Showing posts with label चावडी. Show all posts
Showing posts with label चावडी. Show all posts

चावडी वाचन

 

चावडी वाचन

              लहान लहान वाड्या वस्त्या गतकाळात होत्या. लोक अडाणी अशिक्षित होतें प्रत्येक गावात शिकलेला एक व्यक्ति असायचा तोंच पेपर. वतृमानपत्र. वाचून कोठे काय झाले काय होणार आहे. पाउस किती आणि कोठे पडणार. देशात कोणत्या मालाचे काय दर झाले. याची माहिती एक व्यक्ती चावडीवर गोळा झाल्यालया. लोकांना वाचून दाखविले जाते. आपल्या गावात नविन जुन काय घडल गावाच्या विकासासाठी काय आवश्यक आहे. आपल्या गावातील जत्रा यात्रा कशी आणि कोणत्या प्रकारे पार पाडावी. याचा लेखाजोखा चावडी वाचन करून कळविला जात असे 

           आज या चावडीचे रुपांतर ग्रामपंचायत चार भिंतींच्या आत झाले. निवडणूकीचया नावाखाली गावातील लोकांच्या मनाला राजकीय सत्तेचा सुरुंग लावला आणि लोकांचे विभाजन मतांचे मनाचे विभाजन झाले. गावांत राजकारणा सारखे गजकर्ण आले आणि सर्व जनमत वेगळ झाल ज्याची सत्ता त्याचेच गावात चालेल असं समिकरण समोर आले. कोणाचा कोणी विचार घेत नाही विरोधी यांना ग्रामसभेत बोलण्याचा अधिकार नाही. ग्रामसभेत. आपल्या बाजूने बोलणारे लोक बोलाविले जातात. आज ग्रामसभा चार भिंतींच्या आत न घेता उघड्यावर म्हणजे चावडी वाचन करून जनतेला सहभागी होण्यासाठी पत्र व्यवहार करून मगच ती खरोखरच ग्रामसभा चावडी वाचन होईल 

  गावातील प्रत्येक नागरिकाला ग्रामसभेला हजर राहणे बोलावणे यासाठी शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे त्यानुसार ग्रामसेवक. सरपंच उपसरपंच ग्रामपंचायत सदस्य यांचें कर्तव्य आहे. प्रत्येकाचे मत नोंदवा. प्रत्येकाला आपले मत मांडण्याचा अधिकार आहे त्याला बोलण्याचा अधिकार आहे

                  चावडी वाचन करताना. कृषी. पशुसंवर्धन. वने. शिक्षण. वैद्यकीय सेवा. सार्वजनिक सेवा. इमारती दळणवळण. पाटबंधारे. उद्योग व्यवस्थापन. सहकार. सवयमसरक्षण ग्रामसरक्षण. अशा विविध विषयांचे चावडी वाचन म्हणजे ग्रामसभा होय.  

