जनमतांचा प्रहार जनवार्ता : मानवाधिकरांचे हनन म्हणजेच संविधानद्रोह

मानवाधिकरांचे हनन म्हणजेच संविधानद्रोह - अलिम वजिर पटेल

संविधान विरोधी घडणाऱ्या प्रत्येक घटनेला नागरिकांनी वाचा फोडली पाहिजे. ते प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे. हाजी इर्शादभाई यांनी आपल्या पदाची पर्वा न करता लोकशाही व जात पंचायत प्रवृत्ती विरोधी घेतलेल्या भूमिकेस नागरिकांनी पाठिंबा दयावा असे आव्हान संविधान साक्षरता अभियान भारत चे अध्यक्ष अलीम वजीर पटेल यांनी केले आहे.

नुकताच राजुरी ,ता. जुन्नर, जि. पुणे येथे एका वक़्फ़ नोंदणीकृत धार्मिक संस्थेतर्फे घेण्यात आलेल्या संविधान व लोकशाही विरोधी जात पंचायत भूमिके संदर्भात हाजी इर्शादभाई यांनी घेतलेल्या भूमिके बद्दल श्री. अलीम वजीर पटेल बोलत होते.

महाराष्ट्र हे एक पुरोगामी राज्य म्हणून देशात प्रसिद्ध आणि त्यात पश्चिम महाराष्ट्र हा भाग प्रामुख्याने पुरोगामी भाग म्हणून ओळखला जातो, आणि याच भागात मानवाधिकारांचे हनन करणाऱ्या जातपंचायती सारखे प्रकार जर घडत असतील तर राज्यातील नागरिकांचे दुर्दैव आहे, प्रत्येक नागरिकाने संविधान विरोधी घडणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीला वाचा फोडलीच पाहिजे, आणि हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. तरच देशात लोकशाही पर्यायाने राज्यात नागरिकांचे हक्क सुरक्षित राहू शकतील.

संविधानविरोधी व मानवाधिकारांचे उल्लंघन करणाऱ्या जातपंचायती सारखा प्रकार राजूरी ता: जून्नर जि: पुणे येथे घडला आणि या प्रकरणाला वाचा फोडली ती हाजी इर्शाद अशरफी साहेबांनी ते जरी सत्ताधारी पक्षाचे प्रदेश कार्यकारिणीचे नेते असतील तरी त्यांनी प्रथम नागरिक म्हणून अशा दृषकृत्याविरोधात आवाज उठवला.

प्रकरण असे कि, मुसलमान जमात राजुरी, ता. जुन्नर ही वक़्फ़ नोंदणीकृत धार्मिक संस्था आहे. नुकतीच ग्रामपंचायत निवडणुकीत सदर धार्मिक संस्थेने कोणतेही अधिकार नसताना बेकायदेशीरपणे संस्थेच्या अध्यक्षाचे नावे उमेदवारी अर्ज मागवून घेऊन, उमेदवार निवड समिती स्थापण करुन सदर उमेदवार निवड समितीस ग्रामपंचायत निवडणुकीत उमेदवार निवडण्याचे व नाकारण्याचे अधिकार दिले. व सदर उमेदवार निवड समितीच्या निर्णया विरूद्ध जाणाऱ्या उमेदवारास जमाती मार्फत कारवाई करण्याची धमकी देण्यात आली. या संदर्भात हाजी इर्शादभाई यांनी तक्रारी अर्ज दाखल केला आहे.

सदर संस्था वक़्फ़ नोंदणीकृत धार्मिक संस्था असून संबंधित कृत्य पूर्णपणे असंविधानिक, बेकायदेशीर, भारतीय संविधानाला व लोकशाहीला आव्हान देणारे असून आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करून जातपंचायती नुसार धमकी देणारे आहे. सदर कृत्य हे संविधानाने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे हनन असून लोकशाही प्रक्रियेला कमजोर करणारे आहे.

सदर तक्रारीची महाराष्ट्र शासनाने सहानुभूतिपूर्वक व गांभीर्याने विचार करून योग्य चौकशी होऊन संबंधित व्यक्तिंविरोधात मानवाधिकारांचे हनन केल्या प्रकरणी,संविधानास आव्हान देऊन राष्ट्रद्रोह केल्या प्रकरणी व जातपंचायत अंतर्गत धमकी दिल्या प्रकरणी गुन्हे दाखल करण्यात येऊन योग्य ती कारवाई करण्यात यावी. अशी मागणी अलीम पटेल यांनी केली आहे. सोबत हाजी इर्शादभाई यांनी सदर विषया संदर्भात घेतलेल्या भूमिकेस आम्ही समर्थन करीत असुन त्यांस पाठिंबा देत आहे. त्यांना न्याय मिळून देण्यासाठी आम्ही तर सोबत आहोतच, महाराष्ट्र सरकारने या प्रकरणाला गांभीर्याने घेऊन संबंधितांवर कारवाई करावी, आणि असे दुष्कृत्य पुन्हा होऊ नये यासाठी या प्रकरणाची गंभीर दखल घ्यावी. अशी मागणी त्यांनी केली.

अलिम वजिर पटेल

संस्थापक अध्यक्ष संविधान साक्षरता अभियान भारत.

संस्थापक उपाध्यक्ष युवा स्वराज्य भारत.

राष्ट्रीय समन्वयक, We Make Change International Organization.

राज्य अध्यक्ष युवा महाक्रांती सेना भारत.