ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी

 


        महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961तसेच महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1985 त्या खाली तयार करण्यात आलेल्या नियमानुसार ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी यांचेमार्फत राबविण्यात येणारया शासनाच्या विविध योजना राबविण्याचा अधिकार सहज आणि सोप्या लोकांचा वेळ आणि पैसा वाचावा असे नियोजन करण्याचा अधिकार ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी यांचेसाठी शासनाने कार्य सूची घालून दिली आहे

        प्रशासन 

1/ महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1985 व त्याखाली शासनाने वेळोवेळी तयार केलेल्या नियमानुसार व आदेशानुसार ग्रामपंचायतीचा सचिव या नात्याने कार्य करणे बंधनकारक आहे

2/ ग्रामपंचायतीकडील सर्व प्रकारचें अभिलेख जतन करणे सरपंचाच्या मदतीने विकासाची कामे कोणताही पक्षपात न करता व सर्वसामान्य माणसाला कोणताही त्रास होईल असं वर्तन न करता पार पाडणे

3/नरेगा योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायतीचे अभिलेख वेळोवेळी आवश्यक त्या नोंदी घेवून अद्यावत करणे. उदा. घरपट्टी पाणीपट्टी वसुली. विविध कर वसूली. 

4/ पंचायतीने ठरवून दिल्यानंतर महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1985 कलम 7नुसार ग्रामसभा. मासिक सभा बोलविणे. त्यांची नोटीस काढून संबंधितांना देणें. सभेच्या कार्यवृत लिहिणे व सभेमध्ये झालेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी व पुरतता करणे. हे काम पंचायतीच्या सहकार्याने करावे वर्षभर किमान चार ग्रामसभा घेणे बंधनकारक आहे. ग्रामसभेला गावांतील कोणालाही हजर राहता येईल. सभेमध्ये बोलण्याचा व आपले मत मांडण्याचा अधिकार असेल

5/ शासनाने व जिल्हा परिषद बसविलेले विविध कर वसूली करण्याबाबत आदेश सचिवाकडून प्राप्त झाल्यानंतर त्यानुसार कर व फी यांची वसुली करणे. प्रत्त्येक चार वर्षांनी करांची आकारणी करून 25*टक्के वाढ सुचविणे कोणत्याही ग्रामपंचायती ने जर चार वर्षाने आपल्या गावात कोणतीही मालमत्ता वाढ झाली आहे त्याचा लेखाजोखा जर जिल्हा परिषद यांचेकडे कळविला नाहीतर आपणांस एकदम वाढीव घरफाळा पानपट्टी असे विविध कर वाढून येतात त्याला सर्वस्व ग्रामसेवक जबाबदार असतात कारणं यांनी आपल्या कामात कसूर केल्यामुळे त्याचा दंड सर्वसामान्य माणसाला भोगावा लागतो

6/ ग्रामपयतीकडील लेखा परिक्षण केलेल्या आक्षेपाची पूर्तता करणे व लेखा परीक्षण दर्शविलेल्या अनियमितचे व आक्षेपाचे पुनरावृत्ती न होण्याबाबत दक्षता घेणं

7/ ग्रामपंचायत हद्दीतील जमीन. रस्ते इमारती पडसर. जागा. देवस्थान जमीन. गायरान जमीन. स्मशानभूमी. मंदिरे. व इतर सार्वजनिक जागा यांच्या मोजमापाचे अभिलेख अद्ययावत ठेवणे. सनदी अभिलेख अद्ययावत ठेवणे व ग्रामदरशक नकाशे तयार करणे व ते पाहण्यासाठी विनामोबदला नियोजन करणे 

8/ जन्म मृत्यू. उपजत मृत्यू. विवाह नोदी. इत्यादी बाबत स्वतंत्र रजिस्टर अॅकटनुसार निबंधक म्हणून कर्तव्य पार पाडतील. यासाठी शिपाई यांना आदेश देण्याचे अधिकार ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी यांना आहेत

9/ ग्रामपंचायत क्षेत्रातील पंचायत सभासदांच्या सहकार्याने ग्रामपंचायत क्षेत्रात कार्यरत असलेले सहकारी सोसायट्या दुध डेअरी. नागरी पतसंस्था. स्थानिक मंडळे. महिला मंडळे. महिला बचत गट. बालवाडी. अंगणवाडी. प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण शाळा. स्वयंसेवी संस्था. यांच्याशी समन्वय साधून या सर्व संस्था लोकोपयोगी कार्यक्रम बनविण्याचे दृष्टीने प्रयत्न करणे यासाठी जनसंपर्क. मेळावे. गृहभेट देऊन सर्व सापेक्ष पणे राबविणे

10/ग्रामपंचायतीच्या पातळीवर शासकीय. निमशासकीय कर्मचा-यांना आठवड्यातून किमान एक दिवस ग्रामपंचायतीमध्ये एकत्र आणून ग्रामपंचायतीच्या प्रश्नांनी सोडवणूक करण्याच्या दृष्टीने समन्वय साधून आवश्यक ती कारवाई करणे

11/ सरपंच. उपसरपंच. यांना सभेच्या वेळी व आवश्यकता असेल तेव्हा कायदेशीर सल्ला देवून आवश्यक असल्यास आपली मतें नोंदविण्याचा अधिकार आहे

12/ ग्रामपंचायत काही नियमांची व कायद्याची उल्लंघन करणारी कृती करीत असेल तर किंवा तसे करावयाचे ठरविले असल्यास त्याबाबत अहवाल मुख्य अधिकारी /गटविकास अधिकारी यांना विहित मुदतीत सादर करणे आपणास सुध्दा ग्रामपंचायत कार्याबद्दल शंका काही चूक असल्यास गटविकास अधिकारी यांचेकडे तक्रार करता येते 

13/ ग्रामपंचायतीने वार्षिक प्रशासन अहवाल तयार करून पंचायत समितीस विहित मुदतीत सादर करणे बंधनकारक आहे

14/ निवडणुकांसाठी नियुक्ती करण्यात आलेल्या निवडणूक आयोगाकडून वेळोवेळी देण्यात आलेल्या सूचना व आदेश यांचें काटेकोर पालन करणे. कोणत्याही उमेदवाराला पाठिंबा किंवा प्रचार करण्याचा ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी यांना अधिकार नाही असे झाल्यास कायद्याचे उल्लंघन होणारी घटना आहे यांचेवर कायदेशीर कारवाई होते

15/ ग्रामपंचायत कार्यालयातील कर्मचारी नियंत्रण व त्यांच्याकडून वसूली करण्याची जबाबदारी पार पाडणे त्याची आस्थापना विषयक बाबी उदा. सेवा पुस्तक. वैयक्तिक नसत्या. परिपूर्ण ठेवणें. रजेचा हिशेब. भविष्य निर्वाह निधी. बोनस इ. शासन आदेशानुसार व नियमानुसार देणें

16/ सेवा हमी कायद्यानुसार दाखले विहित मुदतीत ठेवणें

17/. ग्रामसेवक यांनी आपल्या मुख्यालयात राहणे बंधनकारक करण्यात आले आहे तसा शासन निर्णय सुध्दा आहे. पण कोणताही अधिकारी व कर्मचारी या आदेशांचे पालन करत नाही उलट यांना प्रवास भत्ता हवा आहे जर मुख्यालयात म्हणजे कामाच्या ठिकाणी मुक्कामाची सोय असेलतर तर प्रवास भत्ता कशासाठी पाहिजे. यांनी शासकीय सुट्या सोडून इतर दिवशी आॅफिस मध्ये उपस्थित राहणे बंधनकारक आहे तसेच एका दिवसांपेक्षा जास्त कालावधी साठी ग्रामसेवक गावात येत नसेल तर सदर ग्रामसेवक बद्दल तहसिलदार. प्रांताधिकारी गटविकास अधिकारी यांचेकडे तक्रार दाखल करावी

     *नियोजन* 

1/ ग्रामपंचायतींचे सदस्य. सरपंच व सभासद यांचे सहकार्य घेवून गावांचा विकास करण्याच्या दृष्टीने विकासाच्या पंचवार्षिक आराखडा तयार करणे. पंचवार्षिक नियोजन करणे. रोजगार उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीने उधोग धंदे वाढ करणे. पडिक जमीन. लागलडीस योग्य करणे. रस्ते दुरुस्ती. गटर. डांबरीकरण. सांडपाण्याची विल्हेवाट लावणे. परिसर स्वच्छता. पशुधन विकास. वैरण विकास. बाल कल्याण योजना. साक्षरता मोहीम याबाबतीत शासनाकडून प्राप्त झालेल्या मार्गदर्शक सूचना व आदेश यानुसार कार्य करणे. नरेगा व वित्त आयोग योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न व इतर प्रशासकीय व जिल्हा परिषदेकडून उपलब्ध होणारें व अपेक्षित. असलेलें अनुदान यांचा विचार करून ग्रामपंचायतीचा पंचवार्षिक आराखडा तयार करणे

2/ पंचवार्षिक आराखडा तयार करीत असताना ग्रामपंचायत मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विकास योजनेवर लाभार्थी निवडीसह जानेवारी महिन्यात वार्षिक कृती आराखडा तयार करणे एप्रिल /मे मध्ये होणाऱ्या ग्रामसभे पुढे ठेवून वाचन करून ग्रामसभेची मान्यता घेणें

3/ विकास कामांची वर्गवारी एकत्रित माहिती घेऊन योजनावार नोदी वेगवेगळ्या ठेवून ग्रामपंचायत पातळीवर योजनांची अंमलबजावणी सुरळीत पणे होते का नाही यांवर लक्ष ठेवणे

  * शेती विषयक*

1/शासनाकडून तसेच जिल्हा परिषद यांचे कडून वेळोवेळी जाहीर होणाऱ्या योजनांची माहिती प्राप्त करून ती ग्रामसभा/मासिक सभा व इतर सार्वजनिक संस्थांमार्फत पोहचविणे व त्या व बाबतची माहिती ग्रामस्थांना देणें सदर योजनांच्या ग्रामस्थांना लाभ होण्याच्या दृष्टीने पंचायत समिती पातळीवर तांत्रिक अधिकारी व कर्मचारी मार्गदर्शन घेऊन सदर योजना राबविणे

2/ दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांचे व लोकांचे सर्वेक्षण करणे दर पांच वर्षांनी

3/ पात्र लोकांच्या मागणीनुसार नियमानुसार प्रकरणे तयार करणे. त्यांना मंजुरी घेणे व त्यानुसार खरेदी करून देणे

4/ नरेगा व वित्त आयोग इ योजनांची शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन परिपत्रकानुसार हाती घ्यावयाच्या कामांचे स्वरूप व पंचायत समितीचे सहायाने नियोजन करणे

5/ ग्रामसभेपुढे कामांचे प्रस्ताव मान्यतेसाठी ठेवणें

6/ प्रस्ताव मान्य झाल्यानंतर सदर प्रस्ताव खातेप्रमुख तांत्रिक अधिकारी यांचेकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात यावे गावात होणारी बांधकामांवर देखरेख ठेवणे. कामांची पाहणी करणे. व त्यांचे मुल्यांकन करण्यासाठी प्रस्ताव तांत्रिक अधिकारी यांचेकडे पाठविणे नरेगा योजनेअंतर्गत निर्माण झालेल्या मालमत्तेची नोंदणी नोंदवही मध्ये करणे व त्यावर देखरेख ठेवणे सदर योजनेअंतर्गत जमाखर्चाची माहिती ग्रामसेवक व सरपंच यांच्या संयुक्त सहीने ग्रामसभेपुढे ठेवणें

