मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम १९९३ कशासाठी
आपण समाजात राहतो आपल्याला प्रत्येकाला व्यक्ती म्हणून हक्क आणि अधिकार असे स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्व आहे परंतु समाजात आपल्याबरोबर इतर व्यक्ति सुध्दा असतात आणि त्याच्याशी आपले संबंध असतात. एकाच वेळी व्यक्ती म्हणून आपल्या इच्छा आकांक्षा आणि गरजा असतात उदा अन्न वस्त्र निवारा कौटुंबिक जीवन इत्यादी आणि त्यांची पूर्तता करायची असते व समाजांचा घटक म्हणून परस्पर संबंध यांचे संगोपन करायचे आसते. यातूनच आपल्या व्यक्तिगत गुणाचा विकास होतो आणि समाज स्थिर होतो परस्परांच्या गरजा विचार परस्परांना सहकार्य. आणि एकामेकाबधदल सहानुभूती हा सामाजिक जीवनाचा आधार आहे. यातूनच हक्काची निर्मिती होते. हकक मानवी जीवनातील समाजशीलतेतून निर्माण होतात. एकाकी व्यक्तिला किंवा मानवी समाजापासून दूर जंगलात राहणारयाला हक्काची अधिकार यांची आवश्यकता नसते. कारण तेथे जीवन अनिर्बंध असते. तेथे व्यक्तिचे स्वातंत्र्य अमर्याद असते. # स्वातंत्र्याला. # अर्थ नसतो. ती व्यक्ती जेव्हा दुसर्याच्या व्यक्तिच्या संपर्कात येतो तेव्हा त्यांच्या स्वातंत्र्यावर. हक्कांवर. अधिकारांवर. एकामेकांच्या समाजातील काही समाजकंटक. शासकीय निमशासकीय अधिकारी व कर्मचारी यामुळे मर्यादा पडतात त्यातूनच आपले हक्क व अधिकार त्यांच्यावरील मर्यादेची आपल्याला जाणीव लागते.
समाजात राहत असताना व दैनंदिन जीवन जगत असताना. आपणं आपला समाज भयमुक्त असावा. आपल्याला आपल्या लहरी पणामुळे कोणीही शारीरिक मानसिक इजा करू शकत नाही त्याबद्दल आपल्याला संरक्षण असावे. कोणीही आपल्याला बंदि किंवा बंधनात अडकवू शकत नाही. तसेच आपल्याला आपल्या गुणांचा विकास करण्यासाठी लिहणे. बोलणे. हिंडणे. फिरणे. व्यवसाय धंदा निवडण्याचे अधिकार. आचार विचार. धार्मिक श्रध्दा चे स्वातंत्र्य हवे असते. यातूनच आपण समाजपयोगी बनवू शकतो. इतरांशी विचारांचे आदान प्रदान करू शकतो. वेळप्रसंगी त्यांच्या मदतीला धावून जातो भयमुक्त व सभ्य जीवनासाठी असे स्वातंत्र्य. हक्क व अधिकार लोकशाही शासनव्यवस्थेत सहभागी होण्यासाठी काही वेगळ्या प्रकारचें स्वातंत्र्य लागते. असे. स्वातंत्र्य राजेशाही किंवा हूकूमशाही असलेल्या देशातील नागरिकांना मिळत नाही.लोकशाही राज्यात व्यक्तिच्या हक्काच्या प्रश्न अंत्यंत महत्वाचा असतो लोकशाहीचे यशापयश त्या राज्यातील लोकांना किती स्वातंत्र्य आहे. यावर अवलंबून असते. ही लोकशाही राज्यात राज्याची खरी निशाणी आहे. म्हणून प्रत्येक लोकशाही राज्यात व्यक्तिला स्वातंत्र्याचा उपभोग घेता येईल. दहशतवाद नक्षलवाद गुंडगिरी यापासून भयमुक्त असे वातावरण निर्माण करणे आणि राज्याची सुरक्षितता व स्थैर्य कायम राहील या दोन्ही गोष्टींत संतुलन साधने महत्त्वाचे असते आणि उदिष्ट साध्य करण्यासाठी लोकांना हक्क व अधिकार द्यावे लागतात
