कायदा माझ्या भारतीय घटनेचा -

कायदा माझ्या भारतीय घटनेचा

                राज्य घटनेने आपणास विविध स्वातंत्र्य हक्क व अधिकार दिले तसेच त्यासाठी कायदेशीर तरतूद सुध्दा करण्यात आली आहे

कलम (१) कायद्याचे नाव

कलम (२) भारतात केलेल्या अपराधास शिक्षा

कलम (३) भारताच्या बाहेरील हददित केलेलें अपराध

कलम (४) परमुलकी अपराधास हा कायदा लागू

कलम (५) अमुक कायद्यास हा अधिनियम लागू नाही

कलम (६) ह्या कायद्यातील लक्षणास अपवाद

कलम (७) अर्थ पूर्ण शब्द

कलम (८) लिंग

कलम (९) वचन

कलम (१०) पुरुष आणि स्त्री शब्दाचा अर्थ

कलम (११) मनुष्य

कलम (१२) साधारण सर्व लोक

कलम (१३) हुकुमशाही व राजेशाही रद्द

कलम (१४) शासकीय सेवक

कलम (१५) रद्द

कलम (१६) रद्द

कलम (१७) सरकार

कलम (१८) भारत

कलम (१९) न्यायाधीश

कलम (२०) न्यायाचे कोर्ट

कलम (२१) लोकसेवक

कलम (२२) जंगल मालमत्ता

कलम (२३) गैरलाभ /गैरहानी

कलम (२४) लबाडीने

कलम (२५) कपटाने

कलम (२६) समजण्यास कारण

कलम (२७) बायको

कलम (२८) नकली पदार्थ

कलम (२९) (अ) विदूत नोंदी

कलम (३०) मुलयवान रोखा

कलम (३१) मृत्यू लेख

कलम (३२) कृत्याचया करण्यास /वरजनास लागू

कलम (३३) कृती आकृती

कलम (३४) सामायिक इरादा

कलम (३५) गुन्हा करण्याच्या इराधान कृत्य

कलम (३६) अंशतः समजून कृत्य

कलम (३७) अपराध्यांना सामील होणे

कलम (३८) अपराधाचा दोष येणे

कलम (३९) अपारकशीने / इजापूरवक

कलम (४०) अपराध

कलम (४१) विशेष कायदा

कलम (४२) सथलविशेषाचा कायदा

कलम (४३) गैरफायदा कायद्याने करणे पात्र

कलम (४४) क्षती / हाणी

कलम (४५) जीव

कलम (४६) मरण

कलम (४७) प्राणी

कलम (४८) नाव

कलम (४९) वर्ष

कलम (५०) कलम

कलम (५१) शपथ

कलम (५२) इनामाने / शुध्द हेतूने 

कलम (५२) अ आसरा देणे आश्रय अपवाद 

कलम (७६) कायदेशीर बांधिलकी असलेल्या व्यक्तिने तथ्य विषयक चुकभुलीमुळे केलेले कृती

कलम (८२) सात वर्ष वयाखालील बालकाने केलेला गुन्हा कृती

कलम (८३) सात वर्षांच्या वरिल व बारा वर्षां खालील अपरिपक्व व समजशकति असलेल्या बालकाने केलेलीं कृती

कलम (८४) वेड्या मनुष्याने केलेले कृत्य

कलम (९०) भीतीमुळे दिलेली संमती

कलम (९६) खासगी रित्या बचाव करण्याचा ओघात

कलम (९७) शरिर व मालमत्तेचा खासगी रित्या बचाव करण्याचा हक्क

कलम (१००) शरिराचा खासगी रित्या बचाव करण्याचा हक्क हा मृत्यू घडवून आणणयाइतपत केंव्हा व्यापक असतो

कलम (१०१) असा हक्क मृत्यू हून अन्य अपाय करण्याइतपत केंव्हा व्यापक असतो

कलम (१०२) शरिराचा खासगी रित्या बचाव करण्याचा हक्क सुरू हेणे व चालू राहणे

   सहाय्य करण्याविषयी

कलम (१०७) एखादा गुन्हा करण्यासाठी सहाय्य करणे

कलम (१०८) अप्रेरक

कलम (१०९) अप्रेरकामुळे परिणामतः

कलम (११४) अपराधावेळी सहाय्य करणारा जवळ असणे

कलम (१४१) बेकायदेशीर जमाव

कलम (१४२) बेकायदेशीर जमावाचा घटक असणे

कलम (१४३) शिक्षा

कलम (१४४) प्राणघातक हतयारासह बेकादेशीर जमावात सामिल होणे

कलम (१४५) बेकायदेशीर जमावाला पांगविण्याचा आदेश झाल्याने माहिती असूनही सामील होणे

कलम (१४६) दंगा भरणे

कलम (१४७) दंगा करण्याबद्दल शिक्षा

कलम (१४९) विधिनियूकत जबाबदारी

कलम ((१५१) पाच किंवा अधिक व्यक्तिंना पांगविणयाचा आदेश मिळाल्यानंतर जाणिवपूर्वक थांबून राहणे

कलम (१५३) अ धर्म. वंश. जन्म. निवास. भाषा. ई 

         वरील सर्व कायदे कलम आपणासाठी घटनेत लिहून ठेवली आहेत तरि सुध्दा आज खून मारामाऱ्या. अपहरण बलात्कार. कौटुंबिक हिंसाचार. या घटनात वाढ होतच आहे

  संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

९८९०८२५८५९

वरील प्रमाणे समाजसेवा उठाव बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार व प्रसार वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी विविध गाव तालुका जिल्हा राज्य देश यातून पदाधिकारी नेमणे आहे तरी इच्छुक व्यक्ति तरुण यांनी खालील नंबरवर संपर्क साधावा

माहिती अधिकार

पत्र दाखल केल्यापासून ३० दिवसांच्या आत उत्तर देणे बंधनकारक आहे

वाचा - 

अन्न धान्य वितरण आणि कायदा - FOOD ...

लूट आणि फक्त लूट - अहमद मुंडे ...

खाद्य तेलावर अन्न प्रशासन ची धाड- FDA MUMBAI

दफ्तर दिरंगाई कायदा 2006 - ...

अन्न धान्य वितरण आणि कायदा - FOOD

https://shooterconsultationcart.com/azp33ctwgz?key=6635653436316363626562383530633364663062303766333435393362306332

 अन्न धान्य वितरण

शिधापत्रिका प्रकार

शिधापत्रिका संबंधित कामे पूर्ण करण्याचा कालावधी

          सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतरगत निर्धारित दराने व योग्य दर्जाचे धान्य शिधापत्रिका धारकांना खात्रीशिररीतया उपलब्ध होईल याची हमी देण्याच्या उद्देशाने शासनाने सुधारित वितरण प्रणाली राबविण्याबाबत दि २३/ फेब्रुवारी २०१२ रोजी निर्णय घेतला आहे सदर सुधारित धान्य वितरण प्रणाली अंतरंग भारतीय अन्न महामंडळ गोदाम ते रास्त भाव दुकानापर्यंत जिल्हावार एकाच वाहतूक दाराकडून शासकीय खर्चाने अन्न धान्य वाहतूक करण्याचा निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे

  शिधापत्रिका

शिधा वसतू प्राप्त करून घेण्यासाठी कुटुंबाकडे शिधापत्रिका असणे आवश्यक आहे शिधापत्रिका मिळण्यासाठी शिधावाटप कार्यालय किंवा तहसिलदार कार्यालय विहित नमुन्यातील अर्ज अर्जदाराने स्वता केला पाहिजे

 (अ ) शिधापत्रिकेकरिता आकारण्यात येणारे शुल्क

(१) पुरवठा / शिधापत्रिकेच्या प्रकार

शुल्क. १० रुपये

(२) नवीन पिवळी शिधापत्रिका

शुल्क. २० रुपये

(३) नवीन शुभ्र शिधापत्रिका

शुल्क. ५० रुपये

(ब ) पुरवठा/ शिधापत्रिकेचा प्रकार व शुल्क

(४) दुय्यम पिवळी शिधापत्रिका 

शुल्क. २० रुपये

(५) दुय्यम केशरी शिधापत्रिका

शुल्क. ४० रुपये

(६) दुय्यम शुभ्र शिधापत्रिका

शुल्क. १०० रुपये

(७) शिधावाटप / पुरवठा कार्यालयातून दिले जाणारे विविध अर्जाचे नमुने ( नमुने नंबर १ सह अर्जाचे सर्व नमुने ) 

शिधापत्रिका हि शासनाची मालमत्ता असल्यामुळे पुरवठा निरीक्षक किंवा इतर संबंधित अधिकारी मागणी करतील तेव्हा शिधापत्रिका धारकाने त्यांना शिधापत्रिका दाखविली पाहिजे कोणत्याही व्यक्तिने एकापेक्षा अधिक शिधापत्रिका मिळविणे किंवा एकापेक्षा अधिक शिधापत्रिकेत नाव समाविष्ट करणे हा गुन्हाच आहे

