आपण समाजात रोजच्या जीवनात लोकांच्यात काय चाललंय काय अडचणी आहेत हे आपण समाजाचे काहीतरी देणे लागतो अशी भावना मनात घेवून काही समाजसेवक कोणताही स्वार्थ न साधता शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या आणि शासकीय कार्यालयात निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज वेळोवेळी दाखल करतो यामागचा उद्देश असा असतो की अडचणी मागणी विविध शासकीय आॅफिस मध्ये जावी त्यांना कळावी एवढ्याच उद्देशाने दाखल करतात. निवेदन देताना फोटो काढणे उद्या माझा फोटो वृतमानपत्रात येईल का आम्हाला समाजातील लोकांची किती काळजी आहे हे मला व आम्हाला दाखवायचे नाही तर विविध मागण्या अडचणी अधिकार यांच्या लक्षात आणून द्यायच्या आहेत. असाच मी वेळोवेळी पत्र व्यवहार करत असतो तुम्ही सुद्धा करत असाल आजतागायत एखाद्या सुध्दा पत्र व्यवहारांचा लेखी रिफरसन कोणत्याही अधिकार व कर्मचारी यांनी देण गरजेचे माणले नाही. शासनातर्फे असा कोणता आदेश आहे का की पत्र व्यवहाराचे किती दिवसात उत्तर द्यायचे आहे असा कोणता नियम करून दिला आहे का? निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज स्मरण पत्र विविध मागणी अर्ज कोण दाखल करतो याकडे लक्ष देऊ नका. राजकीय पक्ष एखादे निवेदन देतो त्यावेळी अधिकार व कर्मचारी जातीनिशी हजर राहतात सर्वसामान्य लोकांची निवेदन तक्रार अर्ज मागणी जर प्रत्त्येक शासकीय आॅफिस मधून वर्षानुवर्षे धुळखात पडलीं आहेत ते जर बाहेर काढले तर गाड्या लावाव्या लागतील त्याची विल्हेवाट लावायला लोकांनी विचार करण्याची गरज आहेे >
असाच माझा अनुभव सांगणार आहे
(१) दि १/३/२०२१ इस्लामपूर तहसिलदार कार्यालयात
रोजी दिवयांगाना ( अपंग व्यक्तींना ) शारीरिक अपंग असल्याने कोणतेही काम करता येत नाही त्यामुळे घरच्या लोकांवर बोजा ठरणारे हे अपंग यांची शासनाला किव आलीं आणि शासनाने २१ डिसेंबर २०२० रोजी अपंग व्यक्तींना वेगळी शिधापत्रिका देण्याचा निर्णय घेतला. सदर शिधापत्रिका देताना त्वरित देण्यात यावी कमीत कमी कागदपत्रे मागावी. आणि प्रधान लाभार्थी कुटुंब योजना अंत्योदय दिनदयाळ योजना यात समावेश करून देण्यात यावी असा शासनाचा निर्णय आहे.याच सर्व दिव्यांग व्यक्तिंनी स्वागत केले पण बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर चे संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे यांनी यांचा पाठपुरावा केला पण आज दोन महिने झाले एक अपंग व्यक्ती रोज तहसिलदार कार्यालय समोर येवून उभा राहतो त्याला कार्यालयात जाता येत नाही. त्यांची अजून परवड चालू आहे शासन निर्णयचा अवमान केला पत्राचे कोणतेही उत्तर दिले नाही म्हणून यांचेवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी का नाही ?
(२) इस्लामपूर नगरपरिषद मुख्याधिकारी निवेदन १७/३/२०२१
बांधकाम कामगार सरळ सोपी आणि सुटसुटीत पध्दतीने होणेसाठी शासनाने २०१५ पासून २०२० पर्यंत वेळोवेळी शासन निर्णय जारी करण्यात आले आहेत त्यानुसार. ग्रामपंचायत. नगरपरिषद. महानगरपालिका. जलसंधारण विभाग. वन विभाग. एम एस बी. आरोग्य विभाग. बांधकाम विभाग. पंचायत समिती. जिल्हा परिषद. असे विविध शासकीय विभागात येणारा बांधकाम विभाग व त्यात येणारे उपबांधकाम अभियंता यांना नोंदणी अधिकारी म्हणून महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबई यांचेकडून नोंदणी अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे आत्ता इंजिनिअर लोक ९० दिवस कामांचा दाखला देत नाहीत त्यामुळे बांधकाम कामगार नोंदणी होणे अवघड झाले आहे शासनाने वरीलप्रमाणे सर्व बांधकाम विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांना नोंदणी अधिकारी म्हणून घोषित करून सुध्दा एक ही अधिकारी बांधकाम कामगार यांना ९० दिवस काम केलेला दाखला देत नाही
मी स्वताला माझी नोंदणी करण्यासाठी इस्लामपूर नगरपरिषद येथील मुख्याधिकारी यांना निवेदन अर्ज दिला आहे. १७/३/२०२१ रोजी आमची मिटींग घेतो आणि तुम्हाला कळवतो आजतागायत आम्हाला मला कोणताही लेखी स्वरूपात कळविण्यात आलेले नाही. याचा अर्थ आपणांस कळला असेल हा शासन निर्णय तुमच्याकडे आहे का ? जो अधिकार नेमला आहे त्याचा आणि बांधकाम विभाग याचा कोणताही संबंध नाही ?
