जगा आणि जगू द्या

जगा आणि जगू द्या

       ‌‌ माणसाने माणसाशी कसे वागल पाहिजे हे शिकविण्याचे काम मानवाधिकार आयोग करत असतो. आणि ही मानवधिकाराची सर्वाधिक उत्तम आशय असणारी व्याख्या आहे. कोणत्याही ठिकाणी जर माणूस माणसाशी माणूस म्हणून वागत नसेल तर त्याठिकाणी मानवधिकाराचे हनन होते. हे आपल्या ध्यानात पकके येते. जगा आणि जगू द्या हे मानवाधिकाराचे मानवी मुल्य आहे मानवाधिकार कार्यकर्ते यांनी ही बाब कायम ध्यानात ठेवण्याची आज गरज आहे. समाजातील इतर व्यक्ती जशा सन्माने जातात किंवा आपणांस जर सन्माने जगाव अस वाटत तर समाजातील इतर घटकांना सुध्दा सन्माने जगण्याचा अधिकार आहे. असे थोडे विस्ताराने आपण सर्वांनी ध्यानात ठेवणे गरजेचे आहे. आज आपणं बघतो आपल्या आजूबाजूला सर्वसामान्य माणसाला गोरगरीब जनतेला महिला वंचित घटक यांना आपले दैनंदिन जीवन जगत असताना मानवीय अडथळे बरेच येत आहेत. म्हणजे राजकारणी दबाव. शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांचेकडून मानसिक त्रास आर्थिक लुट लुबाडणूक अशी विविध प्रकरणे यासाठी लढा उभा करणे म्हणजे माणसाच्या अधिकारासाठी कोणताही पक्षपाती पणा न करता धावून जाणे होय यासाठी मानवाधिकार आयोगाचे कार्यकर्ते यांचे परम कर्तव्य आहे

              माणवी हक्काच्या रक्षणासाठी व मानवीय प्रतिष्ठेचे रक्षण करण्यासाठी व संवर्धन हे कार्य करणार्या कार्यकर्ते यांना मानवी हकक या संकल्पनेचा प्राथमिक परिचय व्हावा यासाठी कार्यकर्ते यांचें मार्गदर्शन शिबिर घेणे गरजेचे आहे यामुळे बर्याच सोप्या आणि सुलभ पद्धतीने मानवाधिकार समजणे सोप होईल 

* मानवी अधिकारांचा वैश्विक जाहीरनामा संयुक्त राष्ट्रे १९४८

* भारतीय संविधान आणि मानवाधिकार यांचा संबंध

* राष्ट्रीय व राज्य मानवाधिकार आयोग यांचेकडे तक्रार कशी आणि कोठे करावी

* मानवाधिकार व पोलीसांची भूमिका

* भारतीय संविधानाच्या दृष्टिकोन यातून नागरिकांची कर्तव्ये 

       या पाच महत्वाच्या गोष्टी कार्यकर्ते यांना समजावून घेणे सोप होईल त्यामुळे त्यांना मानवाधिकार आयोगाचे काम करताना कोणतीही अडचण येणार नाही मानवाधिकार कार्यकर्ते यांना आपले मानवाधिकाराचे काम किती व्यापक व सखोल आहे याची जाणीव होण्यास मदत होईल