     *कुटुंब कल्याण कार्यक्रम*

1/ कुटुंब कल्याण कार्यक्रम प्रसार आरोग्य खाते व पंचायत समितीचे सरपंच व सभासद यांच्या सहकार्याने करणे

2/ कुटुंब कार्यक्रमा अंतर्गत शासनाकडून वेळोवेळी नवीन आलेल्या योजनांची माहिती ग्रामस्थांना देणें

     * कल्याणकारी योजना * महिला बालकल्याण. समाज कल्याण. साक्षरता प्रसार. अंधश्रद्धा निर्मूलन. इ कामे स्थानिक संस्था यांचें सहकार्य घेऊन या योजनांबाबत ग्रामस्थांमध्ये जनजागृती करणे

2/ मोफत कायदेशीर सल्लागार. योजना माहिती. जिल्हा तालुका पातळीवर घेवून ती पंचायत व स्थानिक संस्थांद्वारे पंचायतीपुढे ठेवणे. व ती ग्रामस्थांना करून देणे तसेच या योजनांची अंमलबजावणी होण्याच्या दृष्टीने आवश्यक ती कारवाई करणे

    *गाव माहिती केंद्र*

1/ ग्रामपंचायत क्षेत्रात माहिती केंद्राची स्थापना करून दुरदरशन. संच. रेडिओ. व सार्वजनिक वाचनालय यांचे द्वारे शासनाच्या विविध योजनांची माहिती ग्रामस्थांना देणें

     * पशुसंवर्धन विविध योजना *

1/या योजनांसाठी प्रोत्साहन देणे व संकरित जनावाराचया वाढीस उत्तेजन देणे

      * संकीर्ण*

1/ गावाला शुध्द पाणी पुरवठा करून अशा योजना सुस्थितीत ठेवणे. त्याची दुरुस्ती व देखभाल करणं शुध्दीकरण औषधांचा पुरेसा साठा पाणी वाटपाचे नियोजन. देखभाल व दुरुस्तीसाठी होणार या खर्चाइतकी पाणीपट्टी बसविणे. त्याबाबत अहवाल पंचायतीला सादर करणे आणि ह्यावर पंचायतीने केलेल्या कारणांनुसार ग्रामपंचायत अधिनियमातील कलम 129 नुसार पाणीपट्टी आणि विशेष पाणी पट्टी. वसुली कारवाई करणे 

2/ पुर. दुष्काळात भुकंप. टोळधाड. टंचाई. साथरोग. इ नैसर्गिक आपत्तीत मानवनिर्मित आपत्ती उद्भवल्यास त्याबाबत त्वरित संबंधित व कळविणे व ग्रामपंचायतीने आरोग्य खात्याच्या सहहयाने प्राथमिक उपाययोजना करणे

     *याशिवाय जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी व जिल्हा परिषद इतर वरिष्ठ अधिकारी यांनी वरिल कार्यसूचीमधील व त्या व्यतिरिक्त वेळोवेळी सोपविलेली कामे पार पाडणे

        वरील प्रमाणे सर्व माहिती आपणासाठी उपयुक्त आहे आपण आपले हक्क व अधिकार ओळखा शासकीय अधिकारी व कर्मचारी आपल्या सेवेसाठी आहेत त्यांचा पूरेपूर वापर करून घ्या

    समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा 2013 रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

9890825859

आपत्ती आणि मुकी जनावरे

 


आपत्ती आणि मुकी जनावरे

           अवेळी अवकाळी पाऊस. भुकंप. चक्रीवादळ. पूर. ढगफुटी. ज्वालामुखी. अतिवृष्टी. ओला दुष्काळ. कोरडा दुष्काळ. अशा विविध माध्यमातून व बिकट परिस्थिती निर्माण होते त्याला आपत्ती असे म्हणले जाते. 

              बघता बघता उन्हाळा संपला आणि पावसाची चाहूल लागली. लोकांची लगबग सुरू झाली आपली घरे दुरुस्ती करण्यासाठी. हवामान अंदाजानुसार यंदा पाऊस जास्त आहे घरातील अन्न धान्य जनावरांसाठी चारा. जर पाऊस काळ जास्त झाला तर पाऊसाळयात आपणांस व आपल्या कुटुंबांचे जनावरांचे कोणत्याही परिस्थितीत हाल होऊ नये यासाठी आपण नियोजन लावतो. आणि एक वेळ मा जिल्हाधिकारी साहेब यांचा आपत्ती व्यवस्थापन २००५ व आपत्ती व्यवस्थापन कलम १५ नुसार सर्वांना कळविण्यात येते की पाणलोट क्षेत्रात पडत असणारा मुसळधार पाऊस यामुळे नदी काठी राहत असल्याले लोकांना स्थलांतरित होण्यासाठी संबंधित ग्रामपंचायत. नगरपरिषद. महानगरपालिका. यांच्याकडून चेतावणी देण्यात येते. या निर्माण होणा-या परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन. आरोग्य विभाग. विद्युत पुरवठा. दुरध्वनी. सार्वजनिक बांधकाम विभाग. परिवहन महामंडळ. पाटबंधारे विभाग. ग्रामपंचायत. नगरपरिषद. महानगरपालिका. पंचायत समिती. जिल्हा परिषद. व जिल्ह्यातील. मदतकार्य करणारे. संस्था. सेवाभावी संस्था. आर्थिक. सामाजिक. प्रशिक्षण. जनजागृती. यंत्रणा सराव. प्रतिस्पर्धी दल. यांना महापूराचया काळात मदतीसाठी तयार राहण्यासाठी प्रशिक्षण दिले जाते. व सर्वसामान्य जनतेला प्रशासनाला मदत करण्याचे आव्हान केले जाते 

            १९९०/१९९९ हा काळ नैसर्गिक आपत्तीवर आवर घालण्याचे दशक म्हणून ओळखले जाते आणि हवामान अंदाजानुसार पाणलोट क्षेत्रात पाऊस वाढतो आणि धरणातून पाण्याचा विसर्ग सुरू करण्यात येतो आपणांस बातमी. मोबाईल द्वारे. मॅसेज कळतो. पाणी ईथ आल तिथ आल. धरणातील विसर्ग सुरू केल्यामुळे गावात. कानाकोपऱ्यात तालुक्यातील काही ठिकाणी जिल्ह्यातील काही ठिकाणी पाण्याचा फुगवटा वाढण्यास सुरुवात झाली. शासनाने वेळोवेळी लोकांना ताकीद देऊन सुध्दा लोकांना आपली जागा सोडून जाण्यास तयार नाहीत पाणी घरापर्यंत पोहचले बघता बघता पूरचे पाणी घरात घुसले पाणी घुसले मुळे लोकांची धास्ती वाढली. पाणी वाढतच होते. शासनाने आपणांस वचन दिले प्रमाणे सर्वसामान्य माणसाला मदत करण्यासाठी शासन व अधिकार व कर्मचारी सेवाभावी संस्था सामाजिक संघटना आपली जात धर्म सोडून महापूरात अडकलेल्या लोकांना सुखरूप बाहेर काढण्यासाठी सज्ज झाले. पण आपली लोक आडगी आहेत पाणी तोंडात जाण्याच्या स्तराला आल्यावर पाळायला चालू करतात यांत्रिक बोटी. व हेलिकॉप्टर दल व अन्य मार्गाने मदत कार्य सुरू केले जाते आणि लोकांना सुखरूप ठिकाणी पोहचवल जात माणस पूरातून वाचविण्यासाठी शासन बरेच प्रयत्न करते. 

                बोलणारयाचया. "एरंडया विकतात आणि न बोलणारा उपाशी मरतो " आशी आपल्या मराठी भाषेत म्हनं आहे. महापूर किंवा कोणतीही आपत्ती मग ती मानवनिर्मित असो अथवा नैसर्गिक असो. यात जीव जातो तो म्हणजे मुक्या जनावरांचा. आपण २००५ विसरलो नाही. २०१४ विसरलो नाही २०१९ तर आपण अजिबात विसरणार नाही कारणं महाप्रलय काय असतो ते आपण पाहिले आहे. भारतात दरवर्षी ५०/टक्के. भागात भुकंप. आणि ३०/टक्के भागात दुष्काळ पूर येतो. महापूर सारख्या संकटात प्रत्त्येकजण आपला जीव वाचवण्यासाठी पळतो आणि निवारयाला जातो. आणि ज्यांना काही बोलता येत नाही. अशी खुंठयाला डांबून घातलेली जनावरें. सोडून नेण्याचं राहून राहून जाते. काहीजण राहण्यास गावांत असतांत आणि वस्ती रानात असते आणि रात्रीच्या वेळी पूराचे पाणी गोठ्यात घुसल्यावर. काय परस्थिती असेल विचार करण्याच्या पलिकडे आहे बांधल्यामुळे कुठ जाता सुध्दा येत नाही ती जनावरें टाचा खुडून मरताना त्यांचा जीव जाताना काय हाल होत असेल देव कोणालाही असे मरण देऊ नये. या मुक्या जनावरांत मांजर. कुत्री. गाय म्हैस वासरे. शेळ्या मेंढ्या लहान मोठी जनावरे. याची खरोखरच बिकट परिस्थिती होते. २०१९ मध्ये आलेला महापूर आपण बघितला आहे त्यात. मोठ्या प्रमाणात जनावरं मृत्यू मुखी पडली. रस्त्याच्या कडेला मेलेली जनावरे फुगून पडली होती. प्रत्येकाला आपला जीव वाचवण्याचे पडलें होते. त्यामुळे या मेलेल्या जनावराकडे कोणाचेही लक्ष्य नव्हतं. त्यांची दुर्गंधी सुटल्यावर शासनाने पुढाकार घेऊन त्या मृत्यू जनावरांची योग्य ती विल्हेवाट लावली. 

          आपत्ती ग्रस्त लोकांसाठी जागोजागी जेवण राहण्याची सोय अडकलेल्या लोकांना भोजन पॅकेट पोहोचविले जाते. दवाखाना. तपासणी औषध त्यांची आपले सगेसोयरे करणारं नाहीत एवढी सेवा या आपत्ती ग्रस्त लोकांची उठाठेव केली जाते. शासनाने. या सर्व लोकांच्या पेक्षा आपत्ती काळात सर्वात अगोदर जनावर पूरातून बाहेर काढणे गरजेचे आहे. त्यांना चांगली जागा. स्वच्छ पाणी. चारा. आजारी जनावरांसाठी दवाखाना. जे काय करता येतील तेवढ्या सेवा सुविधा जनावरांसाठी करणे गरजेचे आहे. ज्या जनावरांनी लोकांच्या पडत्या काळात आपल्या दुधातून आर्थिक गरज भागविली. त्यांना त्यांची किंमत आहे का नाही माहित नाही. बॅंक. सोसायटीच्या माध्यमातून विविध जिल्ह्यांत परिषद योजनेतून घेतलेली जनावरें. त्यातील एखादे जनावरा मृत्यू मुखी पडलें तर बसलं की घर त्या गरिबांचे. शासनाने जनावरांना सुध्दा आपत्ती काळात नुकसान भरपाई साठी पॅकेज जाहीर करण्याची गरज आहे. ज्याप्रमाणे मनुष्य मृत्यूमुखी पडले तर शासन पाच लाख मदत जाहीर करते. 

