शोध शोषितांचा
गावात तालुका जिल्हा राज्य देश यामध्ये बरेच असे शोषित समाजाचे लोक आहेत आपण म्हणतो की आपण प्रगतशील आहोत पण आज सुध्दा काही कुटुंब अशी आहेत की त्यांच्यापर्यंत कोणतीही विकासाची योजना. जीवनावश्यक सुख सोयी पोहचल्या नाहीत. यासाठी आज शिराळा तालुक्यातील. सोनवडे या गावात. शोध शोषितांच्या ही अनोखी मोहीम हाती घेत. बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर चे संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे शिराळा तालुका अध्यक्ष. बाबर व शिराळा तालुका महिला अध्यक्ष हसिना आर मुल्ला. कार्याध्यक्ष अनिता धस. शिराळा तालुका उपाध्यक्ष संगिता बाबर. व गावातील महिला यांच्या उपस्थितीत शोध शोषिताचा या मोहिमेचा शुभारंभ करण्यात आला
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे यांनी मोहीमेचे उद्दिष्ट मांडताना. बांधकाम कामगार. रुग्ण हक्क. रेशन अधिनियम. विविध आर्थिक विकास महामंडळ. माहिती अधिकार. या विषयाची कार्यशाळा व माहीती समजावून सांगितली. काही बांधकाम कामगार ग्रामीण भागात महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ यांचेकडून राबविण्यात येणारया विविध कल्याणकारी योजना यांची अजून ग्रामीण भागात प्रसार व प्रचार झाला नाही. ज्या ठिकाणी झाला आहे तेथे बोगस बेमाफी फी भरून घेवून नोंदणी केली जात आहे. यांत काही इंजिनिअर संघटना यांचे लागेबांधे आहेत. असे दिसतें. बांधकाम कामगार नोंदणी करण्यासाठी इंजिनिअर दाखल्याची कामगारांना अडचण येत असेल तर. गावातील २०१७ / २०१८/२०१९/ २०२१ चे शासन निर्णयानुसार बांधकाम कामगार नोंदणी साठी लागणारे दाखले गावातील ग्रामसेवक पंचायत समिती. गटविकास अधिकारी. वनविभाग. जलसंधारण विभाग विद्युत पारेषण विभाग. पाणीपुरवठा विभाग. स्वच्छता विभाग. नगरपालिका महानगरपालिका वार्ड आॅफिसर. अशा विविध विभागांतील उप बांधकाम अभियंता यांना मंडळाने नोंदणी अधिकारी म्हणून घोषित केले आहे यापैकी कोण नोंदणी दाखले देण्यासाठी नकार देत असेल तर आमच्याशी संपर्क साधा असे मत मांडले
माणूस आहे म्हणजे आजार असणारच. # रुग्ण सेवा ही ईश्वर सेवा. # असे म्हणायला वाचायला बर वाटत पण खरोखरच ही वैद्यकीय सेवा त्याप्रमाणे काम करते का ? सांगली जिल्ह्यात २६ दवाखाने धर्मादाय आयुक्त यांचे अधिपत्याखाली विविध वैद्यकीय योजना नुसार उपचार करतात त्यात समाजातील आर्थिक दुर्बल घटक की ज्यांना उपचारांचा खर्च झेपत नाही अशी कुटुंब त्यांना एकही रूपया खर्च न करता उपचार मिळावा यासाठी अशा दवाखान्याची निर्मिती करण्यात आली आहे. महात्मा फुले जन आरोग्य योजना राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना. पंतप्रधान आयुष्मान आरोग्य योजना. अश्या विविध योजना रेशन कार्ड वर्गवारी रद्द करून राबविण्यात येतात पण आज सर्वात मोठे दुःख आहे ते म्हणजे समाजातील काही शोषित लोक आहेत की त्यांना दवाखानेच माहिती नाहीत कोणत्या उपचारांचा खर्च किती हे माहीत नाही. रुग्ण हक्काची सनद कोणती ती माहिती नाही. रुग्णाचे हक्क व अधिकार माहीत नाही.औषधाचे दर किती हे माहीत नाही. कारण अशा लोकांना खर कोण सांगत नाही. प्रत्येक गावात एक उप आरोग्य केंद्र आहे पण त्यात डॉ नर्स नाही कोणतेही औषध नाही. साप कुत्र्याची लस उपलब्ध नाही. अॅमबुलनस गाडी नाही. ते उप आरोग्य केंद्र कोणाच्या जागेत बांधले माहीत नाही. त्यांची माहिती करण्यासाठी जनसंबोधन जनप्रबोधन करण्यासाठी शोध शोषितांचा ही मोहीम प्रभावीपणे राबविणे गरजेचे आहे
६०/६५/ वर्षांनंतर विविध पेन्शन योजना लागू करण्यात आल्या आहेत. त्यात इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना. संजय गांधी निराधार अनुदान योजना. श्रावणबाळ पेन्शन योजना. महिला बचत गटांना विविध आर्थिक सहाय्य. बचत गटांना प्रत्येकी रेशन दुकानदेणे नागरि पुरवठा सनदेमधये नोद आहे. घरकुल योजना. स्वच्छता हंगणदारी मुक्त गाव. रस्ते गटर. अशा विविध सेवा सुविधा पासून आजही काही लोक. वंचित आणि शोषित आहेत. यांच शोषन कळत नकळत शासकीय अधिकारी व कर्मचारी करत असतात त्यासाठी जनसंबोधन. जनप्रबोधन. जनजागृती होणे गरजेचे आहे त्यासाठी शोध शोषितांचा ही मोहीम प्रभावीपणे राबविणे गरजेचे आहे
