तर हे सरकार इतरांना काय न्याय देणार - डॉ. परवेज अशरफी
जे सरकार आपल्या सहकारी पक्षातील प्रदेश उपाध्यक्ष हाजी इर्शादभाई यांना अद्याप न्याय देऊ शकले नाही ते सरकार सर्वसामान्य जनतेस काय न्याय देणार? अशी टिका व प्रश्न एमआयएम पक्षाचे अहमदनगर जिल्हा अध्यक्ष डॉ. परवेज अशरफी यांनी केला आहे.
नुकत्याच झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत राजुरी ता. जुन्नर येथील एका वक़्फ़ नोंदणीकृत धार्मिक ट्रस्ट ने बेकायदेशीरपणे सदर निवडणुकीसाठी संस्थेच्या अध्यक्षा नावे उमेदवारी अर्ज मागवून घेऊन संस्थेची उमेदवार निवड समिती स्थापन करुन सदर समितीस उमेदवार निवडण्याचे व बाद करण्याचे असंविधानीक अधिकार देण्यात आले. जर इच्छुकांनी समितीचा निर्णय डावलुन लोकशाही पद्धतीने निवडणूक अधिकार्याकडे अर्ज दाखल केला तर त्याचेवर जमाती मार्फत कारवाई करण्याची धमकी देण्यात आली. सदर प्रकरण लिखित स्वरूपात उपलब्ध असूनही राज्य सरकार मतांचे राजकारण करून संविधान व लोकशाही विरोधी कृत्य करणाऱ्या, संविधानाने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे हनन करणाऱ्या व जात पंचायत अनुकूल धमकी देऊन संविधान व लोकशाहीस आव्हान देणाऱ्या व्यक्तींविरोधात चौकशी करून त्यांचेवर कायदेशीर कारवाई व्हावी अशी मागणी करणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेश उपाध्यक्ष हाजी इर्शादभाई यांनाच जर महा विकास आघाडी सरकार न्याय देऊ शकत नसेल तर सर्व सामान्य जनतेचे काय? अशी प्रखर टिका डॉ. परवेज अशरफी यांनी केली आहे.
सदर प्रकरण हे संविधान विरोधी व लोकशाही साठी घातक असून मानवाधिकारांचे हनन करणारे आहे. अधिकारांचा दुरोपयोग करून संबधित कार्यकारी मंडळाने जात पंचायत अनुकूल परिस्थिति निर्माण केल्याचे सिद्ध होते. सदर व्यक्तीं विरोधात सरकार ने लवकरात लवकर कारवाई करावी अशी मागणी डॉ. परवेज अशरफी यांनी केली आहे.