          पूरकाळात. भूखसंकलन. सर्वांनी माणसांपेक्षा जनावरांना भरभरून मदत करा. 

           समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

सर्वांत मोठा शाप?

 




   सर्वांत मोठा शाप?

संस्कृती लोकांची समग्र जीवनपद्धती. २१ वया शतकात भारतीय लोकांच्या जीवन पध्दतीत जे आमूलाग्र बदल परिवर्तन घडून नवीन जीवन शैली उदयास आली. १९९० चया दशकात भारताने जागतिकीकरणाच्या स्वीकार केला. आणि त्यानंतर पाश्चिमात्य संस्कृतीचा प्रभाव उत्तरोत्तर वाढत गेला शहरी भागातील सुशिक्षित मध्यमवर्गीय त्याचा सर्वाधिक प्रभाव दिसून येतो. उपभोग वादी/ चंगळवादी संस्कृतीचा प्रसार झाला. महिला व पुरुष समतेचे मूल्य प्रस्थापित होत असतानाच पारंपारिक नैतिक मूल्यांचा र्हास ही चिंताजनक बाब आहे. संगणक आणि इंटरनेट प्रसारामुळे ज्ञानाचा प्रसार वेगाने होत आहे. तांत्रिक कौशल्य असणार्या व्यक्तिंना नोकरी व्यवसाय निमित्ताने जगभर फिरण्याची संधी प्राप्त झाली. पारंपारिक धर्म व बंधने शिथिल झाली. पालक आपल्या पाल्यांना शिक्षणाविषयी व भविष्यातील कारकिर्दी विषयी अंत्यंत नाराज आहेत शिक्षणातील वर्गवारी शिक्षणाचा अभाव.  

भारतामधील बेकारीची कारणे

ग्रामिण बेकारीची कारणे

1/लोकसंख्या वाढ

2/ जिरायत शेती अधिक

3/ कृषी प्रधान अर्थ व्यवस्था

4/ शेतीमधील जुने तंत्रज्ञान

5/ हंगामी योजना

6/ शेतजमीन विभाजन व अपखंडन

7/ एकत्रित कुटुंब पद्धती

8/ वारसा हक्क कायदा

9/ भुसंधारण कायदयाचे अपयश

शहरी बेकारीची कारणे

1/ औधोगिक व सेवा क्षेत्राताचा विकास

2/ उत्पादन तंत्रात बदल

3/ मंद आर्थिक विकास

4/ तेजी मंदी चे व्यवसाय चक्र

5/ धंदेवाईक शिक्षणाचा अभाव

6/ ग्रामिण जनतेचे स्थलांतर

7/ घुसखोरी

8/ शासकीय उदासिनता

बेकारीचे दुष्यपरिणाम

आर्थिक परिणाम

1/ आर्थिक असुरक्षितता

2/ उत्पादन वितरणात विषमता

3/ दारिद्र्य वाढ

4/ मानवी संसाधन अभाव

5/ राहणीमानात तफावत

6/ अनुत्पादक लोकसंख्या वाढ

7/ आर्थिक विकासाला खिळ

सामाजिक परिणाम

1/ सामाजिक स्थैर्यासाठी धोका

2/ गुन्हेगारी वाढत

3/ सामाजिक अधिपतन

4/ निष्क्रियेत वाढ

भारतामधील बेकारी कमी करण्यासाठी उपाययोजना

भगवती समिती

/नेमणूक 1970/ अहवाल 1973

भारतीय बेकारीची बेरोजगारी अभ्यास करून त्यासंबंधी उपाययोजना सुचविण्यासाठी केंद्र शासनाने डिसेंबर 1970 मध्ये भगवती समिती नेमली या समितीने 15/मे 1973 रोजी आपला अहवाल सादर केला

1/ भगवती समिती अहवालानुसार शिफारशीनुसार ग्रामिण बांधकाम योजना हि सुरू करण्यात आली सार्वजनिक बांधकामाच्या माध्यमातून ग्रामिण भागात रोजगार निर्मिती व टिकाऊ साधनसंपत्ती निर्माण करणे हा उद्देश त्यामागे होता

2/ धडक योजना

याला तात्काळ योजना असे म्हणतात याअंतर्गत लघूसिंचन भूसंधारण रस्ते निर्माण इत्यादी कार्यक्रम आखून बेरोजगारांना वर्षातून. /10/ महिने रोजगार उपलब्ध करून दिला जातो 

3/ दारिद्र्य निर्मूलन व बेकारी निर्मूलन कार्यक्रमांतर्गत योजना अर्थशास्त्र याच घटकांत सविस्तर दिल्या आहेत

आत्ता आपणं अशा परिस्थितीत बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी सफाई कामगार महिला कामगार बेरोजगारी मुळे उपासमारीची वेळ आली आहे तरतूद लोक मरण्याच्या अगोदर नियोजन लावावे लागेल 

केंद्र शासनाच्या आत्मनिर्भर भारत वित्तीय सहाय्य पकेज अंतर्गत विना रेशनकार्ड धारक व परगावाहून मजूरीसाठी आलेले मजूर यांना मोफत 5/महिने धान्य वाटप होणार होतें पण /2/ महिने वाटप झाले बाकिचे कुठे गेले माहित नाही हि आपली शासन व्यवस्था सर्व रेशनकार्ड धारकाचे धान्य वाटप चालू आहे रेग्युलर महिन्याचे धान्य मिळून मोफत सुध्दा मिळत आहे आमच्या पाहण्यात आले हाच रेशनचा माल 2/3/ रु मिळतो तो जादा दराने विकला जात आहे 


बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

संस्थापक अध्यक्ष अहमद मुंडे

9890825859

एम आय एम शेवगाव शहर अध्यक्ष पदी कलीम पठाण तर तालुका महासचिव पदी अन्वर शेख यांची निवड

 


एम आय एम ज्या प्रकारे बॅरिस्टर खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांच्या नेतृत्वाखाली पूर्ण देशात स्वतःचा अस्तित्व निर्माण करीत आहेत त्याच प्रकारे महाराष्ट्रातही महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष खासदार इम्तियाज जलील व प्रदेश कार्याध्यक्ष डॉ गफ्फार कादरी यांच्या नेतृत्वात पूर्ण महाराष्ट्रात पक्ष मजबूत होत आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातही एम आय एम पक्ष प्रत्येक तालुक्यात कार्यरत आहे. पक्ष मजबूत करण्यासाठी वरिष्ठांच्या आदेशाने काही फेर बदल करण्यात येणार असून एम आय एम शेवगाव तालुका महासचिव पद अन्वर शेख यांना तर शेवगाव शहर अध्यक्ष पद कलीम पठाण यांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आले. नियुक्ती पत्र औरंगाबादचे एम आय एमचे नगरसेवक हाजी इसाक खान साहेब यांच्या हस्ते देण्यात आले. यावेळी हाजी इसाक खान यांनी नव निर्वाचित पदाधिकारी यांचे अभिनंदन करून पक्ष मजबूत करण्यासाठी आहोरत्र मेहनत करण्याचे सांगितले. काम करत असताना अनेक अडचणी येत असतात त्यामुळे पक्षाचे काम करायचे नाही असे होत नाही. एम आय एम जिल्हा अध्यक्ष यांनी अभिनंदन करत सांगितले की महाराष्ट्र सह अहमदनगर मध्येही पक्ष मजबूत होत आहे त्यामुळे विरोधक हैराण झाले आहे. तरुण पिढी पक्षात प्रवेश करीत आहे पक्ष मजबूत होत आहे येणाऱ्या प्रत्येक निवडणुकात पक्ष आपले उमिदवार रिंगणात उत्रविनार आहे . यावेळी जिल्हा महासचिव हाजी जावेद शेख व मुफित अल्ताफ यांचेही भाषण झाले. नवनिर्वाचित सदस्यांचा सर्वांनी अभिनंदन केले. व येणाऱ्या काळात शेवगाव तालुक्यात एम आय एम पक्षाचे प्रतिनिधी सर्व जागी दिसतील असे आश्वासन शेवगाव तालुका अध्यक्ष युसुफ शेख यांनी दिले. यावेळी औरंगाबादचे नगरसेवक हाजी इसाक खान साहेब, अहमदनगर जिल्हा अध्यक्ष डॉ परवेज अशरफी, जिल्हा महासचिव हाजी जावेद शेख, मुफ्ती अल्ताफ अहमदनगरी, शेवगाव तालुका अध्यक्ष युसुफ शेख, शहर युवा अध्यक्ष आमीर खान, शेवगाव तालुका अध्यक्ष अनिस सय्यद, शाहनवाज तांबोळी, मोसीन खान आदी उपस्थिती होते.

निलंबन करा. निलंबन करा

 


                   आपल्या भारताची संस्कृती थोर आहे. यात लहान मोठा. गरिब श्रीमंत. अनुसूचित जाती जमाती भटक्या विमुक्त जाती इतर मागासवर्गीय अशी रचना करण्यात आली आहे. सर्वांना समान कायदे संरक्षण हकक अधिकार समान आहेत तसे संविधानात नमूद करण्यात आले आहे यातील सर्वात घातक कॅटेगरी आहे ती म्हणजे शिक्षणातील भेदभाव. आर्थिक निकषावर शिक्षण अशी तरतूद घातक आहे. 

              ग्रामीण भागातील शिक्षण पध्दती आपणास माहीत आहे. पारावरची शाळा. होती. गावांत सर्वांची प्रस्थिती समान नसते. कोण मोठा कोण गरिब असतो. आणि येथूनच शिक्षणातील भेदभावाला सुरुवात होते.

      कामगार म्हणलं की अडाणी गरजू व्यसनी पोटासाठी मिळेल ते काम करणारे. मिळेल त्या मजूरीवर समाधान मानावे लागते. इंजिनिअर ठेकेदार मालक यांचेकडून आर्थिक मानसिक पिळवणूक होणारा एक दुर्बल घटक. त्यांच्याबरोबर काम करणार्या महिला कामाच्या ठिकाणी महिलांना मिळणारी वागणूक अतिशय कमी दर्जाची आहे. शक्यतो. सेंट्रिग काम. बाधकाकामावर गवंडी यांच्या हाताखाली काम करणार्या महिला. विट भट्टी. स्टोन क्रशर. अशी एक नाही अनेक ठिकाणे आहेत की तेथे महिलांना. हिनतेची वागणूक दिली जाते. पगारात समान वेतन किमान वेतन कायदे असून सुद्धा त्यांना पगार समान दिला जात नाही. 

