#* नराधम #* नराधम #*

 

#* नराधम #* नराधम #*

                पर स्त्री मातेसमान कोणीतरी आपल्यासाठी सांगून गेले आहे पण आपल काम कस आहे पालथ्या घड्यावर पाणी असा प्रकार आहे. आपण. बिबी फातिमा शेख. सावित्रीबाई फुले. अहिल्याबाई होळकर. राजमाता जिजाऊ. झाशीची राणी लक्ष्मीबाई. मदर तेरेसा. इंदिरा गांधी. यांच्या लेकीची उपमा आपण प्रत्येक महिला दिनाच्या वेळी देत असतो. पण आज खरोखरच अशी परिस्थिती आहे का ? आज महिला सुरक्षित आहे का ? घरातच नव्हे तर बाहेर शिक्षण घेणा-या मुली. कामासाठी बाहेर येणार्या महिला. कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित नाही. मग आपला महिला दिन साजरा करणे हे फक्त दाखविण्यासाठी आहे 

                 महिलेचे कुटुंबातील स्थान काय असत ? एक महिला साक्षर झाली की सर्व कुटुंब साक्षर होते. गत काळात महिलांना चुल आणि मुल एवढाच दर्जा होता कुटुंब प्रधान व्यवस्थेत आपल मत मांडणे शिक्षणाचा अधिकार नव्हता तो अधिकार मिळवून देणारी व त्यासाठी आपल्या अंगावर शेण घाण शिव्या झेलणारी महिलांचं होती. म्हणून आज पुरुषांबरोबर खांद्याला खांदा लावून महिला बरोबरीने काम करत आहेत शिक्षण घेत आहेत. सुई पासून विमान. नौकानयन अशा क्षेत्रात आपल्या कर्तव्याचा झेंडा महिलांनी गाडला आहे. तरि सुध्दा स्त्रीचे कुटुंबातील स्थान अजून सुधारले नाही. आई. मुलगी. बहिण. सून. वैगरे आशी वेगवेगळ्या नात्यात सर्वांना बांधून ठेवणारी स्त्री मातेसमान असतें आणि सर्व जबाबदाऱ्या कर्तव्य वेगवेगळ्या भूमिकेतून तिला निभावून नयावया लागतात हे तर खरेच आहे. पण त्या भूमिका. कर्तव्य निभावताना महिलेवर विविध मर्यादा पडतात. या अशा विविध भूमिकांचे उदात्तीकरण आपण मोठ्या मनाने साहित्यात कथा कवितांमध्ये करतो. पण प्रत्यक्ष मात्र महिलेला फारसे अधिकार नसतात नावापुरतेच अधिकार आणि भरमसाठ कर्तव्याचे ओझे महिलांच्या वाट्याला येते. कोणत्याही भूमिकेत घरात महिलांचे स्थान दुय्यम असते. या दुय्यम सथानचे काही फायदे मिळतात असेही वाटणे शक्य आहे. कुटुंबात महिलेला आधार. महिला सुरक्षितता. वैगरे मिळतात व्यवहारिक विवंचना पासून सुटका मिळते. त्याचबरोबर विविध नातेसंबंध ती कुटुंबाच्या केंद्रस्थानी राहते. वगैरे फायदे वरवर पाहता दिसने शक्य आहे जणू पुरुषप्रधान कुटुंबव्यवस्था ही महिलांच्या हिताची ठरते असे फसवे चित्र रंगविले जाते. एक व्यक्ती म्हणून महिलेचे कुटुंबातील स्थान दुय्यम असते. कोणताही निर्णय घेण्याचा अधिकार त्यांना नसतो. विकासाची संधी त्यांना उपलब्ध होत नाही. या बाबी आपणास स्पष्ट दिसतात. आपल्या पुरुषप्रधान कुटुंबात बरेचसे तोटे महिलांच्या वाट्याला येतात. महिलांबाबत समाजांत काही चुकीच्या गैरसमजुती प्रचलित असलेल्या महिलांकडून असलेल्या गैरवाजवी अपेक्षा. सासू. सून. भावजय. यासारख्या संबधाविषयी होणारी टवाळीची चर्चा. महिलांच्या कुवती बद्दल पूर्वग्रह या सर्व बाबी कुटुंब संस्थेत महिलांच्या वाट्याला येते ते फक्त दुःख आणि दुःखच येते. 

              महिलांना विविध अत्याचार मग ते घरात असतील घराच्या बाहेर असतील. आज महिला कोठेही सुरक्षित नाही. शिक्षण घेणारी आपली मुलगी सुरक्षित नाही. बाजारात. शिकवनी शिकणारी मुलगी सुरक्षित नाही. प्रवासात सुरक्षितता नाही. एकतर्फी प्रेमातून कोण मुलीच्या अंगावर पेट्रोल. आतून जाळण्याचा प्रयत्न करतो. अॅसिड हल्ला करणे. असा प्रश्न एका मुलीचा नाही तर आज गाव तालुका जिल्हा राज्य देश यामधील सर्व लेकीचा आहे. तो प्रश्न दिल्लीतील निर्भयाचा नाही. आहे तो असे आणखी किती बळी घेणार आणि किती बळी जाणार कोणाला माहित ? एक समाज म्हणून आणि व्यवस्था म्हणून अशा प्रकाराच्या गुन्ह्यांविरोधात दंड ठोकून आपण उभे राहण्याची गरज आहे. अशा प्रकरणांमध्ये न्यायनिवाडा अशा प्रकारें झाला पाहिजे जेणेकरून गुन्हे कमी होण्यास मदत होईल. पण आपणं समाज व इतर सामाजिक संघटना सेवाभावी संस्था युनियन यांनी अशा गुन्ह्यांविरोधात आंदोलने केली पण शासनाने प्रशासनाने पळवाटा शोधल्या जातात हे. निर्भया प्रकरणानातून आपल्या सर्वांच्या समोर आले. कदाचित म्हणूनच हैदराबाद एन्काऊंटर लोकांना अधिक आवडले दहा दहा. पंधरा पंधरा वर्षे अशा बलात्कारी. अत्याचारी. नराधमांना. आरोपींना तुरूंगात संभाळयाचे. खाऊ पिऊ घालायचे आणि कायद्याच्या सर्व कसोट्यांवर त्यांचा गुन्हा सिद्ध होऊनही पुन्हा त्याच कायद्यान्वये त्यांची शिक्षा लांबवत न्यायची या अशा धुळफेक प्रकरणाला समाज गोरगरीब माणूस सर्वसामान्य जनता. कंटाळली आहे. 

              ‌हिंगणगाव घाटातील तरुणीने या हल्ल्यानंतर माझे सर्व आयुष्य उध्वस्त झाले असा करूण व्याकूळ आक्रोश केला होता. विकी नगराळेला फासावर लटवेपरयणत त्या आक्रोशाचे ध्वनी कायम राहिले. पण तोपर्यंत हिंगणघाट सारख्या घटनांची पुनरावृत्ती घडणार नाही याची हमी आज शासन प्रशासन पोलिस न्याययंत्रणा. समाज. कोणीही जबाबदारी घेवू शकत कां ? महिला लैंगिक शोषण. बलात्कार आणि हत्या अशा गंभीर गुन्ह्यांच्या वाढत्या संख्येवरून असा प्रश्न निर्माण होतो की अशा घटना का घडतात ? एक समाज म्हणून आणि यंत्रणा म्हणून आपल्या देशाला या आघाडीवर सातत्याने अपयश का येते ? महिला आणि पुरुष समान नाहीत आणि त्यामुळेच पुरुषांप्रमाणे महिला सार्वजनिक ठिकाणी जाऊ शकत नाही. असे आरोपीची म्हणने असते. अशा समाजातील पितृसत्ताक मानसिकतेत आहे. लैंगिक तपासणी मुलगी नको मुलगा पाहिजे. अशी मानसिकता आहे. 

     लैंगिक शोषण हा आजार नसून एक मानसिक विकार आहे असा विकार जडलेले पुरुष महिलेला आपल्यापेक्षा कमी लेखतात हे वास्तव समजून घेतल पाहिजे. पितृसत्ताक मानसिकतेत लहानाचे मोठे होतात आणि शिक्षणाच्या अनेक संधी प्राप्त करून घेतात ते सामान्यतः आपण महिलेपेक्षा श्रेष्ठ आहोत आणि त्यामुळेच आपल्याला आपली इच्छा पूर्ण करण्याचा अधिकार आहे असा फसवा आत्मविश्वास त्यांच्यात रूजू लागतो आणि त्यांचे रुपांतर पुढे अपराधात होते आणि त्यांच्या हातून अनेक गुन्हे होतात

  महाराष्ट्रात गेल्या पाच ते सहा वर्षांत ४/५ हजार महिला आणि ७/८ हजार बालकांवर अत्याचार झालेले आहेत. सांगली खिद्रापूरे प्रकरणं येथे नवजात अर्भक सापडले होते एक नव्हे अनेक सापडली होती. एक दिवस विषय वृतमापत्रात दिसला तयाचे आज तागायत नाव सुध्दा नाही शहरी भागात ग्रामीण भागात त्याचप्रमाणे मुंबई सारख्या उपनगरांत एक हजारापेक्षा अधिक महिला लैंगिक शोषणाला बळी पडल्या महिलांचे व बालकांचे शोषण लैंगिक अत्याचार आणि अॅसिड हल्ले आणि अन्य अत्याचाराच्या घटना झालेल्या पिडिताना आवश्यक ते साह्य आणि पुनर्वसन करण्यासाठी. मनोधैर्य. योजना २०१३ मध्ये सुरू करण्यात आली २०१८ नंतर महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाकडे पुनर्वसन जबाबदारी देण्यात आली. 

