काय आहे भारतीय संविधानाचे अनुच्छेद.१६२

काय आहे भारतीय संविधानाचे अनुच्छेद.१६२ 
शालेय शुल्क १५ टक्के कपात झाले का ?

          महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांमधील सन २०२० ते २०२१ या शैक्षणिक वर्षांमधील शालेय शुल्कामध्ये १५ टक्के कपात करण्याचा शासन निर्णय फोल ठरला आहे. 

             राज्यात मार्च २०२० रोजी कोरोना सारख्या महाभयंकर महामारी संकटामुळे राज्यात टाळेबंदी जारी करण्यात आली सर्व शासकीय निमशासकीय कार्यालये. जिल्हा परिषद शाळा. हायस्कूल. काॅलेज महाविद्यालय विद्यालय. अॅकेडमी वर्ग. विविध शिकवणी वर्ग. आत्तापर्यंत पूर्ण बंद करण्यात आली. कारणं कोरोना संसर्ग वाढू नये लोकांचे व मुलांचे आरोग्य सुरक्षित राहावे. मुलांना कोरोना संसर्ग होऊ नये यासाठी. सर्व राज्यांत कडक टाळेबंदी जारी करण्यात आली होती. लोक टाळेबंदी मुळे घरातच अडकून पडली. लोकांना कामधंदा नाही हाताला काम नाही त्यामुळे हातात पैसा नाही त्यामुळे त्यांच्या वर व त्यांच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली त्यातच विविध बांधकाम कामगार. घरेलु कामगार. पापड लोणची चटण्या तयार करणारे उद्योग. धुनी भांडी करणार्या महिला. वाहन चालक मालक. अशा विविध घटकांवर उपासमारीची वेळ आली. एस टी कामगार यांना कामावरुन काढून टाकण्यात आले. त्यावेळी काही कामगार मिळेल ते काम करायला लागले. कोरोना टाळेबंदी काळात एकच व्यवसाय फुल्ल चालला तो म्हणजे भाजीपाला विक्री दुध अंडी अशा विविध जीवनावश्यक वस्तू विक्री करणारे लोक. किराणा दुकानदार यांनी कोरोना टाळेबंदी वेळेचे सोन केल दर वाढवून वस्तू विकल्या आणि पैसाच छापला. एकंदरीत कोरोना काळात जीवनावश्यक वस्तू विक्री करणारे. यांनी संकटात सापडलेल्या जनतेचा गैरफायदा घेतला शासन आदेश होता कोणी टाळेबंदी काळात जादा दराने विक्री करील त्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. पण ऐकतो कोण कारण दुकानदार आणि शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांच साटंलोटं होतं. 

              वरील सर्व कोरोना काळात निर्माण झालेल्या परस्थितीचा परिणाम मुलांच्या शिक्षणावर झाला शाळा कॉलेज विद्यालये महाविद्यालये अॅकेडमी असे विविध शैक्षणिक संस्था बंद ठेवण्यात आल्या. त्यामुळे मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होण्यास सुरुवात झाली विविध शैक्षणिक संस्थांनी जानेवारी व फेब्रुवारी महिन्यात वर्षांची शालेय फी भरून घेतली आणि मार्च पासून शाळा बंद करण्यात आल्या म्हणजे शैक्षणिक संस्थांना माहिती होत काय मार्च मध्ये टाळेबंदी लागणार आहे. म्हणजे एकंदरीत शाळा फायद्यात. शैक्षणिक संस्थांनी शिक्षणाचा पर्याय शोधला तो म्हणजे आॅनलाइन शिक्षण घेण्याचा. मग काय कोणाकडे गरिबी मुळे स्मार्ट फोन नाही. काही ठिकाणी आॅनलाइन शिक्षण घेण्यासाठी मोबाईल रेंज नाही. यामुळे अधिकच नुकसान झाले. मोबाईलसाठी काही मुलांनी आग्रह आपल्या आई वडील यांचेकडे धरला आणि मोबाईल परस्थिती मुळे मिळाला म्हणून आत्महत्या केल्या कोण जबाबदार आहे का ?