          माणसाच्या जन्मापासून मृत्यूपर्यंत पर्यंत म्हणजेच बालक. स्त्रिया. कामगार. श्रमिक. शेतकरी. शेतमजूर. भूमीहीन सामाजिक न्यायापासून वंचित असणारे घटक. अनुसूचित जाती जमाती. तसेच आदिवासी व भटके. अल्पसंख्याक. अल्पभाषीक आणि साधन संपत्तीपासून वंचित असणारे लोक यांना अन्न वस्त्र निवारा शैक्षणिक वैद्यकीय सामाजिक आर्थिक या गरजा पूर्ण होण्याचा हक्क तसेच रोजगाराचा हक्क त्यांना मिळालाच पाहिजे अशी संविधानिक तरतूद आहे. जे जनतेचे हक्क व अधिकार आहेत ते जनतेच्या पदरांत पडलेच पाहीजेत यासाठी लढा उभा करण्यासाठी एकमेव माध्यम आहे ते म्हणजे मानवाधिकार गुंडगिरी. अवैध धंदे दहशतवादी कायदेभंगातील दोषी व्यक्तिला कायदेशीर तरतुदी प्रमाणे कायद्यानुसार व प्रशासन यंत्रणा माध्यमातून योग्य ते शासन झालेच पाहिजे हे अगदी खरे आहे पण आज वाढत असलेला राजकीय दबाव. वाढती गुन्हेगारी अपराधी व्यक्तिचे ही दंडशकतिकडून मानवीय अधिकाराचे हनन झालेच नाही पाहिजे. इतका मानवाधिकार कार्यकर्ते व जनतेच्या मनात व्याप्ती व्यापक झाली पाहिजे. आणि मुळात हे सर्व मानवाधिकार कार्यकर्ते यांना कळले पाहिजे 

    ‌. समाजात नेहमी सबल घटक दुर्बल घटकातील लोकांचे शोषण करतात यातच मानवी हक्कांचे सुरवातीला हनन होते मग व्यक्तिची प्रतिष्ठा बळी दिली जाते. माणसांचे हक्क आणि प्रतिष्ठा नाकारली की व्यक्ती गुलाम होतो आणि मग गुलामाचे आर्थिक सामाजिक व राजकीय असे चारी बाजूंनी शोषण केले जाते आणि ते सोपे होऊन जाते. मानव अधिकारांची लढाई लढताना फक्त अधिकारावरच भर देऊन चालणारं नाही त्यामुळे आपण आपले मानवीय कर्तव्य विसरलो तर अधिकारांची लढाई कधीचं जिकंता येणार नाही त्यामुळे मानव अधिकार कार्यकर्ते यांनी व्यक्ति म्हणून एक नागरिक म्हणून आपली कर्तव्य जबाबदारी पूर्ण केली पाहिजे व्यक्तिचे कर्तव्य आणि अधिकार हया एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत

          आज रेशन घोटाळा.बोगस कामगार नोंदणी घोटाळा. आर्थिक विकास महामंडळ कर्ज वितरण करताना होणारा नाहक त्रास. शासकीय अधिकारी व कागदपत्रे पूर्ण असून सुद्धा पैशासाठी कामांत हालगरजी पणा. जळीत प्रकरणं पंचनामा होणारा उशीर सापेक्ष पंचनामा न होणे. आत्महत्या. बलात्कार छेडछाड प्रकरणांत सदर पोलिस स्टेशनला तक्रार घेण्यास टाळाटाळ. कामगारांना होणारी माराहान. दैनंदिन जीवनात लागणार्या वस्तूंचे भाव निश्चित करणेबाबत. दवाखान्यात डॉ यांचेकडून आकारले जाणारे बेमाफी बील. औषधांच्या मनमानी किंमती अशा विविध समस्यांविषयी तुम्ही कोणतीही मनात भीती न बाळगता आमच्याकडे तक्रार करू शकता तुमचा मुद्दा बरोबर असेल तर न्याय मिळवून देण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करु 

      तक्रार लेखी स्वरूपात देणे बंधनकारक आहे

   ‌‌. समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम १९९३ कशासाठी ?

 

