शेळी अडकली जात वर्गवारी मध्ये
शासन दुर्गम अतिदुर्गम भागातील लोकांना हक्काचा शेती निगडित व्यवसाय मिळावा यासाठी शेळीपालन. कुक्कुटपालन. मत्स्यपालन. वराह पालन. ससे पालन. शेततळे. असे विविध शेतीसी निगडित व्यवसाय करून तरुणांना व आपल्या लोकांना लागलेला बेरोजगारी शाप कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
शासन विविध शेती निगडित व्यवसाय सुरू करत आहे पण त्यात मोठा साप सोडला जातो तो म्हणजे. जात वर्गवारी. अनुसूचित जाती जमाती. भटक्या विमुक्त जाती. इतर मागासवर्गीय जमाती. अशी वर्गवारी करून. काय त्या योजनांचा फायदा म्हणजे आमचे पूर्वज फक्त पोटभर अन्न मिळावा यासाठी आज हे गाव उद्या ते गाव फीरत होते मग त्यांच्याकडे आपण कोणत्या जातीचे आहोत कोणत्या प्रवर्गातील आहोत हे काय माहित त्यामुळे शासनाने पळवाट काढली आणि जातीचा दाखला पाहिजे असेलतर १९६७ चा पूरावा गरजेचा आहे वर उल्लेख केल्याप्रमाणे पूर्वज अडाणी अशिक्षित त्यांना काय माहित जात व जात वर्गवारी. कसला जातीचा दाखला. कसला असतो तो कागद. माहिती नाही. त्यामुळे आज आपल्या तरुण पिढीला शासनाकडून जारी करण्यात आलेल्या विकास योजनाचा लाभ होत नाही म्हणजे
२०१४/२०१५ रोजी शासनाने आदिवासी विकास महामंडळ यांचेकडून आदिवासी समाज सबल व्हावा यासाठी. आदिवासी शेळी पालन योजना केंद्राकडून ५ लाखांचा निधी उपलब्ध करून जारी करण्यात आली होती. त्यामध्ये. १० शेळ्या व एक बोकड बचत गटांना प्राधान्य देण्यात आले होते मला सांगा आदिवासी लोकांना महिलांना काय माहित बचत गट कशाला म्हणतात. आदिवासी जात प्रमाणपत्र काय असत. कशाला जात कोण शेळी पालन योजना मागायला या योजना व यातून मिळणारा लाभ फक्त आणि फक्त मंत्री पुढारी आमदार खासदार व त्यांचे बगलबच्चे घेतात त्यांना अट नाही का. म्हणजे ज्याच्या हातात काठी म्हैस त्याची असा प्रकार आहे. जात किंवा जातीच्या दाखल्याची अट न घालता सर्व योजना ओपन करा ज्याच्यात बॅंक अर्थसहाय्य घेवून त्याचा परतावा करण्याची धमक असेल त्याला योजनाचा लाभ घ्यावा. नाहीतर मी अस बघितले आहे की ह्या सर्व योजना पंचायत समिती यांचेकडून राबविल्या जातात. म्हणजे एकाद अधिकारी व कर्मचारी यांना हाताला धरून एक दिवसांचा शेळी पालन प्रकल्प तयार केला जातो. एक दिवसासाठी शेळया एक दिवसांचे शेड. आणि एकवेळ लाभ मिळाला की शेड आणि शेळया गायब अधिकारी व कर्मचारी यांना सुध्दा मोठा आर्थिक लाभ दिला जातो. # तेरि भी चुप मेरी भी चूप # असा प्रकार वरचेवर पहायला मिळतो म्हणजे याला कारणीभूत आहेत ते म्हणजे पशुसंवर्धन विभाग व त्यांचे भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचारी यांना सुध्दा कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे
२०१७/२०१८ मराठवाडा पॅकेज धर्तीवर पहिल्या टप्प्यात उस्मानाबाद. यवतमाळ. गोंदिया. व सातारा. आणि दुसर्या टप्प्यात बीड व भंडारा या जिल्ह्यात. सर्वसामान्य. गोरगरीब व मागास दुर्गम अतिदुर्गम जिल्ह्यासाठी. शासनाकडून २० शेळया आणि २ बोकड असा गट वाटप करणे हा निर्णय विचाराधीन होता. आज शासनाने व मंत्रीमंडळ बैठकीत ९ जुलै २०२१ रोजी ही शेळी पालन योजना राबविण्यासाठी आदेश देण्यात आले आहेत
योजनेनुसार १००/ टक्के निधी हिस्सा हा लाभार्थी व्यक्तिने वित्तीय संस्थेकडून उभा करायचा आहे. यासाठी सर्वसाधारण रक्कम २ लाख ३१ हजार ४०० रुपये असा आहे
* २० शेळया प्रति शेळी ६०००
१ लाख २० हजार
* २ बोकड प्रति बोकड ८०००
१६०००
* शेळीसाठी शेड ४५० चौ फुट. प्रति २१२ रू चौ फुट रूपये
९५ हजार ४०० रूपये
* एकूण रक्कम २. ३१ .४०० असी अनामत रक्कम शासनाने ठरवून दिले आहे
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर चे संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे यांनी पंचायत समिती पाटण या कार्यालयाला भेट दिली आणि संबंधित पशुसंवर्धन अधिकारी यांच्याशी चर्चा करण्यात आली त्यावेळी पशुसंवर्धन अधिकारी यांनी अशी माहिती दिली की अजून ही योजना आमच्याकडं आलेली नाही. त्यापेक्षा वाईट म्हणजे तालुक्याला फक्त आणि फक्त ७ गटांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. त्यात अपंग व्यक्तींना ३/ टक्के आरक्षण इतर मागासवर्गीय जमाती. अनुसूचित जाती जमाती. भटक्या विमुक्त जाती जमाती यांना सुध्दा आरक्षण ठेवण्यात आले आहे मग राहिलं काय बाकिच्या लोकांच्या साठी. म्हणजे शेळी अडकली जात वर्गवारी मध्ये खरच आहे
आपल्या खरच प्रगती करायची असेल तर जात वर्गवारी रद्द करणयाची गरज आहे ज्या दिवशी जात वर्गवारी नष्ट होईल तेंव्हा राजकीय पक्षाचे भांडवल संपेल. जनता गोरगरीब लोक यांच्यासाठी ऐपतीप्रमाणे विकास महामंडळ यांची दरवाजे उघडा ज्याच्यात धमक असेल तोच स्वताच्या हिमतीवर अनुदान घेईल आणि परतफेड सुध्दा करेल मग कशी शेळी अडाकतया बघू जात वर्गवारी मध्ये
समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९