            निरक्षरता. गरिबी. बेकारी. दारिद्र्य. अशा अनेक समस्या या देशाला भेडसावत असतात ईथली समाज व्यवस्था टिकवून ठेवण्यासाठी तितकेच मोठे परिश्रम घ्यावे लागते. दुर्दैवाने चित्रपट किंवा अलीकडच्या माहिती तंत्रज्ञान समाजवृती. सदृढ करण्यापेक्षा त्यातल्या विकृतीना देखील संरक्षण दिलेलयाचे एकंदरीत दिसून येते याचाही परिणाम हा अशा घटनांच्या सवरूपातून पहावयास मिळतो. छपाक या चित्रपटांचे एकिकडे कौतुक होत असतानाच समाजात अशा घटना पडद्यावरून ठळकपणे मांडून आपण गुन्हेगारी मानसिकतेला बळ देत नाही आहोत ना असा प्रश्न ही विचारला जात आहे नव्वदीच्या दशकात एकतर्फी प्रेमावर आधारित अनेक चित्रपट प्रदर्शित झाले होते. डर सारख्या समाजांतील नवतरूणीचया मनात भीतीचे वातावरण निर्माण केले होते. प्रेमासारखया उदात्त अभिव्यक्तीला काळीमा फासणयाचे कृत्य चित्रपट माध्यम. प्रसार माध्यमे यातून आरोपी व्यक्ती नाव कायम दाखविणे त्यांची जाहिरात करताय का पिडिताची निंदा

          बलात्कार करणारे. अत्याचारी. हिंसाचारी. यांना पोलिसांच्या ताब्यात देण्यापेक्षा जनतेच्या ताब्यात द्या तीच करतील त्याचा न्यायनिवाडा

          समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

बालिश बोलणें बंद करा

 


बालिश बोलणे बंद करा 

                  माणूस हा इतिहासाचे भान असणारा प्राणी आहे असे आपण म्हणतो ते यथार्थ आहे. आपले वर्तमान जिणे हे तो आपल्या गतकालीन ऐतिहासिक वारसांच्या सहहयाने अर्थपूर्ण बनवितो अथवा बनवू इचछूतो या दृष्टीने पाहता इतिहास माणसाला प्रेरणा देतो असे दिसून येते. इतिहास मधील घटना त्याला काही वेगळ शिकवितात त्यांच्या स्मृती चाळतात अशी ऐतिहासिक अनुभवांची शिदोरी घेऊन तो सधकालीन राजकारणात वाटचाल करीत असतो. राजकीय. सामाजिक. आर्थिक. शैक्षणिक. व अन्य मार्गाने विविध बंद आंदोलन. किंबहुना अशा अनुभवाच्या स्मृतींच्या प्रकाशात तो सधकालीन राजकीय घटितांचे आपल्या आपल्या परीने अर्थ लावला जातो. त्याचे मुल्यमापन करीत असतो. या सर्व प्रकियेत त्याची राजकीय मानसिकता एका बाजूला घडतही जाते नि दुसर्या बाजूला वयकतिही होत जाते. आपले राजकीय मानस व अशा प्रकारच्या ऐतिहासिक घटना यांचा परस्परांशी संबंध अतूट असतो त्या दृष्टीने ऐतिहासिक घटना आपली राजकीय मानसिकता घडविण्यास कारणीभूत ठरतात यांचा आपण खालील भागांमध्ये अभ्यास करणार आहोत 

                    आपण आत्ताच आणि गतकालीन काळात विविध बंद आंदोलन मोर्चा रस्ता रोको आंदोलन विविध वेगवेगळ्या विषयासाठी झालेली पाहीली आहेत त्यातच प्रामुख्याने. #. दारुसाठी. #. गुटखा तंबाखू युक्त पदार्थ बंदी # प्लास्टिक बंदी # अशा विविध बंदीच्या मार्गाने आपल्या गावात शहरांत. ग्रामपंचायत नगरपालिका महानगरपालिका व अन्य राजकीय सामाजिक शासकीय. बंदी पुकारली जाते. आपल्या जिव्हाळ्याचा आणि राजकीय सामाजिक विषयांचा सर्वात मोठा विषय म्हणजे # दारूबंदी# होय. आपणांस समाजाची लोकांची वरवरची माया दाखविण्यासाठी महिला पुढारी यांच्या माध्यमातून दाखविण्यासाठी # उलटी बाटली # अशा नावांची आंदोलने केली जातात महिलांना गोळा करून गावातील शहरातील तालुक्यातील जिल्ह्यातील दारु विक्री बंद करा म्हणून उपोषण आंदोलन केले जाते. ग्रामपंचायत नगरपालिका महानगरपालिका तहसिलदार मंडलाधिकारी जिल्हाधिकारी. यांना आंदोलने दिली जातात. आंदोलन केल जात काही काळानंतर आंदोलन शांत होते. आणि थोडय दिवसांत आपणांस कळतं आंदोलन मध्ये पुढारी महिला अमुक अमुक पक्षाकडून निवडणूक लढत आहे

                गावातील शहरातील तालुक्यातील जिल्ह्यातील दारु दुकानाना परवानगी कोण देत ? दारु दुकान कोणाच्या मालकीचे असतें ? सर्वसामान्य गोरगरीब तर दारु दुकान घालत नाही. ? म्हणजे राजकीय नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री यांचेच साखर कारखाने आहेत साखर कारखान्यात. अल्कोहोल तयार केले जाते. दारु उत्पादक प्रकल्प यांचाच असतो. डिसलरी. कारखान्याची असतें. आणि हेच जनतेचा कळवळा आल्यासारखा. दारुबंदी आदेश काढतात आणि दारु दुकानें बंद करतात. तुम्हाला जर खरोखरच दारुबंदी करायची असेलतर दारू उत्पादन करणारे साखर कारखाने यांच्या गेटला कुलप घाला दारू तयारच झाली नाही तर दुकानदार काय विकणार ? पाणी म्हणजे सर्व काही बालिश बोलन चाललं आहे

                सर्वात मोठा आपणांस व आजच्या तरुण पिढीला लागलेला शाप म्हणजे. व्यसन आणि व्यसनाधीनता यामुळे गुंडगिरी. अवैध धंदे. दहशतवाद. अपहरण. खून मारामाऱ्या. अशा विविध प्रकारांचे गुन्हे आज तरुण पिढी करत आहे यासाठी कारणीभूत. तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थ तयार कुठे होतात. अपू. चरस. गांजा. गुटखा. खैनी सिगारेट. विडी. नशेची औषधे. नशेची पान विक्री करणारे अलिशान दुकानें. हे सर्व रासरोस पणे. पोलिस प्रशासनासमोर चालत असत. शासकीय निमशासकीय अधिकारी व कर्मचारी याचा या नशेच्या बाजाराला. वरदहस्त असतो. शाळेच्या परिसरा पासून १०० मीटर अंतरावर तंबाखू व दारु विक्री करणयासा शासन परवानगी देत नाही पण आज काही गावांत शाळेच्या भिंतीला लागून दारु दुकान आहे. पानपट्टी आहे त्यात तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थ विक्री उघड चालतें. हि सर्व दुकाने गावातील प्रतिष्ठित पक्षाच्या बगलबचयाची असतांत त्यांना विचारणा करण्याचा अधिकार नाही. 

                शासकीय अधिकारी व पुढारी नेते आमदार खासदार मंत्री. आपले राजकीय वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी गावातील शहरातील तालुक्यातील जिल्ह्यातील गुटखा विक्री बंद. तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थ विक्री बंद असा भाषनात टोल टोला देतात. आपल्याला तरुण पिढीची किती कळवळा आहे याचा नुसता आव आणला जातो. कोरोना काळात लाॅकडाऊन संपल्यावर सरकारने सुरवातीला दारू गुटखा सुरू केला म्हणजे आपली खरोखरच काळजी आहे का ? जर समाज तरुण पिढी. व्यसनापासून मुक्त करायची असल्यास. तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थ गुटखा. व इतर नशेचे पदार्थ वाहतूक करणारे किंवा विक्री करणारे यांच्यावर कारवाई न करता. हे नशेचे व घातक पदार्थ निर्माण करणारे. कारखाने. छोटे छोटे उद्योग बंद करा त्यांना कुलप घाला. जर नशेचे पदार्थ तयारच झाले नाहीतर दुकानदार विक्री कशाची करणार मातीची ? म्हणजे उत्पादन थांबवा विक्री थांबेल. बालिश बोलण थांबवा जनता एवढी मूर्ख नाही जनतेला सुध्दा कळत हे तयार करणारे आपणांस निवडणुकीत आर्थिक मदत करतात जनतेला दाखविण्यासाठी तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थ गुटखा व अन्य नशेचे पदार्थ बंदिचा आव आणू नका

      न कुजणारे न नष्ट होणारें आणि आपल्या गावात तालुका जिल्हा राज्य देश यामध्ये सर्वात मोठा पुराचा धोका निर्माण करणारे संकट म्हणजे प्लास्टिक पिशव्या वापर होय. कारणं प्लास्टिक कुजत नाही नष्ट होत नाही. आपणांस आज भाजीपाला. मटण चिकण. व अन्य खाद्यपदार्थ आणण्यासाठी प्लास्टिक पिशव्या वापरच करावा लागतो. म्हणजे सर्वत्र फळें फुले आणण्यासाठी प्लास्टिक पिशव्या वापर केला जातो त्यामुळे प्लास्टिक पिशव्या वापर जास्त म्हणजे टनामधये होतो त्यामुळे गावात प्लास्टिक कचरयाचे प्रमाण वाढते. आणि घाण पाणी वाहून नेणारे गटरे थुंबतात आणि घाण पाणी रस्त्यावर येते सगळीकडे घाणीचे साम्राज्य पसरते हे खरोखरच वाईट आहे

             गावात तालुका जिल्हा राज्य देश यामध्ये राजकीय पक्ष. शासकीय निमशासकीय अधिकारी व कर्मचारी गावातील स्वच्छतेसाठी प्लास्टिक बंदिचा आदेश देतात. आणि छापे टाकण्यास सुरुवात होते ती म्हणजे. पानपटवाले. फळें फुले भाजीपाला विक्री करणारे. दुध. मटन मासे चिकन विक्री करणारे. बेकरी पदार्थ विक्री करणारे. अशा विविध गोरगरीब दुकानदार यांना. दंड व शिक्षा असा नाहक त्रास दिला जातो. काहीजण अधिकारी व कर्मचारी नुसता त्रास द्यायच्या मनानें त्रास देत असतात. 