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम १९९३ कशासाठी

                आपण समाजात राहतो आपल्याला प्रत्येकाला व्यक्ती म्हणून हक्क आणि अधिकार असे स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्व आहे परंतु समाजात आपल्याबरोबर इतर व्यक्ति सुध्दा असतात आणि त्याच्याशी आपले संबंध असतात. एकाच वेळी व्यक्ती म्हणून आपल्या इच्छा आकांक्षा आणि गरजा असतात उदा अन्न वस्त्र निवारा कौटुंबिक जीवन इत्यादी आणि त्यांची पूर्तता करायची असते व समाजांचा घटक म्हणून परस्पर संबंध यांचे संगोपन करायचे आसते. यातूनच आपल्या व्यक्तिगत गुणाचा विकास होतो आणि समाज स्थिर होतो परस्परांच्या गरजा विचार परस्परांना सहकार्य.  आणि एकामेकाबधदल सहानुभूती हा सामाजिक जीवनाचा आधार आहे.  यातूनच हक्काची निर्मिती होते. हकक मानवी जीवनातील समाजशीलतेतून निर्माण होतात. एकाकी व्यक्तिला किंवा मानवी समाजापासून दूर जंगलात राहणारयाला हक्काची अधिकार यांची आवश्यकता नसते. कारण तेथे जीवन अनिर्बंध असते. तेथे व्यक्तिचे स्वातंत्र्य अमर्याद असते.  # स्वातंत्र्याला. # अर्थ नसतो. ती व्यक्ती जेव्हा दुसर्याच्या व्यक्तिच्या संपर्कात येतो तेव्हा त्यांच्या स्वातंत्र्यावर. हक्कांवर. अधिकारांवर. एकामेकांच्या समाजातील काही समाजकंटक. शासकीय निमशासकीय अधिकारी व कर्मचारी यामुळे मर्यादा पडतात त्यातूनच आपले हक्क व अधिकार त्यांच्यावरील मर्यादेची आपल्याला जाणीव लागते. 

      समाजात राहत असताना व दैनंदिन जीवन जगत असताना.  आपणं आपला समाज भयमुक्त असावा. आपल्याला आपल्या लहरी पणामुळे कोणीही शारीरिक मानसिक इजा करू शकत नाही त्याबद्दल आपल्याला संरक्षण असावे. कोणीही आपल्याला बंदि किंवा बंधनात अडकवू शकत नाही.  तसेच आपल्याला आपल्या गुणांचा विकास करण्यासाठी लिहणे.  बोलणे.  हिंडणे. फिरणे.  व्यवसाय धंदा निवडण्याचे अधिकार.  आचार विचार.   धार्मिक श्रध्दा चे स्वातंत्र्य हवे असते.  यातूनच आपण समाजपयोगी बनवू शकतो.  इतरांशी विचारांचे आदान प्रदान करू शकतो.  वेळप्रसंगी त्यांच्या मदतीला धावून जातो भयमुक्त व सभ्य जीवनासाठी असे स्वातंत्र्य. हक्क व अधिकार लोकशाही शासनव्यवस्थेत सहभागी होण्यासाठी काही वेगळ्या प्रकारचें स्वातंत्र्य लागते.  असे. स्वातंत्र्य राजेशाही किंवा हूकूमशाही असलेल्या देशातील नागरिकांना मिळत नाही.लोकशाही राज्यात व्यक्तिच्या हक्काच्या प्रश्न अंत्यंत महत्वाचा असतो लोकशाहीचे यशापयश त्या राज्यातील लोकांना किती स्वातंत्र्य आहे. यावर अवलंबून असते.  ही लोकशाही राज्यात राज्याची खरी निशाणी आहे.  म्हणून प्रत्येक लोकशाही राज्यात व्यक्तिला स्वातंत्र्याचा उपभोग घेता येईल. दहशतवाद नक्षलवाद गुंडगिरी यापासून भयमुक्त असे वातावरण निर्माण करणे आणि राज्याची सुरक्षितता व स्थैर्य कायम राहील या दोन्ही गोष्टींत संतुलन साधने महत्त्वाचे असते आणि उदिष्ट साध्य करण्यासाठी लोकांना हक्क व अधिकार द्यावे लागतात 