(ब ) काम पूर्ण करण्यासाठी कालमर्यादा

कामाचे स्वरूप

(१) नविन शिधापत्रिका मागणी

३० दिवस

(२) शिधापत्रिकेतील नावात दुरुस्ती

कार्यालयायीन फक्त ३ दिवस

(३) इतर राज्यातून आलेल्या कामगार व नवीन अर्जदारास तात्पुरती शिधापत्रिका देणे

दिवस १५ फक्त

(४) शिधापत्रिकेत नवीन नाव समाविष्ट करणे / वाढविणे

गृह भेट आवश्यक असल्यास ३० दिवस अन्यथा १५ कार्यालयीन दिवस

(५) शिधापत्रिकेत नाव कमी करणे

दिवस ३ कार्यालयीन 

(६) शिधापत्रिका पत्ता बदल करणे

दिवस ३०

(७) शिधापत्रिकेत नवीन जन्माला आलेल्या मुलांचे नाव वाढविणे ( जन्म दाखला सहित )

दिवस फक्त १ 

(८) शिधापत्रिकेत नोद असलेल्या लहान मुलांचे एकांके वाढविणे

दिवस फक्त १ 

(९) हरवलेल्या शिधापत्रिकेएवजी दुय्यम शिधापत्रिका देणे

दिवस फक्त ३० 

(१०) फाटलेल्या / खराब झालेल्या शिधापत्रिकेएवजी दुय्यम शिधापत्रिका देणे

गृह भेट आवश्यक असल्यास दिवस ३० अन्यथा ६ दिवस कार्यालयीन 

(क) तक्रार कोणाकडे करायची

शिधावाटप दुकान / शिधापत्रिका / शिधावसतू याबाबत तक्रारी संदर्भात महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ अंतर्गत पद निर्देशानुसार अधिकारी /प्रथम अपिलीय अधिकारी व्दितीय अपिलीय अधिकारी खालील प्रमाणे घोषित करण्यात आले आहेत

(१) मुंबई/ठाणे शिधावाटप शेत्र 

अधिकारी. ( शिधावाटप अधिकारी ) सहाय्यक नियंत्रक शिधावाटप ( उप नियंत्रक शिधावाटप ) 

(२) पुणे /नागपूर / सोलापूर 

अधिकारी. ( अन्न धान्य वितरण अधिकारी श्रेणी २) ( अन्न धान्य वितरण अधिकारी श्रेणी १) ( उप आयुक्त (पुरवठा )

(३) इतर क्षेत्र 

अधिकारी परिमंडळ अधिकारी /तहसिलदार )(जिल्हा पुरवठा अधिकारी )(उप आयुक्त पुरवठा )

(ड) तिहेरी शिधापत्रिका योजना

( ढ ) केशरी शिधापत्रिकेसाठी निकष

(ण) शुभ्र शिधापत्रिका निकष

(त ) अपात्र शिधापत्रिका शोध मोहीम

(थ) अंत्योदय अन्न योजना

( द) रास्त भाव /शिधावाटप दुकाने

(ध) रास्त भाव दुकाने व किरकोळ केरोसीन परवाने मंजूर करण्याबाबत करावयाची कार्यवाही

( न) बचत गट अर्ज मागविणे व गटाची निवड 

(प) रेशन दुकानदार मृत्यू नंतर त्याच्या वारसास रेशन दुकान/शिधावाटप परवाना मंजूर करणे

(फ ) शिधावाटप दुकाने मंजूरी साठी कालमर्यादा

वरील प्रमाणे सर्व माहिती मिळविण्यासाठी आमच्या सोबत या माझ्या मागे कीती आहेत त्यापेक्षा मी किती जनांच्या मागे आहे ते बघा

समाजसेवा हक्क व अधिकार बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको निवेदन मागणी अर्ज तक्रार अर्ज उठाव वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी विविध गाव तालुका जिल्हा राज्य देश यातून पदाधिकारी नेमणे आहे तरी इच्छुक व्यक्ति तरुण यांनी खालील नंबरवर संपर्क साधावा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

९८९०८२५८५९

आमचें सर्व नवीन नियुक्त पदाधिकारी यांनी आप आपल्या जिल्ह्यात सहायक कामगार आयुक्त भवन मध्ये होणारी कामगार नोंदणी सापेक्ष पणे सुलभ आणि सुटसुटीत पध्दतीने होणेसाठी निवेदन दाखल करा सुरक्षा संच वाटप किती झाले यासाठी माहिती अधिकार दाखल करा

लवकरात लवकर बांधकाम कामगार. रुग्ण हक्क व अधिकार. मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळ. रेशन अधिनियम कायदा. माहिती अधिकार. हे पाच विषय एकत्र सांगणारे पुस्तक प्रकाशित करणार आहोत तरी फोन करून आपले पुस्तक बुक करा मर्यादित पुस्तके आहेत

वाचा - 

लूट आणि फक्त लूट - अहमद मुंडे ...

खाद्य तेलावर अन्न प्रशासन ची धाड- FDA MUMBAI....

दफ्तर दिरंगाई कायदा 2006 - ...

शिष्यवृत्ती आणि विद्यार्थी - अहमद मुंडे...

लूट आणि फक्त लूट - अहमद मुंडे

https://shooterconsultationcart.com/azp33ctwgz?key=f5e461ccbeb850c3df0b07f34593b0c2

 लूट आणि फक्त लूट -  लूट आणि फक्त लूट

               आज सर्वत्र बाजार माॅल इत्यादी एम आर पी वर डिस्काउंट. एकावर एक मोफत. अशा आॅफरस ग्राहकांना जास्त भुरळ घातली आहे अगदी एक साबनाची वडि चहा तेल. खरेदी करणारा ग्राहक सुध्दा सर्वात जास्त डिस्काउंट हेच पाहत असतो कसे काय दिले जातात डिस्काउंट ? एवढे द्यायला कंपनीला कसे काय परवडतय ? हे व्यापारी नुकसानीत धंदा करतात काय ? एवढा डिस्काउंट देणारे पण आज भारतातील सर्वात श्रीमंत यादित कसे ? असा प्रश्न आपणास पडतो का ? 

         कृपया सर्वप्रथम हे ध्यानात घ्या कि ग्राहकांना उदार होऊन डिस्काउंट देणारे या व्यक्ती कोणी समाजसेवक अथवा धर्मादाय संस्था नाहीत या सर्व योजना म्हणजे धनिक लोकांनी सुरू केलेला भुलभुलया असून एम आर पी रूलमधील पळवाट आहे याचा गैरफायदा घेऊन डिस्काउंट चे नावाखाली ग्राहकांच्या डोळ्यात धूळफेक करुन त्याची फसवणूक केली जात आहे हा प्रकार गेल्या बर्याच वर्षांपासून सुरु असून डिस्काउंट चे नावाखाली ग्राहकांना दरवर्षी सर्वे नुसार पुढे आलेली अंदाजे रक्कम तीन लाख कोटी असावी आपला देश स्वतंत्र झाल्यानंतर हा सर्वात मोठा घोटाळा असून त्याबाबतची माहिती आपण जाणून घेणे गरजेचे आहे

             १९९२ साली तत्कालीन सरकारने मुक्त आर्थिक धोरणांचा स्विकार केला किरकोळ बाजारात काही प्रमाणात मोठ्या व्यापारी वर्गाचा उद्योगपती व धनिकांनी प्रवेश केला देशातील प्रमुख आणि मोठया शहरात मोठी चकाचक दुकाने सुरू करून अशा लूटीला सुरवात झाली परंतु सर्वसामान्य ग्राहक या मोठ्या दुकानाकडे पाट फिरवली काही मोठी दुकाने बंद पडली तरी काही महाभाग आपले नशीब आजमावूने सोडले नाही आणि पुन्हा ते मार्केट मध्ये दाखल झाले

             साधारण वीसेक वर्षांपूर्वी सुपर मार्केट चेन तयार करण्यात आली आणि फेस्टिव्हलमध्ये त्यांनी एम आर पी रुलमधील पळवाटाचा गैरफायदा घेऊन fmgc क्षेत्रातील काही उत्पादकांकडून त्यांच्या उत्पादनाचे मोठे मोठे पॅक स्पेशल किंमती टाकून बनवून घेतलें व जाहिरात वृतमानपत्र यातून मोठ्या मोठ्या जाहिराती दिल्या हि त्यांची युक्ति इतकी प्रभावशाली ठरली आणि ग्राहकाची डिस्काउंट मिळवण्यासाठी प्रचंड गर्दी झाली त्या चार दिवसांत आजुबाजुला असणारे बाजार माॅल यांची परिसरातील वाहतूक यंत्रणा कोलमडून पडली अशा प्रकारे या धनिकाना ग्राहकांना लुबडणयाचा या नविन गोरखधंदयाचा शोध लागला हि फसवणूक अगदी चाणाकक्षपणे कोणताही कायदा न मोडता केली जाते याचे साधे सोपे उदाहरण देतो