          आत्ता मला एक सांगा. ही प्लास्टिक पिशव्या तयार करण्याचा कारखाना गोरगरीब सर्वसामान्य माणसाचा असेल का ? कोणतरी नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री यांचाच बगलबचचा असणार आहे. आदेश काढणारे यांना थोडतरी कळाव की वाहतूक विक्री बंद करण्यापेक्षा उत्पादन बंद करण्याचा आदेश द्या बघा तुम्हाला जमतंय का ? बालिश बोलण बंद करा

                पळवाट जाड प्लास्टिक पिशव्या कुजतात आणि पातळ प्लास्टिक पिशव्या कुजत नाहीत. म्हणजे फक्त आणि फक्त काढली जाते ती पळवाट म्हणजे जनता मूर्ख आहे का ? थोडातरी कळत आम्हाला ?

               समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

शेळी अडकली जात वर्गवारी मध्ये

 

शेळी अडकली जात वर्गवारी मध्ये

      शासन दुर्गम अतिदुर्गम भागातील लोकांना हक्काचा शेती निगडित व्यवसाय मिळावा यासाठी शेळीपालन. कुक्कुटपालन. मत्स्यपालन. वराह पालन. ससे पालन. शेततळे. असे विविध शेतीसी निगडित व्यवसाय करून तरुणांना व आपल्या लोकांना लागलेला बेरोजगारी शाप कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. 

             शासन विविध शेती निगडित व्यवसाय सुरू करत आहे पण त्यात मोठा साप सोडला जातो तो म्हणजे. जात वर्गवारी. अनुसूचित जाती जमाती. भटक्या विमुक्त जाती. इतर मागासवर्गीय जमाती. अशी वर्गवारी करून. काय त्या योजनांचा फायदा म्हणजे आमचे पूर्वज फक्त पोटभर अन्न मिळावा यासाठी आज हे गाव उद्या ते गाव फीरत होते मग त्यांच्याकडे आपण कोणत्या जातीचे आहोत कोणत्या प्रवर्गातील आहोत हे काय माहित त्यामुळे शासनाने पळवाट काढली आणि जातीचा दाखला पाहिजे असेलतर १९६७ चा पूरावा गरजेचा आहे वर उल्लेख केल्याप्रमाणे पूर्वज अडाणी अशिक्षित त्यांना काय माहित जात व जात वर्गवारी. कसला जातीचा दाखला. कसला असतो तो कागद. माहिती नाही. त्यामुळे आज आपल्या तरुण पिढीला शासनाकडून जारी करण्यात आलेल्या विकास योजनाचा लाभ होत नाही म्हणजे

              २०१४/२०१५ रोजी शासनाने आदिवासी विकास महामंडळ यांचेकडून आदिवासी समाज सबल व्हावा यासाठी. आदिवासी शेळी पालन योजना केंद्राकडून ५ लाखांचा निधी उपलब्ध करून जारी करण्यात आली होती. त्यामध्ये. १० शेळ्या व एक बोकड बचत गटांना प्राधान्य देण्यात आले होते मला सांगा आदिवासी लोकांना महिलांना काय माहित बचत गट कशाला म्हणतात. आदिवासी जात प्रमाणपत्र काय असत. कशाला जात कोण शेळी पालन योजना मागायला या योजना व यातून मिळणारा लाभ फक्त आणि फक्त मंत्री पुढारी आमदार खासदार व त्यांचे बगलबच्चे घेतात त्यांना अट नाही का. म्हणजे ज्याच्या हातात काठी म्हैस त्याची असा प्रकार आहे. जात किंवा जातीच्या दाखल्याची अट न घालता सर्व योजना ओपन करा ज्याच्यात बॅंक अर्थसहाय्य घेवून त्याचा परतावा करण्याची धमक असेल त्याला योजनाचा लाभ घ्यावा. नाहीतर मी अस बघितले आहे की ह्या सर्व योजना पंचायत समिती यांचेकडून राबविल्या जातात. म्हणजे एकाद अधिकारी व कर्मचारी यांना हाताला धरून एक दिवसांचा शेळी पालन प्रकल्प तयार केला जातो. एक दिवसासाठी शेळया एक दिवसांचे शेड. आणि एकवेळ लाभ मिळाला की शेड आणि शेळया गायब अधिकारी व कर्मचारी यांना सुध्दा मोठा आर्थिक लाभ दिला जातो. # तेरि भी चुप मेरी भी चूप # असा प्रकार वरचेवर पहायला मिळतो म्हणजे याला कारणीभूत आहेत ते म्हणजे पशुसंवर्धन विभाग व त्यांचे भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचारी यांना सुध्दा कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे

        २०१७/२०१८ मराठवाडा पॅकेज धर्तीवर पहिल्या टप्प्यात उस्मानाबाद. यवतमाळ. गोंदिया. व सातारा. आणि दुसर्या टप्प्यात बीड व भंडारा या जिल्ह्यात. सर्वसामान्य. गोरगरीब व मागास दुर्गम अतिदुर्गम जिल्ह्यासाठी. शासनाकडून २० शेळया आणि २ बोकड असा गट वाटप करणे हा निर्णय विचाराधीन होता. आज शासनाने व मंत्रीमंडळ बैठकीत ९ जुलै २०२१ रोजी ही शेळी पालन योजना राबविण्यासाठी आदेश देण्यात आले आहेत 

               योजनेनुसार १००/ टक्के निधी हिस्सा हा लाभार्थी व्यक्तिने वित्तीय संस्थेकडून उभा करायचा आहे. यासाठी सर्वसाधारण रक्कम २ लाख ३१ हजार ४०० रुपये असा आहे 

* २० शेळया प्रति शेळी ६००० 

१ लाख २० हजार

* २ बोकड प्रति बोकड ८०००

१६०००

* शेळीसाठी शेड ४५० चौ फुट. प्रति २१२ रू चौ फुट रूपये 

९५ हजार ४०० रूपये 

* एकूण रक्कम २. ३१ .४०० असी अनामत रक्कम शासनाने ठरवून दिले आहे 

                बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर चे संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे यांनी पंचायत समिती पाटण या कार्यालयाला भेट दिली आणि संबंधित पशुसंवर्धन अधिकारी यांच्याशी चर्चा करण्यात आली त्यावेळी पशुसंवर्धन अधिकारी यांनी अशी माहिती दिली की अजून ही योजना आमच्याकडं आलेली नाही. त्यापेक्षा वाईट म्हणजे तालुक्याला फक्त आणि फक्त ७ गटांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. त्यात अपंग व्यक्तींना ३/ टक्के आरक्षण इतर मागासवर्गीय जमाती. अनुसूचित जाती जमाती. भटक्या विमुक्त जाती जमाती यांना सुध्दा आरक्षण ठेवण्यात आले आहे मग राहिलं काय बाकिच्या लोकांच्या साठी. म्हणजे शेळी अडकली जात वर्गवारी मध्ये खरच आहे 

              आपल्या खरच प्रगती करायची असेल तर जात वर्गवारी रद्द करणयाची गरज आहे ज्या दिवशी जात वर्गवारी नष्ट होईल तेंव्हा राजकीय पक्षाचे भांडवल संपेल. जनता गोरगरीब लोक यांच्यासाठी ऐपतीप्रमाणे विकास महामंडळ यांची दरवाजे उघडा ज्याच्यात धमक असेल तोच स्वताच्या हिमतीवर अनुदान घेईल आणि परतफेड सुध्दा करेल मग कशी शेळी अडाकतया बघू जात वर्गवारी मध्ये

समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

उब पदाची

 

## उब पदाची 

                      आपल्याला सर्वांना पदाची उब काय असते ते माहीत आहे. विविध शासकीय निमशासकीय. राजकीय. सामाजिक. घराणेशाही. राजेशाही. घर कुटुंब. शाळा कॉलेज विद्यालये उच्च महाविद्यालय. न्यायालये उच्च न्यायालये. व सर्व क्षेत्रात काम करणारे कार्यकर्ते अधिकारी व कर्मचारी यांना आपल्या हातात असणारे पद सत्ता याचा आपल्या हितासाठी. समाजात दहशतवाद. गुंडगिरी. दहशत वातावरण निर्माण करण्यासाठी करताना दिसत आहेत 

            कोणताही शासकीय प्रशासकीय अधिकारी व कर्मचारी आपल्या पदांचा गैरवापर करत आहे अशी तक्रार त्यांच्या अत्याचाराला बळी पडलेल्या कोणत्याही गोरगरीब. सर्वसामान्य माणूस यांनी जर वरिष्ठ अधिकारी यांच्याकडे केली तर संबंधित शासकीय प्रशासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांची विना चौकशी करता निलंबणाची कारवाई करण्यात यावी. कारण यांच्या पदाच्या उबीखाली लोक भाजली जात आहेत 

  आपण समाजप्रिय आहोत समाजात. एकत्र एकामेकांच्या सुखात दुःखात सहभागी होऊन आपले जीवन जगत असतो. येथूनच कुटुंब प्रणाली चालू होते. आणि पदाची सुरुवात होते. म्हणजे घरातील कर्ता पुरुष म्हणून कुटुंबांचे पालनपोषण करण्याची जबाबदारी वडील कुटुंब प्रमुख या पदानुसार करत असतात. त्यांना घरातील महत्वाचे पद आपणच देतो. काही वेळा घरातील कुटुंब प्रमुख कर्ता पुरुष म्हणून काम बघणारा पुरुष आपल्या हातातील पदाचा. गैरवापर करताना दिसतो. दारू पिऊन धिंगाणा घालणे. घरातील पत्नी मुल यांना शिविगाळ करणे माराहान करणे. मी म्हणतो तेच खर असा प्रवित्रा घेतला जातो आणि आपणच आपल्या घरांची जबाबदारी दिलेल्या कर्ता पुरुष आपणांस जड वाटायला लागत. म्हणजे पदाची उब कशी असते मानवाला कोणत्या थराला नेते ते बघा

