बालमजुरी निर्मूलन व पुनर्वसन

 

ग्रामविकास विभागांची भूमिका

              "बालपण देगा देवा मुंगी साखरेचा रवा. " ऐकायला वाचायला बर वाटत. पण सत्यात बालमजुरीमुळे बालकांच्या शारीरिक स्वास्थ्यावर विपरीत परिणाम होतो तसेच त्यांना शिक्षणापासून वंचित राहावे लागते. त्यामुळे अशा बालकांचे भविष्य अंधकारमय होत आहे.  मूलतः घरची नशिबाला लागलेली गरिबी हेच प्रमुख कारण आहे.  आर्थिक विवंचमुळे या मुलांना कोवळ्या. खेळा बागडायचया वयात. बांधकाम क्षेत्र. वडापाव गाडी. चायनीज. हाॅटेल. धाबे.  दारू दुकान. विविध खाद्य पदार्थ विक्री.   भिक मागण्यास प्रवृत करणारे. विट भट्टी.  असे एक नाही अनेक ठिकाणी काम करण्याची वेळ या मुलांच्या वर येते. त्यामुळे इतर मुलांच्या तुलनेत त्यांची शारीरिक व बौद्धिक प्रगती होऊ न शकल्यामुळे त्यांनी काम करून अर्थार्जन केले तरी त्यांच्या एकंदरीत परिस्थिती मध्ये कोणतीही सुधारणा होत नाही या विषया बाबतची सामाजिक व आर्थिक गुंतागुंत लक्षात घेऊन बालमजुरीचे निर्मूलन करण्यासाठी शासनाच्या सर्व संबंधित विभागाच्या समन्वय असणे.  तसेच सर्व संबंधित विभागांनी तयाचेशी संबंधित मुद्यावर प्रभाव रित्या कार्यवाही करणे आवश्यक असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका क्रमांक ४६५/१९८६ चया निकालात देखील याबाबत कार्यवाही निर्देश केंद्र व राज्य शासनास दिले आहेत.  त्यानुसार सर्व संबंधित विभागाचा सहभाग असणार्या आणि कामगार विभागाने " यशदा " पुणे यांचे मदतीने तयार केलेल्या " राज्य कृती आराखडा " संदर्भ क्रमांक ३ येथील शासन निर्णयानुसार मान्यता दिली आहे. दरम्यान केंद्र शासनाने मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम पारित केला आहे.  त्यामुळे या दोन्ही अधिनियमातील तरतुदीची एकत्रितपणे व सचसंगतरितया अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता निर्माण झालेली आहे 
        याबाबत मुख्य सचिव यांचें अध्यक्षतेखाली " यशदा " पुणे येथे दिनांक ४ जुलै २०११ रोजी सर्व संबंधित विभागाच्या सचिव/ प्रधान सचिव स्वयंसेवी संस्था. राष्ट्रीय बाल कामगार प्रकल्प संचालक यांचें समवेत कार्यशाळा घेण्यात आली त्याचबरोबर मुख्य सचिव यांचें अध्यक्षतेखाली राज्य संनियंत्रण समितीच्या दिनांक १७/ आॅगसट २०११. रोजीचया बैठकीत या विषयावर चर्चा करून सुधारीत बालमजुरी निर्मूलन आराखड्यास समितीने मान्यता दिली आहे. 