            समाजात अनेक प्रकारचें गट असतांत धार्मिक वांशिक. भाषिक. अशा स्वरुपाचे त्यांचे अस्तित्व असते. यातील काही गट बहुसंख्यांक.   असतांत.  तर काहीची सामूहिक शक्ति. संख्याबळ.  मर्यादित असते.  ते अल्पसंख्याक असतात. यांच्यातील संघर्ष अल्पसंख्याक गटातील व्यक्तिंना त्यांच्या मर्यादित शकतिमुळे. विशेष संरक्षणाची गरज भासते आणि त्याची जबाबदारी मानवाधिकार आयोग घेत असतो. आणि दुसर्या बाजूला राज्यावर येवून पडते. राज्य आणि मानवाधिकार आयोग अल्पसंख्याक गोरगरीब सर्वसामान्य व्यक्तिंना हक्क व अधिकार स्पष्ट करून त्यांना संरक्षण देते.  म्हणजेच राज्य या ठिकाणी अल्पसंख्याकांच्या मनांत सुरक्षिततेची भावना निर्माण करते. अलिकडच्या काळात बहुतेक सर्व राज्यांमध्ये व्यक्तिला मिळणार या निवडक हक्क व अधिकार स्पष्ट निर्देश संविधानात केलेला आढळतो.  ही हक्कांची निवड तत्कालीन परिस्थितीच्या संदर्भात निर्माण होणारें प्रश्न त्या त्या ठिकाणी काम करणारे मानवाधिकार आयोग स्थापन करण्यात आला आहे. त्या हक्क व अधिकार यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी किंवा तशी ऐपत असणारा आयोग म्हणजे मानवाधिकार आयोग होय. लोकांच्या मागण्या व राज्याची गरज यांसारख्या घटकांवर अवलंबून असते त्यालाच मूलभूत हक्क व अधिकार असे म्हणले जाते. 

      * व्यक्तिच्या वैयक्तिक इच्छा आकांक्षा सुरक्षित

* राज्याचे. स्थैर्य आणि सुरक्षितता

* व्यक्तिच्या जीवनातील राज्याच्या अनावश्यक हसतक्षेपाला प्रतिबंध आणि

* लोकशाही व्यवस्थेत सर्वांनी विकासाची समान संधी व स्वातंत्र्य

* समतेचा हक्क * स्वातंत्र्याचा हक्क *शोषणाविरुद्ध हक्क * शैक्षणिक व सांस्कृतिक हक्क*. सवैधानिक उपाययोजना हक्क *वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा हक्क व अधिकार * राजकीय हकक. * पर्यावरण * आरोग्य *विज्ञान व तंत्रज्ञान* दलित आणि आदिवासी भटके विमुक्त *शेतमजूर अल्पभूधारक मजूर* ‌लघुउधोग पाणीपुरवठा पाणी वाटप * गृहनिर्माण संस्था * महिला अत्याचार निवारण समिती * नागरि ग्राहक संरक्षण* व्यसनमुक्ती* कायदा आणि सुव्यवस्था * बालकल्याण* अनाथ आणि अपंग पुनर्वसन* धरणग्रस्त व इतर विस्थापित पुनर्वसन * साक्षरता प्रसार * बांधिल मजूरांचे पुनर्वसन * लोककला. * अंधश्रद्धेला आळा *दहशतवाद नक्षलवाद गुन्हेगारी गुंडगिरी *अशा विविध परसथितीला गोरगरीब जनता सर्वसामान्य लोक यांना तोंड द्यावे लागते. 

       मानवाधिकार आयोग स्थापन करण्या मागचा उद्देश आपल्या ध्यानात आला असेल. माणसाच्या मनातील आपल्या हकक अधिकार यांना जाग करण्यासाठी अन्यायाविरुद्ध आवाज उठविण्यासाठी. मानवाधिकार आयोग स्थापन करण्यात आला आहे 

          आज विविध शासकीय निमशासकीय कार्यालयात चालणारे काम आपणांस तपासणी पडताळणी करण्याचा अधिकार आहे.  सर्वत्र चालणारा भ्रष्टाचार. लोकची होणारी आर्थिक मानसिक सामाजिक धार्मिक लुट. यासाठी जनजागृती संबोधन प्रबोधन करण्यासाठी. आज सक्षम समाज प्रतिनिधी यांची आपणांस गरज आहे. 