           एम आर पी रुल अॅकट ( इंडिया मेटरोलाॅजी ) हा कायदा येण्यापूर्वी कोणत्याही वस्तूची व उत्पादनाची किंमत छापलेली नसायची त्यामुळे एकच वस्तू वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या कीमतीला विकली जायची त्यात ग्राहकाची मोठ्या प्रमाणात फसवणूक व अडवनूक होत होती त्यामुळे ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करून त्याची फसवणूक होऊ नये म्हणून १९७६ साली देशात एम आर पी रूल लागू करण्यात आला व १९९० साली या कायद्यात काही किरकोळ सुधारणा करण्यात आल्या या कायद्यानुसार उत्पादकांना त्यांच्या उत्पादनावर विक्री अधिकतम किंमत एम आर पी छापणे बंधनकारक करण्यात आले कीमतीपेक्षा जास्त दराने विक्री केल्यास विक्री करणार्या वर गुन्हा दाखल करून त्यांना जबरि दंड व शिक्षा तरतूद करण्यात आली 

         सर्वात मोठी लूट आज औषध व मेडिकल विक्री भरमसाठ किमती छापण्यास मुभा असलेमुळे वैद्यकीय ठिकाणी चालणारी लूट

         काही औषधांवर काही पटिने किंमती छापून सदर कंपनी त्याची औषध रुग्णांस लिहून देणे साठी डाॅ लोकांना काही अमिष दाखवतात काही डॉ या अमिषाला बळी पडून रुग्णांना उपयोगी नसणारी सुध्दा औषधे केवळ कमिशन साठी लिहून देतात एका बाजूने हे औषध आत येते आणि नंतर सरळ मेडिकल मध्ये मागे जाते आणि अशा डॉ मुळे पेशंट चे नातेवाईक खड्ड्यात जातात

        काही डॉ. मेडिकल वाल्यांनी संगनमत करून रुग्णांना अशी औषधे लिहून देतात की डाॅ यांनी सांगितलेल्या मेडिकल दुकानातच सदर औषध उपलब्ध असतात या औषधांवर अनेक पटिने किंमती छापलेल्या असतात

         हा तर सर्वात मोठा प्रश्न आहे अनेक दवाखान्यात औषधांची मेडिकल दुकाने सुरू केली आहेत काही ठिकाणी अधिक नफा मिळवण्यासाठी रुग्णांना गरज नसणारे औषधे दिली जातात भरमसाठ किमती छापण्यास सरकारचे नियंत्रण नसल्यामुळे वैद्यकीय क्षेत्राता सर्वसामान्य जनतेला लूटले जाते दुर्दैवाने एखाद्या मध्यमवर्गीय कुटुंबातील एकादा पेशंट कोणाला अपघात किंवा गंभीर आजार झाला तर औषधं उपचारासाठी त्याची सर्व पूंजी बचत दागदागिने व सर्व मालमत्ता जाऊन भिकेला लागतो तरी त्याला डॉ कडून मेडिकलच्या माध्यमातून होणारि लूट थांबवावी अशी डॉ लोकांची इच्छा होत नाही पेशंट मृत्यू झाला तरी औषध आणा सांगितले जाते पेशंटला बघू अथवा भेटू दिले जात नाही यासाठी जर औषधांवर योग्य किमती छापल्या गेल्या तर सदर अपप्रवृत्ती काही प्रमाणात कमी होऊन अनेक कुटुंबे उद्ध्वस्त होण्यापासून वाचतील

     ‌ वैद्यकीय क्षेत्रातात लिहण्यासाठी बरेच काही आहे दवाखान्यात नागरि सनद. उपचार पद्धती निवडण्याचा अधिकार. औषध दुकान निवडणे. आपल्याला दवाखाना निवडण्याचा अधिकार. आरोग्य योजनेची माहिती. योजना कोणत्या आजारांवर कीती शासन अनुदान किती योजनेत न बसण्याची कारणे आत्ता रेशन कोणतेही असूद्या उपचार घेणाऱ्या व्यक्तिचे नाव रेशनकार्ड मध्ये असणे आवश्यक आहे हे आपणास माहीत असणे गरजेचे आहे

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

९८९०८२५८५९ 

वरील प्रमाणे समाजसेवा उठाव बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी विविध गाव तालुका जिल्हा राज्य देश यातून पदाधिकारी नेमणे आहे तरी इच्छुक व्यक्ति तरुण यांनी खालील नंबरवर संपर्क साधावा

      रेशन कार्ड संबंधित

अपात्र शिधापत्रिका शोध मोहीम सुरू झाली आहे काय झाली असेल तर सर्वे करायला आलेला शासनाचा अधिकारी आहे का त्यांचे आयकार्ड चेक करा मगच माहिती द्यावी

वाचा - 

खाद्य तेलावर अन्न प्रशासन ची धाड- FDA MUMBAI...

आंबीखालसा गावातील सलीम शेख सी.ए परीक्षा उत्तीर्ण...

दफ्तर दिरंगाई कायदा 2006 -...

अहमदनगर की निज़ाम शाही....….AHMEDNAGAR NIZAM SHAHI ...

खाद्य तेलावर अन्न प्रशासन ची धाड- FDA MUMBAI

https://shooterconsultationcart.com/azp33ctwgz?key=f5e461ccbeb850c3df0b07f34593b0c2

 

 राज्यातील जनतेच्या आरोग्याची प्रथम जबाबदारी लक्षात घेवून, त्यांच्या दैनंदिन आहारातील परिणामकारक अन्न पदार्थाचा दर्जा तपासण्याची जाणीव लक्षात ठेवून प्रशासनास प्राप्त होणा-या गोपनीय माहितीच्या आधारे धाडी आयोजीत करण्यात येतात.

 राज्यातील अन्न व्यवसायाचा दर्जा उंचावणे तसेच अन्न व्यावसायीकांना अन्न सुरक्षा व मानके कायदयाच्या तरतुदींचे पालन करण्यासाठी मार्गदर्शन करणे हा देखील धाडीचा अन्य हेतू असतो.

 दिनांक 16.01.2021, शनिवार रोजी अश्याच नियोजनाचा भाग म्हणून मुंबई आणि ठाणे परिसरातील काही खादयतेल व्यवसायांवर धाडी घालण्यात आल्या.

 या धाडीत मुंबई परिसरातील 1) मे. आयता एन्टरप्रायजेस प्रा.लि., बोरीवली (पश्चिम), मुंबई-92 2) मे. अष्टमंगल ऑईल मार्केटींग प्रा.लि.,गोरेगाव (पश्चिम), मुंबई -86 व ठाणे परिसरातील 3) मे. सदानंद ऑईल टे्डर्स, वसई, जि. ठाणे, 4) मे. गौतम एन्टरप्रायजेस, वाशी, नवी मुंबई, 5) मे. शिवशक्ती एन्टरप्रायजेस, वाशी, नवी मुंबई, 6) मे. गॅलक्सी एन्टरप्रायजेस, काल्हेर, ता. भिवंडी, 7) मे. गुलाब ऑईल अँड फुड इंडस्ट्रिज, वसई (पूर्व), जि. पालघर आणि 8) मे. आशिर्वाद ऑईल डेपो, मिरारोड, जि. ठाणे या आठ खादयतेल रिपॅकर्स व घाऊक विक्रेते यांच्यावर कारवाई घेण्यात आली. एकूण 30 अन्न सुरक्षा अधिकारी सदर धाडीत सामील झालेले होते. सर्व ठिकाणी मिळूण एकूण 4,98,74,973/- (चार करोड अठयान्नव लाख चौ-याहत्तर हजार नऊशे त्र्याहत्तर फक्त) रुपायांचा खादय तेलाचा साठा जप्त करण्यात आला व एकूण 93 खादय तेलाचे नमुने विश्लेषणार्थ घेण्यात आले.

 धाडीचा उद्देश व परिणाम तपासता यावा म्हणून प्रथम प्राधान्याने विश्लेषण अहवाल मागवण्यात आले. तपासण्यात आलेल्या नमुन्यापैकी मे. गुलाब ऑईल अँड फुड इंडस्ट्रिज, वसई (पूर्व), जि. पालघर या पेढीतुन घेण्यात आलेल्या 14 पैकी 14 नमुने प्रमाणीत असल्याचे आढळून आले आहे. तसेच घेण्यात आलेल्या एकूण 93 खादयतेलाच्या नमुन्यापैकी अप्रमाणीत दर्जाचे 49 नमुने आढळून आले व 44 नमुने प्रमाणीत दर्जाचे आढळून आले.

 एकूण घेतलेल्या शेंगदाणा तेलाच्या 11 नमुन्यापैकी 06 नमुने (54.55 टक्के) अप्रमाणीत असल्याचे आढळून आले.

 एकूण घेतलेल्या मोहरी तेलाच्या 19 नमुन्यापैकी 12 नमुने (63.16 टक्के) अप्रमाणीत असल्याचे आढळून आले.

 एकूण घेतलेल्या तिळ तेलाच्या 05 नमुन्यापैकी 05 नमुने (100 टक्के) अप्रमाणीत असल्याचे आढळून आले.