            शासनाने अखेर विविध शैक्षणिक संस्था सर्व अटि नियमानुसार चालू करण्याचा निर्णय घेतला पण आगोदर एक वर्ष घरातच असणारी मुले लगेच शाळेकडे वळणार का ? त्यांची शैक्षणिक रुची पहिल्यासारखी दिसणार कां ? असे एक नाही अनेक प्रश्न आ वासून उभे राहिले. त्यातच टाळेबंदी मुळे पालकांची बिघडलेली आर्थिक स्थिती वाहन कर्ज. घर कर्ज. व्यवसाय कर्ज. बॅंक कर्ज. भिसी कट्टा भिसी. सावकारी पाश. विविध फायनान्स कंपन्या. अशा विविध आर्थिक संस्थांचे कर्ज यामुळे लोकांचे कंबरडं मोडल आहे त्यातच विविध शैक्षणिक संस्थांची मनमानी पद्धतीने आकारली जाणारी फी. गेल्या वर्षापासून थकित असणारी शालेय फी. ही हजारांच्या घरात होती. शाळा चालू झाली पण विविध शालेय संस्थांनी दोन वर्षांची फी भरल्याशिवाय मुलांना शाळेत प्रवेश देण्यास नकार दिला. मनमानी कारभार. हीन वागणूक व्याज लावून वसुली सुरू झाली 

              शाळांच बाजूला ठेवा आपल्या गावातील ग्रामपंचायत नगरपालिका महानगरपालिका या क्षेत्रातील मिळकत धारकांना घरपट्टी पाणीपट्टी थकबाकी माफ करण्याची गरज होती पण गजब कारभार बघा माफ करायच राहिल असणार्या घरपट्टी पाणीपट्टी व विविध करावर दंड आकारण्यात आला आणि त्या दंडावर व्याज घेतलं हा सर्वात मोठा तुम्हाला आम्हाला फसविण्याचा फंडा आहे 

        मुलांची शिक्षणाची ही गैरसोय व शाळांचा मनमानी कारभार. बेकायदेशीर फी वसुली याचा सर्वात मोठा प्रश्न उभा राहिला यांवर तोडगा म्हणून शासनाने १२/ आॅगसट २०२१ रोजी शालेय शुल्कामध्ये १५/ टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेतला कोविड १९ या महामारी पार्श्वभूमीवर संपूर्ण देशात २४/ मार्च पासून टाळेबंदी लागू करण्यात आल्यामुळे. त्याचा सामाजिक व आर्थिक पातळीवर मोठा प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. या मुळे सर्व अर्थव्यवस्था मोडकळीस आली असून अनेक पालक त्यांच्या स्वयम् अर्थ सहहय खाजगी शाळेत शिक्षण घेणा-या पाल्याच्या फी भरण्याच्या स्थितीत नाहीत त्यामुळे या असाधारण परस्थिती शाळची फी. कमी करण्याबाबत / माफ करण्याबाबत अनेक पालक. सामाजिक संस्था. यांनी निवेदने शासनास दाखल केली होती 

      शैक्षणिक वर्ष २०२०/२१ विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी या अधिनियमान्वये मान्यता दिलेल्या शाळेच्या शुल्क संरचनेनुसार. शुल्क प्रदान केलेलें आहे. तथापि राज्यात दि २४ मार्च २०२० पासून कोविड १९ या सार्वत्रिक साथरोगाचया प्रादुर्भावामुळे आणि या साथरोगाचे नियंत्रण ठेवण्यासाठी शासनाने टाळेबंदी घोषणा केल्यामुळे बहुतांश कालावधीसाठी शाळा बंद होत्या तसेच प्रवासावर किंवा येणयाजाणयावर देखील निर्बंध होते. परिणामी या सार्वत्रिक साथरोगामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे विद्यार्थांना प्रत्यक्षपणे. शाळेत उपस्थित राहता येऊ शकले नाही आणि ज्या विवक्षित शैक्षणिक सुविधांसाठी शुल्क आकारले गेले होते आणि काही प्रकरणांत असे शुल्क प्रदान केले होते. त्या शैक्षणिक सुविधांचा वापर झाला नाही शाळांनी वर्ग देखील आॅनलाइन किंवा आभासी अध्ययन किंवा ई अध्ययन पध्दतीने. घेतलें होतें. शैक्षणिक सुविधांचा लाभ घेणे किंवा वापर करणे विद्यार्थ्यांना शक्य नसताना शुल्क आकारने ही बाब शिक्षणाच्या नफेखोरी मध्ये किंवा व्यापारी करणात मोडत असून सुप्रसथापित. कायद्याने त्यास स्पष्टपणे मनाई केलेली आहे