         महाराष्ट्र शासनाने कामगारांना आपल्या हक्काचे व्यासपीठ मिळावे आपल्या हक्काची अधिकार याची जाणीव व्हावी कामगार जीवन सुखकर व्हावे. यासाठी महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ हे मंडळ एप्रिल १९२१ मध्ये पहिले कामगार कल्याणकारी मंडळ स्थापन करण्यात आले " कोकण विभाग"प्रादेशिक विभाग "पुणे विभाग " नागपूर व अमरावती" नाशिक विभाग" औरंगाबाद विभाग "आसे विभाग करण्यात आले १९२६ साली सदर कार्यालयाचे नाव बदलून संचालक माहिती व कामगार इंटिलिजनस ठेवण्यात आले. १९३९ मध्ये सदर कार्यालयाचे विभाजन करण्यात आले. १९५३ साली मुंबई कामगार कल्याणकारी मंडळाची स्थापना करण्यात आली. १९७९ मध्ये कामगार कार्यालयाची फेररचना करून प्रशासकीय दृष्टीने तीन विभाग करण्यात आले. कामगार आयुक्तालयाडे २४ कामगार कायद्याचे प्रशासन देण्यात आले. त्यापैकी १९ कामगार कायदे केंद्रिय आहेत. व उर्वरित ६ कामगार हिताचे कायदे राज्य कामगार कायदे आहेत. सामान्य प्रशासन विभाग क्र १०९९/ प्र क्र ३९/९९/१८ अ नुसार ०८/०३/२००० रोजी नागरिक सनद तयार करण्यात आली नागरी सनदे मध्ये १४/अधिनियमाकरिता नागरिकांची संनदबाबत विहित प्रपत्रात अशी नोंद करण्यात आली आहे कि सर्व कामगार आयुक्त भवन मध्ये चालवणारे चालविले जाणारे कामकाज सर्वसामान्य माणसाला माहीत असणे किंवा माहीती मिळवणे व सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांनी देणे बंधनकारक आहे अशी तरतूद करण्यात आली आहे

    महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबई यांचेकडून कामगार. त्याची पत्नी. मुलांना. व स्वता कामगार यासाठी १९ कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात त्यात कामगार सुरक्षा आर्थिक व्यसन मुक्ती. विमा. आरोग्य योजना. महिला साठी आरोग्य योजना. विवाह योजना. अशा एक नाही अनेक योजना राबविल्या जातात. मुलांना शिक्षण. शिष्यवृत्ती योजना. शिक्षणासाठी भरीव मदत. अशा विविध योजना राबविण्यात येतात. याची नोंद व नोंदणी करण्यासाठी कामगार भारतीय रहिवासी असावा. रेशनकार्ड. आधार कार्ड. ९० दिवस किंवा त्यापेक्षा जास्त दिवस काम केल्याचे प्रमाणपत्र गरजेचं आहे. ही सर्व कागदपत्रे सादर करावी लागतील आणि मग कामगार नोंदणी केली जाते. सुरवातीला. कामगार आयुक्त भवन येथे कामगार न जाता सुध्दा गठ्ठा पध्दतीने नोंदणी केली जात होती. त्यानंतर बोगस कामगार नोंदणी प्रमाण वाढले जागोजागी कामगार संघटना सेवाभावी संस्था युनियन एजंट दलाल की जे परिस्थितीचे बळी असणारे कार्यकर्ते तयार झाले. यांनी अधिकार व कर्मचारी यांना हाताला धरून तुम्ही खा आणि आम्ही खातो असा एक वेगळा फंडा चालू केला. खरोखरंच कामगार काम करणारा असून सुद्धा तो या नोंदणी प्रकियेतून लांब झाला लाभापासून वंचित राहिला. बांधकामासाठी कोणताही संबंध नसणारे. शेतमजूर. घरात काम करणार्या महिला. किराणा दुकान. शाॅपिंग माॅल मध्ये काम करणारे कामगार. अशी विविध ठिकाणी काम करणारे कामगार यामध्ये बांधकाम कामगार योजनांचा लाभ घेण्यासाठी पुढे आले असे म्हणण्यापेक्षा यांना मोठा आर्थिक मोबदला घेऊन आणणारे एजंट आणि ही सर्व प्रकरणे निकाली काढणारे अधिकार व कर्मचारी आणि यांना बांधकाम कामगार आहे म्हणून बांधकाम कामगार प्रमाणपत्र देणारे इंजिनिअर यांच्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही. कामगार कामच करत राहीला आणि एजंट दलाल सायकली वरून चार चाकी गाडीत गेले आणि आत्ता हे राजकारणात गेले याला कोण जबाबदार आहे ? या सर्व प्रकाराला जबाबदार आहे ते म्हणजे बांधकाम कामगार 

          मंडळाच्या ध्यानात बोगस नोंदणी आली किंवा नाही यामुळे मंडळाने. कामगार नोंदणी अभियान सुरू केले कामांवर जाऊन अधिकार आणि कामगार समोर अशी नोंदणी पध्दती सुरु केली. त्यात सुध्दा अधिकार व कर्मचारी यांचा मनमानी कारभार बघण्यास मिळाला. जो जास्त पैसे दिल तिकड अधिकारी जायला लागलें. आणि विनाकारण शासनाचा अधिकारी व कर्मचारी यांच्या फिरण्याचा खर्च व्यर्थ गेला सर्व काही अभ्यास केल्यावर असं ध्यानात आले की खरोखरच कामगार योजना व लाभापासून वंचितच राहिला. 

        आॅनलाइन पध्दतीने नोंदणी करण्याचा नविन फंडा शासनाने बोगस कामगार नोंदणी होऊ नये यासाठी सुरू करण्यात आला आहे. कोणत्याही नेट कॅफे मध्ये कामगार आपली कागदपत्रे घेऊन जाऊन आपली कामगार नोंदणी करू शकतो. त्यासाठी आॅफलाईन नोंदणी साठी लागणारे सर्व कागदपत्रे लागतात फक्त इंजिनिअर यांचा ९० दिवस किंवा त्यापेक्षा जास्त दिवस काम केल्याचे प्रमाणपत्र ज्या असथापनेचे कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे रजिस्ट्रेशन असणे गरजेचे आहे दाखला देताना रजिस्ट्रेशन नंबर. आवक जावक नंबर. विभागांचे नाव. याचा उल्लेख करणे व तसे कामगार नोंदणी साठी लागणारे प्रमाणपत्र देणे गरजेचे आहे. आत्ता वाटल बोगस कामगार नोंदणी कमी होईल पण आज प्रत्येक कामगार नोंदणी दाखल्यासाठी १०००/५०० घेवून दाखले देणारे महाभाग तयार आहेत याचा अशा लोकांनी धंदा मांडला आहे 

              शासनाचा उपक्रम खरोखरच आणि खरया बांधकाम कामगार यांना लाभ देण्यासाठी आहे हे ध्यानात आले पण. आज आवक जावक नंबर. रजिस्ट्रेशन नंबर. या अटी मुळे बांधकाम कामगार यांना इंजिनिअर प्रमाणपत्र मिळणे कठीण झाले आहे. मग शासनाने बांधकाम कामगार नोंदणी ग्रामीण व शहरी भागात सहजतेने व तत्परतेने व गतीने नोंदणी वहावी यासाठी शासनाने २०/सप्टेंबर २०१३ व ०३/ आक्टेबर २०१७/. २/ जानेवारी २०१८ / २३/१२/२०१९ /४/१/२०२० व २८/ फेब्रुवारी २०२१ वेळोवेळी शासन निर्णय जारी करून इमारत व इतर बांधकाम कामगार रोजगार सेवा शर्ती अधिनियम १९९६ मधील कलम १२(२) मध्ये बांधकाम कामगारांच्या नोंदणीसाठी नोंदणी अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करण्याचे अधिकार महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ यांना देण्यात आले आहेत. तथापि कामगार आयुक्त यांनी संदर्भातील ०३ येथील दिनांक २० सप्टेंबर व १३ आक्टेबर चया तरतुदीनुसार शासनाच्या. या विभागातील. अधिकारी यांची (ग्रामविकास विभाग) (नगरविकास विभाग ) (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)(जलसंधारण विभाग )( पाणी पुरवठा विभाग)( महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ )( कामगार कल्याण मंडळ विभाग)( गटविकास अधिकारी पंचायत समिती)( वाॅरड आॅफिसर महानगरपालिका सर्व)(मुख्य अधिकारी नगरपरिषद)( उप अभियंता सर्व)(उप अभियंता सर्व)(सहाय्यक कल्याण आयुक्त)(कामगार विकास अधिकारी)(कामगार कल्याण अधिकारी)(कामगार आयुक्त महाराष्ट्र राज्य)(अप्पर कामगार आयुक्त)(कामगार उप आयुक्त)(सहाय्यक कामगार आयुक्त)(सहकारी कामगार अधिकारी)(कामगार अनवेषक)(दुकाने निरिक्षक) यांना शासनाने व कामगार कल्याण यांनी नोंदणी अधिकारी म्हणून शासनस्तरावरून अधिसूचित होणे योग्य आहे असे कळविले होते. यास्तव महाराष्ट्र शासनाच्या महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार ( रोजगार सेवा शर्ती नियम २००७मधील नियम ४६ मधील तरतुदीनुसार बांधकाम कामगार यांची नोंदणी जास्ती जास्त प्रमाणात करून त्यांना ओळखपत्र देण्यासाठी ग्रामीण भागात गटविकास अधिकारी. पंचायत समिती. तसेच शहरी भागात मुख्याधिकारी नगरपालिका. वाॅरड आॅफिसर. सार्वजनिक बांधकाम विभाग. आरोग्य विभाग. स्वच्छता विभाग. पाणीपुरवठा. जलसंपदा विभाग. या विभागातील सर्व बांधकाम उप अभियंता यांना कल्याणकारी मंडळाने नोंदणी अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे

        बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर यांनी २०१७ पासून विविध विभागाकडे कामगार नोंदणी प्रमाणपत्र मागणीसाठी निवेदन अर्ज केले आहेत पण आज पर्यंत कोणत्याही शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांनी बांधकाम कामगारांना एकही नोंदणी प्रमाणपत्र दिले नाही. याच अर्थ असा होतो की शासनाच्या आदेशाला सरळ सरळ केराची टोपली दाखवली जात आहे. असे अधिकारी व कर्मचारी कामगारांना उडवाउडवीची उत्तरे देत आहेत. 

             शासनाच्या निर्णयाचा अवमान करणार्या अधिकारी व कर्मचारी यांना शासन निर्णयाचा अवमान केला प्रकरणी निलंबित करण्यात यावे. १५/५/२०१९ १७/३/२०२१ असे अनेक वेळा निवेदन दाखल करण्यात आले आहे आपण सर्वजण या मागणीचा विचार करा. 

           समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

तरुण पिढी धोक्यात?

 


तरुण पिढी धोक्यात

      आपल्या सर्वांना काम मिळावे हे आधी पाहिलं पाहिजे. पण आज आपल्या देशातील लक्षावधी लोकांना कांहीच काम मिळू शकतं नाही. कारणं आहे ते म्हणजे नोकरी क्षेत्रात होणारा राजकीय हस्तक्षेप. आपलीं मुलं उच्च शिक्षण घेतलें असले तरी त्यांना आज नोकरी नाही. आपण सर्वसामान्य पणे अंदाज घेतला तर आपल्या देशात रोज लाखों मुलं इंजिनिअर पदवी घेऊन बाहेर पडतात पण त्यांना पाहिजे असे काम मिळत नाही. ना ईलाजसतव मिळेल ते काम करावे लागते. तसेच डॉ वकील व अन्य व्यवसाय करणारे आर्थिक दृष्ट्या पालक सक्षम असल्यामुळे स्वताच्या दवाखाना स्वताच्या व वडलांच्या पुण्याईने नोकरी प्राप्त करतात. म्हणजे आर्थिक निकषावर शिक्षण सुध्दा आहे तुम्ही गरिबांना काय शिकायचे हे ठरलेले आहे. आर्थिक सबल असणार्या विद्यार्थी यांनी साहेब म्हणूनच राहायचे अशी तफावत आहे. आपली मुले चांगलं आहेत हुशार आहेत पण पैसा आणि वसीला नाही त्यामुळे त्यांना कामाच्या शोधात फिरावे लागते. काम मिळेलच आणि मिळाले तर मनासारखं मिळेल याची खात्री नसते खेडोपाडी महिन्यातील काही दिवसच काम असते म्हणूनच येथे शेतमजूर जास्त असतांत आणि उपासमारीची समस्या जास्त असते. शहरांमध्ये बांधकाम व्यवसायात. छोटे व्यापार. उदिमात उधोग. हंगामी उधोग. हंगामी स्वरूपाचे काम मिळते ते कायम राहिलच याची खात्री नसते. नियमित आणि सरकारी नोकरी मिळणे ही बाब आत्ता दुरापास्त झाली आहे. मुलांच्या लग्नाला सुध्दा या गोष्टीचा अडथळा निर्माण होऊ लागला आहे. मग शासन पळवाट काढतय रोजगार विनिमय केंद्रामध्ये मोठमोठ्या याद्या असतात काही ठिकाणी रोजगार हमी दिली जाते. पण असा रोजगार तात्पुरत्या स्वरूपाचा असतो. 