 एकूण घेतलेल्या सोयाबिन तेलाच्या 11 नमुन्यापैकी 11 नमुने (100 टक्के) प्रमाणीत असल्याचे आढळून आले.

 एकूण घेतलेल्या सुर्यफुल तेलाच्या 20 नमुन्यापैकी 12 नमुने (60.00 टक्के) अप्रमाणीत असल्याचे आढळून आले.

 एकूण घेतलेल्या पामोलिन तेलाच्या 13 नमुन्यापैकी 04 नमुने (34.77 टक्के) अप्रमाणीत असल्याचे आढळून आले.

 एकूण घेतलेल्या कॉटनसिड तेलाच्या 02 नमुन्यापैकी 02 नमुने (100 टक्के) प्रमाणीत असल्याचे आढळून आले.

एकूण घेतलेल्या कॉर्न तेलाच्या 01 नमुन्यापैकी 01 नमुने (100 टक्के) प्रमाणीत असल्याचे आढळून आले.

 एकूण घेतलेल्या वनस्पतीचे 01 नमुन्यापैकी 01 नमुने (100 टक्के) प्रमाणीत असल्याचे आढळून आले.

 एकूण घेतलेल्या राईस ब्रान तेलाच्या 10 नमुन्यापैकी 10 नमुने (100 टक्के) अप्रमाणीत असल्याचे आढळून आले.

 उपरोक्त कारवाई श्री शशिकांत केकरे, सह आयुक्त (अन्न), बृहन्मुंबई विभाग, अन्न व औषध प्रशासन, म.राज्य, मुंबई यांच्या मार्गदर्शनाखाली घेण्यात आली.

 प्रमाणीत आढळलेल्या खादय तेलाचा जप्तसाठा तात्काळ विक्रीसाठी खुला करण्याचे व अप्रमाणीत नमुन्या बाबतीत कडक कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश अन्न सुरक्षा आयुक्त, म.राज्य यांनी दिले आहेत.

 वरील धाडीच्या आधारे महाराष्ट्र राज्यातील सर्व विभागामध्ये खादय तेलाच्या दर्जाची सखोल तपासणी करण्याचे आदेश सर्व सह आयुक्तांना देण्यात आले असुन गोपनीय माहितीच्या आधारे कारवाई करण्याच्या सक्त सुचना देण्यात आलेल्या आहेत.

वाचा -

अहमदनगर की निज़ाम शाही....….AHMEDNAGAR NIZAM SHAHI

आंबीखालसा गावातील सलीम शेख सी.ए परीक्षा उत्तीर्ण

तर हे सरकार इतरांना काय न्याय देणार - डॉ. परवेज अशरफी AIMIM MAHARASHTRA

दफ्तर दिरंगाई कायदा 2006 -

आंबीखालसा गावातील सलीम शेख सी.ए परीक्षा उत्तीर्ण

https://www.videosprofitnetwork.com/watch.xml?key=8918e3ebc1d8b81261ae6dde0667357d

 

 

घारगाव(सय्यद वसीम)

मेहनत करण्याची तयारी असले तर यश हे निश्चित असतं.कष्ट,जिद्द,संघर्ष आत्मविश्वास यांच्या जोरावर जगातील अशक्य गोष्टी सहज शक्य होतात.यायचं उदाहरण म्हणजे संगमनेर तालुक्यातील आंबीखालसा गणपिर दरा येथील सामाजिक कार्यकर्ते,माजी ग्रामपंचायत सदस्य. तालुक्यातील जेष्ठ पत्रकार, विचारावंत शेतकरी प्रश्नाचे गाढे अभ्यासक श्री.

सिराजभाई अंबिर शेख.सिरीजभाई यांना दोन मुलं मोठा मुलगा कालिम हा उच्च शिक्षण घेऊन धुळे येथे शेतीशी निगडित असणाऱ्या इफको या कंपनीत उच्च पदावर कार्यरत आहे.आणि दुसरा मुलगा सलीम शेख हा नुकताच सी.ए ची परीक्षा चांगल्या गुणांनी उत्तीर्ण झाला आहे.सलीम च प्राथमिक शिक्षण हे गणपिर दरा प्राथमिक शाळा, प्रभारक राव भोर विद्यालय या ठिकाणी मराठी माध्यमातून झाले आहे.पदवीचे शिक्षण संगमनेर कॉलेज या ठिकाणी झाले तर 

 चार्टर्ड अकाऊंट इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया या संस्थेतुन तो सी.ए च्या परीक्षेची तयारी तो दोन वर्षांपासून करत होता.बुद्धिमतेच्या जोरावर तथा वडील,भाऊ यांनी केलेल्या मार्गदर्शना मुळे सलीम शेख हा सी.ए ची परीक्षा उत्तीर्ण झाला आहे. या मिळवलेल्या यशा मुळे संपूर्ण जिल्ह्याची नव्हे तर संबंध महाराष्ट्र ची मान अभिमानाने उंचावली आहे.या बद्दल 

आंबीखासला तसेच पठार भागातून सिराज भाई शेख व त्यांचा मुलगा सलीम शेख यांच्या वर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे .

वाचा -

दफ्तर दिरंगाई कायदा 2006 -

मूलनिवासी मुस्लिम मंचाचा 26 जानेवारी प्रजासत्ताक दिनी मुंबई येथे सन्मान

अहमदनगर की निज़ाम शाही....….AHMEDNAGAR NIZAM SHAHI

दफ्तर दिरंगाई कायदा 2006 -

 दफ्तर दिरंगाई कायदा 2006

माहिती अधिकार कायदा २००५ अधिक प्रभावी होण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने ‘अभिलेख व्यवस्थापन कायदा’ व ‘दफ्तर दिरंगाई कायदा’ असे दोन महत्त्वपूर्ण कायदे २००६ साली संमत केले. यातील दफ्तर दिरंगाई कायद्याप्रमाणे शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना जो विलंब होतो, त्याला प्रतिबंध घालण्यासाठी अशा विलंबासाठी संबंधित कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाच्या कारवाईची तरतूद आहे.या कायद्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना शासन दरबारात किमान उभे राहण्याचे तरी धैर्य आले आहे आणि शासकीय अधिकाऱ्यांच्या बेमुर्वतखोरपणाला थोडासा का होईना

चाप बसला आहे. मात्र, हा कायदा वापरताना या कायद्याच्या मर्यादाही लक्षात यायला लागल्या आहेत. पहिली मर्यादा म्हणजे ‘सदरहू कागदपत्रांचा आढळ होत

नाही’ अशा प्रकारची शासकीय खात्यांकडून सर्रास मिळणारी उत्तरे. यावर प्रभावी उपाय असणाऱ्या अभिलेख व्यवस्थापन कायदा २००६ बद्दल आपण याच स्तंभातून काही महिन्यांपूर्वी माहिती घेतली, ज्यात कोणती कागदपत्रे किती दिवस सांभाळून ठेवावी व हा कालावधी संपण्याच्या आत ती नष्ट झाली तर संबंधित अधिकाऱ्याला दहा हजार रुपये दंड किंवा पाच वर्षे सक्तमजुरी किंवा दोन्हीही

अशा शिक्षेची तरतूद आहे. माहिती अधिकार कायदा २००६ ची दुसरी मर्यादा म्हणजे या कायद्यानुसार मिळालेल्या माहितीतून जरी हे स्पष्ट झाले की सदरहू फाईल विवक्षित खात्याकडे महिनोंमहिने पडून आहे; तरी पुढे काय करायचे यावर उत्तर म्हणून राज्य सरकारने ‘शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध’ करण्यासाठी १२ मे २००६ रोजी राज्यपालांच्या संमतीने शासन निर्णय जारी केला आहे.

यातील प्रमुख तरतुदी पुढीलप्रमाणे-

कलम-८ (१)

प्रत्येक कार्यालय किंवा विभाग, या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या आत नागरिकांची सनद तयार करून प्रसिद्ध करेल.

स्पष्टीकरण- नागरिकांची सनद

 याचा अर्थ, कार्यालयाने किंवा विभागाने दिलेल्या सुविधा किंवा सेवा यांची सूची तसेच अशा सुविधा किंवा सेवा सर्वसामान्य जनतेला

पुरवण्यासाठी असलेली कार्यमर्यादा असा आहे. (माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम ४(१)(ख)(चार) मध्येही हेच अभिप्रेत आहे.)

कलम-८ (२) नागरिकांच्या

सनदेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कालावधीमध्ये, संबंधित प्राधिकाऱ्यांकडून कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यात आला नाही, तर आवश्यक ती कार्यवाही न केल्याबद्दल त्यांना जबाबदार धरले जाईल आणि संबंधित अधिनियम, नियम किंवा विनिमय यामध्ये उल्लेखलेली कारवाई त्यांच्यावर करण्यात येईल.