            दुसरया बाजूला कोविड १९ महामारिचया पार्श्वभूमीवर अनेकांना आपले रोजगार गमावावे लागले आहेत व मोठ्या प्रमाणात व्यवसायावर देखील प्रतिकूल परिणाम झालेला आहे या सर्व परस्थिती मुळे पालकांची आर्थिक स्थिती खराब झाली असून अनेक पालक शाळांची संपूर्ण फी १००/ टक्के भरण्याच्या परिस्थितीत नाही त्यामुळे ज्या शैक्षणिक सोयी सुविधांचा वापर करण्यात आलेला नाही त्यासाठी घेण्यात येणारे शुल्क कमी अथवा माफ करण्यासाठी शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे किंवा त्या शुल्कामध्ये ५०/ टक्के सवलत देण्यात आली पाहिजे याबाबत सर्व शैक्षणिक संस्थांना कळविले आहे

      कोविड १९ सार्वत्रिक साथरोग प्रादुर्भाव अजूनही सुरू आहे आणि शाळांनी अद्याप नेहमीच्या प्रत्यक्ष पध्दतीने कामकाज सुरू केलेलें नाही तसेच अनेक शाळांमध्ये कार्यकारी समित्या गठीत करण्यात आलेल्या. नाहीत. राज्यातील खाजगी. शाळांची मोठी संख्या विचारात घेता शाळा निहाय न वापरलेल्या शैक्षणिक सोयी सुविधा करिता प्रत्येक शाळेची किती बचत झाली आहे याची गणना करणे व्यवहारिक दृष्ट्या शक्य नसलेमुळे तसेच यासाठी बराच कालावधी लागण्याची शक्यता विचारात घेता प्राप्त परिस्थितीत पालकांना तातडीने काही प्रमाणात शैक्षणिक शुलकाबाबत दिलासा देणें गरजेचे आहे त्यामुळे एकवेळ ची बाब म्हणून मा सर्वोच्च न्यायालयाने फि कपातीबाबत घेतलेल्या निर्णयाचा आधार घेऊन शैक्षणिक वर्ष २०२१ ते २०२२ या शैक्षणिक वर्षात एकूण निश्चित करण्यात आलेल्या फी चया १५ टक्के फी कपात किंवा माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे

            भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १६२ नुसार ज्या बाबतीत राज्य विधीमंडळास कायदे करण्याचा अधिकार आहे अशा बाबतीत राज्य शासनास कार्यकारी आदेश काढण्याचा अधिकार आहे

                 सन २०२१ व २०२२ या शैक्षणिक वर्षासाठी एकवेळची बाब म्हणून सर्व मंडळाच्या व सर्व माध्यमाच्या शाळांना खालील प्रमाणे निर्देश देण्यात येत आहेत

(१) सन २०२१ व ‌ २०२२ या शैक्षणिक वर्षासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या एकूण फी मध्ये १५ टक्के कपात किंवा माफी करण्यात यावी

(२) यापूर्वी ज्या पालकांनी पूर्ण फी भरलेली आहे अशी अतिरिक्त फी पुढील महिन्यात किंवा तिमाही हप्त्यात किंवा पुढील वर्षी शाळा व्यवस्थापनाने समायोजित करावी किंवा याप्रमाणे फी समायोजित करणे शक्य नसल्यास फी परत करावी