असे होत असेल तर शासन निर्णय व शासनाच्या आदेशाचा अवमान केला आहे असे गृहीत धरुन अशा अधिकार व कर्मचारी यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी तुम्हाला काय वाटते ?
(३) दि २८/४/२०२१ रोजी निवेदन दाखल इस्लामपूर नगरपरिषद मुख्याधिकारी यांना
सध्या कोरोना सारख्या महाभयंकर महामारी संकटाने थैमान घातले आहे त्यामुळे हातात काम नाही त्यामुळे हातात पैसा नाही त्यामुळे गोरगरीब जनतेवर उपासमारीची वेळ आली आहे
शासन कोरोना काळात सर्वसामान्य जनता गोरगरीब माणूस उपाशी राहू नये यासाठी अत्यावश्यक सेवा यामध्ये. मेडिकल. दुध. भाजीपाला. फळे. मासे. मटन. चिकन. बेकरी. अशा विविध आस्थापना अत्यावश्यक सेवेमध्ये येतात यामध्ये प्रामुख्याने भाजीपाला विक्री करणारे जागोजागी जास्त प्रमाणात गर्दी होताना दिसत आहे शासनाने लोकांची गैरसोय टाळण्यासाठी ७/११ ही वेळ निश्चित केली आहे पण त्या नियमांचे पालन केले जात नाही. इस्लामपूर नगरपरिषद इस्लामपूर चे अधिकृत अधिकारी व कर्मचारी हे गर्दि होणार नाही याकडे प्रामुख्याने लक्ष देऊन आहेत. पण भाजीपाला विक्री करणारे यांना सुध्दा आरेरीवी करत आहेत मग भाजीपाला विक्री करणार्या साठी नगरपरिषद यांनी अजून एक पर्याय काढला तो म्हणजे एका जागेवर उभे न राहता फिरुन भाजीपाला विक्री करण्याचा. पण प्रश्न असा पडतो की जे भाजीपाला विक्री करणारे आहेत त्यांची अॅनटिजेन टेस्ट केली आहे का ? त्यांचा कोरोना रिपोर्ट निगेटिव्ह आहे का ? अशा अटि व शर्ती वर त्यांना फिरुन भाजीपाला विक्री करण्यासाठी परवानगी द्या. नाही तर कोरोंना पासून वाचण्यासाठी जनता घरात आहे आणि हे भाजी वाले आज हे उद्या ते गाव आज ही गल्ली उद्या ती गल्ली फिरणारं त्यांच्यात एकादा कोरोणा पाॅझिटीवह नसेल कशावरून आपण सर्व सामान्य जनता कोरोणा सारख्या महाभयंकर महामारी संकटापासून सुरक्षित राहण्यासाठी रांत्र दिवस करत असलेलें प्रयत्न व्यर्थ जाण्याचा धोका वाढला आहे
अजून काही अंमलबजावणी झाली आहे किंवा आम्हाला कोणताही लेखी स्वरूपात कळविण्यात आले नाही यांचा अर्थ काय होतो ?
(४) २८/४/२०२१ रोजी मा जिल्हाधिकारी सो सांगली. मा तहसिलदार सो वाळवा. मा प्रांताधिकारी सो वाळवा. मा जिल्हा पुरवठा अधिकारी सो सांगली. मा अन्न धान्य वितरण अधिकारी इस्लामपूर. मा शिधापत्रिका वितरण अधिकारी इस्लामपूर. मा मुख्याधिकारी इस्लामपूर नगरपरिषद इस्लामपूर. मा अन्न धान्य पुरवठा मंत्री महाराष्ट्र राज्य. मा मुख्यमंत्री सो महाराष्ट्र राज्य. यांना. लाॅकडाऊन काळात गरिब गरजू. अपंग. परगावाहून. जिल्ह्यातून. विविध राज्यातून आलेले कामगार लाॅकडाऊन काळात अडकून पडले आहेत त्यांना मोफत अन्न धान्य मिळावे यासाठी निवेदन देण्यात आले होते.