कलम-९- प्रत्येक कार्यालयाचा किंवा विभागाचा प्रमुख, त्याच्या हाताखाली काम करणाऱ्या, त्याला दुय्यम असणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडे अंतिम निर्णय घेण्यासाठी

सोपविण्यात आलेल्या अधिकारांची यादी प्रसिद्ध करेल. तसेच अंतिम निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने अधिकाऱ्यांचे स्तर करेल व हे सर्व काम अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून एक वर्षांच्या आत पूर्ण करून प्रसिद्ध करण्यात येईल व पुढील प्रत्येक वर्षांच्या १ एप्रिल रोजी ते अद्ययावत करण्यात येतील.

कलम-१० (१)- प्रत्येक शासकीय कर्मचारी त्यास नेमून दिलेल्या किंवा त्याच्याशी संबंधित असलेले शासकीय कर्तव्य व शासकीय काम अत्यंत दक्षतेने आणि शक्य तितक्या शीघ्रतेने पार पाडण्यास बांधील असेल. परंतु

साधारणपणे कोणतीही फाईल विभागातील किंवा कार्यालयातील कोणत्याही शासकीय कर्मचाऱ्याकडे सात कामाच्या दिवसांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित राहणार नाही.

परंतु आणखी असे की, तत्काळ व तातडीच्या स्वरूपाच्या फाईली, त्या प्रकरणाच्या निकडीनुसार शक्य तितक्या शीघ्रतेने आणि प्राधान्याने तत्काळ फाईल शक्यतो

एका दिवसात किंवा दुसऱ्या दिवशी सकाळी आणि तातडीच्या स्वरूपाची फाईल शक्यतो. चार दिवसात निकालात काढण्यात येईल.परंतु दुसऱ्या कोणत्याही विभागाकडे विचारार्थ पाठवायची आवश्यकता नसलेल्या फाईलीच्या संबंधात, संबंधित विभाग त्या प्रकरणावर 45 दिवसांच्या आत निर्णय घेईल व आवश्यक ती कार्यवाही

करेल आणि दुसऱ्या कोणत्याही विभागाकडे विचारार्थ पाठवायची आवश्यकता असलेल्या फाईलींच्या संबंधात तीन महिन्यांच्या आत निर्णय घेण्यात येईल व आवश्यक कार्यवाही करण्यात येईल.

कलम-१० (२) एखाद्या शासकीय कर्मचाऱ्यांस

नेमून दिलेले किंवा त्याच्याशी संबंधित असलेले शासकीय कर्तव्य किंवा शासकीय काम पार पाडण्यास जाणूनबुजून किंवा हेतुपुरस्सर विलंब लावणे किंवा दुर्लक्ष करणे ही, अशा शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या कर्तव्यपालनातील कसूर ठरेल आणि असा शासकीय कर्मचारी, महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ अन्वये किंवा अशा कर्मचाऱयाला लागू असलेल्या अन्य कोणत्याही संबद्ध

शिस्तविषयक नियमांखाली यथोचित शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र होईल.

कलम-१०(३) कोणत्याही शासकीय कर्मचाऱ्याकडून झालेली कर्तव्यपालनातील अशी कोणतीही कसूर संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या लक्षात आल्यावर किंवा त्याच्या लक्षात आणून दिल्यावर अशा शासकीय कर्मचाऱ्याकडून झालेल्या, अशा कर्तव्यपालनातील कसुरीबाबत त्याची खात्री पटल्यावर तो कसूर करणाऱ्या अशा शासकीय कर्मचाऱ्याविरुद्ध, वार्षिक गोपनीय अहवालात अशा कर्तव्यपालनातील कसुरी संबंधातील नोंद करण्यासह संबद्ध शिस्तविषयक नियमांखाली, यथोचित शिस्तभंगाची

कारवाई करील. कलम-११ कलम १० मधील कोणतीही गोष्ट पुढील बाबींना लागू होणार नाही.

(एक) न्यायप्रविष्ट बाबी;

(दोन) लोक आयुक्त किंवा उप लोक आयुक्त आणि अन्य घटनात्मक संस्था, आयोग इत्यादी.

(तीन) न्यायिकवत बाबी

(चार) केंद्र किंवा अन्य राज्य शासनाच्या संबंधातील प्रकरणे

(पाच) विधी विधानाशी संबंधातील बाबी

(सहा) मंत्रिमंडळास सादर होणाऱ्या मुख्य धोरणात्मक बाबीसंबंधीची प्रकरणे.

कलम-१२ या प्रकरणाच्या तरतुदीचे अनुसरण केले जात आहे किंवा कसे याची तपासणी करण्यासाठी, शासन, या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून बारा महिन्यांच्या आत, विहित रीतीने प्रशासनिक मूल्यमापन करण्यासाठी, एका यंत्रणेची तरतूद करील. या ‘शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५’ अर्थात दफ्तर दिरंगाई कायदा यातील तरतुदींची अंमलबजावणी आजही बहुसंख्य शासकीय कार्यालयात होत नसल्याने आजही ‘सरकारी काम आणि सहा महिने थांब’ याचा प्रत्यय नागरिकांना येतो आहे. माहिती अधिकार

कायद्याचा प्रभावी वापर करून एखादी फाईल/ प्रकरण कोणाकडे किती दिवस प्रलंबति होते व निर्णय घेण्यास किती दिवस लागले याची माहिती मिळवून नंतर

त्या माहितीच्या आधारे या दफ्तरदिरंगाई कायद्यातील कलम १० च्या तरतुदींचा वापर करून फाईल प्रलंबित ठेवणाऱ्या कर्मचारी/ अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची

कारवाई व्हावी, यासाठी नागरिकांनी प्रयत्न केले तरच सरकारी कारभारात थोडीशी गतिमानता येईल. माहिती अधिकार कायदा, अभिलेख व्यवस्थापन कायदा व हा दफ्तर दिरंगाई कायदा या तिन्ही कायद्यांचा सुयोग्य समन्वय साधत नागरिकांनी शासन यंत्रणा अधिक गतिमान, पारदर्शी व उत्तरदायी होण्यासाठी प्रयत्नशील राहणे ही काळाची गरज आहे

मानव विकास परिषद महाराष्ट्र राज्य

वाचा -

एम आय एम ची अहमदनगर जिल्ह्यात शानदार एंट्री - AIMIM AHMEDNAGAR MAHARASHTRA

अहमदनगर की निज़ाम शाही....….AHMEDNAGAR NIZAM SHAHI

मूलनिवासी मुस्लिम मंचाचा 26 जानेवारी प्रजासत्ताक दिनी मुंबई येथे सन्मान

जर माझ्या जिवाचे काही बरे - वाईट झाल्यास जबाबदारी पोलिस व इतर प्रशासनाची - हाजी इर्शादभाई

मूलनिवासी मुस्लिम मंचाचा 26 जानेवारी प्रजासत्ताक दिनी मुंबई येथे सन्मान

https://www.videosprofitnetwork.com/watch.xml?key=3839313865336562633164386238313236316165366464653036363733353764

 मूलनिवासी मुस्लिम मंचाचा 26 जानेवारी प्रजासत्ताक दिनी मुंबई येथे सन्मान.

"पीपल्स आर्ट सेंटर" संस्थेची स्थापना मुंबई येथे सन 1979 साली करण्यात आली. सदर संस्थेच्या माध्यमातून गेल्या 40 वर्षात विविध सामाजिक सांस्कृतिक उपक्रम राबविण्यात आले. 1032 पेक्षा अधिक कार्यक्रम संस्थेने आज रोजी पर्यंत घेतलेले आहे.

26 जानेवारी प्रजासत्ताक दिनानिमित्त यंदाचा होणारा हा कार्यक्रम कोरोनाच्य महाभयंकर साथीमध्ये लोकांना मदत करण्यासाठी ज्यांनी आपला वेळ,पैसा आणि श्रम खर्च केले त्यांना हा कार्यक्रम समर्पित करण्यात आला.

मुंबई,ठाणे,पुणे,कोकण या भागातील 20 मान्यवरांचा covid-19 योद्धा विशेष पुरस्कार देऊन सन्मान करण्यात आला.

*covid-19 या आजाराने मरण पावलेल्या पुणे जिल्ह्यात सर्व जाती-धर्मांचे अंत्यविधी करणारे पुणे महानगरपालिकेतर्फे कोणताच मानधन न घेता व कुटुंबाकडून पैसे न घेता जवळपास नऊशे लोकांचे त्या-त्या धर्मानुसार अंत्यविधी करणारे पुणे येथील मूलनिवासी मुस्लीम मंचाचा ही सन्मान या कार्यक्रमांमध्ये करण्यात आला.*

रवींद्र नाट्य मंदिर प्रभादेवी मुंबई.या कार्यक्रमात *विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते.*

श्री प्रवीण दरेकर साहेब. यांचे शुभ हस्ते कोरोना योद्धा पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आला.

 

याप्रसंगी मुंबईच्या महापौर सौ.किशोरी पेडणेकर.आयुक्त अँड.एस.टी श्री.रमेश चंदर कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका महापौर सौ.विनिता राणे.तसेच इतर मान्यवरांच्या उपस्थित covid-19 योद्धा सन्मान सोहळा मोठ्या संख्येने उपस्थित असलेल्या रवींद्र नाट्य सभागृहात पार पडला.