(३) कपात किंवा माफी करण्यात आलेल्या फी बाबत विवाद निर्माण झाल्यास असा विवाद यथासथिती संबंधित विभागीय शुल्क नियामक समीतीकडे किंवा शासन निर्णय क्र तक्रार २०२०प्रक्र ५० एस डी -४ दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२० अन्वये गठित विभागीय तक्रार निवारण समीतीकडे दाखल करण्यात यावा व याबाबत विभागीय शुल्क नियामक समीतीने किंवा विभागीय तक्रार निवारण समीतीने घेतलेला निर्णय अंतिम राहील

(४) कोविड १९ महामारी काळात विद्यार्थ्याने शाळेची फी थकित फी भरली नाही म्हणून शाळा व्यवस्थापन अशा कोणत्याही विद्यार्थ्याला प्रत्यक्ष अथवा आॅनलाइन पध्दतीने शिक्षण घेण्यास किंवा परिक्षेल बसण्यास प्रतिबंध करता येणार नाही किंवा अशा कोणत्याही विद्यार्थ्यांचा निकाल रोखता येणार नाही 

(५) वरिल आदेश सर्व शासकीय निमशासकीय सर्व शैक्षणिक माध्यमांना शाळांना लागू राहतील

(६) हे सर्व शासन आदेश तात्काळ अमलात आणणे आवश्यक व बंधनकारक आहे

           आत्ता शाळा चालू झाल्या आहेत कोणतीही शैक्षणिक संस्था फी साठी मुलांची अडवणूक करत असेल तर आजच संबंधित जिल्हाधिकारी यांचेकडे लेखी तक्रार करा आणि सर्व शैक्षणिक संस्था यांनी शिक्षणा सारख्या पुण्य कर्माचा बाजार मांडू नका

          समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

कलम १६ कलम २१ काय आहे?

 

कलम १६ कलम २१ काय आहे?

            माणूस आहे म्हणजे तो आजारी पडणार आहे. रुग्ण सेवा ही ईश्वर सेवा मानली जात होती पण आज या वैद्यकीय क्षेत्राचा बाजार मांडला आहे जागोजागी बोगस डॉक्टर यांचा सुळसुळाट आपण बघतो. ज्याला कोणतीही डीग्री नाही कोणताही अनुभव नाही असे संधीसाधू डॉ आपणास पाहावयास मिळतात. अशा बोगस डॉक्टर यांनी आपल्या वैद्यकिय धर्माचा बाजार मांडला आहे कोणत्याही दवाखान्यात रुग्ण हक्काची सनद लावलेली दिसत नाही. कोणत्या उपचारासाठी किती खर्च येणारं किंवा किती पैसे भरावे लागणार. याचे कोणत्याही दवाखान्यात दरपत्रक लावलेले दिसत नाही. औषधांची किंमत रुग्णांच्या नातेवाइकांना सांगितली जात नाही धर्मादाय आयुक्त यांचेकडून आपल्या जिल्ह्यात किती दवाखाने आहेत. कोणता दवाखाना कोणत्या योजनेअंतर्गत मोफत उपचार करतो याची माहिती व त्यासंबंधी माहिती सांगणारे मदतनीस कोणत्याही दवाखान्यात दिसत नाहीत. 

आपल्या कडे येणाऱ्या रुग्णांना त्यांनी ठरवून दिलेल्या प्रयोगशाळेत विविध चाचण्या करण्यासाठी पाठविणे आपल्या ओळखीच्या मेडिकल मधून औषध खरेदी करण्यासाठी आग्रह धरणे किंवा जर एखाद्या रुगनाकडे डॉ यांनी सांगितलेले औषधं घेण्यासाठी पैसे नसतील तर तेच औषध त्याला त्याच्या गावांत सुध्दा उपलब्ध झाले पाहिजे आपल्या दवाखान्यात पेशंट बरा होत नाही असे सांगून एखाद्या तज्ञ किंवा डॉ पेशंट पाठविणे या पद्धतीवर म्हणजे डॉ कट प्रॅक्टिस वर बंदी येणार आहे याविषयी सविस्तर पुढीलप्रमाणे एक पेशंट उपचारांसाठी दवाखान्यात गेलेवर जो पर्यंत डॉ यांचा पैसयाचा कोटा भरत नाही तोपर्यंत त्या पेशंटला डिस्चार्ज केले जात नाही यासाठी शासनाने २०१८ रोजी अर्थ संकलपिय विधेयक मांडण्यात येणार होते 