        महाराष्ट्रात अशा प्रकारची "रोजगार हमी योजना" आहे तिचयादवारे मुख्यतः बेरोजगार शेतमजूर यांना काम दिले जाते बेकारी आणि बेरोजगारी प्रश्न अंत्यंत बिकट असल्याने "बेकार भत्ता" देऊन बेरोजगार व बेकारीची समस्या असणार्या मुलांच्या किमान गरजा पूर्ण कराव्यात असेही काहींचे मत आहे पण सगळ्यांना काम देण्यासाठी किंवा बेकार भत्ता देण्यासाठी आपलीं अर्थव्यवस्था पुरेशी मजबूत नाही. शासकीय आॅफिस मध्ये होणारा भ्रष्टाचार. यामुळे गोरगरीबी. बेकारी बेरोजगारी. प्रश्न सुटू शकत नाही. त्यातल्या त्यात ज्यांच्याजवळ कांहीच कौशल्य तांत्रिक कौशल्य नाही अशांची परस्थिती सर्वात हलाखीची असतें. त्यांना रोजगार मिळालाच तर खडतर शारीरिक कष्टाची कामे करून मिळेल ती मजूरी स्विकारावी लागते. म्हणजे रोजगाराच्या प्रशनात सुशिक्षित बेरोजगार अकुशल कामगार शेतमजूर यांचें प्रश्न सामावलेले असतात. रोजगाराच्या पुरेसा संधी उपलब्ध नसल्यामुळे स्वयंरोजगार योजना मांडली जाते. पण स्वताच्या पायावर उभे राहण्यासाठी स्वताचा व्यवसाय करायचे म्हणलं की. जागा. कर्ज. परवाने. वैगेरे प्रश्न येतातच आपणांस कर्ज हवे असल्यास त्यासाठी कमिशन द्यावे लागते. जागा पाहिजे असेल तर नगरपरिषद महानगरपालिका यातील अधिकार व कर्मचारी यांची मनधरणी करावी लागते. आपल्या देशात प्रचंड लोकसंख्या आहे. त्यातील बेरोजगारांना काम देणे हा प्रश्न जिकिरीचा तर खराच पण सर्व बेरोजगारांना उत्पादक उपयुक्त काम पुरवता आलें तर तेवढ्या प्रमाणात श्रमशकतीचा चांगला विनियोग होऊन विकासाला हातभार लागू शकतो 

              सध्या देशात बेकारी बेरोजगारी हा सर्वात मोठा प्रश्न आ वासून उभा आहे. आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था खिळखिळी झाली आहे. त्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी व कमी अधिक प्रमाणात बेकारी बेरोजगारी कमी करण्यासाठी काही उपाययोजना करण्याची गरज आहे. भारतीय अर्थशास्त्राचे नुसार भारतीय अर्थव्यवस्था बेकारी बेरोजगारी तरुणाई उपाययोजना करणयाचा सर्वात मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे भारतीय अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने. संघटित असंघटित अशा निकषांवर आधारित आहे. त्यात प्रामुख्याने संघटीत म्हणजे विविध औद्योगिक कंपन्या यामध्ये सवताचे युनियन संघटना करुन काम करणारे कामगार. व असंघटित क्षेत्रातील कामगार म्हणजे बांधकाम क्षेत्रात येणारा २२ प्रकारचं काम करणारे कामगार. याचा सर्वसाधारण आलेख पाहता आज १३ /टक्के कामगार संघटित आहेत आणि ८७/टक्के असणारे विस्थापित कामगार म्हणजे असंघटित कामगार जे बांधकाम विभागात मिळेल ते काम करून कंत्राटदार ठेकेदार देईल तेवढी मजूरी स्विकारावी लागते. यात शेतमजूर. छोटे छोटे उद्योग. व्यवसायिक लहान मध्यमवर्गीय कंपन्या. असंघटित क्षेत्रातील बांधकाम क्षेत्रावर आपली अर्थव्यवस्था अवलंबून आहे याचा व यामध्ये काम करणारे कामगार यांचा कोणताही विचार न करता शासनाने अंमलात आणलेले आडमुठ्या धोरणामुळे वेळोवेळी जागोजागी होणारें बाजारिकरण रेरा कायदा. लाॅकडाऊन. यामुळे सध्या बांधकाम विभाग व असंघटित क्षेत्र ढासळले आहे. बांधकाम क्षेत्रात काम करण्यासाठी कोणताही असा अनुभव लागतं नाही. कोणत्याही डिप्लोमा कोर्स करण्याची गरज नाही. त्या कामगाराला पाट्या टाकायला आल्या म्हणजे झाले. त्यामुळे जास्तीत जास्त लोक असंघटित बांधकाम क्षेत्रावर अवलंबून असल्याने परवा आपण सर्वात मोठी बेरोजगारी उपासमारी पाहिली आहे. गेल्या ५० वर्षाच्या काळातील सर्वात मोठी ढासळलेली आणि विस्कळीत अर्थव्यवस्था म्हणता येईल. ८७/टक्के लोकांचं पालनपोषण व बेकारीची बेरोजगारी समस्या या असंघटित क्षेत्रातील विभागांवर अवलंबून आहे. सुशिक्षित आणि उच्च शिक्षण घेणा-या लोकांना टेबलांवर बसून लाख रुपये पगाराची नोकरी पाहिजे त्यामुळेच रेल्वे. वैद्यकीय ठेकेदार पध्दतीने भरती. सफाई ठेका यासाठी लाखों मुलं अर्ज भरतात पण जागा अगदी थोड्या असतात. त्यामुळे गोरगरीब मुलांना नोकरी कशी मिळणारं. त्यातच वशीला. लाच आपतसंबध भरती नाही. एम पी सी स्पर्धा परीक्षा नाही आज नाही पुढच्या महिन्यात म्हणत तरूणांचा खेळ लावला आहे यामुळे जागा संपल्या यामुळे टेबलावर बसून लाखो नोकर्या गमविणयाचा धोका निर्माण झाला आहे. जास्त रोजगाराची संधी असणारे बांधकाम क्षेत्र आज पूर्ण पणे ढासळले आहे. जशी २०१७ साली वाळू उपसा बंद झाला आणि बांधकाम व्यावसायिक कामगार ठेकेदार इंजिनिअर यांच्यावर पनवती आली. 

            तरूणांच्या वाढत्या अशा अपेक्षा नोकरीच्या वाढती मागणी नोकरी कायम राहण्याचा धोका शास्वती पगार चांगल्या सुविधा हे पूर्ण करू शकतील अशा रोजगार निर्मिती म्हणूनच ज्यांना सत्ता चालवायची आहे अथवा ते कोणतेही सरकार असो. सत्ताधारी अथवा विरोधी अथवा मध्यमवर्गीय यांना भविष्यातील कोट्यावधी लोकांचा उद्रेक दुर्लक्षित करणे परवडणारे नाही 

           बेकारी बेरोजगारी सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना भत्ता देणें गरजेचे आहे आर्थिक नियोजन करताना पारंपारिक व्यवसाय. लघुउद्योग कर्ज योजना. बॅंकांना लाभार्थी व्यक्तिंना देणें बंधनकारक करण्यात यावे. रास्त व्याज दर विना जामीन विना तारण अशा रितीने नियोजन करण्यात यावे. 

          आज सर्वात मोठा प्रश्न आहे यामुळे आज आपल्या देशांचे उद्याचे भविष्य असणारी तरुण पिढी आत्महत्या करत आहे याला कारणीभूत आहे ते म्हणजे शासन. बोनस पगारवाढ वैगरे मुद्द्यावर लढे. बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन उभे राहतात. पण अकुशल आणि असंघटित श्रमिकांच्या किमान वेतन समान वेतन या प्रश्नाला नेहमीचं कमी महत्व दिले जाते. शारीरिक कष्टाची कामे करणारे शहरातील श्रमिक बांधकामावरील अकुशल कामगार तसेच शेतमजूर यांच्या किमान वेतनाबधदल फारशी कोठे चर्चा सुध्दा होताना दिसत नाही. त्यांना तुटपुंज्या पगारावर काम करावे लागते 

            समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

असुन फायदा नसून खोळांबा अल्पसंख्याक योजना व शिष्यवृत्ती

 



असुन फायदा नसून खोळांबा 

अल्पसंख्याक योजना व शिष्यवृत्ती

            (१) प्री मॅट्रीक शिष्यवृत्ती योजना

अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय भारत सरकार पुरस्कृत योजना आहे सदर योजना राज्यात शालेय शिक्षण विभागातर्फे राबविण्यात येते या योजनेअंतर्गत शासकीय अथवा खाजगी १ली ते १० वी पर्यंत शिक्षण घेणा-या अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात येते सदर योजनेअंतर्गत पात्र ठरविण्यासाठी विद्यार्थ्यांचया पालकाचे उत्पन्न १लाखापेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे मागील वर्षी ५०/टक्के पेक्षा जास्त गुण प्राप्त केलेले असणे आवश्यक आहे

सदर अर्ज आॅनलाइन पध्दतीने करणे आवश्यक आहे

(२) पोस्ट मॅट्रीक शिष्यवृत्ती योजना

सदर योजना अल्पसंख्याक मंत्रालय व भारत सरकार यांचेकडून राबविली जाते उच्च तंत्रज्ञान तंत्रशिक्षण विभागातर्फे. उच्च संचणालय पुणे यांचेमार्फत राबविण्यात येते ११वी १२वी किंवा समकक्ष अभ्यासक्रमामध्ये शिक्षण घेणाऱ्या अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात येते सदर योजना पात्र ठरविण्यासाठी वार्षिक उत्पन्न २ लाखांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे विद्यार्थ्याने मागील वर्षी ५०/टक्के पेक्षा जास्त गुण प्राप्त केलेलें असावेत

(३) मेरीट कम मिन्स् शिष्यवृत्ती

      सदर योजना अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय भारत सरकार पुरस्कृत असून राज्यांमध्ये ती उच्च व तंत्रशिक्षण तांत्रिक शिक्षण व व्यवसाय शिक्षण या विभागात शिक्षण घेणा-या अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात येते सदर योजनेअंतर्गत पात्र ठरविण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न २-५० लाखा पेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे विद्यार्थ्याने मागील वर्षी ५०/टक्के पेक्षा जास्त गुण प्राप्त केलेले असावेत