मूलनिवासी मुस्लिम मंचाचे अध्यक्ष अंजुम इनामदार,सलीम शेख,असिफ शेख,रियाज शिकलकर, आयशा शिकलकर,इब्राहिम शेख, बहिण सलमा खान,जुनेद खान मुंबई येथे उपस्थित होते.

 वाचा -

अहमदनगर की निज़ाम शाही....….AHMEDNAGAR NIZAM SHAHI

तर माझ्या कार्यालयावर उचलून आणा- खा.इम्तियाज जलील AIMIM Maharashtra

तर हे सरकार इतरांना काय न्याय देणार - डॉ. परवेज अशरफी AIMIM MAHARASHTRA

एम आय एम ची अहमदनगर जिल्ह्यात शानदार एंट्री - AIMIM AHMEDNAGAR MAHARASHTRA

अहमदनगर की निज़ाम शाही....….AHMEDNAGAR NIZAM SHAHI

 अहमदनगर की निज़ाम शाही....….

अहमदनगर -

अहमद निज़ामशाह का असल नाम मलिक अहमद था। वह कुछ वर्षों तक बहमनी वंश के सुल्तान महमूद के अधीन पूना के निकट जुन्नर के हाकिम रहे।

वह बीदर के दक्खिनी मुसलमानों के दल के नेता निज़ामुल मुल्क बहरी के बेटे थे। अपने पिता की मृत्यु के बाद मलिक अहमद ने बहमनी राज्य के आख़िरी सुल्तान महमूद (1482-1518 ई.) को हराकर अपने स्वतन्त्र राज्य की स्थापना की और अपनी राजधानी का नाम अहमदनगर रखा।

उन्होंने अपना नाम अहमद निज़ामशाह और अपने राजवंश का नाम निज़ामशाही रखा। 1499 ई. में उन्होंने देवगिरी अथवा दौलताबाद क़िले को जीतकर उस पर अपना अधिकार कर लिया और इस प्रकार अपने राज्य को मज़बूत बनाया।

उन्होंने 1506 ई. तक राज्य किया। उसकी मृत्यु 1508 ई. में हुई।

अहमदनगर के प्रमुख शासक...

बुरहान निजामशाह – मलिक अहमद की मृत्यु के बाद उनका सात वर्षीय पुत्र बुरहान शासक बना। सौभाग्य से उसे मुकम्मल खाँ दक्किनी के रूप में एक योग्य प्रधानमंत्री प्राप्त हुआ। अहमद नगर के सुल्तानों में बुरहान पहलेे शासक थे जिसने निजामशाह की उपाधि धारण की।

हुसैन निजामशाह – इनके शासन काल को दक्कन के इतिहास में एक युगांतकारी युग के रूप में स्वीकार किया जाता है। 1562ई. में बीजापुर के आदिशाह, गोलकुण्डा के इब्राहीम कुतुबशाह और विजयनगर के रामराय की संयुक्त सेनाओं ने अहमद नगर पर आक्रमण किया। इस सैनिक मोर्चे का निर्माता विजयनगर का रामराय था। इन संयुक्त सेनाओं ने आम तौर पर अहमदनगर के निवासियों और विशेष रूप से मुसलमानों को बुरी तरह लूटा। हुसैन निजामशाह 1565ई. में विजयनगर के विरुद्ध मुस्लिम संघ में सम्मिलित था।

मुर्तजा निजामशाह – यह हुसैन निजामशाह के उत्तराधिकारी थे। इनके शासनकाल में मुगलों ने पहली बार अहमदनगर पर आक्रमण किया।

बुरहान- यह मुगल सम्राट अकबर के दरबार में बंधक था। इसे बीजापुर के सुल्तान इब्राहीम आदिलशाह द्वितीय द्वारा पराजित होना पङा । दूसरी सबसे बङी विफलता इसकी यह थी कि कि यह पुर्तगालियों से चौल को पुनर्विजित नहीं कर सका।ऐतिहासिक ग्रंथों के संदर्भ में उसके शासन काल में बुरहान – ए – मआसिर नामक ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना हुई।

चाँदबीबी- इनका विवाह बीजापुर के शासक अली आदिलशाह के साथ हुआ था। अपने पति की मृत्यु के बाद वह पुन: अहमदनगर वापस लौट आयी और अहमदनगर की राजनीति में बङी स्मरणीय भूमिका का निर्वाह किया। बुरहान की मृत्यु के बाद उसका पुत्र इब्राहीम शासक बना जिसने केवल चार माह तक ही शासन किया। इस काल में अहमदनगर की स्थिति अत्यंत विवाद ग्रस्त थी, क्योंकि निजामशाही अमीर वर्ग के चार गुटों द्वारा दावेदारों ने गद्दी के लिए अपने दावे प्रस्तुत किये जिसमें एक का समर्थन मियाँ मंझू (दक्कनी) ने किया और दूसरे पक्ष का चाँदबीबी ने किया। जब मियाँ मंझू ने अपने समर्थन की स्थिति संकटग्रस्त देखी तो उसके मुगल सम्राट अकबर के पुत्र मुराद को अपनी सहायता के लिए आमंत्रित किया। इस आमंत्रण के प्रत्युत्तर में मुराद ने अपनी सेनाओं सहित अहमद नगर की ओर प्रस्थान किया। चाँदबीबी ने बहादुरी के साथ अहमदनगर के प्राचीर की रक्षा की। किन्तु अंत में उसे मुगलों से समझौता करना पङा तथा बरार क्षेत्र मुगलों को समर्पित कर दिया।

मलिक अंबर – अहमदनगर की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के नाटक के अगले दृश्य का नायक मलिक अंबर था जो मूलत: एक अबीसीनियाई दास था, जिसे तीन बार दासता से मुक्त किया जा चुका था और बाद में वह अहमदनगर का एक प्रमुख वजीर बन गया। उसने मुर्तजा द्वितीय को सुल्तान घोषित किया और स्वयं अहमदनगर की कमान संभाली। उसने मुगलों के सम्मुख नतमस्तक न होने का संकल्प लिया था। मलिक अंबर अहमदनगर को केन्द्र बनाकर छापामार युद्ध प्रणाली के द्वारा मुगल प्रदेशों पर बार-2 आक्रमण किये। मुगलों के विरुद्ध उसका यह प्रतिशोध काफी लंबे सलय तक चलता रहा, किन्तु 1617 तथा 1621ई. में वह खुर्रम के हाथों पराजित हुआ। मलिक अंबर ने दक्षिण में टोडरमल की भूमि व्यवस्था के आधार पर रैय्यतबाङी (जाब्ती प्रणाली) व्यवस्था लागू की तथा भूमि को ठेके (इजारा) पर देने की प्रथा को समाप्त कर दिया। अंत में 1633ई. में मुगल सम्राट शाहजहाँ ने अहमदनगर को मुगल साम्राज में मिला लिया.

फिरोज शेख 

07272204782

(अहमदनगर महाराष्ट्र)

वाचा -

तर माझ्या कार्यालयावर उचलून आणा- खा.इम्तियाज जलील AIMIM Maharashtra...

जर माझ्या जिवाचे काही बरे - वाईट झाल्यास जबाबदारी पोलिस व इतर प्रशासनाची - हाजी इर्शादभाई...

तर हे सरकार इतरांना काय न्याय देणार - डॉ. परवेज अशरफी AIMIM MAHARASHTRA ...

एम आय एम ची अहमदनगर जिल्ह्यात शानदार एंट्री - AIMIM AHMEDNAGAR MAHARASHTRA...

तर माझ्या कार्यालयावर उचलून आणा- खा.इम्तियाज जलील AIMIM Maharashtra

 

विजबील वसूली विरोधात एमआयएम आक्रमक, केले बेधडक धरणे आंदोलन…!

औरंगाबाद -

 महावितरणच्या वतीने थकीत विज ग्राहकांची वसूली सुरु करण्यात आली आहे. लॉकडाऊनच्या काळात व्यवसाय बंद होते तरीही अव्वाचे सव्व विजबील सामान्य नागरिकांना देण्यात आले. लॉकडाऊनच्या काळातील वीजबीलमाफी करण्याची घोषणा महाआघाडी सरकारच्या मंत्र्यांनी केली. विजबील वसूलीच्या विरोधात एमआयएम आक्रमक झाली आहे. थकीत वीजबिल वसूली थांबवण्यात यावी. शेतकऱ्यांचे कृषी पंपांचे विजजोडणी खंडीत करु नये. लावलेले विजबील माफ करण्यात यावे. लॉकडाऊनच्या काळातील विजबील कमी करावे. या मागणीसाठी खा.इम्तियाज जलील, प्रदेश कार्याध्यक्ष डॉ. गफ्फार कादरी, जिल्हाध्यक्ष समीर साजिद, शहराध्यक्ष शारेक नक्शबंदी यांच्या नेतृत्वाखाली महाविरणच्या मुख्य कार्यालयासमोर बेधडक धरणे आंदोलन करण्यात आले. महावितरणच्या अधिका-यांना आपल्या मागणीचे निवेदन देण्यात आले. यावेळी एम आय एम प्रदेश अध्यक्ष खासदार इम्तियाज जलील, प्रदेश कार्याध्यक्ष डॉ गफ्फार कादरी, नासेर सिद्दीकी, शेख अहेमद, जमीर अहेमद कादरी, विकास एडके, अरुण बोर्डे, हाजी इसाक खान, जगन्नाथ उगले, काकसाहेब काकडे, फेरोज खान, अबुल हसन हाशमी, रफत यारखान, मुनशी पटेल, वाजिद जागिरदार, अब्दुल अजिम इन्कलाब, जिशान देशमुख, आवेज दुर्रानी आदी उपस्थित होते.