त्यातील तरतुदी पुढील प्रमाणे

(१) २०१८ मध्ये विधिमंडळ अर्थ संकलपिय अधिवेशनात डॉ व प्रकटिस वर बंदी आणणारे विधीयक मांडण्यात येणार होते

(२) सध्या खाजगी व निमशासकीय आणि सरकारी रुग्णालयात अनेक डॉ आपल्या कडे येणाऱ्या रुग्णांना बाहेरच्या प्रयोगशाळेत विविध चाचण्या करण्यासाठी भाग पाडत आहेत विशिष्ट कंपनी चे औषध लिहून देणा-या डॉ यांना संबंधित कंपनी कडून भ मोठ्या प्रमाणात आर्थिक मोबदला दिला जातो रुग्णांच्या खिसयातून डॉ यांना कमिशन दिले जाते अशा सर्व प्रकारची गंभीर दखल घेण्याचा विचार करून या मध्ये दोन दवाखाने व दोन डाॅ आणि मेडिकल यांचें एक जिव्हाळ्याचे संबंध तयार झाले आहेत त्यामुळे पेशंटची बेमाफि लूट केली जात आहे       

    कोरोना काळात डॉ यांची. बरिच प्रकारणे आपले मन हालवून टाकणारी होती मयताचे अवयव यांचा व्यापार बेमाफी रुग्ण उपचारांचे बिल तर काही डॉ यांनी मयत असणारे पेशंट जीवंत आहेत म्हणून रुग्णांच्या नातेवाइकडून. बिलाची रक्कम वसूल केली. यांच्या वर कारवाई झाली तरी सुध्दा यांची दुकानें चालूच होती. काहीजण या दवाखान्याचे परवाने व डॉ यांच्यावर कारवाई करा या मागणीसाठी निवेदन उपोषण केली पण त्याचा उपयोग झाला नाही रुग्णांना मिळणारी वागणूक आपणं सर्वांनी बघितली आहे चेक अप नाही तपासणी नाही औषध अंगावर टाकणे. लांब उभे राहून बोला. हाडाचा प्राबलम असेलतर त्या रुग्णाला ताप थंडी यांचे औषध देणारे डॉ आपण बघितले आहेत. एकादा रुग्ण मरत असेल तरी डाॅ यांनी उपचार केला नाही आपल्या गावातील जिल्हा उप रुग्णालय मध्ये डॉ वेळेवर येत नाहीत. औषध बाहेरून आणायला सांगतात. साप कुत्रं चावल्यास लागणारी लस सदैव उप जिल्हा रुग्णालयात उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. जे डॉ सरकारी दवाखान्यात कामास आहेत त्यांचे सवताचा दवाखाना आहे. सरकारी दवाखान्यातील औषध हे डॉ आपल्या क्लिनिक मध्ये वापरत नसतील कशावरून ? महिन्याला येणारा उप जिल्हा रुग्णालयासाठी औषधं साठा याचा सटाॅक रिपोर्ट आपणांस बघण्याचा अधिकार आहे. 