       बेकाराची संख्या? गावाची लोकसंख्या किती? वयोवृद्ध व्यक्ती महिला किती ? विधवा निवृत्तीवेतन पेन्शन धारक व्यक्ती किती ? ‌ गावात पाण्याचा स्त्रोत कोणता. ? ‌गावात शालेय शिक्षण सुविधा काय आहे ? अशावरकर. अंगणवाडी सेविका किती ?गावात शालेय शिक्षण पोषण व्यवस्था केली आहे का. ? गावात किती मुल शालेय शिक्षण घेत आहेत ? गावात वैद्यकीय सेवा सुविधा. उपलब्ध डॉ नर्स किती औषधं साठा किती ? विविध लसीकरण सोय आहे का ? गावात दारु दुकान किती ? गावात हाॅटेल. पानपट्टी. किराणा दुकान. व इतर उधोगाची दुकान किती ? गावातील सामाजिक धार्मिक मंदिर संख्या किती ? स्मशानभूमी आहे का कोणत्या परिस्थितीत आहे ? गावात ग्रंथालय वाचनालय आहे का ? गावात कोरडवाहू. बागायती जिरायती क्षेत्र किती आहे ? गावात कोण कोणती मौसमी पिके घेतली जातात ? गावात हुतात्मा स्मारक. पुतळे. स्वागत कमानी संख्या किती ? गावात दुधाळ जनावरे किती ? गावात मोकाट जनावरे किती ? गावात गायरान मुलाणकी. देवसकी. यांच्या अंतर्गत जमीन क्षेत्र किती ? गावात अपंग व्यक्तींना देण्यात येणारे अनुदान किती कोणत्या निकषांवर ? अस्पृश्यता निवारण केंद्र मानसिकता ? भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती नेमली आहे का ?जुगारास अवैध धंदे याला बंधनं घातले आहे का ? निर्थक वाद भांडणे यांना आळा कसा घातला जातो ? सार्वजनिक रस्ते. नाले. तलाव विहिरी. ठिकाणची जागा स्वच्छ आहे का ? कचरयाचे ढिग. माजलेले रान. काटेरी निवडुंग. आरोग्यास धोकादायक डबकी. खंदक. खड्डे. खाच खळगे. याची कशा पद्धतीने नियोजन केले जाते ? खेळांचे मैदान. सार्वजनिक उप वने. धर्मशाळा. गावात दिवा बतती उपयोजना कशी केली जाते ? गावात पतसंस्था आणि बहुउद्देशीय संस्था. बॅंक अशा आर्थिक विकास योजना आहेत कां ? गावात पहारा देखरेख करण्यासाठी काय उपाययोजना करण्यात आली आहे ? आग विझवने. आत्महत्या. खून मारामाऱ्या. अशा जीवीतास धोका व गावाच्या प्रतीषटेला धोका उत्पन्न करणार्या घटना कशा हाताळल्या जातात. ? सफाई कर्मचारी आहेत का ? गावात रेशन दुकान किती ? अंत्योदय अन्न योजना. ब गट. व केशरी शिधापत्रिका धारकांची. संख्या किती ? गावात डाक विभाग आॅफिस आहे का ? गावात पोलिस स्टेशन आहे का ? सरपंच उपसरपंच सदस्य कर्मचारी यांचें शासन निर्णयानुसार वेतन किती ? दलित वस्ती सुधार योजना अंतर्गत १५ वया वित्त आयोगा नुसार येणारा निधी आणि त्याचा वापर याचा लेखी तपशील ठेवला आहे का ? गावाच्या विकासासाठी शासनाकडून देण्यात आलेला निधी किती त्याचा वापर केला असेल तर त्याचा लेखाजोखा ठेवला आहे का ? गावातील ग्रामसेवक तलाठी आपल्या मुख्यालयात रहाण्यास आहेत का ? गावात नविन जुनें खरेदी विक्री व्यवहार किती झाले त्याचे सातबारा फेरफार रजिस्टर नोंदणी वही ठेवली आहे का ? गावात पानपट्टी घरफाळा व इतर अन्य ग्रामपंचायत कर किती गोळा होतो त्याचा विनियोग कसा आणि कोठे केला जातो ? अशा विविध विषयांची विचारणा करण्याचा अधिकार सर्वसामान्यांना आहे. नागरिक यांना सुध्दा आहे कारणं सरपंच उपसरपंच सदस्य ग्रामसेवक तलाठी. हे आपल्यासाठी शासनाने आपले सेवक म्हणून नेमले आहेत आपणांस लागणारे विविध योजनांसाठी विविध दाखले लागतात जर कोणताही अधिकारी व कर्मचारी आपणांस नाहक त्रास देत असेल किंवा पैशांची मागणी करत असेल तर आजच मा जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रार दाखल करा. 