खासदार इम्तियाज जलील यांनी आपले मत मांडताना सांगितले की...

ग्रामीण भागातील ४२ लाख ग्राहकांचे २०१५ ते २०२० पर्यंत ४५ हजार कोटी थकीत विद्युत विजबील माफ केले. औरंगाबाद शहरातील प्रती महीना विजबिलापोटी महावितरणला ५४ कोटीचे उत्पन्न मिळते मग लॉकडाऊनच्या काळातील तीन महीन्याचे विद्युत बील माफ करण्यास शासनाची काय हरकत आहे. राज्य शासनाने सामान्य नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी विशेष पँकेज द्यावे अशी मागणी खासदार इम्तियाज जलील यांनी केली आहे. थकीत विजबील वसूलीसाठी महावितरणचे कर्मचारी विजेचे कनेक्शन तोडण्यासाठी आल्यास त्यांना उचलून माझ्या कार्यालयात आणा असा संतप्त इशारा त्यांनी दिला.

वाचा - 

जर माझ्या जिवाचे काही बरे - वाईट झाल्यास जबाबदारी पोलिस व इतर प्रशासनाची - हाजी इर्शादभाई...

तर हे सरकार इतरांना काय न्याय देणार - डॉ. परवेज अशरफी AIMIM MAHARASHTRA ..

एम आय एम ची अहमदनगर जिल्ह्यात शानदार एंट्री - AIMIM AHMEDNAGAR MAHARASHTRA...

जर माझ्या जिवाचे काही बरे - वाईट झाल्यास जबाबदारी पोलिस व इतर प्रशासनाची - हाजी इर्शादभाई

 जर माझ्या जिवाचे काही बरे - वाईट झाल्यास जबाबदारी पोलिस व इतर प्रशासनाची - हाजी इर्शादभाई

       राजुरी ता. जुन्नर येथे धार्मिक संस्थे कडून झालेल्या संविधान - लोकशाही विरोधी व जात पंचायत धमकी प्रकरणात माझ्या व माझ्या कुटुंबियांच्या जीवितास व होणाऱ्या नुकसानीची जबाबदारी संबंधित संस्थेचे कार्यकारी मंडळ, पोलिस व इतर प्रशासनाची असेल असे प्रतिपादन सामाजिक कार्यकर्ते व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेश उपाध्यक्ष हाजी इर्शादभाई यांनी केले आहे. 

            संबंधित धार्मिक संस्थेच्या जबाबदार व्यक्तींनी शुक्रवार ता. २२ जानेवारी २०२१ रोजी पुन्हा एकदा माझ्या अनुपस्थितीत बेकायदेशीरपणे जात पंचायत घेऊन लोकांना खोटी माहिती देऊन व दिशाभूल  करून माझ्या विरोधात लोकांच्या भावना भडकाऊन शांततेचा भंग करण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. समाजाची काही चूक अथवा भूमिका नसतानाही धार्मिक संस्थेचे पदाधिकारी त्यास वेगळे वळण देण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. या सर्व प्रकारातून माझ्या व माझ्या कुटुंबियांच्या जीवितास धोका निर्माण झाला आहे. माझे गावात एकच घर असून तेथे माझे कोणतेही नातेवाईक नाहीत. पोलिस प्रशाननाने अजून कोणतीही करवाई केलेली नाही. पोलिस प्रशासनाने वेळीच दखल घेतली असती तर शुक्रवारी झालेली जात पंचायत झालीच नसती अशी माहिती हाजी इर्शादभाई यांनी दिली. 

       सदर संविधान - लोकशाही व जात पंचायत विरोधी प्रकरणास महाराष्ट्रातून मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा मिळत असून प्रसार माध्यमातून सहकार्य करीत आहेत. तृप्तीताई देसाई, अशोक धनगांवकर, डॉ. परवेज अशरफी, अॅड. सुमीत साबळे, अशोक अल्हाट, अलीम वजीर पटेल, भीम आर्मी तसेच अनेक मान्यवरांनी प्रत्यक्षात भेटून पाठिंबा दिला असल्याची माहिती हाजी इर्शादभाई यांनी दिली आहे. 

       सदर प्रकरण संविधान - लोकशाही विरोधी व जात पंचायतीचे असून देखिल प्रशासन कोणतीही भूमिका घेत नसल्याने हाजी इर्शादभाई यांनी आश्चर्य व्यक्त करून संबंधितांवर  कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

वाचा -

तर हे सरकार इतरांना काय न्याय देणार - डॉ. परवेज अशरफी AIMIM MAHARASHTRA ...

मानवाधिकरांचे हनन म्हणजेच संविधानद्रोह - अलिम वजिर पटेल..

एम आय एम ची अहमदनगर जिल्ह्यात शानदार एंट्री - AIMIM AHMEDNAGAR MAHARASHTRA..

संविधान व लोकशाही विरोधी कृत्य सहन करणार नाही - हाजी इर्शादभाई , Pune..

तर हे सरकार इतरांना काय न्याय देणार - डॉ. परवेज अशरफी AIMIM MAHARASHTRA

https://shooterconsultationcart.com/azp33ctwgz?key=f5e461ccbeb850c3df0b07f34593b0c2

 तर हे सरकार इतरांना काय न्याय देणार - डॉ. परवेज अशरफी

     जे सरकार आपल्या सहकारी पक्षातील प्रदेश उपाध्यक्ष हाजी इर्शादभाई यांना अद्याप न्याय देऊ शकले नाही ते सरकार सर्वसामान्य जनतेस काय न्याय देणार? अशी टिका व प्रश्न एमआयएम पक्षाचे अहमदनगर जिल्हा अध्यक्ष डॉ. परवेज अशरफी यांनी केला आहे. 

        नुकत्याच झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत राजुरी ता. जुन्नर येथील एका वक़्फ़ नोंदणीकृत धार्मिक ट्रस्ट ने बेकायदेशीरपणे सदर निवडणुकीसाठी संस्थेच्या अध्यक्षा नावे उमेदवारी अर्ज मागवून घेऊन संस्थेची उमेदवार निवड समिती स्थापन करुन सदर समितीस उमेदवार निवडण्याचे व बाद करण्याचे असंविधानीक अधिकार देण्यात आले. जर इच्छुकांनी समितीचा निर्णय डावलुन लोकशाही पद्धतीने निवडणूक अधिकार्याकडे अर्ज दाखल केला तर त्याचेवर जमाती मार्फत कारवाई करण्याची धमकी देण्यात आली. सदर प्रकरण लिखित स्वरूपात उपलब्ध असूनही राज्य सरकार मतांचे राजकारण करून संविधान व लोकशाही विरोधी कृत्य करणाऱ्या, संविधानाने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे हनन करणाऱ्या व जात पंचायत अनुकूल धमकी देऊन संविधान व लोकशाहीस आव्हान देणाऱ्या व्यक्तींविरोधात चौकशी करून त्यांचेवर कायदेशीर कारवाई व्हावी अशी मागणी करणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेश उपाध्यक्ष हाजी इर्शादभाई यांनाच जर महा विकास आघाडी सरकार न्याय देऊ शकत नसेल तर सर्व सामान्य जनतेचे काय? अशी प्रखर टिका डॉ. परवेज अशरफी यांनी केली आहे. 

        सदर प्रकरण हे संविधान विरोधी व लोकशाही साठी घातक असून मानवाधिकारांचे हनन करणारे आहे. अधिकारांचा दुरोपयोग करून संबधित कार्यकारी मंडळाने जात पंचायत अनुकूल परिस्थिति निर्माण केल्याचे सिद्ध होते. सदर व्यक्तीं विरोधात सरकार ने लवकरात लवकर कारवाई करावी अशी मागणी डॉ. परवेज अशरफी यांनी केली आहे.

वाचा - 

शिष्यवृत्ती आणि विद्यार्थी - अहमद मुंडे...

चुकीची माहिती देऊ नका - खासदार इम्तियाज जलील AIMIM MP IMTIYAZ JALIL...

डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांची जीवन घटनाक्रम आणि कार्यकर्तृत्व - Dr Babasaheb Ambedkar...

संविधान व लोकशाही विरोधी कृत्य सहन करणार नाही - हाजी इर्शादभाई , Pune..

ती दिवस- रात्र रस्त्यावर फिरत होती - Manavseva Project ...