सरकारने अंत्योदय दिनदयाळ अन्न धान्य योजनेअंतर्गत असणारे लाभार्थी यांना दोन महिन्यांचे अन्न धान्य मोफत देण्याचा निर्णय घेतला. परंतु विना रेशनकार्ड धारक व कामामुळे अडकून पडलेले कामगार. अपंग लोक. यांचेवर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यामुळे शिधापत्रिका धारकांनाच कोरोणामुळे उपासमारी आलेली नाही सर्वांना या महामारी संकटांचा फटका बसला आहे त्यामुळे सर्वांनाच एक महिन्याचे प्रती महिना प्रती व्यक्ती पाच किलो प्रमाणे अन्न धान्य मोफत देण्यात यावे. शिधापत्रिका वर्गवारी आपण करतो कोरोणा सारखी महामारी करत नाही. रोगासाठी आणि भुकेसाठी सर्वजण सारखें आहेत समान आहेत तर अन्न धान्य वितरण करताना वर्गवारी करण्यात येवू नये अशी मागणी करण्यात आली होती.
कोणताही लेखी स्वरूपात कळविण्यात आले नाही आमची मागणी वार्यावर आहे अस मला वाटत तुम्हाला काय वाटतं विचार करा
(५) दि १०/५/२०२१ रोजी मा तहसिलदार यांना निवेदन दिले होते त्यात रमजान ईद सारखा पवित्र सण आहे. मुस्लिम समाज महिनाभर रोजे करतो. कोरोना संकट आहे आपण त्यामुळे लाॅकडाऊन जारी केला आहे पण. रमजान ईद सणाच्या खरेदी साठी. किराणा दुकान. मटन. दुध. हे. दि. १२/१३ तारखेला बाजारपेठ खुली करा अशी मागणी केली होती.
१४ तारखेस ईद होती सणाची खरेदी करण्यासाठी कोणतेही दुसरें माध्यम नाही यासाठी बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर यांनी तहसिलदार यांचेकडे निवेदनाद्वारे मागणी केली होती
कोणताही लेखी स्वरूपात कळविण्यात आले नाही यांचा अर्थ सर्वसामान्य जनता गोरगरीब जनता यांच्या मागणीला कोणताही अर्थ नाही असा होतो का विचार करा
(६) दि १९/५/२०२१ रोजी इस्लामपूर तहसिलदार कार्यालय व इस्लामपूर नगरपरिषद मुख्याधिकारी यांना किराणा व जीवनावश्यक वस्तू दर निश्चित पत्रक जारी करणेबाबत निवेदन जारी करण्यात आले
कोरोना महामारी संकटामुळे गावात. तालुका. जिल्हा येथे एप्रिल पासून लाॅकडाऊन जारी करण्यात आला आहे लोकांच्या हाताला काम नाही त्यामुळे हातात पैसा नाही त्यामुळे त्यांच्या वर व त्यांच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली आहे
जीवनावश्यक वस्तूंच्या नावाखाली दुध. किराणा. भाजीपाला. मटन. चिकन. बेकरी यांना परवानगी देण्यात आली आहे. यातच लागणारे. गोडतेल. मुगडाळ तुरडाळ. बेसन. गहू बाजरी मका ज्वारी बाजरी व अन्य जीवनावश्यक वस्तू याचे मोठे व्यापारी घाऊक व्यापारी व किरकोळ विक्री करणारे किराणा दुकानदार. वाजवी दरापेक्षा जादा दराने विक्री करत आहेत. आणि दुकानदार अस बोलताना मी ऐकले आहे घ्यायचं असेल तर घ्या नाहीतर उपाशी मरा. वस्तू हातात न देता अंगावर टाकणे. वजन कमी जोकणे. असे प्रकार घडत आहेत यासाठी बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर चे संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे यांनी मा तहसिलदार यांना निवेदन दिले आहे काय कारवाई होईल का नाही माहिती नाही. गेल्या वर्षी. एप्रिल २०२० मध्ये. वाजवी दराचे दरपत्रक जारी करण्यात आले होते मग या वर्षी का करता येणार नाही
सर्वसामान्य जनता या दुकानदार यांच्या आर्थिक शोषनाने. रोज मरत आहेत वाईट आहे. आम्हाला जे वाटले ते तुमच्या पुढे मांडले आपण आपल्या स्तरावर आमच्या मागणीचा विचार करावा अशी विनंती केली आहे
समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९
वरील सर्व पत्र व्यवहार खरा आणि सापेक्ष आहे
