बालमजुरी निर्मूलन व पुनर्वसन

 

ग्रामविकास विभागांची भूमिका

              "बालपण देगा देवा मुंगी साखरेचा रवा. " ऐकायला वाचायला बर वाटत. पण सत्यात बालमजुरीमुळे बालकांच्या शारीरिक स्वास्थ्यावर विपरीत परिणाम होतो तसेच त्यांना शिक्षणापासून वंचित राहावे लागते. त्यामुळे अशा बालकांचे भविष्य अंधकारमय होत आहे.  मूलतः घरची नशिबाला लागलेली गरिबी हेच प्रमुख कारण आहे.  आर्थिक विवंचमुळे या मुलांना कोवळ्या. खेळा बागडायचया वयात. बांधकाम क्षेत्र. वडापाव गाडी. चायनीज. हाॅटेल. धाबे.  दारू दुकान. विविध खाद्य पदार्थ विक्री.   भिक मागण्यास प्रवृत करणारे. विट भट्टी.  असे एक नाही अनेक ठिकाणी काम करण्याची वेळ या मुलांच्या वर येते. त्यामुळे इतर मुलांच्या तुलनेत त्यांची शारीरिक व बौद्धिक प्रगती होऊ न शकल्यामुळे त्यांनी काम करून अर्थार्जन केले तरी त्यांच्या एकंदरीत परिस्थिती मध्ये कोणतीही सुधारणा होत नाही या विषया बाबतची सामाजिक व आर्थिक गुंतागुंत लक्षात घेऊन बालमजुरीचे निर्मूलन करण्यासाठी शासनाच्या सर्व संबंधित विभागाच्या समन्वय असणे.  तसेच सर्व संबंधित विभागांनी तयाचेशी संबंधित मुद्यावर प्रभाव रित्या कार्यवाही करणे आवश्यक असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका क्रमांक ४६५/१९८६ चया निकालात देखील याबाबत कार्यवाही निर्देश केंद्र व राज्य शासनास दिले आहेत.  त्यानुसार सर्व संबंधित विभागाचा सहभाग असणार्या आणि कामगार विभागाने " यशदा " पुणे यांचे मदतीने तयार केलेल्या " राज्य कृती आराखडा " संदर्भ क्रमांक ३ येथील शासन निर्णयानुसार मान्यता दिली आहे. दरम्यान केंद्र शासनाने मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम पारित केला आहे.  त्यामुळे या दोन्ही अधिनियमातील तरतुदीची एकत्रितपणे व सचसंगतरितया अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता निर्माण झालेली आहे 
        याबाबत मुख्य सचिव यांचें अध्यक्षतेखाली " यशदा " पुणे येथे दिनांक ४ जुलै २०११ रोजी सर्व संबंधित विभागाच्या सचिव/ प्रधान सचिव स्वयंसेवी संस्था. राष्ट्रीय बाल कामगार प्रकल्प संचालक यांचें समवेत कार्यशाळा घेण्यात आली त्याचबरोबर मुख्य सचिव यांचें अध्यक्षतेखाली राज्य संनियंत्रण समितीच्या दिनांक १७/ आॅगसट २०११. रोजीचया बैठकीत या विषयावर चर्चा करून सुधारीत बालमजुरी निर्मूलन आराखड्यास समितीने मान्यता दिली आहे. 
          ग्रामिण भागातील बालक व युवक यांच्यासाठी व विभागामार्फत विविध योजना राबविण्यात येतात. ग्रामीण क्षेत्रातील बालमजुरीचया अनिष्ट प्रथेस आळा बसावा. तसेच भविष्यात बालमजूर निर्माण होऊ नये. बालकांचे आर्थिक सामाजिक व शारीरिक शोषण थांबवून त्यांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण प्रवाहात आणण्यासाठी या विषयी विभागाशी संबंधित बाबींचा अंमलबजावणी व संनियंत्रण प्रभावीपणे होणे आवश्यक आहे.  या सर्व बाबी लक्षात घेता कृती आराखड्यातील विभागाशी संबंधित बाबींचा प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी विभागाच्या सर्व संबंधित अधिका-यांना शासन स्तरावरून निर्देश देण्याची बाब विचाराधीन होती 
