत्याही भुलथापांना बळी पडू नका 

ज्यांनी आपणास फसविले आहे तेच आज इतरांच्या विरोधात उभे आहेत आपले व परके ओळखा तुम्ही देताय म्हणून हे घेतायत 

ऑनलाईन नोंदणी संदर्भात काही अडचण आल्यास फोन करा मोफत सल्ला दिला जाईल ऑनलाईन नोंदणी चा आग्रह धरा

वाचा -

सुरूंग सुरूंग सुरूंग सुरूंग Ahmed Munde...

गुन्हेगारी व फुटीरतावाद Ahmed Munde...

आगडोंब Ahmed Munde...

लोकशाही आणि घराणेशाही...

कामगार आणि हडताल A . Munde

https://shooterconsultationcart.com/azp33ctwgz?key=f5e461ccbeb850c3df0b07f34593b0c2https://www.videosprofitnetwork.com/watch.xml?key=8918e3ebc1d8b81261ae6dde0667357d

 कामगार आणि हडताल



आपल्या भारतातील कामगार चळवळी ब्रिटिश काळापासून सुरूवात झाली त्यावेळी कामगार हा शब्द वापरला जात नव्हता कामगारांना गुलाम म्हणून संबोधले जात होते यांचेवर अनेक अत्याचार केले जात होते वेतन निश्चिती नाही कोणतीही सुविधा सुरक्षा कायदा विमा नाही काळ बदलला आणि कामगारांना आपले चांगले वाईट कळायला सुरवात झाली आणि आंदोलन चळवळीचा पहिला प्रयत्न मुंबई मध्ये लोखंडे यांनी केला १९१८  मध्ये बी पी वाडिया यांनी कामगार चळवळीची सुरुवात मद्रास येथे पहिली मजूर संघटना स्थापन केली भारतातील मजूर चळवळींना येथून चालना मिळाली आणि कामगारांसाठी केवळ दोन वर्षांत म्हणजे एप्रिल १९२१ मुंबई कार्यालयांची स्थापना झाली त्यावेळचे गव्हर्नर लाॅरड लाईड यांनी केली संपूर्ण भारतात असे कामगार कार्यालय पहिलेच होते त्यावेळेपासून आजपर्यंत ७७ वर्षे पूर्ण पणे यशस्वी पणे कामगार हितांचे काम हे कार्यालय करत आहे  

         कामगारांसाठी विविध केंद्रिय कायदे १९ आणि राज्य सरकारने कामगारांसाठी  ६ कामगार कायदे तयार करण्यात आले कामगार कार्यालयाकडून कामगार कायद्यांची अंमलबजावणी करणे. अधिनियम फायदे कामगारांना मिळवून देणे कामगार व मालक यात समेट घडवून आणणे  कामगारांसाठी विविध कल्याणकारी योजना अगदी नाममात्र शुल्क घेवून देणे औधोगिक विवाद.  बोनस प्रदान.  कंत्राटी कामगार. बिडी सिगारेट कामगार.  किमान वेतन.  मोटर परिवहन. वेतन प्रदान. श्रमिक पत्रकार.  सांख्यिकी संकलन.  श्रमिक संघ. प्रसुती लाभ.  समान वेतन. वेठबिगार कायदा.  विक्री संवर्धन.  उपदान प्रदान.  स्थलांतरित कामगार.  बाल कामगार. इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ. असे विविध अधिनियम कायदे जारी करण्यात आले कामगारांसाठी हक्काचे व्यासपीठ तयार झाले 