(४) व्यावसायिक शिक्षण शिष्यवृत्ती योजना

        उच्च व्यावसायिक व इयत्ता बारावीच्या नंतर सर्व अभ्यासक्रमामध्ये शिक्षण घेणाऱ्या राज्यातील गुणवत्ताधारक अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना उच्च व्यावसायिक व १२वी नंतर सर्व अभ्यासक्रमामध्ये शिक्षण घेणाऱ्या राज्यातील अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांचया कुटुंबाची मिळणार या वार्षिक उत्पन्न मर्यादा २-५० लाखावरुन ६ लाख करण्यात आली आहे

(५) मदरशांमध्ये शिकत असलेल्या विविध वयोगटातील विद्यार्थ्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी पारंपारिक धार्मिक शिक्षणाबरोबर विज्ञान. गणित. समाजशास्त्र. हिंदी. मराठी. इंग्रजी. व उर्दू. या विषयांचे शिक्षण देणे तसेच मुख्य प्रवाहातील शाळांमध्ये प्रवेश घेणा-या इयत्ता ९वी १०वी ११वी व १२ वी यातील आणि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत शिक्षण घेणा-या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देणे जेणेकरून त्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेत व रोजगार क्षमतेत वाढ होऊन त्यांचा आर्थिक स्तर सुधारणे

(६) अल्पसंख्याक बहुल शाळांना अनुदान

      धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी बहुल शासन मान्य खाजगी अनुदानित /विना अनुदानित/ कायम विनाअनुदानित शाळा कनिष्ठ महाविद्यालये औधोगिक प्रशिक्षण संस्था व दिवयांग (अपंग ) शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा सोयी पुरविण्यासाठी अनुदान योजना

(७) विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह (केंद्र व राज्य )

    विद्यार्थिनींसाठी वसतीगृह (केंद्र व राज्य) अल्पसंख्याक समाजातील मुलीना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी मा न्या सचचर समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार अल्पसंख्याक समाजातील मुलींसाठी वसतीगृहे सुरू करणे हि शिफारस असून त्याअनुषंगाने राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात वसतीगृहे बांधण्यात येत आहे

(८) मौलाना आझाद मोफत शिकवणी व संबंध योजना

(९) मौलाना आझाद शैक्षणिक कर्ज योजना

कर्ज मर्यादा. २-५० लाखांपर्यंत

      व्याजदर फक्त ३/टक्के

       १००/टक्के कर्ज

परतफेड. शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर सहा महिन्यांपासून पुढील ५ वर्ष शैक्षणिक कर्ज योजना तसेच राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास महामंडळाचा शैक्षणिक कर्ज योजना या मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येतात याची सविस्तर माहिती मंडळ कार्यालयात मिळेल कर्ज मर्यादा वाढवून ५ लाख करण्यात आली आहे

(१०) राजीव गांधी शिक्षण कर्ज योजना

कर्ज मर्यादा. दोन लाख पन्नास हजार 

  व्याजदर फक्त ३/टक्के

१००/टक्के कर्ज

परतफेड शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर सहा महिन्यांपासून पुढील ५. वर्षे 

        पात्रता

अर्जदार अल्पसंख्याक समाजातील असावा मुस्लिम. शिख. पारशी. बुध्दीषट व जैन. समाजाचा 

              समावेश

अर्जदार महाराष्ट्रातील रहिवासी असावा 

वयोमर्यादा १ते ३२ वर्ष

कुटुंबातील वार्षिक उत्पन्न शहरी भागात. रुपये. १/०३/०००पेक्षा कमी ग्रामीण भागात ८१००० पेक्षा कमी

       राजीव गांधी शैक्षणिक कर्ज योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे

विहित नमुन्यातील अर्ज

अल्पसंख्याक असल्याचा पुरावा

आधार कार्ड /इलेक्शन कार्ड/ बॅंक पासबुक झेरॉक्स /पॅन कार्ड /यापैकी एक

अर्जदार व जामिनदार आधार कार्ड/इलेक्शन कार्ड /पारपतरक /बॅंक पासबुक /वाहन लायसन्स /पॅन कार्ड /पैकी एक

उत्पन्न प्रमाणपत्र

कुटुंब नावे तहसिलदार/तलाठी /यांचा उत्पन्न दाखला /शासकीय/खाजगी /क्षेत्रतातील कर्मचारी असल्यास फाॅरम १६

(११) मराठी भाषा फौंडेशन वर्ग योजना

राज्यातील अमराठी शाळांमध्ये इयत्ता ८वी९वी१०वी इयत्तेत शिकत असलेल्या अल्पसंख्याक लोकसमूहातील मुला मुली साठी मराठी भाषा फौंडेशन वर्ग योजना सुधारित स्वरुपात राबविण्याबाबत 

   आज अलिकडे अल्पसंख्याक कार्यशाळा. अल्पसंख्याक मेळावे. अल्पसंख्याक हक्क व अधिकार. नियोजन. जिल्ह्यात अल्पसंख्याक अध्यक्ष आपल्या वाहनांना आपल्या अध्यक्ष पदाच्या मोठ्या मोठ्या पाट्या लावून फिरतात एक वेळ अशी आली कि अल्पसंख्याक दिन आॅनलाइन पध्दतीने साजरा करण्यात आला प्रत्त्येक जण आपापल्या राजकीय वर्तुळात या अल्पसंख्याक समाजातील लोकांचा कसा वापर करता येईल याकडे जादा लक्ष आहे

          अल्पसंख्याक समाजा बद्दल जर कोणाला कळवाळा असेल तर त्यांनी एकाच काम करा ते म्हणजे अल्पसंख्याक असल्याचा पुरावा देणे हि अट रद्द करा जुना समाज अडाणी होता कागदाची किंमत त्यांना त्यावेळी कळली नाही त्यामुळे ६० वर्षाचा पुरावा मिळणे शक्यच नाही 

          अल्पसंख्याक योजनेअंतर्गत शिक्षणासाठी कर्ज योजना आहे पण त्या योजनेचा कर्ज पुरवठा मंडळाने करणे गरजेचे आहे कारण मंडळाने जर कर्ज प्रकरणे मंजूर केली तरि बॅंका हि प्रकरणे निकाली काढत नाही त्यात विनाकारण अटि घालून कर्ज प्रकरणे बाद केले जाते नाहि तर मग बॅंक मॅनेजर यांना टक्केवारी दिली तरच कर्ज प्रकरणाला मंजुरी मिळते किती वाईट आहे बघा

               वरील प्रमाणे समाजसेवा उठाव बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको प्रचार प्रसार प्रसिध्दी वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी विविध गाव तालुका जिल्हा राज्य देश यातून पदाधिकारी नेमणे आहे तरी इच्छुक व्यक्ति तरुण यांनी संपर्क साधावा

     संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अन्न धान्य सुरक्षा रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

९८९०८२५८५९

माहिती अधिकार

आपण जर एखाद्या शासकीय आॅफिस मध्ये माहिती अधिकार दाखल केला असेल तर त्या संदर्भात असणारि माहिती हि त्या कार्यालयाच्या लेटर हेड वर देणे बंधनकारक आहे अशी माहिती मिळत नसेल तर कार्यालय दिरंगाई वरिष्ठांकडे तक्रार दाखल करा

फेरीवाला परिस्थितीचा बळी?

 


फेरीवाला परिस्थितीचा बळी 

            आपल्या सर्वांच्या परिचयाचा असा शब्द आहे. मागे वळून पाहिले तर डोक्यावर भाजी पाला फळें. खाद्य पदार्थ अशा विविध जीवनावश्यक वस्तू घेऊन विक्री करणारे लोक म्हणजे फिरून जीवनावश्यक वस्तू विक्रीसाठी व आपली उपजीविका करणारे लोक म्हणजे फेरीवाले. काळ बदलला आणि लोकांच्या अशा आकांक्षा वाढल्या. वाढती लोकसंख्या वाढती वस्तूंची मागणी यामुळे डोक्यावरून फिरून विकणारे फेरीवाले यांचें लोकसंख्या वाढल्यामुळे ज्या त्या गावातच एक जागा निश्चित करून गाडी लावण्यास सुरुवात झाली. त्यात चायनीज. वडापाव आईस्क्रीम. भेळ पाणीपुरी रगडा पॅटीस बिर्याणी. भाजी पाला फळें फुले. खेळणी घरगुती सामान अशा एक नाही अनेक वस्तू विक्रीसाठी जागोजागी गाडे लागण्यास सुरुवात झाली. मग त्यात त्या गावातील. शहरातील. जिल्ह्यातील. ग्रामपंचायत नगरपरिषद महानगरपालिका यांची अशा फेरीवाल्यांना त्रास देण्यास सुरुवात झाली कारणं असे फेरीवाले रस्त्यावर अतिक्रमण करून आपला व्यवसाय करत असतात त्यामुळे वाहतुकीची कोंडी तयार होणे. नागरिकांना नाहक त्रास होणे. त्यामुळे अशा फेरीवाल्यांना करांच्या नावाखाली नाहक त्रास देत. त्यातच. त्या गावातील गाव गुंड यांची दादागिरी वस्तू घेणे त्याचे पैसे न देता अशा गरिब फेरीवाल्यांना माराहान करणे. त्यांच्या वस्तूंची गाड्यांची. तोडफोड करणे असे अनुभव येण्यास सुरुवात झाली. त्यातच गावगुंड यापेक्षा मोठा त्रास होता तो म्हणजे ग्रामपंचायत नगरपालिका यामधील बाजार नियोजन करणारे अधिकारी व कर्मचारी हे सुद्धा. अशा फेरीवाल्यांना त्रास देत असतात. पैसे न देता माल घेणे. करापेक्षा जास्त पैसे वसूल करणे. गावच्या ना जागा देणे. परगावाहून पोटासाठी आलेल्या गरिब फेरीवाल्यांना बाजारात बसू न देणे. आपसी दुशमनी काढणे. असा त्रास आपणास आपल्या गावात तालुका जिल्हा बघायला मिळातो 