              आज जनतेच्या तोडाला पाने पुसण्याचा कार्यक्रम ग्रामसभेच्या माध्यमातून केला जात आहे आजच आपल्या गावातील ग्रामसभा चार भिंतींच्या आत न घेता चावडी वाचन सर्वांसमोर करण्याची मागणी करा त्याशिवाय सरपंच उपसरपंच सदस्य तलाठी ग्रामसेवक यांचें पितळ उघडे पडणार नाही. फक्त चहा आणि कॉफी लाडू खाण्यासाठी ग्रामसभेला जाऊ नका. आपलच पैसे आपल्या विकासाच्या योजना. शासन आपलच. मग आजच खुलं बोला कोणतेही राजकीय भय न ठेवता 

              समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

ग्रामसभा व चावडी वाचन

 


ग्रामसभा व चावडी वाचन

              पूर्वी गाव लहान लहान होती. त्यावेळी लोकांना आजूबाजूला घडणाऱ्या घटनांचे कथन करण्यासाठी गावातील पारावर एक बैठक व्यवस्था असायची. त्यात थोड शिकलेली लोक पेपर वाचून दाखवत असत कारणं त्यावेळी शिक्षण व्यवस्था कमी होती. करमणूक वाचन. एकामेकाचे सुख दुःख सारे काही पारावर कळत होते. लोकांच्या मधील आपसी मतभेद. घरगुती भांडणे. चोरी. खून मारामाऱ्या. सारखी प्रकरणे या पारावर बसणारी मान्यवर मंडळी कोणताही भेद न करता सोडवत असतं. त्यामुळे गावातील सलोखा व शांतता राखण्यासाठी मदत होत होती. नंतर गावा गावात बदल झाला आणि पारावर बसणारी बैठक याचं रूपांतर गावात निवडणूका होऊन पारावर बसणारी निर्णायक बैठक व्यवस्था चार भिंतींच्या आत गेली.  त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरपंच उपसरपंच ग्रामपंचायत सदस्य याची निवड झाली. आणि लोकांचे तंटे सोडविण्यासाठी तंटामुक्ती अभियान राबविण्यात आले. गावातील लोकांचे राहणीमान उंचावण्यासाठी शासनाने ग्रामीण भागातील लोकांच्या साठी विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात आल्या त्या लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ग्रामपंचायत हे माध्यम ठरविण्यात आले. आणि येथूनच खरे ग्रामपंचायत राजकारण सुरू झाले 

              ग्रामसभा घेण्याचा शासन वेळोवेळी आदेश देत आहे. ग्रामसभा याचा अर्थ असा होतो की. गावांत घडलेली सर्व शासकीय कामे. रस्ते. गटर बगीचे स्मशानभूमी समाजभूमी. जिल्हा परिषद शाळा. गावातील विविध समाजहितासाठी योजना. आर्थिक सहाय्य योजना  विविध  जात वर्गवारी घरकुल   योजना. महसूल विभाग.  रेशन विभाग. गावातील सुधारित भविष्य धोरण. वृद्धांसाठी विविध योजना.  अशा विविध कामांचे प्रत्येक महिन्याला ग्रामसभा घेऊन त्यात. गावातील ग्रामस्थांना बोलावून समोरा समोर वाचन करणे शासन निर्णयानुसार बंधनकारक आहे पण आज कोठेही ग्रामसभा होत नाही. झाली तर सर्वसामान्य माणसाला या ग्रामसभेला बोलावले जातं नाही. याच कारण आहे की गावाच्या विकासासाठी येणारे शासकीय अनुदान किती आले कुठे किती खर्च झाले हे जर सर्वसामान्य माणसाला कळेल आणि त्याला ते कळले तर गावातील सरपंच उपसरपंच ग्रामपंचायत सदस्य यांचे गावाच्या विकासातील पितळ उघडे पडेल म्हणून ग्रामसभा होत नाही. आणि झाली तर ग्रामस्थांना बोलवले जात नाही आज सुध्दा चावडी वाचन झाले पाहिजे. गावातील सुख सोयी. गावातील सर्व मजूर सोसायट्या. सर्व मागासवर्गीय सुतगीरण. अंत्योदय योजना लाभार्थी. सात बारा वाचन. निधी वाटप. बचत गट. यामध्ये नावाप्रमाणेच लाभार्थी आहेत कां ? नेते पुढारी यांचे सदन बगलबच्चे यात आहेत का ? 