     बालमजुरी या अनिष्ट प्रथेच्या निर्मूलन करण्यासाठी तयार करण्यासाठी तयार केलेला कृती आराखडा कार्यक्रमाचे राज्य स्तरावर संनियंत्रण करण्यासाठी मा. मुख्य सचिवांचे अध्यक्षस्थतेखाली राज्य संनियंत्रण समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. या समितीचे सदस्य म्हणून सचिव ग्रामविकास विभाग यांचा प्रामुख्याने समावेश करण्यात आला आहे.  तसेच जिल्हास्तरावर या आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी असलेल्या बालकामगार पुनर्वसन आणि कल्याणकारी संस्थेमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी.  जिल्हा परिषद. हे सदस्य आहेत. या सर्व बाबी लक्षात घेता कृती आराखड्यातील या विभागांशी संबंधित बाबींचा प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी विभागातील/ विभागाच्या अधिपत्याखाली अधिकारी व कर्मचारी खालील प्रमाणे कार्यवाही करतात
     प्रत्त्येक ग्रामपंचायती मध्ये प्रत्त्येक ग्रामसभेमधये. " बाल कामगार आणि त्यांचे पुनर्वसन " हा विषय प्रामुख्याने चर्चेत घेणें बंधनकारक आहे
        ग्रामपंचायत ग्रामसेवक यांनी आपल्या गावात आसपास परिसरातील उधोगात बाल कामगार कामावर ठेवलेले आढळल्यास त्याबाबत कामगार विभाग अधिकारी व पोलीस स्टेशनला माहिती द्यावी
     ग्रामपंचायत हद्दीतील उधोग चालू करताना मालकाकडून आम्ही बालकामगार कामावर ठेवणार नाही असे हमीपत्र लिहून घ्यावे
    ग्रामविकास विभागामार्फत विविध प्रकारच्या कल्याणकारी राबविण्यात येतात या योजना पैकी निकषात बसत असल्यास शक्यतो ५ टक्के वाटा बालकामगार यांचें नावे व पात्र पालकांपर्यंत पोहचेल याची दक्षता घेण्यात यावी जेणेकरून यामुळे बालमजुरी निर्मूलन होणेस मदत होईल यासाठी कामगार विभागाच्या संबंधित जिल्ह्याच्या अधिकारी यांनी बालकामगारांची मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांचेकडे सुपूर्द करावी 
      प्रत्त्येक जिल्ह्यात जिल्हा परिषद पंचायत समिती व ग्रामपंचायत यांनी बालकामगार मुक्त ग्रामपंचायत उपक्रम राबवावा
    ग्रामपंचायत बालकामगार मुक्त अभियान
     ग्रामपंचायत व क्षेत्रातील प्रत्त्येक मुला मुलींची नावे शाळेत दाखल केली पाहिजेत
    शाळेत नाव असताना सुध्दा काम करणार्या मुला मुलींना व पालकांना सक्त ताकीद दिली पाहिजे
        ज्या उधोगात बालमजुरी करताना आढळल्यास बालकामगार ( प्रतिबंध व नियमन ) १९८६ कायद्यानुसार गुन्हा दाखल होवून शिक्षा होऊ शकते
       स्थलांतरित कुटुंबियांच्या मुला मुलींना शाळेत दाखल करण्याबाबत त्यांच्या पालकांना समज दिली पाहिजे
      जे बालकामगार अनाथ अथवा त्यांचे पालक आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसतील त्यांना शासनाच्या वसतीगृहात दाखल करण्याकरिता जिल्ह्याच्या कामगार विभागाकडे नाव द्यावे
        ग्रामविकास योजनांमधून बालकामगार यांच्या पालकांना उत्पन्नाचे साधन व पर्यायी मार्ग करून देणे
       जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा बालकामगारांचया पालकांच्या करीता आर्थिक उत्पन्न वाढीसाठी असणार्या योजनांचा लाभ देणें
      बालकामगारांना शाळेत दाखल केल्यानंतर त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी मुख्याध्यापक/ शिक्षक यांनी प्रयत्न करावा
        बालकामगाराचया पालकांचे बचत गट निर्माण करण्यात यावे अथवा अस्तित्वात असलेल्या बचत गटात त्यांच्या समावेश करण्यात यावा व त्यास या योजनांचा लाभ देण्यात यावा
      बाल मजुरी बालकामगार निर्मुलन व पुनर्वसन याचा नारा लावत बालकामगार दिन साजरे करणारे सकाळी हा दिवस काळा आहे गोरगरीब लोकांच्या मुला मुलींवर ही वाईट वेळ आहे अशी हळहळ व्यक्त करणारे संध्याकाळी बार हाॅटेल. धाब्यावर गेले असतां याच मुलांना काय वागणूक देतात हेआपपणास माहित आहे 
        समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९