* महिला घरेलु अत्याचार. * छेडछाड प्रकरणं *. अर्वाच्च बोलन लज्जा उत्पन्न होण्यासारखे कृत्य करणे *अश्लिल चाळे हावभाव करणे. कामाच्या ठिकाणी होणारे महिला व बालकामगार यांचें शोषण अशा विविध अडचणींवर मात करण्यासाठी आजच मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार दाखल करा

          शासकीय अधिकारी व कर्मचारी शासन पगार असूनसुद्धा लाचेची मागणी करत असेल तर.  विनाकारण कामात वेळ लावणे.  कामात टाळाटाळ करणे.  व्यवस्थित न बोलणे.   कामाच्या वेळेत मोबाईल व्यस्त असणे. यासाठी आपण लेखी स्वरूपात तक्रार मानवाधिकार आयोगाकडे दाखल करू शकता

         रेश़न दुकानदार दादागिरी.  पुरवठा अधिकारी व कर्मचारी नविन रेशनकार्ड काढणे. नाव कमी करणे नाव वाढविणे अन्न सुरक्षा योजनेचं सहभागी करणे. जुने फाटलेली शिधापत्रिका बदलून देणे. रेशनकार्ड वरिल मयत व्यक्तिची नावे कमी करणे. यासाठी पुरवठा विभागाच्या नागरि सनदेमधये विहित कालावधी ठरवून दिला आहे त्या कालावधीत आपले काम पुरवठा अधिकारी व कर्मचारी करत नसेल तर आपण आपली तक्रार मानवाधिकार आयोगाकडे दाखल करू शकता. शासकीय गोदाम मध्ये येणारा अन्न धान्य साठा त्याची ठेवण साठवण आणि संरक्षण कशाप्रकारे केले जाते हे जाणून घेणे यासाठी मानवाधिकार आयोग आपणास मदत करिल

             दवाखान्यात आज मोठा भ्रष्टाचार आहे तो म्हणजे डॉ यांची मनमानी फी.  मनमानी औषधाची किंमत.  रुग्ण हक्क सनद न लावणे.  औषध उपचार पद्धती आणि त्यासाठी दरपत्रक न लावणे.   उपचार पद्धती निवडण्याचा अधिकार नाही.  अशा विविध मागण्यासाठी व आपली जीवनाची कमाई लुटणारे डॉ यांच्याविरुद्ध लढण्यासाठी आपणांस मदत करतो तो म्हणजे मानवाधिकार आयोग होय

              बांधकाम कामगार नोंदणी मध्ये. जास्त पैसे घेणे.  कामगारांच्या योजनेच्या            लाभातून मोठा आर्थिक हिस्सा काढून घेणे. बांधकाम कामगार यांना धमकावने.   मारण्याची भिती घालणे.  कामांवर बांधकाम कामगार यांना सुरक्षा साहित्य नसणे.  अपघातग्रस्त बांधकाम कामगार यांना पोलीस केस करण्यापासून लांब ठेवणे वेळ पडल्यास माराहान करणे.   महिला कामगारांना हिन वागणूक देणे.  अंगावर पैसे आहेत म्हणून बांधून ठेवणे बंदी बनविने.  अशा विविध बांधकाम कामगार अडचणींवर व प्रश्नावर आवाज उठविण्यासाठी आपणांस शस्त्र मिळाले आहे ते म्हणजे मानवाधिकार आयोग होय 

              समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

मानवाधिकरांचे हनन म्हणजेच संविधानद्रोह - अलिम वजिर पटेल

मानवाधिकरांचे हनन म्हणजेच संविधानद्रोह - अलिम वजिर पटेल

      संविधान विरोधी घडणाऱ्या प्रत्येक घटनेला नागरिकांनी वाचा फोडली पाहिजे. ते प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे. हाजी इर्शादभाई यांनी आपल्या पदाची पर्वा न करता लोकशाही व जात पंचायत प्रवृत्ती विरोधी घेतलेल्या भूमिकेस नागरिकांनी पाठिंबा दयावा असे आव्हान संविधान साक्षरता अभियान भारत चे अध्यक्ष अलीम वजीर पटेल यांनी केले आहे. 

       नुकताच राजुरी ,ता. जुन्नर, जि. पुणे येथे एका वक़्फ़ नोंदणीकृत धार्मिक संस्थेतर्फे घेण्यात आलेल्या संविधान व लोकशाही विरोधी जात पंचायत भूमिके संदर्भात हाजी इर्शादभाई यांनी घेतलेल्या भूमिके बद्दल श्री. अलीम वजीर पटेल बोलत होते. 