समाजात अनेक प्रकारचें गट असतांत धार्मिक वांशिक. भाषिक. अशा स्वरुपाचे त्यांचे अस्तित्व असते. यातील काही गट बहुसंख्यांक. असतांत. तर काहीची सामूहिक शक्ति. संख्याबळ. मर्यादित असते. ते अल्पसंख्याक असतात. यांच्यातील संघर्ष अल्पसंख्याक गटातील व्यक्तिंना त्यांच्या मर्यादित शकतिमुळे. विशेष संरक्षणाची गरज भासते आणि त्याची जबाबदारी मानवाधिकार आयोग घेत असतो. आणि दुसर्या बाजूला राज्यावर येवून पडते. राज्य आणि मानवाधिकार आयोग अल्पसंख्याक गोरगरीब सर्वसामान्य व्यक्तिंना हक्क व अधिकार स्पष्ट करून त्यांना संरक्षण देते. म्हणजेच राज्य या ठिकाणी अल्पसंख्याकांच्या मनांत सुरक्षिततेची भावना निर्माण करते. अलिकडच्या काळात बहुतेक सर्व राज्यांमध्ये व्यक्तिला मिळणार या निवडक हक्क व अधिकार स्पष्ट निर्देश संविधानात केलेला आढळतो. ही हक्कांची निवड तत्कालीन परिस्थितीच्या संदर्भात निर्माण होणारें प्रश्न त्या त्या ठिकाणी काम करणारे मानवाधिकार आयोग स्थापन करण्यात आला आहे. त्या हक्क व अधिकार यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी किंवा तशी ऐपत असणारा आयोग म्हणजे मानवाधिकार आयोग होय. लोकांच्या मागण्या व राज्याची गरज यांसारख्या घटकांवर अवलंबून असते त्यालाच मूलभूत हक्क व अधिकार असे म्हणले जाते.
* व्यक्तिच्या वैयक्तिक इच्छा आकांक्षा सुरक्षित
* राज्याचे. स्थैर्य आणि सुरक्षितता
* व्यक्तिच्या जीवनातील राज्याच्या अनावश्यक हसतक्षेपाला प्रतिबंध आणि
* लोकशाही व्यवस्थेत सर्वांनी विकासाची समान संधी व स्वातंत्र्य
* समतेचा हक्क * स्वातंत्र्याचा हक्क *शोषणाविरुद्ध हक्क * शैक्षणिक व सांस्कृतिक हक्क*. सवैधानिक उपाययोजना हक्क *वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा हक्क व अधिकार * राजकीय हकक. * पर्यावरण * आरोग्य *विज्ञान व तंत्रज्ञान* दलित आणि आदिवासी भटके विमुक्त *शेतमजूर अल्पभूधारक मजूर* लघुउधोग पाणीपुरवठा पाणी वाटप * गृहनिर्माण संस्था * महिला अत्याचार निवारण समिती * नागरि ग्राहक संरक्षण* व्यसनमुक्ती* कायदा आणि सुव्यवस्था * बालकल्याण* अनाथ आणि अपंग पुनर्वसन* धरणग्रस्त व इतर विस्थापित पुनर्वसन * साक्षरता प्रसार * बांधिल मजूरांचे पुनर्वसन * लोककला. * अंधश्रद्धेला आळा *दहशतवाद नक्षलवाद गुन्हेगारी गुंडगिरी *अशा विविध परसथितीला गोरगरीब जनता सर्वसामान्य लोक यांना तोंड द्यावे लागते.