             कामगार म्हणजे अडाणी गरजू व्यसनी गरिब असा एक टप्पा कामगारांवर पडला आहे जागोजागी तयार झालेले सत्ताधारी नेते यांनी आपले जवळचे बगलबच्चे कामगारांवर दबाव पाडण्यासाठी तयार केले हे तयार झालेले कामगार हितचिंतक यांना कामगार म्हणजे कोण हे सुद्धा माहित नाही  यांना काय म्हणतात हे सुद्धा माहित नाही संघटित व असंघटित क्षेत्रातील कामगार कोणते किती टक्के कामगार संघटित आहेत किती कामगार असंघटित आहेत हे सुद्धा ज्यांना माहीत नाही असे कामगार हितचिंतक झाले  विचार केला तर १३/टक्के कामगार संघटित आहेत ८७/टक्के कामगार असंघटित आहेत म्हणजे बांधकाम व्यावसायात येणारे २२ प्रकारचे कामांचे प्रकार येतात बांधकाम कामगार.  पेंटर. फरशी वाले.  पलमबर.  फॅब्रिकेटर. खुदाई कामगार. विट भट्टी कामगार.  असे विविध प्रकारचे काम करणारे कामगार यात समावेश करण्यात आला आहे तसेच अवजड कामे करणारे खाणकाम उद्योग.  टावर काम. पाईप लाईन. अशी विविध प्रकारची कामे करणारे कामगार असंघटित कामगार वर्गात मोडतात. सगळ मंडळाचे काम व्यवस्थित चाललें होते त्यावेळेस कामगारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी विविध पक्ष सामाजिक सेवा संस्था युनियन तयार झाल्या त्यात कामगार नेते म्हणून काम बघणारे यांना वाळू खडी सिमेंट. खिळे मोळे. सेंटरिंग कामासाठी फळी कोणत्या लाकडाची वापरतात विट तयार करण्यासाठी कोणती माती वापरतात कामांचे नियोजन टाईंमिंग किती पगार कीती यातील काहीही माहिती नसणारे बांधकाम कामगारांचे हितचिंतक झाले सायकल घेण्याची तयारी नसणारे बांधकाम कामगार संघटना हे दुकान चालु केल्यावर हाईफाई कमीतकमी १० लाखांच्या पुढच्या किमतीच्या गाडीत दिसायला लागले कशामुळे मंडळाकडून राबविण्यात येणाऱ्या विविध १९ कल्याणकारी योजना कामगार. मुले-मुली. महिला. यांच्या कल्याणासाठी राबविण्यात येतात काही अधिकारी व कर्मचारी यांना हाताशी धरून बेमाफी नोंदणी फी लाभातून मोठा वाटा काढून घेणे. बांधकामासी कोणताही संबंध नसलेले लोक त्यांची नोंद घालून नुसता पैसा उकळणे. यामुळे मंडळाचा कामगार कल्याणासाठी जो पैसा वापरला गेला पाहिजे तो बोगस कामगार संघटना व अधिकार कर्मचारी यांच्या माध्यमातून लूटला जात आहे तुम्ही खा आणि आम्ही खातो असा फंडा वापरला जात आहे वरिल कामगार नोंदणी साठी इंजिनिअर दाखला महत्वाचा आहे तो सुध्दा बोगस कामगार यांना मिळतो कसा 



             कामगाराबरोबर असा दुजा भाव संघटना सेवाभावी संस्था युनियन अधिकार व कर्मचारी हे करतातच आणि यांना आपले काम स्वता करून घेण्यासाठी आॅफिस सहकार्य लाभत नाही कामगारांना विचारले जाते तुम्ही कोणत्या संघटनेकडून आला आहे सिमेंट कंपन्या आपल्या प्रचार प्रसार जाहिरात करण्यासाठी मेळावे घेतात मोठ्या मोठ्या हाॅटेलमधये. त्यात विविध प्रतिनिधी. ठेकेदार इंजिनिअर. यांना बोलावले जाते पण खरोखर सिमेंट मध्ये राबणारा कामगार या मेळाव्याला बोलावले जात नाही ज्या बांधकाम कामगारामुळे आपल्या कंपनीचे सिमेंट वापरले जाते त्यांच्यामुळे यांच्या मेळाव्याला कमीपणा वाटतो आणि कंपनीच्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार बांधकाम कामगारांना जेवन आणि भेट वस्तू दिल्या की कामगार गोळा होतात एवढा आमचा कामगार खालच्या दर्जाचा आहे का. कामगार रोज ५०० मिळवतो आम्हाला तुमच्या जेवणाची आणि भेट वस्तूंची गरज नाही 

             मुंबई राज्यात १९४८ साली करण्यात आलेल्या बाॅमबे इंडस्ट्रियल रिलेशन्स अॅकट मध्ये किमान ३० /टक्के कामगार ज्या संघटनेचे सभासद आहेत तिला प्रतिनिधिक संघटना म्हणून मान्यता देण्याची व कामगाराविषयी सर्व करार मान्यताप्राप्त संघटनेसी करण्याची तरतुद करण्यात आली या कायद्याच्या जोरावर आप आपले स्थान व वर्चस्व टिकवण्यासाठी संघटना मध्ये तक्रार होण्यास सुरुवात झाली भारतातील कामगार संघटना कार्याबद्दल अनेक टिका होण्यास सुरुवात झाली जगात काम करणार्या इतर कामगार संचटनाप्रमाणे आपल्या देशातील कामगार संघटनांनी वेतन वाढ. नोकरिची हमी. व्यवस्थापनामध्ये सहभाग कामामध्ये चांगली परिस्थिती सुविधा असणे इत्यादी स्वरूपाच्या प्रामुख्याने आर्थिक मागण्या केल्या आहेत याचा अर्थ कामगार संघटना केवळ अरथवादी बनल्या आहेत यात राष्ट्रीय हितसंबंध गौण झाले आहेत कामगार संघटनांच्या माध्यमातून देशात क्रांति घडवून आणता येईल असा विश्वास असणारे कामगार व इतर वर्गाचा. भ्रम निरास झाला आहे पन्नास वर्षांहून अधिक काळ लोटला तरी कामगार क्रांतिकारक विचार हिताचा विचार न करता अधिक वेतनवाढीची मागणी करणार्या व ती पदरात पाडून घेण्यासाठी हिंसक बेकायदेशीर मार्गावर कामगारांना बरोबर घेवून अशा विविध मार्गाने आर्थिक मागणी मंजूर करण्यासाठी विविध मार्गाचा अवलंब करण्यास प्रवृत करणे यासाठी कामगार नेत्यांच्या पाठिमागे जातात हा कठू आणि विधारक अनुभव आला आहे