महाराष्ट्र हे एक पुरोगामी राज्य म्हणून देशात प्रसिद्ध आणि त्यात पश्चिम महाराष्ट्र हा भाग प्रामुख्याने पुरोगामी भाग म्हणून ओळखला जातो, आणि याच भागात मानवाधिकारांचे हनन करणाऱ्या जातपंचायती सारखे प्रकार जर घडत असतील तर राज्यातील नागरिकांचे दुर्दैव आहे, प्रत्येक नागरिकाने संविधान विरोधी घडणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीला वाचा फोडलीच पाहिजे, आणि हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. तरच देशात लोकशाही पर्यायाने राज्यात नागरिकांचे हक्क सुरक्षित राहू शकतील. 

संविधानविरोधी व मानवाधिकारांचे उल्लंघन करणाऱ्या जातपंचायती सारखा प्रकार राजूरी ता: जून्नर जि: पुणे येथे घडला आणि या प्रकरणाला वाचा फोडली ती हाजी इर्शाद अशरफी साहेबांनी ते जरी सत्ताधारी पक्षाचे प्रदेश कार्यकारिणीचे नेते असतील तरी त्यांनी प्रथम नागरिक म्हणून अशा दृषकृत्याविरोधात आवाज उठवला.

प्रकरण असे कि, मुसलमान जमात राजुरी, ता. जुन्नर ही वक़्फ़ नोंदणीकृत धार्मिक संस्था आहे. नुकतीच ग्रामपंचायत निवडणुकीत सदर धार्मिक संस्थेने कोणतेही अधिकार नसताना बेकायदेशीरपणे संस्थेच्या अध्यक्षाचे नावे उमेदवारी अर्ज मागवून घेऊन, उमेदवार निवड समिती स्थापण करुन सदर उमेदवार निवड समितीस ग्रामपंचायत निवडणुकीत उमेदवार निवडण्याचे व नाकारण्याचे अधिकार दिले. व सदर उमेदवार निवड समितीच्या निर्णया विरूद्ध जाणाऱ्या उमेदवारास जमाती मार्फत कारवाई करण्याची धमकी देण्यात आली. या संदर्भात हाजी इर्शादभाई यांनी तक्रारी अर्ज दाखल केला आहे. 

 सदर संस्था वक़्फ़ नोंदणीकृत धार्मिक संस्था असून संबंधित कृत्य पूर्णपणे असंविधानिक, बेकायदेशीर, भारतीय संविधानाला व लोकशाहीला आव्हान देणारे असून आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करून जातपंचायती नुसार धमकी देणारे आहे. सदर कृत्य हे संविधानाने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे हनन असून लोकशाही प्रक्रियेला कमजोर करणारे आहे. 

  सदर तक्रारीची महाराष्ट्र शासनाने सहानुभूतिपूर्वक व गांभीर्याने विचार करून योग्य चौकशी होऊन संबंधित व्यक्तिंविरोधात मानवाधिकारांचे हनन केल्या प्रकरणी,संविधानास आव्हान देऊन राष्ट्रद्रोह केल्या प्रकरणी व जातपंचायत अंतर्गत धमकी दिल्या प्रकरणी गुन्हे दाखल करण्यात येऊन योग्य ती कारवाई करण्यात यावी. अशी मागणी अलीम पटेल यांनी केली आहे. सोबत हाजी इर्शादभाई यांनी सदर विषया संदर्भात घेतलेल्या भूमिकेस आम्ही समर्थन करीत असुन त्यांस पाठिंबा देत आहे. त्यांना न्याय मिळून देण्यासाठी आम्ही तर सोबत आहोतच, महाराष्ट्र सरकारने या प्रकरणाला गांभीर्याने घेऊन संबंधितांवर कारवाई करावी, आणि असे दुष्कृत्य पुन्हा होऊ नये यासाठी या प्रकरणाची गंभीर दखल घ्यावी.  अशी मागणी त्यांनी केली. 

अलिम वजिर पटेल

संस्थापक अध्यक्ष संविधान साक्षरता अभियान भारत.