                  आपल्या गावात आठवडा बाजार रोजची मंडयी. यामध्ये आजूबाजूच्या गावातील शेतकरी आपल्या शेतातील भाजीपाला विक्री करण्यास घेवून येतात शहरात गर्दि वाहन गर्दि रोखण्यासाठी. शहरांत टाॅरफिक पोलिस यांची निवड केली जाते. बाजार असतो गर्दि असते आपला माल विकाणयास बसायला जागा मिळत नाही. त्यावेळी अशा शेतकरी व्यापारी यांना जागा करून देण्यासाठी बंदोबस्त ठेवण्यासाठी असणारे पोलिस यांना पैसै द्यावे लागतात. नाहीतर वाहनाला व लोकांना येण्यास जाण्यास अडथळा होतो असे कारण दाखवून अशा गोरगरीब शेतकरी व्यापारी यांना आपला माल विकणयास परवानगी दिली जात नाही त्यांना उठवून घालवले जाते. ही कसली पदाची उब बघा. वाहन अधिनियम कायदा लागू करण्यात आला रस्त्यावरील अपघात रोखण्यासाठी. लोकांना वाहतुकीचे नियम कळावे. यासाठी पोलिस प्रशासन सतर्क रस्त्यावर उभे असते. पण आज उलट झाल आहे. आपल्या गावात नो एन्ट्री नामफलक नाही. वनवे नामफलक नाही. नोपारकिंग नामफलक नाही. पार्किंग नामफलक नाही. लोकांना कळतच नाही आपले वाहन कोठे लावायचे. शहरांत कोठे वनवे आहे कोठे नो एंट्री आहे. हे माहीतच नाही त्यामुळे लोकांना कळतच नाही. आगोदर अशा संदिग्ध जागेवर नामफलक लावा. आणि नंतर गाड्या उचला. आणि पावती फाडा. फोटो काढून आॅनलाइन पावती करा. गाडी अडवली की आरोपी पेक्षा जास्त चौकशी केली जाते. गाडी कागदपत्रे दाखवा. इन्शुरन्स केला कां.? ‌‌गाडी हपतयावर घेतली का ? रोख घेतली. ? गाडीची चावी काढून घेणे.हाॅरण वाजत नाही. ब्रेक लाईट लागत नाही. नंबर दिसत नाही. गाडीचा कलर बदली केला आहे लाईसनश नाही. मोबाईल मध्ये नको ओरिजनल दाखवा. त्यातूनच कोणाचा फोन आला तो आपल्यापेक्षा वरचढ असेलतर गाडी सोडली जाते. एकादा गाडीवाला गरिब असेलतर त्याला. कमीत कमी १००/२००/३००/५००/१०००/ त्यांची गाडी आणि माणूस बघून दंड केला जातो आणि वसुली सुध्दा केली जाते. पावती नाही. पावती कमी पैशाची म्हणजे सर्व खेळ पदाच्या उबीचा आहे. 

                  बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन करणारे आपल्यावर झालेल्या अन्यायाबाबत काही करत नाहीत. समाजाच्या हितासाठी हे सर्व जण विविध माध्यमातून शासकीय निमशासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना जाग करण्याचा प्रयत्न करत असतात. सगळेच समाजहितासाठी हे करत नाहीत काहीजण आपले राजकीय सामाजिक शासकीय वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी विविध माध्यमातून आंदोलने करतात. माझ्या माग किती आहेत ते दाखविण्यासाठी काम करणारे हे राजकीय. विविध सामाजिक पक्षांचे कार्यकर्ते पदाधिकारी असतांत. ग्रामपंचायत नगरपालिका महानगरपालिका तहसिलदार पंचायत समिती जिल्हा परिषद जिल्हाधिकारी कार्यालय अशा विविध ठिकाणी रोज आंदोलने होतात. आंदोलन करणारा कोण आहे त्यावर त्याला भेटायच का नाही हे ठरवलं जात जर तो राजकीय पक्षाचा उमेदवार असेल तर संबंधित विभागाचा अधिकारी व कर्मचारी विना चपपलचा चालत जातो त्याला भेटायला. आणि जर उपोषण करणारा जर एकादा सर्वसामान्य माणूस असेलतर त्यांच्याकडे संबंधित विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी बघत सुध्दा नाहीत. बसुधया जाईल उठून असे मत व्यक्त केले जाते. विविध शासकीय दाखले. विविध शासकीय प्रकरणे. विविध शासकीय विकास महामंडळ. यामध्ये असणारे अधिकारी व कर्मचारी. यांना आपल्या पदाची किती उब आहे कमी झाली पाहिजे त्यासाठी तुम्हाला आम्हाला रस्तावर उतरावे लागेल

                    आपण लोकशाही राज्यात आहोत अस आपणांस सांगितले जाते पण खरोखरच आज लोकशाही आहे कां ? नागरि सनद प्रमाणे सर्व शासकीय निमशासकीय कार्यालयात चालणारे कामकाज सर्वसामान्य माणसाला बघण्याचा अधिकार कागदावरच दिला आहे खरोखर नाही कारण. प्रत्येक जिल्ह्यात शासकीय गोदाम तपासणी पडताळणी करण्याचा अधिकार आहे असा शासन निर्णय २०१७ रोजी जारी करण्यात आला आहे. त्यानुसार पत्र व्यवहार केला असता. आपल्या जिल्ह्यातील शासकीय गोदाम ठेवण साठवण संरक्षण याची पाहणी करण्यासाठी पत्र व्यवहार केला असता समाजसेवक. संस्था यांना शासन निर्णयानुसार परवानगी असून सुद्धा नागरि पुरवठा मंत्री व प्रत्येक जिल्ह्यातील. प्रत्येक तालुक्यातील पुरवठा अधिकारी. परवनागी देण्यास नकार देतात. आणि नकाराचे कारण देण बंधनकारक नाही अस उद्धट उत्तरे दिली जातात. म्हणजे आपणच यांच्यात पदाची उब आणली आहे कमी करावी लागेल. त्यासाठी यांना जाग कराव लागेल. 

                  डॉ मनमानी पद्धतीने फी वसूल करतात. मनाला येईल तेवढा उपचार खर्च लावतात. औषधांचा दर निश्चित नाही. पेशंट व नातेवाईक यांना बोलण्याचा अधिकार नाही. सरकारी दवाखान्यात बोंगळ कारभार औषध नाही. डॉ नाही. सेवा सुविधा नाही. पेशंट बरोबर बोलण वागणूक बरोबर नाही. . म्हणजे यांच्यात सुध्दा पदची उब जास्त आहे कमी करण्याची गरज आहे त्यासाठी बोला. विचारा. का. कशासाठी. काय म्हणून. अस बोलाव लागेल. 

               शाळा कॉलेज विद्यालये महाविद्यालये उच्च विद्यालये. यामध्ये सुध्दा निवडणूकीचया माध्यमातून पद निवडले जाते आणि येथूनच. टोळीयुद्ध. गुंडगिरी. अवैध धंदे. व्यसन. यांना सुरुवात होते. पदासाठी काय करावे काय करू नये याला शिमा राहत नाही. मारामाऱ्या. भांडणे. अशी प्रकरणे होण्यास सुरुवात होते. त्यातूनच खून अपहरण असं सुरुवात होते. ही सर्व पदाची उब आहे कमी करायची असेल तर पद देण बंद करा

                 राजकीय पक्षाचे पद. सर्वत्र आज अधक्ष उपाध्यक्ष सचिव कार्याध्यक्ष. अशा विविध पदांचे पेव फुटले आहे. कारण गोरगरीब घरातील बेरोजगार तरुण या पदांना बळी पडतात. आणि आंदोलन असेल त्यावेळी पोलिस केस याच गोरगरीब मुलांच्या वर घातल्या जातात म्हणजे राजकीय लोकांची मुल स्टडी रूम मध्ये आणि गोरगरीब जनतेची मुल कस्टडी रूम मध्ये. म्हणजे. हाच फायदा आहे पदाचा. आई वडीलांनी कोणतं पाप केले आहे की त्यांना आपले शेत घर विकून न्यायालयात हेलपाटे मारून आपले आयुष्य आपल्या मुलाला सोडविण्यासाठी प्रयत्न करत असतात आत्ता कुठ गेल नेत कुठ गेलं पद देणारे. अशी उब पदात असेलतर पद काय कामांचे. जाग व्हा जाग करा 

              समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम १९९३ कशासाठी ?

 


मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम १९९३ कशासाठी

                आपण समाजात राहतो आपल्याला प्रत्येकाला व्यक्ती म्हणून हक्क आणि अधिकार असे स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्व आहे परंतु समाजात आपल्याबरोबर इतर व्यक्ति सुध्दा असतात आणि त्याच्याशी आपले संबंध असतात. एकाच वेळी व्यक्ती म्हणून आपल्या इच्छा आकांक्षा आणि गरजा असतात उदा अन्न वस्त्र निवारा कौटुंबिक जीवन इत्यादी आणि त्यांची पूर्तता करायची असते व समाजांचा घटक म्हणून परस्पर संबंध यांचे संगोपन करायचे आसते. यातूनच आपल्या व्यक्तिगत गुणाचा विकास होतो आणि समाज स्थिर होतो परस्परांच्या गरजा विचार परस्परांना सहकार्य.  आणि एकामेकाबधदल सहानुभूती हा सामाजिक जीवनाचा आधार आहे.  यातूनच हक्काची निर्मिती होते. हकक मानवी जीवनातील समाजशीलतेतून निर्माण होतात. एकाकी व्यक्तिला किंवा मानवी समाजापासून दूर जंगलात राहणारयाला हक्काची अधिकार यांची आवश्यकता नसते. कारण तेथे जीवन अनिर्बंध असते. तेथे व्यक्तिचे स्वातंत्र्य अमर्याद असते.  # स्वातंत्र्याला. # अर्थ नसतो. ती व्यक्ती जेव्हा दुसर्याच्या व्यक्तिच्या संपर्कात येतो तेव्हा त्यांच्या स्वातंत्र्यावर. हक्कांवर. अधिकारांवर. एकामेकांच्या समाजातील काही समाजकंटक. शासकीय निमशासकीय अधिकारी व कर्मचारी यामुळे मर्यादा पडतात त्यातूनच आपले हक्क व अधिकार त्यांच्यावरील मर्यादेची आपल्याला जाणीव लागते. 