        आपल्या देशातील कामगार संघटना वेतन वाढ वेतन वृध्दी जसा आग्रह धरतात तयाप्रमाणे कामगारांनी आपले कर्तव्य चोख बजावून अधिक उत्पादन करावे असा कामगार प्रयतण करत नाहीत कामगारांच्या या धोरणामुळे व दृष्टीकोनामुळे आधुनिकीकरण अडचणी निर्माण झालेल्या आहेत




              कामगार संघटना अवास्तव स्वरूपाच्या आणि कधीही मान्य होणार नाहीत अशा मागणीचा आग्रह धरतात काही वेळा मालक ठेकेदार यांच्या हितासाठी संप घडवून आणतात आणि मालक वर्गाला मदत करतात आणि मोठा धनलाभ घेतात आणि अशा प्रकारचे करार कामगारांवर लादले जातात आणि तुमच्या मुळे वेळ आली अशी टिका केली जाते त्यामुळे संघटना आणि कामगार यामधील वातावरण संशयास्पद झाले आहे आपल्या पुष्कळशा कामगार संघटना राजकीय पक्षांच्या दावनीला बांधलेल्या असलेने त्यांना स्वतंत्र निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही राजकीय कारणांसाठी मुंबई बंद. गाव. तालुका. जिल्हा. भारत बंद. अशा राजकीय कारणांसाठी संघटनांना व कामगारांना अशा कार्यक्रमात या संघटना राजकीय पक्षांमुळे भाग घेतात शिवाय अशा संघटनांचे निर्णय देखील लोकशाही पध्दतीने घेतलें जात नाहीत प्रत्त्येक कामगार संघटना एखाद्या नेत्याच्या इशारयावर चालते त्यामुळे  सर्वसामान्य कामगार यांना नाईलाजाने संपामधये सहभागी व्हावे लागते याबाबत इलाज राहत नाहीी >

        कामगार संघटना आणि चळवळ यांतील वाढता हिंसाचार हि आणखी चिंचेची बाब आहे अनेक कामगार संघटना यांनी आप आपल्या प्रभाव क्षेत्रात दहशतीचे निर्माण केलेलें आहे आपल्या देशातील कामगार संघटना मध्ये अजून प्रौढत्व आलेले नाही भविष्याचा वेध घेण्याची क्षमता त्यांच्यात नाही त्यांचा दृष्टिकोन पुष्कळसा नकारात्मक आहे आणि त्यामुळे देशाच्या औद्योगिक प्रगतीत अनेक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत

      ‌.  माझ्या मताप्रमाणे बांधकाम कामगारांनी कोणत्याही भुलभुलयाला बळी पडू नका मंडळ आपले योजना आपल्यासाठी आहेत आपली कामगार नोंदणी स्वता करा आपल्या दाखल अर्जाची चौकशी आॅफिस अधिकार व कर्मचारी यांच्याशी स्वता विचारपूस करा वेळ पडल्यास कामगार एकत्र येऊन आंदोलन करा पण त्यात कोणताही नेता नको 

    ऑनलाईन नोंदणी प्रक्रिया पध्दत समजून घ्या नाही समजली तर आपल्या जिल्ह्यातील सहाय्यक कामगार आयुक्त भवन मध्ये संपर्क करा 

     समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी विविध गाव तालुका जिल्हा राज्य देश यातून पदाधिकारी नेमणे आहे तरी इच्छुक व्यक्ति तरुण यांनी खालील नंबरवर संपर्क साधावा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

९८९०८२५८५९

वाचा -

अधिकारी व कर्मचारी कामचोर ? A. Munde ...

सुरूंग सुरूंग सुरूंग सुरूंग Ahmed Munde....

गुन्हेगारी व फुटीरतावाद Ahmed Munde...