(३) विशिष्ट. प्रयोगशाळा. मेडिकल. स्टोअर्स लॅब. यांनी त्या डॉ चे नाव सांगणे वरिल प्रमाणे विविध आग्रह करणार्या डॉ विरोधात तक्रार करणे गरजेचे आहे असे कोठेही लिहून ठेवलेले नाही की जेथे दवाखाना आहे तेथे त्याच डॉ यांचे मेडिकल असते त्या डॉ कडे उपचार घेतला म्हणजे त्याचं औषध आपणांस बंधनकारक नाही कि येथेच घेतलें पाहिजे असा कोणताही डॉ आपणाकडे आग्रह किंवा तगादा लावत असेलतर जवळच्या पोलिस ठाण्यात तक्रार केल्यास गुन्हा दाखल केला जाईल गुन्हा सिद्ध झाल्यास १ वर्ष शिक्षा व ५० हजार रुपये दंड. जर याच डॉ कडून दुसऱ्यांदा गुन्हा झाल्यास २ वर्ष शिक्षा व १ लाख रुपये दंड शिवाय त्यांचा परवाना रद्द करण्यात येणार आहे अशी तरतूद या विधेयकात आहे

(४) हे विधेयक मंजूर झाल्यास अशा प्रकारे कायदा झाल्यामुळे सर्वसामान्य जनता गरिब गरजू लोकांना या डॉ कडून संरक्षण मिळण्यास मदत होणार आहे असा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे

डॉ यानी पेशंटला चांगली वागणूक दिली पाहिजे

डॉ यांनी पेशंटला उपचार पद्धती निवडण्याचा अधिकार द्यावा

डॉ यांनी आपल्या दवाखान्यात रुग्ण हक्क सनद लावणे बंधनकारक आहे

रुग्ण हक्क

रुग्ण आपल्या निवडलेल्या मेडिकल मध्ये औषध खरेदी करू शकतो

रुग्ण आपलीं उपाचार पध्दती निवडू शकतो

रुग्ण महात्मा फुले आरोग्य योजनेची

राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना या योजनेतून अनुदान व उपचार मिळणे बाबत हट करु शकता

        आपल्या भारतात अठरा पगड जातींचे लोक गुण्यागोविंदाने नांदत असतात. प्रत्येकाचे धर्म चालीरीती सणवार मंगल कार्य तसेच विविध धार्मिक कार्यक्रम प्रत्येकाच्या धर्माच्या रिती प्रमाणे होतात त्यातच सर्वात महत्त्वाचा आणि भावनिक विधी कोणता असेल तर तो म्हणजे अंत्यविधी करण्याची प्रत्येकाची प्रथा धर्माप्रमाणे असते. त्यात प्रामुख्याने मुस्लिम समाजात मृतदेह दफन करण्याची प्रथा आहे त्यात दफन विधी करताना धार्मिक विधी केला जातो. हिंदू समाजात दहन पध्दतीने मृत व्यक्तिला शेवटचा निरोप दिला जातो असे विविध समाज आपल्या आपल्या धर्माप्रमाणे अंत्यविधी करतात त्यात कोणीही मृतदेहाची. अवहेलना करु शकत नाही त्याला दहन दफन करण्यासाठी अडवू शकत नाही. हा कायद्याने गुन्हा आहे 

              अलिकडे आपण बघतो वाचतो की उघड्यावर मृतदेह टाकलें जातात. हे आपल्या धर्मानुसार अगदी खालच्या दर्जाचे कृत्य माणले जाते. संविधानात जिवंत माणसांच्या हितासाठी संरक्षणासाठी विविध कायदे कलम तयार करण्यात आले आहेत पण मला एक समजतं तोच व्यक्ती मृत झाल्यावर त्यांच्यासाठी काही तरतुद आहे का ? होय मृत्यू नंतर सुध्दा मृतदेहाला असे कायदेशीर अधिकार आहेत का ? पण जीवंत माणसाला असणारे विविध अधिकार कायदे कलम मृत्य व्यक्तिलाही लागू होतात का ? आपल्या कायदेसंहीता मध्ये मरणानंतर सुध्दा काही कायदेशीर तरतूद करण्यात आली आहे

       समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

बलात्काऱ्यांसाठी शरीयत सारखा कायदा लागू करा. - प्रा.ताज मुलानी

 

( दलित मुस्लीम विकास मंच तर्फे राष्ट्रपतींना निवेदन सादर)