      समाजात राहत असताना व दैनंदिन जीवन जगत असताना.  आपणं आपला समाज भयमुक्त असावा. आपल्याला आपल्या लहरी पणामुळे कोणीही शारीरिक मानसिक इजा करू शकत नाही त्याबद्दल आपल्याला संरक्षण असावे. कोणीही आपल्याला बंदि किंवा बंधनात अडकवू शकत नाही.  तसेच आपल्याला आपल्या गुणांचा विकास करण्यासाठी लिहणे.  बोलणे.  हिंडणे. फिरणे.  व्यवसाय धंदा निवडण्याचे अधिकार.  आचार विचार.   धार्मिक श्रध्दा चे स्वातंत्र्य हवे असते.  यातूनच आपण समाजपयोगी बनवू शकतो.  इतरांशी विचारांचे आदान प्रदान करू शकतो.  वेळप्रसंगी त्यांच्या मदतीला धावून जातो भयमुक्त व सभ्य जीवनासाठी असे स्वातंत्र्य. हक्क व अधिकार लोकशाही शासनव्यवस्थेत सहभागी होण्यासाठी काही वेगळ्या प्रकारचें स्वातंत्र्य लागते.  असे. स्वातंत्र्य राजेशाही किंवा हूकूमशाही असलेल्या देशातील नागरिकांना मिळत नाही.लोकशाही राज्यात व्यक्तिच्या हक्काच्या प्रश्न अंत्यंत महत्वाचा असतो लोकशाहीचे यशापयश त्या राज्यातील लोकांना किती स्वातंत्र्य आहे. यावर अवलंबून असते.  ही लोकशाही राज्यात राज्याची खरी निशाणी आहे.  म्हणून प्रत्येक लोकशाही राज्यात व्यक्तिला स्वातंत्र्याचा उपभोग घेता येईल. दहशतवाद नक्षलवाद गुंडगिरी यापासून भयमुक्त असे वातावरण निर्माण करणे आणि राज्याची सुरक्षितता व स्थैर्य कायम राहील या दोन्ही गोष्टींत संतुलन साधने महत्त्वाचे असते आणि उदिष्ट साध्य करण्यासाठी लोकांना हक्क व अधिकार द्यावे लागतात 

            समाजात अनेक प्रकारचें गट असतांत धार्मिक वांशिक. भाषिक. अशा स्वरुपाचे त्यांचे अस्तित्व असते. यातील काही गट बहुसंख्यांक.   असतांत.  तर काहीची सामूहिक शक्ति. संख्याबळ.  मर्यादित असते.  ते अल्पसंख्याक असतात. यांच्यातील संघर्ष अल्पसंख्याक गटातील व्यक्तिंना त्यांच्या मर्यादित शकतिमुळे. विशेष संरक्षणाची गरज भासते आणि त्याची जबाबदारी मानवाधिकार आयोग घेत असतो. आणि दुसर्या बाजूला राज्यावर येवून पडते. राज्य आणि मानवाधिकार आयोग अल्पसंख्याक गोरगरीब सर्वसामान्य व्यक्तिंना हक्क व अधिकार स्पष्ट करून त्यांना संरक्षण देते.  म्हणजेच राज्य या ठिकाणी अल्पसंख्याकांच्या मनांत सुरक्षिततेची भावना निर्माण करते. अलिकडच्या काळात बहुतेक सर्व राज्यांमध्ये व्यक्तिला मिळणार या निवडक हक्क व अधिकार स्पष्ट निर्देश संविधानात केलेला आढळतो.  ही हक्कांची निवड तत्कालीन परिस्थितीच्या संदर्भात निर्माण होणारें प्रश्न त्या त्या ठिकाणी काम करणारे मानवाधिकार आयोग स्थापन करण्यात आला आहे. त्या हक्क व अधिकार यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी किंवा तशी ऐपत असणारा आयोग म्हणजे मानवाधिकार आयोग होय. लोकांच्या मागण्या व राज्याची गरज यांसारख्या घटकांवर अवलंबून असते त्यालाच मूलभूत हक्क व अधिकार असे म्हणले जाते. 

      * व्यक्तिच्या वैयक्तिक इच्छा आकांक्षा सुरक्षित

* राज्याचे. स्थैर्य आणि सुरक्षितता

* व्यक्तिच्या जीवनातील राज्याच्या अनावश्यक हसतक्षेपाला प्रतिबंध आणि

* लोकशाही व्यवस्थेत सर्वांनी विकासाची समान संधी व स्वातंत्र्य

* समतेचा हक्क * स्वातंत्र्याचा हक्क *शोषणाविरुद्ध हक्क * शैक्षणिक व सांस्कृतिक हक्क*. सवैधानिक उपाययोजना हक्क *वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा हक्क व अधिकार * राजकीय हकक. * पर्यावरण * आरोग्य *विज्ञान व तंत्रज्ञान* दलित आणि आदिवासी भटके विमुक्त *शेतमजूर अल्पभूधारक मजूर* ‌लघुउधोग पाणीपुरवठा पाणी वाटप * गृहनिर्माण संस्था * महिला अत्याचार निवारण समिती * नागरि ग्राहक संरक्षण* व्यसनमुक्ती* कायदा आणि सुव्यवस्था * बालकल्याण* अनाथ आणि अपंग पुनर्वसन* धरणग्रस्त व इतर विस्थापित पुनर्वसन * साक्षरता प्रसार * बांधिल मजूरांचे पुनर्वसन * लोककला. * अंधश्रद्धेला आळा *दहशतवाद नक्षलवाद गुन्हेगारी गुंडगिरी *अशा विविध परसथितीला गोरगरीब जनता सर्वसामान्य लोक यांना तोंड द्यावे लागते. 

       मानवाधिकार आयोग स्थापन करण्या मागचा उद्देश आपल्या ध्यानात आला असेल. माणसाच्या मनातील आपल्या हकक अधिकार यांना जाग करण्यासाठी अन्यायाविरुद्ध आवाज उठविण्यासाठी. मानवाधिकार आयोग स्थापन करण्यात आला आहे 

          आज विविध शासकीय निमशासकीय कार्यालयात चालणारे काम आपणांस तपासणी पडताळणी करण्याचा अधिकार आहे.  सर्वत्र चालणारा भ्रष्टाचार. लोकची होणारी आर्थिक मानसिक सामाजिक धार्मिक लुट. यासाठी जनजागृती संबोधन प्रबोधन करण्यासाठी. आज सक्षम समाज प्रतिनिधी यांची आपणांस गरज आहे. 

* महिला घरेलु अत्याचार. * छेडछाड प्रकरणं *. अर्वाच्च बोलन लज्जा उत्पन्न होण्यासारखे कृत्य करणे *अश्लिल चाळे हावभाव करणे. कामाच्या ठिकाणी होणारे महिला व बालकामगार यांचें शोषण अशा विविध अडचणींवर मात करण्यासाठी आजच मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार दाखल करा

          शासकीय अधिकारी व कर्मचारी शासन पगार असूनसुद्धा लाचेची मागणी करत असेल तर.  विनाकारण कामात वेळ लावणे.  कामात टाळाटाळ करणे.  व्यवस्थित न बोलणे.   कामाच्या वेळेत मोबाईल व्यस्त असणे. यासाठी आपण लेखी स्वरूपात तक्रार मानवाधिकार आयोगाकडे दाखल करू शकता

         रेश़न दुकानदार दादागिरी.  पुरवठा अधिकारी व कर्मचारी नविन रेशनकार्ड काढणे. नाव कमी करणे नाव वाढविणे अन्न सुरक्षा योजनेचं सहभागी करणे. जुने फाटलेली शिधापत्रिका बदलून देणे. रेशनकार्ड वरिल मयत व्यक्तिची नावे कमी करणे. यासाठी पुरवठा विभागाच्या नागरि सनदेमधये विहित कालावधी ठरवून दिला आहे त्या कालावधीत आपले काम पुरवठा अधिकारी व कर्मचारी करत नसेल तर आपण आपली तक्रार मानवाधिकार आयोगाकडे दाखल करू शकता. शासकीय गोदाम मध्ये येणारा अन्न धान्य साठा त्याची ठेवण साठवण आणि संरक्षण कशाप्रकारे केले जाते हे जाणून घेणे यासाठी मानवाधिकार आयोग आपणास मदत करिल

             दवाखान्यात आज मोठा भ्रष्टाचार आहे तो म्हणजे डॉ यांची मनमानी फी.  मनमानी औषधाची किंमत.  रुग्ण हक्क सनद न लावणे.  औषध उपचार पद्धती आणि त्यासाठी दरपत्रक न लावणे.   उपचार पद्धती निवडण्याचा अधिकार नाही.  अशा विविध मागण्यासाठी व आपली जीवनाची कमाई लुटणारे डॉ यांच्याविरुद्ध लढण्यासाठी आपणांस मदत करतो तो म्हणजे मानवाधिकार आयोग होय

              बांधकाम कामगार नोंदणी मध्ये. जास्त पैसे घेणे.  कामगारांच्या योजनेच्या            लाभातून मोठा आर्थिक हिस्सा काढून घेणे. बांधकाम कामगार यांना धमकावने.   मारण्याची भिती घालणे.  कामांवर बांधकाम कामगार यांना सुरक्षा साहित्य नसणे.  अपघातग्रस्त बांधकाम कामगार यांना पोलीस केस करण्यापासून लांब ठेवणे वेळ पडल्यास माराहान करणे.   महिला कामगारांना हिन वागणूक देणे.  अंगावर पैसे आहेत म्हणून बांधून ठेवणे बंदी बनविने.  अशा विविध बांधकाम कामगार अडचणींवर व प्रश्नावर आवाज उठविण्यासाठी आपणांस शस्त्र मिळाले आहे ते म्हणजे मानवाधिकार आयोग होय 

              समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

साहेब - वाचवा ओ वाचवा

 


वाचवा ओ वाचवा साहेब

                  अंगावर काटा उभा करणारी एक ह्रदय द्रावक हाक आपण वेळोवेळी ऐकतो अनुभवतो कोणी पाण्यात बुडताना. जळीत प्रकरणं. अपघातग्रस्त. एखाद्या प्रकरणात संकटात सापडलेला प्रत्येक माणूस कोणाला कोणाला तरी जीवाच्या आकांताने ओरडून मदत मागतो कारणं त्याने जीवन संपताना जवळून पाहिले असते. 