गुलाम. मजूर. कामगार

क्या मुस्लीम व्यक्तीको पगडी पहनने का अधीकार नही है ? Indian farmer

मुस्लिम व्यक्ती शेतकरी आंदोलन में सिख पगडी पहनकर शामिल - जाने क्या है हकीकत

देश -

पंजाब हरियाणा के किसानों ने केंद्र सरकार के कृषी बिल के विरोध मे आंदोलन छेडा है जीसके कारण आंदोलन करता किस तरह से देशद्रोही, खलिस्तानी और विरोधीयो का किस तरह समर्थन मिला है ये दिखाने के लिए सरकार के समर्थक जीतोड कोशिश कर रहे है.

नजीर अहमद नाम के एक मुस्लिम व्यक्ती का फोटो व्हायरल किया जा रहा है जिसमे नजीर अहमद पगडी पहने है और ये दावा किया जा रहा है की मुस्लिम व्यक्ती सिखोवाली पगडी पहने मोर्चे मे शामिल हुआ है.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के माहिती सल्लागार तथा भाजप के प्रवक्ते शलब मनी त्रीपाठी ने नजीर अहमद के फेसबूक का फोटो शेअर करते हुए ट्विट किया है और कॅप्शन मे "लिखा घंटे भर मे किसान बनने का चमत्कार देखी है"

इससे  ये जाहीर होता है के किसान आंदोलन को भाजप द्वारा बदनाम करनेके साजिश रची जा रही है और किसान आंदोलन और आंदोलन करता को देशद्रोही खलिस्तानी पाकीस्तान और शाईन बाग से जोड कर बदनाम किया जा रहा है.

पंजाब और हरियाणा के करोडो किसान उत्तर प्रदेश, दिल्ली मे आंदोलन के लिये दाखील हुए है लेकिन सरकार के एकभी मंत्री के पास इतना वक्त नही है आंदोलन करणे वालोसे से मुलाकात और बात कर सके.बलके इसके उलट आंदोलन करनेवाले किसानोको बदनाम करनेके हर तरह से कोशिश की  जा रहे है. 

जिस नजीर अहमद का फेसबुक फोटो लगाकर ये बताने की कोशिश की जा रही है के किसान आंदोलन में मुस्लिम व्यक्ती पगडी पहनकर शामिल हुआ है वो फोटो एप्रिल महिने का है नजीर अहमद ने अपने फेसबूक पर अपलोड किया था. आर सरकार किसान विरोधी बिल जून महीने में लेकर आई सप्टेंबर में ये बिल पारित हुआ.

नजीर अहमद के पगडी वाले ऊस फोटो का और आज के किसान आंदोलन का दूर दूर तक कोई संबंध नही है लेकिन उत्तर प्रदेश भाजप प्रवक्ते शलब मनी त्रीपाठी ने पुराने फोटो को आज के किसान आंदोलन से जोडकर ट्विट किया इसे ये साबित होता है के सरकार को किसान आंदोलन और आंदोलन करता से बातचीत में कोई दिलचस्पी नही.

बलके इस आंदोलन को किस तरह बदनाम किया जाये इस पर ज्यादा मेहनत हो रही है. 



अब सवाल ये उठता है के क्या भारत का मुसलमान पगडी नहीं  पहन सकता? 

या भारत का मुसलमान किसान नही हो सकता? 

जब भारत कृषिप्रधान देश है तो भारत में रहने वाले हर जाती धर्म के नागरिक किसान हो सकते है फिर चाहे व मुसलमान ही क्यू ना हो.

भारत के किसान सरकार से बात करने के लिए भारत की राजधानी दिल्ली पहुचे है और सरकार के वरिष्ठ मंत्री और भाजप के वरिष्ठ नेता हैदराबाद के महानगरपालिका चुनाव मे व्यस्त आहे. 

क्या  हैदराबाद महानगरपालिका चुनाव किसानों से भी ज्यादा जरुरी है?

अब देखना ये है की सरकार को किसानो से बात करने के लिए ये वक्त कब मिलता है.

पढिये -

अमीत शाह पत्रकार का नही दे पाए जवाब - AMIT SHAH...

अमीत शाह मांग रहे ओवेसी से इजाज़त - AMIT SHAH WANTS OWAISI'S PERMISSION ...

मुस्लिमांची कट्टरता - Mujahid Shaikh ...

मोगलांचा शासनकाळ व प्रजा - Muzaffar Sayyed...

सांगली जिल्ह्यातील मागासवर्गीय संस्था शोधून दाखवा

  सांगली जिल्ह्यातील मागासवर्गीय संस्था शोधून दाखवा            अनुसूचित जाती जमाती. इतर मागासवर्गीय जाती जमाती. भटक्या विमुक्त...

सर्वाधिक वाचलेल्या बातम्या