              ग्रामपंचायत सभाबाबत महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्र पीआरसी १०७७/२७०/ सीआर दि ११/९/१९७८ व महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ मधील ग्रामपंचायत सभा ( ग्रामसभा ) नियम १९५९ (क १७६(२)!खंड (७) मधील नियम १ टिप १ मधील तरतदी या स्वयम् स्पष्ट आहेत. तसेच संदर्भातील क्र २ चया पत्रांनवये तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी.  जिल्हा परिषद. शासन नियमानुसार कार्यवाही करणेबाबत संबंधितांना आदेश देण्यात आले होते 

          पंचायत राज समितीच्या सन १९७६/७७ चया नवव्या अहवालातील परिच्छेद क्र २/१९/६/३२/८/१७/ आणि १२/९ नुसार ग्रामसभा व मासिक सभा नियमितपणे न घेण्याबाबत समितीने असमाधान व्यक्त केले आहे. या संदर्भात अनुक्रमे शासन परिपत्रक ग्राम विकास क्रमांक व्हिपीएम १३७५/३५५५/२३ दि १० फेब्रुवारी १९७६ चया परिपत्रकात असे स्पष्टिकरण देण्यात आले आहे की मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम ७ पोटकलम (१) व मुंबई ग्रामपंचायत ( ग्रामसभा बैठका ) नियम १९५९ चे नियम ३ पोट कलम (१) अन्वये सरपंच किंवा त्यांच्या अनुपस्थितीत उपसरपंच त्यांचेवर कमीत कमी दोन ग्रामसभा बैठका घेणे कायद्याने बंधनकारक आहे.  या शासन परिपत्रकात असे नमूद करण्यात आले आहे. ग्रामसभेच्या दोन बैठका घेण्यात कसूर केली तर ती व्यक्ती. सरपंच/उपसरपंच म्हणून काम करण्यास अनरह ठरते. तसेच दि ७ जानेवारी १९७७ चया परिपत्रकानुसार सर्व जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना सुध्दा आदेश देण्यात येत आहेत. की त्यांनी ग्रामसभा व मासिक सभा हया नियमितपणे घेता येतील याची दक्षता घ्यावी. व कसूर करणारे सरपंच उपसरपंच यांचे विरुद्ध कारवाई करण्यात यावी. असा शासन निर्णय सांगतो. असा शासन निर्णय असताना सुध्दा संबंधित अधिकारी यांच्या गलथापनामुळे उदासिन वृत्तीमुळे ग्रामसभा व मासिक सभा नियमितपणे घेण्यात येत नाहीत हा शासन निर्णणयाचा अवमान होत आहे असे वागणारे अधिकारी व कर्मचारी यांचेवर शासन निर्णयाचा अवमान केला म्हणून निलंबणाची कारवाई करण्यात यावी

            मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम ७(१) व मुंबई ग्रामपंचायत ( ग्रामसभा बैठका) नियम १९५९ चे नियम ३ पोटनियम (१) अन्वये प्रत्येक वित्तीय वर्षातील ग्रामसभेचीपहिली सभा ही त्या वर्षाच्या सुरुवातीनंतर दोन महिन्यांच्या आत भरविण्यात आली पाहिजे आणि दुसरी सभा ही प्रत्येक वर्षाच्या नोव्हेंबर महिन्यात भरविण्यात आली पाहिजे तसेच उपरोक्त नियमांचे पोटकलम (२) अन्वये आणखी दोन बैठका पहिली आॅगसट महिन्या मध्ये व दुसरी २६ जानेवारी रोजी घेतल्या पाहिजे नमुद केलेल्या अवधीत ग्रामसभेच्या बैठका घेणे सरपंचास त्यांच्या अनुपस्थितीत उपसरपंचास व ग्रामपंचायत सचिवास आवश्यक आहे असा नियम कायदा ग्रामसभा घेणेबाबत करण्यात आला आहे

            मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम चे कलम ७ मध्ये नमूद केलेल्या दोन ग्रामसभा पैकी कोणताही एक ग्राणसभा भरविणयास चुकला तर तो सरपंच व उपसरपंच म्हणून चालू राहण्यास किंवा पंचायत सदस्यांच्या उरलेल्या पदासाठी निवडला जाणार नाही. तसेच मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम ३६ अन्वये जर उपसरपंच व सरपंच पुरेसे कारण दिल्याशिवाय वित्तीय वर्षात पंचायती ग्रामसभा बोलविण्यास चुकेल तर तो सरपंच व उपसरपंच चालू राहणे साठी किंवा पंचायतीच्या सदस्यांच्या उरलेल्या पदासाठी उरलेल्या कालावधीसाठी सरपंच व उपसरपंच म्हणून निवडला जाऊ नये अशी कायदेशीर तरतूद करण्यात आली आहे अशी तरतूद असुन सुद्धा व वेळोवेळी शासन आदेश देऊन सुद्धा सरपंच व उपसरपंच सचिव यांच्या भोंगळ कारभारामुळे व ग्रामसभा घेण्यासाठी असणारे निरुत्साही वृत्तीमुळे या बैठका अनियमितपणे घेण्यात येत नाहीत हे पाहून खरोखरच शासनाला खेद वाटत आहे जिल्हा परिषद सर्व कार्यकारी अधिकारी व कर्मचारी यांना शासन आदेश देत आहे की त्यांनी त्यांच्या अधिकार क्षेत्रांतील पंचासमीचे सभासद. गटविकास अधिकारी. यांना ग्रामसभेच्या व मासिक सभेच्या बैठका वेळोवेळी व नियमाप्रमाणे घेण्यात येतात या बाबत दक्षता घेण्याबाबत भाग पाडावे. याबद्दल तपासणी करणारे अधिकारी व कर्मचारी किंवा सरपंच उपसरपंच यांचेकडून या बाबतीत. रोष किंवा उदासीनता झाली तर त्याची गंभीर दखल घेऊन अशा व्यक्ती विरूद्ध कडक कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी. जिल्हा परिषद सर्व कार्यकारी अधिकारी यांना या परिपत्रकानुसार शासन विनंती करत आहे की त्यांनी गट विकास अधिकारी शक्य तितक्या ग्रामसभेचया व मासिक सभेला सर्व गावातील सर्वसामान्य माणसाला बैठकीस हजर राहून मार्गदर्शन करण्याबाबत सूचना देण्यात याव्या जिल्हा परिषद सर्व कार्यकारी अधिकारी यांना असा आदेश देण्यात येतो की त्यांनी गटविकास अधिकारी यांना ग्रामसभा घेण्यासाठी सूचना द्याव्यात त्यांनी ग्रामपंचायत सचिवांच्या मासिक सभेत. ग्रामसभेच्या बैठकीसाठी जास्ती जास्त लोक हजर राहतील यासाठी जास्तीत जास्त प्रसिद्धी द्यावी याबद्दल कोणती उपाययोजना आखण्यात यावी याबाबत त्यांनी योग्य तो निर्णय घ्यावा 

      समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

सांगली जिल्ह्यातील मागासवर्गीय संस्था शोधून दाखवा

  सांगली जिल्ह्यातील मागासवर्गीय संस्था शोधून दाखवा            अनुसूचित जाती जमाती. इतर मागासवर्गीय जाती जमाती. भटक्या विमुक्त...

सर्वाधिक वाचलेल्या बातम्या