          ग्रामिण भागातील बालक व युवक यांच्यासाठी व विभागामार्फत विविध योजना राबविण्यात येतात. ग्रामीण क्षेत्रातील बालमजुरीचया अनिष्ट प्रथेस आळा बसावा. तसेच भविष्यात बालमजूर निर्माण होऊ नये. बालकांचे आर्थिक सामाजिक व शारीरिक शोषण थांबवून त्यांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण प्रवाहात आणण्यासाठी या विषयी विभागाशी संबंधित बाबींचा अंमलबजावणी व संनियंत्रण प्रभावीपणे होणे आवश्यक आहे.  या सर्व बाबी लक्षात घेता कृती आराखड्यातील विभागाशी संबंधित बाबींचा प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी विभागाच्या सर्व संबंधित अधिका-यांना शासन स्तरावरून निर्देश देण्याची बाब विचाराधीन होती 
     बालमजुरी या अनिष्ट प्रथेच्या निर्मूलन करण्यासाठी तयार करण्यासाठी तयार केलेला कृती आराखडा कार्यक्रमाचे राज्य स्तरावर संनियंत्रण करण्यासाठी मा. मुख्य सचिवांचे अध्यक्षस्थतेखाली राज्य संनियंत्रण समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. या समितीचे सदस्य म्हणून सचिव ग्रामविकास विभाग यांचा प्रामुख्याने समावेश करण्यात आला आहे.  तसेच जिल्हास्तरावर या आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी असलेल्या बालकामगार पुनर्वसन आणि कल्याणकारी संस्थेमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी.  जिल्हा परिषद. हे सदस्य आहेत. या सर्व बाबी लक्षात घेता कृती आराखड्यातील या विभागांशी संबंधित बाबींचा प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी विभागातील/ विभागाच्या अधिपत्याखाली अधिकारी व कर्मचारी खालील प्रमाणे कार्यवाही करतात
     प्रत्त्येक ग्रामपंचायती मध्ये प्रत्त्येक ग्रामसभेमधये. " बाल कामगार आणि त्यांचे पुनर्वसन " हा विषय प्रामुख्याने चर्चेत घेणें बंधनकारक आहे
        ग्रामपंचायत ग्रामसेवक यांनी आपल्या गावात आसपास परिसरातील उधोगात बाल कामगार कामावर ठेवलेले आढळल्यास त्याबाबत कामगार विभाग अधिकारी व पोलीस स्टेशनला माहिती द्यावी
     ग्रामपंचायत हद्दीतील उधोग चालू करताना मालकाकडून आम्ही बालकामगार कामावर ठेवणार नाही असे हमीपत्र लिहून घ्यावे
    ग्रामविकास विभागामार्फत विविध प्रकारच्या कल्याणकारी राबविण्यात येतात या योजना पैकी निकषात बसत असल्यास शक्यतो ५ टक्के वाटा बालकामगार यांचें नावे व पात्र पालकांपर्यंत पोहचेल याची दक्षता घेण्यात यावी जेणेकरून यामुळे बालमजुरी निर्मूलन होणेस मदत होईल यासाठी कामगार विभागाच्या संबंधित जिल्ह्याच्या अधिकारी यांनी बालकामगारांची मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांचेकडे सुपूर्द करावी 
      प्रत्त्येक जिल्ह्यात जिल्हा परिषद पंचायत समिती व ग्रामपंचायत यांनी बालकामगार मुक्त ग्रामपंचायत उपक्रम राबवावा
    ग्रामपंचायत बालकामगार मुक्त अभियान
     ग्रामपंचायत व क्षेत्रातील प्रत्त्येक मुला मुलींची नावे शाळेत दाखल केली पाहिजेत
    शाळेत नाव असताना सुध्दा काम करणार्या मुला मुलींना व पालकांना सक्त ताकीद दिली पाहिजे
        ज्या उधोगात बालमजुरी करताना आढळल्यास बालकामगार ( प्रतिबंध व नियमन ) १९८६ कायद्यानुसार गुन्हा दाखल होवून शिक्षा होऊ शकते
       स्थलांतरित कुटुंबियांच्या मुला मुलींना शाळेत दाखल करण्याबाबत त्यांच्या पालकांना समज दिली पाहिजे