रेशन सर्वात मोठा घोटाळा काहीजणांना शासन निर्णयानुसार रेशनकार्ड युनिट प्रमाणे अन्न धान्य वितरण केले जात नाही. रेशनला येणारे अन्न धान्य निवडक व स्वच्छ देणे बंधनकारक असताना आज काही ठिकाणी कुजके. किडे मुंग्या भुंगा. झालेले गहूं तांदूळ चणा. चणाडाळ. वाटप केले जाते. रेशन दुकानदार. रेशनकार्ड धारकांना. नाव दिसत नाही. थम उठत नाही. आधार लिंक नाही. तुमच अन्न धान्य आल नाही. मला मिळाल नाही जे मिळाले ते कमी मिळाले. अशी कोणताही अर्थ नसणारी उडवाउडवीची उत्तरे दिली जातात. रेशनकार्ड वर बारकोड नंबर रेशन दुकानदार व पुरवठा विभाग लिहित नाहीत. आणि गोरगरीब जनतेचा हक्काचा घास हिसकावून घेतला जातो. नाव वाढविणे. नाव कमी करणे. नविन रेशनकार्ड काढणे. दुबार रेशनकार्ड काढणे. मयत व्यक्तिची नावे कमी करणे. अन्न सुरक्षा योजनेचं सहभागी. असे हजारों अर्ज प्रत्येक जिल्ह्यात पुरवठा विभागात कचरयाचया टोपलीत पडले आहेत कोणताही निर्णय झाला नाही कारणं उत्तर आहे इषटांक शिल्लक नाही त्यासाठी २००५ नुसार आर्थिक सबल आणि आर्थिक दुर्बल लोकांचा सर्वे करण्याची गरज आहे.पण आज १६ वर्षे झाली रेशनकार्ड दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांचा सर्वे झाला नाही कारणं आहे निवडणूक भांडवल. यासाठी आमच्या कार्यकर्त्यांनी शोध शोषितांचा ही मोहीम हाती घेतली आहे
माहिती अधिकार कायदा २००५ सर्वसामान्य जनतेला मिळालेला वरदान म्हणजे कायदा माहिती अधिकाराचा. यामुळे सर्व शासकीय निमशासकीय कार्यालयात चालणारे कामकाज याची विचारणा तपासणी पडताळणी करण्याचा अधिकार आपणाला आला आहे पण आज काही ठिकाणी माहिती अधिकार कायदा म्हणजे काय हे सुद्धा लोकांना माहिती नाही. माहीती अधिकार कोठे. कशासाठी. त्यांची कलम. त्यांची वापरण्याचे नियम. माहिती अधिकार उत्तर किती दिवसात आले पाहिजे. नाही आलेतर काय करायचे. अपिल म्हणजे काय. सुनावणी म्हणजे काय. खंडपीठ कोठे आहे खंडपीठाला सुनावणी कधी लागते. माहिती अधिकार कार्यकर्ते यांना कायदा संरक्षण आहे का. अशा विविध प्रश्नांची उत्तरे शोषितापुढे पडली होती. त्यांचे निरसन करून माहिती अधिकार कायद्याचे महत्व वापरायची पद्धत समजावून सांगितली. म्हणजे एखादे गाव त्यातील लोक प्रगत देशात शोषित आहेत हे लाजिरवाणे आहे म्हणूनच आज शोध शोषितांचा ही मोहीम प्रभावीपणे राबविणे हेच आमचें धेय आहे
अपंग एक समाजातील वंचित घटक आहे अपंग विकास महामंडळ स्थापन करण्यात आले त्यात अपंगांसाठी शिक्षण शिष्यवृत्ती. लग्न व्यवसाय. रोजगार. घरकुल आरक्षण. नोकरी आरक्षण. २०० चौरस फूट जागा मोफत. ५/टक्के ग्रामविकास. शहरविकास यासाठी येणारा विकास निधी यातून ५/ टक्के रक्कम अपंग कल्याणासाठी खर्च करणे बंधनकारक आहे. प्रवास सवलत. वैद्यकीय सेवा सवलत. अशा विविध योजना. अपंग विकासासाठी शासनाने राबविल्या आहेत. त्यातच अपंग २१ प्रकार चे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. त्यातच अस्थिव्यंग. मनोरुग्ण. विकलांग. असे २१ प्रकार आहेत. अपंगांसाठी. युडी कार्ड. अशा विविध अपंग लोकांसाठी असणार्या योजनांची माहिती यावेळी देण्यात आली. आणि अजून सुद्धा काही शोषितांचे पुनर्वसन शिल्लक असेल तर त्यांना मदत सहकार्य करण्यासाठी शोध शोषितांचा ही मोहीम प्रभावीपणे राबविणे गरजेचे आहे असे मत मांडले
हसिना आर मुल्ला महिला अध्यक्ष शिराळा तालुका यांनी आभार व सर्वांना शासकीय योजनांचा लाभ घेण्याचा सल्ला दिला सर्वोतोपरी मदत व सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले. संगिता बाबर महिला उपाध्यक्ष शिराळा तालुका. यांनी सर्वांचे आभार व सत्कार केला. मी पूर्ण प्रामाणिकपणे सर्वसामान्य जनतेला न्याय मिळवून देण्यासाठी सदैव प्रयत्न करीन राजकारण नाही फक्त समाजसेवा म्हणून लोकांचे संबोधन प्रबोधन करून त्यांना समाजाच्या प्रवाहात घेऊन येईन असे आश्र्वासन दिलें आणि सर्वांनी मिळून शोध शोषितांचा ही मोहीम प्रभावीपणे राबवू असे मत मांडले