डॉ.धर्मराज सुरोसे यांची शांततादूत पदी निवड...

https://shooterconsultationcart.com/azp33ctwgz?key=f5e461ccbeb850c3df0b07f34593b0c2https://www.videosprofitnetwork.com/watch.xml?key=8918e3ebc1d8b81261ae6dde0667357d

 डॉ.धर्मराज सुरोसे यांची शांततादूत पदी निवड...    

शेवगाव प्रतिनिधी 

अक्षय केदार

 

आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेपाळ या संघटनेकडुन डॉ.धर्मराज एकनाथ सुरोसे यांची शांततादूत पदी निवड करण्यात आली असुन त्यांना नियुक्तीचे पत्र आयोगाचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी प्रा.रफाल मर्सिंन वासिक यांनी दिले. प्रा.सुरोसे हे शेवगाव तालुक्यातील रहिवाशी असुन ते श्री हरिहरेश्वर कला व विज्ञान महाविद्यालय कोरडगाव येथे ग्रंथपाल म्हणुन कार्यरत आहेत. मानवाधिकार संघटनेकडुन ज्ञानाचा प्रचार, प्रसार तसेच या त्यांच्याशी संबधीत या आयोगाकडुन मानवी हक्क संरक्षणाचे आंतरराष्ट्रीय नेटवर्क तयार करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्थापन केला गेला आहे. व्यक्ती आणि समुहाच्या राज्य आणि स्थानिक विकासासाठी मानवाधिकार आवश्यक आहे. निवडणुक यंत्रणेवर नियंत्रण ठेवणे हेही अत्यंत महत्वाचे आहे.  सामाजीक आणि संस्कृतीक मुल्ये, मानवाधिकार शांतता, लैंगिक समानता, आरोग्य आर्थिक विकास, तरुणांच्या हक्काविषयी जागरूकता वाढवणे, गुलामगिरीतुन मुक्तता अशा मुख्यबाबींवर आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कार्य करते. या निवडी बद्दल प्रा.सुरोसे यांचे खासदार सुजयदादा विखे पाटील, आमदार मोनिकाताई राजळे,  आ.बबनराव पाचपुते, आ.राधाकृष्ण विखे पाटील, मा.आ.प्रा.राम शिंदे, मा.आ.शिवाजीराव कर्डिले, मा.आ.बाळासाहेब मुरकुटे, जिल्हाध्यक्ष अरुणभाउ मुंढे, राहुल राजळे, भास्करराव गोरे, शिवाजी तात्या राजळे, जे आर पवार,  प्राचार्य डॉ.दादा मरकड, प्राचार्य डॉ.राजधर टेमकर आदींनी अभिनंदन केले आहे.

वाचा -

डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांची जीवन घटनाक्रम आणि कार्यकर्तृत्व - Dr Babasaheb Ambedkar...

मानवाधिकरांचे हनन म्हणजेच संविधानद्रोह - अलिम वजिर पटेल...

एम आय एम ची अहमदनगर जिल्ह्यात शानदार एंट्री - AIMIM AHMEDNAGAR MAHARASHTRA...

शिष्यवृत्ती आणि विद्यार्थी - अहमद मुंडे...

मानवाधिकरांचे हनन म्हणजेच संविधानद्रोह - अलिम वजिर पटेल

मानवाधिकरांचे हनन म्हणजेच संविधानद्रोह - अलिम वजिर पटेल

      संविधान विरोधी घडणाऱ्या प्रत्येक घटनेला नागरिकांनी वाचा फोडली पाहिजे. ते प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे. हाजी इर्शादभाई यांनी आपल्या पदाची पर्वा न करता लोकशाही व जात पंचायत प्रवृत्ती विरोधी घेतलेल्या भूमिकेस नागरिकांनी पाठिंबा दयावा असे आव्हान संविधान साक्षरता अभियान भारत चे अध्यक्ष अलीम वजीर पटेल यांनी केले आहे. 

       नुकताच राजुरी ,ता. जुन्नर, जि. पुणे येथे एका वक़्फ़ नोंदणीकृत धार्मिक संस्थेतर्फे घेण्यात आलेल्या संविधान व लोकशाही विरोधी जात पंचायत भूमिके संदर्भात हाजी इर्शादभाई यांनी घेतलेल्या भूमिके बद्दल श्री. अलीम वजीर पटेल बोलत होते. 

महाराष्ट्र हे एक पुरोगामी राज्य म्हणून देशात प्रसिद्ध आणि त्यात पश्चिम महाराष्ट्र हा भाग प्रामुख्याने पुरोगामी भाग म्हणून ओळखला जातो, आणि याच भागात मानवाधिकारांचे हनन करणाऱ्या जातपंचायती सारखे प्रकार जर घडत असतील तर राज्यातील नागरिकांचे दुर्दैव आहे, प्रत्येक नागरिकाने संविधान विरोधी घडणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीला वाचा फोडलीच पाहिजे, आणि हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. तरच देशात लोकशाही पर्यायाने राज्यात नागरिकांचे हक्क सुरक्षित राहू शकतील. 

संविधानविरोधी व मानवाधिकारांचे उल्लंघन करणाऱ्या जातपंचायती सारखा प्रकार राजूरी ता: जून्नर जि: पुणे येथे घडला आणि या प्रकरणाला वाचा फोडली ती हाजी इर्शाद अशरफी साहेबांनी ते जरी सत्ताधारी पक्षाचे प्रदेश कार्यकारिणीचे नेते असतील तरी त्यांनी प्रथम नागरिक म्हणून अशा दृषकृत्याविरोधात आवाज उठवला.

प्रकरण असे कि, मुसलमान जमात राजुरी, ता. जुन्नर ही वक़्फ़ नोंदणीकृत धार्मिक संस्था आहे. नुकतीच ग्रामपंचायत निवडणुकीत सदर धार्मिक संस्थेने कोणतेही अधिकार नसताना बेकायदेशीरपणे संस्थेच्या अध्यक्षाचे नावे उमेदवारी अर्ज मागवून घेऊन, उमेदवार निवड समिती स्थापण करुन सदर उमेदवार निवड समितीस ग्रामपंचायत निवडणुकीत उमेदवार निवडण्याचे व नाकारण्याचे अधिकार दिले. व सदर उमेदवार निवड समितीच्या निर्णया विरूद्ध जाणाऱ्या उमेदवारास जमाती मार्फत कारवाई करण्याची धमकी देण्यात आली. या संदर्भात हाजी इर्शादभाई यांनी तक्रारी अर्ज दाखल केला आहे. 

 सदर संस्था वक़्फ़ नोंदणीकृत धार्मिक संस्था असून संबंधित कृत्य पूर्णपणे असंविधानिक, बेकायदेशीर, भारतीय संविधानाला व लोकशाहीला आव्हान देणारे असून आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करून जातपंचायती नुसार धमकी देणारे आहे. सदर कृत्य हे संविधानाने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे हनन असून लोकशाही प्रक्रियेला कमजोर करणारे आहे. 

  सदर तक्रारीची महाराष्ट्र शासनाने सहानुभूतिपूर्वक व गांभीर्याने विचार करून योग्य चौकशी होऊन संबंधित व्यक्तिंविरोधात मानवाधिकारांचे हनन केल्या प्रकरणी,संविधानास आव्हान देऊन राष्ट्रद्रोह केल्या प्रकरणी व जातपंचायत अंतर्गत धमकी दिल्या प्रकरणी गुन्हे दाखल करण्यात येऊन योग्य ती कारवाई करण्यात यावी. अशी मागणी अलीम पटेल यांनी केली आहे. सोबत हाजी इर्शादभाई यांनी सदर विषया संदर्भात घेतलेल्या भूमिकेस आम्ही समर्थन करीत असुन त्यांस पाठिंबा देत आहे. त्यांना न्याय मिळून देण्यासाठी आम्ही तर सोबत आहोतच, महाराष्ट्र सरकारने या प्रकरणाला गांभीर्याने घेऊन संबंधितांवर कारवाई करावी, आणि असे दुष्कृत्य पुन्हा होऊ नये यासाठी या प्रकरणाची गंभीर दखल घ्यावी.  अशी मागणी त्यांनी केली. 

अलिम वजिर पटेल

संस्थापक अध्यक्ष संविधान साक्षरता अभियान भारत.

संस्थापक उपाध्यक्ष युवा स्वराज्य भारत.

राष्ट्रीय समन्वयक, We Make Change International Organization.

राज्य अध्यक्ष युवा महाक्रांती सेना भारत.

वाचा -

एम आय एम ची अहमदनगर जिल्ह्यात शानदार एंट्री - AIMIM AHMEDNAGAR MAHARASHTRA....

शिष्यवृत्ती आणि विद्यार्थी - अहमद मुंडे....

संविधान व लोकशाही विरोधी कृत्य सहन करणार नाही - हाजी इर्शादभाई , Pune...

डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांची जीवन घटनाक्रम आणि कार्यकर्तृत्व - Dr Babasaheb Ambedkar...