संस्थापक उपाध्यक्ष युवा स्वराज्य भारत.

राष्ट्रीय समन्वयक, We Make Change International Organization.

राज्य अध्यक्ष युवा महाक्रांती सेना भारत.

वाचा -

एम आय एम ची अहमदनगर जिल्ह्यात शानदार एंट्री - AIMIM AHMEDNAGAR MAHARASHTRA....

शिष्यवृत्ती आणि विद्यार्थी - अहमद मुंडे....

संविधान व लोकशाही विरोधी कृत्य सहन करणार नाही - हाजी इर्शादभाई , Pune...

डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांची जीवन घटनाक्रम आणि कार्यकर्तृत्व - Dr Babasaheb Ambedkar...

मानव संरक्षण समितीच्या नगर शहर अध्यक्षपदी इमरान बागवान, उपाध्यक्ष सलिम शेख तर भिंगार शहर अध्यक्षपदी जहीर सय्यद यांची नियुक्ती

अहमदनगर- नवी दिल्ली मानव संरक्षण समितीच्या महाराष्ट्र राज्याचे अध्यक्ष विजय कुराडे यांच्या आदेशानुसार राज्य जनसंपर्क अधिकारी गजानन भगत यांच्या हस्ते अहमदनगरमधील पदाधिकार्‍यांची नियुक्ती करुन पत्रे देण्यात आली. यामध्ये इमरान उमर बागवान यांची अहमदनगर शहराध्यक्षपदी, उपाध्यक्षपदी सलिम शेख तर भिंगार शहराध्यक्षपदी जहीर सय्यद लाल यांची नियुक्ती करण्यात आली. याप्रसंगी जिल्हा जनसंपर्क अधिकारी मतीन जहागीरदार, जिल्हा उपाध्यक्ष शेख नासिर , जिल्हा निरिक्षक खलील पठाण, जैद सय्यद, जियान सय्यद, जहिर मुलानी, शब्बीर बागवान, अर्जुन बेडेकर, फैरोज पठाण, गफुर शेख, अजय भालेराव आदिंसह कार्यकर्ते उपस्थित होते.

 याप्रसंगी गजानन भगत म्हणाले, मानव संरक्षण समितीच्यावतीने देशभर विविध स्तरावर काम सुरु असून, महाराष्ट्रात ही चांगले संघटन उभे राहत आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातही चांगले काम सुरु असून अनेक कार्यकर्ते संघटनेशी जोडले जात आहेत. त्यामुळेच पदाधिकार्‍यांच्या निवडी करुन त्यांच्यावर जबाबदार सोपविण्यात येत आहे. या पदाधिकार्‍यांनी संघटनेच्या माध्यमातून समाजाचे प्रश्‍न सोडविण्याचे प्रयत्न करावे, असे आवाहन केले. 

 याप्रसंगी इमरान बागवान नियुक्तीनंतर म्हणाले, मानव संरक्षण समितीच्यावतीने आपणावर नगर शहराध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपवली आहे. ती जबाबदारी आपण सर्वांना बरोबर घेऊन पार पाडू. संघटनेच्यावतीने सुरु असलेल्या चांगल्या कार्यात आपलेही महत्वपूर्ण योगदान असेल असे सांगितले.

यावेळी सर्व पदाधिकार्‍यांची विविध विषयांवर चर्चा होऊन संघटनेचे काम वाढविण्याचे ठरविण्यात आले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन अर्जुन बेडेकर यांनी केले तर आभार गफुर शेख यांनी मानले.

वाचा - 

१८५७ च्या उठावमध्ये भारतीय मुस्लीम स्त्रियांचा योगदान भाग ३ - Indian Muslim Freedom Fighter...

भारतीय राष्ट्रीय लष्करात मुसलमानांचा सहबाग -भाग २ INDIAN MUSLIMS FREEDOM FIGHTER ....

अहमदनगर महानगर पालिकेने भोंग्याचा वापर करावे - डॉ परवेज अशरफी -AIMIM AHMEDNAGAR ....

मखदुम सोसायटीच्यावतीने मिर्जा गालिब जयंती साजरी - MIRZA GALIB ....