मानवाधिकार आयोग स्थापन करण्या मागचा उद्देश आपल्या ध्यानात आला असेल. माणसाच्या मनातील आपल्या हकक अधिकार यांना जाग करण्यासाठी अन्यायाविरुद्ध आवाज उठविण्यासाठी. मानवाधिकार आयोग स्थापन करण्यात आला आहे
आज विविध शासकीय निमशासकीय कार्यालयात चालणारे काम आपणांस तपासणी पडताळणी करण्याचा अधिकार आहे. सर्वत्र चालणारा भ्रष्टाचार. लोकची होणारी आर्थिक मानसिक सामाजिक धार्मिक लुट. यासाठी जनजागृती संबोधन प्रबोधन करण्यासाठी. आज सक्षम समाज प्रतिनिधी यांची आपणांस गरज आहे.
* महिला घरेलु अत्याचार. * छेडछाड प्रकरणं *. अर्वाच्च बोलन लज्जा उत्पन्न होण्यासारखे कृत्य करणे *अश्लिल चाळे हावभाव करणे. कामाच्या ठिकाणी होणारे महिला व बालकामगार यांचें शोषण अशा विविध अडचणींवर मात करण्यासाठी आजच मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार दाखल करा
शासकीय अधिकारी व कर्मचारी शासन पगार असूनसुद्धा लाचेची मागणी करत असेल तर. विनाकारण कामात वेळ लावणे. कामात टाळाटाळ करणे. व्यवस्थित न बोलणे. कामाच्या वेळेत मोबाईल व्यस्त असणे. यासाठी आपण लेखी स्वरूपात तक्रार मानवाधिकार आयोगाकडे दाखल करू शकता
रेश़न दुकानदार दादागिरी. पुरवठा अधिकारी व कर्मचारी नविन रेशनकार्ड काढणे. नाव कमी करणे नाव वाढविणे अन्न सुरक्षा योजनेचं सहभागी करणे. जुने फाटलेली शिधापत्रिका बदलून देणे. रेशनकार्ड वरिल मयत व्यक्तिची नावे कमी करणे. यासाठी पुरवठा विभागाच्या नागरि सनदेमधये विहित कालावधी ठरवून दिला आहे त्या कालावधीत आपले काम पुरवठा अधिकारी व कर्मचारी करत नसेल तर आपण आपली तक्रार मानवाधिकार आयोगाकडे दाखल करू शकता. शासकीय गोदाम मध्ये येणारा अन्न धान्य साठा त्याची ठेवण साठवण आणि संरक्षण कशाप्रकारे केले जाते हे जाणून घेणे यासाठी मानवाधिकार आयोग आपणास मदत करिल
दवाखान्यात आज मोठा भ्रष्टाचार आहे तो म्हणजे डॉ यांची मनमानी फी. मनमानी औषधाची किंमत. रुग्ण हक्क सनद न लावणे. औषध उपचार पद्धती आणि त्यासाठी दरपत्रक न लावणे. उपचार पद्धती निवडण्याचा अधिकार नाही. अशा विविध मागण्यासाठी व आपली जीवनाची कमाई लुटणारे डॉ यांच्याविरुद्ध लढण्यासाठी आपणांस मदत करतो तो म्हणजे मानवाधिकार आयोग होय
बांधकाम कामगार नोंदणी मध्ये. जास्त पैसे घेणे. कामगारांच्या योजनेच्या लाभातून मोठा आर्थिक हिस्सा काढून घेणे. बांधकाम कामगार यांना धमकावने. मारण्याची भिती घालणे. कामांवर बांधकाम कामगार यांना सुरक्षा साहित्य नसणे. अपघातग्रस्त बांधकाम कामगार यांना पोलीस केस करण्यापासून लांब ठेवणे वेळ पडल्यास माराहान करणे. महिला कामगारांना हिन वागणूक देणे. अंगावर पैसे आहेत म्हणून बांधून ठेवणे बंदी बनविने. अशा विविध बांधकाम कामगार अडचणींवर व प्रश्नावर आवाज उठविण्यासाठी आपणांस शस्त्र मिळाले आहे ते म्हणजे मानवाधिकार आयोग होय
समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९