      जे बालकामगार अनाथ अथवा त्यांचे पालक आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसतील त्यांना शासनाच्या वसतीगृहात दाखल करण्याकरिता जिल्ह्याच्या कामगार विभागाकडे नाव द्यावे
        ग्रामविकास योजनांमधून बालकामगार यांच्या पालकांना उत्पन्नाचे साधन व पर्यायी मार्ग करून देणे
       जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा बालकामगारांचया पालकांच्या करीता आर्थिक उत्पन्न वाढीसाठी असणार्या योजनांचा लाभ देणें
      बालकामगारांना शाळेत दाखल केल्यानंतर त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी मुख्याध्यापक/ शिक्षक यांनी प्रयत्न करावा
        बालकामगाराचया पालकांचे बचत गट निर्माण करण्यात यावे अथवा अस्तित्वात असलेल्या बचत गटात त्यांच्या समावेश करण्यात यावा व त्यास या योजनांचा लाभ देण्यात यावा
      बाल मजुरी बालकामगार निर्मुलन व पुनर्वसन याचा नारा लावत बालकामगार दिन साजरे करणारे सकाळी हा दिवस काळा आहे गोरगरीब लोकांच्या मुला मुलींवर ही वाईट वेळ आहे अशी हळहळ व्यक्त करणारे संध्याकाळी बार हाॅटेल. धाब्यावर गेले असतां याच मुलांना काय वागणूक देतात हेआपपणास माहित आहे 
        समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९

बालकामगार व बालमजुरी थांबवा

 

    डोक्यावर नाही हातात पाटी द्या बालपण वाचवा 
          बालपण देगा देवा मुंगी साखरेचा रवा हे फक्त म्हणायला बर वाटत आपल्या देशाला व समाजाला बालकामगार व बालमजुरी हा मोठा कलंक आहे ज्या वय खेळायचे बागडायच असत त्या वेळी त्यांना घराची परस्थिती गरिबीची. घरातला कर्ता पुरुष व्यसनी त्यामुळे मुलांना दोन वेळचे जेवण कसंबसं मिळत मग शाळा शिक्षण कोठून आणायचे आदिवासी अनुसूचित जाती जमाती चे लोक राहण जंगलात जीवन भटकंतीच्या मार्गातून जगतात ज्यांना राहण्याची कायम स्वरुपी जागा नाही त्यांच्या शिक्षणासाठी कशी सोय होणार हळूहळू भटकंती करणारी जमात एकत्र येऊन वस्तीच्या नावाने राहू लागले एकामेकांच्या सुखात दुःखात पुन्हा सर्वांचा एखाद्या विषयांवर विचार करण्यास सुरुवात झाली त्यातून सनवार सगेसोयरे मित्रपरिवार नातेवाईक मित्र असे समाज एकत्र आणण्यासाठी विविध माध्यमातून जुळवाजुळव झाली 
        आई वडील आपले व आपल्या कुटुंबाचं पालनपोषण करण्यासाठी मिळेल ते काम करतं असतं घराची परस्थिती बिकट त्यामुळे खेळायच्या वयात मुले शहरात चायनीज. वडापाव विकणारे. विट भट्टी. बांधकाम. फळे फुले भाजीपाला. गाड्या धुण्यासाठी. भंगार गोळा करणे. भिक मागणे. व असे विविध प्रकारची कामे हि मुले कोवळ्या वयात करायला लागली त्यातच या वयातच काही मुले व्यसनी बनली हितच आपल्या उद्याच्या डॉ. वकिली. इंजिनिअर. क्लास वन अधिकारी. या सर्व ठिकाणी अनुसूचित जाती जमाती ची मुल बसली असती त्याला खिळ बसली रानावनात भटकंती करणारे शहराकडे वळले विचार आचार राहन बोलन यात हळूहळू बदल झाला शहरात शाळेत जाणारी मुले पाहून या मुलांच्या मनात शिक्षन घेण्याची इच्छा निर्माण झाली 
                 महाराष्ट्र शासन यांनी सापेक्ष पणे सर्वे करुन दिवसभर काम करणाऱ्या मुलांना शिक्षण घेण्यासाठी रात्रीच्या शाळेची सोय केली डोंगर कपारी येथील लोक मुल यांच्या साठी त्यावेळच्या समाजसेवक समाजहितचिंतक यांनी वेळोवेळी निवेदने आंदोलन करुन या समाजाची कथा आणि व्यथा शासनापूढे मांडली त्यांची पुण्याई म्हणून आज मुल शिक्षण घेत आहेत 