            रस्त्यावर उभा राहून फिरून वस्तू विकणारे प्राचिन काळापासून आपण ऐकतो वाचतो काळानुसार ढकलगाडी. केबीन रिक्षा. इत्यादी वाहनांचा वापर आज केला जातो. आपण विचार केला तर फेरीवाले समाजाची गरज आहे कारण आपणांस हवी असणारी वस्तू आपल्या दारापर्यंत पोहचविण्याचे काम हेच लोक करतात पण त्यांच्याकडे पाहण्याचा शासकीय दृष्टीकोन योग्य नाही. गरिबीमुळे शिक्षणाचा अभाव. शिक्षण झाले पण गोरगरीब यांच्या मुलांना. पैश्याच्या अभावी. जात पडताळणी प्रमाणपत्र अभावी नोकरी नाही. घरात अठठराविशव दारिद्र्य व्यसनी पालक उन वारा पाऊस थंडी याची काळजी न करता. थोड्या पैशासाठी आपला जीव धोक्यात घालणारे. कोरोना काळात आपण घरात होतो पण भाजीपाला विक्री करणारे रस्त्यावर होतें आपली गैरसोय टाळण्यासाठी म्हणून अशे गरिब घरातील मुल आपला व आपल्या कुटुंबांला आपली मदत व्हावी यासाठी रस्त्यावर कमी भांडवलात एकादा व्यवसाय सुरू करतात पण समाजांचा शासनाचा त्यांच्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन गरिब रस्त्यावर अडथळा वाहतुकीला अडथळा म्हणून त्यांचेकडे पाहिले जाते. आणि यातून अशा फेरीवाल्यांचयावर झालेल्या अन्याय त्यांना अतिक्रमण नावाखाली व अन्य कारणांमुळे रस्त्यावरून हालविले जाते. हातचे चालू असणारे व्यवसाय गेल्यामुळे हीच मुल गुन्हेगारी कडे वळतात आणि यातून व्यसन. अपहरण. चोरी. खून मारामाऱ्या. तस्करी असे एक नाही अनेक विघातक वळणाकडे मुल वाळतात आणि उद्याचे आपल्या देशांचे भविष्य असणारी तरूण पिढी नष्ट करण्यास शासन जबाबदार आहे असे म्हणले तर वावगं ठरणार नाही. एकीकडे रस्त्यावर गरजेपेक्षा धावणारया गाड्या चार चाकी दोन चाकी सायकल यामुळे गर्दि होत नाही कां ? त्यामुळे गर्दि होते त्याला कायद्यात फसविण्याचा प्रयत्न शासन करतंय. चांगली नोकरी मिळावी आणि संसार सुखाचा करावा व्हावा. मुल चांगल्या शाळेत शिकावी. आपले आई वडील यांचे आपण चांगल्या प्रकारे पालनपोषण करता यावे असे तरूणांना वाटते. पण सर्वांना नोकरी देण्यासाठी शासनाकडे तरतूद नाही. आज एम पी सी स्पर्धा परीक्षा पास होऊन. रात्र दिवस व्यायाम अभ्यास. स्पर्धा परीक्षा वर्ग बेमाफि फि. कोणतीही भरती नाही. चांगली नोकरी नाही आणि शासन नियोजन करू शकत नाही म्हणजे या सर्व प्रकाराला शासन जबाबदार आहे. एखादा मोठा व्यवसाय उद्योग धंदा उभा करावा त्यासाठी भांडवल नाही. विविध कल्याणकारी आर्थिक योजना. विना तारण विना जामीन लहान उद्योग करण्यासाठी आर्थिक योजना आहेत पण बॅंका सुध्दा या गरिबांना कोणतीही बॅंक कर्ज देत नाही. असे कर्ज फक्त नेत्यांच्या बगलबचयाना मिळते नाही तर मॅनेजर यांना कमिशन दिल्याशिवाय कर्ज प्रकरण मंजूर होत नाही मग या गोरगरीब मुलांना कोठेच रस्ता न दिसल्यामुळे तरुण अवैध धंदे शोधने किंवा हा सर्व प्रकार डोक्याला झेपला नाही म्हणून आत्महत्या सारखें मार्ग निवडले जातात आणि आपली जीवनयात्रा संपवली. एकंदरीत प्रस्थिती पाहता तुटपुंज्या भांडवलात व अधिक कष्टात प्रामाणिकपणे जगण्याचा मार्ग म्हणून अनेकजण फेरीवाले बनतात आणि चुकीच्या मार्गाला लागण्यापूर्वीच तरूणांची मुक्ति होते. समाज व्यवस्था टिकविण्यासाठी याचा उपयोग होतो. म्हणूनच समाजाने व शासकीय अधिकारांची माणुसकीच्या दृष्टीकोनातून फेरीवाले यांचेकडे पाहिले पाहिजे. आपल्या हक्कासाठी संघटना उभारल्या आहेत संघटित ताकतीवर अनेकवेळा पोलिस अन्याय आणि शासकीय अधिकाराच्या मनमानी धोरणाला त्यांनी तोंड दिले परंतु हे नेहमीच त्यांना जमलेच नाही. यांच्या संघटनेचा राजकीय पक्षानी फायदा घेतला वरवरची आश्वासने देऊन बहुसंख्य वेळा अतिक्रमणाच्या नावाखाली मालाची नासाधुस गुंड यांचेकडून हप्ता वसूली. आणि पोलिसांकडून हडेलहप्पी असा अन्याय हे फेरीवाले निमुटपणे सहन करताना दिसतात. 

       ‌ अखेर सर्व प्रकार शासनाच्या ध्यानात आला आणि शासनाने फेरीवाले सुरक्षा कायदा २०१२ मंजूर केला या कायद्यानुसार पूर्वीच्या फेरीवाल्यांना आपले हक्काचे व्यासपीठ उपलब्ध झाले व्यवसाय करण्यासाठी संरक्षण मिळाले. भारतीय घटनेने जगण्याचा अधिकार प्रत्येकाला दिलेला आहे. या कायद्याने प्रामाणिकपणे प्रयत्न करून मानाने जगण्याचा एक मार्ग तरुणांसमोर उपलब्ध झाला. आत्ता या कायद्याची अंमलबजावणी प्रकक्षाने व्हावी तसेच आपल्या अडचणींना व प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी रस्त्यावर या आपला अधिकार हिरावून घ्यावा लागणार आहे शासनाने भरती प्रक्रिया सुरू करा. त्यामुळे नोकरी मिळेल गोरगरीब मुलांना नोकरी द्या बेरोजगारी नष्ट करण्यासाठी लोकांच्या साठी कल्याणकारी आर्थिक योजना राष्ट्रीय कृत बॅंकांना कर्ज प्रकरण मंजूर करणे बंधनकारक करा 

            फेरीवाला परिस्थितीचा बळी आहे

समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

मिसगर डायग्नॉस्टिक सेंटर व आनंदऋषीजी नेत्रालयाच्या मोफत शिबीरास प्रतिपाद

 मोफत शिबीराच्या माध्यमातून गरजूंची मोठी सोय -युनूस तांबटक़र



  अहमदनगर - आज कोरोनामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले आहेत. रोजगाराबरोबरच अनेक प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत, अशा परिस्थिती मोफत शिबीराच्या माध्यमातून सर्वसामान्य व गरजूंना दिलासा देण्याचा उपक्रम मिसगर ट्रस्टच्यावतीने घेऊन चांगला उपक्रम राबविल आहे. आज नेत्र तपासणी व मोतीबिंदू समस्या वाढत आहे, त्याचबरोबर त्याचाही खर्च वाढत आहे. मोफत शिबीरातून अशा रुग्णांची मोठी सोय होऊन त्यांच्यावर अल्पदरात शस्त्रक्रिया होत आहे, ही कौतुकास्पद बाब आहे. कोरोनामुळे म्युकरमायकोसिस सारख्या आजार उद्भवत असल्याने प्रत्येकाने तपासणी करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे रोगांचे निदान झाल्यास त्यावर उपचार करणे सोपे होईल. अशा मोफत शिबीराचे प्रत्येक भागात आयोजन होणे गरजेचे असल्याचे प्रतिपादन रहेमत सुलतान फौंडेशनचे अध्यक्ष युनूसभाई तांबटकर यांनी केले.

  मिसगर डायग्नॉस्टिक सेंटर व आनंदऋषीजी नेत्रालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने दाणे डबरा, मौलाना आझाद रोड येथील मिसगर डायग्नोस्टिक सेंटर येथे मोफत नेत्र तपासणी व मोतीबिंदू शिबीराचे आयोजन करण्यात आले होते. याप्रसंगी प्रमुख पाहुणे म्हणून मिसगर ट्रस्टचे इम्रान शफी अहमद शेख, इम्रान जमिर खान, फरहान खालीद खान, नविद आरिफ तांबटकर, कॉ.बहिरनाथ वाकळे, कॉ.प्रा.महेबुब सय्यद, इंजि. अभिजित वाघ, संध्या मेढे, रुग्णमित्र नादीर खान, इतिहास प्रेमी मंडळाचे अध्यक्ष आसिफ दुलेखान आदि मान्यवर उपस्थित होते.

 या शिबीरामध्ये 192 रुग्णांची तपासणी किरण कवडे, महेश भोसले, ओंकार वाघमारे यांनी केले. तर 62 रुग्णांवर आनंदऋषीजी हॉस्पिटलमध्ये अल्पदरात शस्त्रक्रिया करण्यात येणार आहे. चष्म्याचे नंबर तनवीर चष्मावाला व अल्ताफ शेख यांनी तपासणी करुन अल्पदरात चष्मे दिले.

 कार्यक्रमाचे प्रास्तविकात डॉ.परवेझ अशरफी म्हणाले, मिसगर ट्रस्टच्या माध्यमातून विविध उपक्रमद्वारे नागरिकांच्या गरजा ओळखून त्यांना मदत केली जाते. विशेषत: आरोग्य सेवाबाबत मोफत शिबीराच्या माध्यमातून सेवा करण्याचा प्रयत्न होत आहे. आज मोफत नेत्र शिबीराबरोबरच शस्त्रक्रिया होत असल्याने रुग्णांमध्ये समाधान व्यक्त होत आहे. यातच आम्हाला आनंद आहे. 

 सूत्रसंचालन शहानवाज तांबोळी यांनी केले तर आभार शफकत सय्यद यांनी मानले. शिबीर यशस्वीतेसाठी आबीद दुलेखान, फिरोज शेख, मसुद खान, मिसगर ट्रस्टचे पदाधिकार्‍यांनी परिश्रम घेतले.


म्हणा मी भारतीय

 


म्हणा मी भारतीय

           अनुसूचित जाती जमाती भटक्या विमुक्त जाती इतर मागासवर्गीय आदिवासी अल्पसंख्याक  बहुसंख्यांक   पांढरपेशा जाती. शेतकरी जाती. कष्टकरी जाती दलित हरिजन. उच्च वर्गीय. मध्यमवर्गीय. कनिष्ठ वर्गीय   श्रीमंत गरीब.   अशी विविध माध्यमातून आणि आपल्या भारतीय संस्कृतीत प्रत्त्येक व्यवसायावरुन कामावरून विविध जाती तयार झाल्या म्हणजे जातींचा तिढा आजचा नाही पहिल्यापासून आहे म्हणजे आपले जीवन आपले राजकारण समाजातील चाली रिती सामाजिक कार्यक्रम सणवार मंगल कार्य दहन दफन हे सर्व आपल्या जात वर्गवारी वरुन केले जातात. म्हणजे काही केले तरी जात वर्गवारी याची किड आपला पिच्छा सोडत नाही. शासन विविध योजना जाहीर करतय मग त्या समाजाच्या असोत. शैक्षणिक योजना आर्थिक सक्षमीकरण योजना संस्कृतीक.  अशा एक नाही अनेक योजना राबविल्या जातात पण त्यात सर्वात मोठा साप सोडला जातो तो म्हणजे मागासवर्गीय सुतगिरणी. अनुसूचित जाती जमाती सुत गिरण्या. मजूर सोसायट्या. विविध समाजासाठी आर्थिक योजना पण त्याला वर्गवारी ठरलेली आहे.  यामुळे गोरगरीब कुटुंबातील मुल जातीच्या तेढामुळे. त्यांना आज नोकरी नाही शैक्षणिक सवलती नाहीत. कोणताही लाभ घेण्यासाठी जातींचा दाखला नाही. यामुळे जात वर्गवारी रद्द करण्याची गरज आहे. आपणाला आपल्या जातीबद्दल गर्व आहे पण आज या मुद्द्याचा. बाजार मांडला आहे. राजकारण केले जात आहे. जातींचे भांडवल करून आपल्याला आपसात लढवले जात आहे म्हणजे योजना आहे कागदावर जातीच्या नावाखाली गोरगरीब मुल जातीच्या दाखल्या अभावी आज जगण्यासाठी व आपल्या कुटुंबांचे पालनपोषण. करण्यासाठी मिळेल ते काम करून जगत आहेत. ज्यांना या वर्गवारी लाभ घेण्यासाठी लागणारे जातीचे दाखले नेत्यांच्या बगलबच्चे यांना मिळतातं पण ज्यांना खरच गरज आहे त्यांना. 1967 चा पुरावा दाखवा. तुमच्या रक्ताच्या नात्यात कोणाचा जातीचा दाखला आहे का. आत्ता मला सांगा 1967चा काळ हा शिक्षणात मागास असेल त्यावेळी आमचें पूर्वज अडाणी अशिक्षित रानटी असल्यामुळे पोटासाठी हे गाव ते गाव फिरणारे होतें मग त्यांना कुठला जातीचा दाखला माहीत.  कसल असत जात प्रमाणपत्र. कोणता पुरावा आपणांस व आपल्या येणार्या पिढीला उपयोगी पडेल असे त्यांना माहीत होते का. म्हणून म्हणतो जात वर्गवारी रद्द करा आणि" मी भारतीय म्हणा. " आणि सर्व बिगर जातीच्या आधारावर मोकळे करा . "आरक्षण नको. " ज्या मुलांत धमक असेल तोच नोकरी मिळविल. 