               # वाचवा ओ साहेब # ही हाक आपल्या ३६ जिल्ह्यातील त्या त्या जिल्ह्याचे मायबाप म्हणजे जिल्हाधिकारी यांना दिली आहे कारण आज प्रस्थिती तशीच निर्माण झाली आहे. कारणं प्रत्येक गावात तालुका जिल्हा राज्य देश यामध्ये कमीत कमी वेळात जास्त पैसा. कमी श्रमात जास्त पैसा असा फंडा अमलात आणला जातो आहे. जागोजागी तयार होणा-या. राजकीय बॅंका पतसंस्था. बजाज फायनान्स. मायक्रो फायनान्स. बंधन बॅंक. बुलढाणा फायनान्स प्रत्येक गावातील प्रतिष्ठित महिला. यांना आर्थिक लालच दाखवून दहा दहा महिला गटाच्या माध्यमातून हा गोरख धंदा चालतो . एका मिनिटात आधारकार्ड वर लोन. विविध बिझनेस कंपन्या. साखळी पध्दतीने व्यवसाय बिझनेस. विविध शेती संलग्न व्यवसाय. कुक्कुटपालन शेळीपालन शेती औजारे. बि बियाणे खते विविध. जैविक खते. औषध फवारणी यामध्ये चालणारे दोन नंबर. औषध बोगसगिरी. खते बी बियाणे बोगस. असा लुटीचा प्रकार आहे  

  शासकीय योजना. यामध्ये एजंट दलाल अधिकारी व कर्मचारी यांचे मनमानी कारभार.    

              आपल्या गावात तालुका जिल्हा राज्य देश यामध्ये जागोजागी अशी काही समाजाच्या. नावाखाली. अमुक पैसे भरा आणि तमुक तमुक वेळेत. मोठा आर्थिक लाभ घ्या. आपण सुद्धा खुळ्या सारखें व्याजाने काढून उसणेपासने करून अशा बोगस कंपन्या मध्ये अशा चोरांच्या हातात आपली कष्टाची मिळकत देतो. आणि पूर्णपणे फसतो. असे चोर तयार होतात एखाद्या गावात तालुका जिल्हा राज्य देश यामध्ये अलिशान आॅफिस घेतात अधिकारी व कर्मचारी मागेल त्या पगारावर कामाला ठेवतात. अलिशान बंगल्याची आश्वासने. अलिशान महागड्या गाडया अशी एक भुलभुलैया. तयार केली जाते आणि. पहिल्यांदा येणारे ग्राहक यांना. आर्थिक लाभ दिला जातो आणि बघता बघता यांचा चोर बाजार जोरात जोमात चालतो. अलिशान हाॅटेलमधये सेमिनार. महागड्या गिफ्ट. दिल्या जातात. प्रत्येक गावात तालुका जिल्हा राज्य देश यामध्ये यांचें एजंट नेमले जातात त्यांना पगार कमिशन दिल जात. सर्व काही अगदी सुरळीत चालते. समाजातील नामांकित लोक नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री यांचा अशा बोगसगिरी करणार्या कंपनीला वरदहस्त असतो. 

              मोठमोठ्या कंपन्या गव्हरमेंटचया असणार्या बुडाल्या काही जण पैसा देणार होते काहीजण जमीन देणार होते. तर काहिजण. नोकरी देणार होते. काहीजण गाड्या बंगले. देणार होते. काहीजण शेळया कोंबड्या अंडी. मचछिपालन. अशी विविध अमिष दाखवून आपणास लुटणारे आपल्या ध्यानात येई पर्यंत बरिच मोठी आर्थिक माया गोळा करतात आणि रातोरात पोबारा करतात.  

              परवा एक विषय आला आहे मोबाईल वर एक मॅसेज फिरत आहे २२५० रु भरा आणि ३२ लाखाचे मालक व्हा. तुम्ही मेंबर कराल तेवढे पैसे तुमहाला मिळणार. अस होत का ? आपण सुद्धा खुळ्या प्रमाणे या सर्वांच्या माग जातो आणि जाताना एकट न जाता. सगेसोयरे. मित्रपरिवार. यांना सुध्दा घेवून जातो म्हणजे बुडताना एकट न बुडता सगळी बुडू आणि चोरांना आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी आपणच कारणीभूत आहोत 

              सर्व जिल्हाधिकारी यांना कळकळीची विनंती आहे की आपल्या जिल्ह्यात गोरगरीब जनता सर्वसामान्य लोक. मिळेल ते काम करून अर्धपोटी उपाशी राहून आपले व आपल्या कुटुंबांचे पालनपोषण करित आहेत. आपण आपल्या गावात तालुका जिल्हा राज्य देश यामध्ये दाखल होणारें. कोणतीही परवानगी शिवाय आपले बोगस उधोग उभे करणारे यांची माहिती. आपल्याच नव्हेतर. ग्रामपंचायत नगरपालिका महानगरपालिका. क्षेत्रातील अधिकारी व कर्मचारी यांना सुध्दा नसते. म्हणजे आपल्या गावात तालुका जिल्हा यामध्ये आपल्या बोगस उधोगाची. प्रसिद्धी प्रसार जाहिरात करण्यासाठी फिरणारे कोणाच्या परवानगीने फिरतात. त्यांना कोण परवानगी देते यासाठी मा जिल्हाधिकारी साहेब यांनी ग्रामपंचायती क्षेत्रात असा फसवा व्यवसाय करणारे यांच्यासाठी गावबंदी आदेश जारी करणे गरजेचे आहे. तालुका जिल्हा राज्य देश यामध्ये सुद्धा बंदी आदेश काढणे गरजेचे आहे

असा कोठेही प्रकार घडत असेल त्या संबंधित आपणाकडे तक्रार आल्यास त्वरित जवळच्या पोलिस स्टेशनला आदेश देवून चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात यावेत.   

        जनतेने कमीत कमी वेळात जास्त पैसा मिळविण्यासाठी कोणत्याही भुलभुलयाला बळी पडू नका. फसलेल्या लोकानी विविध आंदोलने केली. मोर्चे काढले. न्यायालयात धाव घेतली काहीजणांनी आत्मदहन केले. उपोषणे केली. पण अशी विविध प्रकारची आंदोलने करून सुध्दा आजपर्यंत आर्थिक लुटललेलया. लोकांना न्याय मिळालाच नाही तुम्ही मेला कोणालाच फरक पडत नाही. तुम्ही उपाशी राहीला तरी कोणाला काही फरक पडत नाही. जनता जोपर्यंत फसणार आहे तोपर्यंत फसवणारे येणारच. तुम्ही देताय म्हणून हे घेतायत. आजच तुम्ही जागा आणि दुस-याला जाग करा. 

          समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

शासकीय अधिकारी यांचेसाठी

शासकीय अधिकारी आपल्या पदांचा वापर. समाजहितासाठी करू शकतो. कोणताही शासकीय अधिकारी गोरगरीब सर्वसामान्य लोकांना आपल्या पदाच्या जोरावर. अन्याय अत्याचार करू शकत नाही

शासकीय अधिकारी व्याजाने पैसे घेवू अथवा देवू शकत नाही. 

माझा मामा काका भाऊ मित्र चुलता. जवळचा पाहुणा. शासकीय अधिकारी आहे म्हणून मी महणील तसच होईल असे कोणीही म्हणू शकत नाही

शासकीय प्रशासकीय अधिकारी. पोलिस. तहसिलदार. प्रांत. मंडलधिकारी. ग्रामसेवक. तलाठी. नायब तहसीलदार. गटविकास अधिकारी. मुख्य अधिकारी. कार्यकारी अधिकारी. पंचायत समिती विभाग. जिल्हा परिषद विभाग. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली येणारी विविध शासकीय निमशासकीय कार्यालये. अशी एक नाही अनेक शासकीय अधिकारी व कर्मचारी आपल्या व आपल्या घरच्या कोणत्याही अधिकारी व कर्मचारी यांच्या पदाच्या जोरावर शेजारी. यांना शिविगाळ करणे. दम देणें. जीवे मारण्याची धमकी देणे. दहशत गुंडगिरी. व्याजाचा व्यवसाय. आपल्या परिसरात दहशत माजविणयासारखे. कृत्य करणे. दारु पिऊन लोकांना त्रास देणारा अधिकारी व कर्मचारी. महसुल विभागात याचा गुंठा त्यांच्यात घालणारे अधिकारी. अशी एक नाही अनेक अधिकारी आपल्या पदांचा गैरवापर करून नागरिकांना त्रास देत असतात. आजच शासनाने एक शासन निर्णय जारी करण्याची गरज आहे जो कोणी अधिकारी व कर्मचारी आपल्या पदाच्या जोरावर गोरगरीब लोकांना. सर्वसामान्य जनतेला नाहक त्रास देत असेल आणि जर त्या सर्वसामान्य माणसाने गोरगरीबाने संबंधित. शासकीय अधिकारी अधिकारी व कर्मचारी यांच्याविरोधात तक्रार दाखल केल्यास शासनाने व जिल्हाधिकारी साहेब यांनी विना चौकशी संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांना निलंबित करण्यात यावे आणि लोकांना संरक्षण द्यावे.