            काळ सुधारला पण आज आणि अजून बालकामगार व बालमजुरी चालूच आहे आज शासन व अल्पसंख्याक मंत्रालय यांचेकडून विविध शैक्षणिक योजना अनुसूचित जाती जमाती व भटक्या विमुक्त व विशेष मागास प्रवर्ग यातील मुलांना शिक्षणासाठी हातभार लागावा यासाठी खालील प्रमाणे योजना तयार करण्यात आलेल्या आहेत
(१) निरिक्षण ग्रह (प्रवेश योजना )
विभाग / महिला व बाल विकास
लाभार्थी / १६ वर्षांखालील बालक
पात्रतेचा निकष
पूर्ण पणे अनाथ/अपेक्षित /शोषित /बालगुन्हेगार
(२) बाल (ग्रृह प्रवेश ) योजना
विभाग. /महिला बाल विकास
लाभार्थी / १८ वर्षांखालील मुले
पात्रता निकष / बाल न्यायालय व बाल कल्याण मंडळाचा आदेश
०/६ वयोगटातील बालकांसाठी प्राथमिक बाल गृहे ६/१२ वयोगटातील बालकांसाठी कनिष्ठ बालगृहे व त्यापुढील वयोगटातील बालकांना वरिष्ठ बालगृहे
(३) बाल सदन (प्रवेश योजना ) 
लाभार्थी /१८ वर्षांखालील मुले
पात्रता निकष /बाल न्यायालय व बाल कल्याण मंडळाचा आदेश
०/६ वयोगटातील मुलांना प्राथमिक बाल गृहे ६/१२ वयोगटातील बालकांसाठी कनिष्ठ बालगृहे त्यापुढे वयोगटातील मुलांना वरिष्ठ बालगृहे
(४) बाल मार्गदर्शन केंद्र (प्रवेश ) 
विभाग /महिला व बाल विकास
लाभार्थी /बालक
पात्रता निकष / गलिच्छ वस्ती झोपडपट्टी कोणत्याही गटातील कोणत्याही प्रकारातील मुल मुली
(५) बाल संगोपन योजना
विभाग /समाज कल्याण विभाग
लाभार्थीं / बाल कल्याण संस्थेतील किंवा समाजातील आश्रय गरज असणारी मुले
पात्रता निकष / दत्तक देणे शक्य नाही
दारिद्रय रेषेखालील असावा
ज्या आदिवासी कुटुंबांचे /शेतकऱ्यांचे उत्पन्न रुपये ६४००
(६) मागासवर्गीय बालवाडयाना सहाय्यक अनुदान
विभाग /समाज कल्याण विभाग
लाभार्थी /मागासवर्गीय वर्गातील सर्व बालके
पात्रता निकष / ५प्रमाणे
(७) राष्ट्रीय शिशु अक्ष निधी योजना (पाळणाघर )
विभाग /समाज कल्याण विभाग
लाभार्थी. /५ वर्षाच्या अतिल बालके 
पात्रता निकष /५ वर्षे वयाच्या आतील बालके ज्यांचे पालक मजूर व तत्सम स्तरावरील आहेत 
           शासन विविध उपाययोजना करुन बालकामगार व बालमजुरी नष्ट करण्याची तयारी दाखवली आहे गरज आहे आपण सर्वांनी शासनाला मदत करायची आपल्या गावात तालुका शहरात कोठेही १४ वर्षाच्या आतील मुले काम करताना दिसले तर लगेच जवळच्या पोलिस स्टेशनला तक्रार दाखल करा गरिब गरजू मुलांना भिक देऊ नका त्यांना शासनाच्या शाळेत घालवा पाटि हातात द्या डोक्यावर नको 
      वरील प्रमाणे समाजसेवा उठाव बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण प्रचार प्रसार प्रसिध्दी वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी विविध गाव तालुका जिल्हा राज्य देश यातून इच्छुक व्यक्ति तरुण पदाधिकारी नेमणे आहे तरी खालील नंबरवर संपर्क साधावा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रेशन अन्न धान्य कृती समिती सांगली जिल्हा
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद अल्पसंख्याक विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
९८९०८२५८५९
        महिला बाल विकास /समाज कल्याण विभाग. या विभागाकडे माहिती अधिकार दाखल करुन वरिल प्रमाणे कोणत्या योजनेचा आपल्या जिल्ह्यात किती मुलांना लाभ देण्यात आला मुलांची यादी. /लाभ देणे साठी निवडण्यात आलेल्या संस्था 
    दिवयांग (अपंग ) यांना आत्ता मिळणार स्वतंत्र रेशनकार्ड ते सुद्धा प्रधान लाभार्थी कुटुंब योजनेत लगेच सहभागी करुन आप आपल्या तहसिलदार कार्यालय मध्ये पुरवठा विभागासी संपर्क साधा