            संविधानात कलम १५(४)!व १६(४) यांचा आधार घेऊन देशभरात ओबीसी समाजाला २७/टक्के शिक्षण व नोकरी देण्याचा निर्णय होते मात्र या धर्तीवर राजकीय आरक्षण दिले जाऊ शकत नाही. सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण हे राजकीय मागासलेपणा पेक्षा वेगळे आहे. सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास समाज राजकीय दृष्ट्या मागासच आहे असे नाही. आणि आज जर हे सिद्ध करायचे असेल तर ओबीसी समकालीन वस्तुस्थिती अभ्यास करणे आणि माहिती घेणें महत्वाचे आहे राज्य सरकारने १९९४ साली ओबीसी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये २७/टक्के आरक्षण देताना कोणताही ठोस पुरावे नसल्यामुळे कागदोपत्री पुरावा सादर करता आला नाही. अशा पळवाटा काढून आपल्या डोळ्यात धूळफेक केली जात आहे. म्हणजे एका बाजूला योजना आणि दुसरीकडे जात वर्गवारीचे भांडवल करावयाचा प्रकार चालू आहे. म्हणून मी म्हणतो. "मी भारतीय म्हणा "

                  जात हा आपल्या सामाजिक वास्तवाचा एक भाग आहे. आपल्या समाजातील सर्वात मोठा घटक असलेला हिंदू समाज हा जातींचा मिळून बनलेला आहे. जातीशिवाय व्यक्तिचा विचार करणे आपल्याला सहसा जमत नाही. अशा जातीबद्द समाजात आपण राहत असल्याने आपल्या वैयक्तिक/खाजगी जीवनातही आपण आपले रागलोभ पूर्वग्रह आपल्या महत्वकांक्षा या सर्व बाबी जातीला जोडून घेतो. आपल्या घरगुती जीवनावर जातच नव्हे तर पोटजातीचाही प्रभाव असतो. आपण त्या त्या जातीच्या चालीरीती समजुती सणसंभारभ. धार्मिक विधी उपचार या सर्वांचे पालन करत जातो. आपल्या जातींचा. पोटजाती चां. जातपरंपरा आपल्याला सुप्त अभिमान असतो. आपली भाषा. आपले संस्कार यांच्यावर आपल्याही नकळत जात आणि पोटजाती प्रभाव असतो. समोर आलेल्या माणसाच्या जातीबद्दल/ पोटजाती बद्दल. आपल्याला जिज्ञासा असते. आपला समाज इतका जातीबद्द आहे की अनेक वेळा आडणावरुन समोरच्या व्यक्तीच्या जातींचा आपण अंदाज लावतो पण आपण भारतीय आहोत हे आपण विसरतो शिवाय समोरच्या माणसाला. "म्हणजे तुम्ही अमक्या जातींचे का"? असेही बरेचसे निःसंकोचपणे विचारतो विचारणारा आणि सांगणारे मनात जात पक्की घर करून बसली आहे. त्यामुळे यांत कोणाला फारसे गैर वाटत नाही. जसा मी अमक्या गावचा अमुक घराण्यातील. अमुक कुळातील.  तसाच सर्वात मोठा भाग म्हणजे मी अमुक एक जातींचा.  असे म्हणले वर त्या जातींचे वैशिष्ट्य त्यांच्यात असणारा हे धरूनच चालतो. स्वभाव वैशिष्टे संस्कार. चालीरीती. इतकेच काय दैवतांचे आपण जातवार वर्गवारी आपणच करतो याचाच अर्थ कमी-अधिक प्रमाणात आपण जातीच्या आणि पोटजाती यांची चौकट तयार करतो आपल्या अपेक्षा. नातेसंबंध. कुळधर्म. इत्यादी सर्व गोष्टी जातीच्या कोंदणात सीमित असतात. आपल्या समाजाची जातीच्या आधारें विभागणी झाली आहे जातीव्यवस्था ही आर्थिक स्तरावर अनुभवाला येते. 

          पूर्वीच्या काळात तर जातिनिहाय व्यवसाय परंपरा अस्तित्वात होती. आता आधुनिक काळात त्या परंपरेत खंड पडल्यासारखे दिसते. पण कोणत्या जातीचा आज कोणते व कशा प्रकारचे व्यवसाय करतात हे आपण पाहिले तर जातीच्या प्रभावाची आपणास कल्पना येईल     अंगमेहनतीचया किंवा शारीरिक कष्टाची कामामध्ये उच्च मानलेल्या जातीचे लोक सहसा आढळत नाहीत. ओझी वाहणे झाडलोट करणे. सफाई. धुणीभांडी करणे. या व्यवसाय करणारे लोक उच्च जातींचे समजले जात नाहीत. म्हणजे. "उच्च" व "पांढरपेशे " व्यवसाय यांचें एक समिकरण तयार झाले आहे. कचेरीत काम. टंकलेखन. कारकुन. पर्यवेक्षण. बॅंकिंग. व्यवस्थापन. शिक्षण. वैद्यकीय. व्यवसाय. "प्रतिष्ठेचे "चे व्यवसाय माणले जातात यात वरच्या जातींचा भरणा जास्त असतो. कौटुंबिक. सामाजिक वातावरणाचा परिणाम म्हणून आणि इतर घटकांमुळे या जातींचा कल अशा व्यवसायाकडे जास्त असतो. अशा व्यवसायात त्यांना संधीही जास्त मिळतात आणि त्याचा फायदा घेणेही या जातीच्या व्यक्तिंना सहज शक्य असते.  तसेच मध्यम जाती या प्रामुख्याने शेती व्यवसायाशी संलग्न असतात. त्यांच्याकडे बहुतेक वेळा जमीन मालकी असते. ग्रामीण अर्थव्यवस्था नेतृत्व त्यांच्याकडे असते.  शेती. सहकार.  शेतीवर आधारित उद्योग.  शेती विकास कामे. यांच्यामध्ये. "शेतकरी जाती " म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या मध्यम जातींचा वरचष्मा असतो.  राहता राहिल्या मागासलेल्या जाती.  आपल्या समाजात त्यांना कनिष्ठ माणले जाते. त्यामुळे त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी अडथळे येऊन त्या मागासलेल्या अवस्थेत राहिल्या  विशेषतः पूर्वी अस्पृश्य गणल्या जाती "दलित जाती " म्हणून ओळखल्या जातात.  भारताच्या राज्यघटनेही " अनुसूचित जाती" म्हणून अशा दलित जातींची स्वतंत्रपणे वर्गवारी केली आहे.  तेव्हा दलित जाती. भटक्या जाती जमाती.  इतर मागासवर्गीय जाती  यांच्या वाट्याला पांढरपेशे व्यवसाय फारसे येत नाहीत.  आणि त्यांच्याकडे जमीन मालकी नसते. मग त्यांच्या वाट्याला कोणती कामे येतात ? ग्रामीण भागातील शेतात मजुरी.  आणि शहरात अंगमेहनत कामे. कष्टाची कामे. नोकर्या कनिष्ठ स्तरावरील पदे यांवर या जातींना समाधान मानावे लागते. पांढरपेशा जाती शेतकरी जाती आणि कष्टकरी जाती अशी जात व्यवस्था आणि व्यवसाय यांची जुळणी झालेली दिसते. 

       जातीबद्दल बरेच काही बोलले जाते जातीमुळे होणार या अन्यायामुळे जातीव्यवस्था नष्ट व्हायला पाहिजे असेही मत आहे. जातीमुळे आप आपसात दुरावा निर्माण होतो  पण हे सर्व असुनही आपल्यापैकी बहुतेक जण जातीला चिटकवून राहतात. जात व जातींचे आचार सोडायला आपण फारसं उत्सुक नसतो कारणं आपल्यात व आपल्या डोक्यात असणारा जातींच भूत   मग जातीमुळे मग ती कोणतीही असो-काही फायदे मिळतात. असे आपल्याला वाटते.  उदा. जातीमुळे आपण बिरादरी यांच्याशी जोडतो.  उच्च जातीच्या जातीमुळे त्यांना प्राप्त होणारे श्रेष्ठत्व हा महत्वाचा भावनिक घटक असतो. परंपरा घराणेशाही वरच्या जातींचा माणूस आपण माणूस आपण श्रेष्ठ आहोत असे धरून चालतो. जातीमुळे माणसाला प्रतिष्ठा प्राप्त होते. उच्च जातींना उत्तम सुविधा चांगल्या संधी आणि प्रतिष्ठेचे व्यवसाय मिळतात. त्यांना करावा लागणारा संघर्ष व्यवहारिक फायदयामुळे बराचसा सुसह्य होतो. शेतकरी जातींना जमीन आणि तत्सम इतर लाभ. मिळतील अशी शक्यता यांच्यामुळे आपण जातींमध्ये अडकून पडतो.  जातीच्या अभियानातून आपला दृष्टिकोन आकार घेतो.  म्हणजेच स्वजातीय बद्दल आपल्याला जवळीक वाटू लागते आणि इतर जाती बद्दल आपण थोडे सांक्षाक बनतो.  उच्च जातीना त्यांच्या जात वर्गवारी मुळे बरेच फायदे मिळतात. पण जातिसंसथा असणारच ती धरमाचाच एक भाग असतो. यासारख्या अपसंमजामुळे इतर जातीसुधदा इतर जाती सुध्दा जातिवयसथेची चौकट मान्य करतात आणि करावी लागते 

          म्हणून"म्हणा मी भारतीय " त्याशिवाय आपल्या मुलांचे भवितव्य उजाळणार नाही. 

           समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

सांगली जिल्ह्यातील मागासवर्गीय संस्था शोधून दाखवा

  सांगली जिल्ह्यातील मागासवर्गीय संस्था शोधून दाखवा            अनुसूचित जाती जमाती. इतर मागासवर्गीय जाती जमाती. भटक्या विमुक्त...

सर्वाधिक वाचलेल्या बातम्या