       बीड (प्रतिनिधी )  

*महाराष्ट्रात नव्हे तर संपूर्ण भारतात दिवसेंदिवस वाढणारा व भारतीय संस्कृतीला काळिमा फासणारा अल्पवयीन मुलींना बलात्कार करून ठार मारणाऱ्या त्या नराधमांना शरीयत सारखा कायदा ज्यामध्ये भर चौकात फाशी देणे किंवा शिरच्छेद करणे किंवा जिवंत पुरण्यासारख्या कठोर कायदा , राष्ट्रपतींनी आपल्या विशेषाधिकाराचा वापर करून देशात हा लागू करावा या मागणीचे निवेदन मा. राष्ट्रपतींना मा.जिल्हाधिकारी बीड यांच्यामार्फत दलित मुस्लीम विकास मंच द्वारे प्रा. ताज मुलानी यांच्या नेतृत्वाखाली देण्यात आले यावेळी शिष्टमंडळात मार्गदर्शक शेख इसाक शेठ, महिला आघाडीच्या रहिमाबाजी, संघटनेच्या कायदे सल्लागार ॲड.गिता करमाळकर, जिल्हाध्यक्षा जिजाबाई साळवे, संघटनेचे युवा नेते सय्यद ईनामआदी उपस्थित होते*

  भारतीय संस्कृतीत स्त्रियांना मानाचे स्थान असून त्यांचा सन्मान केला जातो भारतीय संस्कृतीत कोणत्याही ठिकाणी स्त्रियांची अवहेलना केली गेली नाही त्यामुळे जगात भारतीय संस्कृतीची छाप आहे परंतु सध्या काही माथेफिरू नराधमांकडून या संस्कृतीचा नाश होत असल्याचे दिसत आहे संपूर्ण भारत देशात रोज दिवसेंदिवस शहरी भाग असो की ग्रामीण भाग असो माणुसकीला काळिमा फासणाऱ्या अल्पवयीन किंवा किशोरवयीन मुलींवर जबरदस्तीने बलात्कार करून जिवे मारण्याच्या घटना गेल्या पाच दहा वर्षापासून वाढत चाललेले आहे त्यात चढताक्रमच दिसत आहे त्याचे कारण आहे की, असे हे नराधाम कायद्यातून पळवाटा काढून निर्दोष सुटका करून घेत आहेत.

 त्याकरिता या नराधमांविरोधात जर का शरीयत सारखा कायदा झाला व त्यांना भर चौकात फासावर लटकावले किंवा त्यांचा शिरच्छेद केला गेला किंवा जिवंत पुरले गेले तर त्याचा भयंकर प्रभाव पडेल व या घटनांवर अंकुश लागून या घटनांची पुनरावृत्ती होणार नाही याकरिता मा.राष्ट्रपती महोदयांनी आपल्या विशेषाधिकाराचा वापर करून बलात्कारासाठी शरीयत सारखा कायदा लागू करावा अशी मागणी दलित मुस्लिम विकास मंच तर्फे राष्ट्रपती यांना मा. जिल्हाधिकारी बीड यांच्यामार्फत एका निवेदनाद्वारे केली आहे .जर का हा कायदा त्वरित लागू केला गेला नाही तर महाराष्ट्रातून जनजागृती करून संपूर्ण भारतभर आंदोलन करण्याचा इशारा संघटनेचे संस्थापक प्रदेशाध्यक्ष प्रा. ताज मुलानी सर ,महिला आघाडीच्या रहिमाबाजी, मार्गदर्शक शेख इसाक शेठ, कायदे सल्लागार ॲड.गिता करमाळकर, संघटनेच्या जिल्हाध्यक्षा जिजाबाई साळवे आणि संघटनेचे युवा नेते सय्यद ईनाम आदींनी दिला आहे.

               *आपला स्नेहांकित*

              ( सुभाष टाकणखार)

           मराठवाडा प्रसिद्धी प्रमुख

       दलित मुस्लीम विकास मंच