प्राथमिक आरोग्य केंद्र जाग्यावर - सेवा सुविधा देशोधडीला

 



प्राथमिक आरोग्य केंद्र जाग्यावर
सेवा सुविधा देशोधडीला

बेकारी. रुग्णाता. विकलांगता. वार्धक्य. मृत्यू. हे माणवाला मिळणे गरजेचे आहे आणि आम्ही त्यासाठी सतत लढा देत असतो 

            गोरगरीब आर्थिक दृष्ट्या दुर्बलता असणारे सर्वसामान्य जनता. माणूस आहे म्हणजे आजारी पडणार. नशिबाला पुजलेली गरिबी अठठरा विश्व दारिद्र्य. असल्यामुळे यांना आपल्या आजारांवर आरोग्यावर उपचार करणे अवघड आहे. उपचार नाही मिळाला तर मृत्यू निश्चित यासाठी शासनाने प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा आरोग्य केंद्र. तालुक्यात प्राथमिक आरोग्य केंद्र. प्रत्येक गावात उप आरोग्य केंद्र. सथापन केले आहे त्यानुसार सर्वांना. प्रत्येक वेळी लागणारी आरोग्य सेवा उपलब्ध होण्यास मदत होते

            आजच आपल्या गावात पहिल्यांदा प्राथमिक आरोग्य केंद्र आहे का ते पहा. नसेल तर त्याची मागणी संबंधित ग्रामपंचायत. नगरपालिका महानगरपालिका. पंचायत समिती. जिल्हा परिषद. यांचेकडे गावातील लोकांच्या सह्या जोडून मागणी करा. आणि आपल्या गावात तालुका जिल्हा यामध्ये प्राथमिक आरोग्य केंद्र जिल्हा आरोग्य केंद्र असेलतर त्यात गोरगरीब जनतेला वैद्यकीय सेवा उपलब्ध आहे का ? डॉ नर्स पेशंट बरोबर कसे वागतात हे पहा. प्राथमिक आरोग्य केंद्र मध्ये काम करणारे डॉ यांची बाहेर ओपीडी आहे का ? असेल तर ती ओपीडी बघून प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील काम कसे आहे ? दवाखान्यात येणारे पेशंट यांना प्राथमिक आरोग्य केंद्रात उपचार न घेता वैयक्तिक ओपीडी मध्ये उपचार घेण्याचा सल्ला डॉ देतात काय ? सरकारी दवाखान्याला येणारा औषधांचा साठा महिन्याला येतो का ? तो खरोखरच प्राथमिक आरोग्य केंद्रात उपचार घेणारे पेशंट यांच्यासाठी वापरला जातो का ? खाजगी दवाखान्यात सरकारी दवाखान्यात येणारे औषध परस्पर लंपास केले जाते का ? रात्री अपरात्री येणारे पेशंट यांचेसाठी डॉ नर्स सरकारी दवाखान्यात हजर असतात का. ? डिलिव्हरी काळात सरकारी दवाखान्यात आई मुल यांची काळजी घेणारा डॉ नर्स स्टाफ उपलब्ध आहे का ? दवाखान्यात कुत्र्याची सापांची लस कायमस्वरूपी उपलब्ध आहे का. ? दवाखान्यात पुरेसा डॉ नर्स स्टाफ आहे का ? ओपीडी चे टाईम प्रमाणे सकाळी ९/१ सरकारी टाईम असताना आपल्या गावातील सरकारी दवाखाना १०.३०/ते ११ वाजता उघडतो का ? सरकारी दवाखान्यात डॉ संख्या किती व रोजच्या रोज हजर असतात का ? औषधाचा तुटवडा आहे का ? महिन्याला औषध कोटा बरोबर येतो का. ? सरकारी दवाखान्यात येणार्या पेशंटला बाहेरून औषधे ड्रेसिंग साहित्य हॅणडगलोज उपलब्ध आहेत का ? पेशंटला हे सर्व बाहेरुन आणण्याचा डॉ सल्ला देतात का ? मलेरिया काविळ हिवताप डेंग्यू दातांचे डॉक्टर. हाडांचे डॉ. एक्सरे मशिन. रक्त लघवी तपासणी लॅब. महिलांचे विविध आजारांवर उपचार करणारे महिला डॉक्टर. असे विविध अवयव यांचे आजारांचे डॉ आपल्या गावातील सरकारी दवाखान्यात वेळेवर दररोज हजर असतात का ? अपघातग्रस्त पेशंटला डेरसिंग करण्यासाठी डॉ उपलब्ध आहे का ? 

            आपल्या गावात तालुका जिल्हा यामध्ये चालणारे प्राथमिक आरोग्य केंद्रात सर्वात मोठा बोजवारा आहे तो म्हणजे सफाई. नसणे सर्वत्र घाणीचे साम्राज्य असणे. दवाखान्यात निघणारा. कचरा सुई. सलाईन बाटल्या. रक्ताची कपडे. औषधाचा कचरा. मुदती बाह्य औषध कचरा. अशा विविध कचरयाची विल्हेवाट कशी लावली जाते. दवाखाना रोजच्या रोज निर्जंतुकीकरण केला जातो का. ? निघणारा कचरा अस्ताव्यस्त पसरलेला असतो काय ? सफाई कर्मचारी यांचें वेतन नियमित नियमानुसार दिले जाते का ? नर्स डाॅ यांच्याकडून पेशंट व नातेवाईक यांना कशाप्रकारे वागणूक दिली जाते ? 

             रात्री अपरात्री येणारे डिलिव्हरी पेशंट यांच्यासाठी आपल्या विभागातील दवाखान्यात रात्रीचे मुक्कामी डॉ नर्स आहेत का ? डिलिव्हरी पेशंट नाजूक अवस्थेत असल्यास दवाखान्यात रुग्णवाहिका सेवा उपलब्ध आहे का ? डिलिव्हरी काळात सर्व लागणारी वैद्यकीय सेवा सुविधा आपल्या विभागातील दवाखान्यात उपलब्ध आहे का ? डिलिव्हरी काळात बाहेरच्या दवाखान्यात म्हणजे आपल्याच ओपीडी मध्ये उपचार घेण्यासाठी पाठवितात काय ? लहान मुलांना गोवर लसीकरण. पोलिओ लसीकरण व इतर लहान मुलांना रोगप्रतिकारक डोस प्रत्येक महिन्याला दिले जातात का ? सर्व प्रकारची आॅपरेशन करण्याची सुविधा सरकारी दवाखान्यात उपलब्ध आहे का. ? लाईट गेल्यास जनरेटरची सोय आहे का ? 

          आजच आपल्या विभागातील गावातील शहरातील तालुक्यातील जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात वरिल प्रमाणे सर्व सेवा सुविधा उपलब्ध आहेत का ? याची आजच सरकारी दवाखान्यात जाऊन चौकशी करा तो आपला जन्मसिद्ध अधिकार हक्क आहे शासन सगळीकडे लक्ष ठेवू शकत नाही आपणांस यांवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे 

              आपले आदरणीय जिल्हाधिकारी साहेब यांच्या भरघोस निधी मधून दुर्बल घटकातील मुलांना महिलांना लोकांना वैद्यकीय सेवा सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी आपल्या जिल्ह्यात २६ दवाखाने धर्मादाय अंतर्गत उपचार करतात तोही पूर्णपणे मोफत त्यात सर्वांना निःपक्षपाती पणाने वैद्यकीय सेवा सुविधा मिळावी कोणीही उपचाराविना मरू नये हा सार्थ उदेश आहे. महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना. पंतप्रधान आयुष्मान आरोग्य योजना. राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना. आयुष्यमान भारत आरोग्य योजना. जननी शिशु सुरक्षा योजना. नेत्ररोग तपासणी उपचार. धनुर्वात प्रतिबंधक लसीकरण. टि बी सेंटर. कॅन्सर सेंटर. अशा विविध आजारांवर विविध योजना मोफत उपचार करण्यासाठी धर्मादाय आयुक्त यांचेकडून आपल्या जिल्ह्यात जिल्हा रुग्णालयात. उपजिल्हा रुग्णालयात. ग्रामिणरूगणालय. पासून सामान्य माणसाला गोरगरीब जनतेला पोहोचविण्याचा मा जिल्हाधिकारी साहेब यांचा निर्णय कौतुकास्पद आहे. 

            उलट या सर्व योजना व त्यांची माहिती गोरगरीब जनतेला माहीतच होत नाही आणि कोणी कळून देत नाही हे सर्वात वाईट आहे औषध तुटवडा. आरक्षित खाटा उपलब्ध नाहीत. आमच्या. दवाखान्यात ही योजना नाही. सुई हॅणडगलोज. सलाईन व सर्वात महागडी औषधे. बाहेरून आणायला सांगतात. म्हणजे शासनाकडून येणारा व जिल्हाधिकारी साहेब यांचा वैद्यकीय सेवा सुविधा साठी करण्यात आलेला प्रयत्न कुठेतरी फसताना दिसतं आहे. 

            समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

आरक्षण मुस्लिमांचा अधीकार - खा. इम्तियाज जलील



आरक्षण मुस्लिमांचा अधीकार - खा. इम्तियाज जलील

२०१४ साली महाराष्ट्रातील काँग्रेस - राष्ट्रवादी सरकार ने मुस्लिमांना ५ % आरक्षण देण्याची घोषणा केली परंतु आज पर्यंत मुस्लिम आरक्षण देण्याबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आले नाही. जेव्हा निवडणुका येत्या तेव्हा मुस्लिमांना आरक्षणाचे गाजर दाखून मत घेण्यात आले परंतु आज पर्यंत मुस्लीम आरक्षण बाबत ब्र शब्द काडण्यात कोणीही तयार नाही. मुस्लीम आरक्षण हा तर मुस्लिमांचा अधीकार असुन ते मुस्लिमांना मिळालाच पाहिजे अशे वक्तव्य एम आय एम प्रदेश अध्यक्ष तथा औरंगाबाद चे खासदार इम्तियाज जलील यांनी अहमदनगर एम आय एम टीम शी चर्चा करतांना सांगितले. २७ नोव्हेंबर रोजी मुस्लीम आरक्षण साठी पूर्ण महाराष्ट्रातून तिरंगा रॅली मुंबई पर्यंत काढण्यात येणार असून सर्वांनी ही लढाई आपली समजून तिरंगा रॅलीत शामील होण्याचे आव्हान खा. इम्तियाज जलील यांनी केले. अहमदनगर जिल्हा अध्यक्ष डॉ परवेज अशरफी यांनी आश्वासन दिले की  मुस्लीम आरक्षण साठी पूर्ण अहमदनगर जिल्ह्यातून प्रत्येक तालुक्यातून तिरंगा रॅलीत शामिल होणार आहे त्यासाठी आम्ही पूर्ण जिल्ह्यात जागो जागी बैठक घेत आहे व नागरिकांना मुस्लीम आरक्षणाची गरज आणि फायदे समजून सांगत आहे. खा. इम्तियाज जलील यानी पक्षाचे काम जोमाने चालू ठेवा व काही अडचण आल्यास संपर्क साधण्याचे सांगितले. यावेळी अहमदनगर एम आय एम जिल्हा अध्यक्ष डॉ परवेज अशरफी, जिल्हा महासचिव हाजी जावेद शेख, शिर्डी लोकसभा अध्यक्ष तोसिफ मनियार, औरंगाबाद युवा जिल्हा अध्यक्ष मुंशी पटेल, नगरसेवक कलीम बागवान, जिल्हा सह- सचिव फय्याज कुरेशी, शेवगाव तालुका अध्यक्ष युसुफ शेख, कोपरगाव तालुका अध्यक्ष जावेद पटेल, जामखेड तालुका अध्यक्ष जाकिर काजी, श्रीरामपुर तालुका अध्यक्ष शकील शेख, कर्जत तालुका अध्यक्ष डॉ अन्सार शेख, अजीज व्होरा,उबैद बागवान, राहुरी तालुका अध्यक्ष नविद बागवान, रहाता तालुकाध्यक्ष समीर बेग, श्रीरामपुर शहर अध्यक्ष शहाबाज शेख, संगमनेर शहर अध्यक्ष दानिश मिर्जा, आदी उपस्थित होते.



खराटा - देश घाणीपासून मुक्त करण्यासाठी वापरलेले जाणारे प्रभावी शस्त्र म्हणजे खराटा

 


खराटा खराटा

                  आपल्या रोजच्या जीवनात सर्वांना परिचयाचा असणारा शब्द आहे की जो आपले घर अंगण परिसर गाव तालुका जिल्हा राज्य देश घाणीपासून मुक्त करण्यासाठी वापरलेले जाणारे प्रभावी शस्त्र म्हणजे खराटा होय फक्त फोटोसाठी खराटा हातात घेणारे नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री यांनी ढोंग बंद करा 

            गौतम बुद्धापासून. गाडगेबाबा पर्यंत किंवा महात्मा फुले. कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्यापर्यंत पाहिले तर समाज विकासासाठी काम करणारे ही लोकं माणसांना समाजाच्या जाचापासून जावे लागले. त्यांना स्वच्छता महत्व समाजावून सांगण्यासाठी लोकानी अंगावर शेण टाकले. शिव्या घातल्या. चांगल्या कामाची आधी उपेक्षा करावी नंतर विरोध करावा आणि शेवटी स्वीकार करावा अशी समाजातील रित आहे स्वच्छता म्हणजे प्रसन्नता. स्वच्छता म्हणजे पवित्रता. स्वच्छता म्हणजे समाधान. स्वच्छता म्हणजे आनंद. स्वच्छता म्हणजे प्रगती स्वच्छता म्हणजे स्वावलंबन. स्वच्छता म्हणजे सरवोधदार. स्वच्छता म्हणजे# स्व कडून #पर # कडे जाण्याचा मार्ग. स्वच्छता म्हणजे प्रदुषण पासून मुक्तता. स्वच्छता म्हणजे पर्यावरणास पर्याय. स्वच्छता म्हणजे आरोग्य. स्वच्छता म्हणजे स्वच्छता. आणि स्वच्छता म्हणजे सर्वोदय. या विचारसुत्राचा कृतिशील सुंदर आविष्कार म्हणजे. गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियान

          स्वच्छता म्हणजे मानवी जीवनाचा आधारस्तंभ आहे. अन्न. हवा आणि पाणी शुध्द स्वरूपात मिळणे हा उत्तम जीवनाचा एक अविभाज्य भाग आहे. अस्वच्छतेमुळे अन्न हवा पाणी दुषित होते त्यामुळे अनेक साथीचे आजार रोगांना निमंत्रण मिळते. आजारपण वाढते. आजारपणाची कैद माणसाला असह्य होते. या कैदेतून सुटका करण्यासाठी पैसा अडका कमी पडल्यास मृत्यू अटळ. जगणे संपते. अनमोल जीवन संपते. उरते ते फक्त दुःख. मानवाने जीवनातील हे दुःख ओळखले पाहिजे. मानवी जीवनात स्वच्छतेचा # निर्मळ झरा # निर्माण केला पाहिजे निर्मळ तेच्या मंत्राने लोकांचे मन परिवर्तन केले पाहिजे. सर्वांच्या हदयाची दारे खुली करून त्यात निर्मळ तेचे झरे सोडणे गरजेचे आहे. एका अक्षरशुनय माणसाच्या हातातील खराटा हजारों माणसाच्या मनात #. स्वच्छतेचा नंदादीप # लावू शकतो तो तेवत ठेवू शकतो. ही शब्दावली समाजसेवक यांनाच शोभून दिसते. ही बिरुदावली बाबांच्या बाबतींत खरी वाटते लोकसेवेसाठी आपले पूर्ण जीवनाची होळी करणारे समाजसेवक पाहिजेत. आपल्या हाती. # स्वच्छतेचा कंदील # घेवून सर्वांना स्वच्छतेचा उजेड दाखविणे गरजेचे आहे समाजसेवक यांनी व आपण हातात खराटा घेऊन सार्वजनिक स्वच्छता केली म्हणजे श्रमशक्तीचे संस्कृतींचे उदात्तीकरण केले पाहिजे. स्वच्छतेला परमेश्वर महणा किंवा परमेश्वराला स्वच्छता म्हणा अशा या प्रमेयात अडकून न पडता स्वच्छता करण्याचा कामांचा आजच पुढाकार घेऊन स्वच्छतेला परमेश्वर माणने गरजेचे आहे. हातातली खराटा हा आपल्या श्रमसंसकृतीवर साचलेली धुळ नष्ट करण्याचे साधनं आहे. महारोगयानी केलेली शारीरिक स्वच्छता हा तर श्रम संस्कृतीचा एक पाठपुरावाच असतो

            आपणच आपल्या महाराष्ट्रात स्वच्छतेचे आंदोलन निर्माण करणे गरजेचे आहे त्यामुळे खेडोपाडी # स्वच्छतेचे वारे # वाहू लागेल. लोकमत जागे करा. लोकांना सज्ञानी करा. लोकांना नम्रता शिकवा. लोकांना आरोग्य संपन्न बनविण्याचे काम करा. लोकांच्या मनात चैतन्य फुलवा. लोकांची प्रगती साधा. लोकमत सदैव प्रफुल्ल ठेवण्यास मदत करा. यासाठी आपणास उपयोगी पडणार म्हणजे खराटा. विषमतेकडून सत्तेकडे. विसंवादाकडून संवादाकडे. जनतेकडून चैतन्य कडे. विघातकाकडून. विधयाकडे. उदासिनतेकडून उतसहाकडे. विफलतेकडून सफलतेकडे. विवदेषाकडून विनयाकडे. अचेतनाकडून सचतेनाकडे. विनाशाकडून विकासाकडे. नैरेशयाकडून आनंदाकडे आणि दवैताकडून अदवैताकडे घेवून जाणारे एक सबल साधनं म्हणजे खराटा होय 

              खराटा हा केवळ घर गाव रस्ते स्वच्छ करणारा नाही तो माणसांची मने स्वच्छ करणारा खराटा होय खराटा बाह्य सवचछतेकडून आंतरसवचछतेकडे नेणारा मार्ग म्हणजे खराटा होय. दिन दुःखी. दलित वंचित आणि शोषित माणसें पाहिली अवकाशात सोडलेल्या बिन दोरिचया पंतगाप्रमाणे समुद्रात वार्यावर सोडलेल्या होडीसारखी ही माणसें होती अशी माणस पाहिली की मनाला अस्वस्थ होत. आपल मन मेनबतती सारखें पागळून जाते. अशा तळागाळातील लोकांना कोणीच वाली नाही हे पाहून मन घायाळ झाले आहे. घरात. दारात आणि गावांत स्वच्छतेची नितांत गरज आहे स्वच्छता ही आपल्या जीवनाची गुरुकिल्ली आहे. सवचछतेशिवाय. घर दार आणि गाव कोंडवाडा सारखे होईल म्हणजे अनेक दिवसांची मुलखाची घाण. जिथे घाण तिथं रोगराई. जिथे रोगराई तिथे मृत्युला आमंत्रण. हे ओळखून स्वच्छता आपला परम धर्म शिरोधार्य मानले पाहिजे

              स्वच्छता करणारा अंगावरील चिंध्या घ्या अंगरखा हे गरिबांचे प्रतिक हातातील खराटा हे सामाजिक स्वच्छतेचे प्रतीक आहे. हे जीवन क्षणभंगुर आहे बांगडी आणि कवडी हे फाटक्या संसाराचे प्रतिक आहे. जसा खराटा स्वच्छतेवर वार आहे तसा काठी समाजाच्या दंभावर. ढोंगावर कर्मकांडावर. अन्यायावर. अहंकारावर. भ्रष्टाचारावर. दुरगुणावर. भोंदूगिरी वर. व्यसनाधीनतेवर अंधश्रद्धैवर हिंसाचारावर. अज्ञानावर. दैववादावर. आणि दुराचारी वर कठोर प्रहार करणारी काठी आहे. स्वच्छता. आरोग्य. ज्ञान. संपत्ती. त्याग. सेवा. काटकसर. साधेपणा आणि असंग्रह वृतीची आठवण करून देणारा खराटा होय. म्हणजे लोकजीवनात आनंदाचे वातावरण अंगण निर्माण करणारा खराटा आहे. गोरगरीब सुखी आणि समृद्ध संपन्न जीवनासाठी अहोरात्र राबणारा खराटा होय. दुःख. दैन्य. आतरता. व्याकुळता. घायाळता. आणि अस्वच्छता. दुखमय जीवनात सुखाची दिवाळी करण्यासाठी खराटया सारखा दुसरा धर्म नाही

          स्वच्छता ही आयुष्भर माणुसकीच्या आराधनेत रमली आहे. आपल्या त्यागाने. प्रेमाणे आणि सेवेने समाजाची दुखणी सुखद करण्याची गरज आहे. त्यासाठी समाजाच्या अंगणापरयणत खराटा नेणे गरजेचे आहे. खराटा अंधश्रद्धा अंधार नषट करतो. समाजातील विषमता. पाखंडता. कर्मकांड. मूढता. नष्ट केली. समता प्रेम बंधुता बंधुभाव न्याय सदाचार. सौजन्य. सामाजयशी शिकवन. असा खराटा होय 

            समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रूग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

सांगली जिल्ह्यातील मागासवर्गीय संस्था शोधून दाखवा

  सांगली जिल्ह्यातील मागासवर्गीय संस्था शोधून दाखवा            अनुसूचित जाती जमाती. इतर मागासवर्गीय जाती जमाती. भटक्या विमुक्त...

सर्वाधिक वाचलेल्या बातम्या